कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

खोकनाको चीत्कार सुन !

विकास र प्रगति हुन्छ भन्ने नारा दिने तर कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर गायब गर्ने, झन् विकास कसैको विनाशमाथि गर्न मिल्दैन भन्यो भने विकासविरोधी बिल्लाको लाठोले ठोक्ने प्रवृत्तिलाई अब पनि खपिरहन नेपाली समाज किन बाध्य हुनुपर्ने ?
आहुति

गत असार २० गते ललितपुर जिल्लाको खोकनामा स्थानीय समुदायका पन्ध्र जना र प्रहरीतर्फ चार जना घाइते हुने गरी झडप भयो । काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माणका निम्ति सरकारले अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको ३०० रोपनी जग्गामा स्थानीय समुदायले गर्न थालेको रोपाइँ रोक्न प्रहरीले प्रयत्न गर्दा त्यस्तो स्थिति बनेको थियो ।

झडपको खबर फैलिएपछि थोरै भए पनि त्यसतिर मानिसहरूको ध्यान खिचिन थालेको छ । तर जुन स्तरमा बहस सृष्टि हुनु जरुरी छ, त्यो भने हुन सकेको छैन । राज्यका निकाय र कतिपय व्यक्तिले खोकनाले उठाएको आवाजलाई केवल जग्गाको मुआब्जा नपुगेको असन्तुष्टिको स्तरमा सीमित बनाउन चाहेको देखिन्छ । विषयको गम्भीरता भने त्योभन्दा निकै गहिरो छ । द्रुतमार्गका लागि खोकना र बुङमती क्षेत्रको जमिन अधिग्रहण गर्ने निर्णयसँगै राज्यले तोकेको मुआब्जा लिन आह्वान गरेको समयसीमाभित्रै सरोकारवाला समुदायले आफ्नो असन्तुष्टिको निवेदन २०७२ सालमै जिल्ला प्रशासन र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गरेका थिए । तर त्यसको सुनुवाइ भएन, बरु धमाधम निर्माणको योजना जारी राखियो । समुदायले संघर्षका कार्यक्रमहरूमार्फत आफ्नो असहमतिलाई संगठित रूपमा व्यक्त गर्न थालेपछि २०७५ सालमा त्यस क्षेत्रका संघीय सांसदको रोहबरमा सरोकारवाला प्रतिनिधिहरू, द्रुतमार्ग आयोजना प्रमुख, विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक, बाहिरी चक्रपथ आयोजना प्रमुख आदिबीच समस्यालाई निकास दिन सम्झौता भयो । तर त्यो पनि कता थन्क्याइयो, अत्तोपत्तो भएन । राज्यले निर्माण गर्ने आयोजनाहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय बासिन्दाको चासोलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई ६ वर्षसम्म ठोस सम्बोधन गर्ने इच्छा राज्यले नदेखाउनु र उल्टै आज दमनमा उत्रिने ढाँचाकाँचा देखाउनुलाई कदापि सही मान्न सकिन्न ।

