कति क्रूर बन्न सक्छ राजनीति ?

मुलुक कोरोना भाइरस संक्रमणको अभूतपूर्व भय र संकटमा छ । लकडाउनले लाखौंको जीविकोपार्जन खोसिएको छ । हजारौं मानिस दैनिक भोक टार्न सडकका चौबाटामा कृपालु मनहरूको दया पर्खेर बसेका छन् ।

अर्थतन्त्र कति गम्भीर जोखिममा जाने हो भन्ने अनिश्चितता कायम छ । परदेशमा अलपत्र परेका नेपालीका सयौं लास, हजारौं कोरोना संक्रमित र स्वदेश फर्कन चाहने लाखौं नेपालीलाई कसरी ल्याउने र व्यवस्थित गर्ने भन्ने चुनौती छ । भारत लगायतका मुलुकबाट आएका मानिसहरू संक्रमण परीक्षणबिनै गाउँ/समुदायमा मिसिएका छन् । खुला सीमाका चोरबाटाहरूबाट सम्भावित संक्रमितहरू सोझै घर पुगिरहेका छन् । बाँच्नका लागि न्यूनतम राहत खोज्नेहरू सरकारको अस्तित्व खोजिरहेका छन् । स्वास्थ्यसेवा धराशायी भएको छ ।

र, सरकारको भूमिका चाहिएका मुलुकका समस्याहरूको यो सूची धेरै लामो छ । जनता एक प्रकारले भयभीत र आक्रोशित छन् । सरकार र राज्यको अभिभावकत्व खोजिरहेका छन् । संकटलाई बल्झिन नदिएर लकडाउनलाई कसरी क्रमशः अन्त्य गर्ने भन्ने कार्ययोजनाको खाका राज्यसँग छैन ।

दुर्भाग्यवश, ठीक यत्ति नै बेला मुलुकका प्रधानमन्त्री, सत्तारूढ दल र समग्र राजनीतिक नेतृत्व वर्तमानका यी टार्न नसकिने आवश्यकता, शासकीय जिम्मेवारी, न्यूनतम नैतिकता र मानवीय संवेदनशीलताको सीमाभन्दा धेरै पर फुगेर क्रूर र अपरिष्कृत सत्ता छिनाझपटीमा लिप्त भए ।

यसले नेपाली राजनीतिको चरम एवम् सर्वव्यापी अपराधीकणको विहङ्गम परिदृश्यलाई उजागर गरेको छ । संसारभर नै, कोरोना संक्रमणबाट मुक्ति पाउने नाममा अहिलेका सत्ताधारीहरू जनताका मौलिक हक र लोकतान्त्रिक अधिकारहरूलाई क्रमशः निलम्बन वा बेवास्ता गरेर अधिनायकवादी शैलीको शासकीय चरित्र प्रदर्शन गर्न उद्यत देखिएको विशलेषण गरिँदै छ ।

यो प्रवृत्ति लामो समय कायम रहँदा कतै यो भाइरसको त्रास सकिँदासम्म अधिनायकवादको नयाँ रूपले विश्वराजनीतिमा जरो गाड्ने त होइन भन्ने ताजा बहस विश्वव्यापी रूपमै सुरु भइसकेको छ । लकडाउनको मौका छोपेर प्रधानमन्त्री

केपी ओलीले सुदृढ गर्न चाहेको एकल नेतृत्वको विकृत अभिलाषाले नेपाली राज्यसत्ता पनि त्यस्तो उदाउँदो नव-अधिनायकवादको एउटा कडी बन्ने सम्भावना देखिएको छ ।

तथापि, यस्तो अभिलाषा र अकर्मण्य राजनीतिका ओली निश्चय नै यतिखेरका अग्रज र प्रतिनिधि पात्र हुन्, तर एकल चरित्र भने होइनन् ।

नेपाली राजनीतिको चरम अपराधीकरणले सामान्यतः सबै दल र नेताहरूको चरित्रलाई एकसमान आत्म, स्वार्थ र सत्ताकेन्द्रित बनाएको छ । प्रतिपक्षी र अन्य राजनीतिक शक्तिहरू यसबाट पटक्कै अछुतो छैनन् । ती सबै त्यही हुरीमा बढारिए ।

