कोरोनाको पाठ सबल पशु स्वास्थ्य

सुरेन्द्र कार्की

कोरोना भाइरसको महामारीले राष्ट्रिय स्वास्थ्यसेवा प्रणाली हरबखत नयांँ चुनौतीको सामना गर्न तम्तयार रहनुपर्छ भन्ने यथार्थलाई फेरि प्रमाणित गरिदिएको छ । यो लेख लेख्दासम्म कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण विश्वभरि १,७७६ व्यक्तिको मृत्यु भैसकेको छ भने ७१,४४९ जना बिरामी परेका छन् । यसको अर्थ संक्रमितमध्ये २.४८ प्रतिशत मानिसको मृत्यु भइरहेको छ ।

अर्थात्, संक्रमित हरेक १०० जनामध्ये दुईदेखि तीन जनासम्मको मृत्यु हुन्छ भने ९७–९८ जना संक्रमितहरू निको हुन्छन् ।


अहिलेको कोरोनाजस्तै विश्वभर जति पनि संक्रामक रोग छन्, तीमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढीको उत्पत्ति वन्यजन्तु वा घरपालुवा पशुपक्षीमा भएको मानिन्छ । केही दशकयता देखिएका नयां संक्रमणमध्ये त ७५ प्रतिशत रोग पशुपक्षीमा उत्पत्ति भएको देखिन्छ । अर्थात्, हरेक नयां ४ संक्रामक रोगमध्ये ३ वटा कुनै न कुनै हिसाबबाट पशुपक्षीबाट आएको देखिन्छ । बर्डफ्लु, विगतमा मलेसियाबाट फैलिएको निफा जुन अहिले भारत र बंगलादेशमा बेला–बेला देखिन्छ, पश्चिम अफ्रिकामा महामारीको रूप लिएको इबोला आदि केही पछिल्ला उदाहरण हुन् । रोग अनुसार कारण फरक हुने भए पनि आमरूपमा यसरी पशुपक्षीका रोगहरू मानिसमा फड्को मार्नुमा वन विनाश, जंगली वन्यजन्तुको अवैध कारोबार र खाद्यका रूपमा प्रयोग, जंगली जनावर, घरपालुवा र मानिसहरूबीच बढ्दो निकटता, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव आदि कारक छन् । त्यस्तो संक्रमण एक ठाउंमा देखिएपछि छिटो विश्वव्यापी भइहाल्नुमा चाहिँ जनसंख्याको वृद्धि र सहरीकरणका कारण उच्च जनघनत्व, यातायात सञ्जालका कारण विश्व नै एक गाउँंमा परिणत हुनु र विश्वव्यापी बढ्दो व्यापार आदिले भूमिका खेलेका छन् ।


संक्रामक रोगहरू पशुपक्षीकै तहमा पत्ता लगाएर नियन्त्रण गर्नसके आर्थिक रूपले धेरै मितव्ययी हुन्छ र पैसामा तुलना गर्न नसकिने मानवीय क्षतिलाई पनि टार्न सकिन्छ । यसका लागि पशु स्वास्थ्यसेवा बलियो बनाउन जरुरी हुन्छ । त्यसो हुने हो भने कोरोनाजस्ता संक्रामक सम्भावना भएका नयांँ कीटाणुहरूलाई महामारीको रूप लिनुअघि नै नियन्त्रणमा लिन सकिने सम्भावना उच्च हुन्छ । हालै मन्त्रिपरिषदले पास गरेको स्वास्थ्य रणनीति–२०७६ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके पशु र मानिसबीच सर्ने जुनोटिक रोगहरू र विश्वव्यापी रूपमा नयांँ जनस्वास्थ्य चुनौती बनेको एन्टिबायोटिक प्रतिरोधको समस्यालाई न्यून गर्न सकिन्थ्यो ।


