कोरियाको अर्को पाटो- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोरियाको अर्को पाटो

सम्पादकीय

सामान्यतया खाडी–मलेसिया के जानु भन्ने र अमेरिका–बेलायत आँट गरिनहाल्ने मध्यम वर्गीय नेपालीका निम्ति ‘सपनाको देश’ हो— दक्षिण कोरिया । वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य । त्यहाँ जाने भाषा परीक्षा दिन राजधानीमा देखिने भीडले नै बताउँछ, कोरियाको रहर । कारण उही, ‘मनग्य’ आम्दानी । भनिन्छ, नेपालसँगको श्रम सम्झौता सबभन्दा राम्ररी पालना भएको मुलुक पनि यही हो । तैपनि भोग्नेहरू भन्छन्, रहर मात्र होइन कोरिया, कहर पनि हो ।

कोरियामा कार्यरत नेपालीले कान्तिपुरसित भनेका छन्, तस्बिरमा देखेको र यथार्थमा भोगेको कोरियाबीच फरक छ । मेसिन सँगसँगै काम गर्नुपर्ने नेपालीले भोगिरहेका दुःख अनेक छन् । कोरियालीहरूले हेप्नेको सीमा छैन । बोलीपिच्छे गाली गर्छन्, कुकुरका छाउरा भन्छन् । शब्दपिच्छे पिटाइ खाने धेरै छन् । मन लाग्दा पिसाब फेर्न र पानी पिउनसमेत दिइन्न । बाहिर काम गर्नेहरूले चिसो–तातो भन्न पाउँदैनन्, माइनस २०–२५ डिग्रीसम्ममा पनि । जस्तै दुःख पनि गर्छु भनेर कोरिया पुगेकाहरू पनि मेसिनसरि घोटिनुपर्दा आजित छन् ।


नेपाल र कोरियाबीच श्रम सम्झौता भएपछि रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत सन् २००८ देखि कोरियाले अदक्ष कामदारका रूपमा नेपालीलाई लैजान थालेको हो । उनीहरू राजधानी सोलबाहिर २४ जिल्लाका गाउँ–गाउँमा पुर्‍याइएका छन् । कार्यस्थलमा कोरियाली र विदेशीबीच निकै भेदभाव छ । नेपालीलगायतका विदेशीले फोहोरी र जोखिमपूर्ण काम गर्नुपर्छ । समान व्यवहार गर्ने त त्यहाँ श्रम कानुनले मात्र भन्छ, व्यवहारले होइन । काम र तलब दुवैमा विभेद छ । एक दिन काम नगरे, दुई दिनको तलब काटिन्छ ।


त्यहाँ नेपाली दूतावास त छ, तर त्यो भए–नभएको अनुभूति कामदारले गर्न पाएका छैनन् । फिलिपिनी, भियतनामीभन्दा नेपाली बढी हेपिएका छन् । कारण, फिलिपिनीमाथि दुर्व्यवहार भए उनीहरूका कूटनीतिक कर्मचारी तुरुन्तै श्रमस्थल पुग्छ । नेपाली दूतावासले मान्छे मर्दाबाहेक अन्य अवस्थामा खासै वास्ता नगर्ने कामदारहरूको गुनासो छ । कोरियाली प्रहरीले पनि आफ्नै नागरिकको पक्ष लिन्छ । नेपाल पक्षले यसबारे ध्यान पुर्‍याए समस्या न्यूनीकरण हुन सक्छ ।


कोरियामा आत्महत्या गर्ने नेपालीको संख्या बढ्नुको एउटा प्रमुख कारण यस्तै दुर्व्यवहारलाई मानिएको छ । नेपाली दूतावासका अनुसार सन् २००८ देखि २०१९ सम्म ४८ नेपालीले आत्महत्या गरिसकेका छन् । कामका क्रममा गम्भीर घाइते भएका त्यत्तिकै छन् । त्यस्ता कतिले कम्पनीबाट उचित सहयोग पनि पाएका छैनन् । कार्यस्थलमा सुरक्षा सतर्कता र स्वास्थ्यमा ध्यान दिइएको पाइँदैन, नियमनकारी निकाय जाँच गर्न आउँदा आँखामा छारो हाल्नेबाहेक । कोरियालीभन्दा विदेशी कामदारको औद्योगिक दुर्घटना दर ६ गुणा बढी छ । आफ्ना नागरिकको कार्यस्थललाई तनावरहित बनाउन नेपाल सरकारले दूतावासमार्फत भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ ।


