कति टाढा छ कोभिड-१९ को खोप ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

कति टाढा छ कोभिड-१९ को खोप ?

कोभिड-१९ को विरुद्ध संसारभर ११५ भन्दा बढी खोपको निर्माण तथा अनुसन्धान भैरहेको छ । धेरैजसो खोप प्रयोगशाला वा जनावरमा गरिने प्रारम्भिक अनुसन्धानकै चरणमा छन् ।
डा. दिनेश न्यौपाने, डा. सन्तोष ढकाल

खाप पत्ता लगाउन र यसलाई मानिसमा प्रयोग गर्न अनुसन्धानका विभिन्न चरण पार गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिला खोपको विकास प्रयोगशालामा गरिन्छ, त्यसपछि जनावरहरूमा परीक्षण गरिन्छ । यसरी गरिने अनुसन्धानबाट रोगविरुद्ध काम गर्न सक्ने सम्भावित एन्टिजिन पत्ता लगाइन्छ ।

जनावरमा गरिने अनुसन्धानमा रोग लगाउने जीवाणु वा विषाणुले संक्रमण गराएर समेत खोपले काम गर्ने अथवा नगर्ने परीक्षण गर्न सकिन्छ । यसरी गरिने प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट आएको नतिजाका आधारमा खोपलाई मान्छेमा परीक्षण गर्ने कि नगर्ने भनेर निर्क्योल गरिन्छ । अधिकांश खोपको अध्ययन प्रारम्भिक चरणमै टुंगिन्छ भने केही खोप मात्र मान्छेमा

परीक्षण गर्न योग्य हुन्छन् । मान्छेमा खोपको परीक्षण गर्न अनुसन्धानकर्ताले सम्बन्धित देश वा क्षेत्रका नयाँ खोपको अनुसन्धानलाई अनुमति दिने निकायमा आफ्नो प्रस्तावना पेस गर्छन् । प्रस्तावनाको स्वीकृतिपछि खोपलाई मान्छेमा भिन्नभिन्न चरणमा परीक्षण गरिन्छ ।

पहिलो चरणमा २० देखि १०० जना स्वस्थ व्यक्तिमा परीक्षण गरिन्छ । यस चरणमा खोप सुरक्षित छ कि छैन अनि यसले रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक शक्ति उत्पादन गर्छ कि गर्दैन भनेर हेरिन्छ । पहिलो चरणमा राम्रो नतिजा देखिए सयौं मान्छेमा दोस्रो चरणको अध्ययन गरिन्छ । यस चरणमा अझै धेरै प्रश्नको उत्तर खोजिन्छ र सम्भव भएसम्म रोगको जोखिममा रहेकाहरूलाई

समेत सहभागी बनाएर अध्ययन गरिन्छ । यस चरणको मुख्य उद्देश्य भनेको खोपको सुरक्षितपन, रोगसँग लड्ने क्षमता, खोपको दुष्प्रभाव, खोपको मात्रा र लगाउने तालिकाका साथै कसरी प्रयोग गर्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ भनेर पत्ता लगाउनु हो ।

सन् २००७ मा विश्वप्रसिद्ध ‘न्यु इङ्ल्यान्ड जर्नल अफ मेडिसिन’ मा प्रकाशित ‘हेपटाइटिस ई’ को खोपको नेपालमा भएको अध्ययन यही चरणको थियो । यदि यो अध्ययनमा सकारात्मक नतिजाहरू देखिए भने खोपको अध्ययन तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्छ । यस चरणमा हजारौंको संख्यामा खोपको परीक्षण गरिन्छ । यो चरणको मुख्य उद्देश्य भनेको खोप धेरै जनामा लगाउँदा कति सुरक्षित र प्रभावकारी हुन्छ भनेर हेर्ने हो ।

