शिक्षामा स्थानीय सरकारको दायित्व

लोकरञ्जन पराजुली, देवेन्द्र उप्रेती, रुख गुरुङ

संघीय विधायिका, प्रादेशिक विधायिका र स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान, २०७२ क्रियान्वित हुँदै छ । पुरानो शासन व्यवस्था (एकात्मक) बाट नयाँ (संघीय) मा जाने क्रममा नयाँ संविधानमार्फत तीनै थरी सरकारबीच अधिकार र दायित्वहरू बाँडफाँड गरिएको छ ।

यससँगै हिजोसम्म केन्द्रीय सरकार मातहत रहिआएको विद्यालय शिक्षाको सञ्चालन प्रक्रिया अहिले स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पुगेको छ ।

संघीय सरकार, शिक्षक र तिनका संघ–संगठन तथा शिक्षा सेवाका कर्मचारीको अरुचि (र केहीको हकमा विरोध) का बावजुद विद्यालय शिक्षामा स्थानीय सरकारको संलग्नता ह्वात्तै बढिसकेको छ । स्थानीय सरकार अन्तर्गत विद्यालय शिक्षा सञ्चालन हुने क्रममा विभिन्न मुद्दा, सरोकार एवं जोखिमसमेत सतहमा आएका छन्, जसबारे यो आलेख केन्द्रित छ ।

जनप्रतिनिधिको बढ्दो निगरानी
संविधानले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय सरकार मातहत हुने व्यवस्था गरेपछि सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरूको तलब स्थानीय सरकारमार्फत वितरण हुन थालेको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको पुरानो शक्ति बाँकी नरहेपछि सामुदायिक विद्यालय प्रशासन चाहेर/नचाहेर स्थानीय सरकारनजिक आइपुगेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (ज) मा २३ वटा बुँदामा शिक्षा क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले गर्नसक्ने कामको फेहरिस्त दिइएको छ । कतिपय सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समिति (विव्यस) का अध्यक्ष वा सदस्यहरू स्थानीय सरकारका विभिन्न पदमा निर्वाचित पनि भएका छन् । अनि विव्यसमा वडाध्यक्षहरूको सहभागिता सुनिश्चित छ ।

जिल्लास्तरीय परीक्षा (कक्षा ८) को संयोजन/व्यवस्थापन/सञ्चालन स्थानीय सरकारले गरिसकेका छन् । त्यसकारण स्थानीय सरकारसँग सामुदायिक मात्र होइन, निजी विद्यालयहरूसमेत नजिकिनैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
सामुदायिक विद्यालय र स्थानीय सरकार नजिकिनुले विद्यालयमा जनप्रतिनिधिहरूको निगरानी बढेको छ । पहिले ७५ जिल्ला मुकामबाट अनुगमन र नियमन हुँदै आएका विद्यालयलाई अब ७५३ स्थानीय सरकारका प्रमुख र तिनका शिक्षा शाखाले अनुगमन र नियमन गर्छन् । कानुनतः वडाध्यक्षहरू विव्यसका पदेन सदस्य त छँदै थिए, केही स्थानीय सरकारले तिनलाई विव्यस अध्यक्ष नै बनाइदिएकाले तिनीहरूको विद्यालयमा उपस्थिति बढेको छ ।

सार्वजनिक शिक्षाको स्तर खस्कनुको एउटा कारण शिक्षकहरूले पेसागत मर्यादा कायम राख्न नसक्नु (विद्यालयमा अनुपस्थित हुने, समयमा नपुग्ने, पूरा समय कक्षा नलिने आदि) लाई मानिएको छ । त्यसैले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई कार्यालय समय (१०–४) भित्र कक्षाकोठामै राख्न धेरै स्थानीय सरकारले ध्यान दिएका छन् । जनप्रतिनिधिले ‘छड्के चेकजाँच’ गर्ने, रेजा लाइदिने, प्रश्न गर्ने गरेकाले शिक्षकको कक्षाकोठामा उपस्थिति बढेको छ । प्रशासनमा कडाइ गरे पनि शिक्षकहरूलाई पढाउने तरिकामा ‘फिडब्याक’ दिने क्षमता प्रायः जनप्रतिनिधिको नहुँदा गुणस्तरमा भने सुधार हुन सकेको छैन ।

