लकडाउनमा लिसेन्कोको सम्झना- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

लकडाउनमा लिसेन्कोको सम्झना

छद्म विज्ञानलाई प्रोत्साहित गर्ने, विषयगत विज्ञतामा कमजोर तर पार्टी र नेताप्रति वफादारलाई प्राज्ञिक संस्थाहरूमा नियुक्त गर्ने, राजनीतिक आडमा विरोधीहरूको हुर्मत लिने लिसेन्कोवादी बनेका छन् सत्तासीनहरू ।
उत्तमबाबु श्रेष्ठ

पुस २० गते वुहानबाट आएका एक नेपाली विद्यार्थीमा कोभिड-१९ को सामान्य लक्षण देखियो । उनलाई कोरोना भाइरसको जाँच गर्नका लागि देशकै ठूलो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा उपकरण, प्रविधि र जनशक्ति थिए तर रियजेन्ट थिएन ।

त्यसैले कोभिड-१९ को पहिलो केस जाँच्न स्याम्पल हङकङ पठाइयो । नेपालको दोस्रो कोभिड-१९ केस जाँच्न निजीस्तरको सेन्टर फर मोलिक्युलर डाइनामिक्स नेपाल (सीएमडीएन) नामक प्रयोगशालाले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई रियजेन्ट दिएपछि मात्रै सम्भव भयो । फागुन २८ गते विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभिड-१९ लाई वैश्विक महामारी घोषणा गरिरहँदा नेपालको विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रको अनुसन्धान र विकासको जिम्मा पाएको सबैभन्दा उपल्लो निकाय नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नास्ट) घरेलु मदिराबाट स्यानिटाइजर बनाउने तालिम दिँदै थियो ।

चैत २६ मा विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्याले १५ लाख नाघ्दा नेपालको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले विश्वविद्यालयका चार विभागलाई ‘कोरोना अनुसन्धानको आदेश दिएको’ समाचार बाहिरियो । यतिखेर विश्वका प्रतिष्ठित अध्येताहरूले कोरोना भाइरसबारे धेरै वैज्ञानिक जानकारी नभइसकेकाले यसको भ्याक्सिन र औषधि पत्ता लगाउन चुनौती भएको बताइरहेका छन् । तर नेपालको प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले कोरोना रोकथाम भन्दै ‘होमियोप्याथिक औषधि आर्सेनिकम एल्बम ३० सी’ २ लाखभन्दा बढी डोज वितरण गरिसकेको छ । हाम्रा माथिल्लो तहका सार्वजनिक संस्थाहरू किन यति सुस्त, आदेशमुखी, निकम्मा र अप्रमाणित विज्ञानलाई प्रोत्साहित गर्ने भए ? देशका अनुसन्धान संस्थाहरू र समग्रमा देशको विज्ञान तथा प्रविधिको विकास किन हुन सकेन ? नेपालको जैविक विविधता क्षेत्रमा अनुसन्धान गरेर नीतिनिर्माण तहमा पनि काम गरिसक्नुभएका मेरा एक गुरुको सहज उत्तर थियो- लिसेन्कोवाद ।

लिसेन्कोवादको उत्पत्ति

सन् १९२७ मा रुसी कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र ‘प्राभ्दा’ मा अजरबैजानको ग्रामीण भेगमा कृषि अनुसन्धान गरिरहेका एक ‘अध्येता’ बारे फिचर छापियो । लेखमा उक्त वैज्ञानिकले जाडोमा रोपिने गहुँको बीउलाई निश्चित समयसम्म ढड्याएर चिसो तापक्रममा राख्दा उक्त गहुँ गर्मीमा रोप्न मिल्ने बालीमा परिणत हुने विधि (भर्नलाइजेसन) आफूले विकास गरेको दाबी गरेका थिए । तीन वर्षपछि ‘प्राभ्दा’ मा त्यसका दुइटा फलोअप स्टोरी छापिए । सन् १९३० मा छापिएको पछिल्लो लेखमा भनिएको थियो- ‘रुसी कृषि वैज्ञानिकले जाडोमा रोपिने गहुँको परिभाषा बदलिदिएका छन् । उनको आविष्कारले सोभियत कृषि उत्पादनलाई बढाउने मात्रै होइन, सोभियत साम्यवाद प्राप्तिको गतिलाई पनि द्रुत बनाउनेछ’ (पिटर पिंगल, द मर्डर अफ निकोलाई भ्याभिलोभ, पृ. १४९) । बर्सेनिजसो भोकमरीले लाखौं मानिसको ज्यान लिने सोभियत संघमा त्यहाँका वैज्ञानिकले आविष्कार गरेको उक्त ‘क्रान्तिकारी विधि’ ले धेरैको ध्यान खिच्न सफल भयो, रुसका तत्कालीन राष्ट्रपति जोसेफ स्टालिनको पनि ।