एकातिर जनस्वास्थ्यलाई असर गर्ने कोरोना, बर्डफ्लु, पट्के, टीबी, ब्रुसेलोसिस जस्ता रोगहरू छन्, जसले ठूलो आर्थिक क्षतिसमेत गराउँंछन्; अर्कातिर पशुपक्षीमा मात्र सीमित आर्थिक रूपले महत्त्वपूर्ण रोग छन् । पशुपक्षीमा लाग्ने विभिन्न रोगका कारण कृषकहरूले पशुपालनबाट अपेक्षित लाभ लिन सकेका छैनन् नै, कहिलेकाहीँ त ठूलै क्षति पनि ब्यहोर्नुपरेको छ । नेपालमा प्रमुख रूपमा खोरेत, भ्यागुते, चरचरे, पीपीआर, बंगुरको हैजा, रानीखेत, गम्बरोजस्ता पशुपक्षीका रोगहरूले वर्षेनि अर्बौंको क्षति पुर्‍याइरहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । तर यस्ता रोगले पुर्‍याइरहेको सामाजिक–आर्थिक क्षतिको वैज्ञानिक अध्ययन नहुँंदा क्षतिको वास्तविक यकिन गर्न सकिएको छैन । सुदृढ पशु स्वास्थ्य संरचनाका माध्यमबाट यस्ता क्षतिहरू न्यून गर्न सकिन्छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पशुपालन क्षेत्रको करिब १२ प्रतिशत योगदान छ । पशुपालन नेपाली जीवन पद्धतिको अभिन्न अंग हो, जसले लाखौंलाई प्रत्यक्ष रोजगारीसमेत दिइरहेको छ । त्यसकारण पनि पशुपालन र पशु स्वास्थ्य नेपालको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।


भारत सरकारले यो वर्षको बजेट भाषणमा सन् २०२५ सम्म खोरेत, पीपीआर र ब्रुसेलोसिस रोग भारतबाट उन्मूलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन र विश्व कृषि तथा खाद्य संगठनले २०३० सम्म विश्वबाटै पीपीआर उन्मूलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने, खोरेतबाट हुने क्षतिलाई पनि सकेसम्म घटाउने रणनीति सार्वजनिक गरेको छ । यस्ता रोगहरू विश्व व्यापारसँग समेत जोडिने हुँंदा नियन्त्रण गर्न अत्यावश्यक हुन्छ । नेपालले पनि, सीमित स्रोतसाधनका बावजुद विगतमा गाईभैंसीको हैजा भनिने गौंगोटी रोग उन्मूलन गरेको गौरवमय इतिहास भएको हुंदा त्यसरी नै पीपीआरसमेत उन्मूलन गर्ने ल्याकत निश्चय नै राख्छ । त्यसै गरी २०३० सम्म रेबिजबाट हुने मानवमृत्युलाई शून्यमा झार्ने विश्वव्यापी लक्ष्य छ । तर रेबिज रोगबाट वर्षेनि दर्जनौं नेपालीको अकाल मृत्यु हुने गरेको छ, जबकि कुकुरमा रेबिजविरुद्ध खोप लगाए यसबाट हुने मानवमृत्युलाई ९५ प्रतिशतभन्दा बढी घटाउन सकिन्छ । त्यसैले नेपालमा पनि रेबिजको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि घरपालुवा र सामुदायिक कुकुरहरूमा खोप लगाउने अभियान चलाउनुपर्छ ।


नयां शासकीय स्वरूपसँगै तीन तहमा सरकार बनेपछि पशु स्वास्थ्य सूचना प्रणालीमा केही अन्योल देखिएको छ । यसका कारण पशु रोग रिपोर्टिङमा समस्या आएको छ, जसले गर्दा पशु रोग तथ्यांक प्रणाली चुस्त हुन सकेको छैन । स्वास्थ्यसेवामा पनि यही समस्या छ । नीतिनिर्माणमा अत्यावश्यक राष्ट्रिय तथ्यांक निर्माणमा तीनै तहका सरकारबीच संविधानको परिकल्पना बमोजिम सहकार्य र समन्वयको आवश्यकता छ । संघीय सरकारले यसमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न ढिलो गर्न हुंदैन । अर्कातिर, नयांँ चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने गुणस्तरीय जनशक्तिको चर्को अभाव छ । यो कुराको चुरो पहिल्याउंँदै जांँदा विश्वविद्यालयसम्म पुगिन्छ । यसका लागि कृषि अध्यापन गर्ने विश्वविद्यालयहरूले गुणात्मक फड्को मार्नैपर्छ र गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गरी बजारमा पठाउन सक्नुपर्छ । विश्वविद्यालयहरू अहिलेकै गतिमा चलिरहने हो भने उत्पादित जनशक्तिले कृषिका आधुनिक चुनौतीको सामना गर्न सक्नेमा शंका छ । गुणस्तरीय फ्याकल्टी चयन प्रणाली स्थापित नभई यसमा सुधारको गुन्जायस छैन ।