र, राष्ट्रिय बहसलाई विपत्तिको आवश्यकता व्यवस्थापनको मूलधारमा ल्याउन अक्षम साबित भए । प्रमुख प्रतिपक्ष दलले समेत संविधानको धारा २८४ (१ङ) लाई खारेज गरेर प्रभावतः (इफेक्टिभ्ली) अध्यादेशमार्फत संविधान नै संशोधन गर्ने कसरतविरुद्ध समेत डटेर आवाज उठाउन आवश्यक ठानेन ।

राजनीतिको अपराधीकरण र त्यसको प्रभाव सामाजिक-सांस्कृतिक जीवनसम्म धेरै हदसम्म फैलिइसकेको छ । अहिलेका घटनाक्रमहरूले पनि त्यही देखाए । सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठक, अनेकौं गुटगत भेला र उच्चस्तरीय भेटघाट भए । अरू दलका पनि कैयौं बैठक र भेला भए । विज्ञप्ति आए ।

तर ती कुनैमा पनि उही कोरा राजनीतिका क्रिया र प्रतिक्रियाबाहेक कोरोना महामारीले मुलुकमा पारेको आर्थिक र मूलतः स्वास्थ्य एवम् राहतको संकट, राज्यले गरेको त्यसको व्यवस्थापन, जनताले पाएको दुःख र वृद्ध बाबुआमा एवम् परिवारका पेटमा चारो हाल्ने उपाय फेला नपरेपछि बत्तीस वर्षीय लक्का जवानले काठमाडौंमै आत्महत्या गरेको प्रतिनिधि (एनेक्डोटल) घटनाहरू सामान्य छलफलका एजेन्डासम्म बनेन् । तनमाथिको गम्भीर मीमांसा, समीक्षा वा भविष्यको मार्गचित्रको खाका निर्माण त धेरै परको कुरा भयो ।

कहाँसम्म भने, छिमेकी शक्तिराष्ट्रका काठमाडौंस्थित दूतहरूले राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी दलहरूबीच एकता गराउनेदेखि नेकपालाई फुट्नबाट जोगाउने वा फुटाउने कसरतस्वरूप देशका ‘ठूला’ नेताहरूका घरघर चहारेको खबर आयो ।

तर, ती कुनै पनि भेटघाटमा नेपालमा कोरोना नियन्त्रणका लागि आवश्यक चिकित्सकीय सुरक्षा उपकरण, परीक्षण किट, औषधि, प्राविधिक सहयोग, आपूर्ति प्रणालीको सहजता र सीमा व्यवस्थापन आदिमा सघाउने प्रत्यक्ष जनचासोका जल्दाबल्दा विषयहरूबारे छलफल भएन । नेपालका नेताहरूले सत्ताबाहेक जनताको चासोका त्यस्ता कुरा उठाउने आवश्यकतै महसुस गरेनन् ।

त्यस्तै, देशका मूलधारका भनिएका सञ्चारमाध्यमहरूमा अउने महामारीसम्बद्ध प्रमुख समाचार शीर्षकहरूलाई फोहोरी राजनीतिका दाउपेच र घोचपेचका प्रकरणहरूले क्षणभरमा सहजै विस्थापित गरिदिए ।

मानौं, विशेष गरी सत्तारूढ नेकपा र अरू ठूला भनिएका दलहरूलाई अहिले ओगटेर बसेको, सामान्यतः सत्तरी वर्ष कटेको, सिर्जनाशून्य, कालक्रमले असान्दर्भिक साबित गरिसकेको र कुनै बेला सार्वजनिक पदमा बसेको अहंकारले फुरिनै लागेको वार्धक्यतन्त्र (जेरेन्टोक्रेसी) को यस्तै बेमौसमी चलखेलले जनता र देशको हित सुनिश्चित गरिदिन्छ ।

मानौं दलको र प्रकारान्तरले सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूको अनुहार पालैपालो फेरिएसँगै देशको भविष्यको रूपरेखा पनि बदलिन्छ । अझै, नेपाली राजनीतिमा तस्करी, गुन्डागर्दी र शक्ति दुरुपयोगको एकमुस्ट परिभाषा बनाएको ‘वामदेव प्रवृत्ति’ का सूत्रधार नै गत शनिबारको नेकपा सचिवालय बैठकको निर्णयबमोजिम जस्केलाबाट छिरेर, कथम्, प्रधानमन्त्री हुने प्रस्तावनाले महामारीभन्दा बढी चर्चा पाएको छ ।