करोडौं पर्ने जमिन अत्यन्तै कम मूल्यमा गुमाउनुपर्ने पीडा त खोकनाको चीत्कारभित्र छ नै, त्यसभन्दा पनि बढी सिंगै बस्ती र आफ्ना सांस्कृतिक सम्पदाहरू ध्वस्त हुने आकलनबाट समुदाय आतंकित अनि आक्रोशित छ । विश्वकै सम्पदाविज्ञहरूको ध्यान खिच्न सफल रातो मच्छिन्द्रनाथदेखि थुप्रै धार्मिक–सांस्कृतिक सम्पदाहरू खोकना र बुङमतीमा छन् । त्यसो त परम्परागत नेवार बस्ती नेपालका सन्दर्भमा आफैंमा सांस्कृतिक सम्पदाको स्तरका हुन् । वास्तवमा त्यस्तो सयौं वर्ष पुरानो सम्पदामय बस्ती र सम्पदाको रक्षाको सवालमा पूरै देशको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन, बाहिरी चक्रपथ, वाग्मती कोरिडोर, नयाँ स्याटेलाइट सहर अनि काठमाडौं–तराई रेलमार्गजस्ता चालु वा परिकल्पित ठूला आयोजनाहरूको एउटा मुख्य द्वारविन्दु बनेको छ खोकना–बुङमती क्षेत्र । यदि त्यस सम्पदामय बस्तीको सुरक्षाको सवाललाई केन्द्रमा नराख्ने हो भने ती आयोजनाहरूले बस्तीलाई सर्लक्कै निल्ने भविष्यको दृश्य जोकोहीले आज सजिलै देख्न सक्छ । त्यसमध्ये पनि बाहिरी चक्रपथ कुन आवश्यकताले बनाउन लागिएको हो भन्ने विषय निकै खतरनाक देखिन्छ । आज वाग्मती उपत्यकाका सबै वडासम्म मोटरबाटो पुगेको छ, तब नयाँ चक्रपथ केका लागि ? अहिले पुगिसकेका बाटाहरूको स्तरोन्नतिले बस्तीको कुनचाहिँ आवश्यकता धान्न सक्तैन ? हालको चक्रपथबाट बढीमा पाँच किलोमिटर दूरीमा अर्को चक्रपथको निर्माण कुनै तर्कबाट पनि सही ठहर्दैन । बाहिरी चक्रपथ बनाउने अवधारणा भूमाफियाहरूको स्वार्थबाट स्वतन्त्र छ भन्ने पुष्टि गर्ने कुनै ठोस दलिल छैन । बाहिरी चक्रपथ बनाएपछि वाग्मती उपत्यकाको बचे–खुचेको प्राकृतिक पर्यावरण पनि सकिनेछ र यो एउटा शुद्ध कंक्रिटको जंगलमा रूपान्तरण हुनेछ । यही हो त अबको नेपालको वैज्ञानिक सहरीकरणको दिशा ? अनि सामुदायिक रूपमा चाहिँ सबैभन्दा बढी मार नेवार समुदायलाई नै पर्नेछ । एउटा चक्रपथको निर्माणपछि नेवारको

जनसंख्या बहुमतबाट ह्वात्तै तल झर्ने परिस्थिति आयो, अर्को चक्रपथ पनि बनेपछि नेवारको जनसंख्या निरीह अल्पसंख्यकमा पुग्नेछ । वाग्मती उपत्यकामा नेवारको जनसांख्यिक अल्पसंख्यता भनेको यहाँका सम्पदाहरूमाथिको तीव्र विनाशकरणको सिलसिला नै त हुनेछ ! त्यसैले हजार वर्षमा पनि बनाउन नसकिने सम्पदाहरू विकासका नाममा क्षणभरमै भताभुंग हुन सक्नेतर्फ सबैको ध्यान जानैपर्छ । अर्को कुरा, के नेपालमा खेतीयोग्य जमिनको रक्षाको मुद्दा नै अन्त्य गरिएको हो र ? होइन भने विकास–निर्माणका सन्दर्भमा त्यस पक्षलाई मनग्गे ख्याल त गर्नैपर्छ । त्यस कोणबाट पनि खोकना–बुङमतीको आजको सवाललाई हेरिनु नै पर्छ किनभने त्यहाँको खेतीयोग्य जमिन मात्र वाग्मती उपत्यकामा थोरै बचेको सग्लो खण्ड हो । ठूला आयोजनाहरू ठीक वा बेठीक जस्तो नियतले तर्जुमा गरिए पनि त्यससँग बहुआयाममा अर्बौं पुँजीको चलखेल हुन्छ । मूल ठेकेदार, साना ठेकेदारहरू, राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रका कमिसनखोरहरू, निर्माण सामग्री उत्पादक कम्पनीहरू, सप्लायरहरू र आयोजना निर्माणपछि सबैभन्दा बढी लाभ उठाउने समूहहरूको दृश्य–अदृश्यमा चलखेलको बवन्डर नै चल्छ । यस प्रकारका आयोजनावरपर नेपालमा भूमाफियाहरूको सलबलाहट सबैभन्दा बढी हुने गरेको छ ।

