काउन्सिल विधेयक : सुधार्नैपर्ने थप बुँदा

सम्पादकीय

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले विवादास्पद मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई आफ्नो प्रतिवेदनमा केही सच्याउन प्रयत्न गरेजस्तो देखिए पनि त्यो पूर्ण छैन । समितिले विधेयकमा थपेका केही प्रावधान त यसअघिको मस्यौदाभन्दा पश्चगामी प्रकृतिका छन् ।

ZenTravel

समितिले प्रस्तावनामा ‘स्वायत्त र सक्षम निकाय’ भन्ने पदावली थपे पनि मिडिया काउन्सिललाई अझै सरकार नियन्त्रित निकायकै रूपमा राख्न खोजेको देखिन्छ । काउन्सिलको संरचना र अधिकार स्वतन्त्र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हकलाई टेवा दिने गरी मात्रै तय गरिनुपर्छ, न कि यसलाई खुम्च्याउने गरी । त्यसैले संसदीय समितिको यो सिफारिस गलत र सच्याउनु पर्ने किसिमको छ ।

पहिलो, प्रेस जगत् र सरोकारवालाको व्यापक विरोध भएपछि विधायन समितिले काउन्सिलले दण्ड–जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान हटाएर ‘मेलमिलाप’को व्यवस्था गरेको छ । काउन्सिललाई मेलमिलाप गराउने निकायकै रूपमा उभ्याउनु उचित हुँदैन । यस्तो व्यवस्थाले काउन्सिललाई सञ्चार संस्था र उजुरीकर्ताबीचको बिचौलिया जस्तो बनाउँछ । खण्डन, क्षमायाचना, भूलसुधारजस्ता प्रक्रिया अहिले पनि अभ्यासमा छँदैछन् ।

उजुरीकर्तालाई यतिले मात्रै चित्त नबुझेमा वा क्षतिको स्तर गम्भीर भएको लागेमा कानुनबमोजिम अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पाउने अधिकार छँदैछ, विधेयकले पनि यस्तो व्यवस्था गरेको छ । प्रतिवेदनले मेलमिलाप गराउनेसम्बन्धी व्यवस्था ‘तोकिएबमोजिम हुने’ भनेको छ । दुवै पक्ष राजी भएको नाममा काउन्सिलले नै एकअर्कालाई आर्थिक क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था गरिएमा भोलि अनावश्यक चलखेल नहोला र थप विकृति ननिम्तिएला भन्न सकिँदैन । काउन्सिलकै गरिमा जोगाइराख्न र उसलाई विवादबाट बचाउन पनि यस्तो प्रावधान हटाउन आवश्यक छ ।

दोस्रो, विश्वभर नगन्य अभ्यासमा रहेको पत्रकारहरूको परीक्षा लिने प्रावधान समितिले थपेको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेका अनुपयुक्त प्रावधानलाई हटाएर संसद/संसदीय समितिले त त्यसलाई अझ प्रगतिशील बनाउनुपर्थ्यो । तर यहाँ त, एकातिर काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित अंगजस्तो बनाइएको छ भने अर्कोतिर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति कलासँग जोडिएको पेसामा प्रवेशका लागि परीक्षासमेत उसैले लिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । सत्ताका क्रियाकलापहरूको निगरानी गर्ने दायित्व भएका पत्रकारहरूले लेख्न/बोल्नका लागि योग्यताको पगरी पनि सरकारी निकायबाटै पहिरिनुपर्ने प्रावधान जुन नियतले राखिए पनि त्यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने छ । जसका गतिविधिको निगरानी गरेर समाचार लेख्नुपर्ने हुन्छ, उसबाटै परीक्षित हुनुपर्ने यो प्रावधान हाँसउठ्दो मात्र छैन, पत्रकारिता पेसामाथि राजनीतिक अंकुश लगाउने नियतबाट समेत आएको छ ।
पत्रकारहरूको ‘परीक्षा’ लिने वा क्षमता जाँच गर्ने दायित्व सम्बन्धित सञ्चार गृहहरूकै हो, सरकार, राजनीतिक दल वा काउन्सिलको होइन । आ–आफ्नो व्यावसायिक स्तरअनुसार सञ्चारगृहहरूले अहिले पनि कुनै न कुनै रूपमा पत्रकारहरूको क्षमता परीक्षण गरिरहेकै हुन्छन् । पाठक र बजारले पनि उनीहरूलाई जाँचिरहेकै हुन्छन् । सरकार र सांसदहरूलाई पत्रकारहरूको पेसागत दक्षतालाई लिएर साँच्चै चिन्ता लागेको हो भने त्यसका लागि त उनीहरूले स्वतन्त्र प्रेस र मिडियामैत्री वातावरण पो तयार पार्नुपर्छ । पत्रकारिता पेसाले जति धेरै स्वतन्त्र व्यावसायिक वातावरण पाउँछ, पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि त्यही अनुपातमा हुन्छ । सांसदहरूले यस विषयमा गम्भीर मनन गरेर हुन लागेको गल्तीलाई सच्याउनुपर्छ ।

