नयाँ पार्टीलाई पुरानै चुनौती- विचार - कान्तिपुर समाचार

नयाँ पार्टीलाई पुरानै चुनौती

मधेसमा राजनीति गर्नु भनेकै आन्दोलन गर्नु, निर्वाचन जित्नु र सत्तामा जानुजस्तो बुझिन्छ । मधेसी राजनीतिमा सामाजिक रूपान्तरण आन्दोलनको एजेन्डा बन्नु त परै जाओस्, बहसको विषयसम्म बन्न सकेको छैन, जुन नयाँ पार्टीलाई एउटा चुनौती हो ।
तुलानारायण साह

गत साता प्रधानमन्त्री केपी ओलीको क्रिया र त्यसबाट उत्पन्न प्रतिक्रियाको चर्चा व्याप्त रह्यो । विवादित अध्यादेशकै कारण रातारात मधेसकेन्द्रित दुइटा दलबीच एकीकरण भयो । सांसद अपहरण प्रकरणले एकीकरणबारे अपेक्षित विमर्श हुन सकेन ।

नेकपाको आन्तरिक विवादले सबै घटनालाई छोपिदियो । लकडाउनले निराश बनाइरहेको समाजमा प्रधानमन्त्री ओली र माननीय सुरेन्द्र यादवले केही मसला पस्किनुभयो, दिमागका तन्तुहरू थोरै भए पनि सक्रिय भए । सबै विषय उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्, तर यहाँ भर्खर जन्मेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बारे विमर्श गरिनेछ ।

बलियो पुल

नयाँ पार्टीबारे सुरुमा सकारात्मक कोणबाट कुरा गरौं । भनिन्छ, राजनीतिक दल समाज र राज्यबीचको पुल हो । मधेसी समाजले नेपाली राज्य र राजनीतिमा आफ्नो उचित प्रतिनीधित्व नभएको भन्दै करिब ६ दशकअघि दल निर्माणको प्रक्रिया थालेको हो ।

वेदानन्द झाको नेपाल तराई कांग्रेसदेखि महन्थ ठाकुरको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) सम्मको यात्रामा मधेसकेन्द्रित दलहरूले अनगिन्ती विभाजनको पीडा भोगे । तर आश्चर्य, केहीयता मधेसकेन्द्रित दलहरूबीच एकीकरण हुन थालेको छ ।

सुरुमा उपेन्द्र यादव र अशोक राई नेतृत्वका पार्टीहरू एकीकृत भएर संघीय समाजवादी फोरम बन्यो, जुन मधेसी-जनजाति एकीकरण रहेको दाबी गरिएको थियो । पछि ससाना मधेसी दल एक भएर राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बन्यो । करिब एक वर्षअघि संघीय समाजवादी फोरम र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकीकरण भएपछि बनेको समाजवादी पार्टीलाई असली समावेशीका रूपमा दाबी गरियो ।

अहिले समाजवादी पार्टी र राजपाबीच एकीकरण भएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बनेको छ । झट्ट हेर्दा जसपा साँच्चिकै सीमान्तकृतहरूको पार्टीजस्तो देखिन्छ, जसको नेतृत्व समावेशी छ र मधेसमा बलियो जनाधार छ । सदन, सडक र समाज तीनै ठाउँमा जसपाको राम्रो उपस्थिति हुने आकलन गर्न सकिन्छ । यदि राजनीतिक दल समाज र राज्यबीचको पुल हो भने जसपा सम्पूर्ण सीमान्तकृतका लागि बलियो सेतु बनेको छ ।

मिनी कांग्रेस र कम्युनिस्टको एकीकरण जसपाले नेपाली राजनीतिमा के-के गर्न सक्छ वा सक्दैन, अहिल्यै विश्लेषण गर्नु हतार हुनेछ । तर यो पार्टी के हो र के होइन, यस विषयमा विमर्श गर्न थोरै विगततर्फ फर्किनुपर्छ । दुवै दलको एकीकरणपूर्वको सबल-दुर्बल पक्षको विश्लेषण हुनुपर्छ ।

