भारतीय मिडियाको नांगो रूप

सम्पादकीय

पछिल्लो समय केही भारतीय सञ्चारमाध्यममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीलाई व्यक्तिगत रूपमा जोडेर प्रसारित भइरहेका सामग्रीहरू अवास्तविक र अतिरञ्जित मात्र होइन, अशोभनीय र आपत्तिजनकसमेत छन् । गैरजिम्मेवारीको हद नाघेका यस्ता सामग्रीहरूले व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री ओली र राजदूत होउको गम्भीर मानहानि त गरेका छन् नै, यही कारण आम नेपालीका दृष्टिमा समग्र भारतीय पत्रकारिताकै बदनाम भइरहेको छ ।

एउटा देशको सञ्चारमाध्यमले अर्को देशको राजनीतिक नेतृत्व र तेस्रो देशकी कूटनीतिज्ञबारे गर्ने यस्ता दुष्प्रचारले दुई मुलुकबीचको राजनीतिक मात्र होइन, जनस्तरीय सम्बन्धमा पनि नकारात्मक असर पार्ने खतरा हुन्छ । त्यसैले, यस्ता सामग्रीप्रति सम्बन्धित सञ्चारमाध्यम आफैं जिम्मेवार बनेर गल्ती सच्याउनुपर्छ, साथै भविष्यमा यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिन नदिन दुवै देशका सम्बद्ध निकायहरूले आवश्यक अग्रसरता लिनुपर्छ ।

यसै पनि, अक्सर भारतीय सञ्चारमाध्यम र तिनका पत्रकारहरू नेपालबारे कि अत्यन्त अल्पज्ञानद्वारा पीडित छन्, कि भयंकर पूर्वाग्रहबाट ग्रस्त देखिन्छन् । अपवादबाहेक जाने–बुझेकै सञ्चारकर्मीसमेत नेपालसम्बन्धी सामग्रीमा तथ्यको तोडमोड सजिलै गरिदिन्छन् । अचेल भारतका निम्ति टाउको दुखाइको विषय बन्ने गरेको, नेपालमा बढेको भनिने ‘भारतविरोधी जनमत’ जन्माउने पछिल्लो कारक स्वयं भारतीय टीभीहरू हुन पुगेका छन् । पहिलो त, वैदेशिक मामिलाका विषयलाई त्यहाँका अधिकांश पत्रकार निष्ठापूर्ण विश्लेषण गर्नै खोज्दैनन्, राष्ट्रिय स्वार्थका नाममा राज्यकै आँखाले हेरिदिन्छन् । दोस्रो, उनीहरूको प्राथमिकता तथ्यगत, सन्तुलित र विश्वसनीय खबर/सामग्री प्रस्तुत गर्नेभन्दा पनि त्यसलाई सनसनीपूर्ण बनाएर पाठक/श्रोता/दर्शक (टीआरपी) बढाउने बढी हुन्छ । यही कारण, उनीहरू नेपालसम्बन्धी सामग्रीमा सामान्य गल्ती पनि दोहोर्‍याइरहन्छन् । र, त्यसको मूल्य भारतीय समग्र पत्रकारिता र दुई देशबीचको सम्बन्धले चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।

भारतमा केही वस्तुगत, सन्तुलित र नेपाल–भारत सम्बन्धको संवेदनशीलता बुझेका सञ्चारमाध्यम र पत्रकार नभएका होइनन् । तर, हल्लाखोरहरूको भीडमा सीमित मात्राका ती मिडिया कतै बिलाउँछन् । फेरि, सबैतिरको सामाजिक चरित्र उही हो, गलत र सनसनीपूर्ण खबरहरू बिजुली गतिमा फैलिन्छन् । अनि, त्यसको मारमा घरीघरी निर्दोष पात्रहरू परिरहेका हुन्छन् । नेपाली सञ्चारमाध्यममा पनि यस्तो घटना बेलाबखत नहुने होइनन्, तर यहाँ त्यसले भारतीय टीभीमा जस्तो प्रवृत्तिकै रूप लिइसकेको छैन । भारतीय मिडियामा खासगरी नेपाली राजनीतिज्ञहरूमाथि गलत आरोप लगाई जथाभावी टिप्पणी गर्ने शैली आफैंमा नौलो होइन । यसप्रति सधैं मौन बस्नु ठीक हुँदैन । अहिलेको घटनामा पनि चुप रहने हो भने यस्तो प्रवृत्ति झनै गहिरिँदै जान सक्छ । त्यसैले दुवै मुलुकका सम्बद्ध निकायले सम्बन्धित मिडियासमक्ष यसप्रति सरोकार राख्दै त्यसलाई सच्याउन पहल गर्नुपर्छ ।

