कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

असमान, असहज र अव्यावहारिक

सम्पादकीय

‘नेपालबाट स्थलमार्ग हुँदै भारत प्रवेश गरी तेस्रो मुलुक उड्न नपाउने’ र नेपाली यात्रुको राहदानीमा भारत प्रवेशको अनिवार्य ‘इन्ट्री–परमिट’ रहेको अवस्थामा मात्रै दिल्लीसहितका अन्तर्राष्ट्रिय उडान नाकाबाट काठमाडौं फर्कन मिल्ने भनेर जारी भएको सूचनाले नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ ।

दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासबाट जारी यो सूचनामा यात्रु आवागमनका सेवासर्त र अवस्थाभन्दा पर्तिर नेपाल–भारत खुला सीमा तथा सहज आवतजावतलाई स्पष्ट रूपमा नियन्त्रणमुखी तथा झन्झटिलो बनाउने नियत देखिन्छ । संसारकै निम्ति अनुकरणीय मानिँदै आएको खुला सीमा र आवतजावतको द्विदेशीय सम्बन्धमा यसरी नेपाल सरकारकै अगुवाइमा ‘असमान, असहज र अव्यावहारिक स्थिति’ उत्पन्न गरिनु विडम्बनापूर्ण छ ।


नेपाल–भारत सम्बन्धका बहुपक्षीय आयाम छन् । तिनमा हामीबीचको अवस्थिति र भूराजनीतिका यथार्थ विशेष छ । यो पक्षलाई दुवै देशले आत्मसात् गरेका पनि छन् । तैपनि, बेलाबखत विभिन्न स्तरका असामञ्जस्य देखापर्ने गरेका छन् । विशेषतः सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि र त्यसैको जगमा सम्बन्धमा पुनर्मूल्यांकनको खाका कोर्न गठित नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) ले आफ्नो बृहत् अध्ययनको प्रतिवेदन तयार गरेर थन्किएको एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । यस्तो समूहमा रहने विज्ञहरूले द्विदेशीय नागरिक आवागमन, परिचयपत्र व्यवस्थापन वा रेकर्ड पद्धतिमा दिएको सुझाव–परामर्शको अर्थ विशेष हुनसक्छ । तर, यो प्रतिवेदन अझै दुवै सरकारले ग्रहण गरेका छैनन् । प्रतिवेदन तयार गर्न जुटेका विज्ञहरू पनि आआफ्ना मुलुकले तोकेका जिम्मेवारीमा जोडिएका छन् । यस्तो अवस्थामा ईपीजी रिपोर्ट स्वयं ‘अर्थहीन’ बन्ने स्थिति देखिएको छ । यही अन्योल र तरलताको अवस्थामाझ हाम्रा सरकारी निकायहरू मनलाग्दी ‘काम देखाउने धुन’ मा लागिपरेका छन्, जुन अहिले नेपाली दूतावास, दिल्लीबाट जारी सूचनाले प्रमाणित गरेको छ ।


नियोगले नेपाल सरकार, परराष्ट्र, गृह मन्त्रालय र अध्यागमन विभागको ‘आदेश वा निर्देशन’को हवाला दिएर सूचना जारी गरेको हो । तैपनि नियोग तथा त्यहाँका कूटनीतिक पदाधिकारीले यस्तो अनुपयुक्त सूचना जारी गर्नुअघि एकपटक स्वविवेक किन प्रयोग गर्न नसकेका हुन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । दिल्लीमा कूटनीतिक नियोग रहनुको अर्थ दुई देशबीच आइपर्ने कठिनाइ र समस्या सहजीकरण गर्ने तथा उल्झन फुकाउने भन्ने नै हो । तर, उल्टै नेपाली नागरिकले हैरानी खेप्ने गरी आवागमन नियमको निर्देशिका जारी गरिएको स्थिति आफैंमा आश्चर्यजनक देखिन्छ ।


