जात व्यवस्थामा रामराज्यको दलन- विचार - कान्तिपुर समाचार

जात व्यवस्थामा रामराज्यको दलन

नेपालमा सामन्तवादका विरुद्ध लड्नु भनेकै मुख्य रूपमा जात व्यवस्थाका विरुद्ध लड्नु हुनुपर्थ्यो तर त्यसो हुन सकेन ।
आहुति

पौराणिक कथामा रामले शूद्र तपस्वी शम्बुकको वध गरेको प्रसंग बहुचर्चित छ । शम्बुक देवलोक प्राप्त गर्न तपस्यारत थिए, जसका कारण रामराज्यको एक ब्राह्मण-पुत्रको मृत्यु भएको निष्कर्ष तत्कालीन पण्डितहरूले निकाले ।

त्यसपछि रामले शम्बुकको हत्या गरे अनि मृत ब्राह्मण-पुत्र ब्युँतियो । रामभक्तहरूको फरक झुन्ड पनि छ, जसले शम्बुक वध कथालाई नै अस्वीकार गर्छ । जसले त्यस प्रसंगलाई स्वीकार गर्छन्, उनीहरूले भने हत्यालाई रामले मर्यादा कायम राख्न गरेको देवकार्य मान्छन् । आखिर मर्यादापुरुष भनिएका रामले कुन मर्यादारक्षाका निम्ति शम्बुकको हत्या गरेका थिए ? स्पष्टै छ, उनले वर्ण वा जात व्यवस्थाको मर्यादारक्षाका खातिर त्यो पुरुषार्थ गरेका थिए । किनभने, जात व्यवस्थाको मर्यादामा देवलोकप्राप्तिको कामना शूद्रका निम्ति वर्जित थियो, केवल ब्राह्मण र क्षत्रीको मात्र विशेषाधिकार थियो । त्यति बेला ब्राह्मण र क्षत्रीसरह नै सपना देख्न चाहने शम्बुकको हत्यालाई मर्यादापालन देख्ने जात व्यवस्थाले केही हजार वर्षको यात्रापछि आज २०७७ जेठसम्म पनि फुर्तीका साथ दक्षिण एसियामा रजगज गरिरहेको छ । पश्चिम रुकुममा जेठ १० गते मारिएका नवराज विश्वकर्माहरू त्यही जात व्यवस्थाको मर्यादाको कोपबाट उत्पन्न भएका आजका शम्बुकहरू हुन् । उनीहरूको ‘अपराध’ यही हो कि, पौराणिक रामराज्यमा शम्बुकले जस्तै आजको रामराज्यमा कथित माथिल्लो जातले जस्तै सपना देख्ने ‘दुस्साहस’ गरे । जात व्यवस्था नै नेपाली समाजको हिजोदेखि आजसम्मको मुख्य निर्देशक हो भन्ने तथ्यलाई न्वारनदेखिको बल लगाएर जति अस्वीकार र अनदेखा गरे पनि यस सामूहिक हत्याकाण्डले त्यस यथार्थलाई दुनियाँले देख्ने गरी प्रमाणित गरिदियो । उच्चजातीय अहंकारबाट ग्रसित वा अपवादका हृदयहीन मानिसबाहेक प्रगतिशीलतातिर अघि बढ्न चाहने प्रत्येक व्यक्तिलाई एक पटक समाजबारे घोत्लिनैपर्ने सकारात्मक पिरलोमा यस हत्याकाण्डले धकेलिदिएको छ ।