तेस्रो, प्रस्तावित मिडिया काउन्सिललाई मर्यादित र साँच्चिकै स्वतन्त्र निकायका रूपमा स्थापित गर्न यसको गठन प्रक्रियालाई संसदअन्तर्गत ल्याउने अवसर पनि विधायन समितिले गुमाएको छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख या राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नेतृत्वको समिति बनाएर त्यसको सिफारिसमा सरकारले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको भए काउन्सिलको उचाइ, गरिमा र स्वायत्तता स्वतः सुनिश्चित हुन्थ्यो । यसका पदाधिकारीहरू सरकारसित नभएर जननिर्वाचित संस्थाप्रति उत्तरदायी हुने थिए । अहिले पनि सूचना आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस सभामुख नेतृत्वको समितिले गर्ने प्रावधान छ । यही सिको काउन्सिलको हकमा पनि गर्न सकिन्छ । नियुक्ति प्रक्रियालाई पूरापूर सरकारअन्तर्गत राख्नु भनेको काउन्सिललाई यो या त्यो रूपमा कार्यपालिकाको नियन्त्रणमा राख्नु नै हो । त्यसैले यो प्रावधान पनि सुधार्नुपर्छ ।

चौथो, लोकतान्त्रिक मुलुकमा नयाँ ऐन अझ प्रगतिशील बन्दै जानुपर्नेमा यो विधेयकमा भएका व्यवस्था यथास्थितिभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् । प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ भन्दा प्रगतिशील भएको खण्डमा मात्रै यो विधेयकको औचित्य पुष्टि हुन्छ । तर त्यसविपरीत यो विधेयकले काउन्सिललाई घुमाईफिराई सत्तारूढ दलनिकट व्यक्तिको भर्तीकेन्द्रमा मात्रै सीमित गर्न खोजेको देखिन्छ ।

पाँचौं, समितिले काउन्सिललाई सरकारले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था हटाए पनि चतुर्‍याइँपूर्वक त्यही किसिमको आशय राखेको छ । प्रतिवेदनमा ‘सरकारले देशको आमसञ्चार नीतिअनुकूल स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा संवर्द्धन गर्दै पेसागत आचरण कायम राख्न काउन्सिललाई आवश्यक सुझाव दिन सक्ने’ भनिएको छ । र, उक्त सुझावलाई काउन्सिलले प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ । यसरी प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्नु प्रकारान्तरले आदेश मान भनेकै हो । मुलुक र आम सञ्चारको स्वस्थ विकासका लागि चाहिएको स्वतन्त्र प्रेस काउन्सिल हो, सरकारको आदेशपालक निकाय होइन ।