नेपाली जनसाधारणको भारत यात्रा र त्यसमा पनि दिल्ली यात्राको प्रमुख कारण स्वास्थ्य उपचार देखिएको छ । दिल्ली र आसपासका अस्पतालमा उल्लेख्य मात्रामा बिरामी नेपाली हुने गरेको तथा बिरामीको स्थिति, अनुकूलता एवं समय तथा बजेटकै कारण पनि काठमाडौं–दिल्ली–काठमाडौं आवागमनमा स्वतन्त्र रूपमा विमान सेवाको एकोहोरो वा दुईतर्फी उपयोग हुँदै आएको थियो । यस्तो अवस्थामा काँकडभिट्टा, पशुपतिनगर, विराटनगर, वीरगन्ज, बेलहिया, सुनौली, जमुनाहा, मोहना र गड्डाचौकी नाका हुँदै नियमित बससेवाबाट भारत जाने नेपालीले फर्कंदा दिल्ली–काठमाडौं उडान भर्न नसक्ने भनेर सूचना जारी भएको छ । आफ्ना नाकाहरूमा नागरिकको आवागमन रेकर्ड राख्न पनि नसक्ने अथवा कागजातमा डिपार्चर/अराइभलको ‘स्टाम्प’ पनि लगाउन नसक्ने स्थितिका माझ आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न आम नागरिकलाई दुःख दिने नियतमा जारी भएको यो ‘एडभाइजरी’को कानुनी हैसियत देखिन्न । त्यसमाथि नेपाल सरकारकै आग्रहमा भारतीय पक्षले लागू गरेको यो आवागमन प्रबन्ध भएकाले यसमा समानस्तर ‘रेसिप्रोकिसिटी’ खोज्नै नमिल्ने दूतावासको भनाइ छ । भारतीय नागरिकहरू आफ्नो रासनपानी र बेडबिस्तरा बोकेर स्थलमार्ग हुँदै पशुपति दर्शनमा आउने र यहाँबाट फिर्दा भने हलुका भएर दिल्ली उड्न सहजै सक्ने तुलनात्मक अवस्थाले नेपाली यात्रु स्वयंलाई तल्लो स्तरको यात्रुमा ‘ग्रेडिङ’ गरिदिएको छ ।


ईपीजी प्रतिवेदनसहितमा दुई देशबीच राहदानीबाहेक आधारसम्मत परिचय पत्रको प्रयोग गर्न सकिने भनेर बहस चलिरहेका बेला अहिलेसम्म भारत यात्रामा मान्य रहँदै आएको नेपाली नागरिकतालाई पनि दूतावासको यही सूचनाले ‘अमान्य’ बनाएको देखिन्छ । हवाई उडान भर्दा राहदानीमा अनिवार्य ‘इन्ट्री’ र ‘एक्जिट’ छाप चाहिने भनेर तोक्नासाथै नागरिकतालाई आधिकारिक पहिचान पत्र मान्न नसकिने स्थिति स्वभावतः उब्जिएको छ । अझै पनि नेपाल–भारत हवाई सेवाको टिकट गर्ने ट्राभल एजेन्सीले नागरिकताकै भरमा टिकट ‘बुक’ गरिरहेका छन्, किनभने राज्य तहले नागरिकको आधिकारिक पहिचान पत्र यही हो भनेको छ, जसका भरमा भारत आउजाउ गर्न अहिलेसम्म कठिनाइ थिएन । कहिले मानव तस्करी रोक्ने र कहिले अवैध आवतजावत निस्तेज पार्ने नाममा काठमाडौं केन्द्रित मन्त्रालयका पदाधिकारी वा दिल्ली नियोगका कूटनीतिक अधिकारीले दिएको सुझाव आधारमै यस्तो अव्यावहारिक सूचना जारी गरिँदा भोलि उब्जने भद्रगोलको जिम्मेवारी कसले बेहोर्ने हो, यसमा सरकारले जिम्मेवारीबोध गरेको देखिँदैन । तसर्थ, आवागमनको यो असमान, असहज र अव्यावहारिक स्थितिमाथि पुनर्विचार गरियोस् । प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७६ ०८:४७

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सात सालपछिको राजनीति

२००७ सालको परिवर्तन बहुआयामिक भएकोले समाज परिवर्तन र आर्थिक विकासको खाका बनाउन ठूलो सघाउ पुर्‍याएको छ । तर आधुनिक लोकतन्त्रको मान्यता विपरीत ३० वर्षको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा झांगिएको संस्कारले आजको राजनीतिमा प्रभाव पारेको छ ।
लोकराज बराल

२००७ सालको परिवर्तनले नेपाललाई एकैपटक नयांँ परिस्थितिमा पुर्‍यायो । अनेक आयाम थप्दै मुलुकलाई अति आधुनिक भनिएका मापदण्डमा हिँड्नुपर्ने परिस्थितिमा पुर्‍याएकोले नेपालीहरू अँध्यारोबाट उज्यालोमा पुगे । २००७ सालले खालि दलीय व्यवस्था, संविधानसभा, जनताका आधारभूत अधिकार र उत्तरदायी सरकारको अवधारणामात्र अघि ल्याएन, भावी राजनीति र समाज व्यवस्थापनको मार्ग पनि देखाएको हो ।