हत्या नभई भवितव्य ठहर्‍याउन र जातीय भेदभावसँग सम्बन्धित विषय नभएको देखाउन अहिले व्यापक हतकण्डाहरू चलिरहेकै छन् । आज हातहातमा क्यामेराको युगमा त सत्यलाई छोप्न यति धेरै हर्कत हुन्छ भने, विगतको सञ्चार कमजोर समयमा यस्ता अपराधहरूलाई कति छोपछाप पारियो होला ? सोच्दा पनि कहाली लाग्छ । सहायक कारणहरू थुप्रै हुन सक्छन्, तर मुख्य कारण अन्तरजात प्रेम र विवाहका निम्ति प्रयत्न नै हो भन्ने बुझ्न घटनाक्रमलाई एकसरो सुन्दा नै काफी छ । उमेर नपुगेको विषयमा युवायुवतीलाई सम्झाइ-बुझाइ गर्न नसकिने कुरै होइन । स्वेच्छाले उमेर नपुगी बिहे गरेछन् भने पनि त्यो कानुनी कमजोरी हुने हो, जघन्य अपराध त होइन । केटीमान्छेको इच्छाविपरीत मध्ययुगको लुटी विवाहजस्तो गर्न नवराज विश्वकर्माको टोली रुकुम पुगेको पनि देखिँदैन । आफ्नो घरमा पटकपटक बास बस्नसमेत आइसकेकी प्रेमिकालाई समाजका कारण आफ्नी बनाउन नपाएको मनोवैज्ञानिक प्रेमिल छटपटी र प्रेमिकाकै आग्रहमा गन्धर्व विवाहका निम्ति पुगेको सन्दर्भलाई गाउँमा हूलहुज्जत गर्न वा केटी लुट्न गएको रूपमा अर्थ्याउनु कदापि सही हुँदैन । हूलहुज्जत वा जबरजस्ती लुट्ने नियत हुँदा हो त उनीहरू अस्त्रबद्ध हुन्थे, केटीकै आँगनआसपास झडप हुन्थ्यो वा कोही न कोही गाउँले घाइते भैहाल्थ्यो । जातका कारण केटी वा केटाको परिवार विवाहका निम्ति बाधक भएपछि प्रेमलाई सफल पार्न प्रेमीहरू भाग्नुबाहेक नेपाली समाजमा सहज विकल्प नरहेको यथार्थ तर्क गरेर पुष्टि गरिरहनुपर्ने विषय हो र ?

यस्तो सन्दर्भमा गाउँ पुगेको नवराज विकको टोलीमाथि सामूहिक आक्रमण र आधा दर्जनको हत्या जताबाट हेर्दा पनि भवितव्य होइन । वास्तवमा जात व्यवस्थाले निर्माण गर्ने जातीय अहंकारको केन्द्रमा रक्तशुद्धता र पवित्रताको विभ्रम सबैभन्दा कठोर रूपमा बसेको हुन्छ । अन्तरजातीय विवाहले त्यो पवित्रताको मुटु-कलेजो जलाइदिन्छ । उच्चजातीय अहंकारग्रस्त व्यक्ति वा समाज त्यस्तो जलनलाई आफ्नो अस्तित्वकै विघटन वा भयानक बेइज्जती अनुभूति गर्न पुग्छ अनि त्यहीँबाट जन्मिन्छ एउटा तपस्वीलाई हत्या गर्दा गर्व गर्ने रामराज्यको आनन्द वा पागलपन ! पश्चिम रुकुमको त्यो बीभत्स हत्याकाण्डको सारभूत गुदी पनि यही हो ।

भेरी नदी किनारमा भएको यस कलंकको विस्फोट ठूलो हो तर फुट्टा घटना होइन । विगत दस वर्षलाई मात्र निकाल्दा पनि यसबीच करिब दुई दर्जन दलित महिला-पुरुषको जातीय भेदभावकै आधारमा हत्या भएको छ । विवाहकै मुद्दामा मारिएका अजित मिजारको लास न्यायको खोजीमा चार वर्षदेखि अस्पतालमा छ । यी दुई दर्जन हत्यामा अपवादमा बाहेक अपराधीले सजाय पाएका छैनन् र राज्यलाई चासो पनि छैन । लोकतान्त्रिक र कम्युनिस्ट आन्दोलन पौने एक सय वर्षको भयो, गणतन्त्रको समयमा पनि पुगिसकियो तर पनि जातमा आधारित अत्याचार कुन प्रतापका कारण जारी छ ? किन राज्यलाई यस्तो विषय सधैं झ्याउ लाग्छ ? सधैं छोपछाप पारिदिन प्रशासनलाई किन जाँगर चल्छ ? पार्टीहरू सकेसम्म यस्ता मुद्दाबाट भाग्न किन तँछाड-मछाड गर्छन् ? रुकुम हत्याकाण्डको दर्दनाक अवस्थाबाट केवल त्यसको विरोध गरेर मात्र पार पाइनेवाला छैन, बरु यी प्रश्नको अनुसन्धानका निम्ति पनि समय दिनैपर्छ । त्यस सिलसिलामा नेपाली समाजका ऐतिहासिक घटनाक्रम र वर्तमानका खासखास अध्यायलाई निर्ममतापूर्वक सिंहावलोकन र संश्लेषण गर्ने साहस गर्नु अनिवार्य छ ।