सार्वभौम संसद नियन्त्रणमुखी सोचमा लालमोहर लगाउने निकाय बन्नु हुँदैन, संविधानको मर्मअनुकूल राष्ट्र र समाज निर्माणका लागि चाहिने कानुन बनाउन उसले आफ्नो अधिकार र विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसैले वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई यो वा त्यो तरिकाले खण्डित तुल्याउने गरी संसदले कुनै पनि कानुन बनाउनु हुँदैन । मिडिया काउन्सिल विधेयकका हकमा माथि उल्लिखित बुँदाहरूमाथि संसदभित्र व्यापक छलफल भई सुधार गरिनुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ १५, २०७६ ०९:०६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

संशय र विश्वासका २४१ भेट

पार्टी एक हुनुअघि बालुवाटारबाहिर र एकतापछि बालुवाटारमा घन्टौं लामा छलफल भए पनि दुई अध्यक्ष एकअर्कामाथि उति विश्वस्त देखिँदैनन् । किन त ? नेकपा सचिवालयका एक सदस्य भन्छन्, ‘ओलीजीलाई दाहाल अलि चतुर हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दो रहेछ, दाहाल पनि ओलीलाई अलि ट्रिकी खालको सोच्नुहुन्छ । त्यसकारण विश्वासको वातावरण बन्न नसकेको हो ।’
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न २०७४ फागुन ५ गते विवादित मेडिकल कलेज सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंको भक्तपुरस्थित घर पुगे ।

माओवादी केन्द्रको समर्थन पाएर दोस्रोपटक प्र्रधानमन्त्री भएपछि ओली र दाहालबीच भएको त्यो पहिलो भेट थियो । फागुन र चैतमा उनीहरूबीच त्यति धेरै भेटघाट भएन ।

२०७५ वैशाखयता भने सत्तारूढ नेकपाका यी दुई अध्यक्षबीच विभिन्न चरणमा २ सय ४१ पटक भेटवार्ता भएको रेकर्डले देखाउँछ । सबैभन्दा छोटो भेट एक घण्टा र लामो छलफल लगातार पाँच घण्टासम्म भएका छन् । जबकि यसबीच नेकपाको सचिवालय बैठक झन्डै ४० पटक, स्थायी कमिटी ४ पटक र केन्द्रीय कमिटी बैठक एकपटक मात्रै बसेका छन् । ‘अध्यक्षद्वयले पार्टीको शक्तिलाई कसरी केन्द्रीकृत गरिरहेका छन् भन्ने यसबाट पुष्टि हुन्छ,’ विश्लेषक हरि रोका भन्छन् । पार्टी एकीकरण भएको २१ महिना बितिसक्दा पनि एकताको काम सकिएको छैन । आफूहरूसँग ८ लाख कार्यकर्ता भएको दाबी गर्ने नेकपाले सदस्यता वितरणसमेत गर्न सकेको छैन ।

पार्टी एक हुनुअघि बालुवाटारबाहिर र एकतापछि बालुवाटारमा घन्टौं लामो छलफल भए पनि दुई अध्यक्ष एकअर्कामाथि उति विश्वस्त देखिँदैनन् । किन त ? नेकपा सचिवालयका एक सदस्य भन्छन्, ‘ओलीजीलाई दाहाल अलि चतुर हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दो रहेछ, दाहाल पनि ओलीलाई अलि ट्रिकी खालको सोच्नुहुन्छ,’ ती सदस्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसकारण उहाँहरूबीच विश्वासको वातावरण बन्न नसकेको हो ।’

कान्तिपुरसँगको संवादमा स्वयं दाहालले पनि आफू र ओलीको स्वभावमा निकै अन्तर रहेको बताएका थिए । ‘शब्द प्रयोग र व्याख्या विश्लेषणमा म अलिकति उदार, भावुक र लचिलो छु भन्ने मलाई लाग्छ । उहाँ अलि बढी रिजिड खालको हुनुहुन्छ,’ दाहालले सम्झिए, ‘हामीले पार्टी एकता हुनुअघि स्वभावबारे पनि विश्लेषण गरेका थियौं ।’ माओवादी सशस्त्र युद्धका बेला पहिलोपटक भेट हुँदा आफूहरू एकअर्काको कुरा सुनेर प्रभावित भएको अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो ।

