करको शासन

अर्थ–पूर्ण
विश्व पौडेल

काठमाडौँ — मंसिर पहिलो साता कर दिवस र त्यससम्बद्ध केही कार्यक्रम भए । त्यसको केही समयपछि भएको उपनिर्वाचनमा धरानमा सत्तारूढ दलले पराजय बेहोर्‍यो, जसको प्रमुख कारण जनतालाई निसासिन बाध्य पार्ने कर थियो भनेर पत्रिकाहरूले रिपोर्ट गरे । कर यसरी अब दैनिक छलफलको विषय बन्न थालेको देखिन्छ भने, जनता पनि करप्रति सरकारको आसक्तिबाट अलि झस्केका देखिन्छन् ।

ZenTravel

जनताजस्तै उद्योगपतिहरू कर प्रशासनको झन्झटिलो र अस्थिर चरित्रप्रति अलि सशंकित छन् भने, राजनीतिक नेतृत्व र नोकरशाहीले अझै आफ्ना अप्ठेरालाई गम्भीर रूपमा नलिएको उनीहरूको बुझाइ छ । तथ्यहरू हेर्दा अहिलेको कर प्रशासनका निम्नलिखित चार कमजोरी औंल्याउन सकिन्छ ।

Meroghar

१) कर प्रशासनको झन्झट
यो वर्षको डुइङ बिजनेस वरीयतामा समग्रमा हाम्रो स्थान ११० औंबाट ९४ औंमा सुधार भए पनि हाम्रो कर प्रशासन सम्बन्धी वरीयता भने १५७ औंबाट खस्केर १७५ औंमा झरेको थियो । डुइङ बिजनेस रिपोर्टका अनुसार, कर तिर्न एक नेपाली फर्मले वर्षमा औसत ४६ वटा भुक्तानी गर्नुपर्थ्यो, जसका लागि ३७७ घण्टा लाग्थ्यो ।

भारतमा यस्तो भुक्तानी वर्षमा १२ पटक गर्नुपर्ने र त्यसका लागि २५४ घण्टा लाग्ने रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । भ्याट रिफन्ड लिन लाग्ने समय, कर्पोरेट आयकर सच्याउन लाग्ने समय लगायतका सूचकहरू मापन गर्ने कर फाइलिङपछिको सूचकमा पनि नेपालको अंक दक्षिण एसियाली औसतभन्दा कम छ ।

कर प्रशासकहरू यी सूचकसँग असहमत नभए पनि धेरै कुरामा सुधार भइसकेको कुरा गर्छन् । उनीहरू मुलुकमा मुख्य गरी डुइङ बिजनेसको सर्भेमा भाग लिनेहरूमा नयाँ कर प्रशासनको ज्ञान नभएको उल्लेख गर्छन् । कर तिर्नेहरू आफै र यस्ता सर्भेमा उत्तर दिनेहरूमा नयाँ कर प्रावधानहरूको पूर्ण ज्ञान नहुनु अनौठो कुरा भने हैन ।

प्रिन्सटन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हेनरिक क्लेवेन र उनका सहअनुसन्धाताहरूले पाकिस्तानका करदाताहरूमाझ गरेको सन् २०११ को एउटा अध्ययनमा कर साक्षरता मानिसहरूमा कम हुने भएकाले हाम्राजस्ता विकासशील मुलुकहरूमा यस्ता औजारहरू तुरुन्त प्रभावशाली हुँदैनन् भन्ने देखाएका थिए । कर प्रशासन व्यवसायीहरूसँग सघन संवादमा रहनुपर्ने आवश्यकता यसले देखाउँछ ।

व्यवसायीहरूले एकल विन्दु, सरल र सर्वांगीण कर निर्देशिकाजस्ता कर तिर्न सरल बनाउने खाका तयार पार्न सरकारलाई अनुरोध गरिरहेका पनि छन् । हाल उद्योग विभागमा स्थापना गरिएको एकल विन्दु सेवा केन्द्रले, अझ यसमा स्थापित राजस्व सेवा केन्द्रले, सोचेजस्तो काम गरे अर्को वर्ष यो वरीयतामा सुधार हुने सम्भावना पनि छ ।
कर प्रशासनभित्रको एउटा कमजोरीचाहिँ प्रविधिको सीमित प्रयोग र विश्वास हो । भन्सारको एउटा उदाहरण हेरौं ।