हुन त दलीय व्यवस्थाको प्रयोगमा राजनीतिक संस्कार अभावले प्रजातन्त्रको अभ्यास सुनियोजित विकासक्रममा अघि बढेन र २०१७ सालको शाही कू (सैनिक बलमा लिइने सत्ता) भोग्नुपर्ने अवस्था आयो । तर यस कदमले रोपेको बीउले पछि ठूलो मूल्य चुकाउने परिस्थिति तयार पार्‍यो र राजतन्त्रकै अन्त्य भयो । त्यसैले २००७ सालपछिको राजाका महत्त्वाकांक्षाले सिर्जना गरेको परिस्थिति र स्वयम् दलहरूभित्रको खिचातानीले राजनीतिक द्वन्द्व बढ्दै गई राजा र जनता बीचको संघर्षका रूपमा अघि बढेको र अन्त्यमा राजतन्त्रकै विनाश भएको हो ।

संस्थागत रूपमा दलीय व्यवस्थाको प्रयोग अत्यन्त छोटो समयका लागि भयो । किनभने अदूरदर्शी राजाहरूले (महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र) समयले साथ दिँदा राजनीतिलाई आफ्ना स्वार्थ अनुकूल बनाउन लाग्दा राजनीति दिशाहीन बन्दै गयो । र, २०४६ सालको परिवर्तन अर्थात् बहुदलीय व्यवस्था फर्काउन ३० वर्ष संघर्ष गर्नुपरेकोले अनावश्यक त्यतिका वर्ष खेर गए । यो संघर्षले नेपाली जनतामा व्यापक चेतनाको विकास गराएको तर यस्ता चेतना संस्कारका रूपमा प्रभावकारी हुन नसक्दा राजनीतिक विकासमा सघाउ पुग्न सकेन । र, आजसम्म व्यवस्थापकीय विकासक्रममा अवरोध भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले आफ्नो सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेको तथ्यलाई उपलब्धिका रूपमा लिएको भनी संसदमा बोल्नुले राजनीति अझै अस्थिर रहेको संकेत गर्छ ।

२००७ सालको परिवर्तन बहुआयामिक भएकोले समाज परिवर्तन र आर्थिक विकासको खाका बनाउन ठूलो सघाउ गरेको छ । एकातिर ०७ देखि ०१७ सालसम्मको दशक बहुदलीय राजनीतिको अस्थिर प्रयोगका रूपमा देखियो भने अर्कोतिर यस अवधि र ०१७ पछि राजा र जनता बीचको द्वन्द्वका अनेक आयाम थपिँदा स्थिरताका नाममा अस्थिरता हावी भई मुलुकले विभिन्न परिवर्तन झेल्दै आजको अवस्थासम्म आइपुगिएको हो । २०४७ सालपछिको राजनीतिक अभ्यासको विकृतिले दलीय राजनीतिप्रति जनमानसमा नकारात्मक प्रभाव परे पनि अझै दलहरूलाई नै विश्वास गर्दै समृद्धिको अपेक्षा गरेको पाइन्छ । त्यसैले परिवर्तनका बाहकका नाममा तिनै दललाई विश्वास गरी नेपालीले लोकतन्त्र (गणतन्त्र) को अभ्यास गर्दैछन् । तर आधुनिक लोकतन्त्रको मान्यता विपरीत ३० वर्षको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा झांगिएको संस्कारले आजको राजनीतिमा प्रभाव पारेको मात्र होइन, राजनीतिका अति आवश्यक स्थापित मूल्य–मान्यतालाई कमजोर पार्दा जनता निराश छन् ।

गणतन्त्र आधुनिक लोकतन्त्रको अति उच्चतम प्रयोग भए पनि आजको विश्व राजनीतिमा यसको उचित प्रयोग नभएको र जनताले छानेका नेता र प्रतिनिधि बढी अधिनायकवादी, व्यक्तिवादी, भोगवादी प्रवृत्तिमा लिप्त भएको हुँदा लोकतन्त्रको अभ्यासमा ह्रास आउन थालेको चिन्ता सबैतिर व्याप्त छ । प्राचीन राजनीतिमा शासकले व्यापारमा लाग्न नहुने मान्यता थियो, तर पछि शक्तिका आडमा व्यापार, ठेक्कापट्टा आदि शासनमा बस्नेहरूले नै हत्याउन थाले । राजनीति आज ठेकेदार र बिचौलियामा आश्रित हुनपुगेको छ, राजनीतिज्ञमा अधिनायकवादी सोच बढ्दैछ । लोकतन्त्रमा भ्रष्टीकरण बढ्नाले सरकार प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ।