जंगबहादुर राणाको शासनकालमा पुग्दा पूरै नेपाली समाज औपचारिक रूपमा जात व्यवस्थामा आधारित बनिसकेको थियो । जात व्यवस्था त्यस्तो निर्देशक हो जसले राज्य, प्रशासन, संस्कृति र वर्गहरू निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेल्दै आयो । नेपालको राज्य एकै पटक वर्गीय र जातीय दुवै हुँदै आयो । सामन्तवर्गले सञ्चालन गर्ने हुनाले सामन्तवर्गीय राज्य थियो, त्यसै गरी शासकहरू कथित हिन्दु जातबाट मात्र आउने हुनाले त्यो राज्य जातीय पनि थियो । त्यो सामन्तवादका विरुद्ध विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको लोकतान्त्रिक पुँजीवादी धारा र पुष्पलाल श्रेष्ठको कम्युनिस्ट धाराले राजनीतिक आन्दोलन गर्दै आए । तर ती दुवै धारा नेपालको सामन्तवाद र वर्गीय बनावट जात व्यवस्थामा आधारित भएको सत्यलाई उद्घाटन गरी त्यसका विरुद्ध रणनीति बनाउन असफल रहे । त्यहीँबाट सुरु हुन्छ सबै राजनीतिक परिवर्तनलाई सजिलै छलेर जात व्यवस्था हरेकको काखीमा जीवित हुने दुर्भाग्यको सिलसिला । नेपालमा सामन्तवादका विरुद्ध लड्नु भनेकै मुख्य रूपमा जात व्यवस्थाका विरुद्ध लड्नु हुनुपर्थ्यो तर त्यसो हुन सकेन । जात व्यवस्था नभएको समाजमा लागू गरिने राजनीतिक, संगठनात्मक र सांस्कृतिक नीति जात व्यवस्था निर्णायक भएको नेपाली समाजमा लागू गरियो । परिणामस्वरूप जतिसुकै राम्रो नियतसाथ चलेको पार्टी पनि अन्ततः जात व्यवस्थाकै ढाँचामा ढालिन पुग्यो । सबै पार्टीका निर्णायक स्थानहरू परम्परागत शासक जातबाट भरिभराउ हुन पुगे । पञ्चायत ढलेपछि पनि पार्टीहरूको शासनमा राजनीति, प्रशासन, सुरक्षा निकाय, न्याय क्षेत्र अघोषित रूपमा जात व्यवस्थाकै निर्देशनमा निरन्तर संरचित भइरहे ।

वास्तवमा २०५० साल वरपरसम्मको जात व्यवस्थाबारेको नेपाली समाजको प्रगतिशील चेतना ‘मानिस ठूलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन’ भन्दा माथि उठ्न सकेन । यो पंक्ति तल्लो जातलाई दमन नै गर्नुपर्ने मर्यादा भएको देवकोटाकालीन समाजमा प्रगतिशील नै भए पनि समग्र जात व्यवस्थाबारे यथास्थितिवादी थियो । यस पंक्तिले जातले ठूलो कोही हुँदैन

तर जातचाहिँ हुन्छ भन्छ, जबकि जात व्यवस्था हुनेबित्तिकै सानोठूलोको वास्तविक फैसलाचाहिँ जातले नै गर्न पुग्छ । यसरी त्यति बेलासम्मको राजनीतिक आन्दोलनले जात व्यवस्थालाई छिचोल्न नसक्नुमा नियत कम, बरु कमजोर वैचारिकी बढी जिम्मेवार देखिन्छ । २०५२ सालदेखि सुरु माओवादी जनयुद्धले नेपाली समाजको जात व्यवस्थाको आधारभूत चरित्रको ठोस अनुसन्धान नगरे पनि दलित, महिला, मधेसी, जनजाति आदि उत्पीडित समुदायका राजनीतिक अधिकारका मुद्दालाई सशक्त ढंगले उठायो । राणाशासनविरोधी अभियानदेखि राजनीतिक आन्दोलनभित्र उत्पीडित समुदायका थेग्रिँदै आएका चाहनाहरूलाई त्यसले गुणात्मक तरंग दियो । त्यस आन्दोलनले विकास गरेका हजारौं उत्पीडित नेता-कार्यकर्ता र उनीहरूका निर्णायक भूमिकाहरूका कारण जात व्यवस्थाको विकारबाट रोगग्रस्त आम समाजमा बिलकुल नयाँ चेतना अंकुरण हुन सुरु भएको थियो, जात व्यवस्था चरमराउन सुरु भएको थियो ।

