२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २७९

हिमताल विस्फोटको जोखिम घटाऊ

सम्पादकीय

नेपालसहित चीनको तिब्बत र भारतमा हालै गरिएको अध्ययनमा ३ हजार ६ सय २४ वटा हिमताल पहिचान गरिएका छन् । विगतमा हिमतालबारे यसरी एकीकृत अध्ययन भएको थिएन । म्यानमारदेखि अफगानिस्तानको हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) का विशेषज्ञहरूले कोसी, कर्णाली र गण्डकी जलाधार क्षेत्रलाई आधार मानेर यो अध्ययन गरेका हुन् ।

हिमताल विस्फोटको जोखिम घटाऊ

अध्ययनबाट कोसीमा २ हजार ६४, कर्णालीमा १ हजार १ सय २८ र गण्डकीमा ४ सय ३२ हिमताल पहिचान भएका छन् । तीमध्ये २ हजार ७० वटा नेपाल, १ हजार ५ सय ९ वटा तिब्बत र ४५ वटा भारतमा पर्छन् । पहिचान गरिएकामध्ये तीन देशमा ४७ हिमताल विस्फोटको उच्च जोखिममा रहेको सोमबार सार्वजनिक यससम्बन्धी प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । यसबारे नेपाल सरकार र नीति निर्माताहरू किन बढी सचेत हुनुपर्छ भने उच्च जोखिममा रहेकामध्ये २१ वटा ताल नेपालमै पर्छन् । यीमध्ये ८ वटा जोखिमपूर्ण भनी नयाँ पहिचान गरिएका हुन् ।

प्रतिवेदनअनुसार तिब्बतका २१ र भारतको एउटा हिमताल विस्फोटको उच्च जोखिममा छन् । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनले तापक्रम बढ्दा हिउँ र हिमनदी पग्लिएपछि हिमतालमा जोखिम बढेको हो । तापक्रम वृद्धिसँगै हिमनदी पग्लिने क्रम बढ्दा नयाँ हिमताल बन्ने मात्र होइन, पुराना हिमताल पनि विस्तार भएका छन् । नेपालले सन् १९७७ पछि हिमताल विस्फोटले निम्त्याउने विपद्को सामना गर्न थालेको हो । त्यसयता हिमताल विस्फोटपछि आउने बाढीका २६ वटा घटना भइसकेका छन् । यसबाट कैयौं भौतिक संरचना मात्र होइन, मानवीय क्षतिसमेत भएको छ । जलतथा मौसम विज्ञान विभागको अध्ययन (१९७१–२०१४) अनुसार नेपालमा वार्षिक ०.०५६ डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिरहेको छ ।

सन् २०१७ को अध्ययनअनुसार यो दर हिमाली क्षेत्रमा ०.०८६ डिग्री छ । यहीकारण, हिमतालको आकारमा वृद्धि भई विस्फोटको जोखिम बढेको हो । विस्फोटको खतरामा पुगेका हिमतालको जोखिम घटाउने एउटै उपाय यिनको सतह घटाउनु हो । अहिलेसम्म यस्ता चारवटा हिमतालको मात्र पानीको सतह घटाइएको छ । तीमध्ये नेपालका च्छो–रोल्पा र इम्जा पर्छन्, बाँकी दुइटा तिब्बतका । च्छो–रोल्पाको सन् २००० मा र खुम्बु क्षेत्रमा पर्ने इम्जाको २०१६ मा करिब तीन–तीन मिटर सतह घटाइएको हो । यस्ता सबै हिमताल हिउँले ढाकेका हुनाले र समुद्र सतहदेखि ६ हजार १ सय मिटरसम्म उचाइमा भएकाले पानीको सतह घटाउने कार्य निकै खर्चिलो हुन्छ । इम्जाको पानी घटाउन करिब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

