कोरोना-संकटमा विपन्नमुखी राहत- विचार - कान्तिपुर समाचार

कोरोना-संकटमा विपन्नमुखी राहत

नगद राहत वितरणले जीविकोपार्जनको संकट समाधान गर्ने मात्रै हैन, अन्य धेरै सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ । यसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र कृषिलाई पुनर्जीवित गर्नेछ ।
डा. रमेश सुनाम, तुलाराज सुनुवार

कोरोना महाव्याधिबाट संसारभर ५४ लाख १८ हजार जनाभन्दा बढी संक्रमित भएका छन् भने, ३ लाख ४४ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । यो महाव्याधिबाट नेपाल पनि अछुतो छैन ।

नेपालमा ५८० भन्दा बढी व्यक्तिमा संक्रमण देखिएकामा ३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । दिनानुदिन बढ्दो संक्रमणका कारण देशको समग्र अवस्था चिन्ताजनक बन्दै गएको छ । अर्थतन्त्र तथा जनजीवनमा गहिरो नकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ । सरकारले बन्दाबन्दी घोषणा त गरेको छ, तर जनजीविकालाई प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने उल्लेखनीय कदम भने अझै चाल्न सकेको छैन ।

देशका विभिन्न भागमा राहत वितरणका केही प्रयास नभएका भने हैनन् । स्थानीय निकायहरूले दुई-चार दिन खान पुग्ने चामल-दाल वितरण गरेका छन् । केही संघसंस्था तथा व्यक्तिको अग्रसरतामा सीमित ठाउँका समुदायलाई राहत वितरण पनि भइराखेको छ । तर पूरै देश महाव्याधिको चपेटामा परेकाले यस्ता पहलहरू अपर्याप्त छन् । कतिपय देशमा सरकारले राहतस्वरूप प्रत्येक नागरिकलाई सोझै नगद वितरण गरिरहेका छन् । नेपाल सरकारले चाहिँ राहत वितरणको सट्टा जनतालाई सास्ती दिइरहेको छ । अन्य देशले जस्तै नेपाललाई प्रत्येक नागरिकलाई राहत रकम दिन थैलीले नभ्याउला, तर प्रत्येक विपन्न घरधुरीलाई नगद राहत वितरण गर्नुपर्ने आवश्यकता भने भइसकेको छ ।

विपन्नलाई नगद राहत किन ?

महाव्याधि तथा बन्दाबन्दीले गर्दा धेरै नेपालीको जीविकोपार्जन संकट गहिरिँदै छ । यस्तो संकटबाट विपन्न घरपरिवार बढी प्रताडित भइरहेका छन् । उनीहरू बिहान खाए बेलुकी के खाने भनेर पिरोलिइरहेका छन् । यस्तो अवस्थाले भोकमरी, कुपोषण तथा घरेलु हिंसा बढ्ने र त्यसको सिकार तुलनात्मक हिसाबमा विपन्न महिला, बालबालिका तथा वृद्धवृद्धा हुनेछन् । कोरोनाको भ्याक्सिन केही महिनाभित्रै आउने सम्भावना क्षीण रहेकाले उनीहरूका लागि जनजीविकाको सवाल भयावह बन्दै गइरहेको छ । बेरोजगारी ह्वात्तै बढेको छ । विकास-निर्माणका काम ठप्पजस्तै भएकाले ज्याला-मजदुरीबाट गुजारा चलाउनेहरू चर्को मारमा परेका छन् । सहरमा कार्यरत गाउँका ज्याला-मजदुरहरूको अवस्था झन् भयावह छ । सुरक्षाकर्मीको पिटाइ र धरपकड झेल्दै झिटीगुन्टा बोकेर उनीहरू कालोपत्रे सडक र जंगलको बाटो हुँदै आफ्ना गाउँघर फर्किरहेका दृश्य कम हृदयविदारक छैनन् ।