पहिलो संविधानसभासम्म पुग्दा कसरी जात व्यवस्था, पितृसत्ता, पहाडवादजस्ता अवधारणाहरू हल्लिन थालेका थिए भन्ने यथार्थ त्यस सभाको बनावटबाटै स्पष्ट हुन्छ । तर त्यो ऐतिहासिक नवीन यात्रा अगाडि बढ्न सकेन । आम रूपमा शासकीय संस्कृतिकै अनुसरण आम समाजले गर्ने हो । दोस्रो संविधानसभा, नयाँ संविधान र पहिलो आम चुनावसम्मको दस वर्षको अवधि पुनः प्रतिगमनमय हुन पुग्यो । मुख्यतः माओवादी नेतामण्डलीमा देखा परेको सैद्धान्तिक दिशाहीनता तथा संस्कृतिका क्षेत्रमा तीव्र स्खलनका कारण ठूलो धक्काले चरमराउन खोजेको जात व्यवस्था पुरानै जगतिर फर्किन पुग्यो । अन्य पार्टी र तिनका नेतामण्डलीसँग त कुनै नवीन सांस्कृतिक एजेन्डा नै थिएन । सबै पार्टीमा जस्तै क्रमशः माओवादी पार्टीमा पनि दलित, महिला लगायतका नेता-कार्यकर्ता अपमानित हुने प्रक्रिया तीव्र भयो । अन्तरजातीय जोडीहरू भटाभट सम्बन्धविच्छेदतिर स्खलित हुन थाले । आर्थिक हैसियत नभएका उत्पीडित समुदायका नेता-कार्यकर्ता पराश्रित हुनुपर्ने या त विदेश पलायन हुनुपर्ने दुर्दिन सुरु भए । संविधान बनाउँदा उत्पीडितहरूको अधिकार सक्कली रूपमा स्थापित हुन नदिन बडाबडा नेताहरूले खेलेको भूमिका हिजोदेखिको जात व्यवस्थामा रमाइरहेको समाजले राम्रोसँग देख्यो । पार्टीहरूको बनावटमा पुनः जात व्यवस्था नै कायम रह्यो । चुनावबाट पनि पुरानै ढाँचाका मान्छे मुख्य रूपमा आउन थाले । न्याय क्षेत्र, सुरक्षा निकाय आधारभूत रूपमा त्यस्तै रहे । प्रशासनमा दस हजार कर्मचारीमध्ये केवल पाँच सय उत्पीडित भर्ती गर्दा पनि सबै पार्टी ‘सही हो, सही हो’ भनी चिच्याउन थाले ।

जम्मामा पौने सय वर्षको लडाइँपछि जात व्यवस्थाले पीँधमा ङ्याकेको दलितको भागमा ग्यारेन्टीका साथ के पर्‍यो ? फगत दोस्रो दर्जाका समानुपातिक सांसद र वडामा एक महिला सदस्य ! यसरी विगत दस वर्षमा दलित, महिला लगायतमाथि राजनीतिमा गरिएको हाकाहाकी षड्यन्त्र र अपमानको पृष्ठभूमिमा हजारौं वर्षदेखि टसमस नभई बसेको जात व्यवस्थामा आधारित सामाजिक मनोविज्ञानले वास्तवमा हिजोदेखि तल रहेकाहरू आज पनि यथार्थमा तल नै बस्नलायक रहेछन् भनी नबुझेर अरू बुझोस् पनि के ? तब आङ नै सिरिंग पार्ने खालका दलित र महिलाविरोधी अपराधहरू कम होऊन् कसरी ? निष्कर्षमा, जसरी हिजोको सामन्तवाद जात व्यवस्थामा आधारित थियो, त्यसरी नै आजको पुँजीवादी व्यवस्था पनि सारमा जात व्यवस्थामा आधारित बन्न पुग्यो ।

