सामाजिक (अ)सुरक्षा कोष

मुराहरि पराजुली

सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनाले एक वर्ष पूरा गरेको छ । उक्त योजनामा रोजगारदाता तथा कामदारले अपेक्षा अनुरूप सहभागिता जनाएका छैनन् । केही समस्या छन् योजनामा, त्यसैले लक्षित वर्ग आश्वस्त हुन सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारको चुनौती भनेको सरोकारवालाहरूको विश्वास जित्ने हुनुपर्छ । जबर्जस्ती गर्नु गलत हो । 

उठानमै समस्या

सुरक्षा योजनाको पहिलो समस्या यसको उठानमै छ । पश्चिमा मुलुकहरूमा जे भइरहेको छ, त्यसलाई हामी विकास मानिरहेका छौं । ती मुलुकमा भए जस्ता चौडा सडक, अग्ला भवन, ठूला बाँध, रेलमार्ग, विमानस्थल, ठूला कारखाना आदि नभएर पिछडिएका हौं भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ । हामी त्यसको नक्कल गरेर समृद्धि हासिल गर्न चाहन्छौं । विकसित भनिएका मुलुकका आर्थिक संरचना कहिले र कसरी बने ? तिनको वर्तमान अवस्था के छ ? दिगो छन् कि छैनन् ? हाम्रा लागि सुहाउँदो हो कि होइन ? जस्ता प्रश्नबारे हामी घोत्लिएका छैनौं ।


काम गरिखाने वर्गको सबैजसो समस्या सामाजिक सुरक्षा कोषले हल गर्छ र यसको ढाँचा एउटा मात्रै हुन्छ भन्ने मान्यता नै गलत हो । ‘सरकारले गरेपछि भइहाल्छ नि’ भन्ने आममान्यता हामीकहाँ छ । श्रमिक वर्गको हितको सुनिश्चितता हामीले सोचेजति सरल छैन । एकातर्फ रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न चुनौती हुन्छ भने, अर्कातर्फ यस्तो गर्दाको आर्थिक लागत न्यूनीकरण हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा योजनालाई अनिवार्य गर्दा लागत महँगो पर्ने हुँदा रोजगारी अवसर सिर्जनामा बढोत्तरी नहुन सक्छ । यसबाट हुने नोक्सानीको प्रत्यक्ष मारमा रोजगार बजारमा प्रवेश गर्ने आकांक्षी हुन्छन् भने, अप्रत्यक्ष रूपमा समग्र अर्थतन्त्र हुन्छ । रोजगारी बजारलाई यो बृहत् ढाँचामा राखेर हामीले हेरेका छैनौं । यो अलग्गै चर्चाको विषय हो ।


नयाँ भनेको नयाँ होइन

मानव इतिहासमा विश्वभरका मान्छेले बेरोजगारी, बिरामी, अशक्तता, बुढ्यौली तथा मृत्यु बेहोर्दै आइरहेका छन् । यी घटनाले अन्य कुराका अतिरिक्त आर्थिक असुरक्षा सिर्जना गर्छन् । यो आर्थिक असुरक्षालाई सम्बोधन गर्न आधुनिक समाजमा अनेक उपाय लगाइएका छन् । तिनैमध्येको एक सामाजिक सुरक्षा योजना होÙ विकल्परहित एक मात्रै भने होइन । सरकारले ‘नयाँ युगको सुरुआत’ भनेर जुन प्रचार गर्‍यो, त्यो अतिशयोक्ति थियो ।


संसारमा बैंक, बिमा, पेन्सन फन्डजस्ता वित्तीय सेवा नयाँ होइनन् । बैंक र बिमा कम्पनीले दिने आधारभूत सेवाबारे हामी परिचित छौं । मुलुकको ६० प्रतिशत जनसंख्यामा बैंकिङ सेवा पुगेको छ । राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिएर बैंकिङ कारोबार गर्ने संस्थाको संख्या १५१ छ । जीवन, निर्जीवन र पुनर्बिमा गरी बिमा व्यवसाय गरिरहेका संस्थाको संख्या ४० छ । कुल जनसंख्याको २० प्रतिशतमा मात्र बिमा पुगेको छ ।