समयको गतिसितै अनेक नयाँ प्रवृत्ति आउने र शासनतन्त्र पनि जटिल हुँंदै जाने भएकाले नेतामा त्यही अनुरुप सक्षमता, चिन्तन र प्रतिबद्धता भएन भने आजको जस्तो परिस्तिथि आउँछ । नेपालमा झन्डै दुई तिहाइको स्थायी सरकार छ, कम्युनिस्ट भन्ने पहिचान छ, चुनावी नारामा लोकप्रियतावादको प्रभुत्व छ, सरकार चलाउन प्रतिपक्षको एक किसिमको अघोषित सहमति छ (कमजोरी ?), प्रतिपक्षले आफ्नो पहिचान कायम गर्दै सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । तैपनि सरकारको ढिकुटीमा पैसा खर्च नभई बसेको छ, राज्यको उपयोग गर्ने क्षमता छैन । पैसा भएर पनि देश सधैं गरिब रहिरहन्छ भने त्यस्तो सरकारको स्थायित्वको के औचित्य रह्यो ? एकातिर सरकारसित जनताको आवश्यकता पूरा गर्ने (डेलिभरी) क्षमता हराएको छ भने अर्कोतिर जनतामा व्यापक असन्तोष र आक्रोश बढ्दै गएको छ । यस्तो हुनु भनेको स्थापित व्यवस्थाको भविष्य जोखिममा पर्ने लक्षण हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झापाको दमक पुगेर सरकार विरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको खुलासा गरेका छन् । यसको पुष्टि मेरो केही वर्ष पहिलेदेखिको चिन्तनसित मेल खान्छ । किनभने नेपालका सन्दर्भमा स्थायित्वको सम्बन्ध कार्यक्षमता, शासकीय दक्षता, जनताको मनोविज्ञानलाई प्रभावित पार्न सक्ने औचित्यमा आधारित कार्यान्वयन र त्यसको जनसमर्थनमा भर पर्छ । गणितीय आधारमा या चुनावी समर्थनले मात्र लोकतान्त्रिक राजनीति टिक्न गाह्रो हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले महसुस गरेको सरकारको विरोधमा षड्यन्त्र शासनकेन्द्रित राजनीतिको यथार्थ हो, जसको व्याख्या कौटिल्य, अरस्तु, म्याकियाभेली आदिका पालादेखि भनिँदै र महसुस गरिँदै आएको तथ्य हो । राजनीतिज्ञहरूको शक्ति प्राप्त गर्ने प्रमुख उद्देश्य हुन्छ, किनभने जहाँ शक्ति हुन्छ, त्यहाँ मानिस झुम्मिन्छन् । चाकडी, चाप्लुसी, षड्यन्त्र, घुस, कमिसन सबै पैसा र प्रभावका लागि प्रयोग गरिन्छ । यदि आर्जित शक्तिको प्रयोग ठिक तरिकाले भएन भने सरकारका विपक्षमा यी सबै अस्त्र प्रयोग हुन्छन् । परम्परामा अडिएका राज्यव्यवस्थामा विरोधीको भूमिका गोप्य षड्यन्त्रमा आधारित भई शासक अपदस्त गर्ने अनेक हत्कण्डा प्रयोग गरिन्थ्यो । नेपालको इतिहास यस्तै षड्यन्त्र, हिंसा, हत्या आदिले भरिएकोले आज पनि षड्यन्त्रलाई यसरी नै बुभिएको छ । आजको राजनीतिमा सरकार र दलका नेताको सोचको कमी, कार्यक्षमता अभाव, राजनीतिक विकृति र सम्पूर्ण व्यवस्थाको भ्रष्टीकरणले सरकार पतनका घटना हुने गर्छन् । यसलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने खेललाई षड्यन्त्र भनिएला ।

ओली सरकार आज यी उल्लेख गरिएका प्रवृत्ति, अक्षमता, अदूरदर्शिता, राजनीतिको व्यापारीकरणबाट ग्रसित छ र प्रधानमन्त्रीको बोलीमा आफ्नै दलका कार्यकर्ता या नेताले नपत्याएको अवस्था छ । प्रधानमन्त्री निरीह भएको तथ्य उनका आदेश र निर्देशनले काम नगरेकोबाट प्रस्ट हुन्छ । त्यसैले आज ओली दुई तिहाइको बलियो सरकार पनि माटाको खुट्टामा टिकेको जस्तै कमजोर देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोलेको ओजन कति हुने हो, भन्न सकिँदैन । उनले अमेरिकाको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) सभामुखले प्रस्ताव राख्नासाथ पास हुन्छ भनिरहँंदा यसको विरोधमा उत्रिएका उनका दलका मित्रहरू कसरी प्रस्तुत होलान् र आँखा चिम्लिएर समर्थन गर्लान् ? यदि यस्तो अवस्था हो भने यतिका दिन अनावश्यक बहस र विरोधको आवश्यकता किन पर्‍यो, जसले मित्रराष्ट्रको अनुदानमाथि राष्ट्रियताको प्रश्न उठाई निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा पुर्‍याएको र नेपालको
परराष्ट्र नीतिको बढी राजनीतीकरण हुनलागेको छ । यस्तो खेलले परराष्ट्र नीतिमा असन्तुलन ल्याउने र राष्ट्रिय स्वार्थमा धक्का लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