दुई अध्यक्षको दुई थरी स्वभावको असर पार्टीको तल्लो कमिटीसम्म परेको विश्लेषण नेकपाभित्र छ । एकतापछि संगठन निर्माण र एकीकरणको बाँकी काम सक्नेभन्दा पनि आफूलाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेमै अध्यक्षद्वय केन्द्रित भएको बुझाइ स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तको छ । ‘पार्टी कमिटीमा केही छलफल नहुने, अध्यक्षद्वय बसेर निर्णय गर्ने, त्यसलाई सचिवालयमा सुनाउने र स्थायी कमिटीमा छाप लगाउनेजस्तो भयो,’ उनले भने, ‘यसले पार्टी पंक्तिलाई अनुशासनहीन र नेतृत्वलाई केन्द्रीकृत बनायो ।’ दुई नेताबीच अविश्वास र छेडखानी भने पार्टी एकताको सुरुवातदेखि हुँदै आएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । ‘पार्टी एकता विधि, पद्धति र आदर्शभन्दा पनि गणितीय हिसाबले भयो,’ विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यसले पार्टीमा बार्गेनिङ मात्रै बचाएर राख्यो ।’ उनी नेकपा एकीकरणको धरातल सही नभएको टिप्पणी गर्छन् ।

दाहाललाई एकै समयमा अनेक विषयबारे सोचिरहने ‘गतिशील’ नेताका रूपमा चिन्नेहरूको पंक्ति लामो छ । दुई वर्षअघि वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने तयारी हुँदै गर्दा अध्यक्ष दाहाल केही दिन सरकार निर्माण प्रक्रियाको छलफलबाट ‘सिन आउट’ भए । त्यतिखेर दाहालले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासित मिलेर कांग्रेस–माओवादीको सरकार बनाउने विषयमा छलफल चलाइरहेका थिए । ‘उहाँहरूबीच पाँचौं चरणसम्म कुराकानी भएको रहेछ,’ ओलीनिकट नेताले भने, ‘प्रचण्डजी एकै समयमा तमाम विकल्पबारे सोच्नुहुन्छ, त्यसकारण पनि अध्यक्षद्वय एकअर्कासँग भर पर्न सकिरहनुभएको छैन ।’

दाहाल समस्याका एक्ला जड भने होइनन् । पार्टी एकतापछिको लामो समय ओलीले भाउ नदिएको गुनासो दाहाल पक्षधरहरूको छ । ‘कतिसम्म भने भेट्न गएका अर्का अध्यक्ष दाहाललाई ओलीजीले दुई घण्टासम्म कुराउनुभएको छ,’ दाहालनिकट नेता भन्छन्, ‘पुरानो सहमतिमा पटक्कै नअडिनुका साथै शक्ति देखाउन थालेपछि उहाँहरूबीच संशयपूर्ण सम्बन्ध रह्यो ।’ ती नेताका अनुसार गत वैशाख र जेठमा ओली पार्टी एकताको पुरानो सहमतिबाट निकै पछि हटेका थिए ।

रहस्यमयी एकता
वाम गठबन्धन गरेर चुनाव जित्नु र त्यसपछि त्यही गठबन्धनको सरकार बनाउनु एमाले–माओवादीका तात्कालिक उद्देश्य थिए । ओली नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि पार्टी एकीकरणका लागि व्यापक छलफल भए । सहमति भने पारदर्शी भएनन् । सुरुवाती छलफल पार्टीमा अध्यक्ष र सहअध्यक्ष राख्ने गरी भएको थियो । त्यसमा को अध्यक्ष र को सहअध्यक्ष बन्ने भन्नेमै सहमति नभएपछि नेतृत्वको मोडेल परिवर्तन भयो, दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरियो ।