आज रुकुम हत्याकाण्डका सन्दर्भमा राज्यको भूमिका विगतका काण्डहरूमा भन्दा गुणात्मक रूपमा फरक हुन सकेको छैन । निर्वाचित वडाध्यक्ष र प्रहरीसमेतको उपस्थितिमा हत्याकाण्ड भयो, राज्यकै उपस्थितिमा नरसंहार भयो । हत्या भइरहँदा केवल सिटी फुकेर बस्ने प्रहरीको हवाला दिँदै त्यहाँका संघीय सांसदले भेरीमा हामफाल्दा मृत्यु भएको भन्न भ्याए । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म तन्किन सक्ने जातीय नरसंहारको घटनाको छानबिनका निम्ति सरकारले कर्मचारीहरू रहेको समिति बनाएको बतायो । यत्ति ठूलो घटनाको निष्पक्ष छानबिन किन नगर्ने ? सरकारले मानवाधिकारवादी तथा दलित अधिकारकर्मीसहितको शक्तिशाली समिति त कता हो कता, सेवानिवृत्त न्यायाधीशको नेतृत्वसम्म आवश्यक ठानेन । यति जघन्य अपराधको घटनामा संसद्ले संसदीय जाँचबुझ समिति पनि बनाएन । यसलाई त धारामा पानी नआएको विषयजस्तै शून्य समयमा भाषण गर्ने विषयको स्तरमा झारियो । उता जाजरकोटमा भने भटाभट पोस्टमार्टम र लास जलाउन दबाब चलेकै छ । यति गम्भीर घटनाका शवहरू केही हप्ता सुरक्षित राख्न किन नहुने ? राज्यको रवैया सधैं किन यस्तो हुन्छ ? उत्तर प्रस्ट छ— राज्य र त्यसका निकायहरू जात व्यवस्थाको रामराज्यमय मर्यादाबाट रोगग्रस्त छन् । राज्यको रवैयालाई हेर्दा उसमाथि सशक्त दबाब नपर्ने हो भने अरू काण्डजस्तै यसलाई पनि सामान्य भवितव्यमा सीमित गर्ने सम्भावना टड्कारो छ ।

बादलमा चाँदीको घेरा भनेझैं, हिजोदेखि नै जात व्यवस्थाजन्य उत्पीडनका विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउँदै आएका गैरदलित समुदायका क्रान्तिकारीहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ, यो ज्यादै खुसीको कुरा हो । दलित उत्पीडन दलितको मात्रै होइन, सिंगै मानवताका विरुद्ध हो भन्ने युवा पुस्ता अगाडि आएको छ । अधिकारवादी कृष्ण पहाडीले भनेका छन्, ‘रुकुम नरसंहारका विरुद्ध न्याय स्थापना नभएसम्म लडिरहने राष्ट्रिय संकल्प गरौं !’ यो ज्यादै महत्त्वको संकल्प हुनेछ । देशका सबै दलित संघसंस्था, अधिकारवादी, नागरिक समाज र जनजाति, मधेसी, मुस्लिम लगायतका सबै उत्पीडितले यो राष्ट्रिय संकल्प गर्नैपर्छ । परिवर्तनका निम्ति लड्न चाहने पार्टीहरूले संघर्षको प्राथमिक सूचीमा यसलाई समावेश गर्नैपर्छ । यसो गर्दा मात्र रुकुम हत्याकाण्डमा न्याय स्थापना गर्नबाट, राज्यले जति चाहे पनि रोक्न सक्नेछैन । असह्य पीडा र संकटको बीचबाटै नयाँ युगको गोरेटो खन्न सुरु हुने हो । यस बीभत्स हत्याकाण्डलाई इतिहासको त्यस्तो नयाँ विन्दुमा रूपान्तरण गर्न नयाँ पुस्ताले साहस गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आएको छ, जहाँबाट सुरु हुने नयाँ राजनीतिक आन्दोलन र सांस्कृतिक जागरणबाट जात व्यवस्थाको सम्पूर्ण पर्यावरणको सत्यानाश होस् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७७ ०९:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कसरी नियन्त्रण गर्ने सीमापारिबाट आउने कोरोना ?

