प्रसंग २०७६ मंसिर २७ गते कान्तिपुरको पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित ‘खप्तडमा गडबड’ समाचारको हो । २०७५ को चैत अन्तिम साता बझाङ सहकर्मी वसन्तप्रताप सिंहसँग रिपोर्टिङका क्रममा खप्तड पुगेका थियौँ । उताबाट काठमाडौं फर्केपछि मैले पर्यटन मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागमा सूचना माग्न थालेँ ।
‘सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४’ अनुसार विवरण माग्दा निकुञ्जका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद श्रेष्ठले केही दिनमै बोलाएर मागेको विवरण सर्लक्कै दिए । यही आसले पर्यटन मन्त्रालय र बोर्डमा पनि सूचना अधिकारीलाई निवेदन लेखेँ । तर राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरेर पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि सहज भएन ।
पर्यटन मन्त्रालयमा माग गरेको विवरण सूचना अधिकारी र प्रमुखले नदिएपछि जेठ ५ गते आयोगमा पुनरावेदन गरेँ । आयोगले जेठ १५ मा सूचना मागको निवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई आदेश दियो । त्यसपछि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेश आचार्यले आलटाल गर्ने हिसाबले एकपाने विवरण उपलब्ध गराए । जसमा माग गरेको सूचना पर्याप्त थिएन । थप सूचनाका लागि केही समय कुर्न भने । मैले कुरेँ । सहप्रवक्ता प्रकाश शर्मा ढकालसँग सम्पर्क गर्न आग्रह गरेँ । सहप्रवक्तासँग समय मागेर भेट्न गएँ । उनले बोलाएको समयमा उनको कार्यकक्ष पुगेँ ।
सूचनाका लागि बोलाएर उनले मलाई कार्यालयको काम देखाउन थाले । ‘कामको चाप भएको बेला तपाईंलाई सूचना दिउँ कि मेरो काम गरुँ ?’ मैले भनेँ, ‘तपाईंको काम सक्नुस्, अनि सूचना दिनुस् ।’ उनी अर्का कर्मचारीसँग कार्यालयको फाइल पल्टाएर भट्याउन थाले । करिब एक घन्टापछि आँखा तर्दै सहप्रवक्ता ढकालले भने, ‘यहाँ तपाई किन बस्नुभएको ? सूचना भए अघि दिइहाल्थेँ नि ! जानुस् ।’ म निस्केँ ।
अर्को दिन सूचना अधिकारीसँग समय लिएर कार्यालय गएँ । उनी सुरुमै कड्किए, ‘तपाईंलाई दिन मिल्ने सूचना दिएकै छौँ, जसले जे पनि माग्छ भन्दैमा दिनुपर्छ भन्ने छैन । म यहाँको सूचना अधिकारी हुँ, मैले जति दिनसकेँ, दिइसकेँ’ ।’ मैले भनेँ, ‘सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले जे दिनु भनेको छ, त्यही दिनुस्, सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा नेपाली नागरिक सबैलाई सूचना पाउने अधिकार छ ।’ उनले प्रतिवाद गर्दै भने, ‘सूचना आयोगले जे पनि आदेश गर्न मिल्छ ? हामीलाई दु:ख दिने ? आयोग राज्यको अंग भएर राज्यको गोपनीयता भंग गर्ने बाटो खुलाइदिने ?’ छेउमा बसेकी अर्की कर्मचारीले पनि उनको कुरामा सही थापिन् । त्यो माहोलले के भान हुन्थ्यो भने म सूचना आयोगको प्रमुख सूचना आयुक्त भएर पुगेको हुँ, सूचना अधिकारीले सूचनाको हकलाई संकुचन पार्ने सजिलो उपाय सुझाउँदैछन् । मै सूचना आयोगको जिम्मेवारी बोकेर पुगेको प्रतिनिधि नभई नेपाली नागरिक भएको हैसियतले सूचना माग्न गएको अडान लिएँ र भनेँ, ‘दिने भए सूचना दिनुस्, नभए के कारणले दिन मिल्दैन, आधिकारिक पत्र दिनुस् ।’ उनले जवाफ फर्काए, ‘दिन मिल्दैन, गैहाल्नुस् ।’
असार २० मा सूचना आयोग पुगेर पुन: ताकेता दर्ता गराएँ । आयुक्त यशोदादेवी तिम्सिनाले ‘मन्त्रालयका सूचना अधिकारीलाई दिनमिल्ने सूचना दिनू, नमिल्ने सूचना कारणसहित आधिकारिक चिठी लेखेर दिनू’ भनी सूचना अधिकारीलाई फोन सम्पर्कमा भनिन् । असार २५ मा ६१ पानाको ६१० रुपैयाँको हुलाक टिकट बुझाइ खामबन्दी सूचना लिएँ ।