कम्पनी फेर्न नपाएपछि आत्महत्या भएको घटना पनि छ । ईपीएस प्रणालीमा गएका कामदारले तीन पटकसम्म कम्पनी परिवर्तन गर्न पाइने नियम छ तर यसो गर्न मालिक मञ्जुर हुनुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा श्रम ऐन लागू हुँदैन, अतिरिक्त समय काम गरेको पारिश्रमिक पाइँदैन, उचित बासस्थान हुँदैन, बिमा सुविधा पनि पाइँदैन । तर यही क्षेत्रका कामदार उत्पादन क्षेत्रमा जान पाउँदैनन् । नेपाल सरकारले कूटनीतिक माध्यममार्फत कम्पनी परिवर्तनसम्बन्धी नियमलाई लचिलो बनाउन अनुरोध गर्न सक्छ ।


ईपीएस प्रणालीमा कामदारको छनोट प्रक्रिया पारदर्शी छ । नेपालबाट कोरिया लैजाने प्रक्रियासम्म ठीक भए पनि त्यहाँ कामदारलाई बन्धनमा पारिनु गलत छ । कामदारलाई ल्याउने, निष्कासन गर्ने र अर्को कम्पनीमा जान दिने सबै अधिकार कम्पनीलाई दिइएको छ, जसको मारमा कामदारहरू पर्ने गरेका छन् । ट्रेड युनियनहरूले आप्रवासी कामदारका लागि ईपीएस प्रणालीको सट्टा श्रम अनुमति प्रणाली हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । स्वेच्छाले कम्पनी परिवर्तन गर्न, कार्यावधि बढाउन, परिवारका साथमा बस्न पाउनेदेखि कामदारको उमेर ४० मा सीमित नगरी ६० वर्ष पुर्‍याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । एसियाको ‘पहिलो विश्व’ भित्र पर्ने विकसित मुलुकले उनीहरूको आवाज सुन्नुपर्छ ।


राम्रो भनिएकै कोरियाको यो हालत छ, अन्यत्र के होला ! तसर्थ नेपाल सरकारले उचित कूटनीतिक पहल गरी यसमा सुधार गनुपर्छ । पहिलोचोटि तीन वर्ष काम गरेका कामदारलाई कम्पनीले चाहेमा मात्र अर्को १ वर्ष १० महिना थप्न सक्ने प्रावधान छ । यसले नेपालीहरू जस्तो ज्यादती पनि सहन विवश छन्, कम्पनी मालिक नरिसाओस् भनेर । दुई–दुई वर्षमा हुने सम्झौता पुनरावलोकनमा नेपालले यस्तो सर्त परिवर्तन गर्न जोडिदिनुपर्छ । त्यस क्रममा नेपालले व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षामा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।


कामसँग सम्बन्धित भाषासमेत सिक्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ, यसो भएमा नेपाली कामदार भाषाकै कारण पीडित हुनुपर्दैन । साथै, कार्यस्थलमा कोरिया पक्षबाट प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गर्न लगाउनुपर्छ । त्यहाँ नेपालीले मात्र उपदानलगायत सामाजिक सुरक्षा पाउँदैनन्, यसमा सुधार आवश्यक छ । पछिल्लो समय, करारपत्रमा लेखिएअनुसार रोजगारी नपाउने क्रम बढेको तर्फ पनि ध्यान दिइनुपर्छÙ पद र काम पहिले तोकिएकै हुनुपर्छ । साथै, प्रतिबद्ध कामदारहरूका लागि तीन पटकभन्दा बढी कम्पनी परिवर्तनकै कारण रोक लगाउने स्थिति अन्त्य गरिनुपर्छ । आफ्ना नागरिकले भोगिरहेका यस्ता समस्या न्यूनीकरणका लागि नेपालले त्यहाँको सरकारसित दह्रो ढंगले कुरा राख्न सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७६ ०८:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दिल्लीमा केजरीवाल तरंग

