कोरोना-संकटमा विपन्नमुखी राहत

नेपालमा ५८० भन्दा बढी व्यक्तिमा संक्रमण देखिएकामा ३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । दिनानुदिन बढ्दो संक्रमणका कारण देशको समग्र अवस्था चिन्ताजनक बन्दै गएको छ । अर्थतन्त्र तथा जनजीवनमा गहिरो नकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ । सरकारले बन्दाबन्दी घोषणा त गरेको छ, तर जनजीविकालाई प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने उल्लेखनीय कदम भने अझै चाल्न सकेको छैन ।

देशका विभिन्न भागमा राहत वितरणका केही प्रयास नभएका भने हैनन् । स्थानीय निकायहरूले दुई-चार दिन खान पुग्ने चामल-दाल वितरण गरेका छन् । केही संघसंस्था तथा व्यक्तिको अग्रसरतामा सीमित ठाउँका समुदायलाई राहत वितरण पनि भइराखेको छ । तर पूरै देश महाव्याधिको चपेटामा परेकाले यस्ता पहलहरू अपर्याप्त छन् । कतिपय देशमा सरकारले राहतस्वरूप प्रत्येक नागरिकलाई सोझै नगद वितरण गरिरहेका छन् । नेपाल सरकारले चाहिँ राहत वितरणको सट्टा जनतालाई सास्ती दिइरहेको छ । अन्य देशले जस्तै नेपाललाई प्रत्येक नागरिकलाई राहत रकम दिन थैलीले नभ्याउला, तर प्रत्येक विपन्न घरधुरीलाई नगद राहत वितरण गर्नुपर्ने आवश्यकता भने भइसकेको छ ।

विपन्नलाई नगद राहत किन ?

महाव्याधि तथा बन्दाबन्दीले गर्दा धेरै नेपालीको जीविकोपार्जन संकट गहिरिँदै छ । यस्तो संकटबाट विपन्न घरपरिवार बढी प्रताडित भइरहेका छन् । उनीहरू बिहान खाए बेलुकी के खाने भनेर पिरोलिइरहेका छन् । यस्तो अवस्थाले भोकमरी, कुपोषण तथा घरेलु हिंसा बढ्ने र त्यसको सिकार तुलनात्मक हिसाबमा विपन्न महिला, बालबालिका तथा वृद्धवृद्धा हुनेछन् । कोरोनाको भ्याक्सिन केही महिनाभित्रै आउने सम्भावना क्षीण रहेकाले उनीहरूका लागि जनजीविकाको सवाल भयावह बन्दै गइरहेको छ । बेरोजगारी ह्वात्तै बढेको छ । विकास-निर्माणका काम ठप्पजस्तै भएकाले ज्याला-मजदुरीबाट गुजारा चलाउनेहरू चर्को मारमा परेका छन् । सहरमा कार्यरत गाउँका ज्याला-मजदुरहरूको अवस्था झन् भयावह छ । सुरक्षाकर्मीको पिटाइ र धरपकड झेल्दै झिटीगुन्टा बोकेर उनीहरू कालोपत्रे सडक र जंगलको बाटो हुँदै आफ्ना गाउँघर फर्किरहेका दृश्य कम हृदयविदारक छैनन् ।

सरकारका लागि भने यस्तो अवस्था दयनीयभन्दा पनि दण्डनीय भएको देखिएको छ । सीमामा रोकिएका आफ्ना नागरिकलाई देशमा भित्र्याएर क्वारेन्टिनमा राख्नुको सट्टा अन्य देशकै शरणमा राख्नेजस्तो चरम गैरजिम्मेवारीपूर्ण काम राज्यले गरेको छ । यस्तो रवैयाले राज्यप्रतिको नागरिकको आस्था र भरोसा तीव्र गतिमा टुट्दो छ । आफ्ना नागरिकलाई सीमामा रोक्नाले उनीहरू सुरक्षाकर्मीको अवरोध झेल्दै लुकीछिपी विभिन्न नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरे । अहिले तीमध्येकै धेरैमा संक्रमण पाइएको छ । उनीहरूलाई बेलैमा ल्याएर क्वारेन्टिनमा राखिएको भए संक्रमणको विस्तार कम हुने थियो । त्यसैले अहिले संक्रमण बढ्नुमा राज्य नै दोषी छ ।

