ओलीको बोलीमाथि लगाम जरुरी

सम्पादकीय

डेनिस लेखक ह्यान्स क्रिस्टियन एन्डर्सनको एउटा विश्वचर्चित कथा छ— ‘बादशाहको नयाँ लुगा’ । झन्डै दुई शताब्दी पुरानो यो कथालाई फरकफरक भूगोलका वर्तमानका शासकहरूले पनि घरीघरी प्रासंगिक बनाइरहन्छन् । कथाको सार छ, एउटा बादशाहलाई दुइटा ठगले यस्तो ‘अद्भुत पोसाक’ लगाउन लोभ्याइदिन्छन्, जसलाई अयोग्य मानिसले देख्न नसक्ने दाबी उनीहरूले गरेका हुन्छन् ।

वास्तवमा ती ठगले राजालाई नंग्याएर यसो कपडा लगाइदिएजस्तो मात्र गरेका हुन्छन् । तर, अयोग्य प्रमाणित हुने भयले भारदारी सभाका कसैले पनि बादशाह नांगो भएको भन्न सक्दैनन् । हरकोही उनको पोसाकको तारिफ मात्रै गरिरहन्छन् । ठाँटका साथ ‘नयाँ लुगा’ मा सहर डुलेका बादशाहलाई एउटा अबोध बालकले मात्र निर्दोष भावमा भनिदिन्छ— लौ, यो मान्छे त नांगै छ त !

हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि त्यस्तै सत्य बताइदिने निर्भीक सल्लाहको खाँचो छ । आफ्ना अधिक क्रियाकलापमा उनी बिलकुलै ‘नांगो’ देखिन थालेका छन्, तर सायद उनलाई यसको भेउ नै हुन छाडेको छ । भानुजयन्तीका अवसरमा सोमबार ओलीले दिएको अभिव्यक्ति यस्तै नांगोपनको उत्कर्ष हो । यस्तो बेला कसैले पनि प्रधानमन्त्रीको ‘नक्कली पोसाक’ को प्रशंसा गर्नु उनीमाथि मात्र होइन, देश र जनतामाथिकै घात हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइ कसैलाई ठेस पुर्‍याउने आशयमा व्यक्त नभएको स्पष्ट गर्न त खोजेको छ, तर संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले मर्यादामा रहेर बोल्नु जरुरी छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल सांस्कृतिक हिसाबले थिचिएको आरोप लगाउँदै भगवान् रामको राज्य अयोध्या नेपालकै ठोरीमा पर्ने दाबी गरेका छन् । सीताको विवाह भारतले ‘अहिले खडा गरेको अयोध्या’ मा नभएको उनको जिकिर छ । यति संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री तहबाट यस स्तरमा हावादारी गफ आउनु मुलुककै निम्ति प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । अर्काको धार्मिक–सांस्कृतिक आस्थाको केन्द्रमाथि यसरी आक्रमण गर्दा शासकीय र जनस्तरको कूटनीति एकैपटक धर्मराउन पुग्छ । ऐतिहासिक आधारमै नेपालमा भएको बुद्धजन्मभूमिबारे भारतले अतिरञ्जित प्रचार गर्दा आम नेपालीको चित्त जति दुख्छ, प्रधानमन्त्रीको यस्तो बोलीले आम भारतीयमा पनि त्यस्तै ठेस पुर्‍याउँछ । सीमालगायत अनेकौं विवाद सुल्झाउनुपर्ने भारतसित यसरी अनावश्यक जोरी खोज्दाको नोक्सानी आफैंलाई पर्छ, हरेक विषय हल्का बन्न जान्छ । परराष्ट्रले विज्ञप्तिमार्फत ‘प्रधानमन्त्रीले रामले उपस्थिति जनाएको ठूलो सांस्कृतिक भूभाग र धनी सभ्यताको थप अध्ययन तथा अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिएको’ भनी प्रस्ट्याएको त छ, तर सरकार प्रमुख तहबाट पोखिइसकेको कुरो सम्याउन र पानी उठाउन मुस्किल पर्छ, यो तथ्य पहिल्यै हेक्का राख्नुपर्छ ।

