सामाजिक सुरक्षाका आधार

विज्ञान बाबु रेग्मी

राजनीतिक नेतृत्व र बुद्धिजीवी उच्च आर्थिक वृद्धिदरको आवश्यकतालाई लिएर बहसमा छन् । यस्तो छलफल आफैमा नयाँ नभए पनि असान्दर्भिक छैन । यद्यपि विकासको बहस चलिरहँदा दीर्घकालमा आम जनताले आभास गर्ने विकासको खाका कसरी तयार गर्ने भन्ने प्रश्न गौण बन्ने गरेको छ ।

यस मानेमा, अर्थतन्त्रको स्थायित्व र राज्यको बलियो उपस्थिति सर्वसाधारण जनताले पनि महसुस गर्ने प्रभावकारी माध्यम सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था हो । प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूले पटक–पटक दोहोर्‍याइरहने र नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले समेत समेटेको ‘समाजवाद’को अवधारणा पनि सामाजिक सुरक्षाको जगमा मात्र उभिन सम्भव छ । ५ वर्षका लागि स्थायी जनमत पाएको वर्तमान सरकारलाई सामाजिक सुरक्षाको आधारशिला तयार पार्ने सुवर्ण अवसर छ ।


अब्बल सामाजिक सुरक्षाको लागि पहिलो बाटो प्रस्ट नीति तर्जुमा गर्नु हो । हालै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ र सोसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ (पहिलो संशोधन २०७६) ले नीतिगत कार्यदिशा दिएको छ । गतवर्ष योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ठूलो तामझामका साथ सुरु भए पनि कार्यान्वयन सुस्त र चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । निजी क्षेत्र तथा रोजगारदाताहरू पूर्णरूपमा इच्छुक देखिएका छैनन् । लाभग्राहीहरू पनि यस योजनामा सामेल भएर पाइने सेवा–सुविधाप्रति त्यति जानकार र उत्सुक छैनन् । यस योजना कार्यान्वयन नै हुँदा पनि सबै सेवा–सुविधा पारिश्रमिक योगदानमा आधारित हुनाले औपचारिक क्षेत्रमा पेसाबद्ध नागरिक बाहेक अरु जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुँदैनन् । यसर्थ सबै समूहका जनतालाई समेट्नेगरी सामाजिक सुरक्षाको दिगो आधार तयार गर्ने जिम्मेवारीलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।


अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर संगठनको रिपोर्ट (२०१८) अनुसार नेपालमा आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्याको ७० प्रतिशत अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न छन् । सरकारले यस जनसंख्यालाई औपचारिक अर्थप्रणालीमा ल्याउन व्यक्तिगत पान कार्ड वितरण तीव्र त पारेको छ, तर यसको ठूलो हिस्सा औपचारिक प्रणालीमा जोडिए पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आउने गुञ्जायास देखिँदैन । कारण एक, अनौपचारिक क्षेत्रका धेरै कामदार अस्थायी रूपमा रोजगार छन् । एउटा काम छोडेर अर्को काममा सहभागी नभएसम्म केही समय बेरोजगार बस्नुपर्ने भैदिन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा निरन्तर योगदान दिने क्षमता नहुन सक्छ । कारण दुई, अधिकांश मध्यम वर्गीय कामदारहरूको आम्दानी व्यक्तिगत तथा पारिवारिक खर्च अथवा घर खर्चमै ठिक्क हुन्छ । पारिश्रमिक नबढ्ने र उल्टै सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि पैसा काटिने हुँदा जीवनस्तरमा तत्काल ह्रास आइदिन्छ । अतः दीर्घकालीन हिसाबमा उक्त कोषको रकमले आफैलाई टेवा दिने भए तापनि अल्पकालीन आर्थिक आवश्यकता बढी महत्त्वपूर्ण बनिदिन सक्छ । यस समस्याको दिगो समाधान भनेको करभारलाई सापेक्षिक रूपमा कम गराइदिने र निजी क्षेत्रसँंगको समन्वयनमा न्यूनतम ज्याला निर्धारण र त्यसको सामायिक मूल्यांकन र पुनर्विचार गर्ने नै हो ।


सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था रोजगारीमा नलागेका बेरोजगार, वृद्ध, बच्चा र अशक्तहरूलाई अझ धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । वृद्ध भत्तामार्फत धेरै ज्येष्ठ नागरिकहरूले राहत पाएका छन् । वृद्ध वर्गजस्तै अर्को पूर्णत निर्भर समूह बालबालिका हुन् । महँगो बन्दै गएको गुणस्तरीय शिक्षा र असल स्वास्थ्य सेवातर्फको आकर्षणले बालबालिकाको विकासका लागि खर्च दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । उनीहरूको शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा आवश्यक छ । बालबालिकामा राज्यले गर्ने लगानी मानव संसाधन विकासको उत्तम माध्यम हो । २००९ मा ५ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाको आधारभूत आवश्यकताका लागि हरेक चार महिनामा १६०० रुपैयाँ दिने योजना सुरुवात भएको थियो । तर कर्णाली अञ्चलबाट सुरु गरिएको यस कार्यक्रम २०१९ सम्ममा जम्मा १४ वटा जिल्लासम्म मात्र विस्तार भएको छ । यसलाई अझ उन्नत बनाएर देशभर लागू गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।


अर्कोतर्फ, बेरोजगार भत्ताको कुरा धेरै पहिलेदेखि उठेर पनि ठोस रूप लिनसकेको छैन । सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि बेरोजगार युवालाई १२० दिनसम्मको बेरोजगार भत्ता वितरणका लागि ३.१ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । तर यस कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त कानुनी तथा नीतिगत संरचना तयार गर्ने काम बाँकी छ । भत्ताको उचित रकम निर्धारणमा पनि गृहकार्य भएको छैन । भत्ताको लोभमा लाभग्राहीले रोजगारीको खोजी गर्न अनकनाउने परिस्थिति बन्यो भने सामाजिक सुरक्षाको आर्थिक लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन, राज्यलाई आर्थिक भारमात्र बढाउँछ ।


नेपाल जस्तो देशमा ठूलठूला पूर्वाधारका आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन क्षमता भएका उद्योगधन्दा र असंख्य भौतिक निर्माण आवश्यक हुन्छ । तर आर्थिक विकासको मुख्य पहिचान सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाको स्थिरता र प्रभावकारिताले झल्काउँछ । राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन गरेर आर्थिक वृद्धिको फड्को मार्ने कोसिस गरिरहेको यस बखतमा सामाजिक सुरक्षाको दिगो आधारशिला तय गर्ने अवसर वर्तमान नेतृत्वलाई मिलेको छ । उचित महत्त्वाकांक्षा बोकेर सरकार यसतर्फ अग्रसर भए समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नाराले पनि मूर्तरूप पाएको आभास हुने थियो । प्रकाशित : माघ ७, २०७६ ०८:२२

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

उद्देश्य के लिनु ? उद्यम गर्नू

विज्ञान बाबु रेग्मी

२०१९ को जुलाईमा फर्च्युन पत्रिकाले वर्षेनि प्रस्तुत गर्ने विश्वभरिको सबैभन्दा ठूला ५०० कम्पनी (ग्लोबल ५००) को नाम सार्वजनिक गर्‍यो । उक्त सूचीमा इतिहासमै पहिलोपटक अमेरिकी कम्पनीको संख्या (१२१) लाई चिनियाँ कम्पनीको संख्या (१२९) ले उछिन्यो । ब्राजिल, मेक्सिको, भारत, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड लगायतका ‘इमर्जिङ’ मुलुकहरूबाट केही वर्ष अघिसम्म सूचीमा अट्न नसकेका व्यवसायहरू अहिले समेटिन सफल भए ।


