सरकारी सहुलियत : आशा जगायो, तर कार्यान्वयन कसरी ?

मन्त्रिपरिषद्ले गरेका झन्डै दुई दर्जन निर्णयले न्यूनतम खाद्यान्नको सुनिश्चिततादेखि अर्बौं रुपैयाँ वैदेशिक सहयोग लिने निर्णयसम्मका थुप्रै क्षेत्र समेट्न खोजेका छन् । चौतर्फी रूपमा माग भएका यी सुविधाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए मात्रै सरकारी घोषणाको अनुभूति हुनेछ । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूको ध्यान अब चाँडो कार्यान्वयनमै केन्द्रित गर्न जरुरी छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न केही जटिलता छन् । पहिलो, सरकारी अभिलेखमा आबद्ध र प्रशासनिक पहुँचमा रहेका मध्यम र माथिल्लो वर्गले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल अनुभूति गर्न सक्ने प्रकृतिका छन् । गरिब, विपन्न वर्ग र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने असंगठित क्षेत्रका मजदुरलक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा बढी जटिलता छ । आर्थिक रूपले विपन्न वर्गलाई आवश्यक खाद्यान्न स्थानीय सरकारले वितरण गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । स्थानीय सरकारले नै असंगठित क्षेत्रका श्रमिकको लगत तयार गर्ने र उनीहरूले वडा कार्यालयमा गएर राहत लिन आफ्नो नाम लेखाउनुपर्छ । लकडाउनको समयमा वडा कार्यालयमा गई नाम लेखाउनु र लेखाइएका नाममध्ये पनि को गरिब वा को कुन वर्गको भनेर छुट्याउनु स्थानीय तहका निम्ति झन्झटिलो विषय हो । किनभने २०६९ सालबाट सुरु गरिएको ‘गरिब घर–परिवार पहिचान’ कार्यक्रमको सूचीमा धनी व्यक्ति घुसेपछि विपन्न वर्गको तथ्यांक कुनै पनि सरकारसँग छैन । राष्ट्रिय परिचयपत्रका माध्यमबाट सबै नागरिकको अभिलेख राख्ने परियोजना पनि कमिसनको चक्रमा परेपछि सरकारसँग को नागरिक कस्तो भन्ने अभिलेख छैन ।

यसले को गरिब ? को धनी ? छुट्याउन कठिन र छुट्याइसकेपछि पनि उनीहरूलाई कति खाद्यान्न दिने भन्ने मापदण्ड नभएकाले उल्लिखित वर्गले सरकारी निर्णयको अनुभूति तत्कालै पाउने छैनन् । यसबारे संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच तत्काल अन्तरसंवाद गरी समस्या समाधानका उपायहरू खोज्नुपर्छ । अनि मात्र मन्त्रिपरिषद् निर्णयको सकारात्मक असर कार्यान्वयन विपन्न र दैनिक ज्याला गुमाएका श्रमिकको चुलोसम्म पुग्न सक्छ ।

दोस्रो, उल्लिखित वर्गलाई राहत दिन प्रदेश र स्थानीय तहले कोरोना रोकथामसँग सम्बन्धित एक कोष खडा गरी त्यसमार्फत खर्च गर्नुपर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ । यस्तो कोष केही प्रदेशले मात्र खडा गरेका छन् भने बहुसंख्यक स्थानीय तहले यसतर्फ सुरसारै गरेका छैनन् । सुरसार नगर्नुको कारण आफ्नो आन्तरिक स्रोत नभएर पनि हुन सक्छ । स्रोत नभएका वा भए पनि रकम अपर्याप्त भए संघीय सरकारले बजेट दिने निर्णय गरिसकेकाले प्रदेश र स्थानीय तह सबैले तत्काल कोष खडा गरी खर्चको चाँजोपाँजो मिलाउनुपर्छ ।

तेस्रो, औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि लकडाउन भए पनि सम्बन्धित रोजगारदाताले नै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेर सरकार यस मामिलामा पन्छिसकेको छ । श्रमिकको ११ प्रतिशत र रोजगारदाताको १० प्रतिशत मासिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्ने एक महिनाको रकम मात्रै सरकारले जम्मा गरिदिने उसको घोषणा छ । पूर्ण रूपमा बन्द भएका प्रतिष्ठानले श्रमिकलाई ज्याला भुक्तानी गर्न प्रतिष्ठानस्तरको कल्याणकारी कोषको रकम उपयोग गर्न सकिने सरकारको सुझाव छ । नेपालका धेरै उद्योग, प्रतिष्ठानले श्रम ऐनअनुसारको कल्याणकारी कोष नै बनाएका छैनन्, बनाए पनि उनीहरू त्यो कोषको रकम सकेसम्म चलाउन मान्दैनन् ।