सन् २०१९ मा सोही जर्नलमा प्रकाशित टाइफाइडविरुद्धको खोपको तेस्रो चरणको अनुसन्धान नेपालमै भएको थियो । खोपले तेस्रो चरणको परीक्षणमा समेत सफलता पाएपछि यसको व्यावसायिक उत्पादनका लागि सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिइन्छ र त्यसपछि मात्र खोप बजारमा आउँछ । यदि खोपको थप सम्भावित असर र फाइदा हेर्नुपर्‍यो भने चौथो चरणको अनुसन्धान पनि आवश्यक पर्न सक्छ । उदाहरणका लागि, सन् २०१७ मा ‘ल्यान्सेट इन्फेक्सियस डिजिज जर्नल’ मा प्रकाशित गर्भवती महिलामा नेपालमा गरिएको इन्फ्लुएन्जाको खोपको अध्ययन चौथो चरणको हो । साधारण अवस्थामा यी सबै चरण पूरा गरेर खोप बजारमा ल्याउन १० देखि २० वर्ष लाग्छ ।

अहिले विश्व कोभिड-१९ को महामारीमा फसेको छ । कोभिड-१९ का कारण विश्वभर ३० लाखजति मानिस बिरामी भैसकेका छन् भने २ लाखभन्दा धेरैको मृत्यु भैसकेको छ ।

कोभिड-१९ ले विश्व अर्थतन्त्र र जनजीवन डामाडोल पारेको छ । त्यसैले संसार नै अहिले कोभिड-१९ लगाउने सार्स कोरोना भाइरस-२ विरुद्धको खोपको प्रतीक्षामा छ । भाइरस र खोप निर्माणमा काम गर्ने विश्वभरका वैज्ञानिकहरू दिनरात नभनी कोभिड-१९ को खोप निर्माण तथा अनुसन्धानमा लागिरहेका छन् । कोभिड-१९ को खोप निर्माणमा अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया र एसिया महादेशका विभिन्न देशको सक्रिय संलग्नता छ ।

विभिन्न औषधि कम्पनी, विश्वविद्यालय, सार्वजनीक तथा गैरनाफामूलक संस्थाहरूले खोप निर्माणमा लगानी गरिरहेका छन् । ‘नेचर रिभ्युज ड्रग डिस्कभरी जर्नल’ मा केही समयअगाडि प्रकाशित लेखका अनुसार, कोभिड-१९ को विरुद्ध संसारभर अहिलेसम्म ११५ भन्दा बढी खोपको निर्माण तथा अनुसन्धान भैरहेको छ ।

अहिले परीक्षण भैरहेका धेरैजसो खोप प्रयोगशाला वा जनावरमा गरिने प्रारम्भिक अनुसन्धानकै चरणमा छन् । अहिलेसम्म कम्तीमा सात खोप भने मान्छेमा गरिने परीक्षणको चरणमा प्रवेश गरेका छन् । यस्तो सफलता अमेरिका, चीन, बेलायत र जर्मनीका वैज्ञानिकहरूले प्राप्त गरेका हुन् । आगामी दिनमा अरू खोप पनि प्रारम्भिक चरण पार गरेर मान्छेमा गरिने परीक्षणको चरणमा प्रवेश गर्न सक्छन् ।

महामारीको समयमा खोपको परीक्षण केही खुकुलो गराइन्छ ।

उदाहरणका लागि, जनावरमा गरिने परीक्षण र सानो समूहका स्वस्थ मान्छेमा गरिने पहिलो चरणको परीक्षण सँगै गर्न सकिन्छ ।

त्यसरी नै मान्छेमा हुने पहिलो र दोस्रो चरणको परीक्षण पनि सँगै गर्न सम्भव हुन्छ । तर यसो भन्दै गर्दा खोपसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको जवाफ भने अनुसन्धानवाट खोज्नैपर्ने हुन्छ— खोपले काम गर्छ कि गर्दैन ? खोप सुरक्षित छ कि छैन ? यसले मान्छेको स्वास्थ्यमा केही नकारात्मक असर पार्छ कि ? कति मात्रामा दिएको खोपले काम गर्छ ? खोप एकपटक लगाएर पुग्छ कि धेरैपटक दिनुपर्छ ? खोपले सबै उमेर समूहका मान्छेमा काम गर्छ कि गर्दैन ? अन्य शारीरिक अस्वस्थता भएका व्यक्तिलाई यो खोप दिन मिल्छ कि मिल्दैन ? यी प्रश्नको वैज्ञानिक जवाफ पाउन यथेष्ट समय लाग्ने गर्छ ।