पर्यटन बोर्डमा पनि उही कथा छ । सूचनाको हक अन्तर्गत निवेदन दर्ता गर्दा तत्कालीन सूचना अधिकारी सन्तोष पन्तले वेबसाइटबाटै लिन भने । जबकि वेबसाइटमा पर्याप्तै सूचना नै थिएन । आलटाल गर्ने काम गरेपछि आयोगमा पुनरावेदन गरेँ । कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि असार ४ मा आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाकै अगाडि पुन: ताकेता बुझाएँ । असार २३ मा सूचना अधिकारी पन्तले आफैले प्रमाणित सूचना उपलब्ध गराए ।
यी केही प्रतिनिधि घटनामात्रै हुन् । ऐन बमोजिम सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा सूचना माग्दा सम्बन्धित निकायले सूचना दिन कञ्जुस्याइँ गर्छन् । सार्वजनिक निकायहरूमा ‘मुस्कान सहितको सेवा’ नाराले सूचना अधिकारीहरूलाई गिज्याइरहे जस्तो लाग्छ । जस्तो केही हप्ताअघि समाज कल्याण परिषदका सूचना अधिकारी दुर्गाप्रसाद भट्टराईले पनि सूचना माग गर्दा तथानाम भने ।
सूचनाको हकको उपदफा ५ (१) र (२) भन्छ, ‘सूचना अद्यावधिक गरी राख्नुपर्ने र सार्वजनिक निकायले सम्भव भएसम्म यो ऐन लागू हुनुभन्दा कम्तीमा बीस वर्ष अघिसम्मका आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित सूचना अद्यावधिक गर्नु/ गराउनुपर्ने’ उल्लेख छ । तर सूचना अधिकारीहरू तथ्याङ्कै नभएको भन्दै सूचना दिन चाहँदैनन् ।
संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा २७ ले भन्छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक छ ।’ अधिकारीहरू बहानाबाजी गरेर लुकाउन चाहन्छन् । गत जेठमा मैले काठमाडौं महानगरका सूचना अधिकारी र प्रमुखसँग सूचना मागेँ । प्रशासन विभागका तत्कालीन विभागीय प्रमुख ज्ञानेन्द्र कार्कीले ‘ऐन बमोजिम माग गर्नुको प्रयोजन स्पष्ट खुलाउनुपर्ने’ जवाफमा लेखे । मैले असार १ मा आयोगमा पुनरावेदन गरेंँ । असार ४ मा आयोगले सूचना दिन महानगरलाई आदेश दियो । असार १७ मा महानगरले ‘सूचना मागको प्रयोजन नखुलाई पुन: हालसम्म सूचना माग नगरेको’ जवाफ फर्कायो । जबकि सूचना मागको प्रयोजन खुलेकै कारण आयोगले पुनरावेदन अनुसार महानगरलाई आदेश गरेको थियो । त्यसपछि सूचना आयोगमा पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन आएको १२ वर्ष भैसक्यो । यसमा सार्वजनिक महत्त्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकारलाई मात्रै लेखेको छैन । सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत, सामग्री वा सो निकायको कामकारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने, त्यस्तो लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने कुरा छ । सार्वजनिक महत्त्वको निर्माण कार्य भैरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने विषय छ । कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमुना लिने वा कुनै पनि किसिमको यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्रमार्फत प्राप्त गर्ने अधिकार तोकिएको छ । विडम्बना, यो पहुँच सबैलाई छैन ।
उपत्यका बाहिरका एक पात्रले गत साउनदेखि सूचना आयोगमा तीन पटकसम्म ताकेता गरिसके । तर उनलाई सूचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धित निकाय र आयोग दुवैले ‘रेसपोन्स’ गरेका छैनन् । के सूचनाको हक र सूचना आयोग उपत्यकामा भएका र पहुँचवालाहरूका लागिमात्रै हो ? मैले पर्यटन मन्त्रालय र बोर्डमा सूचना लिँदा आयुक्तहरूलाई भेटेर सूचना पाएजसरी ७७ वटै जिल्लाका नागरिकलाई सम्भव छ ? आयुक्तहरू नागरिकहरूले सूचना अधिकारीसँग सूचना नै मागेनन् भनेर सार्वजनिक थलोमा बोल्ने, सूचना अधिकारीहरूचाहिँ सूचना माग्नेलाई आलटाल गरिरहने हो भने नागरिकहरू सूचनाको पहुँचमा कसरी पुग्न सक्छन् ?
