१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

ओलीको बोलीमाथि लगाम जरुरी

सम्पादकीय

डेनिस लेखक ह्यान्स क्रिस्टियन एन्डर्सनको एउटा विश्वचर्चित कथा छ— ‘बादशाहको नयाँ लुगा’ । झन्डै दुई शताब्दी पुरानो यो कथालाई फरकफरक भूगोलका वर्तमानका शासकहरूले पनि घरीघरी प्रासंगिक बनाइरहन्छन् । कथाको सार छ, एउटा बादशाहलाई दुइटा ठगले यस्तो ‘अद्भुत पोसाक’ लगाउन लोभ्याइदिन्छन्, जसलाई अयोग्य मानिसले देख्न नसक्ने दाबी उनीहरूले गरेका हुन्छन् ।

ओलीको बोलीमाथि लगाम जरुरी

वास्तवमा ती ठगले राजालाई नंग्याएर यसो कपडा लगाइदिएजस्तो मात्र गरेका हुन्छन् । तर, अयोग्य प्रमाणित हुने भयले भारदारी सभाका कसैले पनि बादशाह नांगो भएको भन्न सक्दैनन् । हरकोही उनको पोसाकको तारिफ मात्रै गरिरहन्छन् । ठाँटका साथ ‘नयाँ लुगा’ मा सहर डुलेका बादशाहलाई एउटा अबोध बालकले मात्र निर्दोष भावमा भनिदिन्छ— लौ, यो मान्छे त नांगै छ त !

हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि त्यस्तै सत्य बताइदिने निर्भीक सल्लाहको खाँचो छ । आफ्ना अधिक क्रियाकलापमा उनी बिलकुलै ‘नांगो’ देखिन थालेका छन्, तर सायद उनलाई यसको भेउ नै हुन छाडेको छ । भानुजयन्तीका अवसरमा सोमबार ओलीले दिएको अभिव्यक्ति यस्तै नांगोपनको उत्कर्ष हो । यस्तो बेला कसैले पनि प्रधानमन्त्रीको ‘नक्कली पोसाक’ को प्रशंसा गर्नु उनीमाथि मात्र होइन, देश र जनतामाथिकै घात हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइ कसैलाई ठेस पुर्‍याउने आशयमा व्यक्त नभएको स्पष्ट गर्न त खोजेको छ, तर संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले मर्यादामा रहेर बोल्नु जरुरी छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल सांस्कृतिक हिसाबले थिचिएको आरोप लगाउँदै भगवान् रामको राज्य अयोध्या नेपालकै ठोरीमा पर्ने दाबी गरेका छन् । सीताको विवाह भारतले ‘अहिले खडा गरेको अयोध्या’ मा नभएको उनको जिकिर छ । यति संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री तहबाट यस स्तरमा हावादारी गफ आउनु मुलुककै निम्ति प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । अर्काको धार्मिक–सांस्कृतिक आस्थाको केन्द्रमाथि यसरी आक्रमण गर्दा शासकीय र जनस्तरको कूटनीति एकैपटक धर्मराउन पुग्छ । ऐतिहासिक आधारमै नेपालमा भएको बुद्धजन्मभूमिबारे भारतले अतिरञ्जित प्रचार गर्दा आम नेपालीको चित्त जति दुख्छ, प्रधानमन्त्रीको यस्तो बोलीले आम भारतीयमा पनि त्यस्तै ठेस पुर्‍याउँछ । सीमालगायत अनेकौं विवाद सुल्झाउनुपर्ने भारतसित यसरी अनावश्यक जोरी खोज्दाको नोक्सानी आफैंलाई पर्छ, हरेक विषय हल्का बन्न जान्छ । परराष्ट्रले विज्ञप्तिमार्फत ‘प्रधानमन्त्रीले रामले उपस्थिति जनाएको ठूलो सांस्कृतिक भूभाग र धनी सभ्यताको थप अध्ययन तथा अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिएको’ भनी प्रस्ट्याएको त छ, तर सरकार प्रमुख तहबाट पोखिइसकेको कुरो सम्याउन र पानी उठाउन मुस्किल पर्छ, यो तथ्य पहिल्यै हेक्का राख्नुपर्छ ।

राम र उनको जन्मभूमि अहिलेको भारतीय संस्थापनसित जोडिएको ठूलो संवेदनशील मामिला हो । हिन्दु धार्मिक मान्यताअनुसार ३३ कोटी देवीदेउता छन्, एउटै भगवान्का अनेकौं अवतार छन् । यीमध्ये धेरै भारतीयलाई जोड्ने अनुप्रतीकका रूपमा त्यहाँको सत्तारूढ दल भाजपाले रामलाई अघि सार्दै आएको छ । राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ र भाजपाका अनुयायीहरू एकअर्काबीच अभिवादन गर्दा पनि ‘जय श्रीराम’ भन्ने गर्छन् । रामलाई धर्मभन्दा बढी राजनीतिक विम्ब बनाइएको छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूको संवेदनशीलताको भुंग्रोमा आफ्नो हात छिराउने गल्ती हाम्रा प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् । ऐतिहासिक प्रमाण नहुने यस्ता विषयमा नेपालले कसैको आस्थामाथि प्रहार गर्नु हुँदैन । किनभने, उच्च नेतृत्वले गरेको कुनै पलको गल्तीको परिणाम मुलुक र जनताले लामो समयसम्म भोगिरहनुपर्ने हुन सक्छ ।