अहिले स्थिर सरकार रहेको र केही गरौं भन्ने कृषिमन्त्री पनि भएका बेला पशु स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्न सके यसले एकातिर पशु रोगहरूको नियन्त्रणमार्फत गरिब किसानको जीवनस्तर उकास्न सहयोग गर्थ्यो भने, अर्कातिर मूल स्रोतमै रोग पत्ता लगाई कम स्रोतसाधनमा जनस्वास्थ्यमा हुने सम्भावित क्षति टार्न वा घटाउन सकिन्थ्यो । स्वास्थ्य रणनीति कार्यान्वयन गर्ने उपयुक्त मौका पनि हो यो ।


पशु चिकित्सक कार्की इपिडेमियोलोजी विषयमा विद्यावारिधि हुन् । प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७६ ०७:५१

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पाठ्यपुस्तकमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक

बिना राई

केही समयअघि साथीहरूसँगको भेटघाटमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रसंग उठ्दा एक मित्रले टिप्पणी गर्नुभयो, ‘म आफ्नो परिवारमा तेस्रोलिंगी सदस्यको परिकल्पनै गर्न सक्दिनँ ।’ महिला अभियन्ताकै मुखबाट यस्तो कुरा सुन्दा म छक्क परेँ, दुःख पनि लाग्यो ।

शिक्षित भन्नेहरूले पनि छोरीहरू मात्र भएका दम्पतीलाई छोरा जन्माउन दिएको सुझाव हामीले प्रायः सुन्दै आएकै छौं । समाज परिवर्तनको संवाहकले नै यौनिक तथा लैंगिक सवालमा स्वयंलाई परिष्कृत गर्न नसक्नुको एउटा कारण हो— पितृसत्तात्मक शिक्षा व्यवस्थाले विद्यमान ‘इन्टर्नलाइज्ड’ सोच बदल्नभन्दा स्थापित गराउन बल दिनु ।

विद्यालय स्तरमा लिङ्ग निर्धारण प्रक्रिया, लैंगिक झुकाव र समाजको दायित्वजस्ता विषयमा पर्याप्त छलफल नहुँदा व्यक्तिविशेषले केसम्म भोग्नुपर्छ भन्ने तथ्य मैले चिनेका एक युवकको घटनाले प्रस्ट्याउँछ । केटीको जस्तो गुण र व्यवहार रहेको भन्दै किशोरावस्थामै उनको विवाह भएछ । करिब आठ वर्षको दाम्पत्य जीवनमा, अनेक औषधोपचारका बावजुद सन्तान हुन नसकेपछि रहस्योद्घाटन भएछ— उनीहरूबीच यौन सम्पर्क नै हुन सकेको रहेनछ । ती युवक अझै आफ्नो यौनिक र लैंगिक पहिचानको निर्क्योल गरिनसकेको अवस्थामा रहेछन् । परिवार र समाजले उनीहरूबाट सन्तानको अपेक्षा गरेको गर्‍यै गरेपछि मात्र यो तथ्य बाहिरियो । परिवार र समाजले थोपरेको लैंगिक भूमिका निर्वाह गर्दैगर्दा भोग्नुपरेका तनाव सम्बन्धित व्यक्तिबाहेक अन्यले महसुस गर्न सक्लान् ?

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई संविधानले सम्बोधन गरे पनि सामान्यतया हाम्रो समाजले स्त्री र पुरुषको अस्तित्वलाई मात्र स्विकार्छ । तसर्थ यी दुईबीचको विवाह, सन्तान र सन्तानमा पनि छोराको चाहना हाम्रो समाजका केही आधारभूत अपेक्षा हुन्, जसलाई परिपूर्ति गर्न नसक्दा समाजशास्त्रीय भाषामा ती व्यक्तिहरू विचलित (डिभिएन्ट) कहलिन्छन् । भविष्यका कर्णधार भनिनेहरूलाई नै यस्ता सवालहरू बुझाउन नसक्दा शिक्षाको समयानुकूल सामाजिकीकरणको कार्य विफल भएको छ । किनकि हालको एकरूपीय शिक्षा व्यवस्थामा यौनिक अल्पसंख्यकका सवालहरूलाई ठाँवै दिइएको छैन । परम्परागत लैंगिक पहिचानबारे मात्र ज्ञान दिने शिक्षा प्रणालीका कारण फरक लैंगिक पहिचानका बालबालिकाले एकातर्फ मनोवैज्ञानिक पीडा सहनुपरेको हुन्छ भने, अर्कातर्फ सहपाठी र कहिलेकाहीं शिक्षकबाटै अपहेलित हुनुपरेको छ । साँचो अर्थको समावेशी शिक्षा प्रणालीमार्फत यस्ता लैंगिक सवालहरूलाई सम्बोधन गरिहाल्नुको विकल्प छैन ।