सकेसम्म सबै ब्याग चेक गर्ने, सबै शरीर चेक गर्ने हाकिमहरूको जमातले गर्दा यसलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदा धेरै विरोध आउँछन् । कतिपय कर्मचारीको मुलुक भित्रिने हरेक पोकामा आफूले हेर्न पाउने चाहनाले गर्दा, सन् १९९० को दशकमा भन्सारमा असिकुडा सफ्टवेयर राखेर जोखिमको मोडल गरी स्वचालित रूपमा केही सामान जान दिने र केही जाँच गर्ने प्रस्ताव सुरुमा झन्डै असफल भएको थियो ।

अहिले पनि केही करसम्बद्ध तथ्यांकले त्यस्तै झल्को देखाउँछन् । उदाहरणका लागि, डुइङ बिजनेसले नेपालमा ७५–१०० प्रतिशत संस्थाहरू भ्याट अडिटमा पर्ने गरेको जनाएको छ । केही प्रतिष्ठित व्यापारीहरूले आफू १०० प्रतिशत नै उक्त अडिटमा पर्ने गरेको बताएका छन् । यो आग्रह या प्रविधिको अल्पउपयोगको नतिजा हो । त्यसलाई बुझेर सुधार गर्नुपर्ने स्थिति छ ।

समग्रमा भने हाम्रो मुलुकमा कर प्रशासनलाई परेको दबाबको धेरै नकारात्मक नतिजा देखिन थालेको छ र करमा झन्झट बढ्नु यसको एउटा लक्षण मात्र हुनसक्छ । एक त राजस्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अंशको हिसाबले विश्वमै उच्च छ । यसले हाम्रो मुलुक व्यवसाय गर्न प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाउन सक्षम त छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

राजस्वको खोजीमा सरकार कुनाकाप्चा खोज्दै हिंँडेको देखिन्छ । अन्तःशुल्क यसको उदाहरण हो । आर्थिक वर्ष २०५४/५५ मा अन्तःशुल्कको कुल करमा योगदान १०.९ प्रतिशत रहेकामा २०७४/७५ मा यो बढेर १५.४ प्रतिशत पुगेको छ । अनेक अक्षमताका बावजुद पञ्चायतकालमा बेलाबेला कतिपय कर खारेज गर्ने गरिएका थिए । विसं २०३४ मा कृषिमा लगाइँदै आएको आयकर (त्यस बेला २५ लाख रुपैयाँजति उठ्थ्यो) खारेज गरिएको थियो ।

अहिलेको स्थिति हेर्दा समग्रमै मितव्ययितालाई मार्गदर्शक सिद्धान्त नबनाएसम्म सरकारले त्यस्ता उत्प्रेरणाहरू ल्याउने स्थिति छैन । आफ्ना खर्चहरूको बोझले थिचिएको सरकार करमा नयाँ प्रयोगहरू गर्न नसक्ने गरी यसरी कुनामा पारिएको बिरालोजस्तो स्थितिमा पुगेको छ ।

२) दण्ड र पुरस्कारमा असावधानी
व्यवसायीहरूलाई जेलसम्म लैजान सक्ने प्रावधान र अभ्यास (उद्यमी रूपज्योति पक्राउ प्रकरण) ले ठूला–साना जस्ता मान्छे पनि जेल जान सक्छन् है भन्ने नजिर स्थापना गरे पनि यसबाट व्यवसायीहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गरेको योगदानको मूल्यांकन नभएको स्थिति पनि देखिन्छ ।