शक्तिशाली स्टालिनको ढाडस र कम्युनिस्ट पार्टीको सहयोग पाएपछि लेनिनग्रादको प्राज्ञिक वृत्तमा खासै नचिनिएका उक्त व्यक्तिको भाग्य एकाएक चम्कियो । उनी सोभियत संघको जैविक अनुसन्धानका क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै गए । र, ‘प्राभ्दा’ मा पहिलो फिचर छापिएको तीन वर्ष नपुग्दै उक्त व्यक्ति सोभियत संघको लेनिन अल युनियन एकेडेमी अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेसको निर्देशक बने । ‘प्राभ्दा’ को लेखमा कृषकको आँगनमा बसेर अनुसन्धान गर्ने ‘खालीखुट्टे वैज्ञानिक’ का रूपमा वर्णित व्यक्ति थिए- ट्रफिम डोनिसोभिक लिसेन्को ।

लिसेन्को डार्बिनको प्रकृति छनोटको सिद्धान्तको खिल्ली उडाउँथे । ग्रेगर मेन्डल (जसलाई आधुनिक आनुवंशिक सिद्धान्तको पिता पनि भनिन्छ) को आनुवंशिक विज्ञानलाई लफ्फाजी भन्थे । तर वैज्ञानिक जगत्मा अप्रमाणित भएको लेमार्कको ‘जीवले ग्रहण गरेको गुण पछिल्लो वंशमा सर्छ’ भन्ने सिद्धान्तलाई शिरोधार्य गर्थे । उनको विश्वास थियो- वनस्पतिहरूले जीवनमा प्राप्त गरेका गुण वा चरित्रहरूलाई अर्को पुस्तामा सार्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, कुनै वनस्पतिको सम्पूर्ण पात हटाइदिएर त्यसको बीउ रोप्ने हो भने उक्त बीउबाट उम्रने वनस्पति पातविहीन हुन्छ । उनका यस्ता मान्यता अप्रमाणित त थिए नै, स्थापित अनुवंशको सिद्धान्तसँग पनि बाझिने खालका थिए । यद्यपि लिसेन्कोको छद्म विज्ञानलाई सत्य साबित गर्न उनी मात्रै होइन, स्टालिन र उनको प्रोपोगान्डा संयन्त्र पनि लागेका थिए ।

त्यसैले त्यति बेला तथ्यांकलाई तोडमरोड गरेर लिसेन्कोको विचारसँग मिल्दोजुल्दो नतिजा ल्याउने वैज्ञानिकहरूलाई सरकारबाट अनुसन्धान सहायता र पुरस्कार दिइन्थ्यो । लिसेन्कोको उक्त छद्म विज्ञानसँग आनुवंशिक अनुसन्धान गर्ने थुप्रै रुसी वैज्ञानिकको विमति थियो । लिसेन्को आफूसँग असहमत वैज्ञानिकहरूलाई मार्क्सवादविरोधीको बिल्ला भिराउँथे र सार्वजनिक रूपमै गर्जन्थे, ‘वर्गशत्रु भनेको वर्गशत्रु नै हुन्छ, चाहे त्यो वैज्ञानिक होस् या अन्य ।’ लिसेन्कोको त्यस्तो भनाइले स्टालिनको जोडदार वाहवाही पाउँथ्यो । स्टालिनले सबैका अगाडि भन्थे, ‘वाह कमरेड लिसेन्को, वाह !’