राज्यको रोहबरमा हुने त्यस किसिमको आर्थिक चलखेलको बवन्डरबीच आयोजनाको लपेटमा आउने गरेको स्थानीय समुदायचाहिँ सबैभन्दा निरीह अनि असहाय अवस्थामा थिलथिलो हुने दृष्टान्त नै आम रूपमा बढी छ । नेपाली समाजको सचेत तप्काले उपेक्षा गर्ने हो भने, खोकनाको चीत्कारलाई पनि अन्ततः विकासविरोधीका रूपमा डामेर त्यसमाथि डोजर कुदाई किचीपिची पार्ने सम्भावना नै बढी छ । शाह र राणा शासकहरूले गरेको सामुदायिक सम्पत्ति र सम्पदाहरूको लुटको सिलसिलाले विशाल कमलपोखरीहरूमा आज निजी छायादेवी कम्प्लेक्सहरू बन्न पुगे । टुँडिखेल टीठलाग्दो गरी खुम्चियो । सामुदायिक पोखरी, चरीचरनहरूमा भटाभट निजी दरबार र हवेलीहरू खडा गरिए । २००७ सालदेखि सुरु भएको आधुनिक विनाशकारी विकासको मोडलले वाग्मती उपत्यकाका खेतीयोग्य जमिन, सङ्ला नदीहरू, हराभरा पोखरीका स्रोतहरू र ढुंगेधाराहरू भटाभट निल्यो । हेर्दाहेर्दै काठमाडौं मलको जगले सुनधारा खायो । शासक–प्रशासकहरूका भातभान्सालाई न्यानो बनाउने कर्तुतकै काखीबाट वाग्मती उपत्यकाका चारैतिर पर्यावरणीय महत्त्वका थुम्काहरूमा सयौं अदृश्य कर्मका गुम्बाहरू बन्न पुगे र थपिँदै छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका निम्ति बलात् जग्गा अधिग्रहणका पीडित कीर्तिपुरका नेवारको आँसु अझै ओभाइसकेको छैन । यस्तो सरकारी अधिग्रहणहरूको मैमत्त नृत्यबाट थातथलो गुमाएर दरपुस्ता क्रूर उठीबासमा धकेलिएका उपत्यकावासीको कथाका पीडादायी दहहरू निकै गहिरा छन् । शाह र राणाहरूको शासनदेखि आजसम्म चाहे शासकहरूको भोगविलासका निम्ति होस् चाहे आधुनिक विकासका नाममा, वाग्मती उपत्यकामा सबैभन्दा मारमा परेको समुदाय नेवार नै हो । आफ्नो जमिन, आफ्ना परम्परागत सभ्यताकृत सम्पदाहरू विकासका नाममा गुमाएर नेवार समुदायले त्यसको लाभांश कति प्रतिशत पायो ? वास्तवमा आजको खोकनाको चीत्कारलाई इतिहासदेखि हुँदै आएको बेइमानीप्रति उठाइएको एउटा गतिलो सवालका रूपमा बुझ्नैपर्छ । खोकनाले भन्यो, ‘हामीसँग वार्ता गर्ने भए हाम्रो भाषा बुझ्ने मान्छे लिएर आऊ !’ यो भनाइको सानदार प्रतीकात्मक ऐतिहासिक अर्थ यही त लाग्छ— हामीसँग कहिल्यै ठीक ढंगले संवाद नै गरिएन; षड्यन्त्र मात्र गरेर लुटियो ! खोकनाको आजको प्रतिरोधलाई अझ यतिले मात्र पनि गहिराइमा अनुभूति गर्न नसकिएला । त्यसका निम्ति समाजशास्त्रका आप्रवासीबारेका केही निचोड र नेपालको विगत अढाई सय वर्षको इतिहासलाई पनि अगाडि राखेर हेर्नु आवश्यक छ ।

