पार्टी–पत्रकारको व्यावसायिक पगरी

त्यसका साथै व्यावसायिक रूपमा खोलिएका केही दैनिक अखबारलाई आर्थिक सहयोग गरेर आफू अनुकूलको समाचार सम्प्रेषण गराउने कोसिस गर्‍यो । यी दुवै तरिका अपनाउँदा पनि तत्कालीन माओवादी सफल हुन सकेन । न माओवादीका एजेन्डा सर्वग्राह्य बने, न चुनावी सफलता हासिल हुनसक्यो ।

व्यावसायिक सञ्चार माध्यमले आफ्ना एजेन्डालाई स्थान नदिने एवं पार्टीको आलोचना गर्ने भयका कारण आफ्नै सञ्चार माध्यम आवश्यक हुन्छ भन्ने तत्कालीन माओवादीको बुझाइ थियो । कर्पोरेट सञ्चार माध्यमले ‘बुर्जुवा वर्गको स्वार्थ’लाई सर्वोपरी मान्छन्, तिनले ‘जनताको पक्ष’मा पत्रकारिता गर्दैनन् भन्ने व्याख्या उनीहरू गर्थे । आधारभूत जनताका आवाज बुलन्द बनाउने एवं तिनको पक्षमा राजनीति गर्ने दललाई सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले त्यस्ता सञ्चार माध्यम स्थापना गर्न आवश्यक रहेको उनीहरूको ठम्याइ थियो । जनताको ‘असली आवाज’ उठाउने दल एवं नेताको बदनामी गर्न खोज्ने ‘बुर्जुवा मिडियाको पोल खोल्ने’ पनि उनीहरूको उद्देश्य हुन्थ्यो । त्यसो त जनयुद्ध दौरान पनि उनीहरूले विभिन्न नामका साप्ताहिक र मासिक अखबार प्रकाशन गरेका थिए ।

नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीले दलीय कार्यक्रम एवं विचारलाई प्रधानता दिएर अखबार सञ्चालन गरेको रोचक इतिहास छ । साना–ठूला सबै कम्युनिष्ट पार्टीले मुखपत्रको नाममा त्यस्ता अखबारलाई केही समय सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेका थिए । तीमध्ये एकाध पत्रिका अन्तरक्रियात्मक एवं वैचारिक सामग्री जुटाएका कारण सबैका लागि उपयोगी एवं पठनीय पनि बनेका थिए । दर्जनौं लेखक एवं पत्रकार हुर्काउनमा पनि त्यस्ता प्रकाशनले योगदान गरेका हुन् । तर तिनले आफ्ना उद्देश्यको घोषणा गर्थे, ती आफूलाई छद्म रूपमा व्यावसायिक भन्दैनथे । उदाहरणका रूपमा ‘जनएकता’ साप्ताहिक वा ‘मूल्याङ्कन’ मासिकलाई लिन सकिन्छ । मूल्याङ्कनले त आफूले प्रकाशन गरेका सामग्रीबारे सञ्चालन गरेको अन्तरक्रिया पनि प्रकाशन गर्थ्यो । यद्यपि यस्ता अखबारका समेत सीमा र समस्या नभएका होइनन् ।

मूलधारको राजनीतिमा आएपछिको माओवादीले पुरानो रीत छोडेर नयाँ ढर्रा अपनायो । सो पार्टीको संलग्नतामा सञ्चालित त्यस्ता सञ्चार माध्यमले आफूलाई दलीय मुखपत्र भनेनन्, बरु व्यावसायिक आवरण धारण गरे । पार्टीको सिद्धान्तनिष्ठ कार्यकर्तासँग ‘जनादेश’ र ‘कलम’का पुराना स्मृति ताजै थिए, उनीहरू त्यस्ता प्रकाशनका उपयोगिता सम्झाउन खोजिरहन्थे । तर, पार्टीका बाठा कार्यकर्तामा अर्कै प्रवृत्ति हावी भयो ।