चीनले यस्ता तथ्यांकमा बर्चस्व जमाउन थाल्नु र अन्य मध्यम आय मुलुकहरूको पहिचान बन्दै जानु कुनै संयोग होइन । यो सानो उदाहरणले नै प्रस्ट पार्छ ! अर्थतन्त्रले गति लिँदै जाँदा व्यवसायहरू फस्टाउँदै जान्छन् । त्यसले उद्यमशीलताको संशाधनलाई बढावा दिन्छ । फलस्वरुप, अर्थतन्त्रको जग थप मजबुत बन्दै जान्छ । छिट्टै समृद्धि ल्याउनुछ, ठूलो फड्को मार्नुछ भन्ने थाहा भएको तर कसरी दिगो वृद्धि तय गर्ने भन्ने कुरामा दुविधा रहेको नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि उद्यमशीलताको महत्त्व झनै बढी हुन्छ ।

उद्यमशीलताको महत्त्व बुझ्न नेपाली समाजको जनसांख्यिक बनोट नियाल्नुपर्छ । हाल नेपालमा जनसंख्याको आधाभन्दा बढी १५–६० उमेर समूहका सक्रिय जनशक्ति छ । मध्यमवर्गीय जनसंख्याको वृद्धि भइराखेको छ भने बजारसम्मको पहुँच गत दशकमा धेरै बढेको छ । दशकौं अँध्यारोमा रहे पनि मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रले कोल्टे फेरेको छ । प्रविधिको विकासले नयाँ पुस्ताले नयाँ आविष्कार र विश्व बजारको समाचार सजिलै प्राप्त गर्नसकेका छन् । यी विविध कारणले अन्य विकासोन्मुख मुलुकमा झैं नेपालमा पनि उद्यमशीलतको विकासले ठोस रूप लिँदै गएको छ । उद्योग मन्त्रालयका अनुसार, गत दुई वर्षमा नेपालमा करिब २ लाख नयाँ व्यवसाय सुरु भएका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका ५० प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसाय ४० वर्षभन्दा कम उमेरका मानिसले व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । विदेशमा शिक्षा र सीप लिएर स्वदेशमै उद्यम गर्ने वा गर्न चाहनेहरूको संख्या बढेको छ । सकारात्मक संकेत देखापरेको अवस्थामा उद्यमशीलतालाई दिगो योजनासाथ अर्थतन्त्रको खम्बाको रूपमा तयार पार्ने अवसर प्राप्त भएको छ । उच्च राजनीतिक वृत्तमा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक रूपमा बलियो बनाउने बहस चलिरहँदा उद्यमशीलताको आवश्यकता झन् गहन भएको छ ।

विद्यमान बेरोजगारी समस्याको दिगो समाधान उद्यमशीलता नै हो । हरेक वर्ष करिब साढे चारदेखि ५ लाख नेपाली रोजगारीका लागि तयार भएर श्रम बजारमा छिर्छन् । तर देशभित्र रोजगार सिर्जनाको दर न्यून भएका कारण अझै पनि १००० भन्दा धेरै युवा दैनिक रूपमा विदेशिने गर्छन् । विगतमा भन्दा यो संख्या कम भए पनि अझै चिन्ताजनक नै छ । यसलाई दिगो रूपमा हल गर्न सरकारी तवरबाट ‘रोजगारी कार्यक्रम’ मात्र पर्याप्त हुँदैन । वर्षेनि नयाँ व्यवसायहरू खुल्दै जाने र स्थापित उद्योगधन्दाहरूको उत्पादन क्षमता बढ्दै जाने अवस्था नबनेसम्म बेरोजगार समस्या समाधान हुँदैन । २०७५ को राष्ट्रिय आर्थिक सर्वेक्षणलाई हेर्ने हो भने देशभर दर्ता भएका कुल व्यवसायमध्ये ४० प्रतिशत त २०७३ वा सोभन्दा पछि दर्ता भएका छन् । त्यसको ५० प्रतिशतभन्दा बढी २०७४/७५ मै दर्ता भएका छन् । यो आँकडाले सबै कुरा नबोले पनि स्वरोजगार र उद्यमका लागि बजार आतुर रहेको देखाउँछ । हालसालका वर्षमा बचत दर पनि बढेको छ । यसले लगानीको सम्भावनाको संकेत गर्छ । यो अवसरलाई गुम्न नदिन सबै तहका सरकारले उद्यमीमैत्री वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्छ । हरेक ससाना उद्यम विकास गर्न कसरी टेवा पुर्‍याउन सकिन्छ र आर्थिक तथा प्रशासनिक झमेला कसरी कम गराउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रमहरू तय गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र नै सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाता हो र हुनुपर्छ, जुन उद्यमशीलताको विकासविना असम्भव छ ।