ध्रुवकुमार

भारतमा अन्ना हजारेले भ्रष्टाचार विरुद्ध थालेको अनशनको अभियान र आन्दोलन सँगसँगै परम्परागत स्थापित दलहरूको विकल्पको रूपमा उदाएको आम आदमी पार्टी (आप) ले दिल्ली विधानसभा निर्वाचन जितेर ‘ह्याट्रिक’ गरेको छ । कहिले राजनीति नगरेका, प्राविधिक काम र सामाजिक अभियन्ता तथा अध्येताका रूपमा रहेका अरविन्द केजरीवाल र योगेन्द्र यादवजस्ता हस्तीहरूले गठन गरेको दलले त्यसको संयोजक केजरीवाललाई प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्वको रूपमा स्थापित गरेको छ । हुन त ९ महिना अघिको लोकसभा निर्वाचन परिणाम आपको निम्ति सुखद थिएन । 

भाजपाको लोकप्रियतावादी नीति, राष्ट्रवाद र राष्ट्रिय सुरक्षाको नाराले आपका साथै अर्को प्रतिद्वन्द्वी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसलाई विशाल बहुमत बटुली पाखा लगाएको थियो । केन्द्रीय स्तरमा पटक–पटक सरकार गठन गर्न सफल भएको भाजपाको रणनीति भने दिल्ली विधानसभा चुनावमा २२ वर्षपछि पनि असफल नै रहेको छ । सन् १९९८ मा अटल विहारी बाजपेयी नेतृत्वको भाजपा सरकारले आणविक अस्त्र परीक्षण गरी परमाणु अस्त्र फैलावट विपरीत सन्धि (न्युक्लियर नन्प्रोलिफिरेसन ट्रिटी) को धज्जी उडाएको वर्षमै भाजपाकी मुख्यमन्त्री सुषमा स्वराज पराजित भएपछि दिल्लीमा भाजपाले विधानसभा चुनाव जित्नसकेको छैन ।

आपले भने सन् २०१३ मा दिल्लीमा लामो समयदेखि मुख्यमन्त्री रहेकी कांग्रेसको प्रभावशाली नेतृ शीला दीक्षितलाई चुनावमा हराए पनि उनकै दलसित गठबन्धन गरी केजरीवाल मुख्यमन्त्री भएका थिए । तर पद सम्हालेको ४९ दिनपछि उनले मुख्यमन्त्री पद त्यागे । योगेन्द्र यादव जस्ता विशिष्ट व्यक्ति पार्टीबाट अलग भएपछि आपको ‘एडभेन्चर’ टुंगिने धेरैको अनुमान थियो । उल्टै २०१५ को निर्वाचन परिणामले दिल्लीबासीसित छोटो अवधिमै अन्तरंग सम्बन्ध कायम गर्न सफल भएको आपले प्रमाणित गर्‍यो । आपले जम्मा ७० मध्ये ६७ सिट जितेर केन्द्रीय सरकार चलाइरहेको निकट प्रतिद्वन्द्वी भाजपालाई ३ सिट र कांग्रेसलाई शून्य सिटमा छोडेको थियो । पाँच वर्षपछि २०२० मा केन्द्रीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अन्धराष्ट्रवादभन्दा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको देशभक्तिले मतदाताको मन फेरि जित्यो । आपले ६२ सिट बटुलेको छ । भाजपाले ८ सिट जितेर पहिलेको अवस्था सुधारेको छ । कांग्रेस भने शून्य सिटमै सीमित भएको छ । यस अघि २०१५ मा आपले ५४.३ प्रतिशत मत पाएको थियो । भाजपाले ३२.३ प्रतिशत र कांग्रेसले ९.७ प्रतिशत मत बटुलेको थियो । बाँकी ३.९७ प्रतिशत अरूको भागमा परेको थियो । यस पटक आपको भागमा ५३.६ प्रतिशत मत परेको छ । भाजपाले आफ्नो स्थिति सुधार्दै ६ प्रतिशत मत बढाएर ३८.५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । जबकि कांग्रेसको मत लगभग ४.३ प्रतिशत हाराहारीमा झर्नुसितै ६६ उम्मेदवारमध्ये ६३ ले धरौटी रकमसमेत गुमाएको छ । ‘कठै’ भन्नुपर्ने अवस्थामा स्वतन्त्रता संग्रामको अग्रणी दल कांग्रेस पुग्नाले अब वंशानुकूल राजनीतिले त्यसको बिंडो नथाम्ने निश्चित भएको छ ।