राम र उनको जन्मभूमि अहिलेको भारतीय संस्थापनसित जोडिएको ठूलो संवेदनशील मामिला हो । हिन्दु धार्मिक मान्यताअनुसार ३३ कोटी देवीदेउता छन्, एउटै भगवान्का अनेकौं अवतार छन् । यीमध्ये धेरै भारतीयलाई जोड्ने अनुप्रतीकका रूपमा त्यहाँको सत्तारूढ दल भाजपाले रामलाई अघि सार्दै आएको छ । राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ र भाजपाका अनुयायीहरू एकअर्काबीच अभिवादन गर्दा पनि ‘जय श्रीराम’ भन्ने गर्छन् । रामलाई धर्मभन्दा बढी राजनीतिक विम्ब बनाइएको छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूको संवेदनशीलताको भुंग्रोमा आफ्नो हात छिराउने गल्ती हाम्रा प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् । ऐतिहासिक प्रमाण नहुने यस्ता विषयमा नेपालले कसैको आस्थामाथि प्रहार गर्नु हुँदैन । किनभने, उच्च नेतृत्वले गरेको कुनै पलको गल्तीको परिणाम मुलुक र जनताले लामो समयसम्म भोगिरहनुपर्ने हुन सक्छ ।

व्यक्तिगत रूपमा केपी शर्मा ओलीलाई राम जन्मभूमि नेपालमै भएको लाग्न पाउँछ । यसको पौराणिक आधार र शास्त्र–साइनोबारे पनि उनलाई आफू सुसूचित रहेको भान पर्न सक्छ । अब, बिस्तारै राम जन्मभूमि यहीँ भएको भाष्यलाई प्रचारित गर्नुपर्छ भन्ने सोच पनि उनले राख्न पाउँछन्् । तर प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा यो सबै बोल्न कुनै पनि हालतमा मिल्दैन । किनभने, यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा, भारतसितको द्विदेशीय सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा उच्च आधिकारिक व्यक्ति उनै हुन् । त्यसैले उनीबाट यस्तो विषयमा खेलाँची गर्न मिल्दैन । यसै पनि इतिहासमा लिपिबद्ध नभएका पौराणिक विषयलाई सत्यताको कसीमा जाँच्न सम्भव हुँदैन । पौराणिक विश्वास, शास्त्र आधार र आम आस्थाका आडमा यस्ता मान्यताले निरन्तरता पाइरहेका हुन्छन् । तसर्थ, कथं प्रधानमन्त्रीको दाबी शास्त्रसम्मत रहेछ भने पनि उनले त यसका लागि रणनीतिक रूपमा त्यही स्तरको भूमिका सिर्जना गर्न पो लगाउनुपर्छ, आफैं बोलेर बबन्डर मच्चाउने होइन । रणनीतिक रूपमा पोख्त राजनेताले आवश्यक पर्दा सम्बन्धित विज्ञबाट वैकल्पिक मत अघि सार्न लगाउँछ, बेढंगी तवरले आफैं जे पायो त्यही बोल्दै हिँड्दैन ।