उपेन्द्र यादव, अशोक राई र बाबुराम भट्टराईको साझा नेतृत्व रहेको समाजवादी पार्टी खासमा मधेसकेन्द्रित मिनी कम्युनिस्ट पार्टी थियो । बाहिरबाट हेर्दा निकै व्यवस्थित देखिए पनि कठोर शैलीमा नियन्त्रित पार्टी थियो यो । नेतृत्व समावेशी देखिए पनि जनाधार मधेसकेन्द्रित मात्र रहेकाले संगठनमा उपेन्द्र यादवको दबदबा थियो ।

सबै उच्च नेता कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका रहेकाले सांगठनिक संरचना, बैठक गर्ने शैलीमा त्यसको प्रस्ट प्रभाव देखिन्थ्यो । एजेन्डाको हिसाबले संघीयता, राज्यको पुनःसंरचना र समावेशिताबारे प्रगतिशील पार्टी थियो यो । मधेसभित्र यादव जाति र मुसलमान समुदायलाई आफ्नो भोटब्यांक ठान्ने यो पार्टीले संगठन निर्माण र निर्वाचनमा फरकफरक रणनीति लिएको थियो । संगठन निर्माणमा प्रायः युवालाई प्रश्रय दिइन्थ्यो ।

अध्ययनशीलता र तर्क क्षमतालाई भन्दा आज्ञाकारितालाई उच्च प्राथमिकता दिइन्थ्यो । चुनावमा जित्न सक्नेलाई मात्र उम्मेदबार बनाउने स्पष्ट रणनीति थियो । सत्ता र स्रोतको उपयोग गर्ने सवालमा उपेन्द्र यादवले जहिल्यै आफूलाई केन्द्रमा राख्ने र आफ्नो नेतृत्वमै सरकारमा जाने गरेको बारम्बार देखियो । यसको कारण थियो- उनमा मधेस आन्दोलनको मसिहा आफू मात्र रहेको चर्को अहंकार ।

राजपा विभिन्न समयमा फोरम, सद्भावना र तमलोपाबाट विभाजित शक्तिहरूको एकीकृत क्लबजस्तो थियो । महेन्द्र यादव वामपन्थी पृष्ठभूमिका अवश्य हुन् तर ढोंगी कम्युनिस्ट होइनन् ।

राजकिशोर यादव बिलकुल अराजनीतिक पृष्ठभूमिका भए पनि सत्ता र स्रोतको सवालमा दुवैमा कुनै ‘कन्फ्युजन’ थिएन । बाँकी नेताहरू कांग्रेस र सद्भावना पृष्ठभूमिका रहेकाले राजपालाई मधेसको मिनी कांग्रेस भनिन्थ्यो ।

नेपाली राजनीतिमा कांग्रेस पार्टीले बोकेको एजेन्डा र उसको नेतृत्वको आफ्नै शैली छ । ढिलाढाला संगठन, निर्वाचन र आन्दोलनका बेला पार्टी लाइनप्रति प्रतिबद्ध तर अन्य समय कमजोर अनुशासन भएको कार्यकर्ता पंक्ति, एजेन्डाको सवालमा लोकतन्त्रबारे कुनै सम्झौता नगर्ने तर समावेशिताबारे अनुदार रहने कांग्रेसी शैलीको राजपामा हुबहु नक्कल गरिएको थियो ।

गरिब वर्ग र दलित समुदायलाई निर्वाचनका बेला भोटमा र आन्दोलनका बेला सहिद बनाउन मात्र उपयोग गर्नुपर्ने सोच मधेसको मिनी कांग्रेसले पनि शतप्रतिशत लागू गरेको थियो । मधेसका वैश्य समुदायको भोट र उच्च जातको नेतृत्व रहेको राजपाको ठूलो तप्काले राजनीति भनेकै चुनाव जित्नु मात्रलाई ठान्थ्यो । चुनाव जितेपछि समाजमा शानशौकत बढ्ने र सत्तामा पुगेर साधनस्रोतको दोहन गर्न मिल्ने सामन्ती सोचको अधबैंसे स्वरूप राजपा र समाजवादी पार्टीमा उस्तै थियो ।