सरकारी निषेध र शिक्षा ऐन–नियम
संघीय सरकारले शिक्षा ऐन बनाई नसकेकाले स्थानीय सरकारको यसप्रतिको अग्रसरतालाई शिक्षकहरू र शिक्षा मन्त्रालयले रुचाएको देखिन्न । संघीय सरकारको अरुचि र निर्देशनका बावजुद कम्तीमा ४४ प्रतिशत स्थानीय सरकारले आफ्नै ऐन–नियम बनाएर कार्यान्वयनमा समेत ल्याइसकेका छन् । सातै प्रदेशका स्थानीय सरकारका वेबसाइट हेरेर त्यहाँ उपलब्ध जानकारीलाई प्रशोधन गर्दा देखिएको शिक्षा सम्बन्धी ऐन–नियम र कार्यविधिको तस्बिर तालिका १ मा दिइएको छ ।

सबै प्रदेशमा शिक्षा ऐन–नियम बन्ने–बनाउने क्रम जारी रहेको तालिका १ ले देखाउँछ । यद्यपि अझै आधाभन्दा बढी स्थानीय सरकारले यस्तो कुनै ऐन–नियम बनाएका छैनन् । सबैभन्दा बढी प्रदेश ३ का ६१ प्रतिशत, सुदूर पश्चिम प्रदेशका एकतिहाइभन्दा अलि बढी (३६ प्रतिशत) र प्रदेश २ का २० प्रतिशत स्थानीय सरकारले मात्र शिक्षा ऐन–नियम बनाएका छन् ।

शिक्षा सम्बन्धी ऐन–नियम बनाउने प्रक्रियाको समयक्रम केलाउँदा करिब ४६ प्रतिशतले २०७४ सालमा र करिब आधाले २०७५ सालमा बनाएको पाइन्छ । २०७६ सालमा भने यो काम ठप्पैजस्तो देखिन्छ । २०७५ पुसको दोस्रो साता सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा ऐन नबनेसम्म स्थानीय सरकारलाई स्वतन्त्र ढंगले शिक्षा ऐन नबनाउन निर्देश दिएकाले यो शिथिलता देखिएको हो ।

धेरैजसो स्थानीय सरकारले शिक्षा ऐनहरूमा संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको नमुना कानुनलाई आधार मानेको देखिन्छ । केही स्थानीय सरकारले भने उक्त नमुना कानुनलाई आफूअनुकूल परिमार्जन गरेका छन् । त्यस्तो परिमार्जन विशेषतः शक्ति–संरचनासँग गाँसिएका दफा — विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन र विघटन, प्रधानाध्यापक र शिक्षकको नियुक्ति — बारे बढी देखिन्छ । स्थानीय शिक्षा ऐनहरू अध्ययन गर्दा विव्यसको गठन र विघटनमा जनप्रतिनिधि हावी हुने देखिन्छ ।

प्राथमिकतामा नपरेको शिक्षा लगानी
सामुदायिक शिक्षा कमजोर हुनुमा अपर्याप्त लगानी अर्को प्रमुख कारण हो । पछिल्ला वर्षको बजेट केलाउँदा संघीय सरकारले सालाना राष्ट्रिय बजेटको १० प्रतिशतजति शिक्षा क्षेत्रलाईछुट्याएको पाइन्छ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन (२०७५) ले सार्वजनिक शिक्षा सुधार्न अहिले भइरहेको लगानीलाई दोब्बर तुल्याउनुपर्छ भनेको छ । निःशुल्क तथा आधारभूत शिक्षा ऐन, २०७५ ले रकम/प्रतिशत नतोके पनि तीनै थरी सरकारले विद्यालय शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेका छन् ।

तर संविधान तथा कानुनले कुनै बाध्यात्मक (न्यूनतम) सीमा नतोकेकाले स्थानीय सरकारहरूले शिक्षामा लगानी बढाउनेतर्फ खासै ध्यान दिएको देखिन्न । यद्यपि अन्तर्वार्ता गरिएका धेरै जनप्रतिनिधिले आफ्नो पालिकाको प्राथमिकतामा शिक्षा रहेको बताउन चुकेनन् । संघीय सरकारले ससर्त अनुदानका रूपमा स्थानीय सरकारलाई दिने रकमलाई बाहेक गर्ने हो भने धेरै पालिकाले आफ्नो वार्षिक बजेटको सानो हिस्सा (१–२ प्रतिशतभन्दा कम) मात्र शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गरेको देखिन्छ । सम्भवतः औंलामा गन्न सकिने स्थानीय सरकारहरूले मात्रै १० वा सोभन्दा बढी प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् ।
स्थानीय सरकार बनेपछि धेरै सामुदायिक विद्यालयमा केही न केही सहयोग थपिएको छ, चाहे त्यो वडा कार्यालय/वडाध्यक्षबाट होस् वा गाउँ/नगर पालिकाबाट । यद्यपि कुनै निश्चित योजना, मापदण्ड बनाएर रकम छुट्याउनेभन्दा छिरल्ने प्रवृत्ति धेरै देखिन्छ । केही स्थानीय सरकार भने सार्वजनिक शिक्षाप्रति निकै सचेत देखिन्छन् ।