साना रकमका विवादमा पनि गैरकार्यकारी सञ्चालक समितिका सबै सदस्यलाई नै हिरासत लैजानु सरकारी क्रूरताको नमुना हो । हुन त रूपज्योति करको विवादले पक्राउ परेका हैनन्, तर यसले करको समस्यामा झन् भयावह कदम चालिने हो कि भन्ने त्रास उत्पन्न गराएको छ । कम्पनीको बागडोर सक्षम व्यवस्थापन समितिलाई दिएर आफू सञ्चालक मात्र भएर बस्दा कुनै फाइदा नहुने हो कि भन्ने स्थिति पनि आएको छ ।

सरकारले दण्डजस्तै पुरस्कारको स्थापना गर्न ऊसँग यथेष्ट वित्तीय सुविधा छ त भन्ने प्रश्न अहिले छ ।

जनप्रतिनिधिहरूले जुन रूपमा कर बढाउने, सांसदहरूलाई जमिनदार बनाउने, आफूहरूलाई बढीभन्दा बढी सुविधा माग गर्ने गरेका छन्, त्यसमा अब अंकुश लगाउन जरुरी छ । आफ्नो हातमा सत्ता आएपछि आत्मनियन्त्रण चाहिन्छ । पञ्चायत व्यवस्था जतिसुकै खराब भए पनि त्यस बेलाका दुई उदाहरण अहिलेका जनप्रतिनिधिले हेर्नु जरुरी छ ।

एक, शासकहरूको वैधानिक सुविधातर्फको संयम । विसं २००७ देखि २०१७ सम्म आउँदा १२ गुनाले बढेको राजपरिवारको कुल खर्च २०१७ देखि भने एक दशकसम्म बढेन (सँगैको ग्राफ हेर्नुस्) । स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले तलब लिनु हुँदैन भन्ने कुरा विसं २०२१ देखि नै स्थापित गरिएको थियो ।

दुई, मुलुकको जनसंख्याको अत्यधिक हिस्सा ओगट्ने किसानहरूलाई लगाउने करप्रतिको संवेदनशीलता । विसं २०२४ मा कुल राजस्वमा २५ प्रतिशत योगदान गरेको मालपोतको भाउ त्यसपछि बढेन । एक बिघासम्म जग्गा भएका व्यक्तिलाई मालपोतमा ५० प्रतिशत छुट (२०३४ सालमा), ७५ प्रतिशत छुट (२०३७ मा), ९९ प्रतिशत छुट (२०३८ मा) गरियो । कीर्तिनिधि विष्टले विसं २०२६ को बजेटमा करको दर नबढाई सरकारले कर प्रणालीमा भएको चुहावट र अन्य कमजोरी हटाएर कुल राजस्व बढाउनेछ भन्ने घोषणा गरेका थिए । पञ्चायत ३० वर्षसम्म टिक्नुमा यस्ता केही कारण पनि थिए ।

कर संग्रह गर्दा राज्य निकै होसियार हुनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रा शास्त्रले पनि भनेका छन् । महाभारतमा शरशय्यामा सुतेका भीष्मले युधिष्ठिरलाई कसरी राज्यले कर संग्रह गर्नुपर्छ भन्नेमा निम्न उदाहरण दिएका थिए : (क) मौरीले फूलबाट मह संकलन गरेजस्तो गरी गर्नुपर्छ, (ख)गाईको दूध दुहेजस्तो गरी कल्चौंडा पनि प्वाल नपर्ने र बाछो पनि नमर्ने गरी दुहुनुपर्छ, (ग) जुकाले रगत चुसेजस्तो थाहा नपाउने गरी चुस्नुपर्छ, (घ) बघिनीलेआफ्ना डमरुलाई दाँतले टोकेर जसरी अर्कोतिर लैजान्छे, त्यस्तै बच्चालाई दुख्दा पनि नदुख्ने, टोकिँंदा पनि नटोकिने र काम पनि फत्ते हुने गरी गर्नुपर्छ । कर बढाउनु पर्दा पनि बिस्तारै बढाउनुपर्छ, सही मौसममा सही कर (उदाहरणका लागि नगद वा जिन्सी) लगाउनुपर्छ (शान्तिपर्व, महाभारत) ।