अधिकांश नेपालीमा रामप्रतिको आस्था उत्तिकै छ, केवल यहाँ भारतमा जस्तो यसैमा आधारित राजनीति गरिँदैन, जुन सुखद पक्ष पनि हो । रामको जन्म जहाँ भएको भए पनि नेपाली आस्थामा फरक पर्ने छैन । कुनै देशभित्र राजनीतिक मुद्दा बन्दा त महँगो पर्ने यस्ता विषयलाई राष्ट्र–राष्ट्रबीचको कूटनीतिक मुद्दा बन्न दिनु किमार्थ हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बोलीमा लगाम लगाउनैपर्छ । बोल्दा बहकिने समस्या छ भने, लिखित मन्तव्य मात्र पढ्नु उपयुक्त हुन्छ । उनका सल्लाहकारमण्डल र नेकपाका नेताहरू पनि डेनिस कथाका पोसाक–प्रशंसकजस्तो मात्र बनिरहनु हुँदैन । बादशाह नांगो भएको जानकारी दिनैपर्छ, प्रधानमन्त्रीलाई ठेगानका कुरा मात्र गर्न घच्घच्याउनैपर्छ । आफ्नै आसपासका पनि लज्जित हुने गरी प्रधानमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिइरहेर मुलुकलाई भड्खालोमा जाक्नु हुँदैन । मित्रमुलुकहरूसितको विषयमा आफ्नै पार्टीका विपक्षी नेता वा प्रतिपक्षी दलहरूलाई जस्तो भद्दा मजाक गर्न मिल्दैन ।

नेपाल र भारतबीच सीमालगायतका विषयमा दैनन्दिनका समस्या छन् । तिनलाई सल्टाएर आपसी सम्बन्धलाई सामान्य लयमा चलाउनुपर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता छ । यसका लागि नेतृत्वहरूबीचको सम्बन्ध हार्दिक हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री तहकै यस्तो अशोभनीय अभिव्यक्तिले यसमा पटक्कै सघाउ पुर्‍याउँदैन । किंवदन्ती र पौराणिक विषयमा नयाँ झगडा सुरु गर्दा राष्ट्रियता र जनजीवनसित जोडिएका मुद्दा पन्छिरहन्छन् । पक्कै पनि, प्रधानमन्त्री ओलीको सकारात्मक आम छवि राष्ट्रिय स्वाभिमानप्रति उनको अडानसित जोडिएको छ । तर, के ख्याल राख्नुपर्छ भने आफ्नो स्वाभिमानमा अडिनु भनेको अरूलाई अनावश्यक ढंगले चिढ्याउनु होइन, आफैं पनि आधारहीन र काल्पनिक विश्वास सिर्जना गरेर त्यसमै गर्व गर्नु मात्रै त झनै होइन । नेतृत्वको दम्भ र कुण्ठाका कारण मुलुक र जनताको भविष्यलाई धरापमा पार्नु हुँदैन । प्रधानमन्त्रीका मन्तव्यहरूमा उरन्ठेउला उक्ति होइन, सुविचारित र सुसंस्कृत सोच उद्घाटित हुनुपर्छ । हिजो खास परिस्थितिमा जेलनेल भोग्नु र निश्चित मुद्दामा राष्ट्रिय स्वार्थका पक्षमा उभिनुको अर्थ जीवनका जुनसुकै गल्ती क्षम्य हुन्छन् भन्ने होइन । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सच्च्याउनैपर्छ, यसमै देश र जनताको कल्याण छ ।

प्रकाशित : असार ३१, २०७७ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पोलिमर नोट प्रकरण : प्रमाणको अभाव देखियो, पूर्वगभर्नर रावलसहित सबैलाई सफाइ