व्यक्तिगत रूपमा केपी शर्मा ओलीलाई राम जन्मभूमि नेपालमै भएको लाग्न पाउँछ । यसको पौराणिक आधार र शास्त्र–साइनोबारे पनि उनलाई आफू सुसूचित रहेको भान पर्न सक्छ । अब, बिस्तारै राम जन्मभूमि यहीँ भएको भाष्यलाई प्रचारित गर्नुपर्छ भन्ने सोच पनि उनले राख्न पाउँछन्् । तर प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा यो सबै बोल्न कुनै पनि हालतमा मिल्दैन । किनभने, यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा, भारतसितको द्विदेशीय सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा उच्च आधिकारिक व्यक्ति उनै हुन् । त्यसैले उनीबाट यस्तो विषयमा खेलाँची गर्न मिल्दैन । यसै पनि इतिहासमा लिपिबद्ध नभएका पौराणिक विषयलाई सत्यताको कसीमा जाँच्न सम्भव हुँदैन । पौराणिक विश्वास, शास्त्र आधार र आम आस्थाका आडमा यस्ता मान्यताले निरन्तरता पाइरहेका हुन्छन् । तसर्थ, कथं प्रधानमन्त्रीको दाबी शास्त्रसम्मत रहेछ भने पनि उनले त यसका लागि रणनीतिक रूपमा त्यही स्तरको भूमिका सिर्जना गर्न पो लगाउनुपर्छ, आफैं बोलेर बबन्डर मच्चाउने होइन । रणनीतिक रूपमा पोख्त राजनेताले आवश्यक पर्दा सम्बन्धित विज्ञबाट वैकल्पिक मत अघि सार्न लगाउँछ, बेढंगी तवरले आफैं जे पायो त्यही बोल्दै हिँड्दैन ।

अधिकांश नेपालीमा रामप्रतिको आस्था उत्तिकै छ, केवल यहाँ भारतमा जस्तो यसैमा आधारित राजनीति गरिँदैन, जुन सुखद पक्ष पनि हो । रामको जन्म जहाँ भएको भए पनि नेपाली आस्थामा फरक पर्ने छैन । कुनै देशभित्र राजनीतिक मुद्दा बन्दा त महँगो पर्ने यस्ता विषयलाई राष्ट्र–राष्ट्रबीचको कूटनीतिक मुद्दा बन्न दिनु किमार्थ हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बोलीमा लगाम लगाउनैपर्छ । बोल्दा बहकिने समस्या छ भने, लिखित मन्तव्य मात्र पढ्नु उपयुक्त हुन्छ । उनका सल्लाहकारमण्डल र नेकपाका नेताहरू पनि डेनिस कथाका पोसाक–प्रशंसकजस्तो मात्र बनिरहनु हुँदैन । बादशाह नांगो भएको जानकारी दिनैपर्छ, प्रधानमन्त्रीलाई ठेगानका कुरा मात्र गर्न घच्घच्याउनैपर्छ । आफ्नै आसपासका पनि लज्जित हुने गरी प्रधानमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिइरहेर मुलुकलाई भड्खालोमा जाक्नु हुँदैन । मित्रमुलुकहरूसितको विषयमा आफ्नै पार्टीका विपक्षी नेता वा प्रतिपक्षी दलहरूलाई जस्तो भद्दा मजाक गर्न मिल्दैन ।

नेपाल र भारतबीच सीमालगायतका विषयमा दैनन्दिनका समस्या छन् । तिनलाई सल्टाएर आपसी सम्बन्धलाई सामान्य लयमा चलाउनुपर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता छ । यसका लागि नेतृत्वहरूबीचको सम्बन्ध हार्दिक हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री तहकै यस्तो अशोभनीय अभिव्यक्तिले यसमा पटक्कै सघाउ पुर्‍याउँदैन । किंवदन्ती र पौराणिक विषयमा नयाँ झगडा सुरु गर्दा राष्ट्रियता र जनजीवनसित जोडिएका मुद्दा पन्छिरहन्छन् । पक्कै पनि, प्रधानमन्त्री ओलीको सकारात्मक आम छवि राष्ट्रिय स्वाभिमानप्रति उनको अडानसित जोडिएको छ । तर, के ख्याल राख्नुपर्छ भने आफ्नो स्वाभिमानमा अडिनु भनेको अरूलाई अनावश्यक ढंगले चिढ्याउनु होइन, आफैं पनि आधारहीन र काल्पनिक विश्वास सिर्जना गरेर त्यसमै गर्व गर्नु मात्रै त झनै होइन । नेतृत्वको दम्भ र कुण्ठाका कारण मुलुक र जनताको भविष्यलाई धरापमा पार्नु हुँदैन । प्रधानमन्त्रीका मन्तव्यहरूमा उरन्ठेउला उक्ति होइन, सुविचारित र सुसंस्कृत सोच उद्घाटित हुनुपर्छ । हिजो खास परिस्थितिमा जेलनेल भोग्नु र निश्चित मुद्दामा राष्ट्रिय स्वार्थका पक्षमा उभिनुको अर्थ जीवनका जुनसुकै गल्ती क्षम्य हुन्छन् भन्ने होइन । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सच्च्याउनैपर्छ, यसमै देश र जनताको कल्याण छ ।

प्रकाशित : असार ३१, २०७७ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?