इन्द्रधनुषी नेतृत्व

जसपा भनेको मिनी कांग्रेस र मिनी कम्युनिस्ट पार्टीबीचको एकीकरण हो । यो एउटै पार्टीमा इन्द्रधनुषजस्तो अनेकौं रङरूप देख्न सकिन्छ । यहाँ कांग्रेस पृष्ठभूमिका महन्थ ठाकुर, शरत्सिंह भण्डारी, वृशेषचन्द्र लाल छन् । वामपन्थी पृष्ठभूमिका उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई, अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ छन् । सद्भावनाका राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण, अनिल झा छन् ।

नेतृत्वपंक्तिमा प्रभावशाली सबै जातीय समूहको उपस्थीति छ । मधेसी ब्राह्मण, कायस्थ, यादव, वैश्य, पहाडी ब्राह्मण, आदिवासी जनजाति र काठमाडौंका नेवार । नेतृत्वको हिसाबले न केवल जातीय, क्षेत्रीय हिसाबले पनि विविधतायुक्त इन्द्रधनुषी रङ देखिन्छ ।

यहाँ हिमाल, पहाड र तराई चारैतिरका नेता-कार्यकर्ताको जमघट छ । अध्ययनशील, संगठनमा खट्न सक्ने, आन्दोलन हाँक्न सक्ने र सबैले मान्ने स्वच्छ छविका अनुहार नेतृत्वपंक्तिमै छन् ।

पुरानै चुनौती

यस इन्द्रधनुषी दलमा तीन मधेसी दलबाट फुटेर तेह्र भएका र फेरि दुइटा दल हुँदै एकै ठाउँ आएका नेताहरू छन् । एमाले र माओवादीबाट आएर मिसिएकाहरू पनि छन् । यस पार्टीको पहिलो चुनौती भनेको नेताहरूको व्यवस्थापन हो । त्यसपछि मात्र इन्द्रधनुष कति दिन टिक्ला भन्नेबारे आकलन गर्न सकिन्छ ।

दोस्रो, मधेसी समाज बारम्बार आन्दोलन गर्छ । बितेको एक दशकमा तीन ठूलठूला आन्दोलन भए । अर्को कुरा, मधेसी दलहरू ससाना स्वार्थमा फुट्छन् । यो आन्दोलन र विभाजनबीच केही सम्बन्ध छ कि छैन ?

हालै समाजवादी पार्टी फुट्ने प्रकरण हामीले देख्यौं । विभाजनको चर्चा त नेकपाभित्र पनि छ । फरक के छ भने, नेकपामा विभाजनअघि बहस भइरहेको छ । मधेसी दलमा विभाजन पहिला हुन्छ र त्यसपछि गालीगलौज, खरिद-बिक्री, अपहरण वा अपहरणको नाटकबारे चर्चा हुन्छ ।

यस्तो किन हुन्छ ? मधेसी समाज भावनात्मक रूपमा आन्दोलित अवश्य छ तर राजनीतिक रूपमा संगठित भइसकेको छैन । आजको दिनमा मधेसी समाजको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक समस्या यही नै हो । उसलाई विभेदको संस्मरणमा उक्साउने होइन, विचार र एजेन्डाका आधारमा संगठित गर्नुपरेको छ । राजनीति केवल शानशौकत र सत्ताका लागि मात्र होइन, समाज रूपान्तरणका लागि हो भन्ने कुराको स्वीकार्यता गराउनुपर्नेछ ।

सुरेन्द्र यादव होऊन् वा विमल श्रीवास्तव, यी मधेसी राजनीतिका अपवाद होइनन्, बरु सामान्य प्रवृत्ति बनिसकेका छन । बाबुराम भट्टराईलाई पार्टी विभाजन नौलो लागेको हुन सक्छ, तर मधेसी राजनीतिमा यी बारम्बार भइरहेका घटना हुन् । यस इन्द्रधनुषी पार्टीको पहिलो कार्यभार भनेको भावनात्मक रूपमा आन्दोलित मधेसी समाजलाई वैचारिक रूपमा संगठित गर्नु हो । आदिवासी जनजातिलाई पनि सीमान्तकृतको आन्दोलनमा जोड्दै पार्टीमा आबद्ध गराउन सक्नु हो ।