वाग्मती उपत्यकामा गोपालवंशी, महिषपालवंशी, किरात आदि जातिको बसोबास रहेको उल्लेख इतिहासमा पाइन्छ । तर उपत्यकालाई सर्वांगीण रूपमा सभ्यताकृत गर्ने कामचाहिँ लिच्छवि र मल्लहरूको राज्यकालमै बढी हुन पुग्यो । इसाको दोस्रो शताब्दीमा लिच्छविहरूको वाग्मती उपत्यकामा प्रवेशदेखि मात्र गणना गर्दा पनि यो सभ्यता करिब २,००० वर्षको हो । विभिन्न समयमा उपत्यका प्रवेश गरी बसोबास गरेका विभिन्न प्रजातिबीचबाट विकसित नेवार भाषाले एउटा राष्ट्रका रूपमा नेवार समुदाय निर्मित हुन पुग्यो र २,००० वर्षको सम्पदामय सभ्यताको सबैभन्दा पछिल्लो उत्तराधिकारीका रूपमा नेवार जाति अगाडि आयो । यो उत्तराधिकार नेवार समुदायले स्वाभाविक प्रक्रियामा प्राप्त गरेको थियो । त्यसैले त्यससँग गहिरो लगाव पनि उसैको हुने भयो र अझै छ । तर पृथ्वीनारायण शाहको शासनपछि उपत्यकाको हालहुकुम आप्रवासीका हातमा गयो । शाह या राणाहरू या आजसम्मकै मूल शासकको डफ्फा उपत्यकाबाहिरबाटै आउने क्रम चलिरहेकै छ । आप्रवासीको मूल ध्याउन्ना आफूलाई रैथाने बनाउनेमा हुनु स्वाभाविक छ । आप्रवासी जमात शासक भए शासन कसरी दीर्घजीवी बनाउने र स्रोत कसरी कब्जा गर्ने भन्ने नै मुख्य उद्देश्य हुने भयो । आप्रवासी जमात सामान्य नागरिक रहेछ भने, जीविका कसरी सुगम बनाउने भन्ने नै मुख्य सरोकारको विषय बन्न पुग्छ । आप्रवासीका निम्ति नयाँ ठाउँको पर्यावरण, सम्पदा र संस्कृति जोगाउने विषय प्राथमिकतामा पर्नै सक्तैन किनभने त्यसको महत्त्व र व्यापकतासँग उसको अनुराग जोडिएकै हुन्न । आप्रवासीहरू रैथाने बन्ने पुस्तौंको प्रक्रियापछि मात्र त्यहाँको प्रकृति, सम्पदा र संस्कृतिप्रति स्वाभाविक अनुराग निर्माण हुने हो । वाग्मती उपत्यकामा अढाई सय वर्षदेखि आप्रवासीसम्बन्धी यही समाजशास्त्रीय परिघटना लगातार घट्दै आयो । जो शासक रहँदै आए, उनीहरूलाई वाग्मती उपत्यकाको प्रकृतिको लय, सम्पदा र संस्कृतिबारे न गम्भीर ज्ञान नै भयो न त अनुराग नै । जो २,००० वर्षदेखिको सभ्यताको उत्तराधिकारी नेवार समुदाय थियो, उसले प्रकृति, सम्पदा र संस्कृतिबारे मूलतः निर्णय गर्नै पाएन, बरु दमनमा पो पर्दै आयो । प्रत्येक जाति–समुदायलाई एकअर्कोबाट तलमाथि सिद्ध गर्ने जातवादी शासनको वैचारिकीले नेवारबारे ‘नेवार इष्ट र बाउ दुष्ट कहिल्यै हुँदैन’ भन्ने भाष्यलाई प्रचार गर्‍यो, जसका कारण जनस्तरमा स्वाभाविक रूपमा पैदा हुने सुमधुरतामा समेत लगातार बाधा उत्पन्न हुँदै आयो । वाग्मती उपत्यकाको पर्यावरण, खेतीयोग्य जमिनको विनाश अनि सम्पदाहरूको नष्टीकरणको मुख्य ऐतिहासिक गुदी कारण यही नै हो, नत्र नदीभित्र अपान वायुसम्म छाड्न हुन्न भन्ने संस्कृतिको नेवार ज्ञानले निर्णय गर्न पाएको भए वाग्मतीमा फोहोर मात्रै बग्ने आजको दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति जन्मिन सम्भव हुन्थ्यो होला त ? कदापि हुने थिएन ।

त्यसकारण नेपालको इतिहासका दुर्भाग्यपूर्ण यी कटु सत्यहरू, आधुनिक पुँजीवादी राज्यहरूले विकासका नाममा स्थानीय जनतामाथि लादेका तमाम दलनहरू र पर्यावरण एवं सम्पदाविरोधी हर्कतहरूलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्ने हो भने, पहिलो निष्कर्ष सबैका अगाडि टड्कारो भएर आउँछ— स्थानीय समुदायको सरोकारलाई सर्वप्रथम न्याय गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई चित्त बुझाउनैपर्छ र उनीहरूसँग कपटमा आधारित होइन जीवन्त संवाद गरिनुपर्छ । विकास र प्रगतिविरोधी एकाध व्यक्ति नियतवश हुन सक्छन्, तर सिंगै समुदाय कहिल्यै हुनै सक्तैन । विकास र प्रगति हुन्छ भन्ने नारा दिने तर कसरी हुन्छ र कसको प्रगति हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर गायब गर्ने, झन् विकास कसैको विनाशमाथि गर्न मिल्दैन भन्यो भने विकासविरोधी बिल्लाको लाठोले ठोक्ने प्रवृत्तिलाई अब पनि खपिरहन नेपाली समाज किन बाध्य हुनुपर्ने ? आधुनिक पुँजीवादी राज्यहरूले विकासका नाममा विश्वव्यापी रूपमा स्थानीय जनतामाथि बीभत्स कहरको पराकाष्ठा नाघेपछि नै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को अभिसन्धि जन्मिन पुगेको तथ्यलाई नेपालका शासकहरूले कदापि बिर्सन मिल्दैन । नेपालका वर्तमान शासकहरूले आफूलाई जनहित पक्षको महानतम योद्धा दाबी गरिरहेका छन् । तर त्यति धेरै महानतम उदारता पनि परेन, कम से कम विश्वका निकृष्टभन्दा निकृष्ट शासकहरूले समेत प्रतिबद्धता जनाएको आईएलओको