स्टालिनको सहयोगले उदाएका लिसेन्कोको दबदबा स्टालिनको मृत्युपछि ओरालो लाग्दै गयो । अत्याचारले सीमा नाघेपछि लिसेन्कोलाई हटाउन सन् १९५५ मा तीन सय वैज्ञानिकले रुसी कम्युनिस्ट पार्टीलाई पत्र लेखे । तर पनि केही समय स्टालिनका उत्तराधिकारी ख्रुस्चेभको सहयोगले लिसेन्को रुसी वैज्ञानिक नेतृत्वमा रहिरहन सफल भए । ख्रुस्चेभपछि ब्रेजनेभका पालामा सन् १९६५ मा लिसेन्को इन्स्टिच्युट अफ जेनेटिक्स अफ द एकेडेमी अफ साइन्सेसको निर्देशक पदबाट हट्न बाध्य भए ।

लेखक स्याम किनका अनुसार, लिसेन्कोको समयमा रुसको वैज्ञानिक अनुसन्धान ५० वर्ष पछि धकेलियो । अहिले संसारभर छद्म विज्ञानलाई उकास्ने, पार्टी शक्तिको आडमा विरोधी अध्येताहरू सिद्ध्याउने र भएका अनुसन्धान संस्था तहसनहस पार्ने चारित्रिक विशेषतालाई लिसेन्कोवाद भनिन्छ । भनिन्छ, रुसी जैविक विज्ञानका क्षेत्रमा ३५ वर्षसम्म दबदबा गरेका लिसेन्कोको समयमा ३ हजारभन्दा बढी रुसी वैज्ञानिकलाई बरखास्त, जेल सजाय र हत्या गरिएको थियो । तीमध्येका एक प्रमुख व्यक्ति थिए- निकोलाई भाभिलोभ ।

भाभिलोभको दु:खान्त

त्यति बेला निकोलाई भाभिलोभ रुसका प्रसिद्ध वनस्पतिशास्त्री, कृषिविज्ञ र लेनिन अल युनियन एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर साइन्सेसका निर्देशक थिए ।

आज पनि भाभिलोभलाई उनले पत्ता लगाएको ‘खाद्यान्नको उत्पत्ति केन्द्र’ को अनुसन्धानका लागि विश्वभर चिनिन्छ । उनले भ्लादिमिर लेनिनको मातहतमा पनि काम गरेका थिए । लेनिनले सन् १९२१ को गृहयुद्ध र लगत्तैको खडेरीका कारण खाद्य उत्पादन घटेर भोकमरीको अवस्था आएपछि खाद्य उत्पादन बढाउन वैज्ञानिक अनुसन्धानमा जोड दिने नीति ल्याए । त्यति बेला अहिलेजस्तो एउटा वनस्पतिको जिन अर्कोमा प्रसारण गर्ने बायोटेक्नोलोजीको विकास भइसकेको थिएन । बढी उत्पादन दिने बालीको बीउ निकाल्न विभिन्न जातका बालीलाई क्रस गराउनुपर्थ्यो । उक्त कामका लागि धेरै जातका बीउ चाहिन्छन् भन्ने ज्ञान भाभिलोभलाई थियो । त्यसैले उनले संसारभरबाट बीउ संकलन गरेर विश्वकै पहिलो बीउ बैंक रुसमा स्थापना गरेका थिए ।

बालीका बीउ संकलन र अनुसन्धानका क्रममा लेनिनले भाभिलोभलाई अमेरिकासम्म पठाए । भाभिलोभका जीवनी लेखक पिटर पिंगलका अनुसार, त्यति बेला अमेरिका प्रवेश गर्ने प्रत्येक यात्रुसँग ३०० डलर साथमा हुनुपर्थ्यो । तर रुसमा लेनिनसँग डलर थिएन । लेनिनले भाभिलोभलाई डलरको साटो सुन र प्लाटिनियम दिएर अमेरिका पठाए । तर न्युयोर्क हार्बरको अध्यागमनमा भाभिलोभले डलर देखाउन सकेनन् । सुन र प्लाटिनियम देखाउँदा उनी अमेरिका छिर्नबाट रोकिए । पछि एक अमेरिकी साथीले ३०० डलर तिरिदिएपछि उनले अमेरिका प्रवेश पाए । भाभिलोभले अमेरिकाबाट हजारौं वनस्पतिका बीउ संकलन गरेर रुस लगेका थिए । उनी संसारभरबाट संकलन गरिएका विभिन्न जातका गहुँ, जौका बीउहरूको क्रस गराएर खडेरीमा फस्टाउने र रोग नलाग्ने गहुँका बीउ उत्पादन गर्ने अनुसन्धानका इन्चार्ज थिए ।