नेपाली नेता तथा बुद्धिजीवीहरूले पनि यस्ता सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिक्रिया दिँदा सोचविचार गर्नैपर्छ, विषयवस्तुको गाम्भीर्य र संवदेनशीलता बुझ्नैपर्छ । प्रधानमन्त्री ओली र राजदूत होउ जोडिएको सामग्रीबारे जनता समाजवादीका नेता उपेन्द्र यादवको अशोभनीय ‘प्रतिक्रिया’ एक भारतीय टेलिभिजनले प्रसारण गरेको छ । भलै, नेता यादवले यसलाई सम्बन्धित भारतीय मिडियाको बदमासी भनेका छन् । आफ्नो भनाइलाई काँटछाँट गरेर तोडमोड गरिएको प्रस्टोक्ति उनले दिएका छन् । यसमा उनी नचुकेका पनि हुन सक्छन्, तर यो घटना सबै नेपाली टिप्पणीकर्ताहरूका लागि गम्भीर पाठ हो । सञ्चारमाध्यममा प्रतिक्रिया दिने बेलामा आफूले बोल्ने विषयवस्तुप्रति संवेदनशील बन्ने मात्र होइन, सम्बन्धित मिडिया र पत्रकार कत्तिको जिम्मेवार छन् भन्ने पाटो पनि पहिल्यै केलाउनुपर्छ ।

यो बुझ्न मुस्किल छैन कि, प्राय: भारतको सामाजिक र शासकीय वृत्त यथार्थ वा काल्पनिकीमा रहेको ‘चिनियाँ खतरा’ बाट निकै ग्रस्त छन् । यो मनोविज्ञानको नेतृत्व त्यहाँका मिडियाहरूले गरिरहेका छन् । तिनले नेपाललाई चीनसित जोडेर अवाञ्छित तरिकाले होच्याउन खोज्नुमा यही मनोवृत्ति कारक बनेको छ । तैपनि सत्य के हो भने, नेपाल मामिलामा अधिकांश मिडियालाई पर्चाकारिता गराउन सफल भारतीय विदेश मन्त्रालयकै पनि यस्ता गतिविधिप्रति भने सायदै सम्मति होला । तसर्थ, यस्तो अलर्गल प्रचारलाई खण्डन गर्न र रोक्न त्यहाँको विदेश मन्त्रालयले पनि चासो देखाउनुपर्छ । यसका लागि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्नुपर्छ ।

नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले त्यहाँको विदेश मन्त्रालयमा मात्र होइन, प्रेस काउन्सिलमा पनि यसबारे जानकारी गराई सच्याउन लगाउने तत्परता देखाउनुपर्छ । बेवास्ता गरे पुग्ने हदबाट माथि उक्लिसकेको अफवाहलाई अनावश्यक फैलिन दिइरहनु हुँदैन । कूटनीतिक होस् या जनस्तरमा, भारत–चीन र भारत–पाकिस्तानको तहमा नेपाल–भारत सम्बन्ध कहिल्यै ओर्लिएको छैन, भारतीय मिडियाकै कारण ओर्लन दिनु पनि हुँदैन ।

प्रकाशित : असार २६, २०७७ ०९:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्र बैंकले २ खर्ब रुपैयाँसम्म पुनर्कर्जा दिन पाउने

परिमार्जित पुनर्कर्जा कार्यविधि बोर्डबाट पारित भए पनि बैठकको माइन्युट हुन बाँकी छ
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — राष्ट्र बैंकले करिब २ खर्ब रुपैयाँ राबरको पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न पाउने भएको छ । पुनर्कर्जासम्बन्धी परिमार्जित कार्यविधि पारित भएसँगै राष्ट्र बैंकलाई उक्त बाटो खुलेको हो । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति बैठकले बिहीबार कार्यविधिको मस्यौदा पारित गरेको छ ।

कार्यविधिमा कोषमा हाल कायम रकमको पाँच गुणासम्म पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थालाई आधार मानेर राष्ट्र बैंकले २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा केही बढी पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न पाउने भएको हो । हाल कोषमा ४२ अर्ब रुपैयाँ छ ।

परिमार्जित पुनर्कर्जा कार्यविधि बोर्डबाट पारित भए पनि बैठकको माइन्युट हुन बाँकी छ । माइनुटमा हस्ताक्षर भएपछि कार्यविधिले अन्तिम रूप पाउँछ । त्यसपछि मात्र कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि जारी हुनेछ । ‘कार्यविधि जारी भएपछि राष्ट्र बैंकले २ खर्ब रुपैयाँभन्दा केही बढी रकम पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न पाउनेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘हाल कोषमा ४२ अर्ब रुपैयाँ भएकाले त्यसको पाँच गुणासम्म राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न सक्छ ।’ कार्यविधि अर्को साता जारी हुने बताइएको छ ।

यसअघि सरकारले पुनर्कर्जा कोषको आकार बढाएर १ खर्ब बनाउन निर्देशन दिइसकेको छ । उद्योगी व्यवसायीले कोषको आकार बढाएर १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बनाउन माग गरिरहेका छन् । यही समयमा कार्यविधिले करिब २ खर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न पाउने सीमा राष्ट्र बैंकलाई दिएको हो ।