तेस्रो, माओवादी जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनले उठाएको प्रमुख एजेन्डा राज्यलाई समावेशी बनाउनु थियो । तर विभिन्न पार्टीझैं आफैं समावेशी हुन नसकेको आरोप जसपामा पनि लागू हुन्छ । अस्तिका हस्ताक्षरकर्ता आठै पुरुष थिए । त्यहाँ कुनै दलित, थारू वा मुसलमान थिएनन् । समावेशीका लागि लड्ने भनिएको यो पार्टीको नेतृत्व आफैं कति समावेशी हुनेछ, प्रतीक्षा गरौं ।

चौथो, मधेसी आन्दोनलका तीन आयाम छन् । काठमाडौं अर्थात् केन्द्रीय सत्तासम्बद्ध जुन मूलतः राजनीतिक हो, मधेसी समाजको रूपान्तरणको सवाल र भारतसँगको सम्बन्ध । हालसम्मका मधेसी आन्दोलन पहिलो आयाममा केन्द्रित रहे ।

धेरथोर उपलब्धि पनि हासिल भएकै हो । मधेसमा राजनीति गर्नु भनेकै आन्दोलन गर्नु, निर्वाचन जित्नु र सत्तामा जानुजस्तो देखिएको छ । मधेसी राजनीतिमा सामाजिक रूपान्तरण आन्दोलनको एजेन्डा बन्नु त परै जाओस्, बहसको विषयसम्म बन्न सकेको छैन, जुन नयाँ पार्टीसामु अर्को चुनौती हो ।

मधेसी राजनीतिको भारतसँगको सम्बन्ध सधैं चर्चाको विषय रहेको छ । यस विषयमा काठमाडौं जहिले पनि आरोपित गर्न खोज्छ, मधेस जहिले मौन बस्न रुचाउँछ । विगतमा मधेसी दलहरूका अगाडि समर्पण वा विभाजनको मात्र बाटो थियो तर के महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव एकसाथ भएपछि भारतसँगको सम्बन्धमा परिमार्जनको गुन्जाइस छ ?

प्रकाशित : वैशाख १९, २०७७ ०७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वैदेशिक रोजगारीबाट सबै नेपाली फर्के भने...

चेतन अधिकारी

नेपालको ठूलो युवा जनसंख्या रोजगारीका लागि आश्रित भएका खाडी देशहरूले कोरोना महामारीका कारण काम बन्द गरेर मजदुरलाई आफ्नै मुकाममा बन्दाबन्दी गरेर राखेयता नेपाली समाजमा त्यसको असर देखिन थालेको छ ।

खाडीका नेपाली कोठाभित्रै थुनिनुपर्दाको पहिलो असर नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिनेछ । कोरोना कहर बढ्दै गए कतिपय सरकारले काम नगरेका दिनको तलब नदिने घोषणा गरिसकेका छन् । रेमिटान्सले चम्केका नेपाली घरआँगनमा आकाशमा झैं कालो बादल मडारिन थालेका छन् । कोरोना असर लम्बिँदै जाँदा ती देशले रोजगारीबाट निकाल्न सक्छन्, जसले गर्दा हाम्रो ग्रामीण अर्थतन्त्र एकाएक ठप्प हुनेछ ।

खाडी देशहरूले नेपालीका लागि जब २०५२-५३ सालदेखि रोजगारीको ढोका खोले तब नेपालीका घरआँगनमा रेमिटान्सको प्रवेश सुरु भयो । सशस्त्र द्वन्द्व बढेसँगै खाडी देशमा श्रम बेच्न नेपाली युवाहरू लस्कर लाग्दै गए । खेतबारी बाँझिए पनि रेमिटान्सका कारण घरगाउँमा भोकमरी लागेन । दूरदराजमा सडक सञ्जालको विकास हुँदै जानु र घरघरमा श्रीमान् र छोराहरूको परिश्रमको कमाइ पुग्दै जानुले ग्रामीण जीवनशैली बदलिदियो । गाउँबाट सहर, पहाड र हिमालबाट तराईतर्फको बसाइँसराइ तीव्र भयो । यो असन्तुलित मानव चलायमानताले वर्षौंदेखिको देशको जनसांख्यिक सन्तुलनलाई पनि एकदमै खलबल्याइदियो । बसाइँसराइको यस्तो तीव्रताले हिमाल र पहाडका जिल्लाको जनसंख्या घट्दै गयो, जसले गर्दा पहाडका खेतबारी बाँझै रहे । जनसंख्या घट्नाले निर्वाचन क्षेत्र पनि घटे । सरकारी कोषबाट जाने अनुदान घट्यो ।