विशेषले भन्यो– शंकाको भरमा कसुरदार भन्न कानुनसम्मत नहुने, प्रत्यक्ष र विश्वसनीय प्रमाणको अभाव देखियो
'इमेलका प्रमाणहरू प्रत्यक्ष प्रमाणमा नदेखिएको, इमेलसम्बन्धी प्रमाणमा पर्याप्त अनुसन्धान नभएको'
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — विशेष अदालतले १० रुपैयाँको पोलिमर नोट छपाइमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेका पूर्वगभर्नर तिलक रावलसहित तीन जनालाई सफाइ दिएको छ । अध्यक्ष शिवराज अधिकारी र सदस्यहरू बालेन्द्र रूपाखेती अनि शान्तिसिंह थापाको इजलासले ‘प्रमाणको अभाव’ भन्ने आधारमा उनीहरूलाई सफाइ दिएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १० रुपैयाँको पोलिमर नोट छपाइमा अनियमितता भएको आरोपमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर तिलक रावल, राष्ट्र बैंकका तत्कालीन नोट विभाग प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौड्याल र मे फ्लावर लिमिटेडका नेपाल एजेन्ट हिमालयबहादुर पाण्डेविरुद्ध २०७५ पुस ५ मा ९१ लाख ९ हजार ८ सय ८९ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले रावल र पौड्यालमाथि थप सजायको मागदाबी गरेको थियो । पारस्परिक कानुनी सहायताका आधारमा अस्ट्रेलियाबाट महत्त्वपूर्ण प्रमाण जुटाई विशेष अदालतमा दायर मुद्दा ‘प्रमाणकै अभावका कारण’ असफल बनेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले अस्ट्रेलियामा १० रुपैयाँका ५ करोड थान पोलिमर नोट छापेको थियो । बोलपत्र प्रकाशित हुनुपूर्व नै राष्ट्र बैंकले नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियासँग मस्यौदा लिने, सञ्चालक समितिको निर्णय चुहाउने गरेको आरोप लगाएको थियो । त्यसैगरी जर्मन कम्पनीसँगको साँचो नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियालाई हस्तान्तरण गर्न लगाएको भन्दै अख्तियारले त्यसक्रममा राष्ट्र बैंक र नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलिया तथा त्यसका प्रतिनिधिबीच निरन्तर पत्राचार भएको समेत दाबी थियो । रावल राष्ट्र बैंकबाट अवकाश पाएपछि मधेसी जनअधिकार फोरमबाट सभासद भएका थिए । यो मुद्दा अनुसन्धानका क्रममा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौताअनुसार नेपालले अस्ट्रेलियन सरकारबाट प्रमाण र सूचना संकलन गरेको थियो ।

फैसलाको संक्षिप्त टिपोट हुने रायकिताबमा ‘प्रमाणको अभाव’ मा आरोप स्थापित हुन नसकेको उल्लेख भएको विशेष अदालतका प्रवक्ता एवं उपरजिस्ट्रार पुष्पराज पाण्डेले बताए । रायकिताब उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘शंकाका आधारमा मात्रै कसुर भएको भन्न न्यायोचित र कानुनसम्मत हुने देखिएन ।’ विशेष अदालतले इमेलसम्बन्धी प्रमाणहरू प्रत्यक्ष प्रमाणका रूपमा नदेखिएको भनी टिप्पणी गरेको छ । त्यसैगरी विशेषले आरोपपत्रमा प्रत्यक्ष र विश्वसनीय प्रमाणका अभाव रहेको भनी टिपोट लेखेको छ । अनि इमेलसम्बन्धी प्रमाणका विषयमा पर्याप्त अनुसन्धान भएको नदेखिएको ठहर पनि गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा १० रुपैयाँको पोलिमरको नोटसहित अन्य नोट छाप्ने जिम्मा अस्ट्रेलियाको नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलिया लिमिटेडलाई दिएको थियो । बजारमा आएको १० रुपैयाँको नयाँ नोट सहजै च्यातिने, पट्याउने क्रममा खुइलिनेलगायत समस्या देखिएपछि गुणस्तरमाथि प्रश्न उठेको थियो । कागजको नोटको तुलनामा टिकाउ हुने भनिएको पोलिमरको नोट झनै छिटो फाट्ने समस्या देखिएको थियो ।

यो प्रकरण सतहमा आएपछि अस्ट्रेलिया सरकारले समेत छानबिन थालेको थियो । अस्ट्रेलियाको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले तत्कालीन गभर्नर तिलक रावलसहितका व्यक्तिको बैंक खाताको विवरण माग गरेको थियो । २०७० मा अस्ट्रेलिया सरकारको मागबमोजिम भएको पत्राचारमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले विवरण पठाउन स्वीकृति दिएकोमा विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो ।