यो संकटको घडीमा रेमिट्यान्सको आशा पनि धेरै रहेन । २०७२ सालको भूकम्पको समयमा वैदेशिक रेमिट्यान्सले धेरै राहत पुर्‍याएको थियो । त्यो बेला धेरै परिवारका हातमा रेमिट्यान्स पुगेको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा असंलग्न कतिपय विपन्नले पनि त्यसबाट सरसापटी चलाउन पाएका थिए । तर कोरोना महाव्याधिसँगै विश्वको अर्थतन्त्रमा आइरहेको संकटका कारण रेमिट्यान्सको प्रवाह घट्दो छ । नेपालले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्स १४ प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण विश्व बैंकले हालै गरेको छ । विदेशमा रहेका धेरै नेपाली कामदारको रोजगारी गुमिरहेको छ र आउँदा दिनमा झन् गुम्नेछ । कम्तीमा केही वर्षका लागि थप कामदारको माग आउने सम्भावना पनि कम छ ।

नगद राहत वितरणले जीविकोपार्जनको संकट समाधान मात्रै हैन, अन्य धेरै सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ । यसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र कृषिलाई पुनर्जीवित गर्ने अवसर पनि दिनेछ । वर्षायामको सुरुआतसँगै खेतीपातीको सिजन सुरु भएको छ । आर्थिक संकटका कारण बन्दाबन्दीको अन्त्यसँगै सहरबजारमा वा अन्यत्र कामको खोजी गर्ने सोच बनाएकाहरूलाई राहत रकमले बाँझो जमिनमा कृषिकर्म गर्न उत्प्रेरित गर्न सक्छ । तर भोको पेटले यी काम असम्भव छन् । जग्गाको स्वामित्वमा असर नपर्ने गरी खेतीयोग्य जमिनलाई बाँझो नराख्न प्रत्येक स्थानीय सरकारले प्रोत्साहन गर्दै सहजीकरण गर्न सक्छन्, जसबाट धेरै विपन्न लाभान्वित हुनेछन् र अन्न उत्पादन पनि बढ्नेछ ।

नेपालमा अनुमानित ६० लाख घरधुरी छन् । करिब २५ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ । यी तथ्यांकलाई आधार मान्दा नेपालमा १५ लाख घरधुरी विपन्न भएको आकलन गर्न सकिन्छ । प्रतिविपन्न घरधुरी ३० हजार रुपैयाँका दरले राहत रकम वितरण गर्दा राज्यकोषको करिब ४५ अर्ब खर्च हुन्छ । यो रकम मध्यावधि समीक्षाद्वारा कायम भएको बजेटको करिब ३.४ प्रतिशत हो भने लक्षित राजस्वको ५ प्रतिशत । राहत वितरण झन्झटिलो, अत्यधिक कागजमुखी बनाउने परम्परा
छ जसले गर्दा वास्तविक विपन्न घरपरिवार छुट्ने सम्भावना बढी हुन्छ । स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिएर सोझै प्रत्येक वडा तहबाट नागरिकतालाई मात्रै आधार नबनाई कोही नछुट्ने गरी राहत रकम वितरणको व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । यसरी वितरण गर्दा जनतालाई संघीयताको फल पाएको अनुभूति पनि हुनेछ ।

राज्यको थैलीले धान्ला ?