यी सबै प्रकरणले नेपाली राजनीतिको अपराधीकरणको नयाँ आयामलाई प्रमाणित गरेका छन् । अहिलेसम्म, यस्तो अपराधीकरणको अवधारणा पुष्टि गर्न राजनीतिक दलका नेता तथा गुन्डा, डन एवम् कालोबजारियाका बीच निकट सम्बन्धका दृष्टान्तहरू अगाडि सार्ने गरिएका थिए । यसको परोक्ष अर्थ हुन्थ्यो- मुलुकको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व आफैं आपराधिक मानसिकतायुक्त छैन ।

र, यो धमिलो सम्बन्धलाई कसै गरी टुट्ने वा टुटाउने हो भने यही राजनीतिक नेतृत्व मुलुक र जनताका सरोकार एवम् चासोहरूप्रति स्वतः संवेदनशील हुन्छ । तर ताजा प्रकरणले के देखायो भने, नेपालको राजनीतिमा त्यो आशाको अवयव नै थिएन र नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको हकमा यो अपेक्षा नै अत्यन्तै अस्वाभाविक थियो ।

वास्तवमा, कोरोना भाइरसले सिंगो संसारसहित नेपाललाई आक्रान्त पारेको संगीन मानवीय संकटको यो घडीमा नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो वास्तविक चरित्र र रङ फेरि एकपटक उजागर गरेको मात्र हो ।

सतहमा, आफ्नै दलको झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको पकड भएको संघीय संसद्बाट प्रधानमन्त्री चुनिएका केपी शर्मा ओलीले अचानक अध्यादेशको राजनीतिक चक्रवात खडा गरेको देखियो । जबकि, राज्य सञ्चालनका सबै निर्णय गर्नमा ओलीले कतैबाट ठूलो बाधा र व्यवधान खेप्नुपरेको थिएन । तर, सत्ताइस महिना सत्तामा बिताउँदा पनि उनले मुलुक र जनताका हितमा कुनै उल्लेख्य काम गरेनन् ।

परिणामतः आफ्नै दल र समर्थकहरूको समेत विश्वास यति हदसम्म गुमाए, उनी आफ्नै दलका सचिवालय, स्थायी समिति, केन्द्रीय समिति, संसदीय दल सबैमा अल्पमतमा पुगेको देखियो । अथवा, कम्तीमा उनलाई यसरी अल्पमतमा परेको आभास भयो । त्यसैले आफ्नो पार्टी फुटाउने हदसम्म जानुपरे पनि अरू पार्टी फुटाएर संसद्मा बहुमत पुर्‍याउने र सत्तामा टिकिरहने अभिप्रायले ओलीले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर अध्यादेश जारी गराएको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।

आफ्ना मान्छे महत्त्वपूर्ण संवैधानिक पदहरूमा भर्ती गर्ने उद्देश्यले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन संशोधन पनि अध्यादेशमार्फत नै गराए । चौतर्फी तीव्र विरोध थेग्न नसकेपछि ती अध्यादेश चार दिनमै फिर्ता गर्न सरकरा बाध्य भयो । त्यसको राजनीतिक औचित्य कतै पुष्टि गरिएन । यद्यपि, अध्यादेश प्रकरणले सिर्जेका ज्वारभाटाले वर्तमान राजनीतिलाई अझै तरङ्गित बनाइरहेको छ ।

तर गुह्यमा, नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षको प्रकरण जसरी चियाको कपभित्रको आँधीबेहरीको शैलीमा आएर कुनै तात्त्विक परिणामबिना क्षणभरमा बिलायो, त्यसले आम नागरिकका मनमस्तिष्कमा अर्को प्रश्न पनि जन्माएको छ । यो समग्र प्रकरण कतै मुलुकका मूल समस्याहरू र महामारी व्यवस्थापनमा सरकारको अक्षमताबाट पीडित जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न गरिएको नियोजित प्रचार ‘स्टन्ट’ मात्र त थिएन ?

यो प्रपञ्चमा पनि ओलीले नै जिते त ? जे भए पनि, चुरो कुरो के हो भने, यस्तो आपराधिक मनोवृत्तिले घिसारेको राजनीतिले न त मुलुकलाई महामारीबाट सहजै पार लगाउन सघाउँछ न महामारीपछिको आर्थिक-सामाजिक उत्थान गर्न ।