३) औद्योगीकरण र पुनर्लगानीमा अनुपयुक्तता
कर प्रशासनको एउटा उद्देश्य राज्यलाई राम्ररी चलाई मुलुकको समृद्धिको वाहक बन्नु पनि हो । तथ्यांक हेर्दा जुन छलफल विसं १९३० तिर मुलुकमा चल्नुपर्थ्यो, त्योअहिले हामीले चलाइरहेको देखिन्छ । सर्वप्रथम हामीले मानिआएको एक सिद्धान्त हेरौं ।

हाम्रो औद्योगीकरण र विभिन्न क्षेत्रमा आधुनिकीकरणका लागि हामी आफैले मेसिन वा गाडी नबनाउने भएकाले आयात अपरिहार्य छ । त्यसका लागि हामीसँग यथेष्ट विदेशी मुद्रा हुनु पनि जरुरी छ । त्यसैले एक, हामीले विदेशी मुद्रा कमाउने मौका छोप्नुपर्छ भने, दुई, ती मुद्रालाई मिति गुज्रिएको जुस वा बेकारका विलासी सामान किन्नमा भन्दा उद्योगधन्दामा प्रयोग हुने मेसिन आयातमा लगाउनु जरुरी छ ।

विदेशी मुद्रा कमाउन मुलुकलाई कहिलेकाहीं अचानक केही मौका आइपर्छन् । जस्तो– यो बेला पाम तेलको निर्यात भारतीय कर व्यवस्थाका कारण सम्भव भएको हो । पहिले पनि कहिले गार्मेन्ट, कहिले कपडा र कहिले वनस्पति घिउमा यस्तो मौका आएको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धका बेला जुटमा यस्तो मौका आएको थियो भने, अनुसन्धाता विजयकुमार तिवारीको पुस्तक ‘इन्डो–नेपाल ट्रेड रिलेसन’ का अनुसार, प्रधानमन्त्री जंगबहादुर र रणोद्दीप सिंहको पालादेखि नै भारतमा रेलमार्गबिछ्याउन परेर नेपालबाट काठको निर्यात बढेको थियो ।

सन् १८७८–१९२५ सम्म हरेक वर्ष नेपालको भारतसँग व्यापार बचत भएको थियो । चन्द्र शमशेरको पालामा वर्षको कम्तीमा १ करोडदेखि २.५ करोड (सन् १९१२/१३ मा) सम्म व्यापार बचत भएको देखिन्छ, जुन विसं २००८ को नेपालको पहिलो बजेटको समेत कुल आयको ८० प्रतिशतजति हो । के देखिन्छ भने, कम्तीमा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरको पालादेखि नै चाहे लाहुर गएका नेपालीको बलबाट होओस् या हरियो वनबाट, विदेशी मुद्रा कमाइएको छ । तर त्यसलाई मेसिनरी आयातमा र औद्योगीकरणमा परिवर्तन गर्न सकिएको छैन ।

अहिले पनि हामीसँग विदेशी मुद्रा सञ्चिति र आय राम्रै छ । तर आयात गरेर रातारात पैसा कमाउने प्रवृत्तिको सहायक बन्नबाट त्यसलाई रोक्न सकिएको छैन । कर र उत्प्रेरणाका औजारहरू त्यसलाई बुझेर डिजाइन गर्न सकिएको छैन ।

अर्को, केही वर्षदेखि मेसिनरी आयात बढेको छ । तर त्यो आयात ठ्याक्कै कुन सामानको उत्पादन बढाउन प्रयोग भैरहेको छ, स्पष्टसँग भन्न सकिएको छैन । यसमा आंशिक सहयोग राष्ट्र बैंकको आर्थिक गतिविधि अध्ययन सम्बन्धी रिपोर्टले गर्छ । अघिल्लो वर्षको अर्धवार्षिकी रिपोर्ट र यो वर्षको अर्धवार्षिकी रिपोर्ट हेर्दा अघिल्लो वर्ष उत्पादन क्षमता बढी उपयोग भएका चाउचाउ, बियर, सिमेन्ट, फलामको रडका उद्योगहरूले यो वर्ष आफ्नो क्षमता बढाएको देखिन्छ । चुरोट लगायत केही उद्योगको अघिल्लो वर्ष उत्पादन क्षमता कम उपयोग भएको भए पनि यस पालि क्षमता बढेको देखिन्छ ।