हाल राष्ट्र बैंक आफैंले सञ्चालन गर्दै आएको पुनर्कर्जा कोषको रकम अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिचालन गर्नेछन् । कोषको ७० प्रतिशत रकम राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ट रूपमा दिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मापदण्ड पुगेका ऋणी छानेर सिधै पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न पाउनेछन् ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार वार्षिक औसत २० प्रतिशतभन्दा बढी सेयरधनीको प्रतिफल (आरओई) आर्जन गर्ने उद्योगले पुनर्कर्जा सुविधा पाउने छैनन् । उद्योगको सञ्चालन अवस्था राम्रो रहेको, विगत तीन वर्षको मुनाफा हेर्दा औसत प्रतिवर्ष पुँजीमा प्रतिफल २० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको उद्योग व्यवसायमा पुनर्कर्जा सुविधा नदिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । कोभिड–१९ का कारण देखाउँदै निजी क्षेत्रले राम्रो आम्दानी गर्ने उद्योगलाई पनि पुनर्कर्जा दिन माग गरिरहेका छन् । तर उनीहरुको माग पूरा नहुने राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार चुरोट, बिँडी, सिगार, सुर्ती, खैनी, गुट्खालगायत सुर्तीजन्य उद्योग व्यवसाय, मदिरा तथा मदिराजन्य उद्योग र व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जामा पनि पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध हुने छैन । ‘कुनै उद्यमका लागि नभई व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रवाह भएको ओभरड्राफ्ट कर्जा, घरजग्गा कर्जा, सवारी कर्जा, घरायसी सामग्री कर्जा, मार्जिन कर्जा, सुनचाँदी कर्जा, सामाजिक कर्जा तथा व्यक्तिगत नाममा वा व्यक्तिगत उपभोगका लागि लिइएका कर्जाले पुनर्कर्जा सुविधा पाउँदैनन्,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ, ‘ब्याज अनुदान प्राप्त सहुलियतपूर्ण कर्जालगायतका अन्य अनुदान प्राप्त कर्जा पाएका ऋणीले पनि यो सुविधा पाउँदैनन् ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिव्यक्ति १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुनर्कर्जा सुविधा दिन पाउने छैनन् । हाल प्रतिव्यक्ति ५० करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाइने व्यवस्था छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आवेदन संकलन गरी राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्दै आएको छ । ‘अब कुल पुनर्कर्जा रकमको ७० प्रतिशत सिधै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको क्षेत्र तथा मापदण्ड पुगेका ऋणी छनोट गरी कर्जा प्रवाह गर्नेछन् ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएर बाँकी रहेको कोषको ३० प्रतिशत रकम भने राष्ट्र बैंकले हालकै व्यवस्थाअनुसार परिचालन गर्नेछ । उक्त ३० प्रतिशत रकमबाट बढीमा कुल कोषको १० प्रतिशत राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ट प्रदान गर्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्र बैंकले परिचालन गर्ने कोषको ३० प्रतिशत रकम राष्ट्रिय महत्त्व तथा प्राथमिकताको आयोजना, सरकारको निर्देशनअनुसारका आयोजना तथा रुग्ण उद्योगलगायत क्षेत्रमा प्रवाह गरिनेछ । यसरी पुनर्कर्जा प्रवाह गर्दा प्रतिग्राहक २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी दिन पाइने छैन । ‘ग्राहक ऋणीअनुसार प्रदान गरिने पुनर्कर्जा सुविधा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०७३ ले तोकेको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा प्रवाह भएको २० करोड रुपैयाँसम्मका कर्जाका लागि प्रदान गरिनेछ,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट एकमुष्ट प्राप्त गरेको रकम कर्जाका रूपमा प्रवाह गर्दा दुई सीमा तोकिएको छ । जसमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघु, घरेलु तथा साना उद्यमअन्तर्गत उद्यमी स्वयं कारोबार तथा व्यवसायमा संलग्न भई सञ्चालित उद्यम, व्यापार तथा व्यवसायमा प्रतिव्यक्ति १५ लाखसम्म प्रदान गर्न सक्नेछन् ।

हाल पुनर्कर्जा कोषको रकम लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, विशेष र साधारण पुनर्कर्जामा वर्गीकरण गरिएको छ । यसमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको लघु, घरेलु तथा साना उद्यम कर्जामा ग्राहकलाई ५ प्रतिशतमा ऋण दिनुपर्नेछ । बैंकले भने सो रकममा राष्ट्र बैंकलाई दुई प्रतिशत मात्र कर्जा तिर्नुपर्नेछ । विशेष पुनर्कर्जाको हकमा बैंकले राष्ट्र बैंकलाई एक प्रतिशत मात्र ब्याज तिर्नुपर्नेछ भने ग्राहकबाट ३ प्रतिशतभन्दा बढी उठाउन पाइने छैन । साधारण पुनर्कर्जामा भने बैंकले राष्ट्र बैंकलाई ३ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्नेछ । उक्त कर्जाबापत ग्राहकसँग बढीमा ५ प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ ।

साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन र कोभिड–१९ को प्रभाव अत्यधिक परेका क्षेत्रमा प्रादेशिक सन्तुलनसमेत कायम हुने गरी पुनर्कर्जा कार्यविधि परिमार्जन गरिएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।

प्रकाशित : असार २६, २०७७ ०९:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×