संकटमा उदाङ्गिने राज्यको नालायकी

ब्रबिमकुमार

काठमाडौँ — मानव इतिहास प्राकृतिक, राजनीतिक र मानवीय संकट झेल्दै यहाँसम्म आइपुगेको हो । छोटो स्मृति हुने हुनाले यसपालिको माघ जाडो भने झैं आजका संकट हाम्रा लागि बढ्ता कठिन लाग्नु स्वाभाविक हो ।

२०७२ साल शृंखलाबद्घ संकटको यस्तै एउटा पानीढलो थियो, जसले नेपाली समाजलाई निकै पछिसम्म पनि प्रभावित पारिरहनेछ । यद्यपि कोरोना भाइरस सिर्जित नयाँ संकटले पुराना संकटलाई ओझेल पार्न सक्नेछ ।

एक पटक २०७२ सालतिरै फर्कौं । साल २०७२ नेपाली इतिहासमै सबैभन्दा धेरै युवा जनसंख्या भएको अवधि थियो । जनसांख्यिक लाभांशको त्यो महाअवसर नेपाली राज्यले आउने धेरै दशकसम्म पाउने छैन । विनाशकारी भूकम्प, त्यसले सिर्जना गरेका संकटका आयाम, द्रुतगतिमा बनाइएको संविधान, त्यसले आक्रोशित पारेको मधेस तथा अल्पसंख्यक एवं महिला, नाकाबन्दी यी विविध विशेषता बोकेर इतिहासका पानामा २०७२ बाँचिरहनेछ । महाभूकम्पको बेला स्वत:स्फूर्त उद्धार तथा राहतमा झन्डै पाँच लाख युवा खटिएका थिए । हजारौंं युवालाई गाउँ गाउँ खटाउने केही प्रतिनिधि संस्थाका तत्कालीन नेतृत्वबीच केही दिनअघि अनौपचारिक छलफल भयो । कोरोनो भाइरसले नेपाली समाजलाई पार्न सक्ने तत्कलीन प्रभावबीच युवाले सञ्चालन गर्न सक्ने अभियानबारे छलफल केन्द्रित थियो । भूकम्प, बाढीपहिरो वा शीतलहरजस्ता संकट र कोरोना भाइरसले निम्त्याएको त्रास र व्यक्तिगत तवरमा चाल्नुपर्ने कदममा केही आधारभूत भिन्नता छन् । पहिलेका विपत्तिबाट पाठ लिन सकिन्छ तर निकै छिटो बदलिँदै गएको विश्व परिवेशमा कुनै कदम चालिहाल्नु मूर्खतापूर्ण पनि ठहरिन सक्छ । यद्यपि यी सबै संकटमा एउटा आधारभूत समानता भन्ने प्रस्ट देखियो – राज्यको अक्षमता ।

अधिनायकवादी प्रवृत्ति बोकेका राज्यका निर्माणकर्ताले बारम्बार सरकारले त गरिरहेकै छ, तपाईंले चाहिँ देशका लागि के गर्नु हँुदै छ भन्ने खालका दरबारी राग दोहोर्‍याउने चलन नौलो होइन । यहाँ राज्य र सत्तालाई प्रश्न गर्दा आम नागरिकले खेल्नुपर्ने भूमिका वा उनीहरूको दायित्वबारे नजरअन्दाज गर्न खोजिएको बिल्कुलै होइन ।

सामान्य अवस्थामा आम मानिस कानुनी र शासकीय प्रबन्धका कार्यबाहेक राज्यको खोजी गर्दैनन् । अझ दु:ख र कठिनाइलाई आफ्नै भाग्यको दोषी ठान्ने नेपाली समाजमा राज्यको उपस्थिति दैनिक जीवनमा खास अपेक्षित नुहुनु अस्वाभाविक होइन । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत विषय पनि खुला बजार अर्थतन्त्रका नाममा निजी क्षेत्रलाई रजाइँ गर्न दिएपछि सक्ने र नसक्ने, हुने र नहुने दुई खालको समाज बनाउन सबैभन्दा ठूलो योगदान त राज्यकै मान्नुपर्ने हुन्छ । सरकार वाम वा लोकतान्त्रिक भनिने जस्तोसुकै दलको होस्, सामान्य बहुमत वा दुई तिहाइकै किन नहोस् पछिल्लो अवधिमा नीतिनिर्माण प्रक्रियामा नाफामुखी स्वार्थ समूहहरूको रजगज डरलाग्दो रूपमा नेपाली राजनीतिको एउटा नयाँ सर्वस्वीकार्य प्रवृत्ति बन्दै गइरहेको छ ।