अबको सम्भावित दृश्य

कोरोना महामारीका कारण विश्वकै अर्थतन्त्रमा व्यापक क्षति पुगेको छ । यो क्रम अरू बढ्दै छ । कैयौं देशका ठूला रोजगारदाता कम्पनीहरू बन्द हुने अवस्थामा छन् । अर्कातिर, शिथिल अर्थतन्त्रका कारण खाडी देशहरूले अन्य देशमा आपूर्ति गर्ने वस्तु तथा सेवाको मागमा उल्लेख्य गिरावट आउनेमा दुईमत छैन । यसले गर्दा खाडीमा काम गरिरहेको ठूलो संख्याका नेपालीहरूले रोजगारी गुमाउनेछन् । यस्तोमा खाडी र मलेसियामा कार्यरत करिब ३५ लाख नेपाली युवामध्ये अधिकांश स्वदेश फर्किनेछन् । यसले नेपालको जनसांख्यिक सूचकमा व्यापक बदलाव ल्याउने प्रस्टै छ ।

२०६८ सालको जनगणनामा १९ लाख ७१ हजार जनसंख्यालाई घरमा अनुपस्थितको सूचीमा राखिएको थियो । तीमध्ये अधिकांश १९ देखि ५४ वर्ष उमेर समूहका थिए । तर वैदेशिक रोजगार विभागको अनुमानअनुसार, वैधानिक बाटोबाट विदेश गएका नेपालीको करिब ४६ लाख छ । ती नेपाली एकैपटक रोजगारी गुमाएर फर्किए भने देशमा एकपटक हलचल मच्चिन्छ । लामो समयदेखि सुनसान भएका गाउँहरू गुलजार हुनेछन् । युवाको अभावमा निस्ताएका गाउँहरूमा सुरुसुरुमा खुसियाली छाउनेछ । तर, विदेशबाट ल्याएको पैसा सकिएपछि ती युवाले के गर्लान् ? उनीहरूले रोजगारी खोज्नेछन् ।

भनेजस्तो नभएमा युवाहरूमा वितृष्णा सुरु हुन्छ । तिनको असन्तुष्टिलाई वैकल्पिक शक्तिहरूले सरकार र व्यवस्थाकै विरुद्ध पनि प्रयोग गर्ने खतरा हुन्छ । जसरी माओवादीले अभाव, बेरोजगारी, अधिकारको विभेदजस्ता मुद्दा चर्काएर आफ्नो आन्दोलनलाई उचाइमा पुर्‍याएको थियो, त्यसैगरी यी युवाको असन्तुष्टिलाई ऊर्जाका रूपमा कसैले प्रयोग गर्ने

सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।

एउटा राम्रो अवसर

खाडीको क्वारेन्टिनमा बसेका केही गाउँले साथीभाइले पंक्तिकारलाई बताएअनुसार, रोजगारी सुचारु हुने आस मर्दै गएको छ । कतार लगायतले त गत वर्षदेखि नै नेपाली कामदार लिनलाई उल्लेख्य मात्रामा कटौती गरेको थियो र त्यहाँ रहेका नेपाली युवाहरूले स्वदेश फर्केर केही उद्यम गर्ने योजना बनाइरहेका थिए ।

अप्रत्याशित रूपमा स्वदेश फर्किनुपरे पनि युवाहरूमा केही सीप त हुने नै छ । समूहमा काम गर्ने बानी परेका ती युवाले तत्कालै वैकल्पिक रोजगारीको सम्भावना नरहेपछि कृषिलाई व्यवसायका रूपमा ग्रहण गर्नेछन् । दोस्रोमा पर्यटन रोज्नेछन् । त्यसपछि केहीले प्राविधिक र अन्य व्यवसायलाई रोज्नेछन् । विगतमा भन्दा यसपटक यस्ता व्यवसायहरूमा युवाहरूको लगाव किन पनि देखिन्छ भने, उनीहरूले यसै व्यवसायबाट परिवार पाल्नुपर्ने र अर्थोपार्जन गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था हुनेछ । र, उनीहरूले बिस्तारै वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकताबाट टाढा राख्नेछन् ।

