कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

सम्पादकीय : स्वास्थ्यमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीको भूमिकामाथि छानबिन होस्

सम्पादकीय

काठमाडौँ — बजार भाउभन्दा निकै बढी मूल्यमा र विश्व स्वास्थ्य संगठनले अनुमति नै नदिएको परीक्षण किटलगायतका स्वास्थ्य सामग्री ल्याएपछि सरकारले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलसँगको सम्झौता त बुधबार रद्द गरेको छ, तर यति गरेर मात्र भ्रष्टाचारको कसुर आकर्षित हुने प्रकृतिको निर्णय गर्नेहरुले छुट पाउनु हुँदैन ।

यसमा पहिलो जवाफदेही स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल हुनुपर्छ, जसले किन यति अनियमित ढंगले कारोबार गर्न छुट दिए भन्ने कुरा खोजिनुपर्छ । दोस्रो जिम्मेवारी उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको हो, जसले स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई उक्त कारोबार अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । पोखरेल नौजना मन्त्रीहरु सम्मिलित ‘कोभिड–१९ रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति’का संयोजक हुन् भने स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल त्यही समन्वय समितिअन्तर्गत रहेको औषधी खरिद उपसमितिका संयोजक ।

यसबाहेक सरकारका विभिन्न निकायमा रहेका अन्य को–को पदाधिकारी एवम् राजनीतिक व्यक्तिहरु यस प्रकरणमा संलग्न छन्, उनीहरु सबैलाई छानवीनको दायरामा ल्याउन जरुरी छ । यसका निम्ति प्रथमतः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले आफ्ना आँखा खोल्नुपर्छ । उनले यो प्रकरणको साँच्चै छानवीन गर्न चाहने हो भने देखिहाल्नेछन्– आफैंनजीकका को–को व्यक्ति भाइरसका बेला भ्रष्टाचारको जाल बिछ्याउन लागिपरेका छन् ।

चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री किनेर ल्याउने नाममा गरिएको यो विवादास्पद खरिद प्रक्रियामा बद्नियतपूर्ण देखिने आधार प्रशस्त छन् । पहिलो, सरकारले यो सम्झौता नियमित रुपमा अघि बढेको टेन्डर प्रक्रिया रद्द गरेर ‘विषम परिस्थिति’ देखाई सोझै गरेको थियो । चीनबाट अन्य मुलुकमा समेत कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलिएपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले केही मेडिकल सामान खरिदका लागि सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो । सात दिनको म्याद राखेर फागुन ३० गते बोलपत्र आहृवान गर्दा त्यसमा १९ वटा आपूर्तिकर्ताले भाग लिएका थिए ।

‘लकडाउन’ को एक–दुई दिनअघि स्वास्थ्य सेवा विभागले व्यवसायीसँग खरिदबारे छलफल पनि गरेको थियो । पछि, उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको संयोजकत्वमा बसेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको चैत ११ गते बसेको बैठकले २४ घण्टाभित्र खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नू भनेर निर्देशन दिएपछि एक्कासी अर्को खरिद प्रक्रिया थालिएको हो । यहाँ उक्त बोलपत्र रद्द गरिनुको आधार र औचित्य स्थापित गरिएकै छैन । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार बोलपत्र अस्वीकृत वा खरिद रद्द गर्ने प्रक्रियाको पालना गरिएको छैन ।

दोस्रो, स्वास्थ्य सेवा विभागमा प्रस्ताव पेस गर्ने १९ कम्पनीको सूचीमा ओम्नी छँदै थिएन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरेको कुनै अनुभव र पृष्ठभूमि नभएको यो कम्पनीसँग आधार र औचित्यबिनै सम्झौता गरिएको थियो, त्यो पनि यति संवदेनशील अवस्थामा । स्वास्थ्य सेवा विभागको टेन्डर रद्द भएपछि मुलुकभर लकडाउनको निर्णयपश्चात कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले छिटोछरितो रुपमा औषधि र सामान आपूर्तिको निर्णय गरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सामान खरिदका लागि सूचना निकालेको थियो । त्यसपछि स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्ने व्यवसायीहरूसित यसो छलफल गरेजस्तो औपचारिकतामात्र निर्वाह गरेर रातारात ओम्नी समूहसँग खरिद सम्झौता गरेको देखिन्छ । व्यवसायीहरूसितको उक्त छलफलमा पनि ओम्नीका प्रतिनिधि थिएनन् । विशेष परिस्थितिमा पनि आपूर्ति गर्ने कम्पनीको पूर्वयोग्यता, क्षमता अध्ययनबिनै सामग्री ल्याउन दिन मिल्ने छुट सरकारलाई हुँदैन ।

साथै, सरकारले एउटा कम्पनीलाई एक लाख डलरभन्दा माथि रकम भुक्तानी गर्न नदिएको र त्यसभन्दा बढी भुक्तानी गर्न सामान आएको बिलबिजकहरू पेस गर्नुपर्ने अवस्थामा ओम्नीले भने सहजतासाथ आपूर्ति गर्न सवा अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानीका लागि सरकारबाटै विशेष सहुलियत पाएको आशंका पनि गरिएको छ । र, सामान आपूर्तिको तुलनामा ठूलो रकम ढुवानीमा खर्च गरिएको छ, कतै चीनले दिएको अनुदानको सामानसमेत लिन सेवा विभागका अधिकारीहरू चीन पुगेकाले चार्टरको पूरै शुल्क नेपाली व्यवसायीले नतिर्ने ‘मिलेमतो’ त छैन भन्ने आशंका पनि यहाँ उब्जिएको छ । यी सबै सवालले यो निर्णय लिनेहरुको नियतमाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ उव्जेको छ ।