बर्सेनि विभिन्नखालका विपत्तिमा परी झन्डै पाँच सय जनाको ज्यान जाने गरेको तथ्यांक एकातिर छ । अझ प्रत्येक वर्ष सडक दुर्घटनामा परी ज्यान जाने र र अंगभंग हुनेको संख्या जोड्दा त्यो सङ्ख्या हजारौंको हुन आउँछ । यस्ताखालका बर्सौटे विपत्ति लामो समयसम्म सामाजिक स्मृतिमा बस्दैनन् । प्रभावित परिवार र समाजले केही नपाउँदा पनि गाउँ समुदायमा अझैसम्म जीवित समुदायवाद/सामुदायिकीपनका कारण परिवार दु:खबाट बिस्तारै उठ्न र आफ्ना जिन्दगी चलाउन सक्छन् ।

२०७२ सालको भूकम्पपश्चात् राहत अझ विशेष गरी पुनर्निर्माणका क्रममा भएको संयोजनको अभाव, जनमुखीभन्दा पनि दाताबाट लादिएको नीति र पुरानै संस्कार र संरचनासहितको राज्यसंयन्त्रले देखाएको ढिलासुस्ती अझ विशेष गरी सत्ता खिचातानीका क्रममा पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठनमा महिनौं ढिलाइ हुँदा पनि प्रभावित समुदायले संगठित रूपमा राज्यलाई प्रश्न गरेन । ढिलासुस्तीमा मुख्य भनिने सबै दलको यथेष्ठ भूमिका भएका कारण राजनीति दल सम्बन्धित भ्रातृसंस्थाहरू पनि मौन बस्नु नौलो कुरा भएन । दु:खको कुरा आम मानिससँगै राज्य संरचनाको स्मृति पनि त्यत्तिकै छोटो देखियो निकट विगतको संकटबाट पाठ सिक्ने र तदअनुकूल बृहत् तयारी गर्ने सवालमा उस्तै कमजोर देखियो ।

एकातिर प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत अरबौं रकम अनुपात्दक तवरले बगाएको दृष्टान्त ताजै छ भने अर्कातर्फ झन्डै ६५ प्रतिशत घरबाट एक जना वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा परदेश रहनुपरेको तीतो यथार्थ पनि सँगै छ । भूकम्पपश्चातको पुनर्निर्माणमा मुख्यत: खाडी मुलुकमा कार्यरत युवाले मासिक रूपमा पैसा उठाई पालैपालो एकअर्काको घर बनाउन पहलकदमी लिए । राज्यको तर्फबाट दिने भनिएको रकम नपुग हुँदा, प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा पनि मानिसले जसो छ, त्यसै सहनु नै आफ्नो नियति ठान्नेबाहेक अरू विकल्प सोचेनन्, राज्यलाई समेत पनि कुरेनन् । संविधान निर्माणपश्चात् भएको नाकाबन्दीका क्रममा सम्पूर्ण अपजस जति भारतलाई हालिदिएर राज्यले चोखै बस्ने सुविधा पायो । कालोबजारी, महँगी, दिनहुँ गुजारा चलाएर खानुपर्ने मानिसले समेत सत्ताले चलाएकै राष्ट्रवादको गाना गाउन अभीशप्त भए । त्यतिबेला चलेको राष्ट्रवादको माहोललाई चुनावी नारा बनाएर बनेको यो सरकारले राज्यसत्ताको पुरानै चरित्र पुनरावृत्ति गर्नु अनपेक्षित भने थिएन ।

अवस्था सामान्य हुँदा वर्तमान सरकारले चालेका थुप्रै अनुत्पादक कदमबारे सामाजिक सञ्जालमा आउने प्रतिक्रियाबाहेक राजनीतिक सामाजिक वृत्तबाट खास संगठित विरोध भएनन् । प्रधानमन्त्रीको जिल्लामा अरबौं खर्चमा भ्युटावर बनाउने योजना, राष्ट्रपतिका लागि हेलिकप्टर सुविधा, केन्द्रदेखि प्रदेश हँुदै स्थानीय सरकारहरूले समेत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र गाँस, बास, कपासका लागि देखिने प्रभावकारी कदम नचाल्दा पनि तीनै तहका सरकारलाई आफूखुसी शासन चलाउन कुनै बाधा पुगेन । आम मानिसका लागि राज्य र तिनका संयन्त्र त्यसरी नै चले, जसरी पहिले पहिलेदेखि चल्दै आएका थिए ।