भारतीय निर्वाचन आयोगको तथ्यांक अनुसार यसपल्ट विधानसभा निर्वाचनमा ६२.५९ प्रतिशत मत खसेको छ । यो २०१५ को चुनावमा भन्दा ५.१२ प्रतिशत कम मतदान हो । यसले मतदाताहरू निःशंक मतदान केन्द्रसम्म पुग्न नसकेको संकेत गर्छ । दिल्लीमा चुनावकै निम्ति सुरक्षा संयन्त्रहरूको यथोचित तैनाथी भए पनि उपस्थिति प्रहरी जमातकै अगाडि भाजपाका अनुयायीहरूले आन्दोलनकारीहरू विरुद्ध निर्धक्क पेस्तोल ताकी गोली चलाउनाले जनतामा असुरक्षाको भाव फैलिएको थियो । त्यसमाथि भाजपाले चुनावमा कुल ७० मध्ये ५० सिटभन्दा बढी सिट जिती आपलाई धराशायी गर्ने मोदीका अति विश्वसनीय उम्मेदवार मनोज तिवारीको दम्भपूर्ण धम्की साकार गर्न प्रचार युद्ध नै थालिएको थियो ।

भाजपाले प्रधानमन्त्री मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहको अगुवाइमा चुनावी प्रचार–प्रसारको निम्ति आफ्ना २ सय ५० सांसदका साथै ११ मुख्यमन्त्रीसितै केन्द्रीय मन्त्रीहरूलाई प्रयोग गरेको थियो । तीमध्ये उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले नागरिक संशोधन ऐन तथा राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण घोषणा विरुद्ध शाहिनवागमा आन्दोलित जनतालाई ‘बिरयानीको सट्टा गोली खुवाउनुपर्ने’ घृणित हिंसात्मक प्रचार गर्नुका साथै मुस्लिम समुदायलाई ‘आतंककारी’ भनी आक्षेप लगाउनु र मोदी–शाह जोडीले त्यसैमा सही थाप्दै दिल्लीका बहालवाला मुख्यमन्त्री तथा प्रतिद्वन्द्वी दल आपका नेता केजरीवाललाई समेत ‘आतंककारी’को ठाडो आरोप लगाउनाले चुनावमा मुठभेडको त्रासदी फैलिएको थियो । यसले शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार र राज्य सरकारमा विद्यमान दलहरूबीच चर्को प्रतिस्पर्धा र प्रभाव मुखरित मात्र नभई चुनाव जित्नु प्रतिष्ठाको विषय भएको छ । स्वभावतः यसले हिंसा निम्त्याउन सक्छ ।

