असमान, असहज र अव्यावहारिक

दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासबाट जारी यो सूचनामा यात्रु आवागमनका सेवासर्त र अवस्थाभन्दा पर्तिर नेपाल–भारत खुला सीमा तथा सहज आवतजावतलाई स्पष्ट रूपमा नियन्त्रणमुखी तथा झन्झटिलो बनाउने नियत देखिन्छ । संसारकै निम्ति अनुकरणीय मानिँदै आएको खुला सीमा र आवतजावतको द्विदेशीय सम्बन्धमा यसरी नेपाल सरकारकै अगुवाइमा ‘असमान, असहज र अव्यावहारिक स्थिति’ उत्पन्न गरिनु विडम्बनापूर्ण छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धका बहुपक्षीय आयाम छन् । तिनमा हामीबीचको अवस्थिति र भूराजनीतिका यथार्थ विशेष छ । यो पक्षलाई दुवै देशले आत्मसात् गरेका पनि छन् । तैपनि, बेलाबखत विभिन्न स्तरका असामञ्जस्य देखापर्ने गरेका छन् । विशेषतः सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि र त्यसैको जगमा सम्बन्धमा पुनर्मूल्यांकनको खाका कोर्न गठित नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) ले आफ्नो बृहत् अध्ययनको प्रतिवेदन तयार गरेर थन्किएको एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । यस्तो समूहमा रहने विज्ञहरूले द्विदेशीय नागरिक आवागमन, परिचयपत्र व्यवस्थापन वा रेकर्ड पद्धतिमा दिएको सुझाव–परामर्शको अर्थ विशेष हुनसक्छ । तर, यो प्रतिवेदन अझै दुवै सरकारले ग्रहण गरेका छैनन् । प्रतिवेदन तयार गर्न जुटेका विज्ञहरू पनि आआफ्ना मुलुकले तोकेका जिम्मेवारीमा जोडिएका छन् । यस्तो अवस्थामा ईपीजी रिपोर्ट स्वयं ‘अर्थहीन’ बन्ने स्थिति देखिएको छ । यही अन्योल र तरलताको अवस्थामाझ हाम्रा सरकारी निकायहरू मनलाग्दी ‘काम देखाउने धुन’ मा लागिपरेका छन्, जुन अहिले नेपाली दूतावास, दिल्लीबाट जारी सूचनाले प्रमाणित गरेको छ ।

नियोगले नेपाल सरकार, परराष्ट्र, गृह मन्त्रालय र अध्यागमन विभागको ‘आदेश वा निर्देशन’को हवाला दिएर सूचना जारी गरेको हो । तैपनि नियोग तथा त्यहाँका कूटनीतिक पदाधिकारीले यस्तो अनुपयुक्त सूचना जारी गर्नुअघि एकपटक स्वविवेक किन प्रयोग गर्न नसकेका हुन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । दिल्लीमा कूटनीतिक नियोग रहनुको अर्थ दुई देशबीच आइपर्ने कठिनाइ र समस्या सहजीकरण गर्ने तथा उल्झन फुकाउने भन्ने नै हो । तर, उल्टै नेपाली नागरिकले हैरानी खेप्ने गरी आवागमन नियमको निर्देशिका जारी गरिएको स्थिति आफैंमा आश्चर्यजनक देखिन्छ ।

नेपाली जनसाधारणको भारत यात्रा र त्यसमा पनि दिल्ली यात्राको प्रमुख कारण स्वास्थ्य उपचार देखिएको छ । दिल्ली र आसपासका अस्पतालमा उल्लेख्य मात्रामा बिरामी नेपाली हुने गरेको तथा बिरामीको स्थिति, अनुकूलता एवं समय तथा बजेटकै कारण पनि काठमाडौं–दिल्ली–काठमाडौं आवागमनमा स्वतन्त्र रूपमा विमान सेवाको एकोहोरो वा दुईतर्फी उपयोग हुँदै आएको थियो । यस्तो अवस्थामा काँकडभिट्टा, पशुपतिनगर, विराटनगर, वीरगन्ज, बेलहिया, सुनौली, जमुनाहा, मोहना र गड्डाचौकी नाका हुँदै नियमित बससेवाबाट भारत जाने नेपालीले फर्कंदा दिल्ली–काठमाडौं उडान भर्न नसक्ने भनेर सूचना जारी भएको छ । आफ्ना नाकाहरूमा नागरिकको आवागमन रेकर्ड राख्न पनि नसक्ने अथवा कागजातमा डिपार्चर/अराइभलको ‘स्टाम्प’ पनि लगाउन नसक्ने स्थितिका माझ आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न आम नागरिकलाई दुःख दिने नियतमा जारी भएको यो ‘एडभाइजरी’को कानुनी हैसियत देखिन्न । त्यसमाथि नेपाल सरकारकै आग्रहमा भारतीय पक्षले लागू गरेको यो आवागमन प्रबन्ध भएकाले यसमा समानस्तर ‘रेसिप्रोकिसिटी’ खोज्नै नमिल्ने दूतावासको भनाइ छ । भारतीय नागरिकहरू आफ्नो रासनपानी र बेडबिस्तरा बोकेर स्थलमार्ग हुँदै पशुपति दर्शनमा आउने र यहाँबाट फिर्दा भने हलुका भएर दिल्ली उड्न सहजै सक्ने तुलनात्मक अवस्थाले नेपाली यात्रु स्वयंलाई तल्लो स्तरको यात्रुमा ‘ग्रेडिङ’ गरिदिएको छ ।

ईपीजी प्रतिवेदनसहितमा दुई देशबीच राहदानीबाहेक आधारसम्मत परिचय पत्रको प्रयोग गर्न सकिने भनेर बहस चलिरहेका बेला अहिलेसम्म भारत यात्रामा मान्य रहँदै आएको नेपाली नागरिकतालाई पनि दूतावासको यही सूचनाले ‘अमान्य’ बनाएको देखिन्छ । हवाई उडान भर्दा राहदानीमा अनिवार्य ‘इन्ट्री’ र ‘एक्जिट’ छाप चाहिने भनेर तोक्नासाथै नागरिकतालाई आधिकारिक पहिचान पत्र मान्न नसकिने स्थिति स्वभावतः उब्जिएको छ । अझै पनि नेपाल–भारत हवाई सेवाको टिकट गर्ने ट्राभल एजेन्सीले नागरिकताकै भरमा टिकट ‘बुक’ गरिरहेका छन्, किनभने राज्य तहले नागरिकको आधिकारिक पहिचान पत्र यही हो भनेको छ, जसका भरमा भारत आउजाउ गर्न अहिलेसम्म कठिनाइ थिएन । कहिले मानव तस्करी रोक्ने र कहिले अवैध आवतजावत निस्तेज पार्ने नाममा काठमाडौं केन्द्रित मन्त्रालयका पदाधिकारी वा दिल्ली नियोगका कूटनीतिक अधिकारीले दिएको सुझाव आधारमै यस्तो अव्यावहारिक सूचना जारी गरिँदा भोलि उब्जने भद्रगोलको जिम्मेवारी कसले बेहोर्ने हो, यसमा सरकारले जिम्मेवारीबोध गरेको देखिँदैन । तसर्थ, आवागमनको यो असमान, असहज र अव्यावहारिक स्थितिमाथि पुनर्विचार गरियोस् ।