पृथ्वीबहादुर पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनको मिसिलमा उल्लेखित विवरणअनुसार, हिमालयबहादुर पाण्डे, रमा राज्यलक्ष्मी पाँडे, केशव खत्री, उपेन्द्रकेशरी पौड्याल, डा. तिलक रावल, मे फ्लावर प्रालि, ग्लोबल ग्रुप प्रालि र सुपर त्रिस्टार इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेडको विवरण मागिएको थियो । उसले खाता सञ्चालकको नाम, खाता खोल्ने क्रममा प्रयोग भएका कागजात, हस्ताक्षर, खाता विवरण, कारोबार, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लेनदेन भए सोको विवरणलगायत अन्य सहायक कागजात मागेको थियो ।

अख्तियारले पोलिमर नोट छपाइमा सूचना चुहाएको आरोप लगाएको थियो । ‘नोट छपाइका लागि जसलाई पछि कार्यादेश दिइएको हो उसलाई नै बोलपत्रपूर्व नै नोटको डिजाइन गर्न लगाउने’ आरोपपत्रमा भनिएको थियो, ‘बोलपत्रका क्रममा स्थानीय प्रतिनिधिको प्रभावमा राजस्व छल्ने नियतले कमिसनसमेत उल्लेख नगरेको देखियो ।’ अख्तियारले परल मूल्य प्रतिहजारमा अस्ट्रेलियन डलर ६८ मा ४ बढाएर ७२ पुर्‍याएको उल्लेख गरी त्यसमा नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियाका पदाधिकारीहरू र त्यसका प्रतिनिधिले राष्ट्र बैंकलाई नोक्सानी पुर्‍याएको भनी उल्लेख गरेको थियो ।

नेपाल र अस्ट्रेलियाबीच पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि भएको छ । उक्त प्रकरणमा तीन नेपाली कम्पनीहरू मेलखोर प्रालि, ग्लोबल ग्रुप प्रालि र सुपर थ्री स्टार प्रालिसमेत संलग्न देखिएको भन्दै अस्ट्रेलियाले विवरण माग गरेको थियो । त्यतिबेला नोट छपाइ गर्ने नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियाको नेपाल एजेन्टका रूपमा हिमालयबहादुर पाण्डेले काम गरेका थिए । नोटको गुणस्तरमा प्रश्न उठेपछि अस्ट्रेलियामा समेत भ्रष्टाचार प्रकरणका बारेमा छानबिन भएको थियो । नोट छाप्ने कम्पनी रिजर्भ बैंक अफ अस्ट्रेलियाअन्तर्गतको हो ।

अस्ट्रेलिया सरकारको मागबमोजिम कानुन मन्त्रालयले सबै विवरण पठाउने तयारी गरेपछि आफूहरूको गोपनीयताको हक हनन भएको दाबीसहित पाण्डे र पौड्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । सर्वोच्च अदालतले पारस्परिक कानुनी सहायताका लागि सूचना आदानप्रदान गर्दा गोपनीयताको हक हनन नहुने भनी व्याख्या गरेपछि नेपाल सरकारले अस्ट्रेलियालाई ती व्यक्तिहरूको सूचना उपलब्ध गराएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले उक्त विवाद निरूपणका क्रममा नागरिकको सार्वभौमिकताका नाममा आफूअनुकूल व्याख्या गरी कसैको निहित स्वार्थ र व्यक्तिगत हित रक्षाका लागि गोपनीयताको हक प्रयोग हुन नसक्ने भनी व्याख्या गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले २०७३ साउन २३ गते गरेको फैसलामा ‘नेपालको नोट छपाइका क्रममा भ्रष्टाचारजन्य काम भएको भन्ने कसुरको छानबिनका क्रममा सत्यतथ्य पत्ता लगाउने सन्दर्भमा पारस्परिक कानुनी सहायता प्रदान गर्नुलाई राष्ट्रघात मान्न नसकिने’ भनी व्याख्या गरेको थियो ।

प्रकाशित : असार ३१, २०७७ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×