सत्तारूढ दलका शीर्ष नेतृत्वले शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा मुलुकको स्वतन्त्र प्रेसलाई झस्काउने र तर्साउने किसिमका अभिव्यक्तिहरू प्रकट गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

नेकपा अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना पार्टीनिकट सञ्चारकर्मीहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै सरकारी स्वामित्वको गोकर्णको जग्गा एवम् रिसोर्ट यति होल्डिङ्स नामको निजी कम्पनीलाई अनियमित ढंगबाट दिइएकोमा त्यसको प्रतिरक्षा मात्र गरेनन्, त्यसबारे विभिन्न सञ्चार माध्यममा तथ्यपूर्ण समाचार एवम् टिप्पणी आइरहेकामा आक्रोशसमेत प्रकट गरे । त्यही कार्यक्रममा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मुलुकको मिडिया ‘बुर्जुवा वर्गको हातमा रहेको’ दाबी गर्दै त्यसविरुद्ध परिचालित हुन पार्टीनिकट पत्रकारहरूलाई आह्वान गरे । उनले आम सञ्चारसँगै सामाजिक सञ्जालप्रति पनि असन्तुष्टि जाहेर गरे । सत्तारूढ दलका शीर्षनेताहरूबाट स्वतन्त्र पत्रकारिता र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति जुन ढंगको आक्रोश र आलोचना प्रकट भएको छ, त्यसले सत्ता सञ्चालकहरूको साँघुरिँदै गएको सोचलाई प्रतिविम्बित गर्छ । साथै उनीहरूले पार्टीप्रति बफादार सञ्चारकर्मीलाई सरकारी परिसरमा शपथ खुवाउँदै आफ्ना पक्षमा परिचालित हुन जसरी आह्वान गरेका छन्, त्यसबाट सत्तारूढ दल मुलुकमा कुन किसिमको पत्रकारितालाई प्रवर्द्धन गर्न चाहन्छ भन्ने पनि प्रस्ट हुन्छ ।

तत्कालीन राजपरिवारको स्वामित्वमा रहेका जग्गा–जमिन र सम्पत्ति गणतन्त्र आएपछि राष्ट्रियकरण गर्नुको अर्थ त्यो कुनै एउटा व्यापारिक समूह विशेषलाई छानी–छानी दिनका निम्ति होइन । यदि त्यसलाई व्यावसायिक प्रयोजनमै लगाउने हो भने पनि त्यसका निम्ति पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हुन्छ, जसलाई धेरै ठाउँमा मिचिएका तथ्यहरू मिडियामार्फत सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसलाई त सरकारले आफ्नो त्रुटि सच्याउने वा अनियमितता छानबिन गर्ने आधार बनाउनुपर्ने हो । त्यसविपरीत व्यावसायिक प्रतिरक्षामा उभिनु राजनीतिक नेतृत्वलाई सुहाउने कुरा होइन । त्यसैगरी अध्यक्ष दाहालले नेपालको स्वतन्त्र प्रेस ‘बुर्जुवाहरूको हातमा पुगेको’ आधारहीन आरोप लगाउनु आफैंमा हास्यास्पद छ । नेपालमा बुर्जुवा भनेको के हो, को हो र यसबीचमा कुन–कुन राजनीतिक नेतृत्वको बुर्जुवाकरण भएको छ, त्यो आफैंमा अध्ययनको रोचक विषय हो, जसको एउटा ‘केस स्टडी’ दाहाल स्वयं हुन सक्छन् ।