श्रमको परिभाषा र अन्तर्य- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

श्रमको परिभाषा र अन्तर्य

सम्पादकीय

भारत प्रवासमा रोजगारीमा जाने हजारौं नेपाली श्रमिकको नाम–काम राज्य तहमा कहींकतै अभिलेखबद्ध छैन । बरु, दुःखजिलो गरेर उनीहरूले पठाउने ‘रेमिट्यान्स’ को हिसाब मात्रै राज्यसँग छ । यी आफ्ना नागरिकले भनिएअनुसार श्रम–पसिनाको मूल्य पाए कि पाएनन् ? अथवा यिनीहरू श्रम न्यायको सिद्धान्तमा कहाँनेर छन् ?

श्रम–श्रमिक दैनिकीमा बिमा, क्षतिपूर्ति र ज्यालाको हिसाब के कति ‘न्यायिक’ छ अथवा चल्दै आएको सनातनी हिसाबमै श्रमको बजार चलिरहेको छ ? यी यस्ता अहम् सरोकार हुन्, जसबारे हालसम्म योजना आयोग, श्रम मन्त्रालय वा नीति प्रतिष्ठान, कसैले पनि सग्लो जवाफ बटुल्न सकेका छैनन् ।

खुला सिमाना र निर्बाध आवागमनको इतिहासदेखि रहिआएको एकरीतको प्रबन्धमाझ यो अव्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, सीमा नियमन र आवतजावत गर्नेको अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्छ भन्ने सरोकार सधैंजसो आइरहने द्विदेशीय छलफलको एजेन्डा हो । दुई देशका उच्चस्तरीय संयन्त्रदेखि विश्वविद्यालयका गोष्ठी र मन्त्रालयका फाइलमा अल्झँदै आएको खुला सीमा, आवागमन र श्रमिकको यो मामिला कोठाभित्रको बहस र कागजी बुँदाभन्दा पर्तिर जान सकेको छैन । नेपाल–भारतबीचको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिले भारतमा नेपाली नागरिकलाई सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व, आवास, व्यापार तथा व्यवसाय र आवतजावत गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा त्यसको पूर्ण अभ्यास हुन सकेको छैन । यो सन्धिलाई नै समग्रमा पुनरावलोकन गर्नलाई बाटो देखाउन सक्ने प्रबुद्ध अध्ययन समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन तयार भए पनि त्यसलाई बुझ्न भारत सरकारले रुचि देखाएको छैन भने अर्कातिर श्रमिकहरूको पाटोलाई व्यवस्थित गर्ने पहल पनि भएको छैन ।

कुनै कागजात तथा रेकर्डमा कहींकतै नदेखिएकै अवस्थामा ‘फिरन्ता’ झैं रोजगारीका लागि भारतीय बजारमा छिरिरहेका नेपाली अरू मुलुकमा जानेहरूझैं गैरआवासीय नेपालीको दर्जामा पनि पर्ने गरेका छैनन् । अनेक सेवा–सुविधा र प्राथमिकताको सूची अगाडि सारेर विश्वमा फैलिरहेको गैरआवासीय नेपाली संघको अस्तित्व भारतसहित दक्षिण एसियाली मुलुकमा देखिँदैन । यसकारण आवाज निकाल्ने र हक–अधिकार मामलामा एकताबद्ध स्वर उठाउनमा केही राजनीतिक भ्रातृ संगठनबाहेक भारतमा न कुनै आवाज उठाउने थलो छ, न त पद्धति नै । सन् १९५० देखि रहँदै आएका समस्या र आवागमनसहितका कठिनाइमा सम्बोधन गर्न बनेको समूह ईपीजीले पनि द्विदेशीय श्रम, श्रमिक मामिलामा उचित प्रबन्ध गर्न र सीमावर्ती सरोकारमा नियमन गर्न निश्चित सुझाव दिएको भए पनि यो प्रतिवेदन आफैंमा ‘पेन्डुलम’ बनेको छ । यसको कार्यान्वयन–भविष्य अनिश्चित छ ।

नेपाली श्रमिकले बेहोरिरहेको समस्या समाधानमा ठोस पहल गर्न दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास पनि त्यति अग्रसर देखिने गरेको छैन । दिल्ली दूतावास दिल्ली हुँदै तेस्रो देशमा आवतजावत गर्ने नेपाली यात्रुका हकमा कडाइ गर्न र प्रतिबन्ध लगाउन उद्यत देखिन्छ, तर समस्या समाधानको सही उपाय पहिल्याउन लागिपरेको देखिन्न । नेपाली श्रमिकले भारतका बैंकमा खाता खोल्न नपाइरहेको दृष्टान्त होस् अथवा भारतबाट नेपालमा फोन गर्दा नेपालबाट भारतमा गर्दाभन्दा तेब्बर बढी शुल्क लिइने अवस्था होस्– हेर्दा सामान्य लागे पनि यथार्थमा गम्भीर अर्थ र महत्त्व रहने यी उल्झन हटाउन दूतावासले अहिलेसम्म पहल गरेकै छैन ।