कुनै पनि शक्तिशाली राष्ट्रले दिने अनुदान अक्षरमा लेखिए पनि नलेखिए पनि स्वार्थरहित हुन सक्दैन । अमेरिकाले सन् १९५० को दशकदेखि दिँदै आएको सहयोग त्यतिबेलाको विभाजित विश्व राजनीतिसित सम्बन्धित थियो । विश्वमा साम्यवादको उर्लंदो लहर र प्रभाव रोक्न पश्चिमा देशहरू अग्रसर भएका र लोकतन्त्रको पक्षमा भन्दै साना–ठूला देशहरूका विकासमा सक्रिय भएका हुन् । यो कुरा नेपालको सन्दर्भमा इयुजिन मिहालेले ‘पोलिटिक्स अफ
फरेन एड’ पुस्तकमा सविस्तार विश्लेषण गरेका छन् । अमेरिका, भारत आदि देशले दिने सहयोग र परियोजनामा राष्ट्रियताको चश्माले हेर्ने चलन नयाँ होइन । अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद नेपाली राजनीतिका अभिन्न नारा र रणनीति हुँंदै आएका हुन् । रणनीतिका रूपमा चुनावताका यस्ता नारा उठ्ने गर्छन् । एकथरी त चीनमा अहिले फैलिरहेको कोरोना भाइरस महामारीलाई पनि अमेरिकाले पठाएको भनी आक्षेप लगाउन पछि पर्दैनन् । चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’लाई रणनीतिमुक्त देखी समर्थन गर्नेको कमी छैन । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको सामान्य ज्ञानलाई पनि आँंखा चिम्लिने र एकपक्षीय वकालत गर्नेहरूले परराष्ट्र नीतिलाई अप्ठ्यारोमा पुर्‍याएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई आज आफ्नै घर सम्हाल्न गाह्रो भएको छ । किनभने अनावश्यक विवाद बढाउने आफ्नै दलका शीर्ष नेतादेखि अन्य कार्यकर्ता देखिएका छन् । कम्युनिस्ट पार्टीभित्र यस्तो भाँडभैलो देखिनु विडम्बना मान्नुपर्छ । किनभने आजसम्मको बुझाइमा कम्युनिष्ट पार्टीको अनुशासन कडा हुन्छ र लेनिनले प्रतिपादन गरेको लोकतान्त्रिक केन्द्रीयता (डेमोक्रेटिक सेन्ट्रलिजम) अनुसार पार्टी चल्छ भन्ने छ । सायद आजको संसदीय व्यवस्थाको विकृत अभ्यासले यस्तो अराजकता नेकपाभित्र पनि देखिएको होला ।

आज विश्वभर लोकतन्त्रको अवस्थाप्रति चिन्ता जनाइएको छ । धेरै देशमा अधिनायकवादका अनेक रूपको अभ्यास भई असफल भएका तथ्य छँदैछन् । जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्दा र बढी शक्ति र पैसा आर्जन गर्नपट्टि शासकहरू लाग्दा विद्रोह भई त्यस्ता शासनको अन्त्य भएकाले अब जनता फेरि अधिनायकवादतिर लाग्लान् भन्न सकिन्न । अतः अझैसम्म लोकतन्त्रको परिष्कृत विकल्प पाउन सकिएको छैन । आज चेतना र चिन्तनको खाँचो भने खड्किएको छ । कसरी र कहिले यस्तो चेतना हाम्रा नेता र हामी सबैमा आउला ? यस्तै चेतनासित मात्र लोकतन्त्रले जरा गाड्न सक्छ भन्ने हेक्का राख्दामात्र स्थापित व्यवस्थाको सम्बर्द्धन हुनसक्छ । नेपालको सन्दर्भमा साना घटनाले पनि ठूलो रूप लिई परिवर्तन हुने इतिहास भएकाले यसतिर सचेत भई लोकतन्त्रको सही र प्रभावकारी सञ्चालन गरिनुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७६ ०८:४५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×