डा. दिनेश न्यौपाने, डा. जनक ढकाल

कोभिड–१९ ले करिब साठी लाख जति संक्रमित भइसकेका छन् भने तीन लाख ६९ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । महामारीको प्रकोप केही ढिला देखिएको भारतमा मात्र एक लाख ८० हजारभन्दा बढी संक्रमितहरुको संख्या पुगेको छ र करिब ५ हजार जनाले कोरोना भाइरसकै कारण ज्यान गुमाएका छन् । यो लेख तयार पार्दासम्म नेपालमा एक हजार ४ सयभन्दा बढी संक्रमित भइसकेका छन् र ७ जनाको ज्यान गइसकेको छ ।

हामी कहाँ परीक्षण कम भएको तथा मान्छेको मृत्यु भएको अवस्थामा मृत्युको कारण दिन अनिवार्य नभएकोले ठ्याक्कै यस्तो अवस्था छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । यद्यपि लकडाउन लगायतका रोकथामका उपायहरुले कोभिड–१९ को महामारी केही हदसम्म पछाडि धकेलिएकै हो । अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ उडानहरु प्राय ठप्प भएको यो अवस्थामा भारतबाट नेपाल आउनेहरुले नै धेरै हदसम्म फैलाएको भनेर अनुमान गर्न खासै गाह्रो छैन । अझै पनि उचित व्यवस्थापन गरिएन भने कोभिड–१९ का संक्रमितहरु मार्फत यो रोग नेपालमा अझ द्रुत रुपमा फैलने प्रवल सम्भावना छ ।

नेपालको भारतसँग लामो एवं खुला सीमाना भएको र भारतमा लाखौंको संख्यामा नेपालीहरु रहेकोले सीमाना यसरी पूरै बन्द गर्न सकिँदैनथ्यो र सकिएन । चोर बाटोबाट नेपालीहरु आउने क्रम रोकिएन र धेरै संक्रमितहरु भारतबाट नेपाल भित्रिए । अन्ततः मजदुरीको सिलसिलामा भारतमा रहेकाहरुको ढिलै भए पनि सरकारले मुख्य नाकाबाट आफ्ना नागरिकलाई नेपाल भित्र्याउन थालेको छ । तर, अहिले सम्मको सीमामा भएको तयारी एकदम कमजोर देखिन्छ ।

हामीले सीमामा क्वारेन्टाइन बनाउने, कोभिड–१९ को परीक्षण गर्ने, संक्रमित भेटिए उनीहरुको उपचार र रेखदेख गर्ने, कन्ट्याक ट्रेसिङ गर्ने गर्नुपर्थ्यो । साथै, क्वारेन्टाइनमा आफ्नो समय बिताइसके पछि सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुसित समन्वय गरी उनीहरुको घरसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गरेको भए महामारी फैलने दरलाई अहिलेभन्दा निकै कम गर्नसक्ने सुनौलो अवसर थियो । जुन हामीले गुमाइसकेका छौं । हिजोका कमीकमजोरीको लेखाजोखा गरेर समय बर्बाद गर्नुभन्दा अबको अवस्थामा क्षतिलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, त्यतातिर तत्काल रणनीतिहरु बनाएर द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।

भारतमा कति नेपालीहरु कार्यरत छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नभए पनि करिब २० देखि ३० लाख जति नेपालीहरु रहेको विभिन्न अध्ययनहरुले अनुमान गरेका छन् । अधिकांश नेपालीहरु भारतमा साना तथा मझौला व्यवसायमा मजदुरी गर्दछन् । भारतमा हुने धेरै नेपालीहरुको आिर्थक अवस्था निकै कमजोर छ । उनीहरुमा नै आश्रित परिवारले नेपालबाट त्यस्ता मजदुरका लागि खर्च पठाउने सम्भावना पनि ज्यादै न्यून छ ।