यदि मान्छेमा परीक्षणको चरणमा प्रवेश गरेका कोभिड-१९ का खोपहरूको नतिजा राम्रो आउने हो भने र माथिका प्रश्नहरूको उत्तर सकारात्मक आउने हो भने कोभिड-१९ विरुद्धको कुनै न कुनै खोप २०२१ को जनवरीसम्म प्रयोगमा आउन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । महामारीका बेला धेरै ठूलो मात्रामा खोपको उत्पादन गर्नुपर्ने हुँदा विकसित देशहरूले पनि सबैभन्दा पहिले आफ्नो देशभित्रका उच्च जोखिममा रहेका समूहलाई उपलब्ध गराउने र त्यसपछि मात्र अरूलाई खोप लगाउने सम्भावना रहन्छ ।

नेपालको खोप निर्माणमा आफ्नै स्रोत-साधन नभएको अवस्थामा खोपका लागि अरू देशसँग निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले अहिलेदेखि नै खोप सहज गराउनका लागि सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग समन्वय सुरु गर्नु उचित हुन सक्छ । साथै भविष्यमा कोभिड-१९ मात्र नभई अन्य रोगको खोप निर्माण तथा अनुसन्धान नेपालमै गर्न सकिने गरी हाम्रा विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

जनस्वास्थ्यविद् न्यौपाने र खोप निर्माण तथा अनुसन्धानविज्ञ ढकाल अमेरिकाको जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयमा कार्यरत छन् ।

प्रकाशित : वैशाख १७, २०७७ ०७:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

 कस्तो होला जनता समाजवादीको संरचना ?

पूर्ण समानुपातिक र शासकीय प्रणालीको विषयलाई एकता महाधिवेशनले टुंगो लगाउने समझदारी एकताअघिकै छलफलमा बने पनि एकीकृत पार्टीको नेतृत्व र संगठनको मोडलका विषयमा समाजवादी र राजपाले अझै टुंगो लगाएका छैनन् ।
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — राजपा र समाजवादीले एकीकरण घोषणा गरेको एक साता पुग्दासमेत पार्टी (जनता समाजवादी) को नेतृत्व र संगठनको मोडल तय गर्न सकेका छैनन् । पार्टीका गतिविधि र निर्णयमा दुवैतर्फबाट ४/४ नेता संलग्न हुने गरेका छन् । तर, कसको नेतृत्वमा पार्टी चलेको छ भन्ने चासोलाई सम्बोधन गर्नसमेत नेताहरूले सकेका छैनन् ।

एकीकरणपछिका निर्णय प्रक्रियामा समाजवादीबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, वरिष्ठ नेता अशोक राई र सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ सहभागी हुने गरेका छन् । राजपा अध्यक्षमण्डलका ६ सदस्यहरूको आलोपालो नेतृत्वबाट चल्दै आए पनि एकीकरण प्रक्रियादेखि हालसम्म महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्रराय यादव र शरतसिंह भण्डारीको मात्रै संलग्नता देखिएको छ । एकीकरण प्रक्रियादेखि नै बाहिर रहेका अध्यक्षमण्डलका सदस्यद्वय राजकिशोर यादव र अनिल झा पछिल्ला गतिविधि र निर्णयहरूमा समेत सहभागी भएका छैनन् ।

सैद्धान्तिक सहमतिमा दुवै पक्षबाट बराबरी केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्य रहने भनिएको छ तर नेतृत्व कसले लिने ? कस्तो मोडलको संरचना अपनाउने ? मर्यादाक्रम कसरी मिलाउने ? जस्ता सवालमा भने मतैक्य छैन । राजपाका नेता महेन्द्रराय यादवले नेतृत्व र मोडल टुंग्याउन बाँकी भए पनि पार्टी सामूहिक नेतृत्वबाट चल्ने बताए । ‘यसलाई पनि हामी सहजै टुंग्याउँछौं, सैद्धान्तिक विषयमा त हाम्रो मतान्तर नै हुन्न,’ यादवले कान्तिपुरसँग भने, ‘लोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रियाबाट चल्ने गरी सामूहिक पद्धतिको मोडलमा नै हामी जान्छौं ।’