शिक्षक व्यवस्थापन : ठूलो चुनौती
स्थानीय सरकार मातहत विद्यालय शिक्षा पुगे पनि शिक्षकको व्यवस्थापन पालिकाहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको/हुने देखिन्छ । संघीय सरकारले वर्षौं गिजोलेको शिक्षक व्यवस्थापन नयाँ संरचनामा जाँदैमा ठोस, तात्त्विक परिवर्तन गर्न कठिन छ ।

जनप्रतिनिधिहरू शिक्षकहरूको ल्याकतमा भन्दा नियतमा प्रश्न उठाउँछन् । त्यसैले आफूले भनेको मान्ने र आफूले कज्याउन सक्ने शिक्षक धेरै जनप्रतिनिधिले चाहेको देखिन्छ । त्यसका लागि उनीहरूले शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा र आवश्यक परेमा निष्कासनै गर्नसक्ने अधिकार खोजेका छन् । तर स्थानीय सरकारले शिक्षकहरूको नियुक्ति र अझ सरुवा गरेको वा गर्न सक्ने कुरा नै शिक्षक र तिनका संघ–संगठनलाई सबैभन्दा नपचेको/नपच्ने कुरा हो । शिक्षक संघ–संघठनसँग आबद्ध खास गरी नेतृत्व पंक्तिमा रहेकाहरूसँगको कुराकानीमा यो कुरा प्रस्टै झल्कन्छ ।

जनप्रतिनिधिहरूलाई आफूभन्दा दोयम दर्जाको (इन्फेरियर) ठान्ने शिक्षकहरू छन् । आफूहरूले पनि ‘देखाइदिने’ उनीहरू बताउँछन् । स्थानीय तहमा दलीय राजनीतिक पक्षधरता प्रस्ट हुने हुँदा शिक्षक/जनप्रतिनिधि अर्को दलसम्बद्ध भएका खण्डमा त्यस्तो असन्तुष्टि झन् गहिरो देखिन्छ । थुप्रै स्थानमा जनप्रतिनिधि र शिक्षकहरूबीच द्वन्द्व देखिन्छ, जुन कहीँ सुषुप्त छ भने कहीँ छताछुल्ल ।

यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको लगत लिई शिक्षक (खास गरी अंग्रेजी, गणित र विज्ञान) नपुगेका विद्यालयमा सोको व्यवस्था गरिदिएको देखिन्छ । आफूले लागत बेहोर्ने गरी कतिपय स्थानीय सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा नियुक्त गरेका शिक्षक ‘स्थायी’ प्रकृतिका होइनन् । अहिले नै थुप्रै प्रकारका (स्थायी/अस्थायी, राहत, पीसीएफ, निजी स्रोत आदि) शिक्षक भएकामा यसले अर्को एक थरी शिक्षक थप्नेछ र शिक्षक सेवा व्यवस्थापनमा थप जटिलता थप्नेछ । यसबाहेक यी शिक्षकमध्ये धेरैलाई स्वयंसेवी वा नगर शिक्षक वा यस्तै नाममा प्रचलित सेवा–सुविधाभन्दा कम पारिश्रमिक उपलब्ध गराइएको छ ।

विद्यालय‘मर्जर’ मा जटिलता
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई ‘सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन’ देखि ‘गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन’ गर्ने अधिकारसमेत दिएको छ । यही अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय सरकारहरूले सामुदायिक विद्यालय गाभ्ने वा बन्द गर्ने निर्णय गरिरहेका छन्, जुन राजनीतिक रूपमा पेचिलो र सामाजिक न्यायका हिसाबले जटिल छ । अनि यसमा आर्थिक चलखेलको कुरा पनि गाँसिएर आउँछ । सहरी क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालय गाभिँदा वा खारेज गरिँदा तिनमा पढ्ने विद्यार्थीलाई उस्तो समस्या नपर्न सक्छ, नजिकै अन्य वैकल्पिक विद्यालय उपलब्ध हुनाले । तर ग्रामीण क्षेत्रका हकमा त्यसो भन्न सकिँदैन ।