लेनिनको मृत्युपछि सत्तामा आएका स्टालिनले रुसमा निजी जमिन कब्जा गरेर सामूहिक खेती प्रणाली लागू गरे, जसका कारण जमिनको उत्पादकत्व पहिलेभन्दा घट्यो । भोकमरीको अवस्था आएपछि त्यसको दोष स्टालिनले वैज्ञानिकहरूको कमजोर अनुसन्धानलाई दिए । स्टालिनले भाभिलोभ लगायतका वैज्ञानिकलाई अनुसन्धान गरेर दुई वर्षभित्रै बढी उब्जनी हुने गहुँको बीउ निकाल्न आदेश दिए । तर भाभिलोभले त्यसका लागि कम्तीमा १०-१२ वर्ष लाग्ने बताए । एकातिर लिसेन्कोको चाँडै उत्पादन गर्ने छद्म विज्ञानको धार र अर्कातिर भाभिलोभको प्रक्रियासंगत विज्ञानमा आधारित अलि लामो समय लाग्ने धारमध्ये स्टालिनको समर्थनमा लिसेन्कोको धारले जित्यो । अनि सुरु भयो भाभिलोभको दुर्दिन ।

१९३४ को मेमा भाभिलोभसँग दुई वर्षमा हुने कामलाई १२ वर्ष किन लगाउने भनेर स्पष्टीकरण सोधियो । केही महिनामै उनको अनुसन्धानलाई निकम्मा करार गरियो । र, एक वर्षमा भाभिलोभले आफू संलग्न १५ संस्थाको जिम्मेवारीबाट हात धुनुपर्‍यो । विदेशीको इसारामा राज्यविरुद्ध अपराध गरेको आरोपमा उनलाई फिल्डमा काम गर्दैगर्दा गिरफ्तार गरियो । सन् १९४३ जनवरी २६ मा कुपोषणका कारण जेलभित्रै उनको मृत्यु भएको घोषणा गरियो ।' उनी १९४१ मा मस्काेकाे जेलमा देखिएका थिए भनिन्छ।

यतिखेर संसारभर वैज्ञानिक अनुसन्धानमा अप्रमाणित र छद्म विज्ञानलाई प्रोत्साहित गर्ने, विषयगत विज्ञतामा कमजोर तर पार्टी र नेताप्रति वफादारहरूलाई प्राज्ञिक संस्थाहरूमा नियुक्त गर्ने, राजनीतिक आडमा विरोधीहरूको हुर्मत लिने र अनुसन्धानमा तुरुन्तै नतिजा खोज्ने प्रवृत्तिलाई लिसेन्कोवादको उपमा दिइन्छ । लिसेन्को रुसमा पढे-लेखेका, विदेशी जर्नलहरूमा लेख प्रकाशित गर्ने, विदेशमा राम्रो नेटवर्क भएका भाभिलोभजस्ता वैज्ञानिकहरूलाई खिसी गर्दै भन्थे, ‘अनुसन्धान प्रकाशन गरेर के हुन्छ ? जनताका लागि काम गर्नुपर्छ ।’ लगभग लिसेन्कोको समयको रुसको जस्तै अवस्था नेपालमा देख्न सकिन्छ । बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भएको तीन दशकमा हाम्रा विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्थाहरूका अधिकांश नियुक्ति उत्कृष्टता, क्षमता, दक्षता, पारदर्शिता नभई राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा भएका छन्, जसका कारण यस अवधिमा देशभित्रका उत्कृष्ट प्राज्ञिक, वैज्ञानिक र अनुसन्धान क्षेत्रमा काम गरेका हजारौं व्यक्ति पलायन भएका छन् । राज्यको विज्ञान, प्रविधि र अनुसन्धानसहित ज्ञान-विज्ञानको क्षेत्र धराशायी हुन पुगेको छ । त्यसैले महामारीजस्ता संकटमा ती संस्था किंकर्तव्यविमूढ बनिरहेका छन् ।