पेन्सन फन्ड प्रकृतिको सेवा (सामाजिक सुरक्षा योजना) पनि अपेक्षित रूपमा विस्तारित छैन । उहिले राणाकालमा सैनिक द्रव्यकोष स्थापना भएको थियो । विसं १९९१ मा स्थापित त्यो कोष एक दशकपछि विस्तार गरी निजामती कर्मचारीलाई पनि समेटियो । त्यसको केही वर्षपछि यसमा सबै सरकारी कर्मचारीलाई सहभागी गराइयो । विसं २०१९ मा कर्मचारी सञ्चय कोष स्थापना भयो । विसं २०४७ मा नागरिक लगानी कोष आयो । सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले १३ लाखभन्दा बढीलाई सेवा दिइरहेका छन् र ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी परिचालन गरिरहेका छन् । यस कारण हाम्रा लागि सामाजिक सुरक्षा सेवा नितान्त नौलो होइन । खालि यो सेवा कति विस्तारित छ भन्ने मात्रै हो ।


सबैलाई एकै नापको जुत्ता

कार्यक्रमले लक्ष्य गरेका रोजगारदाता र कामदार सबै एकसमान छैनन् । अहिलेको सामाजिक सुरक्षा कोषले सबैलाई एउटै नापको जुत्ता फिट हुन्छ भन्ने मान्यता राखेको छ । भविष्यको आर्थिक सुरक्षाका लागि संसारभर धेरै किसिमका वित्तीय औजार प्रचलनमा छन् । उपभोक्ताले आफ्नो क्षमता र आवश्यकता अनुसार त्यस्ता औजार छान्न सक्छन् । यहाँ उपभोक्ता (जसलाई कामदार, श्रमिक, कर्मचारी, सेवाग्राही, योगदानकर्ता, लाभग्राही आदि भनिएको छ) छनोटको अधिकारबाट वञ्चित हुने देखिएको छ ।


अहिलेको अवधारणामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा हामीलाई फाइदाभन्दा बेफाइदा धेरै छन् भन्ने कामदार निस्किएका छन् । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले औपचारिक रूपमै कोषमा विभेद छ भन्ने गुनासो गरिसकेको छ । निजी क्षेत्रका अरू रोजगारदाताले पनि आनाकानी गरिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बिमा समिति लगायतका स्वायत्त नियामक निकाय, सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरू, निजी क्षेत्रका सूचीकृत पब्लिक कम्पनीहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरू पहिल्यैदेखि कुनै न कुनै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरामा आइसकेका छन् । सरकारको सुरक्षा कोषमा जाँदा खाईपाई आएको सुविधा कटौती हुने उनीहरूले बुझेका छन् ।

स्वैच्छिक कि अनिवार्य ?

अहिले हामीलाई फलानो बैंकसँग मात्रै कारोबार गर वा फलानो कम्पनीबाट मात्रै बिमा गर भन्दा कति हास्यास्पद होला ? सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पनि वित्तीय क्षेत्रमा आएको तुलनात्मक रूपमा नयाँ कार्यक्रम मात्रै हो । यसलाई किन सरकारले अनिवार्य भनेर जिद्दी गरिरहेको छ ? नेपालमा ज्यालामा बाँच्ने श्रमिक, कामदारको पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा नभएको सत्य हो । तर सबै कामदारका दुःख उस्तै छैनन् । सरकारले ल्याएको कार्यक्रमभन्दा राम्रो सुविधा लिइरहेका पनि थुप्रै छन् । तिनलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाऊ भनेर उनीहरूले खाईपाई आएको सुविधा कटौती गर्न खोज्नु न्यायिक हो ?


सरकार साँच्चिकै श्रमिकको दुःखप्रति चिन्तित छ भने, उसले रोजगारदातालाई कुनै न कुनै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आफ्ना कामदारलाई आबद्ध गराई त्यसको प्रमाण पेस गर भनिदिए मात्रै पर्याप्त हुने थियो । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा कम्पनीहरूले थप फैलिने मौका पाउने थिए । निजी क्षेत्रबाट थप पेन्सन फन्ड सञ्चालकहरू आउन सक्थे । आर्थिक वृद्धि तीव्र पार्ने सरकारी उद्देश्यमा यसले मद्दतै गर्थ्यो । सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाको नियामक भइदिए मात्र हुने थियो । यहाँ सरकार आफै सञ्चालक हुन आइपुगेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा एक अर्को सेवाप्रदायकका रूपमा सरकार देखा परेको छ । सरकारी सञ्चालन टिकाउ हुँदैनन् भन्ने संसारको अनुभवले देखाएको छÙ हाम्रो आफ्नै अनुभव पनि छ ।


तत्कालका लागि सामाजिक सुरक्षा सेवाबाट वञ्चितहरूमाझ पुग्नमा सरकारले जोड दिनुपर्थ्यो । बजारले सम्बोधन नगर्ने वर्ग (अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका कामदार, स्वरोजगार उद्यमी, साना उद्यम–व्यवसायमा कार्यरत कामदार) मा सरकारले आफूलाई केन्द्रित गर्न सक्थ्यो ।