केही पालिकाले आफू अन्तर्गतका विभिन्न विद्यालय गाभ्दा तथा कक्षा–तह घटाउँदा विद्यार्थीहरूले अर्को विद्यालय टाढा भएकाले पढ्न छाडेका समाचार आएका छन् । केही गाउँपालिकाले प्राथमिक विद्यालयहरू खारेज गर्दा साना विद्यार्थी आउन–जान नसकेरै पढ्नबाट वञ्चित भएको बताइन्छ । यी उदाहरणले विद्यालय गाभ्दा या खारेज गर्दा विवेक नपुर्‍याए विपन्न परिवारका बालबालिका शिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित हुन देखिन्छ, जुन संवैधानिक/कानुनी प्रावधानविपरीत त छ नै, सामाजिक न्यायका हिसाबले पनि अवाञ्छनीय छ ।

शैक्षिक गुणस्तर र भाषाको मुद्दा
संविधान र कानुनमा उल्लेख भए बमोजिमको मातृभाषाका अधिकार र प्रावधानलाई केही मात्रामा कार्यान्वयन गर्नेतर्फ केही स्थानीय सरकार लागेको देखिन्छ । केही पालिकाले स्थानीय/मातृभाषामा शिक्षा दिने तथा स्थानीय विषयमा केन्द्रित रही पाठ्यक्रम बनाएर क्रमशः लागू गरेका छन् । तर ज्यादातर स्कुलको ध्यान यतातर्फ छैन । बरु त्योभन्दा धेरै विद्यालय, विव्यस, वडाध्यक्ष वा अन्य जनप्रतिनिधिको रुचि अंग्रेजी भाषामा शिक्षा प्रदान गर्नेतर्फ छ ।

निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरू परम्परागत परीक्षा प्रणालीमा सफल देखिनुको मुख्य कारण अंग्रेजी भाषाको पढाइ हो भन्ने बुझाइ उनीहरूको छ । गुणस्तरीय शिक्षा भनेको अंग्रेजीमा पढाउनु हो भन्ने उनीहरू ठान्छन् । त्यही भएर उनीहरूले सामुदायिक विद्यालयमा पनि अंग्रेजीमा पढाउने व्यवस्था गर्न थालेका छन् । यसबाट बोर्डिङ स्कुलप्रति आकर्षण घट्ने र सामुदायिकमा विद्यार्थी संख्या बढ्ने उनीहरूको अनुमान छ । व्यावहारिक रूपमा कतिपय स्थानमा त्यस्तै देखिएको पनि छ ।

तर, सामुदायिक विद्यालयमा सुरु हुँदै गरेको अंग्रेजी भाषाको पढाइका केही समस्या छन् । पहिलो, नेपाली माध्यमबाट पढाइरहेका तर अंग्रेजी–ल्याकत कमजोर भएका धेरै शिक्षकले कस्तो अंग्रेजीमा पढाउलान् ? दोस्रो, जसोतसो पढाए पनि कति बुझाउलान् ? विद्यार्थीले कति बुझ्लान् ? नबुझेमा प्रश्नसमेत गर्न सक्लान् ? यस्तो स्थितिमा प्रश्नोत्तरी रटेर–घोकेर केही विद्यार्थीले परीक्षामा लेख्लान् पनि, तर उनीहरूले बुझ्ने कुरा कति होला या उनीहरूको नेपाली र अंग्रेजी दुवै कमजोर नहोला ? दूरगामी प्रभाव राख्ने महत्त्वपूर्ण र मननीय सवाल हुन् यी ।

-लेखकहरू मार्टिन चौतारीका अनुसन्धाता हुन् ।

प्रकाशित : पुस १७, २०७६ ०८:२४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

किन मरे राराका असला ?