भूकम्पको संकट होस् या कोरोनाको महामारी, नीतिनिर्माण तहमा स्वतन्त्र विज्ञ र अध्येताको प्रवेश लोकरिझ्याइँका लागि हुने तर निर्णय, नियुक्ति र कार्यान्वयनको तहमा नेतासँग राम्रो सम्बन्ध भएकाहरूको हालीमुहाली हुने प्रचलन विद्यमान छ । कोरोना संकटले फेरि पनि हाम्रा सार्वजनिक शैक्षिक, प्राज्ञिक र अनुसन्धान संस्थाहरूको निकम्मापनलाई ऐना देखाइदिएको छ । तर हामी विगतका गल्तीबाट सिक्ने होइन, कमजोरी दोहोर्‍याइरहेका छौं । देशको राष्ट्रिय प्रयोगशालालाई रियजेन्ट सापटी दिने सीएमडीएनका संस्थापक डा. समीरमणि दीक्षितले वैशाख २४ गते ट्वीट गरे, ‘यो देशमा कार्यदल बनाइन्छ, सुझाव लिइन्छ, अन्तत: राजनीतिसँग जोडिएका सीमित व्यक्तिहरू अघि सर्छन् । हामीजस्ता तटस्थ नागरिकहरू ट्वाँ !’

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७७ ०७:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अर्थतन्त्र उकास्न तीनखुट्टे रणनीति

अहिले परम्परागत माग मात्रै गरिरहनुभन्दा नयाँ अवसरको खोजीमा बढी ध्यान दिनु जरुरी छ । नयाँ पहल गर्दा मात्रै परिणाम पनि नयाँ हासिल हुन सक्छ ।
दीपकराज जोशी

कोरोना महामारीले स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्यासँगै जनजीविका र सामाजिक-आर्थिक पक्षमा ठूलो चुनौती थपिदिएको छ । संक्रमण रोकथाम र सामाजिक-आर्थिक पुनरुत्थान लगायतलाई एकसाथ व्यवस्थित र सम्बोधित गर्न सकिएन भने महामारीपछिको अवस्था झनै डरलाग्दो हुनेछ ।

महामारीको यथाशक्य रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सम्बद्ध सरकारी संयन्त्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, स्थानीय सरकार र सुरक्षा निकाय अग्रपंक्तिमा लडिरहेका छन् । त्यसबाहेकको राजनीतिक, सरकारी एवं कर्मचारीतन्त्र, व्यावसायिक क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र लगायतको सिंगो समुदाय यस संकटलाई अवसरमा बदल्ने प्रयासमा लाग्नु आवश्यक छ ।

हरेक संकटपछि पुनरुत्थान भएको अवस्था (न्यु नर्मलपछिको नेक्स्ट नर्मलको अवस्था) मा सामाजिक-आर्थिक वृद्धि पहिलेभन्दा बढी नै उकासिने गर्छ । जसरी शक्ति कहिल्यै नाश हुँदैन र एउटाबाट अर्कोमा ट्रान्सफर मात्रै हुन्छ, त्यसरी नै व्यवसाय, समृद्धि, अर्थतन्त्र लगायत पनि निमिट्यान्न हुँदैनन् ।

उत्पादन, बजार र अर्थतन्त्र पनि कुनै अर्को देश, समुदाय वा वर्गमा ट्रान्सफर हुन्छन् । यस्तो संकटका बेला धेरै अर्थतन्त्र खस्किँदै गरेको शक्तिलाई तान्ने अभ्यासमा दह्रो ढंगले प्रयासरत रहन्छन्, नयाँ अवसरको खोजी गर्दै ।

यस्ता अवस्थाले सृजना गर्ने अवसर हामीले पटकपटक गुमाएका छौं । जहिले पनि दैनिक जीविकोपार्जनका ससाना माग राख्नमा मात्रै सारा शक्ति केन्द्रित गर्ने गरेका छौं । यसपल्ट पनि त्यही भइरहेको छ । सदाझैं समुदायले सरकारबाट खाद्यान्न र रोजगारी मागिरहेको छ, राजनीतिक नेतृत्व निर्वाचन क्षेत्रमुखी गतिविधिमै सीमित छ, व्यावसायिक क्षेत्र कर छुट/भाडा छुट/ब्याज र ऋण सहुलियतजस्ता मागमै व्यस्त छ, कर्मचारी र कामदार वर्ग पारिश्रमिक र ज्यालाकै माग गरिरहेका छन् । हुन त राहत प्याकेज चाहिन्छ नै, तर सानो कार्यदलले समन्वय गरी व्यवस्थापन वा सहजीकरण गर्न सक्ने यस्ता काममा समग्र देश लाग्नु हुन्न । सारा देश यत्तिमै सीमित भए ठूला अवसरको खोजी कहिले गर्ने ? त्यसैले अहिले परम्परागत मागहरूमा मात्रै रुमलिइरहनुभन्दा नयाँ अवसरको खोजीमा बढी ध्यान दिनु जरुरी छ । नयाँ पहल गर्दा मात्रै परिणाम पनि नयाँ हासिल हुन सक्छ ।