एउटै डालोमा सबै अन्डा

सामान्य वित्तीय चेत भएको जोसुकैले सजिलै भन्न सक्छ, एउटै डालोमा सबै अन्डा राख्नु बुद्धिमानी होइन । सरकारले प्रस्ताव गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषका सूत्रधारले यसको हेक्का राखेका छैनन् । यसमा सेवाप्रदायक र सेवाग्राही दुवैलाई हानि छ । श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षाका लागि संघर्ष गरेका हौं भन्ने ट्रेड युनियनका नेताहरू पनि यसमा चुकेका छन् । कांग्रेस होऊन् वा कम्युनिस्ट, दुवैतिरका मजदुर नेता दंग छन् । अझ यो कार्यक्रमको जस कसले लिने भनेर प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।


कुनै कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई टिकाइराख्नु चुनौतीपूर्ण हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले नेपाली कामदारलाई अधिकतम लाभ (पेन्सन, उपदान, बिमा, अशक्तता भत्ता, बेरोजगार भत्ता आदि) दिने वाचा गरेको छ । यो अनन्त कालसम्म अविच्छिन्न सञ्चालन गर्नुपर्ने काम हो । यसको जग बलियो भएन भने क्षति सेवाग्राहीको भागमा पर्नेछ । श्रमिकका लागि भनेर ल्याइएको कार्यक्रमले श्रमिकलाई नै लुट्नेछ ।

वित्तीय सञ्चालनमा जोखिम हुन्छ, जसलाई शून्यमा झार्न सकिँदैन । त्यसैले जोखिमलाई कम गर्ने एउटा उपाय हो— ससाना टुक्रामा विभाजन गरी धेरैभन्दा धेरै निकायमा वितरण गर्नु । यहाँ जोखिमलाई केन्द्रीकरण गर्न खोजिएको छ ।


भोलिका दिनमा हाम्रो जनसांख्यिक संरचना अहिलेको जस्तो रहनेछैन । अहिले काम गर्ने उमेर समूहका युवा जनसंख्याको अनुपात उच्च छ । यसको अर्थ कोषमा योगदान गर्नेको संख्या अहिले बढी हुनेछ । योगदानकर्ता कम र हितग्राही (लाभग्राही) बढी हुने अवस्थामा कोषलाई योगदान रकम र दाबी भुक्तानीबीच सन्तुलन मिलाउन निकै कठिन हुनेछ । हाम्रो जीवनस्तरमा सुधार आएको छ, औसत आयु बढ्दो छ । यसको अर्थ भोलि पेन्सन लिनेहरूलाई लामो समयसम्म भुक्तानी दिइरहनुपर्ने हुन्छ ।


स्वास्थ्यसेवा महँगिँदै गएको छ । अहिलेकै विधिमा जाने हो भने हितग्राहीले पाउने स्वास्थ्य बिमा अपर्याप्त हुनेछ वा त्यसका लागि उनीहरूले थप योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो पनि नभए कोषलाई सरकारले अनुदान दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले अनुदान दिने भनेको करदाताकै पैसा हो ।


सरकारी कार्यक्रमहरू समस्यारहित हुँदैनन् । ब्युरोक्रेसीको विधिका कारणले ती समस्या सुल्झाउन–सच्याउन जटिल हुन्छ । यसलाई शासकहरूको अहंले अझै जटिल बनाइदिन्छ । त्यस्तो अहंले शासकलाई हतपती भूल स्वीकार गर्न दिँदैन । यसले अनेक राजनीतिक–सामाजिक–आर्थिक विपत्ति निम्त्याउँछÙ लाखौं सर्वसाधारण पीडित हुन्छन् । प्रकाशित : मंसिर २४, २०७६ ०८:४६

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मेडिकल बेथितिविरुद्ध विद्रोह

जीवन क्षत्री

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘पहिले सरासर अतिरिक्त शुल्क तिरेका मेडिकल विद्यार्थीले अहिले किन आन्दोलन गरिरहेका छन् भने, सरकारले न्याय दिन्छ भन्ने विश्वास उनीहरूलाई छ ।’ प्रधानमन्त्रीको त्यो भनाइ सरकारको दरिलो अडान वा गम्भीर मजाकमध्ये एक प्रमाणित हुने दुई विकल्प थिए ।