अभिसन्धिको बुँदा १६९ को व्यवस्था त इमानदारीपूर्वक खोकनाका सन्दर्भमा अख्तियार गर्न तयार होऊन्, जसमा लेखिएको छ— ‘सम्बन्धित जनताले भोगिआएको भूमिबाट उनीहरूलाई हटाइनेछैन’ र ‘ठाउँसारी आवश्यक भएमा उनीहरूको स्वतन्त्र र सुसूचित सहमति लिएर मात्र त्यस्तो ठाउँसारी गरिनेछ ।’ यति गर्न पनि शासकहरू तयार हुन्नन् भने स्वाभाविकै रूपमा यी मुद्दा खराब व्यवस्था र खराब शासकविरुद्धको आगामी कठोर राजनीतिक आन्दोलनको एउटा अनिवार्य पृष्ठभूमि बन्ने नै छन् ।

प्रकाशित : असार २८, २०७७ ०९:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विपत्‌पीडितलाई राहत बढाइने

खोज/उद्धारका लागि उपकरण, थप तालिम, आवश्यक सावधानी र उत्साह थप्ने गरी कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न निर्देशन
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — सरकारले बाढीपहिरो, डुबानलगायत प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावितका लागि राहत सुविधा बढाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् बैठकले मनसुनी प्रकोपबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका आफन्त, घर गुमाएका परिवार र विस्थापितलाई दिइने सरकारी राहत रकम बढाउने गरी मापदण्ड पुनरावलोकन र संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठक। तस्बिरः प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विपद्मा परेका नागरिकका लागि प्रभावकारी काम गर्न पनि मन्त्री, सचिव र सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन दिए । उनले जिल्लामा केन्द्रित हुने राहत वितरणलाई स्थानीयस्तरसम्म पुर्‍याउन पनि निर्देश गरेका छन् ।

प्रकोप पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड–२०७४ अनुसार मनसुनी विपद्मा मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारलाई १ लाख, अस्थायी आवास बनाउन ५० हजार र विस्थापितलाई गुजारा चलाउन तत्काल १० हजार रुपैयाँसम्म राहत दिने व्यवस्था छ । यसअघि मापदण्डमा भएको व्यवस्थाबाहेक विनाशकारी भूकम्प, सिन्धुपाल्चोकको जुरे पहिरो र बारा/पर्सामा आँधीहुरीबाट घरबारविहीन भएका मानिसका लागि सरकारले आवास व्यवस्थापनलगायतका विशेष राहत प्याकेज वितरण गरेको थियो ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषको क्षमता पनि बढाइने भएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले परिषद्को निर्देशनअनुसार छिट्टै मापदण्ड संशोधन गरेर स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालका खोज तथा उद्धारकर्ता अब्बल रहेको, सुरक्षाकर्मीले आफ्नो ज्यानको परवाह नगरी उद्धारमा खटिँदै आएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको मनोबल उच्च हुने गरी व्यवस्थापन मिलाउन पनि गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । ‘ज्यानको बाजी लगाएर काम गर्नेको ख्याल गर्नुस्, उद्धारकर्ताहरूले आफू बाँचेर अरूको उद्धार गर्ने हो, यसका लागि चाहिने सावधानीमा कुनै कमी नहोस्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा भनेका थिए ।

खोज/उद्धारका लागि उपकरण, थप तालिम, आवश्यक सावधानी र उत्साह थप्ने गरी कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् । विद्यालय तथा सार्वजनिक संरचनालाई अस्थायी सेल्टरमा प्रयोग गर्न र खोज/उद्धारकर्ताको स्वास्थ्य र सुरक्षा सावधानी अपनाउन पनि उनले भनेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले विपद्मा अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको रेखदेख र शिक्षादीक्षामा सरकारले सहयोग गर्ने, मृतकका परिवार र विस्थापितलाई दिइँदै आएको राहतमा हेरफेर गर्ने तथा खोज/उद्धार र राहतलाई घटनास्थलबाट नजिकै बनाइएका ‘सेल्टर’ मा केन्द्रित गर्ने गरी खोज/उद्धार र राहत व्यवस्थापन मिलाउन पनि भनेका छन् ।