कागज, इँटाहरूमा भने उत्पादन क्षमता बढेको छैन । समग्र उद्योगका र अझै मिहिन तहका यस्ता तथ्यांकहरू तयार गर्ने जिम्मा भने सरकारकै हो । आयात, उत्पादन क्षमता र उत्पादन क्षमता उपयोगबीचको सम्बन्ध अझै बलियो हुनुपर्छ र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कर प्रणाली हुनुपर्छ । यसको अभावमा राणाकालमा जस्तै अहिले पनि विदेशी मुद्रा र औद्योगीकरणका बीचमा जुन दह्रो सम्बन्ध देखिनुपर्थ्यो, त्यो छैन कि भन्ने स्थिति छ ।

तेस्रो, कर प्रणालीलाई उद्योगमा पुनर्लगानी गर्ने बनाउन सकिएको छैन । दुई वर्षअघिको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो बजेटमा यस सम्बन्धी केही कुरा परेका थिए । मुख्य गरी उद्योगहरूले बोनस सेयर जारी गरी उही उद्योगमा लगानी गरे र बढी जनशक्तिलाई उही उद्योगमा रोजगारी दिए भने उनीहरूलाई कर छुट दिने कुरा गरिएको थियो । पंक्तिकारले ट्रक सिन्डिकेट भएका क्षेत्रको अध्ययनमा के पाएको थियो भने, सिन्डिकेट भएका सडकमा अरूमा भन्दा पुराना गाडी चल्ने गर्छन् ।

यसबाट उक्त क्षेत्रको सेवाको गुणस्तर कम हुन्छ । लगभग त्यही समस्या उद्योगमा पनि छ । जुन क्षेत्रमा सिन्डिकेट छ, ती क्षेत्रका उद्योगहरू पुराना मेसिनले चलाइन्छन्, तिनीहरू कम गुणस्तरका सामान उत्पादन गर्छन् र बढी मूल्यमा बेच्छन् । ती उद्योगले ती क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी ल्याउँदा स्वभावतः विरोध गर्छन् ।

डेरी उद्योगहरूमा ‘स्टेट–अफ–दी–आर्ट’ मेसिन प्रयोग गरे पनि केही अर्ब रुपैयाँमा विश्वमै प्रतिस्पर्धी फ्याक्ट्री बनाउन सकिन्छ । तर ती क्षेत्रमा धेरै पुनर्लगानी नभएकाले अमुलजस्ता उद्योग आउन खोज्दा विरोध गरियो । डेरी उद्योगहरूले भएको आफ्नो मुनाफा जग्गा किन्न वा अरू क्षेत्रमा नलगाउने हो भने, उनीहरूलाई विदेशी उद्योगसँग डराउनुपर्ने स्थिति हुँदैनथ्यो । यही समस्या सिमेन्ट, इँटा, होटलहरूमा पनि आउन सक्छ । हाम्रो कर प्रणालीले उद्योगहरूलाई सकेसम्म उही उद्योगमा राम्रा मेसिन किन्न, राम्रा र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न र छिमेकी देशका उद्योगहरूसँग प्रतिस्पर्धी बन्न उत्प्रेरणा दिने गर्नुपर्छ ।

अहिले निर्यातमा आन्तरिक भ्यालु एडिसनका आधारमा नगद अनुदान, मेसिन खरिदमा डिप्रिसियसन कट्टा लगायतका केही बाटोबाट सुविधा दिइएको छ । तर त्यसलाई नतिजासँग र जनशक्ति उत्पादनसँग अझ स्पष्टसँग जोड्न सकिएको छैन । कर प्रणालीले अहिले नयाँ आएका र सम्भावना भएका सूचना प्रविधि उद्योग, रिसाइक्लिङ उद्योग आदिलाई पनि कुनै उत्प्रेरणाबाट सम्बोधन गर्न सकेको छैन एवं श्रमशक्ति सम्बन्धी कानुनहरू त झन् तिनीहरूको प्रगतिका लागि बाधक नै छन् भन्ने कुरा ब्युरोक्र्याट र शासकहरूबाहेक अरू सम्बद्ध सबैलाई थाहा भएको जस्तो स्थिति छ ।