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको बजेट सार्वजनिक भएको थियो, तर मध्यावधि समीक्षाद्वारा यसको आकार १३ खर्ब ५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाखमा झारिएको छ । यो केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सबै तहको बजेट हो । यो बजेटभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, विज्ञान तथा प्रविधि, युवा तथा स्वरोजगार, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
र संसद् विकास कोषजस्ता कार्यक्रम समाविष्ट छन् । यो बजेटमा चालु खर्चका लागि ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख (६२.४ प्रतिशत), पुँजीगतका लागि ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख (२६.६ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड (११ प्रतिशत) बजेट विनियोजित छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको रेकर्डअनुसार, वैशाख अन्तिमसम्मको खर्च हेर्दा चालुमा करिब ६० प्रतिशत, पुँजीगतमा २८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनमा ४४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । सामान्य समयमा पनि विनियोजित बजेट शतप्रतिशत खर्च भएको रेकर्ड देखिन्न । झन् यो महाव्याधि र बन्दाबन्दीको समयमा तोकिएको लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च हुने सम्भावना छैन । यसरी बजेट खर्च नगरी सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुभन्दा राहतमा उपयोग गर्नु नै बेस हुने देखिन्छ । यो आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म पुँजीगततर्फको बजेट सबैभन्दा कम खर्च भएको छ । अब विकास-निमार्णको काम गर्ने समय एक महिनाजति मात्रै बाँकी छ । विगत वर्षहरूमा जस्तै गत वर्ष पनि तेस्रो चौमासिकमा सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ । बन्दाबन्दी लम्बिँदै जाने र कोरोना महाव्याधिको असरले सानाठूला सबै आयोजना प्रभावित भएका अवस्थामा पुँजीगत खर्च यो वर्ष झन् कम हुनेछ । अब विगतजस्तै ‘असारे विकास’ मार्फत गुणस्तरहीन विकास-निर्माणमा सरकारी ढुकुटी रित्याउन लाग्नुभन्दा नगद राहत वितरण गर्नु नै उत्तम विकल्प हुन आउँछ । यसले विकास-निर्माणको काम रोकिएको अवस्थामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको खरिद-बिक्री तथा अन्य आर्थिक क्रियाकलापमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्नेछ ।

अर्थ मन्त्रालयले चैत २० सम्म सिर्जना भएका दायित्व र अनिवार्य दायित्वभन्दा बाहेक सबै कार्यक्रम स्थगित गरी आवश्यकतानुसार, कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खर्च गर्न सबै बजेट रोक्का गरिसकेको छ । तर त्यसबाट आमजनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउने गरी खासै पहल भएको छैन । विगतका वर्षहरूको अनुभव हेर्दा जगेडा कोषको रकम सरकारमा रहेका नेताहरूले आफ्नो निवार्चन क्षेत्रमा लाने प्रवृत्ति छ । यस्तो संकटका बेला यस्तै कलुषित प्रवृत्ति दोहोर्‍याउने सोच सरकारले पक्कै बनाएको छैन होला । राजस्व संकलनको लक्ष्य हासिल नहोला, तर प्रतिविपन्न घरधुरी ३० हजार राहत वितरण गर्नाले सरकारी ढुकुटीमा संकटै आउने अवस्था भने छैन ।

अन्त्यमा, सरकारले बन्दाबन्दीलाई खुकुलो पार्दै यसको अन्त्य चाँडै गरे पनि कोरोना महाव्याधिको नकारात्मक असर भने आम जनताले, त्यसमा पनि विपन्नले लामै समयसम्म खेप्नुपर्ने हुन्छ । यो महाव्याधिका नाममा बजेट रोक्का वा जम्मा गर्ने तर अर्थतन्त्र चलायमान र आम नागरिकको जीविका सहज बनाउन खर्च नगर्ने हो भने अकल्पनीय कठिन आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितिको सिर्जना हुन सक्छ । यस्तो संकटको घडीमा राज्यको सहयोग प्राप्त गर्ने विशेष हक विपन्न नागरिकलाई हुने गर्छ । राहत वितरणको राजनीतिक फाइदा यो सरकार र उसको पार्टीलाई अधिक हुने देखिन्छ । तर, टालटुलमै अड्किएको सरकारले यसो गर्ने साहस गर्ला ?

सुनाम जापानको टोकियोस्थित वासेदा विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक हुन् भने सुनुवार टोकियो विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत छन् ।