कोभिड–१९ रोकथामका लागि अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य सामग्री बन्दोबस्त गर्न समय छँदा निकै आलटाल गरिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियतमाथि उतिबेलैदेखि शंका गर्नेहरू धेरै थिए । सम्झौता नै रद्द गर्नुपर्ने गरी अनुपर्युक्त सामग्री खरिद गरिएको घटनाक्रम र त्यसका लागि अपनाइएको विवादास्पद प्रक्रियाले अहिले त्यस्तो आशंकामा बल पुर्‍याएको छ । यस प्रकरणपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिरहेका मन्त्री भानुभक्त ढकालले यतिञ्जेल पाइरहेको ‘शंकाको सुविधा’ को हक अब गुमाएका छन् । यो सबै घटनाक्रमको पहिलो जिम्मेवारी उनैले लिनुपर्छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागको आपूर्ति महाशाखाबाट आवश्यक तयारी भएर महानिर्देशकको निर्णयबाट टुंगिनुपर्ने खरिद प्रक्रिया यसपटक ‘विशेष परिस्थिति’ देखाई मन्त्रीको अग्रसरतामा भएको थियो । सम्झौताका क्रममा भएको गलत क्रियाकलाप र राज्यकोषमा नोक्सानी परेको यस्तो अवस्थामा मन्त्री स्वयं जवाफदेही हुनुपर्छ । अरु सामान्य अवस्थामा जस्तो यो कुनै कर्मचारी तहबाट मात्र भएको वा हुनसक्ने घटना होइन । यसको अर्थ यसमा कर्मचारी तहको संलग्नता छ भने तिनले उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने होइन । तर अहिले कोभिड–१९ प्रकोपका बेला राजनीतिक तहबाट सक्षम नेतृत्व दिनुपर्ने व्यक्ति नै अनियमित कारोबारको केन्द्रमा मुछिएका छन् ।

यो प्रकरणको भोली राम्रोसँग अनुसन्धान भएमा कसुरका आधारमा कानुन आकर्षित हुँदा स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल अनियमिततामा जिम्मेवार ठहरिएलान् वा नठहरिएलान्, त्यो अर्कै कुरा भयो । तर, आज उनका निम्ति यो नैतिक जिम्मेवारीको विषय बनिसकेको छ । यस प्रकरणमा देखाएको असक्षमताका कारण पनि अब उनी स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न लायक देखिएनन् । त्यसैले उनी स्वयंले पदबाट तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ नत्र प्रधानमन्त्रीले उनलाई बर्खास्त गरेर यो संकटको घडीमा अन्य कोही सक्षम व्यक्तिलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय हेर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।

यस प्रकरणमा आफूभन्दा माथि कुनै अमुक व्यक्तिको भूमिका र दबाब थियो भने पनि स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले त्यसलाई सार्वजनिक गरेर राष्ट्रप्रति आफ्नो उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । खासगरी यस मामिलामा उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक रहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । उनले स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई किन यो खरिद प्रक्रिया यसरी विवादास्पद ढंगबाट अगाडि बढाउन सल्लाह एवम् निर्देशन दिए भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । त्यसैले यस मामिलामा उनलाई पनि छानवीनको दायरामा ल्याइनु पर्छ । गलत मनसायका साथ राज्यकोषमा नोक्सान हुनेगरी निर्णय गरेका जिम्मेवार व्यक्तिमाथि छानवीन एवम् कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत हच्किनु हुन्न ।

तर त्यसभन्दा पहिले आफ्नो नाकैमुनि गडबडी गर्ने मन्त्री एवम् पदाधिकारीहरुको पहिचान गर्न प्रधानमन्त्री चुक्नु हुन्न । प्रधानमन्त्री ओलीले संकटका बेला देखिएको यो घिनलाग्दो अनियमितताका सबै पर्दा खोल्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउनु पर्छ । यति संवदनशील घडीमा भइरहेका तर नहुनुपर्ने यी घटनाक्रमप्रति मुलुकका कार्यकारी प्रमुखले देखेको नदेखेझैं गर्ने हो भने मुलुकमा ठूलो निराशा र आक्रोश फैलनेछ ।

तसर्थ, अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य सामग्री खरिद मामिलामा एकपछि अर्को गरी आइरहेका विवादास्पद घटनाका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीले नै आफ्नो तहबाट सुरुवाती छानवीन थाल्न जरुरी छ । किनभने अहिले जुन बेला छ, जस्तो ढंगले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, यो समयमा कुनै भ्रष्टाचार भएको रहेछ भने भोलि संवैधानिक संस्थाहरूले हेरिहाल्छन् नि भनेर चुप लागेर बस्ने स्थिति छैन । किनभने अहिले आम नागरिकको स्वास्थ्यमाथि नै खेलबाड गर्ने किसिमले काममा ढिलासुस्तीमात्र भइरहेको छैन, तिनमा अनियमितता पनि देखिन थालेको छ । र, यो सबैमा पैसाको मात्र प्रसंग छैन, जनस्वास्थ्यको विषय पनि जोडिएको छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा पनि प्रमुख कार्यकारी तहबाट कुनै सुनुवाई नहुने हो भने शंकाको सुई सोझै आफैंतर्फ पनि सोझिन्छ भन्ने बुझ्न प्रधानमन्त्रीले ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

प्रकाशित : चैत्र २०, २०७६ १३:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?