२०७५ जेठ ३ मा पार्टी एक भएको घोषणा हुनु केही अघिसम्म पनि अध्यक्षबाहेक अर्को पद नहुने भनिएको थियो तर आधा घण्टाअघि मात्रै अध्यक्ष ओलीले पार्टीमा महासचिवको समेत व्यवस्था गरिएको खबर सुनाए । एकीकृत पार्टीको विचार के हुने भन्नेमा नेतृत्व अलमलमै रह्यो । त्यसको असर नेकपामा पछिसम्म देखियो पनि । गत असारसम्मै पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा जनताको बहुदलीय जनवाद कि जनताको जनवाद भन्नेमा नेतृत्वबीच ठूलो विवाद भयो ।

अझ रहस्यमय त पार्टी एकताअघि सत्ता भागबन्डामा दुई अध्यक्षले गरेको पाँच बुँदे सहमति रह्यो, जसबारे पार्टी पंक्तिले निकै पछि मात्रै थाहा पायो । त्यसले नेकपा सचिवालय र सिंगो पार्टीमा समेत तरंग ल्यायो । अध्यक्षद्वयले भने सहमतिबारे पार्टीलाई औपचारिक जानकारी आजसम्म दिएका छैनन् । सबै विषयमा स्पष्ट नभएर ६०/४० को भागबन्डामा एकता गर्दा त्यसले अध्यक्षद्वय अप्ठ्यारोमा परेको विश्लेषक श्रेष्ठ बताउँछन् । एकताको स्पष्ट पृष्ठभूमि नभएकाले छलफलहरू उपलब्धिमूलक हुन नसकेको उनको ठम्याइ छ ।

गुट र व्यक्तिकेन्द्रित बार्गेनिङ
‘अहिलेसम्मका बैठक र छलफलबाट दुई अध्यक्षको स्वभाव स्पष्ट बुझिएको छ,’ नेकपाका अर्का सचिवालय सदस्य भन्छन्, ‘एकतापछि ओलीजी गुट र दाहालजी व्यक्तिका लागि लड्नुभयो ।’ नेकपा अध्यक्षद्वयले एकीकरण र जिम्मेवारी बाँडफाँटको भागबन्डा पनि यही हिसाबले मिलाए । भागबन्डाकै हिसाबकिताबमा कहिले ओलीले जिते, कहिले दाहालको पल्लाभारी भयो । नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल पनि पार्टीमा शक्तिको खिचातानी स्पष्टै देखिएको स्विकार्छन् । ‘आफ्नो पक्षमा गुटहरू बनाउने, अनुकूलतामा लबिइङ गर्ने र त्यो आधारमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने परिपाटी देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर दुवै अध्यक्ष गुटमा तानिनु हुँदैन ।’

पूर्वएमालेमा तीन र पूर्वमाओवादीमा तीन गरी नेकपामा ६ वटा गुट सक्रिय छन् । पूर्वएमालेमा स्वयं ओली र माधवकुमार नेपालको गुट प्रतिस्पर्धामा देखिन्छन् भने वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि सानो गुट चलाएका छन् । पूर्वमाओवादीतिर अध्यक्ष दाहाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाका आ–आफ्नै गुट छन् । सचिवालयमै पनि गुटकेन्द्रित छलफल हुने भएकाले अध्यक्षहरूले धेरै विषय आपसी छलफलमै सल्टाएर ल्याउँछन् ।

दुई अध्यक्षका धेरै छलफल एकदमै लम्बेतान र अनुत्पादक हुने गरेको टिप्पणी नेताहरूको छ । नेकपा वृत्तमा ओलीलाई अव्यवस्थित र समयको ख्याल नगर्ने नेताका रूपमा चित्रण गरिन्छ । त्यसैले पनि दुई अध्यक्षको बसाइ कम्तीमा एक घण्टाभन्दा बढीको हुने गरेको टिप्पणी नेताहरूको छ । समय व्यवस्थापनमा ओलीको कमजोरी पार्टी सचिवालय र मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत देखिन्छ ।