सामान्य अर्थ र बुझाइमा श्रम अनुमति लिएर बिमादेखि सीप सिकाइसम्मका आधारभूत प्रक्रिया पूरा गरेर खाडी मुलुक वा मलेसिया गएको त्यही श्रमिकले राज्यबाट पाउने सेवा–सुविधा उल्लेख्य देखिन्छ । गन्तव्य देशमा पुगेपछि पनि रोजगारदाताले श्रमिकको बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहन्छ । कार्यस्थल वा सवारी दुर्घटनामा ज्यान गएमा गन्तव्य देशको कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति पाइने व्यवस्था छ । यस्ता श्रमिकका हकमा केही भवितव्य आइपरेमा राज्यले परिवारकै जीवन निर्वाहको ग्यारेन्टी गरेको छ । तर, भारतमा पाँच वर्षअघि मुम्बईमा जलेर मरेका नेपाली श्रमिक परिवार हुन् वा छ वर्षअघि बद्री–केदार बाढीपहिरोमा परेर ज्यान गुमाउने २ सयभन्दा बढी नेपाली हुन्— यिनले कहींबाट न राहत पाएका छन्, न यिनका बारेमा राज्यपद्धतिको नियमले कहींकतै सुविधा–सेवा निर्क्योल गरिदिएको छ ।

विश्व श्रम बजार जति प्रगतिशील बन्दै गए पनि भारतमा श्रम गर्न जाने नेपालीको सधैंको कथा उही छ, परेको सबै स्वयंले बेहोर्ने । यस्तो अवस्थालाई सुधार गर्न कुनै पहल नदेखाउने राज्य पद्धति भारत जाने नेपाली श्रमिकको हकमा ‘नहेर्ने, नसुन्ने र नपढ्ने’ मनस्थितिमा बसिरहेको देखिन्छ । यसले न श्रम बजारलाई व्यवस्थित गराउन सक्छ, न नियमन र पद्धति नै स्थापित हुन सक्छ । तसर्थ, सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले यसतर्फ गम्भीर हुन आवश्यक छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७७ ०७:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आर्थिक संकट टार्न खुकुलो नीति

‘एउटा क्षेत्र मात्रै खोल्दा उत्पादन लागत मात्रै बढिरहेको छ । यसकारण स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर सबै क्षेत्र खुला गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका थियौं । ढिलै भए पनि सरकार त्यही दिशातर्फ जान लागेकामा हामी खुसी छौं ।’
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ६ महिनादेखि गरिएका लकडाउन तथा निषेधाज्ञाले आर्थिक संकट निम्त्याउन थालेपछि सरकारले सबै क्षेत्रलाई खुकुलो पार्दै लगेको छ । झन्डै ६ महिनादेखि बन्द रहेको हवाई उड्डयन र लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन, होटल तथा रेस्टुरेन्टसहित पर्यटन क्षेत्र खुला गर्ने र आयोजनाका लागि विदेशबाट श्रमशक्ति ल्याउन पाउने निर्णय गरेको छ ।

विभिन्न समयमा सरकारले शैक्षिक र विलासिताबाहेकका क्षेत्र खुला गरिसकेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने क्षेत्रहरू खुला गरेको निर्णय मंगलबार सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अब आर्थिक संकटसँग सरकारले सम्झौता नगर्ने बताए । ‘हामीले स्वास्थ्य र आर्थिक दुईवटा संकट सामना गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘दुवै संकट असाध्यै महत्त्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण छन् । यी दुईवटाका बीचमा समुचित सन्तुलन भएन भने हामीलाई ठूलो जोखिम पैदा हुनेछ ।’ यसकारण कोभिड–१९ को संक्रमण बढिरहे पनि विस्तारै आर्थिक क्षेत्र खुला गर्दै जानुपरेको उनले सुनाए ।

खासगरी पछिल्लो समय गरिबीको चपेटामा परेका नागरिक, वित्तीय संकट सामना गरिरहेका व्यावसायिक क्षेत्र र राजस्व संकलन कम तर खर्चको चापमा परेको सरकारलाई लकडाउन तथा निषेधाज्ञा समस्याको विषय बनिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र केही सरकारी अधिकारीहरू निषेधाज्ञा तथा लकडाउनकै निरन्तरताको पक्षमा रहे पनि चौतर्फी दबाब बढ्दै गएपछि पछिल्लो समय सरकारले सबैजसो क्षेत्रलाई खुला गर्दै लगेको देखिन्छ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीका अनुसार सार्वजनिक सवारीसाधनको आवागमनमा रोक लगाउँदा मुलुकको एक भागबाट अर्को भागमा पुग्नुपर्ने यात्रु र व्यवसायीले विभिन्न कठिनाइ भोग्नुपरेकाले लामो दूरीको यातायात खुला गरिएको हो ।