मानवशास्त्रमा प्रकृति (वंशाणु) वा पालनपोषण (सामाजिकता) मध्ये कुनले मानवजातिको व्यवहार, सोचविचार आदिलाई बढी प्रभाव पार्छ भन्ने बहस पुरानो हो । जैविक मानवशास्त्रीहरूका अनुसार, सन्तानको भौतिक र जैविक गुणहरू (छाला, कपाल आदिको रङ तथा उचाइ) मा बाबुआमाका गुणहरूको प्रभाव हुन्छ । कतिपय अवस्थामा सन्ततिहरूमा बाबुआमाको रोग पनि सर्ने गर्छ । तथापि प्रत्येक शुक्रकीट र अण्डले पृथक् गुण बोक्ने हुँदा गर्भधारणका बेला आनुवंशिक पुनःसंयोजन (जेनेटिक रिकम्बिनेसन) का कारण एकै बाबुआमाबाट जन्मेका सन्तानहरूमा पनि प्रशस्त जैविक असमानता हुन सक्छन् ।

गर्भधारणका बेला ‘मायोसिस’ भनिने कोष विभाजनका क्रममा बाबु र आमाका २३ जोडी क्रोमोजोमबाट आधाआधा गरी २३ जोडीको क्रोमोजोमसहित भ्रूण बन्छ । लिङ्ग निर्धारक क्रोमोजोम पुरुषसँग मात्र हुने भए पनि कसैको चाहना बमोजिम यो सम्भव भने हुँदैन । छोरो जन्मेन भनेर महिलालाई दोष लगाउनु र हिंसा गर्नुचाहिँ महिलामाथिको नियन्त्रणका लागि पुरुषसिर्जित मिथ्या बहाना मात्र हो । सन्तानको असल व्यवहारको स्वामित्व बाबु र खराब व्यवहारको श्रेय आमालाई दिने पितृसत्तात्मक राजनीतिले सन्तानमा बाबुआमा दुवैका गुण सर्ने गर्छन् भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । हाम्रो समाजले पनि यौनिक अल्पसंख्यकमा पर्ने सन्तान पनि बाबुआमाका जिनहरूको मिलनबाटै जन्मेको हो भन्ने नबुझे जस्तो गर्दै आएको छ ।