सरकारका लागि भने यस्तो अवस्था दयनीयभन्दा पनि दण्डनीय भएको देखिएको छ । सीमामा रोकिएका आफ्ना नागरिकलाई देशमा भित्र्याएर क्वारेन्टिनमा राख्नुको सट्टा अन्य देशकै शरणमा राख्नेजस्तो चरम गैरजिम्मेवारीपूर्ण काम राज्यले गरेको छ । यस्तो रवैयाले राज्यप्रतिको नागरिकको आस्था र भरोसा तीव्र गतिमा टुट्दो छ । आफ्ना नागरिकलाई सीमामा रोक्नाले उनीहरू सुरक्षाकर्मीको अवरोध झेल्दै लुकीछिपी विभिन्न नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरे । अहिले तीमध्येकै धेरैमा संक्रमण पाइएको छ । उनीहरूलाई बेलैमा ल्याएर क्वारेन्टिनमा राखिएको भए संक्रमणको विस्तार कम हुने थियो । त्यसैले अहिले संक्रमण बढ्नुमा राज्य नै दोषी छ ।

यो संकटको घडीमा रेमिट्यान्सको आशा पनि धेरै रहेन । २०७२ सालको भूकम्पको समयमा वैदेशिक रेमिट्यान्सले धेरै राहत पुर्‍याएको थियो । त्यो बेला धेरै परिवारका हातमा रेमिट्यान्स पुगेको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा असंलग्न कतिपय विपन्नले पनि त्यसबाट सरसापटी चलाउन पाएका थिए । तर कोरोना महाव्याधिसँगै विश्वको अर्थतन्त्रमा आइरहेको संकटका कारण रेमिट्यान्सको प्रवाह घट्दो छ । नेपालले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्स १४ प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण विश्व बैंकले हालै गरेको छ । विदेशमा रहेका धेरै नेपाली कामदारको रोजगारी गुमिरहेको छ र आउँदा दिनमा झन् गुम्नेछ । कम्तीमा केही वर्षका लागि थप कामदारको माग आउने सम्भावना पनि कम छ ।

नगद राहत वितरणले जीविकोपार्जनको संकट समाधान मात्रै हैन, अन्य धेरै सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ । यसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र कृषिलाई पुनर्जीवित गर्ने अवसर पनि दिनेछ । वर्षायामको सुरुआतसँगै खेतीपातीको सिजन सुरु भएको छ । आर्थिक संकटका कारण बन्दाबन्दीको अन्त्यसँगै सहरबजारमा वा अन्यत्र कामको खोजी गर्ने सोच बनाएकाहरूलाई राहत रकमले बाँझो जमिनमा कृषिकर्म गर्न उत्प्रेरित गर्न सक्छ । तर भोको पेटले यी काम असम्भव छन् । जग्गाको स्वामित्वमा असर नपर्ने गरी खेतीयोग्य जमिनलाई बाँझो नराख्न प्रत्येक स्थानीय सरकारले प्रोत्साहन गर्दै सहजीकरण गर्न सक्छन्, जसबाट धेरै विपन्न लाभान्वित हुनेछन् र अन्न उत्पादन पनि बढ्नेछ ।

नेपालमा अनुमानित ६० लाख घरधुरी छन् । करिब २५ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ । यी तथ्यांकलाई आधार मान्दा नेपालमा १५ लाख घरधुरी विपन्न भएको आकलन गर्न सकिन्छ । प्रतिविपन्न घरधुरी ३० हजार रुपैयाँका दरले राहत रकम वितरण गर्दा राज्यकोषको करिब ४५ अर्ब खर्च हुन्छ । यो रकम मध्यावधि समीक्षाद्वारा कायम भएको बजेटको करिब ३.४ प्रतिशत हो भने लक्षित राजस्वको ५ प्रतिशत । राहत वितरण झन्झटिलो, अत्यधिक कागजमुखी बनाउने परम्परा
छ जसले गर्दा वास्तविक विपन्न घरपरिवार छुट्ने सम्भावना बढी हुन्छ । स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिएर सोझै प्रत्येक वडा तहबाट नागरिकतालाई मात्रै आधार नबनाई कोही नछुट्ने गरी राहत रकम वितरणको व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । यसरी वितरण गर्दा जनतालाई संघीयताको फल पाएको अनुभूति पनि हुनेछ ।

राज्यको थैलीले धान्ला ?