कारण खोज्न ललितपुरस्थित विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण हुँदै
राजबहादुर शाही, अब्दुल्लाह मियाँ

(मुगु), काठमाडौं — मंसिरदेखि फागुनसम्म रारा तालमा माछा देखिँदैन । यो समय तालको करिब ५० मिटर गहिराइमा तैरिने भएकाले माछा हेर्न चैत नै कुर्नुपर्छ ।

साताअघि एक्कासि तालको किनारमै माछा देखिएपछि भने रारा राष्ट्रिय निकुञ्जका निमित्त प्रमुख संरक्षण अधिकृत लालबहादुर भण्डारीको मनमा चिसो पस्यो । हेर्दाहेर्दै ठूलै संख्यामा मरेका माछा तालको किनारमा तैरिन थाले ।

रारा तालमा कालो रारा असला, नेपाली असला, तिल्के असला, करंगे, धामी, गिँडुला र बुदुना गरी सात प्रजातिका माछा पाइन्छन् । नेपाली असला विश्वमै रारामा मात्र पाइने प्रजाति हो । अहिले मरेका माछा पनि यही प्रजातिका हुन् । भण्डारीका अनुसार सेतो र कालो–खैरो माछा बढी मरेका छन् । एक्कासि माछा मर्नुको कारण अझै खुलेको छैन । यसबारे राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले अध्ययन थालेको छ ।

‘मरेका माछाको नमुना काठमाडौं पठाएका छौं, रिपोर्ट आएपछि मात्र कारण थाहा होला,’ संरक्षण अधिकृत भण्डारीले भने, ‘नमुना परीक्षणपछि मात्र कारण के हो भन्ने थाहा होला, त्यसपछि रोकथामको लागि विज्ञ पनि आउलान् ।’ रिपोर्ट नआउँदासम्म मरेका माछा हेर्नुबाहेक तत्काल केही गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

यति धेरै माछा एकैचोटि मरेपछि निकुञ्जले कारण पत्ता लगाउन यसै साता विभागमा नमुना पठाएको छ । विभागका इकोलोजिस्ट हरिभद्र आचार्यका अनुसार थप अध्ययनका लागि मरेका माछाको नमुना मंगलबार ललितपुरस्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला पठाइएको छ । यसअघि पशुपन्छी तथा कृषि मन्त्रालयमातहतको मत्स्य विकास महाशाखामा समेत जाँच गरिएको थियो । ‘नमुना परीक्षणका लागि मरेका तीनवटा माछा पठाएका थियौं,’ भण्डारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘रोग वा विषादीका कारण होइन भन्ने जानकारी दिइएको छ ।’

यो वर्ष विगतमा भन्दा छिटो हिमपात भएको र तापक्रमसमेत निकै घटेकाले चिसो खप्न नसकेर माछा मरेको हुनसक्ने अनुमान भण्डारीको छ । गत साता राराको तापक्रम माइनस ६ देखि माइनस १६ डिग्री सेल्सियससम्म झरेको थियो । ‘तल्लो सतह तातो हुन्छ, त्यसैले चिसोको समयमा माछा गहिरोमा बसेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘केही माछा बाहिर निस्किएका बेला अत्यधिक चिसोले मरेको हाम्रो अनुमान छ ।’ ताल ठूलो भएकाले बाहिरबाट विषाक्त मिसिएकै कारण माछा मर्न नसक्ने उनले बताए । ‘कुनै रोग लागेर मरेका पनि हुन सक्छन् तर यसको कारण ल्याब परीक्षणपछि मात्र थाहा हुन्छ,’ उनले भने ।

रारामा माछा मर्न थालेपछि बुधबार मुगुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरे र छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका प्रमुख हरिजंग शाही रारा पुगेर जानकारी लिएका छन् । नगर प्रमुख शाहीले कारण पत्ता लगाउन ढिला भइसकेको बताए । ‘सम्बन्धित निकायले अहिले मात्र होइन, बेलाबेला माछाको परीक्षण गरिरहनुपर्छ,’ उनले भने, ‘समयमै कारण पत्ता लगाएर उपचार थालिएन भने माछामाथि ठूलो संकट नआउला भन्न सकिन्न ।’

रारा ताल ०३२ सालमा स्थापित निकुञ्जको मुख्य आकर्षण हो । दुई हजार नौ सय मिटर उचाइमा रहेको यो ताल पाँच किलोमिटर लामो, तीन किलोमिटर चौडा र १६७ मिटर गहिरो छ ।

उच्च हिमाली क्षेत्रको सिमसार र इकोसिस्टमका जानाकार दीपनारायण साहले रारामा मात्र पाइने असला माछा मर्नु गम्भीर विषय भएकाले तत्काल अध्ययन गरेर समस्या निराकरण गर्न ध्यान दिनुपर्ने सुझाए । उनका अनुसार तापक्रममा उच्च गिरावट हुँदा अक्सिजनको कमीका कारण माछा मरेका हुन सक्छन् । ‘एक्कासि तापक्रम माइनसमा झर्दा पानीमा बदलाब र अक्सिजनको कमी हुन सक्छ, त्यसैले माछा मरेका हुन सक्छन्,’ उनले भने ।