यस्तो मानसिकता बोकेर फर्केका युवाहरूलाई सरकारले भरपूर उपयोग गर्न सक्छ । यिनैले खाडी मुलुकलाई समृद्ध बनाए । आफ्नै मुलुकलाई समृद्ध बनाउन तिनलाई प्रयोग गर्न सरकारले खास नीति र कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । युवा जाँगरको अभावमा बाँझिएका खेतबारीलाई हराभरा बनाउनुपर्छ । पहाड तथा दुर्गम क्षेत्रमा हावापानी सुहाउँदो खेतीपाती गर्न तिनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

त्यसका लागि कृषि औजार किन्न अनुदान, मल बीउमा अनुदान, सिँचाइको प्रबन्ध, ठूलो क्षेत्रफल र ठूलै समूहमा खेती किसानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पटकपटक दोहोर्‍याउने गर्छन्, ‘हामी पाँच लिटर दूध उत्पादन गरेर बिक्री हुँदैन, के गाईपालन गर्नु भन्छौं । एक डोको सिमी फलाएर बिक्री नै हुँदैन, किन सब्जी खेती गर्नु भनेर क्यारेमबोर्ड खेलेर बस्छौं । त्यसो होइन । हामीले हरेक उत्पादन ठूलो मात्रामा गर्नुपर्छ ।

किन्नका लागि ग्राहक गोठगोठै र बारीका गरागरामा पुग्नेछन् । बजारको अभाव हुँदैन । ट्रकका ट्रक सिमी फलाउनुहोस्, तिनै खाडी देशका व्यापारी तपाईंका बारी आउनेछन् ।’ प्रधानमन्त्रीको यो भनाइलाई अब व्यवहारमा उतार्न सरकारले त्यसैअनुसार नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कृषिलाई परम्परागत होइन, आधुनिक र मेसिनीकरण गरेर थोरै श्रमबाट धेरै उत्पादन दिन सक्नुपर्छ, जसले गर्दा लागत कम हुन्छ ।

जब वैदेशिक रोजगारीबाट युवाहरू घर फर्किन्छन्, रेमिटान्सका भरमा सहरमा अस्थायी बसाइँ सरेका तिनका परिवारहरू पनि गाउँ फर्किनेछन् । त्यसपछि गाउँमा पुरानो खुसी पनि फर्कनेछ । गाउँहरू हिजोजस्तो दुर्गम, यातायात र सञ्चारविहीन छैनन् । यसले गर्दा ग्रामीण र कृषि पर्यटनको सम्भावना पनि उत्तिकै हुनेछ । खासगरी सामूहिकता र सहकारीका माध्यमबाट नेपालको ग्रामीण पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्न पनि तिनैको अनुभव काम लाग्नेछ । विदेशमा ‘हस्पिटालिटी’ को महत्त्व बुझेका तिनले गाउँमा पैदलमार्ग, परम्परागत एवं ऐतिहासिक स्थल, ताल, खोला, झरना आदिलाई पर्यटन केन्द्र बनाउन सक्छन् । स्थानीय परिकार र संस्कृतिको स्वादमा होम स्टेहरू सञ्चालन गर्न सक्छन् । उनीहरूमा उत्साह भर्न तीनै तहका सरकारले सहुलियत ऋणका केही प्रबन्ध गरिदिनुपर्छ, जसरी अहिले संघीय सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूले उद्यम गर्न चाहेमा १० लाखसम्मको ऋण सहुलियत दिएको छ । यसलाई सबै सरकारले गच्छेअनुसार अनुकरण गर्नुपर्छ ।

यस अवस्थामा धेरैको रोजाइ गाउँ हुन्छ नै । रित्तिएका गाउँका विद्यालयहरूमा विद्यार्थी भरिनेछन् । मतदाताको अभावमा गुमेका हिमाली र पहाडी जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रहरू क्रमशः फर्कनेछन् । सबै युवा उद्यममा लागेपछि गाउँमा दिगो आर्थिक गतिविधि हुनेछ ।

प्रकाशित : वैशाख १९, २०७७ ०७:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×