साधारणतया भारतीय चुनावहरूमा पैसा र पाखुराको बलको निकै प्रभाव र प्रयोग हुने गरेको छ । चुनावी अभियानहरू निष्ठा र आदर्शले भन्दा पैसा र निर्देशनबाट प्रभावित हुने गरेका छन् । डर, त्रास, धम्कीका साथै मतपत्र किनबेच हुनु, बुथ क्याप्चर, मतगणनामा धाँधली तथा हिंसात्मक घटना हुने गरेका छन् । तर केन्द्रीय सरकारका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, मन्त्री, सांसद र मुख्यमन्त्रीहरूले नै घृणा फैलाई हिंसाको उत्प्रेरणा दिनु निर्वाचन आचारसंहिताको प्रत्यक्ष उल्लंघनमात्र नभई १८६० को भारतीय पेनल कोडको समेत अवमूल्यन गरेको छ । तर निर्वाचन आयोग निरीह भएको छ । सर्वोच्च न्यायालयको चेतावनी निस्तेज भएको छ । र, वास्तवमा शाहिनवागका प्रदर्शनकारी महिलाहरू, तिनका समर्थक जनता तथा केजरीवाल आतंककारी नभई भाजपाका केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह, उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ र उनीहरूलाई पुट दिने प्रधानमन्त्री मोदीको अहंकारवादी आचरण नै आतंकवादको प्रयोक्ता भएको छ । राज्य शक्तिमदले गर्दा साम्प्रदायिक विध्वंस मच्चाउन अपनाइएका आक्रामक रणनीति प्रयोग गरी जसरी भए पनि दिल्ली विधानसभा चुनाव जितेर गतवर्ष महाराष्ट्र, हरियाणा र छत्तीसगढमा भएका पराजय बिर्सने र आउँदो विधानसभा निर्वाचनहरूमा आफ्नो पैठ जमाउने उद्देश्य प्राप्त गर्न भने भाजपा असफल भएको छ । तसर्थ दिल्ली विधानसभाको ‘करारी हार’ले अरू प्रान्तीय निर्वाचनहरू अवश्य नै प्रभावित हुनेछन् ।

भारतमा हिन्दु र मुसलमानबीच मतैक्य हुन नसक्नाले नै १९४७ मा हिंसात्मक दंगासितै मुलुकको विभाजन भएको थियो । धर्म र सम्प्रदाय बीचको त्यही अन्त्यहीन विवादलाई अझै जीवन्त राखी हिन्दुत्वको राजनीति गरिरहेको चरम दक्षिणपन्थी भाजपाले समाजमा उत्तेजना फैलाई आफू अनुकूल चुनावी माहोल बनाउन नसक्नाले निर्वाचनमा दुष्परिणाम भोग्नुपरेको यथार्थ बुझ्नुपर्छ । हिन्दु बाहुल्य दिल्लीले भाजपाको गोटी बनी अल्पसंख्यकको दमन गर्न स्विकारेन । मतदाता विभाजित गरी आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न हिंसात्मक गतिविधि उत्प्रेरित गर्नुको सट्टा त्यसलाई रोक्ने र निवारण गर्ने सरकारको प्रमुख दायित्व हुनुपर्नेमा, दिल्ली विधानसभा चुनावताका जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालयमा आन्दोलित विद्यार्थीहरूमाथि भाजपा समर्थकहरूको गुन्डागर्दीको बेवास्ता गर्नाले र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूमाथि आतंकवादी कारबाही गराउन धक नमान्नाले पनि मोदीको घृणित राजनीति उदांगिएको छ । चुनाव प्रचारको क्रममा दलहरू बीचको कटुतापूर्ण प्रतिस्पर्धाले हिन्दु–मुस्लिम हिंसा उक्साउन नसक्नाले बहुसंख्यक भारतीय जनता मोदी–शाह जोडीले ल्याएको नागरिकता सशोधन ऐन तथा राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण विरुद्ध रहेको स्पष्ट गरेको छ ।