उनीहरूले पत्रकारितामार्फत दलीय स्वार्थको रक्षा गर्ने तर आवरणमा व्यावसायिक देखिने जुक्ति सुझाए, त्यस्तै संस्था स्थापना गरे । त्यस्ता संस्थामा व्यावसायिक पत्रकारितामा अनुभव भएका पत्रकारलाई समावेश गराइएको हुन्थ्यो । तर, मुख्य लगाम पार्टी–बफादार कार्यकर्ताको हातमै रहन्थ्यो । सामान्य अवस्थामा व्यावसायिकजस्तो केही काम गरे पनि, चुनावको बेला होस् वा कुनै पेचिलो मुद्दामा सार्वजनिक बहस चलेको याम होस्, ती सबै दलीय मुखपत्र बन्थे । वैचारिकता कम, संकीर्ण दलीय स्वार्थ ज्यादा हावी हुन्थे ।

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन अघिसम्म माओवादी–निकट एक टिभीले आफ्नो प्राइम टाइम पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको महिमामण्डनमा समर्पण गर्‍यो । अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमलाई समेत पार्टी–प्रोपगान्डामा रूपान्तरण गर्‍यो । सो टिभीका पत्रकार रिपोर्टिङका लागि दौडाहामा हिँड्दैनथे । बरु पार्टी अध्यक्षका भाषण सुनाउन एवं उनले आफ्ना कार्यकर्तासँग गरेका छलफल दुनियाँलाई सुनाउन अध्यक्षसँगै ठाउँ–ठाउँ घुम्थे । माओवादीले उठाएका राजनीतिक मुद्दालाई समेत ओझेल पार्नेगरी नेता विशेषको चर्चालाई प्राथमिकता दिन्थे ।

तत्कालीन माओवादीले उठाएका सबै सवालबारे नागरिकसँग अन्तरक्रिया गर्नु अत्यन्त आवश्यक थियो । संघीयता, समानुपातिक समावेशीता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयमा पार्टी नेता र नागरिकबीच घनिभूत छलफल नहुँदा नेतृत्व र नागरिक दुवैमा ठूला भ्रम व्याप्त थिए । ती विषयबारे जनताका राय सुन्न, आफ्ना विचार उनीहरू समक्ष बुझिनेगरी सम्प्रेषण गर्नसक्दा त्यस्ता कतिपय भ्रम हट्न सक्थे । तर माओवादी–निकट टिभीले यस्तो संवाद स्थापित गर्ने कुनै काम गरेन । बरु सस्तो प्रोपगान्डामा सम्पूर्ण ऊर्जा, स्रोत र समय खर्च गर्‍यो ।

सम्भवतः यस्ता टिभीले चलाएको प्रायोजित हल्लालाई नै पार्टी नेतृत्वले आफ्नो लोकप्रियता सम्झ्यो । टिभीले सिर्जना गरेको भ्रममा लुटपुटिएर उनीहरूले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन जित्ने सपना देखेका थिए । निर्वाचन परिणामको प्रारम्भिक चरणमै त्यो सपना भ्रम सावित हुनथाल्यो । यथार्थको सामना गर्न उनीहरूलाई गाह्रो पर्‍यो, धाँधलीका कथा हालेर पत्रकार सम्मेलन गरे । हार प्रमाणित हुनु थियो, भयो । निर्वाचन हारे तर आफ्ना कमजोरी स्वीकारेनन्, सच्याएनन् । बरु फुट र विलयका शृङ्खला सुरु गरे । पार्टी निकट टिभीले आफ्ना रीत छोडेनन् ।