समाजवादीका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले भने विगतमा लामो छलफल भइसकेकाले नेतृत्व व्यवस्थापनको सवालमा बाहिर आएजस्तो चुनौती नभएको बताए । एकीकरणपछि अरू नै मुद्दामा व्यस्त रहनुपरेकाले यसबारेमा छलफल अघि बढी नसकेको उनको भनाइ छ । आफ्ना सांसद सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गरिएको भन्दै दोषीउपर मुद्दा दर्ताका लागि नेताहरू व्यस्त रहेको श्रेष्ठले बताए । सांसद ‘अपहरण’ काण्डमा सत्तारूढ नेकपाका सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ तथा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल संलग्न रहेको भन्दै समाजवादी–राजपाका नेताहरूले मुद्दा दर्ताको प्रयास गर्दै आएका छन् ।

‘पार्टी नेतृत्व र संगठनको स्वरूपलगायत सबै विषयमा एकसरो छलफल भइसकेको छ, अहिले अपहरणको मुद्दामा व्यस्त हुनुपरेकाले छलफल हुन नसकेको हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘यसको टुंगो लागेपछि हामी छलफल सुरु गर्छौं ।’

संगठनको मोडल

राजपाको पार्टी सञ्चालन आलोपालो प्रणालीमा छ । एकल नेतृत्व स्वीकार नभएपछि १८ महिनादेखि राजपामा आलोपालोमा गएको हो । तत्कालीन ६ मधेसकेन्द्रित दल मिलेर बनेको राजपाभित्र अहिले पनि केन्द्रदेखि तल्ला तहसम्मका संरचना समायोजन भएको छैन । समाजवादीमा पनि दुई अध्यक्ष छन् । केन्द्रीय कार्यकारणी समितिको अध्यक्षमा उपेन्द्र छन् भने संघीय परिषद् अध्यक्षमा बाबुराम । यसलाई तत्कालीन समाजवादीका नेताहरू दुई अध्यक्षात्मक प्रणालीकै रूपमा पार्टी रहेको मान्छन् । केन्द्रीय तहमा वरिष्ठ शीर्ष नेतामध्ये अशोक राईलाई वरिष्ठ र राजेन्द्र श्रेष्ठलाई सहअध्यक्षको भूमिका दिइएको छ । राजपा नेता महेन्द्र राय यादवले राजपाले अपनाएको मोडल असफल भइसकेको बताए ।

‘एकीकरणका बेला समायोजनका लागि हामीले ६ अध्यक्षात्मक मण्डलको मोडल अपनायौं, सत्तारूढ नेकपाले दुई र राप्रपाले तीन अध्यक्ष राखेर पार्टी सञ्चालन गर्न खोजे तर बहुनेतृत्व प्रणाली असफल भएको छ,’ यादवले भने, ‘हामी सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा जान्छौं, राजपाको भन्दा पृथक् ।’

कस्तो मोडल होला त ? यादवले अहिले छलफलमै रहेको बताए पनि पार्टीका केन्द्रीय तहका नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न समिति बनाउने गृहकार्य छ । केन्द्रीय कार्यकारिणी, संघीय परिषद्, राजनीतिक, केन्द्रीय कार्यसम्पादनजस्ता समितिहरू बनाएर नेताहरूको व्यवस्थापन गर्ने गृहकार्य छ । स्रोतका अनुसार मर्यादाक्रमको समस्या करिब टुंगिएको छ । कांग्रेसले सोमबार बोलाएको विपक्षी दलको बैठकमै पार्टीको मर्यादा क्रमअनुसारकै नाम लेखिएको दाबी तत्कालीन राजपाका एक पदाधिकारीले बताए ।

विपक्षी दलको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा समाजवादीबाट सहभागी नेताहरू भन्दै सुरुमा महन्थ ठाकुरको नाम राखिएको छ । त्यसपछि क्रमश: बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र यादव, शरतसिंह भण्डारी, अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठको नाम छ । समाजवादीबाट ४ र राजपाबाट ४ गरी ८ नेतालाई उच्च तहमा राख्ने तयारी भए पनि अन्य पदाधिकारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने समस्या छ । राजपा अध्यक्षमण्डलमा रहेका दुई सदस्य राजकिशोर यादव र अनिल झाको भूमिका तय भएको छैन । भूमिका प्रस्ट नभई पार्टी एकीकरण गरिएकोमा उनीहरूको असन्तुष्टि छ ।