बृहत्तर आर्थिक विकासका लागि बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि हामी सक्रिय रहनु अत्यावश्यक छ । वर्तमान अवस्थामा देशमा पुँजीको कमी रहेको हुँदा निम्न तीनखुट्टे रणनीति बनाई अघि बढ्नु उपयुक्त हुनेछ- १) समृद्धिका लागि वैदेशिक लगानी, २) संरक्षणका लागि योगदानमा आधारित अर्थव्यवस्था, र ३) सबलीकरणका लागि उत्पादन र उत्पादकत्वमुखी कार्यक्रम ।

लगानी प्रवर्द्धन

ठूलो लगानी र धेरै रोजगार सृजना गर्ने परियोजनाबिना देशले छिटो विकास गर्न सक्दैन । मलेसियालाई विकसित बनाउने मोहम्मद महाथिरको मोडल यस सन्दर्भमा सफल उदाहरण मानिन्छ । लगानीका लागि पुँजी चाहिन्छ जुन वैदेशिक लगानीकर्ताबाट भित्र्याउन सकिन्छ । संकटपछि लगानीकर्ताले जहिले पनि नयाँ गन्तव्य हेरिरहेका हुन्छन् ।

अहिले पनि हाम्रै वरिपरिका चीन, भारत, बंगलादेश, म्यानमार, भियतनाममा रहेका थुप्रै अमेरिकी, युरोपेली, जापानी लगानीकर्ताहरूले विकल्प खोजेका हुन सक्छन् । खास गरी वर्तमानमा देखिएको राजनीतिक र कूटनीतिक कारण, कोरोना भाइरससँग जोडिएको मनोगत धारणा, मुलुकभित्रैको उत्पादन क्षमतामा आउन सक्ने कमी, आवश्यक जनशक्तिको अभावजस्ता पक्षले यो सम्भावना बढाएका छन् । ठूलै मात्रामा वैदेशिक लगानी रहेको चीन संसारकै ठूलो आपूर्तिकर्ता हो । संसारको कुल निर्माण सामग्री उत्पादनको २० प्रतिशत हिस्सा चीनको मात्रै छ ।

नयाँ परिवेशमा यो अवस्था खलबल्याउने प्रयास हुने देखिन्छ । यस बेला त्यस्ता कम्पनीहरू आकर्षित गर्न नयाँ पहल गर्न सकिन्छ । आर्थिक वृद्धिको तीव्र गतिमा हिँडिरहेको बंगलादेशमा लगानी गरेकाहरूमा पनि यस्तो सोच आउन सक्छ । हामीले करिब १५/१६ वर्षअघि गुमाएको गार्मेन्ट व्यवसाय फेरि फर्काउन सकिन्छ ।

नेपालमा लगानीकर्ता आकर्षित हुन सक्ने अर्को कारण युवा जनशक्ति हो । लाखौंको संख्यामा विदेसिएको नेपालकै जनशक्ति फर्किरहेको छ । भारतका उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगालजस्ता प्रदेशको जनशक्ति र बजार पनि ठूलो छ । भर्खरै उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्रीले चीनमा लगानी गरेका फेडेक्स, युपीएस, सिस्को, एडोब, हनिबेलजस्ता कम्पनी आफूकहाँ आए थुप्रै सुविधा दिने प्रस्ताव राखेका छन् । हामीले पनि आफ्नै लगानीकर्तालाई प्रोत्साहनसहित वैदेशिक लगानी आकर्षण, प्रवर्द्धन र संरक्षण गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन । ठूलो पुँजी लिएर आउने, धेरै राजस्व तिर्ने, छिटो पूर्वाधार निर्माण गर्ने र उल्लेख्य रोजगारी सृजना गर्ने खालको लगानी भित्र्याउन हदैसम्म उदार हुनुपर्छ ।