अर्कोतर्फ, सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा भनेकै रोजगारी गुमेको समयमा श्रमिकलाई न्यूनतम रकम उपलब्ध गराउनु हो । श्रमिकलाई तलबको विषयमा रोजगारदाता र कल्याणकारी कोषतर्फ देखाएर सरकार पन्छिने होइन । आफूले ल्याएको विकल्पलाई सरकारले उत्तम मान्छ भने उसले जसरी पनि श्रमिकलाई तलब दिने यो निर्णयको कार्यान्वयन गराउनुपर्छ, नभए अन्य विकल्पबारे तत्काल सोच्न आवश्यक छ ।

चौथो, संगठित र असंगठित क्षेत्रका मजदुर र निम्नवर्गीयलाई सहयोग पुगोस् भनेर सरकारले सहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्नेहरूलाई एक महिनाको घरभाडा मिनाहा गर्न घरधनीलाई अनुरोध गरेको छ । मिनाहा गरिएको घरभाडा बराबरको रकममा घरबहाल कर नलिने सरकारी निर्णय छ । हाम्रो सामाजिक चरित्रअनुसार परोपकारी मन भएका केही व्यक्तिबाहेकले यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नेवाला छैनन् । यसलाई अब स्थानीय सरकारहरूले छुट्टै निर्णय गरी बाध्यकारी बनाइदिए मात्र लक्षित श्रमिक वर्गले राहत पाउनेछन् ।

पाँचौं, विपन्न वर्गलाई नै लक्ष्य गरी सरकारी खाद्य कम्पनीहरूबाट खाद्यान्न किन्दा १० प्रतिशत छूट दिने सरकारको निर्णय सकारात्मक छ । यसको कार्यान्वयनका लागि पनि केही काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । दुइटा सरकारी कम्पनीहरू– खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको कारोबार प्रक्रिया परम्परागत छ । दैनिक उपभोग्य सामग्री बेचबिखन गर्ने खाद्य पसलहरूले ‘घरघरमा खाद्यान्न पुर्‍याउनुपर्ने’ सरकारको गत साताको निर्णयसमेत यी कम्पनीले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । सामान बिक्री गर्ने पसल पनि सीमित ठाउँमा मात्रै छन । त्यसैले प्रभावकारी सहुलियतका लागि आम सर्वसाधारणबीच पुग्ने गरी पसल विस्तार र ‘घर–घरमै डेलिभरी’ को व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।

कार्यान्वयन नहुने यी जटिल परिस्थितिका बाबजुद तत्कालै कार्यान्वयन गर्न सकिने निर्णयहरू पनि छन् । सरकारी दूरसञ्चार कम्पनीले लकडाउन अवधिभर इन्टरनेट र डाटा प्रयोग २५ प्रतिशत छुट दिने र निजी कम्पनीहरूलाई समेत यस्तो व्यवस्था मिलाउनू भनेको छ । मासिक १५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने घरायसी ग्राहकको महसुलमा २५ प्रतिशत छुट दिने, विद्युत्, खानेपानी र टेलिफोन, इन्टरनेटको महसुल भुक्तानी आगामी वैशाखमा बुझाए हुने व्यवस्था गरेको छ । कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई २५ लाखको बिमा र अन्य क्षतिपूर्तिका कार्यक्रम ल्याएको छ । निजी विद्यालयहरूले माध्यमिक तहसम्मको एक महिनाको शुल्कमध्ये आवासबाहेक अन्य लिन नपाइने निर्णय गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकरसँग सम्बन्धित विवरण र रकम बुझाउने समय थप गरिदिएको छ । बैंकबाट लिइएको ऋणको साँवा र ब्याज बुझाउने समय पनि पर सारिदिएको छ । यी सबै निर्णयहरू सकारात्मक छन् ।

सवारीसाधन, चालकको नवीकरण र यससँग सम्बन्धित सबै कामकारबाही वैशाखमा गरे हुने र त्यति बेला विलम्ब शुल्क र जरिवाना नलाग्ने निर्णय पनि छ । मध्यम र माथिल्लो वर्गसमेत कोभिड–१९ को त्रासले प्रभावित भइसकेकाले यी निर्णय आवश्यक थिए । यिनको पनि तत्काल कार्यान्वयन हुने भएकाले लक्षित वर्गले यसको तत्काल अनुभूति गर्न पाउनेछन् । तल्लो वर्गलाई अनुभूति हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा धेरै जटिलता र द्विविधा देखिएकाले तत्काल यसका उपाय तथा विकल्पमा जानु अबको आवश्यकता हो । विपद्को यो घडीमा सर्वसाधारणले राहतको अनुभूति गर्न पाउलान्, नपाउलान्, यसमा ७६१ वटै सरकारको परीक्षण हुने समय पनि हो, जसमा सबभन्दा बढी भूमिका र जिम्मेवारी स्थानीय सरकारहरूकै हुने देखिन्छ । केन्द्र सरकार त स्रोतको अभाव हुन नदिन गत वर्ष अन्य क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बजेट रकमान्तर गर्ने र अपुग रकम दातृ निकायबाट लिएर खर्च जुटाउने आत्मविश्वासमा छ ।