सिन्धुपाल्चोक, म्याग्दी, कास्की, दोलखालगायत जिल्लामा आएको बाढीपहिरोमा धनजनको क्षति भएपछि परिषद्को आकस्मिक बैठक बसेको हो । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासहित सबै मन्त्री, मुख्यसचिव, चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख, गृहसचिव, सिँचाइ सचिव र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव सहभागी थिए । बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सिँचाइ सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीलाई बोलाइएको थियो ।

बैठकमा परिषद् सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस सभापति देउवाले मनसुनी प्रकोप नियन्त्रण गर्न दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्न सुझाव दिए । ज्यानको बाजी लगाएर उद्धारमा खटिएको भन्दै देउवाले सुरक्षाकर्मीलाई धन्यवाद दिए । ‘बर्सेनि बाढीपहिरो, डुबानलगायत मनसुनी प्रकोपबाट जनधनको क्षति हुने गरे पनि यसलाई न्यूनीकरण गर्न तथा खोज/उद्धारका लागि दीर्घकालीन रणनीति बनाउन सरकारले प्रभावकारी कदम चालोस्,’ बैठकमा देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सचिवले भने ।

परिषद्ले बाढी र पहिरोबाट अवरुद्ध राजमार्ग १५ दिनभित्र खुलाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सिँचाइ मन्त्रालयलाई अवरुद्ध क्षेत्रमा बाटो खोलेर आवागमन सुचारु गर्न तथा पुल बगाएको स्थानमा एक्रोबिज र बेलिब्रिज जडान गर्न निर्देशन दिइएको छ । सरकारले करिब ८ सय मिटर लम्बाइका बेलिब्रिज तयारी हालतमा राखेको छ ।

७ महिनादेखि तयारी

सरकारले ७ महिनाअघिबाटै प्रकोप न्यूनीकरण, व्यवस्थापन तथा खोज/उद्धारका लागि प्रभावकारी काम गर्न भनेर पहल थाले पनि त्यसअनुसार काम हुन सकेको छैन । मनसुनी प्रकोप सुरु हुँदै १५ जिल्लामा बाढीपहिरोको वितण्डा मच्चिएको छ । पहाडी भेगका भिरालो जमिनमा भएका घर व्यवस्थापन, खोला तथा नदीको दुवै तटीय क्षेत्रका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण तथा बाढी र पहिरोको जनाउ दिने साइरन जडानमा सरकारको ध्यान पुगेन । नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक एवं सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार देशभर ६ हजारभन्दा बढी खोला/नदी तथा खोल्सा छन् । वर्षायाममा यी नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्र तथा त्यसलाई जोड्ने पहाडी भेग प्रकोपबाट जोखिममा पर्छन् । तर यसमा सरकारको कहिल्यै नजर नपुगेको उनको भनाइ छ ।

प्रकोपविरुद्ध जुध्ने संयन्त्र गएको पुसबाटै मनसुनी प्रतिकार्य योजनामा जुटेको थियो । त्यसयता प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र संघीय सरकारअन्तर्गत नीतिगत निर्णय गर्ने स्थायी संयन्त्रको बैठक मात्रै ७ पटक बस्यो । तर बनेका कार्ययोजना लागू गर्न ध्यान नै दिइएन ।

प्रकोपविरुद्ध जुध्नकै लागि पुस २७ गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा कार्यकारी समितिको बैठक बस्यो । त्यसपछि चैत ५ गते मनसुनी प्रकोप र कोभिड–१९ महामारीविरुद्ध जुध्न थापाकै अध्यक्षतामा बैठक बस्यो । वैशाख १ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद् र असार ५ गते पुनः कार्यकारी समिति बैठक बसेर मनसुनी प्रकोपसम्बन्धी कार्ययोजना तय गरिएको थियो ।

उद्धार र राहत प्रभावकारी बनाउनू : राष्ट्रपति

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मनसुनी प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरण र खोज/उद्धार तथा राहत व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएकी छन् । गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेललगायतका अधिकारी शुक्रबार शीतल निवास पुगेका बेला उनले प्रकोपपीडितले सरकार भएको अनुभूति गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् । उद्धारकर्तालाई पनि उच्च मनोबल र सावधानीका साथ परिचालन गर्ने गरी कार्ययोजना लागू हुनुपर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ थियो ।

प्रकाशित : असार २८, २०७७ ०९:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×