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको बजेट सार्वजनिक भएको थियो, तर मध्यावधि समीक्षाद्वारा यसको आकार १३ खर्ब ५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाखमा झारिएको छ । यो केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सबै तहको बजेट हो । यो बजेटभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, विज्ञान तथा प्रविधि, युवा तथा स्वरोजगार, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
र संसद् विकास कोषजस्ता कार्यक्रम समाविष्ट छन् । यो बजेटमा चालु खर्चका लागि ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख (६२.४ प्रतिशत), पुँजीगतका लागि ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख (२६.६ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड (११ प्रतिशत) बजेट विनियोजित छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको रेकर्डअनुसार, वैशाख अन्तिमसम्मको खर्च हेर्दा चालुमा करिब ६० प्रतिशत, पुँजीगतमा २८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनमा ४४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । सामान्य समयमा पनि विनियोजित बजेट शतप्रतिशत खर्च भएको रेकर्ड देखिन्न । झन् यो महाव्याधि र बन्दाबन्दीको समयमा तोकिएको लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च हुने सम्भावना छैन । यसरी बजेट खर्च नगरी सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुभन्दा राहतमा उपयोग गर्नु नै बेस हुने देखिन्छ । यो आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म पुँजीगततर्फको बजेट सबैभन्दा कम खर्च भएको छ । अब विकास-निमार्णको काम गर्ने समय एक महिनाजति मात्रै बाँकी छ । विगत वर्षहरूमा जस्तै गत वर्ष पनि तेस्रो चौमासिकमा सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ । बन्दाबन्दी लम्बिँदै जाने र कोरोना महाव्याधिको असरले सानाठूला सबै आयोजना प्रभावित भएका अवस्थामा पुँजीगत खर्च यो वर्ष झन् कम हुनेछ । अब विगतजस्तै ‘असारे विकास’ मार्फत गुणस्तरहीन विकास-निर्माणमा सरकारी ढुकुटी रित्याउन लाग्नुभन्दा नगद राहत वितरण गर्नु नै उत्तम विकल्प हुन आउँछ । यसले विकास-निर्माणको काम रोकिएको अवस्थामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको खरिद-बिक्री तथा अन्य आर्थिक क्रियाकलापमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्नेछ ।

अर्थ मन्त्रालयले चैत २० सम्म सिर्जना भएका दायित्व र अनिवार्य दायित्वभन्दा बाहेक सबै कार्यक्रम स्थगित गरी आवश्यकतानुसार, कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खर्च गर्न सबै बजेट रोक्का गरिसकेको छ । तर त्यसबाट आमजनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउने गरी खासै पहल भएको छैन । विगतका वर्षहरूको अनुभव हेर्दा जगेडा कोषको रकम सरकारमा रहेका नेताहरूले आफ्नो निवार्चन क्षेत्रमा लाने प्रवृत्ति छ । यस्तो संकटका बेला यस्तै कलुषित प्रवृत्ति दोहोर्‍याउने सोच सरकारले पक्कै बनाएको छैन होला । राजस्व संकलनको लक्ष्य हासिल नहोला, तर प्रतिविपन्न घरधुरी ३० हजार राहत वितरण गर्नाले सरकारी ढुकुटीमा संकटै आउने अवस्था भने छैन ।

