विदेशमा बिचल्ली परेकाको आवाज सुन

विदेशमा अलपत्र परेको महिनौं हुँदा पनि आफूहरूलाई फर्काउन सरकारले संवेदनशीलता नदेखाएको भन्दै त्यहाँ कार्यरत सयौं कामदार आन्दोलित बनेका हुन् । उडानतालिका नियमित भई आफूहरू छिट्टै मुलुक फर्कन पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । विदेशी भूमिमा बिचल्लीकै हालतमा पुगिसकेका नेपाली कामदारहरूको यो आवाजलाई सरकारले सुन्नुपर्छ । र, आवश्यक व्यवस्थापन मिलाएर अलपत्र परेका सम्पूर्ण नेपालीलाई समयमै स्वदेश ल्याउनुपर्छ ।

घरफिर्ती प्रक्रिया सुरु भएको तीन महिनामा साउदी अरबबाट ८ हजार ५ सय २५ नेपाली मात्रै स्वदेश फर्केका छन् । जबकि, घर फर्कने प्रतीक्षामा रहेका थप साढे १४ हजारको नामावली त रियादस्थित नेपाली दूतावासले प्रकाशन नै गरिसकेको छ । यसबाहेक, विभिन्न कम्पनीका तर्फबाट पेस भएका र दूतावासमा आफैं निवेदन दिएका कामदार ४ हजार छन् । घर फर्कने मिति जति अनिश्चित बन्दै छ, उनीहरूको दुःख त्यति थपिँदै छ । विभिन्न कम्पनीका आवासमा बसिरहेका उनीहरूलाई न उचित खानपिनको व्यवस्था छ, न त परामर्शको । पेटभरि खानकै लागि झगडासमेत पर्न थालिसकेकाले परिस्थितिको आफैं अन्दाज लगाउन सकिन्छ ।

आफूहरूलाई फर्काउन साउदीमा मात्रै दैनिक पाँचवटा उडान हुनुपर्ने माग त्यहाँका कामदारहरूको छ । सरकारले भने औसत दुई दिनमा एउटा उडान राख्न पनि चाहेको वा सकेको छैन, सेप्टेम्बरका लागि १३ वटा उडानका लागि स्वीकृति दिएर २ हजार ५ सय ८० जनालाई मात्रै ल्याउन चाहेको छ । यही हिसाबले ल्याउँदा त अहिल्यै पालो पर्खिरहेकाले पनि अझै अझै ५–६ महिनासम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ । सात महिनादेखि कामविहीन बनेकालाई घर फर्कने कुनै टुंगो नहुँदा आतेस लाग्नु स्वाभाविक हो । फेरि यसबीचमा अलपत्र पर्नेहरू झनै थपिने निश्चितजस्तै छ । यस्तो अवस्थामा समस्या गहिरिएर मानवीय संकट नै सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले, सरकार यही गतिमा मात्र अघि बढ्नु असाध्यै अमानवीय र असंवेदनशील बन्नु हो, सम्बन्धित निकायले यसतर्फ बेलैमा विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।

काम नभएपछि आवासमा ल्याएर राखिएका श्रमिकले यसबीचको तलब पनि पाएका छैनन् । कथम् बिरामी परेमा उनीहरूसित उपचार गर्ने पैसा पनि छैन । सोधखोज गर्दा र सहयोग माग्दा पनि कहिले दूतावासले कम्पनी देखाउँछ, कहिले कम्पनीले दूतावास, यस्तो घनचक्करमा पर्दा उनीहरूलाई ढाडस दिने कोही छैन । स्थिति कतिसम्म चिन्ताजनक छ भने यस्ता केही कामदारमा मानसिक समस्यासमेत देखिँदै छ, यो परिस्थितिको बोध सरकारले समयमै गर्नुपर्छ । हिजोसम्म विदेशबाट पैसा पठाएर आफ्नो परिवार र देशको भरथेग गरिरहेका श्रमिक आज समस्यामा पर्दा सरकारले थाहा नपाएझैं गरिरहनु हुँदैन ।

साउदी अरबमा मात्र होइन, नेपाली कामदारका प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरू सबैजसोमा यस्तै समस्या छ । घर फिर्न चाहनेको तुलनामा निकै थोरैलाई मात्र सरकारले ल्याइरहेको छ । विदेशबाट दिनमा आठ सय जना मात्रै यात्रु ल्याउने सरकारी निर्णय नै यसको मूल कारण हो । यसरी थोरै कोटा तोकिँदा विदेशमा अलपत्र पर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । काम नहुने, श्रम स्वीकृति सकिनेजस्ता कारणले उनीहरूलाई स्वदेश आउनैपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा त्यहाँ न्यूनतम आवश्यकताकै अभावमा संकट झन्झन् गहिरिन सक्छ । साउदीजस्तै प्रदर्शर्न अन्यत्र पनि हुन थाल्यो भने त्यसले मुलुककै छविमा आँच आउँछ, यो यथार्थतर्फ पनि सरकारले मनन गर्नुपर्छ ।

सुरुमा सरकारले मुलुकमा रोजगारीको माग बढ्छ भनेर विदेशमा भएका नागरिक ल्याउनै चाहेको थिएन । चौतर्फी दबाबपछि ल्याउन सुरु गर्दा पनि अवस्था यस्तो छ । अहिले जो नेपाल आउन चाहेका छन्, ती जसरी पनि आउनैपर्ने अवस्थाका नागरिक हुन् । उनीहरूलाई समयमै मुलुकमा ल्याउनु सरकारको दायित्व हो । अहिले सबै खर्च कामदार संलग्न कम्पनीहरूले बेहोरिरहेका मौकाको लाभ उठाउँदै उनीहरूलाई स्वदेश ल्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । त्यसका लागि मागअनुसार उडान गर्ने तारतम्य मिलाउनुपर्छ । मुलुकमा त्यहीअनुसार ‘होल्डिङ सेन्टर’ र ‘क्वारेन्टिन’ गृहहरूको संख्या बढाउनुपर्छ । यस्ता स्थलहरू काठमाडौं उपत्यकाबाहेक कामदारहरूका सम्बन्धित जिल्लामा पनि बनाउन सकिन्छ । खालि यातायातलगायतका प्रबन्ध पनि त्यहीअनुसार गर्नुपर्छ ।

सरकारले आफ्नोतर्फबाट गर्नुपर्ने व्यवस्थापनका कामहरू पर्याप्त नगरी नागरिकहरूलाई विदेशमा त्यसै अलपत्र छाडिरहनु हुँदैन । सरकारी निकायको अक्षमता, अव्यवस्थापन, असंवदेनशीलता र गैरजिम्मेवारीको मारमा कोही पनि सर्वसाधारण पर्नु हुँदैन । मुलुकभित्र आवश्यक पूर्वाधारहरूको उचित प्रबन्ध गरी निश्चित अवधिमै अलपत्र सबैलाई स्वदेश ल्याउने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । जुनै देशमा भएका नागरिकले पनि आफ्नो मुलुकमा सरकार भएको आभास पाउनुपर्छ ।