यौनिक अल्पसंख्यक विभिन्न खाले हुन्छन्, जसलाई अंग्रेजीमा एलजीबीटीआई (लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रान्स जेन्डर र इन्टर सेक्स) का माध्यमले बुझाइन्छ । कुनै महिला महिलाप्रति मात्रै आकर्षित हुन्छे भने ऊ ‘लेस्बियन’ (महिला समलिंगी) हो । पुरुषसँग मात्रै आकर्षित हुने पुरुष ‘गे’ (पुरुष समलिंगी) हो । महिला र पुरुष दुवैतर्फ आकर्षित हुने व्यक्तिलाई ‘बाइसेक्सुअल’ (द्विलिंगी) भनिन्छ । पुरुष गुप्तांगसहित जन्मेको तर आफूलाई महिला अनुभूति गर्ने वा महिला जानेन्द्रियसाथ जन्मे पनि आफू पुरुष रहेको ठान्ने व्यक्ति ‘ट्रान्स जेन्डर’ (तेस्रोलिंगी) हो । लिङ्ग परिवर्तनपछि ‘ट्रान्स जेन्डर’ लाई ‘ट्रान्स सेक्सुअल’ भन्ने गरिन्छ । महिला र पुरुष दुवैको जननेन्द्रिय लिएर जन्मेको व्यक्ति ‘इन्टर सेक्स’ (अन्तरलिंगी) हो । कतै–कतै एलजीबीटीक्यु पनि प्रयोग हुन्छ, जसमा ‘क्यु’ को अर्थ हुन्छ— ‘कोय’ वा ‘क्वेस्चनिङ’ । विभिन्न यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई समग्रमा बुझाउन पनि ‘कोय’ को प्रयोग हुन्छ । ‘क्वेस्चनिङ’ को आशय लिङ्ग पहिचान गर्न नसकेको अवस्थाको व्यक्ति भन्ने हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै एलजीबीहरूको यौनिकता सामाजिक या वंशानुगत के हो भन्ने प्राज्ञिक बहसले अझै बिट मार्न सकेको छैन । भविष्यमा अरू अध्ययन र प्रमाणले थप पुष्टि गर्लान्, तथापि जिन आफैले वा जिनले गर्भाशयको वातावरणमा अवस्थित ‘लिङ्ग हर्मोन’ सँग गर्ने अन्तरक्रियाद्वारा व्यक्तिको यौनिक झुकाव निर्धारित हुन्छ भन्ने तर्क विश्वसनीय देखिन्छ । अधिकांश मानवशास्त्री मानिसको व्यवहार समाजसँंगसंँगै वंशानुगत गुणहरूबाट पनि प्रभावित हुन्छ भन्ने मत राख्छन् । यस आधारमा महिला र पुरुषबाहेकका यौनिक तथा लैंगिक विशिष्टता स्वाभाविक र प्राकृतिक हुन् भनी स्वीकार गर्नुपर्छ ।

स्वाभाविक मानिआएको भन्दा पृथक् यौनिक र लैंगिक प्रवृत्तिको कारक तत्त्व जैविक भए पनि यसप्रतिको दृष्टिकोण भने समाजसिर्जित मूल्यमा आधारित हुन्छ । जेन्डरलाई हिन्दु दर्शनबाट विश्लेषण गर्दै मानवशास्त्री सुभद्रा मित्रले एक पुस्तकमा दक्षिण एसियामा तेस्रोलिंगीको सांस्कृतिक र संस्कारगत महत्त्व रहेको तर्क प्रस्तुत गरेकी छन् । समग्रमा, महिला तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूलाई पुरुषहरूले पितृसत्ताको बलमा बिस्तारै आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याएको र दमन गरेको उनको तर्क छ । त्यसै गरी नेपालको पितृसत्तात्मक समाजले एलजीबीटीआईको पहिचान र अस्तित्वलाई सामाजिक स्वीकार्यता दिइसकेको छैन । माथि नै भनियो, शिक्षित कहलिएका कतिपयले नै यौनिक अल्पसंख्यक सदस्यको परिकल्पनासम्म सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा यी समुदायका सदस्यहरूले घरपरिवार, छरछिमेक, विद्यालय, सार्वजनिक सेवाप्रदायक निकाय, कार्यस्थल लगायतमा कस्तो भेदभाव र सकस बेहोर्नुपरिरहेको होला, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

माध्यमिक तहको स्वास्थ्य, जनसंख्या र वातावरण शिक्षामा प्रजनन तथा परिवार योजनाका सवालहरू समावेश छन् । सामाजिक शिक्षामा छुवाछूत, छाउपडी, दाइजो, मानव बेचबिखन जस्ता मुद्दा उठाइएका छन् । तर यी दुवै विषय यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकबारे मौन छन् । अंग्रेजी पाठ्यपुस्तकमा पनि यसबारे कुनै सामग्री छैन । फरक यौनिक तथा लैंगिक पहिचानलाई ठम्याउन नसकिरहेका किशोरकिशोरीका अन्तर्द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्न र मैत्रीपूर्ण वातावरण निर्माण गर्न विद्यालय तहमा यसबारे छलफल आवश्यक छ । साथसाथै सचेतनामूलक श्रव्य–दृश्य सामग्रीमार्फत आम समाजमा यसबारे प्रचार–प्रसार गर्नु आवश्यक छ । यही क्रमले आउँदो पुस्तालाई सामाजिकीकरणको प्रक्रियामा लान सके यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको सामाजिक अन्तरघुलन पनि सहज हुन सक्छ ।

राई लैंगिक अध्ययनकी शोधार्थी हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७६ ०७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×