उचाल्ने–पछार्ने खेल
दुई वर्षमा दुवै अध्यक्षले शक्ति सन्तुलनको हिसाबकिताब र दौडधुप अत्यधिक गरे । आफू प्रधानमन्त्री र पहिलो वरीयताको अध्यक्ष भएपछि ओलीले केही समय सचिवालयका अरू सदस्यलाई पेल्न थालेका थिए । सरकार र पार्टीका काममा समेत ओलीको मनपरी चल्न थाल्यो भन्दै दाहाल झस्किए। ओली विश्व आर्थिक मञ्च (डावोस) को बैठकमा भाग लिन स्विट्जरल्यान्ड पुगेका बेला पोहोर माघ १० गते उनीविरुद्ध धोबीघाट भेला भयो । त्यसलाई भेलाका सदस्यहरू ‘ओलीको पेलानविरुद्धको बाध्यात्मक जुटाइ’ का रूपमा परिभाषित गर्छन् । त्यसले दाहाल र ओलीबीच गहिरो खाडल बन्यो । नेपाल दाहालसँग नजिकिँदै गए । वामदेव गौतम र खनाल पनि दाहाल गुटमा मिसिए ।

त्यो बेला ओली र दाहालको भेट पनि एकदमै पातलिएको थियो । उनीहरूले महिना दिनमा जम्मा सातपटक मात्रै भेटेका छन् ।

यसपछि ओली–दाहाल सम्बन्धमा झन् तिक्तता बढ्दै गयो । उनीहरूबीचको यो दूरी गत साउनसम्मै देखियो । त्यतिखेर दाहालले एकातिर प्रधानमन्त्री ओलीसँग निरन्तर भेट गरिरहेका थिए, अर्कातिर नेपाल र गौतमको साथ लिएर सत्ता परिवर्तन गर्ने खेल पनि चलाइरहेका थिए । ‘अध्यक्ष प्रचण्डले माधव नेपाललाई तपाईं प्रधानमन्त्री बन्नुस्, म पार्टी चलाउँछु तर सरकार परिवर्तन गरौं भन्ने प्रस्ताव पनि गर्नुभएको थियो,’ नेपालनिकट नेताको भनाइ छ, ‘नेपालको जोड प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि पार्टी अध्यक्ष बन्नेमै रहेकाले त्यो प्रस्तावमा घनीभूत छलफल हुन सकेन ।’

नेपाल स्वयंले पनि आफूनिकट नेताहरूसँग ओली सरकार स्वेच्छाचारी भएको टिप्पणी गर्दै सरकार परिवर्तनको सुझाव दाहाललाई दिएको बताउँदै आएका थिए । दाहालबारे नेपालको टिप्पणी उद्धृत गर्दै उनीनिकट स्रोत भन्छ, ‘तर प्रचण्डजी हामीसँग मात्रै ओलीबारे टिप्पणी गर्नुहुन्छ, उहाँका अगाडि बोल्नै डराउनुहुन्छ ।’ यही बेला दाहालले गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासनसमेत दिएका थिए । प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि गौतम सुरुमा हुम्ला र पछि काठमाडौं–७ बाट चुनाव लड्ने तयारीमा समेत थिए । दाहालको साथ लिएर गौतमले बनाएको योजना ओलीले पूरा हुन दिएनन् । गौतम झन् रुष्ट भए । प्रधानमन्त्री तुरुन्तै फेर्नुपर्छ भन्ने आवाज यो गुटभित्र झन् बलियो बन्दै गयो ।
आफ्नाविरुद्ध सचिवालयको एउटा पंक्ति कटिबद्ध भएर लागेको छ भन्ने थाहा पाएपछि ओलीले सबैभन्दा पहिले त्यो गुट भंग गर्ने अस्त्रका रूपमा गौतमलाई प्रयोग गरे । उनले गौतमकै जन्मदिनको अवसर पारेर बालुवाटारमा लामो छलफल मात्रै गरेनन्, पार्टी उपाध्यक्ष बन्न र कास्की क्षेत्र २ बाट चुनाव लड्न प्रस्ताव पनि गरे । कास्कीबाट चुनाव जिते प्रधानमन्त्री बनाइदिने आश्वासन पनि गौतमलाई दिए । गौतम एकाएक प्रधानमन्त्रीतिर ढल्किएपछि दाहाल र नेपालसहितको गुट छिन्नभिन्न भयो । तर दुई अध्यक्षबीच अविश्वास यति विघ्न थियो कि, उपचारका लागि सिंगापुर पुगेका ओलीले गौतम र पार्टी महासचिव विष्णु पौडेललाई सिंगापुर नै बोलाइदिए ।