‘पहिलो चरणको लकडाउन गर्नुपूर्व नै लामो दूरीका सवारीसाधनको आवागमनमा रोक लगाएका थियौं, स्वास्थ्य समस्यालाई ख्याल राखेर लामो समयसम्म रोक्यौं,’ उनले भने, ‘तर अनन्तकालसम्म त्यसो गर्न सकिँदैन । त्यसैले यही असोज १ देखि लामो दूरीका सवारीसाधन खुला गरेका छौं ।’

सवारी सञ्चालकहरूले सिट क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै यात्रु राख्न पाउने र स्वास्थ्य प्रोटोकल अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेछ । कोरोनाकालभरि हाल कायम रहेभन्दा ५० प्रतिशतसम्म बढी भाडा व्यवसायीले यात्रुसँग लिन पाउने छन् । लामो दूरीका सार्वजनिक सवारीसाधन बन्द हुनुअगावै स्थगित रहेको आन्तरिक हवाई उडान क्षेत्र पनि खुलाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । ‘लामो समयदेखि बन्द भएकाले हवाई सञ्चालकहरू अप्ठेरोमा पर्नुभएको छ, यसलाई पनि असोज १ गतेदेखि खुला गर्ने निर्णय भएको छ,’ ज्ञवालीले भने । यसमा पनि सिट क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै यात्रु राख्न पाउने र भाडावृद्धिको निर्णय भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तय गर्नेछ ।

साथै अन्तर्राष्ट्रिय नियमित तथा चार्टर उडानसम्बन्धी निर्णय पनि पर्यटन मन्त्रालयले नै गर्ने ज्ञवालीले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट आवतजावत गर्ने यात्रुले ७२ घण्टा अगाडिको कोरोना जाँचसम्बन्धी पीसीआर रिपोर्ट (नेगेटिभ) अनिवार्य आफ्नो साथमा राख्नुपर्नेछ । पर्यटन मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयनबारे थप गृहकार्य गरिरहेको छ । साथै मन्त्रिपरिषद्ले हिमाल आरोहण र पर्यटन पदयात्राका लागि आउने विदेशी पर्यटकलाई यात्रा अनुमति दिने निर्णय पनि गरेको छ । ‘यात्रा सुरु गर्नुअगाडि बढीमा ७२ घण्टाको पीसीआर रिपोर्ट लिई कात्तिक १ देखि अनुमति दिइनेछ,’ ज्ञवालीले भने, ‘भिसा विदेशस्थित सम्बन्धित नियोगले जारी गर्नुपर्नेछ ।’

साथै असोज १ गतेदेखि नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले तय गरेको मापदण्ड पालना गरी होटल, रेस्टुरेन्ट र ट्राभल व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । विकास आयोजनाका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिलाई विदेशबाट ल्याउन पनि अनुमति खुला गर्ने निर्णय भएको छ । उनीहरूले पनि पीसीआर जाँच गरी ७२ घण्टाभित्रको रिपोर्ट (नेगेटिभ) ल्याउनुपर्ने छ । तर विद्यालय र अन्य केही व्यावसायिक क्षेत्रबारे भने निर्णय नगरेको उनले बताए । ‘केही व्यवसाय सञ्चालन अनुमतिको निर्णय अझै गरेका छैनौं, अर्को निर्णयपछि मात्रै ती क्षेत्र सञ्चालन हुन पाउनेछन्,’ उनले भने, ‘जस्तै शैक्षिक संस्थाहरू, सबै प्रकारका सभा, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार र भेला, सिनेमा, पार्टी प्यालेस, डान्सबारजस्ता मनोरन्जन स्थलहरू, सैलुन, स्पा, स्विमिङ पुल तथा समूहमा खेलिने खेलकार्य र चिडियाखानाहरू बन्द नै रहनेछन् ।’