अहिलेको अवस्था असामान्य अवस्था हो । संकटहरू बाजा बजाएर आउँदैनन् तर संकेतलाई आकलन गर्न नसक्नुको परिणाम दु:खद नै हुन्छ । डिसेम्बर महिनामा चीनको वुहान प्रान्तमा कोरोना प्रकोपले जरो गाडेपछि नेपाली राज्यसँग सम्भावित असरबारे तयार रहन, आवश्यक कदम चाल्न पर्याप्त समय नभएको होइन । मुलुक औपचारिक रूपले संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा सिंहदरबारलाई गाउँ पुर्‍याउने त भनियो तर सेवासुविधा, अवसर भने अझै पनि काठमाडौं उपत्यकाको रिङरोडभित्रै घुमिरहेका छन् । उदाहरणका लागि कोरोना भाइरस जस्ता संक्रमण जाँच्ने प्रविधि र संयन्त्र झन्डै तीन महिनासम्म पनि टेकुमै सीमित रहनु पनि हो ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना सिर्जित संकटलाई महामारी र विश्वव्यापी महामारी भनेर घोषणा गर्ने बेलासम्म सरकारका मन्त्री नेपाललाई कोरोनामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिरहेका थिए । उपचारका लागि सिंगापुर जान खुबै रुचाउने नेताले नजिकका देशले चालेका उचित कदमबारे केही अध्ययन गरेर द्रुतगतिमा कदम चाल्न सक्थे । कोरोनाको जस्तै लक्षण देखिँदा पनि सकेसम्म परीक्षण गर्न आलटाल गर्ने र विश्व महामारी घोषणाको दुई महिनासम्म पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई पर्याप्त स्रोतसाधन नहुनु, कोरोना परीक्षण किट केही सयमात्र हुनु, क्वारेन्टिन, सेल्फ क्वारेन्टाइन तथा लकडाउनसम्बन्धी उचित सूचना, सुविधा र प्रोटोकल ठाउँमा नहुनले के देखाउँछ भने राज्यले कागजी बाघलाई जति कुदाए पनि तयारीका हिसाबले तीन महिनाअघि र आजको मितिसम्म खास फरक भने केही रहेको देखिएन ।

सरकारसँग दुई विकल्प थिए सम्भावित संस्मरण तथा संकटबारे पूर्वानुमान गरेर प्रोएक्टिभ हुने कि संकट आइसकेपछि रियाक्टिभ हुने तर विकल्पविहीन भएजस्तो कोरोना संक्रमणको प्रमाण भेटिएपछि सरकारले सबैभन्दा सजिलो उपाय चाल्यो लकडाउन (बन्दाबन्दी) को । संक्रमण फैलन नदिन लकडाउन उचित विकल्प हो भन्ने कुरामा विवाद छैन तर नेपालमा भन्दा कैयांै गुणा संक्रमित हुँदा पनि दक्षिणकोरिया, ताइवान, सिंगापुरलगायत मुलुकले सिंगो मुलुकलाई लडाउनका अवस्थामा राखेनन् । भए खाने, सके खाने र दिनहुँ कमाएर खाने संख्या लाखौं भएको मुलुकमा विशेष गरी सहरभित्रका पनि निम्न आय भएका बस्ती, सुकुम्बासी बस्तीलगायत परिवारले लामो अवधिको लकडाउनलाई कसरी सम्हाल्नेछन् भन्ने प्रश्नबारे गम्भीर बहस र योजना बनेको सार्वजनिक जानकारीमा आजसम्म आएको छैन । अति आवश्यक खाद्यान्न, औषधिलगायत वस्तु तथा सेवाका लागि अति न्यून आय भएकाले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे राज्यका जिम्मेवार निकाय तथा व्यक्तिबाट पहलकदमी लगभग शून्य नै छन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले र कोरोनासँग जुधेका मुलुकले बारम्बार दोहोर्‍याएको महत्त्वपूर्ण कदम परीक्षणको हो तर परीक्षणको हालको दयनीय अवस्थाले संक्रमणको वास्तविक अवस्थाबारे थाहा पाउन कठिन मात्रै हँुदैन, आवश्यक रणनीति निर्माण गर्न र कदमहरू चाल्नसमेत कठिन हुन्छ । परीक्षण गर्न सक्ने विद्यमान न्यून क्षमताका कारण सरकारले चाल्ने आगामी कदम पनि अनुमानका भरमा मात्र हुने आशंका गर्न सकिन्छ । अनुमानित झन्डै पाँच लाख नेपाली भारतबाट यस्तै हजारौं तेस्रो मुलुकबाट भित्रिसकेको अवस्थामा अहिलेसम्म करिब एक हजारको मात्र परीक्षण हुनु लज्जाकै विषय हो ।