तत्कालीन माओवादीले मूलधारको राजनीतिमा आफूलाई रत्याउँदै जाँदा त्यसरी खोलिएका अखबार एवं टिभी पार्टीका रहेनन्, गुटका मुखपत्र बने । एमालेमा विलय भएर नेकपा बन्न पुग्दा ती माओवादीमय सञ्चार माध्यम नेताविशेषको भागबन्डामा परेका छन् । केही समयसम्म गुटको स्वार्थमा सञ्चालित कुनै अखबार, अनलाइन न्युज पोर्टल वा टिभी अब नेताको स्वार्थलाई सर्वोपरी मानेर चल्न थालेका छन् । गैरकम्युनिष्ट नेताका पनि आ–आफ्ना अनलाइन नभएका होइनन्, तर यो प्रवृत्ति सबभन्दा ज्यादा नेकपा नेताहरूमा छ । गुटबाट नेता विशेषका खल्तीमा पुगिसक्दा पनि त्यस्ता सञ्चार संस्थाले आफूलाई व्यावसायिक भएको बताउन छोड्दैनन्, ‘एबीसी’ भाष्यको उपयोग गर्न पछि पर्दैनन् । यी संस्थामा कार्यरत पत्रकारले पनि व्यावसायिकताको पगरी गुँथेकै छन् ।

पूर्व एमालेको मिडिया–कहानी माओवादीभन्दा केही परिष्कृत होला, धेरै फरक छैन । तत्कालीन एमाले–निकट मानिने सञ्चार माध्यममा काम गरेका पत्रकारले आफूलाई व्यावसायिक रूपमा सफल तुल्याएका उदाहरण धेरै होलान् । तर, पार्टी संलग्नतालाई कायमै राखेर व्यावसायिक सञ्चारगृहमा कार्यरत एमाले–पत्रकारले हम्मेसी दलीय स्वार्थ त्याग्न सक्दैनन् । त्यसको अर्थ ती पत्रकार पार्टीले दस्तावेजमा स्वीकारेको मार्क्सवाद वा लेनिनवाद अनुरुप समाचार लेख्छन् भन्ने होइन । बरु तिनले मूलतः आफू निकट गुट वा नेताको स्वार्थलाई प्रधान मानेर सूचना सम्प्रेषण गर्ने कोसिस गर्छन् । पत्रकारका भेषमा खटिने ती कार्यकर्ता खास अवस्थामा मिडिया मालिक र नेतृत्वबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने सेतु बन्छन् ।

पार्टी नेतृत्वको जोडबलमा व्यावसायिक सञ्चारगृहमा जागिर खान सफल भएका कतिपय पत्रकार पार्टी सत्तामा भएका बेला सरकारी जागिर खान हतारिएका दृष्टान्त धेरै छन् । तीमध्ये धेरैजसो सत्ता समीकरण बदलिएपछि फर्केर व्यावसायिक पत्रकार बन्न आइपुग्छन् । आफू निकट नेता वा गुटका स्वार्थ सिंहदरबार वा बालुवाटार परिसरमा छाडेर आउन सक्दैनन् । गुटगत स्वार्थले लछ्याप्रै भिजेका औंलाले किबोर्ड चलाएर ‘व्यावसायिक’ समाचार लेख्न थाल्छन् ।

लोकतन्त्र दलतन्त्रमा पतित भएको बेला स्वतन्त्र पत्रकारिताको स्पेस साँघुरो बन्नु स्वाभाविक छ । प्रेस संगठन नामको दलीय संगठनमा आबद्ध पार्टी–पत्रकारले आफ्ना अध्यक्ष अघिल्तिर उभिएर दलतन्त्रको रक्षार्थ कटिबद्ध हुने सपथ खानु उति नै स्वाभाविक ।

सम्भव भएजति सबै स्पेसमा एवं सबै तरिकाले तिनले दलतन्त्रको रक्षा गर्नेछन् । लोकतन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि उठाइएका हर सवाललाई अवैध तुल्याउन खटिनेछन् । दलतन्त्रको आलोचना गर्ने बौद्धिकहरूलाई विकास विरोधी, नकारात्मक एवं देशद्रोही जस्ता फत्तुर लगाएर हरबखत बदनामी गर्न खोज्नुलाई सामान्य मानिएको त्यसै होइन । अलोकतान्त्रिक विधेयकलाई स्वाभाविक मानिएको त्यसै होइन । लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनिएको नेपालमा बरु लोकतन्त्र नै अस्वाभाविक र असामान्य भएको छ ।