भाजपाले चुनावी अभियानमा उत्तेजना फैलाई मतदाता विभाजित गर्ने अनेकौं प्रयास गरे पनि जहाँ–जहाँ योगी आदित्यनाथ पुगे र भाजपाको प्रचार गरे, त्यहाँ उक्त दल अत्यधिक मतले पराजित भयो । चुनाव परिणामले गृहमन्त्री अमित शाहको ५० औं ‘रोड सो’ र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अनुहार भएका पोस्टरहरू मतदाता रिझाउन असफल भए । यसको मुख्य कारण आपको संयमित, संगठित तथा शासकीय व्यवहार भएको छ । आपको नेतृत्व वर्गले प्रधानमन्त्री मोदी र भाजपामाथि कहिल्यै निराधार बोलेन । आपले संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने मतदानमा भाजपालाई सघायो । राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रसंगमा भाजपाको समर्थक नै भयो । संगठनात्मक सुदृढताको कारण उदारवादी नीतिसितै जनपक्षीय काममा लागिरह्यो । कतिपय स्रोतहरूका अनुसार आपले ५ वर्षीय कार्यकालमा निम्न आय भएका दिल्लीबासीलाई २०० युनिटसम्म विद्युत सेवा र दिनमा ७०० लिटरसम्म खानेपानी निःशुल्क वितरण गर्ने कामदेखि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ । आपको शासनकालमा दिल्लीमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा मुलुकको औसत खर्चभन्दा धेरै बढी खर्च भएको तथ्यांक छ ।

दिल्लीमा शिक्षा क्षेत्रमा २०१९/२० मा मात्र २५.३ प्रतिशत खर्च भएको र सोही अवधिमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा १२.५ प्रतिशत खर्च भएको दृष्टान्त छ । त्यसको दाँजोमा मुलुकभरि शिक्षामा १४.८ प्रतिशत र स्वास्थ्यमा ४.९ प्रतिशतमात्र औसत खर्च देखिएको छ । निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थीसित जथाभावी उठाएको ‘फी’ फर्काउन लगाएसितै सीमान्तीकृत वर्गका विद्यार्थीहरूका लागि २५ प्रतिशत सिट छुट्याउन लगाएको छ । पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूले अध्ययनबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भनेर आप सरकारले रु. १० लाखसम्म ऋण सहयोगका साथै अति गरिब परिवारका सन्तान पढाउन १०० प्रतिशत लगानीको योजना तर्जुमा गरेको छ (इन्डियन एक्सप्रेस, १२ फेब्रुअरी २०२०) । यस बाहेक दिल्ली ट्रान्सपोर्ट कम्पनी (डीटीसी) का बसहरूमा महिलालाई निःशुल्क यात्राको प्रबन्ध मिलाइने आपले घोषणा गरिसकेको छ । यी सबै उदारवादी सार्वजनिक हित कार्यमा लगानी जुटाउने खर्चको चुनौती आपसामु छ । आगामी ५ वर्षमा आपको सफलता वा असफलता यिनै कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको परिणामले देखाउनेछ ।

समग्रमा, कांग्रेसलाई दिल्ली विधानसभा चुनावमा अनेकौं झुठ, फरेव, घृणात्मक प्रोपगन्डाको बावजुद भाजपाको बिचल्ली आफ्नो बिजोग बिर्साउने कारण भएको छ । भाजपाले २०१५ को ३ सिटबाट ८ सिट जित्नु र आपले ६७ बाट ५ सिट गुमाउनु, दुई करोड आबादी भएको दिल्लीको मतदाता संख्या बढ्नु तर २०१५ भन्दा कम प्रतिशतमात्र मतदान हुनुको कारण खोज्नुचाहिंँ निर्वाचन अध्येयताहरूका लागि मननीय हुनेछ । भारतीय राष्ट्रिय राजनीतिमा धर्मान्ध राष्ट्रवादी दल हावी रहेको बेला प्रादेशिक राजनीतिमा भाजपाको बोली बिक्न नसक्नु र उसको चुनावी रणनीति निष्प्रभावी हुनु गहन अनुसन्धानको विषय हुनसक्छ । यसबाट नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सरकार र प्रादेशिक सरकारहरूले पनि केही सिक्न सक्छन् । किनकि उदारवादी आप न दक्षिणपन्थी हो न नेकपाजस्तो खिचडी वामपन्थी । यो तटस्थतापूर्वक जनताको सच्चा सेवक भएको छ । जनताले आपलाई पत्याएको छ । यही नै उसको सफलताको कथा हो ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७६ ०८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×