राजपामा केन्द्रीय पदाधिकारीको संख्या १ सय ३५ छ । केन्द्रीय सदस्यहरू करिब ८ सयको हाराहारीमा छन् । राजपाको तुलनामा समाजवादीमा पदाधिकारीको संख्या सानो छ । समाजवादीमा २५ जना मात्रै पदाधिकारी छन् । समाजवादीका एक नेताका अनुसार एकीकरणपछि राजपाबाट पनि पदाधिकारीको संख्या २५ भन्दा बढी रहने छैनन् । समाजवादीको केन्द्रीय सदस्यको संख्या ४ सय ३१ छ छ । दुवैतर्फका समेत गर्दा पदाधिकारीका केन्द्रीय सदस्यको संख्या करिब १४ सय पुग्छ । अहिले भएका दुवैतर्फका केन्द्रीय सदस्यहरूको संख्या घटाउनुपर्ने तर्क राजपा नेता यादवको छ ।

दलको हैसियत अझै हुन सकेन

बुधबार राति नाटकीय रूपमा एकताको घोषणा भए पनि कानुनी आधारमा जनता समाजवादीले मान्यता पाउन सकेको छैन । कानुनी मान्यता पाउनका लागि समाजवादी र राजपाको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्छ । दुवै पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय, एकताको सहमति, पार्टीको विधान, नियमावली, घोषणापत्र, केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यको नामसहितको दस्ताबेज राखेर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन दिनुपर्छ । जनता समाजवादीले यो प्रक्रिया अहिलेसम्म पूरा गर्न सकेको छैन ।

लकडाउनका कारण केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक राख्न नसकिएकाले प्रक्रिया पूरा गर्न नपाएको नेताहरूको तर्क छ । तर, केन्द्रीय नेताहरूकै भूमिका र जिम्मेवारीको विषय प्रमुख चुनौती बनेको छ । ‘नयाँ दल दर्ताका लागि पदाधिकारीहरूको नामसमेत राख्नुपर्ने भएकाले नेताहरूको जिम्मेवारी र भूमिकाको विषय नटुंगिएसम्म कानुनी वैधतातिर जाने देखिन्न,’ स्रोतले भन्यो, ‘औपचारिकताका लागि बैठक त फोन र भिडियो कन्फरेन्सबाट गर्न सकिन्थ्यो ।’

सैद्धान्तिक मतान्तर कम

पूर्ण समानुपातिक र शासकीय प्रणालीको विषयलाई एकता महाधिवेशनले टुंगो लगाउने समझदारी एकता हुनुअघिकै छलफलमा बनेको हो । राजपा नेता यादवका अनुसार यी दुई मुद्दालाई महाधिवेशनमै लैजाने तयारी छ । अन्य मुद्दामा दुई पार्टीका समान धारणा छन् । ‘हामी एउटै मुद्दामा सँगै लड्दै आएका हौं, सैद्धान्तिक विषयमा मतान्तर हुने कुरै आउँदैन,’ यादवले भने, ‘पूर्ण समानुपातिक र शासकीय मोडलमा पनि हामी परिवर्तन हुन सक्छौं ।’

औपचारिक रूपमा समाजवादीले पूर्ण समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीको वकालत गर्दै आएको छ । राजपाले अहिले अभ्यासमा रहेको निर्वाचन र संसदीय प्रणालीकै पक्षमा छ । यादवले व्यक्तिगत धारणा भन्दै पूर्ण समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय मोडलमै पनि जान सकिने बताए । ‘अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले धेरै विकृति भित्र्याएको छ । प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाएका मुलुकले धेरै प्रगति गरेका छन्,’ उनले भने, ‘अहिल्यै हामी टुंगोमा त पुग्दैनौं तर एकता महाधिवेशनले यसै दिशामा निर्णय लिन सक्छ ।’

प्रकाशित : वैशाख १७, २०७७ ०७:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×