४) करको राजनीतिक प्रभावप्रति असंवेदनशीलता
करका कारण नेपालमै ठूलठूला शासक ढलेका छन् । नेपाल–अंग्रेज युद्धअघि कर सम्बन्धी दुइटा निर्णय भए । एक, विसं १८६२ मा ब्यासट्ठी हरण भयो भने १८६९ मा कुत प्रथा (खेतीको सट्टा रुपैयाँ दिने) सुरु गरियो । युद्ध हारेपछि धेरै समय चुप बसेका शासक भीमसेन थापाले विसं १८८५ मा कुतको भाउ बढाए । उनको शासन जर्जर हुँदै गएको त्यो बेला ब्यासट्ठीहरणमा अरूका विर्ता खोसेका हामी ठूलठूला हाकिमहरूले चाहिँ बिर्ता राख्नु हुँदैन भनेर माथवरसिंह थापा (लुडविग स्टिलरको ‘द साइलेन्ट क्राई’ का अनुसार) र रणजंग पाण्डे (जोह्न ह्वेल्प्टनको विद्यावारिधि शोधपत्र अनुसार) ले विरोध गरे । त्यस बेला बिस्तारै सबै असन्तुष्ट हुँदै गए । सेनाले एक दिनका लागि विद्रोह गर्‍यो भने, राजा राजेन्द्रले रंगनाथ पौड्याल आयोग गठन गरेर राज्यको दायित्व घटाउने बहानामा आफ्नै सेना भर्ती गरे । भीमसेन थापाको ३० वर्षीय शासन त्यही घानमा पतन भयो ।

अर्कातर्फ, जंगबहादुर किसानहरूका माझमा लोकप्रिय थिए भनिन्छ । महेशचन्द्र रेग्मीले विभिन्न किताबमा दिएका तथ्यांकअनुसार जंगबहादुरका सुरुका आर्थिक क्षेत्रका सुधारहरू किसानलाई खुसी बनाउनेतिर केन्द्रित भएको पाइन्छ । विसं १९०४ देखि १९११ सम्म उनले मुलुकमा झारा (अर्थात् अरूलाई बिनामुआब्जा काममा लगाउने कर) उन्मूलन गरेका थिए ।

विसं १८७७ तिर सुरु गरिएको तिर्जा पद्धति उनले बलियो बनाएका थिए, जसले गर्दा जागिरदारहरूलाई किसानलाई शोषण गर्न अप्ठेरो भएको थियो । उनले विसं १९०६–१४ का बीचमा पूर्वी तराईका किसानले तिर्नुपर्ने तलाउको पानी प्रयोग गरेबापतको शुल्क लगायतका अन्य धेरै शुल्क हटाए भने, विसं १९११–२५ सम्म लगाएर चौबीसे राज्यहरूमा कुतको दर निर्धारण र नियमन गरे ।

कर सकेसम्म नबढाउन राणाहरू सावधान थिए, तर अन्त्यतिर भने चुके । राणाशासनको अन्त्यतिर तराईको पोत र विघटी बढाइएको थियो, जसलाई मातृकाप्रसाद कोइरालाले विसं २००६ मा भएको नेपाली कांग्रेसको चौथो महाधिवेशनमा अध्यक्षको हैसियतले दिएको मन्तव्यमा चर्को विरोध गरेका थिए । विसं २००८ मा पहिलो
बजेटले उक्त विघटी प्रथा खारेज मात्र गरेन, मालपोतमा प्रतिरुपैयाँ दुई आना माफी पनि दियो । पोत र विघटीले एकातिर तराईमा राणाविरोधी भावना जागृत गरायो भने, अर्कातिर पछि कांग्रेसलाई त्यहाँ स्थापित हुन पनि सहयोग गर्‍यो ।