अन्त्यमा, सरकारले बन्दाबन्दीलाई खुकुलो पार्दै यसको अन्त्य चाँडै गरे पनि कोरोना महाव्याधिको नकारात्मक असर भने आम जनताले, त्यसमा पनि विपन्नले लामै समयसम्म खेप्नुपर्ने हुन्छ । यो महाव्याधिका नाममा बजेट रोक्का वा जम्मा गर्ने तर अर्थतन्त्र चलायमान र आम नागरिकको जीविका सहज बनाउन खर्च नगर्ने हो भने अकल्पनीय कठिन आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितिको सिर्जना हुन सक्छ । यस्तो संकटको घडीमा राज्यको सहयोग प्राप्त गर्ने विशेष हक विपन्न नागरिकलाई हुने गर्छ । राहत वितरणको राजनीतिक फाइदा यो सरकार र उसको पार्टीलाई अधिक हुने देखिन्छ । तर, टालटुलमै अड्किएको सरकारले यसो गर्ने साहस गर्ला ?

सुनाम जापानको टोकियोस्थित वासेदा विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक हुन् भने सुनुवार टोकियो विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७७ ०९:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुदूरमा खाद्य संकट निम्तिँदै

मोहन बुढाऐर

धनगढी — कोरोना संक्रमणले आन्तरिक उत्पादन घट्नुका साथै रोजगारीका लागि भारत गएकाहरू बीचैमा फर्कनुपर्दा यसपालि सुदूरपश्चिममा खाद्य संकट अझ गहिरिने देखिएको छ ।

सुदूरपश्चिमका सातै पहाडी जिल्लामा स्थानीय उत्पादनले वर्षदिन खान पुग्दैन । यस्तोमा खाद्य संकट टार्न वार्षिक रूपमा यहाँका ६ लाख मानिस मजदुरीका लागि भारत जाने गरेको तथ्यांक छ । भारतको महाराष्ट्रमा काम गर्दै आएका अछामका शेरबहादुर साउद कोरोनाकै कारण त्यहाँका ७० प्रतिशत नेपालीको रोजगारी गुमिसकेको बताउँछन् । उनीहरू पनि लकडाउन खुल्नासाथ स्वदेश फर्कने तयारीमा छन् ।

दार्चुला, गोकुलेका हर्कसिंह धामीले दुर्गम बस्तीमा भोकमरी समस्या बल्झिसकेको जानकारी दिए । ‘लकडाउनको अवधिमा स्थानीय तहले बाँडिरहेको खाद्यान्न राहत भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीयको घरमा एक साता खानलाई रासन छैन ।’

प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ महामारीसँग लड्न ८८ वटै स्थानीय तहलाई २० देखि ५० लाखसम्म बजेट दिएको छ । त्यसैबाट स्थानीय तहले खाद्यान्न बाँडिरहेका छन् । नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रबन्धक अनिलकुमार श्रेष्ठले खाद्य अभाव हुने जिल्लाबाट खाद्यान्नको माग भइरहेको बताए । ‘जिल्ला खाद्य व्यवस्था समितिले असोजसम्मका लागि खाद्यान्न जोहो गर्न माग गरेका छन्,’ उनले भने, ‘तर हामीसँग मौज्दात खाद्यान्न छैन ।’ खाद्य अभाव हुने पहाडी जिल्लाका लागि वार्षिक कोटाको चामल पनि पुर्‍याउन सकिने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।

गोदाम रित्तिँदै

श्रेष्ठका अनुसार कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालयको गोदाममा अहिले ८ सय १२ क्विन्टल मात्रै चामल छ । ‘धान कुटानी गरेर प्राप्त हुनेसमेत गरी १४ हजार १ सय ७४ क्विन्टल चामल पुग्ला,’ उनले भने, ‘२ हजार ८ सय ५४ क्विन्टल गहुँ छ ।’ सुदूरपश्चिमका लागि कम्पनीले २० हजार क्विन्टल चामल खरिद गर्न लागेको उनले जानकारी दिए ।