केही दिनअघि स्वास्थ्यमन्त्रीलाई सरकारले वृद्धवृद्धाको उपचार वा रेखदेखमा कस्तो तयारी गरेको छ भन्ने प्रश्नमा, वृद्घवृद्घाहरूको उपचार गराउन स्वास्थ्य संस्था जान सक्नुहुन्छ, उहाँहरूका लागि चिकित्सकले विवेक पुर्‍याएर सेवा दिनुहुन्छ जस्तो मोटो जवाफले कोरोना संक्रमण र त्यसले पार्ने प्रभावमा सबैभन्दा अघि हुने भनिएका वृद्धवृद्धाबारे सरकारले सोचेको छ भन्ने बारेमा छर्लङ्ग्याउँछ । यतिमात्र होइन, बितेको एक महिनामा देशैभरि भएका मृत्युदर र कुनै मृत्यु कोरोना भाइरसका संक्रमणका कारण हुन सक्ने सम्भावनाबारे पनि चासो राख्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।

संकटसँग जुध्दै यहाँसम्म आइपुगेको नेपाली समाजले कोरोना सिर्जित संकटसँग कसरी जुध्नेछ त्यो देखिँदै जानेछ तर विप्रेषणका कारण चलायमान नेपाली अर्थतन्त्र र समाजमा पर्ने असर दूरगामी हुनेछन् । के आम नेपालीले आफ्नो भाग्यलाई दु:ख दिएर राज्यलाई सधैं झैं आफ्नो स्वाभाविक दायित्वबाट उन्मक्ति दिनेछन् ? वर्चस्वशाली समूहले भने प्रत्येक संकटलाई आफ्ना स्वार्थ र हितका लागि अवसरमा परिणत गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नेछैनन् । प्रत्येक संकट तदर्थवाद तरिकाले टार्दै जाने नेपाली राज्यको पुरानो रोगबाट मुलुकलाई मुक्त गरिएन भने राज्यको अक्षमता कुनै महासंकटको आमन्त्रण पनि हुन सक्छ । सधैंभरि आफ्ना कमजोरीलाई ढाकछोप गरेर राष्ट्रवादको गीत गाइरहने सुविधा राज्यलाई हुनु हुँदैन ।

ट्वीटर : @brabimkumar

प्रस्तुत विचार लेखकका निजी विचार हुन्, लेखक आबद्ध संस्थासँग कुनै सम्बन्ध छैन । प्रकाशित : चैत्र १८, २०७६ १९:५५

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

इन्टरनेटमा २५ प्रतिशत छुट दिन प्राधिकरणको निर्देशन, सेवा प्रदायक भन्छन्– सकिन्न 

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार लकडाउन अवधिभरको लागि इन्टरनेट शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्राधिकरणले मंगलबार सूचना जारी गर्दै सेवा प्रदायकलाई निर्णय पालना गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी गराएको छ ।

आइतबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लकडाउन अवधिभरको लागि इन्टरनेट शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिन सेवा प्रदायकहरुलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय कार्यान्वयन गराउन प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।

सेवा प्रदायकहरुले भने इन्टरनेटमा २५ प्रतिशत छुट दिन नसकिने बताएका छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था नेपाल (आइस्पान) अध्यक्ष भोजराज भट्टले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले अहिलेको अवस्थामा २५ प्रतिशत छुट दिन नसक्ने टिप्पणी गरे ।

‘सरकारले नै उपभोक्ताबाट इन्टरनेटमा २५ प्रतिशत कर उठाइरहेको छ,’ उनले भने,‘सरकारले यही करमा छुट दिन हामी उपभोक्तालाई छुट दिन तयार छौं ।’ व्याण्डवीथ खपत् बढेको र सेवा प्रदायकलाई मार परेको अवस्थामा छुट दिन नसकिने उनको तर्क छ ।

‘सामाजिक उत्तरदायित्वको रुपमा ५ प्रतिशतसम्म छुट दिने हो भने सोच्न सकिन्छ,’ उनले भने,‘२५ प्रतिशत छुट दिने हो भने सरकारले कर छुट लगायतका विकल्प दिनुपर्छ ।’

प्रकाशित : चैत्र १८, २०७६ १९:५०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×