दुई महिनाभन्दा बढी समयको लकडाउनले धेरैले आफ्नो रोजगारी गुमाएका छन् । अलिकति जम्मा गरेको पैसा सकिएको छ । त्यसैले पनि उनीहरु जति सक्दो छिटो नेपाल फर्कन बाध्य छन् । घर फर्कनको लागि आर्थिक बोझ त छँदै छ । यति भएको ठाउँबाट सीमा नाकासम्म भीडभाड र लामो बाटो आउनुपर्ने भएकोले संक्रमणको उच्च जोखिममा नेपालीहरु सीमासम्म आइपुग्ने क्रम जारी छ । नेपाल सरकारले सीमा नाकाहरु खुकुलो बनाउँदै सम्बन्धित गाउँ वा नगरपालिकाहरुलाई नै जिम्मा लगाउँदै गर्दा गाउँपालिकाहरुमा नयाँ चुनौती थपिएको छ । यो चुनौतीलाई सुझबुझकासाथ सामना गरे मात्र कोभिड–१९ को क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

अहिले भइरहेका क्वारेन्टाइन स्थलहरुको संख्यात्मक र गुणात्मक सुधार गरिएन भने त्यहाँ बस्नुको खासै ठूलो अर्थ रहँदैन । सरकारले सीमामा क्वारेन्टाइन स्थल बनाउन र पीसीआर टेस्ट गर्न नसकेको अवस्थामा सीमामा आएका नेपालीहरुलाई कम्तीमा पनि २ मिटरको सामाजिक दूरीमा कायम राख्ने, साबुनपानीले हात धुने व्यवस्था गर्ने, शौचालयहरुलाई व्यवस्थित गर्ने, ज्वरो नाप्ने, उनीहरुको नाम, ठेगाना र फोन नम्बरको अभिलेख राख्ने र सम्बिन्धत पालिकाहरुसँगको समन्वयमा उक्त गाउँपालिकाहरुको क्वारेन्टाइनमा पठाउने व्यवस्था गर्न सभ्भव छ ।

शंकास्पद बिरामीहरुलाई सीमा नाकामा नै छुट्टै आइसोलेसनमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको प्रत्यक्ष निगरानीमा रेखदेख र उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । आवश्यक सवारी साधनहरुको व्यवस्था सरकारले नै गर्ने र यात्रुहरुलाई निशुल्क लाने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय निकायहरुले यस्तो परिस्थितिमा गाह्रो अवस्थामा रहेका आफ्ना नागरिकहरुलाई हदै सम्मको सहयोग गर्नु पर्दछ ।

धेरै पालिकाहरुमा अहिले पनि क्वारेन्टाइन स्थलहरु छैनन् । जति छन् धेरै जसोले न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा गरेका छैनन् । भएका पनि पर्याप्त छैनन् । अझ सीमा नाकाबाट सम्बन्धित गाउँपालिकासम्म पनि सुरक्षित रुपले ल्याउनुपर्ने भएकोले थप आर्थिक र व्यवस्थापन भार थपिएको छ । एउटै ठाउँमा दुई हप्ताभन्दा बढी समय बस्नका लागि धेरै पूर्वाधारको तयारी गर्नु पर्दछ । वर्षा सुरु भएसँगै क्वारेन्टाइन स्थलहरुलाई बस्न योग्य बनाउन अझ मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

क्वारेन्टाइनमा बस्ने ठाउँमा शौचालय, खानेपानी, बत्ती लगाएको उचित प्रबन्ध गरेर चाहिने खानेकुरा आदिको संचित र व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । ठाउँअनुसार भारतमा रहने नेपालीहरु फरक-फरक संख्यामा भए पनि एउटा गाउँपालिकाले कम्तीमा ५०० जना क्षमता भएका क्वारेन्टाइन स्थलहरु र त्यसलाई चाहिने आवश्यक पूर्वाधारहरु तत्काल तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु सुरु हुनेबित्तिकै मलेसिया र खाडी मुलुकहरुबाट पनि नेपालीहरु घर फर्कने संख्या ह्वात्तै बढ्ने सम्भावना धेरै छ ।

गाउँपालिकाभित्रै क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरुको हकमा उनीहरुलाई क्वारेन्टाइन अवधिभरि परिवार तथा आफन्तहरुसँग सम्भव भए आउनै नदिने वा आउन निकै कम गर्नुपर्दछ । भेटघाट गर्नैपर्ने अवस्थामा सामाजिक दूरी कायम गरेर र आवश्यक पीपीईको व्यवस्था गरेर मात्र भेटघाट गर्न दिनु पर्दछ । अधिकांश गाउँपालिकाहरुमा चिकित्सक र नर्सको दरबन्दी नै छैन । त्यसैले अहिले भइरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आवश्यक तालिम दिएर टाढैबाट भए पनि चिकित्सकहरुको सुपरिवेक्षणमा आवश्यक परामर्श र उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