कम्पनीका एक कर्मचारीका अनुसार दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहियोग संगठन (सार्क) र राष्ट्रिय आपत्कालीन अवस्थाका लागि १०/१० हजार क्विन्टल खाद्यान्न भण्डारण हुनुपर्नेमा त्यो पनि केही वर्षदेखि रित्तो छ । ‘सरकारको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीले सार्क र राष्ट्रिय आपत्कालीन खाद्यान्न भण्डारण केही वर्षदेखि छोडिदिएको छ,’ उनले भने, ‘सुदूरका पहाडी जिल्लाका लागि छुट्ट्याइने आवश्यक कोटाको चामल पनि अहिले आपूर्ति गर्न सकिने अवस्था छैन ।’

कम्पनीले बझाङका चैनपुर शाखा, बिसौना, तलकोठ, डिपो र काडा साइपाल बिक्री केन्द्रमा वार्षिक कोटाको चामल पठाउने गरेको छ । बाजुराका मार्तडी, कवाडी, कोल्टी, दार्चुलाका सुनसेना, पारिबगर, खण्डेश्वरी, बैतडीका पुर्चौडी, मैलाली र कुलाउ र अछामका विनायक, कमलबारमा वार्षिक रूपमा खाद्य कोटा निर्धारण गरिएको क्षेत्रीय प्रमुख श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार ती स्थानलाई वार्षिक २५ हजार क्विन्टल चामल छुट्ट्याइने गरेको छ ।

१० लाख जनसंख्या खाद्य असुरक्षामा

सुदूरपश्चिम कृषि निर्देशनलायका अनुसार प्रदेशका ७ पहाडी जिल्लामा खाद्यान्नको आन्तरिक उत्पादन अपुग हुने गरेको छ । बाजुरा, बझाङ, अछाम, दार्चुला र बैतडीको गरी १० लाख ५६ हजार ४८ जनसंख्या खाद्य असुरक्षामा छ । यस वर्ष करिब ३५ हजार मेट्रिकटन खाद्यान्न उत्पादन कम भएको छ ।

सुदूरको कुल २८ लाख ७० हजार ५ सय ८४ जनसंख्यालाई ५ लाख ४३ हजार ४२ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । कैलाली र कञ्चनपुरको आन्तरिक उत्पादन बचत हुन्छ । डडेल्धुरा र डोटीको उत्पादनले लगभग वर्षदिन पुग्छ तर मौसम प्रतिकूल नभएको खण्डमा मात्रै ।

प्रदेश कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता खगेन्द्रप्रसाद शर्माले यस वर्ष कैलालीमा हाइब्रिड जातको धान नफल्दा २ हजार ८ सय ९५ मेट्रिकटन उत्पादन घटेको बताए । ‘हिउँदे वर्षाले आलु, मसुरो र तोरीको उत्पादन घटाएको छ,’ उनले भने, ‘गहिरो पानी जम्ने ठाउँको गहुँबालीलाई समेत असर पारेको छ ।’

सुदूरको कुल खेतीयोग्य ३ लाख ६९ हजार ७ सय ९६ हेक्टर भूमिमध्ये ३ लाख २२ हजारमा मात्रै खेती गरिन्छ । सिञ्चित जमिन १ लाख ६६ हजार ३ सय २५ हेक्टर अर्थात् ४४ प्रतिशत जति मात्रै छ ।

खाद्य अधिकारकर्मी देवी खनालले सुदूरपश्चिम कोभिड–१९ को महामारीपछि भोकमरीको चपेटमा पर्ने जोखिम रहेको बताए । ‘भोकमरी र बेरोजगारीको समस्यासँग जुध्न सक्ने गरी सरकारले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘यसका लागि खाद्य संकटमा पर्ने वर्गका लागि कृषि उत्पादन र रोजगारी लक्षित कार्यक्रम आवश्यक छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७७ ०९:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×