यसबाहेक सबैखालका उद्योग, व्यवसाय तथा कलकारखाना सञ्चालन भइरहेको उनले बताए । आर्थिक संकटसँग जुध्न खुला गर्दै लगिएका कारण स्वास्थ्य संकटमा स्ट्रेस (दबाब) थपिने उनको भनाइ थियो । ‘त्यसो भएको हुनाले दाजुभाइ दिदीबहिनीले धेरै कष्ट सहेर सरकारले लागू गरेका आदेशहरू परिपालना गर्नुभएको छ, सापेक्षित सफलता पनि प्राप्त गरिसकेका छौं तर हाम्रो जोखिम टरिसकेको छैन,’ उनले भने, ‘दैनिक १०, १२, १५ जनाको मृत्यु हुँदै जानु भनेको हामी अझै पनि पिक बिन्दुमा पुगेर तल झरिसकेको अवस्था छैन । अझै खुकुलो हुने कुराले स्वास्थ्यमा अझै जोखिम बढाउँछ । यस्तो बेलामा प्रत्येक नागरिकले कोभिडविरुद्धको लडाइँमा म पनि अग्रपंक्तिको सिपाही हो भन्ने ठानिदिनु होला ।’

संक्रमितको संख्या दिनहुँ झन्झन् बढिरहेको छ । मंगलबार मात्रै १ हजार ४ सय ५९ जना संक्रमित थपिएका छन् । कुल संक्रमितको संख्या ५६ हजार ७ सय ८८ पुगेको छ । तर पनि सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सबैजसो क्षेत्रलाई खुकुलो बनाउँदै लगेको छ । छिमेकी मुलुक भारतले पनि यस्तै नीति अवलम्बन गरेको छ । दैनिक एक लाख हाराहारीमा संक्रमित बढिरहे पनि भारतले सबैजसो आर्थिक क्षेत्र खुला गरिसकेको छ ।

स्वास्थ्यसम्बन्धी सतर्कता अपनाएर बजार खुला गर्दै लैजानुपर्ने दबाब निजी क्षेत्रको छ । कोभिड–१९ का कारण बजार चलायमान हुन नसकेर अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार देखिए पनि अन्य क्षेत्रमा भने प्रायः नकारात्मक असर गरिरहेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रक्षेपणअनुसार गत वर्षको आर्थिक वृद्धि २.२७ हुनेछ । तर जेठपछि भएको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाले गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुने अनुमान विभागका अधिकारीहरूको छ । यसबारे वास्तविक तथ्यांक भने आगामी वैशाखमा मात्रै सार्वजनिक हुनेछ । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर झन् खस्किने एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले मंगलबार प्रक्षेपण गरेको छ ।

एडीबीको एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक २०२० मा आगामी वर्ष सन् २०२१ मा नेपालको अर्थतन्त्र वृद्धिदर १.५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा गरिएको करिब तीन महिनाको लकडाउनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँले क्षति पुर्‍याइसकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जा विस्तार र बचतको वृद्धिदर दुवै घटेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष बैंकहरूको नाफा १२ प्रतिशतले घटेको छ । हाल बैंकमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराब रकम (अधिक तरलता) थुप्रिएर बसेको छ ।

त्यस्तै औद्योगिकतर्फ पनि कोभिड–१९ का कारण ठूलो असर परेको राष्ट्र बैंककै अध्ययन प्रतिवेदनले जनाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार लकडाउनको अवधिमा करिब ६१ प्रतिशत उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द रहे । यो अवस्थामा स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर खुला गर्नलाई निजी क्षेत्रले निरन्तर दबाब दिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन् । ‘कुनै एउटा क्षेत्र खुल्ने अर्को क्षेत्र नखुल्ने हुँदा समग्र बजार प्रणाली चलायमान भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘एउटा क्षेत्र मात्रै खोल्दा उत्पादन लागत मात्रै बढिरहेको छ । यसकारण स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर सबै क्षेत्र खुला गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका थियौं । ढिलै भए पनि सरकार त्यही दिशातर्फ जान लागेकामा हामी खुसी छौं ।’

गत वर्षको चार महिना (चैत–असार) को लकडाउनले सरकारलाई समेत खर्च धान्न मुस्किल परेको थियो । गत वर्ष ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा ८ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भयो । यस आर्थिक वर्ष लागिसकेपछि पनि राजस्व संकलनमा सरकारी लक्ष्यअनुसार सफलता प्राप्त भएको छैन । खासगरी आर्थिक गतिविधि नै कम भएकाले पनि राजस्व संकलनमा धक्का लागिरहेको छ ।

बजार विस्तारै खोल्दै जाँदा सरकारलाई सहयोग पुग्ने महासंघकी अध्यक्ष राणाको धारणा छ । ‘क्रमबद्ध खुकुलो हुनाले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर यसको मतलब स्वास्थ्य जोखिम टरेको छैन । जोखिम कम गर्न अझै पनि सरकार, निजी क्षेत्र र उपभोक्ता सबैले स्वास्थ्य सावधानीसहितका आर्थिक गतिविधिको बढाउने गरी सहकार्य आवश्यक छ ।’

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७७ ०७:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×