‘बन्द बाकस’ प्रतिको संवेदनहीनता 

वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको उतै मृत्यु हुँदा शव ल्याउने प्रक्रियाबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा उल्लेख भएका यी तथ्यले कैयौं यस्ता कथा भनिरहेका छन्, जसलाई हाम्रो राज्यप्रणालीले दिनहुँ देखेर पनि नदेखेझैं गरिरहेको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हरेक दिन करिब १ हजार ४ सय नेपाली श्रमका लागि बिदेसिन्छन् । यसरी बिदेसिएकामध्ये विभिन्न कारणले उतै ज्यान गुमाएकाहरूको औसतमा तीनवटा शव दिनहुँ भित्रिन्छन् । विदेशी भूमिमा पसिना पोखेर परिवार र आफन्तको सपना साकार बनाउन गएका युवा यसरी बन्द बाकसमा फर्किंदा विमानस्थलमा देखिने दृश्य अत्यन्तै हृदयविदारक हुन्छ । शोकविह्वल परिवारजनले शव बुझ्न विमानस्थल पुगेका बेला खेप्नुपर्ने सास्तीप्रति राज्य संयन्त्र भने विल्कुलै संवेदनाशून्य र अमानवीय देखिन्छ ।

कामदारका सेवा–सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्र्रिय नीति–नियमका प्रबन्धहरू विगतको भन्दा सहज र व्यवस्थित हुँदै गए पनि नेपाली श्रमजीवीका हकमा बन्द बाकसमा घर फर्कनुपर्ने नियति खासै घट्न सकेको छैन । सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारीका कुरा नारामै मात्र सीमित छ ।

विदेशबाट नेपाली कामदारले पठाउने आँसु–पसिनाको कमाइलाई हामी मुलुकको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको हिस्सा भन्दै गणना गर्छौं । तर तिनै कामदारको विदेशी भूमिमा मृत्यु भयो भने ‘कारण नखुलेको’ वा ‘अध्ययनको विषय’ भन्दै पन्छिने सरकारी प्रवृत्ति कायमै छ । अस्वाभाविक मृत्युका हकमा नियमानुसार पोस्टमार्टम नहुने त छँदै छ, शव ल्याउने प्रक्रियामै समेत महिनौं लाग्ने गरेको छ ।

विदेशमा मृत्यु व्यहोर्ने कामदारका आफन्तको हकहितका पक्षमा अग्रसर हुनुपर्दा वैदेशिक रोजगार बोर्ड प्रश्न अघि सार्छ– मृतक कामदार कानुनी थियो कि गैरकानुनी ? शव ल्याउने वा क्षतिपूर्ति दिलाउने प्रश्न उब्जिनेबित्तिकै सरकारी निकायहरू ‘कागजातहीन कामदार’ भन्दै पन्छने गरेको पाइन्छ । जबकि रेमिट्यान्स बुझ्ने बेलामा कहींकतै यस्तो कित्ताकाट देखिन्न ।

अहिले पनि खाडी मुलुकहरूमा कुनै नेपाली कामदारको अस्वाभाविक मृत्यु हुँदा पोस्टमार्टम गर्न नपाइने स्थिति कायमै छ । साउदी अरेबियालगायत मुलुकबाट शव ल्याउन महिनौं लाग्ने गरेको छ । अनेकौं कठिनाइसित जुधेर फिर्ता भएको शव पनि सजिलो प्रक्रियाबाट आफन्तले बुझ्न पाइरहेका छैनन् ।

सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा ‘भारतीय भूमिमा रहेका कामदार’ समेतलाई सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । तर, विडम्बना भारतसहितका केही दक्षिण एसियाली मुलुकमा रहेका कामदारलाई अझै पनि राज्य पद्धतिमा ‘आधिकारिक कामदार’ मानिएकै छैन । भारतको गोवामा केही वर्षअघि ज्यान गुमाएका ७ नेपाली कामदारको शव ल्याउन झन्डै एक महिना लागेको थियो । मृतकको दाङस्थित घरसम्म शव पुर्‍याउन वैदेशिक रोजगार बोर्डले शवबाहनसमेत दिन नचाहेको घटना वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूप्रति राज्यको बिझाइरहने रवैयाको दृष्टान्त हो ।

भ्रमण वर्षको जोडतोडले प्रचारप्रसार भइरहेका बेला विमानस्थलमा भित्रिने पर्यटक र शवका लागि एउटै ‘आगमन–द्वार’ प्रयोग गरिनु र यात्रुका सामान ओसार्ने ट्रलीमै कफिन ओसारिनु भनेको हाम्रो राज्य संयन्त्रले ‘जे गरे पनि चल्छ’ भन्ठान्ने मिचाहा र हेपाहा प्रवृत्तिको चरम नमुना हो ।

आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि आवश्यक छ कि छैन भनेर चर्को बहसमा जानुअघि कफिन ल्याउन विमानस्थलमा अलग्गै बाटो र ट्रलीको व्यवस्था गर्न किन सकिन्न ? यिनै कामदारका नाममा उठेको कल्याणकारी कोषको करोडौं रुपैयाँ थन्‌किएर बसेको छ । त्यसैको झिनो अंश खर्चेर भए पनि आफन्तवियोगको पीडामा छटपटाइरहेका नागरिकप्रति संवेदनशील हुन राज्यलाई केले छेक्छ ?

भ्रमण वर्ष २०२० को मुखैमा पर्यटनमन्त्रीले विमानस्थलका शौचालयहरूमा गएर वस्तुस्थिति अध्ययन गरिरहेको समाचार आइरहँदा त्यही विमानस्थलको आगमन–द्वारमा फूलमाला लगाएका विदेशी पर्यटक र फूलमालाले ढाकिएको शवको बन्द बाकस एकैसाथ आइरहेको दृश्य कति सुहाउँदो देखियो ? शव ल्याउने र आफन्तलाई जिम्मा लगाउने अति सामान्य व्यवस्थापनका लागि पनि अदालतकै आदेश पर्खनुपर्ने यो कस्तो प्रशासनयन्त्र हो ?

बन्द बाकसका शवलाई सम्मानजनक रूपमा ल्याउने र परिवारजनको संवेदनामा आँच नपुग्ने गरी घरसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था तत्काल गर्नैपर्छ । विमानस्थलमा शव प्रतीक्षालयको भौतिक संरचना बनाउन वा अन्य उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन ढिलाइ हुनुहुँदैन । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका कामदारको शवको पोस्टमार्टम स्वदेशमै गरेर मृत्युको कारण पत्ता लगाउन सर्वोच्चले दिएको आदेश पनि कार्यान्वयन हुनैपर्छ । राज्य केबल रेमिट्यान्सको लेखाजोखाका लागि मात्र होइन । विदेशी भूमिमा पसिना पोखेर त्यसको मूल्य भित्र्याउने आफ्ना नागरिकका दुःखमा साथ दिनु उसको अनिवार्य दायित्व हो ।