कृषिलाई व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण कसरी गर्ने भन्ने बहस चलिरहँदा उद्यमशीलताको आवश्यकता महसुस हुन्छ । गत दस वर्षमा दुबै खाद्य तथा नगदेबाली उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि हुनसकेको छैन । ठूलो मात्रामा उत्पादन हुने क्षेत्रमा उत्पादकत्व वृद्धि नगरी कृषि क्षेत्रको उत्थान हुन सक्दैन । यसका लागि उत्पादनमात्र होइन, वस्तुको तयारी, ब्रान्डिङ र बजार व्यवस्थापनसम्म निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाउन उच्च लगानी क्षमता भएका उद्यमहरूको प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । तर अझै पनि ८० प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बसिरहेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रको ठूला उद्यममात्र समाधान होइन । अफ्रिकामा पछिल्लो समय साना किसान (स्मलहोल्डर फार्मर्स) हरूलाई उत्पादकत्व बढाउने र बजारसँग जोड्ने कार्यक्रमहरूमार्फत उद्यमशीलतातर्फ उन्मुख गरिएको छ । नेपालका लागि पनि गाउँघरका साना किसानहरूलाई थोरै स्रोत र साधन उपलब्ध हुँदा उत्पादन र आय वृद्धि गर्नसक्ने बनाउन कृषि क्षेत्रमा साना उद्यमीहरूको प्रवेश आवश्यक छ ।

अर्गानिक खेती, पानीमै सब्जी उत्पादन गर्ने विधि (हाइड्रोपोनिक्स), ग्रामीण उत्पादनको बजारीकरण, नेपाली चिया–कफीको ब्रान्डिङ, अनलाइन खाद्य बिक्री–वितरण आदि क्षेत्रमा पछिल्लो समय युवा उद्यमीहरू लालायित देखिएका छन् । सरकारले अघि सारेको अन्य कृषि सहुलियतका साथै कृषि क्षेत्रमा देखिएका यी आधुनिक उद्यमशीलतालाई समयमै ध्यान दिनु आवश्यक छ । झन्डै ७० प्रतिशत जनसंख्या आबद्ध भएको र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब एक तृतीयांश योगदान रहँदै आएको कृषि क्षेत्रलाई दिगो विकासको साझेदार बनाउने हो भने स्थानीय तहमा नै प्रोत्साहन गर्न सकिने साना तथा मझौला उद्यमको विकास अपरिहार्य छ ।

दीर्घकालीन आर्थिक विकास निजी क्षेत्रको बलमा हुन्छ । सरकारी पहलमा पूर्वाधार विकास हाम्रो प्राथमिकता हो नै, तर यी संरचनाले विकासलाई सहजीकरण गर्नेमात्र हो । उद्यमीहरूबाट हुने अन्वेषण र लगानी वृद्धिले उत्पादन क्षमता बढाउँछ । रोजगार सिर्जना गर्छ । प्रतिव्यक्ति आय माथि उठाउँछ । बलियो आर्थिक वृद्धिलाई निरन्तरता दिन्छ । यसर्थ नेपाली अर्थतन्त्रको दिगो आर्थिक विकासको केन्द्रमा उद्यमशीलताको विकास र व्यवस्थापन पर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७६ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×