कर, राज्य र शासकबीचको यो लुकामारी त्यसैले मुलुकजत्तिकै पुरानो छ र चलिरहेको छ । जुन–जुन शासक यसप्रति असंवेदनशील भएका छन्, तिनलाई सजिलो भएको छैन ।

(अर्थशास्त्री पौडेलको स्तम्भ पाक्षिक रूपमा प्रकाशित हुन्छ ।)

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७६ ०८:४९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

'बाबा'हरूको यौनलीला र अन्धविश्वास

रामेश्वरी पन्त

काठमाडौँ — यतिखेर महिला हिंसाविरुद्धको सोह्रदिने अभियान चलिरहेको छ । परिणाममुखीभन्दा पनि कर्मकाण्डीय रूपमा हरेक वर्ष खबरमा रहने यो अभियानकै दौरान, आफूलाई सिद्धबाबा भनेर चिनाउँदै आएका कथित धर्मगुरुबाट बलात्कृत भएको भनेर एक महिलाले प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि फेरि एक पटक धर्मका ठेकेदार कथित ‘बाबा’ को घृणित यौनजीवन सतहमा आएको छ ।

समाजमा आफूलाई धर्मका सबैभन्दा ठूला ठेकेदार सम्झँदै महान् सन्त, ऋषि–महर्षि, ध्यानी, योगी सिद्धबाबा भएको देखाएर एकातिर आडम्बरयुक्त जीवन बाँच्ने र अर्कातिर त्यही धर्मको आड लिएर महिलाको यौन शोषण गर्दै विकृत यौनजीवन बाँच्ने ‘बाबा’ हरू प्रायः धर्ममा छन् ।

पौराणिक कालका विद्वान् ऋषि–महर्षि होऊन् वा आजका आशाराम, रामबहादुर बमजन वा टुल्कु लामा, अथवा यति बेला चर्चामा आएका कृष्णदास, सबै बलात्कारको अभियोग र आरोपले डामिए । हुन त धर्मको आडमा भएका यौन विकृतिबारे कुरा गर्दा ‘धर्मविरोधी’ को आरोप खेप्नुपर्नेछ, तर पनि हामीले पढ्दै र सुन्दै आएका कैयौं पुराण र धर्मकथामा सगर्व उल्लेख भएका महान् आत्माहरूको यौनलीलाका केही प्रतिनिधि उदाहरण दिनु सान्दर्भिक हुन सक्छ ।

यौनको आवेग र शक्तिको अहम्लाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा अर्काकी पत्नीदेखि आफ्नै पुत्रीसम्मलाई नछोडेका भनिएका ‘देवता’ पुजेर हामी धन्य छौं । आफ्नो जीवनभरको तपस्या र योगलाई दाउमा राखी नारी देहमा डुबुल्की मारेर तृप्त बनेका केही महान् ऋर्षि–महर्षिबारे कथा लेखिएका छन् ।

माझीकी छोरी मत्स्यगन्धालाई वशीकरण गरेर सखारै डुङ्गामा बलात्कार गर्ने ऋषि पराशर, नर्तकी मेनकाको रूप र देहमा सारा तपोबल खन्याउने ऋषि विश्वामित्र,आफ्नी भाउजूलाई बलात्कार गर्ने देवगुरु भनिएका बृहस्पति सबै यस्तै उदाहरण हुन् । धर्मकथाका नाममा यस्तै कुकृत्यलाई सगर्व समाजले वाचन गर्दै आयो र आइरहेको छ ।

यस्तै–यस्ताहरूलाई महान् ठान्दै आइएकाले आशाराम, रामबहादुर, टुल्कु र कृष्णदासहरूको शक्ति र महिमाबढिरह्यो । यिनकै भक्तिमा लीन हुनेहरूको भीड सधैं लागिरह्यो र त्यो भीडमा सबैभन्दा बढी देखिए महिलाहरू नै ।