योगदानमा आधारित अर्थव्यवस्था

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ लाई दिने वर्षका रूपमा योगदानमा आधारित अर्थव्यवस्थाको एक प्रणालीका रूपले अघि बढाऔं । हामी कामदारले रोजगारदातासँग, रोजगारदाताले सरकारसँग र सरकारले बाह्य दाताहरूसँग सहयोगका लागि अनुरोध गर्नमै बढी केन्द्रित छौं । तर अहिले कसैले कसैलाई सहयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन । आफ्नो घर सुरक्षित छ भने मात्र मैले छिमेकीको घरमा लागेको आगो निभाउन सहयोग गर्न सक्छु । व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूका सन्दर्भमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ ।

व्यावसायिक क्षेत्रमा क्रेडिट नोटको अवधारणाबमोजिम यस्तो अभ्यास चल्न सक्छ । त्यसैले सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट जति दिन सकिन्छ दिने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । जस्तै- कुनै कामदारले मासिक बीस हजार पारिश्रमिक पाउँथ्यो भने पाँच हजार राज्यले, पाँच हजार रोजगारदाताले र बाँकी १० हजार कामदारका तर्फबाट हुने योगदानका हिसाबले सम्झौता गरेर एक वर्ष काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ ।

त्यसै गरी कुनै कम्पनीले एक वर्षमा गर्ने आयमा दिने करमा केही छुट वा अन्य उपाय खोजी गर्न सकिन्छ । राज्य, लगानीकर्ता, कामदार सबैले संकटको अवस्थाबाट जीविका र व्यवसाय बचाइराख्न आफ्नातर्फबाट जति सकिन्छ योगदान गर्ने वातावरण बनाऔं । यसले हामीलाई बचाएर संकटपछिको अवस्थामा पुनरुत्थानका लागि बलियोसँग जुट्न सक्षम पनि बनाइराख्नेछ । यसरी गरिने योगदानलाई हालको लगानीका रूपमा पनि चित्रित गर्न सकिन्छ र त्यसपछिका वर्षहरू प्रतिफल पाउन थाल्ने वर्ष भैहाल्नेछन् ।

उत्पादन र उत्पादकत्वमुखी प्राथमिकता

राज्यले साना तथा मझौला व्यापारीका लागि पनि व्यवसाय र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, दिगो विकासका लागि ।

व्यवसाय गर्ने सानाठूला सबै उद्यम र उद्यमी राज्यको नेटवर्कमा हुनैपर्छ तर उनीहरूप्रतिको व्यवहार कर-असुली र राजस्वमुखी मात्रै नभई उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमुखी हुँदा समग्रमा देशले बढी लाभ पाउँछ । हरेक संकटपछि आउने अवसरलाई नवीन र सृजनशील प्रयासहरूबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसका लागि राज्य र स्थापित व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूबाट हाल प्रचलनमा रहेका नवीन र सृजनशील सोचसहितका उद्यमहरू जन्माउन स्टार्टअप वा सिडक्याम्पमार्फत युवाहरूमा हाल रहेको जागिरमुखी मानसिकताबाट निकालेर पेसागत विशेषज्ञता बढाउने र उद्यमी बनाउने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हुन्छ । नेपालका सन्दर्भमा पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि/जडीबुटी/मसला, खानपिन, वातावरण, स्वास्थ्य, सीप र प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा नयाँ व्यवसायको ठूलो सम्भावना रहेको सन्दर्भमा व्यवसाय फस्टाउने रणनीतिका साथ यथाशीघ्र काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राजनीतिज्ञ, सरकार, कर्मचारी, व्यवसायी र सञ्चारकर्मी सबै राज्यका प्रमुख खेलाडी हुन् ।देशको सफलता वा असफलता उनीहरूकै गतिविधि र नियतमा भर पर्छ । आज नेपालमा व्यवसायीमा मात्रै हैन, बाँकी सबै खेलाडीमा पनि अर्थतन्त्र र उद्यमशीलताको ज्ञान हुनु उत्तिकै जरुरी छ । समृद्धि त्यति बेला आउँछ, जब सबै तह र तप्कामा उदार अर्थतन्त्रको बुझाइ र उत्तरदायी उद्यमशीलताको सोचाइ बढ्छ । यसका लागि परम्परागत माग र सम्बोधन गर्ने शैलीभन्दा नयाँ पहल थाल्ने परिपाटीलाई प्रोत्साहित र प्रवर्द्धित गर्दा देश समृद्ध र देशवासी सुखी हुनेछन् ।

जोशी नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वकार्यकारी प्रमुख हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७७ ०७:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×