क्वारेन्टाइनस्थलमा नै कुनै लक्षण देखिने गरि बिरामी भएमा तत्काल आइसोलेसनमा राखेर अवलोकन र उपचार गर्नुपर्दछ । कोभिड–१९ का बिरामीहरुमा छोटो समयमा नै जटिलताका लक्षणहरु देखिने भएकोले जटिल लक्षणको सुरुवाती चरणमा नै द्रुत रुपमा अस्पतालसम्म लानको लागि एम्बुलेन्सलाई २४ सै घण्टा तयारी अवस्थामा राख्नु पर्दछ । साथै, जटिल बिरामीहरुको प्रेषण गरिने अस्पतालहरु पहिचान गरेर आवश्यक समन्वय पनि गर्नुपर्दछ ।

हामी जति छिटो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर शंकास्पद बिरामीहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्छौं, त्यति छिटो यो रोगलाई नियन्त्रण गर्न सक्दछौं । त्यसैले पालिकाभित्र जो कसैलाई पनि संक्रमण देखिनेबित्तिकै तत्कालै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्दछ । अलिकति पनि ढिला गरियो भने रोग फैलिहाल्ने जोखिम हुन्छ । यसको लागि गाउँपालिका भित्र २४ घण्टा उपलब्ध हुने जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्नु पर्दछ । यसका लागि विद्यालयका शिक्षक वा महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरुलाई पनि यसको लागि परिचालन गर्न सकिन्छ । शंकास्पद बिरामीहरुको नमुना संकलन र संकलित नमुना सुरक्षित रुपमा प्रयोगशालासम्म पुर्‍याउनका लागि प्राविधिकहरु सम्मिलित मोबाइल टिम बनाएर काम गर्दा सजिलो र किफायती हुन्छ । यसको लागि छिमेकी गाउँपालिकाहरुबीच समन्वय गरेर गर्न सकिन्छ ।

विदेशबाट आउने सबैलाई कोभिड–१९ हुँदैन । कसैले पनि आफ्नै परिवार वा समाजलाई रोग सार्छु भनेर फर्किंदैन । जति पनि फर्किन्छन उनीहरु बाध्यताले फर्किन्छन् । एउटा निश्चित अवधिसम्म क्वारेन्टाइनमा बसे छि मात्र आफूलाई रोग नभएको निर्क्योल गर्न सकिन्छ । क्वारेन्टाइनमा बस्ने सबै संक्रमित हुँदैनन् । संक्रमित भइहाले पनि यो अपराध होइन र यो रोग जसलाई पनि लाग्न सक्छ । विदेशबाट आउनेलाई नेपालमा नै हुनेले पनि रोग सार्ने जोखिम सधैं हुन्छ । लामो समय एकान्तबास जसरी क्वारेन्टाइनमा बस्नु मनोसामाजिक दृष्टिकोणले पनि चुनौतीपूर्ण कार्य हो । घर नजिकै आएर पनि आफ्नो परिवारसँगै बस्न नपाउन पक्कै पनि सहज अवस्था होइन । त्यसैले यो अवस्थामा समाज र परिवारको झन् ठूलो साथ चाहिन्छ । क्वारेन्टाइनस्थल राम्रो भएन भने पनि एक दुई दिनमा नै बस्न नमान्ने वा भाग्ने समस्या आउन सक्छ । यसले झन् गाउँभरि संक्रमण फैलने जोखिम बढाउँछ ।

तसर्थ पूर्वाधारको विकास, यातायतको व्यवस्था, प्राविधिक पक्षको तयारीसँग सँगै समुदायस्तरमा जनचेतना जगाउनु पनि नितान्त आवश्यक छ ।

-जनस्वास्थविद् डा. न्यौपाने अमेरिकाको जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयमा कार्यरत छन् । यस्तै सुश्म किटाणु विशेषज्ञ डा. ढकाल केन्सास स्टेट विश्वविद्यालयमा कार्यरत छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७७ ०९:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×