जब सरकारले विद्यार्थीलाई बेवास्ता गरी कलेज सञ्चालकहरूसँग ठगिएका मध्ये केहीको अतिरिक्त शुल्क ‘फिर्ता वा समायोजन हुने’ अपूरो र उधारो सहमति गरेर फर्क्यो, कलेजवालाहरूले सरकारको प्रशंसा गरे । त्यससँगै प्रधानमन्त्रीले गरेको आत्मप्रशंसा पनि मजाकमा बदलियो ।

अहिले पनि विद्यार्थी वार्षिक बोर्ड परीक्षासम्म बहिष्कार गरेर आन्दोलनमै छन् । एमबीबीएस र बीडीएस लगायत आठ वटा शैक्षिक कार्यक्रमको क्यालेन्डर प्रभावित भइसकेको छ । नयाँ भर्ना रोकिएको छ । यति हुँदा पनि जिम्मेवारी लिनुपर्ने राज्यका निकायहरूले चाहिँं एकअर्कातिर औंला तेर्स्याउनेबाहेक केही गरेका छैनन् । नियमनका लागि भनेर स्वायत्तता र अधिकारसहित स्थापित गरिएको चिकित्सा शिक्षा आयोग किंकर्तव्यविमूढ भएर प्रधानमन्त्रीको मुख ताकेर बसेको छ । कुनै बेला ठगी गर्नेलाई कारबाहीको हुँकार दिने मन्त्रीहरू पनि प्रधानमन्त्रीकै मुख ताकेर बसेका छन् । कतिसम्म भने, शैक्षिक कार्यक्रमहरू दुरुस्त बनाउने जिम्मा पाएको विश्वविद्यालयले समेत प्रधानमन्त्रीकै संकेत पर्खेर बसेको छ । यस्तो माहोलमा स्वास्थ्यका कारणसमेत प्रधानमन्त्री केही नबोल्दा र आवश्यक निर्णय नलिंँदा सिंगो चिकित्सा शिक्षा ठप्पजस्तै छ । बलियो र पीडितलाई न्याय दिने सरकारको छवि यस्तो हुँदैन ।

राज्यपक्षको यस्तो बेहालबीच विद्यार्थी आन्दोलनले भने उचाइ लिँदै छ । आन्दोलनमा मुख्यतः पहिलो र दोस्रो वर्षका विद्यार्थी सक्रिय भइरहँदा उनीहरूबीच नै फुट ल्याउने नियतले मेडिकल कलेजवालाहरूले सरकारसँग एमबीबीएस र बीडीएसको पहिलो र दोस्रो वर्षको अतिरिक्त शुल्कमात्रै समायोजन गर्ने सहमति गरेका थिए । तर त्यसयता आन्दोलन झन् चर्केको छ । आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूको पहिलो वर्षको परीक्षा एकपल्ट आईओएमलाई दबाब दिएर सार्न लगाइएको थियो । त्यस अवधिमा पनि निकास ननिस्केपछि त्यसले एउटा दुविधा जन्मायो ः अब फेरि परीक्षा सार्ने कि नसार्ने ? त्यस अवस्थामा आन्दोलनका अगुवा विद्यार्थीहरूले भने, ‘हाम्रो न्यायको आन्दोलन भएकाले हामी आफैले मूल्य चुकाउनुपर्छ, शैक्षिक सत्रलाई बन्धक बनाउनु हुँदैन । त्यसैले हामी परीक्षा बहिष्कार गरौं, सार्नतिर नलागौं ।’

टायर बालेर तथा रेलिङ भाँचेर आन्दोलन गर्ने पुरानो परिपाटीलाई चुनौती दिँंदै विद्यार्थीले चलाएको भद्र अवज्ञा अभियानले स्वघोषित गौरवशाली विद्यार्थी संगठनहरूलाई आधारभूत चुनौती दिएको छ । यो नयाँ विद्यार्थी आन्दोलनको उभारलाई बेवास्ता गर्ने अवस्थामा उनीहरू छैनन् । तर आआफ्नै कारणले आन्दोलनमा खुलेर होमिन पनि सकेका छैनन् । प्रतिपक्ष कांग्रेससम्बद्ध नेवि संघलाई अहिले त्यसरी सडकमा उत्रन सहज हुनुपर्ने हो । आन्दोलनमा होमिन नेवि संघका विद्यार्थीहरू आतुर पनि छन् । कति विद्यार्थी मेडिकल विद्यार्थीहरूकै सडक कार्यक्रममा सहभागी पनि भइसकेका छन् । तर मेडिकल माफियाहरूसँग मातृ पार्टीको साँठगाँठका कारण उनीहरू खुलेर यसमा लाग्न सकेका छैनन् ।