‘तालमा आहारा छैन’
छायाँनाथरारा नगरपालिका–९ का बिर्खबहादुर रोकायाले पहिले तालको किनारसम्म लस्करका लस्कर देखिने माछाको संख्या अहिले निकै कम भएको बताए । ‘अहिले माछा किन मरिरहेका छन् र माछाको संख्या पनि किन घटिरहेको छ भन्नेबारे बेलैमा अध्ययन हुनु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘माछामाथिको संकटबारे हामीले बारम्बार आवाज उठाए पनि सुनुवाइ भएको छैन ।’

पर्यावरणीय प्रभावले माछाको जीवनचक्र नै संकटमा परेको स्थानीयको भनाइ छ । ०३५ सालसम्म छाप्रुमहादेव भन्ने स्थानमा बाक्लो बस्ती थियो । त्यहाँ गहुँ, जौ, चिनो, कागुनो, फलफूल प्रशस्त मात्रामा उत्पादन हुन्थ्यो । बर्खाको बेला खेतबारीबाट बगाएर तालमा जान्थ्यो । यसरी बगेर तालमा मिसिने अनाज माछाको आहारा हुन्थ्यो । ‘निकुञ्ज बनेपछि बस्ती सर्‍यो, माछा मार्ने क्रम पनि रोकियो,’ रोकाया भन्छन्, ‘सँगसँगै आहारको महत्त्वपूर्ण स्रोत पनि घट्यो ।’

पहिले चारैतिरबाट करिब ३ सय खोलानाला रारा तालमा मिसिन्थे । आजकल अधिकांश खोलानाला सुकेका छन् । बर्खाको बेला मात्र होइन, अरू समयमा पनि ती खोलानालाबाट किरा–फट्याङ्ग्रा, गड्यौला बगेर आउँथे ।

मांसाहारी जातका असला माछाको लागि त्यसरी बगेर तालमा मिसिने चिज राम्रो आहारा हुन्थे । ‘आहाराको कमीले माछाको जीवनमा मात्र होइन, प्रजनन्मा समेत प्रभाव पारेको हुनसक्छ,’ स्थानीय लेकविक्रम शाह भन्छन्, ‘त्यसैले पो हो कि माछा देखिनै छाडेका ?’ जलवायु परिवर्तनको कारण किरा–फट्याङ्ग्रा र गड्यौलासमेत लोप भएकाले थप समस्या देखिएको उनले बताए ।

त्यतिमात्र होइन, पहिले रारा क्षेत्रमा वन्यजन्तु पनि प्रशस्त थिए । कालगतिले वा प्राकृतिक प्रकोपले ताल किनारमा गएर मरेका त्यस्ता वन्जयजन्तु माछाको आहारा बन्थे । मांसाहारी असला जातका माछाका लागि अहिले त्यस्तो उपलब्धतासमेत छैन ।
‘तालभित्र भएको आहारा सकियो, बाहिरबाट जाँदैन,’ शाह भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा माछाको संख्या बढ्ने कुरै भएन ।’ रारामा रहेका असला माछाको प्रजनन् प्रक्रिया चैत–वैशाख र भदौ–असोजमा हुने गर्छ । चिसोको समय (मंसिरदेखि फागुन) मा गहिराइमा बस्ने माछा गर्मी बढेसँगै बिस्तारै माथिल्लो सतहमा देखिन्छन् । असार–साउनमा त किनारमै आइपुग्छन् ।

स्थानीयका अनुसार ०४० सालमा जापानको एक विश्वविद्यालयबाट आएको अनुसन्धान टोलीले रारातालको माछाबारे अनुसन्धान गरेको थियो । टोलीले यहाँको पानीसहित माछा जापान लगेर उत्पादन गर्न खोजेको थियो । ‘तर त्यो माछाको प्रजनन् प्रक्रिया सफल हुन सकेन,’ मुर्मागाउँका स्थानीय बिर्खबहादुर रोकायाले भने, ‘राराको माछा जापानमा कसरी बाँचोस् ?’ अध्ययनका क्रममा उक्त टोलीले ११ केजीसम्मको माछा भेटाएको उनले बताए ।

प्रकाशित : पुस १७, २०७६ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×