यो मौकामा नेकपाले पार्टी विभागमा नेतृत्व चयन गर्‍यो, एकताका बाँकी अरू काम सकिइसकेको थियो । अर्का नेता खनालको विश्वास जित्न प्रधानमन्त्री ओलीले वरीयताबारे उनको बक्यौता असन्तुष्टि हल गरिदिए । माधवकुमार नेपाल झन् एक्लिए । त्यो बेला अध्यक्ष दाहालमाथिको नेपालको भरोसा पनि उठेको थियो । तर आफूलाई हराउने प्रपञ्च भइरहेको छ भन्ने निष्कर्षसहित गौतम कास्की–२ बाट चुनाव उठ्न मानेनन् । दाहालले उनलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाएर भए पनि प्रधानमन्त्री बनाइछाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । त्यसका लागि संविधानसमेत संशोधन गर्न उनी तयार भएको अभिव्यक्ति गौतमले सार्वजनिक रूपमै दिएका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा व्यक्तिका निम्ति संविधान संशोधन गर्न नसकिने जवाफ दिएपछि गौतम फेरि चिढिए ।

सभामुख चयनका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग रसाकस्सी चलिरहेका बेला दाहालले गौतम–ओली बिछोडिएको यो मौकालाई फेरि उपयोग गरे । गौतम निवास भैंसेपाटीमै धोबीघाट भेलाको पुनरावृत्ति भयो । ओलीविरुद्ध बनेको गठबन्धनले राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने निचोड निकाल्यो । दाहालले गौतमलाई राष्ट्रपतिबाट मनोनयन गराएर भए पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने र संविधान संशोधन गर्ने विकल्प अझै बाँकी रहेको आश्वासन दिएका छन् ।

स्रोतहरू भन्छन्, ‘दाहालको यो आश्वासन पाएपछि गौतमले राष्ट्रपतिलाई भेटेर आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोलिदिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सम्झाइदिन आग्रह गरेका थिए ।’ गौतम मात्रै होइन, सचिवालय सदस्यहरू खनाल, नेपाल र थापा ओली–दाहालको शक्ति संघर्षमा तानातानमा पर्छन् । विश्लेषक रोका प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका प्रथम अध्यक्ष ओलीले पार्टी पद्धति संस्थागत गर्न नचाहेका कारण नेकपामा केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘कम्युनिस्ट पार्टी त सामूहिकतामा रमाउनुपर्ने हो,’ उनको विश्लेषण छ, ‘तर दुई पार्टी एक भएपछि दुवै अध्यक्षले आ–आफ्नो पार्टीका राम्रा गुण बिर्सिंदै गए, नराम्राजति अनुसरण गर्दै आए । यो प्रवृत्तिले कालान्तरमा उनीहरूलाई नै असर गर्छ ।’

प्रकाशित : माघ १५, २०७६ ०९:०१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×