सत्तारूढ नेकपासम्बद्ध अनेरास्ववियुका सीमित नेताहरू यो अभियानमा पहिलेदेखि नै जोडिएका छन् । माफियाविरुद्ध बोल्ने, लेख्ने, विद्यार्थीमाथि ठगी र दमन गर्ने पार्टीकै नेतालाई सडकबाट कारबाहीको माग राख्नेसम्म उनीहरूले गरेका छन् । तर तिनको भूमिकाचाहिंँ विशुद्ध आन्दोलनकारीभन्दा पनि आन्दोलनरत विद्यार्थी र सरकार बीचको पुलजस्तो छ । हरेक चोटि मेडिकल कलेजहरूले धोका दिंँदा र सरकार माफियासामु चिप्लिँंदा त्यसको मार उक्त संगठनको विश्वसनीयतामा परेको छ । आन्दोलन सफल भएमा त्यसको जस लिन पनि खोज्ने, आन्दोलन थामथुम पारेर सरकारलाई खुसी पार्नु पनि पर्ने असम्भव अवस्थामा छ, अनेरास्ववियु । खास गरी सरकारले मेडिकल माफियासामु आत्मसमर्पण गरेको प्रतीत हुने सहमति गरेपछि उनीहरू उभिएको धरातल झनै कमजोर भएको छ ।

यो आन्दोलनले नेपाली समाजप्रति आशावादी हुनुपर्ने धेरै कारण दिएको छ । एक, स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियान डा. गोविन्द केसीको एक्लो काँधले सधैं बोक्न सम्भव थिएन । बेथितिविरुद्ध विद्रोहको टर्च अब बिस्तारै डा. केसीबाट विद्यार्थीहरूले लिइरहेका छन् । दुई, आजका मेडिकल विद्यार्थी भनेका भोलिका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र व्यवस्थापकहरू हुन् । ठगी, भ्रष्टाचार र अपराधविरुद्ध संघर्ष गरेर निस्केका हरेक विद्यार्थीसित भोलि भ्रष्ट व्यक्ति र संस्थाहरू त्रस्त हुनेछन् । यो संघर्षका बेला उनीहरूले विकास गरेको विद्रोही चेतना उनीहरूलाई आफ्नो ‘करिअर’ र जीवनभर नै उपयोगी हुनेछ । तीन, विद्यार्थी आन्दोलन अब टायर बाल्नु र रेलिङ भाँच्नुको पर्याय रहेन । अभिभावकको पचासौं लाख रुपैयाँ खर्चमा प्राविधिक शिक्षा लिन भर्ना भएका विद्यार्थीले अरूलाई अवरोध गर्नुको बदला आफ्नै शैक्षिक क्यालेन्डर बिगारेर भए पनि न्यायका लागि शान्तिपूर्ण रूपमा लड्नु लरतरो कुरा हैन ।

आन्दोलनका क्रममा विभिन्न मेडिकल कलेजहरू निजी व्यवसायभन्दा पनि संगठित अपराधझैं चलिरहेको पुष्टि भयो । यो आन्दोलन नउठेको भए अरू वर्षौं वा दशकौं पनि चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्ने संवेदनशील क्षेत्र शिक्षणभन्दा पनि संगठित अपराधको अड्डा भई नै रहने थियो । विद्यार्थी र अभिभावकहरू यसरी नै प्रताडित भइरहने थिए । इमानपूर्वक चल्दा धानिनै नसक्ने हुन् भने के नेपालमा निजी मेडिकल कलेजको भविष्य नै नभएको हो त ? अहिलेको अवरोध लम्बिंँदै जाने र विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्ने हो भने त्यसले मेडिकल शिक्षाको राष्ट्रियकरणको मुद्दालाई बलियो बनाउँदै लैजानेछ ।

पछिल्लो चोटि जब सरकारले कलेजवालाहरूसित लाजमर्दो सम्झौता गर्‍यो, त्यसले झन् आगोमा घिउ थप्ने काम गर्‍यो । त्यसैले आफू बलियो र न्यायप्रति प्रतिबद्ध भएकाले मात्रै विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रेका हुन् भन्ने आत्मरति छाडेर सरकारले व्यवहारतः विद्यार्थीका माग पूरा गर्दै अर्बौंको ठगी गर्नेहरूलाई फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्नुपर्छ । नठगी मेडिकल कलेज नचल्ने हुन् भने तिनको सम्पत्ति किनेर सरकारले चलाउनुपर्छ । अनि बल्ल सरकार बलियो र न्यायप्रति प्रतिबद्ध ठहर्नेछ ।

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७६ ०८:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×