जति खर्च लागे पनि जनधनको क्षति हुन नदिन जोखिमका रहेका तालहरूको सतह घटाउनुपर्छ । सरकारी तहमा भने यसबारे खासै चासो पाइँदैन । यसअघि, मुलुकमा ग्लोबल इन्भारमेन्ट फेसिलिटीले व्यवस्थापन गर्ने अति कम विकसित मुलुकका लागि जलवायु कोषको आर्थिक सहयोगमा यूएनडीपी र जलतथा मौसम विज्ञान विभागले ‘समुदायमा आधारित बाढी तथा हिमताल विस्फोट जोखिम न्यूनीकरण आयोजना’ सञ्चालन गरेका थिए । आयोजनाबाट हिमतालको पानी घटाइनुका साथै तल्लो तटीय क्षेत्रका मानवबस्तीसम्मै बाढीबाट जोगिन पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरिएको छ । च्छो–रोल्पामा जडान गरिएको उक्त प्रणाली भने नामेट भइसकेको छ ।

दीर्घकालीन रूपमै यस्तो समस्या बढ्न नदिन विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि रोकिनुपर्छ । तर यस्तो तापमान वृद्धिमा नेपालजस्ता अतिकम विकसित मुलुकहरूको उल्लेख्य भूमिका छैन, केवल नखाएको विष लागिरहेको छ । बढ्दो तापक्रमकै कारण हाम्रा हिमाल कालापत्थरमा परिणत हुँदै गएका छन्, त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्यटनमा परेको छ भने जलवायुजन्य विपद्मा पनि बढोत्तरी भएको छ । गृह मन्त्रालयको एक प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा जलवायुजन्य विपद्का कारण औसतमा वार्षिक ३ सय ३३ जनाको ज्यान जाने र करिब २ अर्ब रुपैयाँ क्षति हुने गरेको छ । बाढी, पहिरो, हिउँ पहिरो, अचानक बाढी अतिवृष्टि र अनावृष्टिका घटना बढेका छन् । यो वर्षको मनसुनमा त झन् पहिरोजन्य विपद्का घटना बढेका छन् । जनधनको क्षति पनि बढेको छ ।

हरितगृह ग्यासको विश्वव्यापी उत्सर्जनमध्ये नेपालको योगदान वार्षिक ०.०२७ प्रतिशत मात्र छ । त्यही भएर, नेपालसहित अतिकम विकसित र टापु मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक मानिएको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्न विकसित मुलुकहरूलाई वर्षौंदेखि दबाब दिइरहेका छन् । पेरिस सम्झौतामा विश्व तापक्रम वृद्धिलाई पूर्वऔद्योगिकीकरणको समयको तुलनामा २ डिग्रीभन्दा तल र तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने उल्लेख छ । तर विकसित देशहरू नै हानिकारक मानिएको हरितगृह ग्यास कटौती गर्न तयार देखिँदैनन् ।

हरितगृह उत्सर्जनका हिसाबले अग्रस्थानमा रहेको अमेरिकाले त पेरिस सम्झौताबाटै हात झिकिसकेको छ । यसबाट अरू विकसित मुलुकलाई पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा निहुँ खोज्न बहाना मिलेको छ । हरितगृह ग्यास बढी उत्सर्जन गर्ने चीन, अमेरिका, ब्राजिल, रूस, क्यानडा, भारतलगायत मुलुक तत्कालै हरितगृह ग्यास कटौतीसम्वन्धी वाचा गर्न मान्दैनन् । आफ्नो अर्थतन्त्र र विकासको सूचकांक तलमाथि हुन नदिन मात्र उनीहरूको ध्याउन्न छ । यी मुलुकले हरितगृह उत्सर्जन कटौती नगर्दा हामीले हिमताल विस्फोट, हिमनदी पग्लिने क्रम र अन्य जलवायुजन्य विपद्सँग सामना गरिरहनुपरेको छ । त्यसैले, नेपालले समान पीडामा रहेका अरू मुलुकहरूसित सहकार्य गर्दै विकसित मुलुकहरूसित आफूले भोग्नुपरेको पीडाबारे पैरवी अझै जोडदार ढंगले निरन्तर गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७७ ०७:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?