यिनैको भीडमा सबैभन्दा बढी चर्चित रहेको आशारामको तस्बिरलाई गलामा भिरेर आफूलाई धन्य सम्झेका महिलाहरूको भीड भारत र नेपालमा प्रशस्तै रह्यो । जब उसको असली तस्बिर बाहिर आयो, त्यसपछि ती महिलाले के सोचे होलान् कुन्नि ! भक्तिको आडमा महिलाको यौनशोषण गर्ने आशारामले जेलको हावा खाइरहेको छ । तर पनि कैयौं आशाराम विभिन्न नाममा जन्मेका जन्म्यै छन् र धर्मको खोल ओढेर यौनलीलामा रमाइरहेका छन् ।

यही क्रममा भर्खर कृष्णदासको जन्म भएको छ । यौनको उन्मादमा आफ्नो जीवनभरको साख दाउमा राख्ने ‘कृष्ण’ हरू कहिले धर्मको शक्तिमा उदाउँछन् त कहिले राजनीतिको । केही समयअघि मात्र एक शक्तिशाली कृष्ण यौनहिंसा आरोपमा खोरमा पुगेका छन् भने अहिले अर्का कृष्ण । यी पछिल्ला कृष्णलाई पनि राजनीतिक शक्तिको भक्तिले बलियो बनाएको देखियो । किनकि यस्ता कृष्णको आशीर्वाद लिन र चरणामृत पान गरी ‘धन्य’ बन्न थुप्रै राजनीतिकर्मीको लाम लागेको पनि सुन्नमा आइरहेको छ ।

यौन अपराधकै आरोप लागेका अर्का ‘तपस्वी’ रामबहादुर बमजन यति बेला कहाँ छन्, थाहा छैन । उनलाई पक्रन आदेश पाएकाहरूनिरीह बनेर बसिरहेका छन् । सुनिन्छ, राजनीतिक शक्तिको आडमा उनलाई ‘फरार’ गराइयो । केही समयअघि गुम्बाकै एक महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा टुल्कु लामा पनि जेल पुगे । त्यसो त भर्खरै एउटा कहलिएको अस्पतालकाएक डाक्टरले बिरामी महिलालाई बलात्कारप्रयास गरेको खबर चर्चामा आएको छ । लामा, झाँक्री, साधु, सन्तजस्ता ढोंगीहरू मात्र होइन, वर्षौंसम्म मरीमरी पढेर बिरामीको ज्यान बचाउन डाक्टर बनेकाहरू नै पनि यौन उन्मादलाई लगाम लगाउन नसक्दा पतित बन्न पुग्नुले समाजमा ‘कसलाई विश्वास गर्ने ?’ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो ।

महिलाका कुरा
महिला हिंसाको प्रसंग निस्किँदा सबैभन्दापहिले बलात्कारकै कुरा आउँछ । ससाना नानीहरूदेखि वृद्धासम्म बलात्कारको सिकार हुने गरेका छन् । तर केही यस्ता घटना बाहिर आउँछन्, जसमा महिलाहरू आफैले विश्वास गरेका, भगवान् ठानेका तथा पूजा गरेका व्यक्ति (जस्तो– आशाराम, रामबहादुर, टुल्कु, कृष्णदास) आदिबाट बलात्कृत भएर अन्ततः प्रहरीको शरणमा पुग्छन् । अन्धभक्ति वा अन्धविश्वास नै महिलाहरूको ठूलो कमजोरी हो ।

खासमा धर्मले महिलाहरूलाई सबैभन्दा बढी कमजोर बनाएको छ । आफू र आफ्नो शक्ति चिन्न नसकेर अर्को कुनै अलौकिक शक्तिको खोजीमा ‘बाबा’ हरूको शरणमा पुग्नु र उनीहरूलाई नै ‘भगवान्’ ठानेर अहोरात्र तिनकै सेवा र भक्तिमा लीन हुनुको परिणाम हो— कथित बाबा र लामा–झाँक्रीबाट यौन शोषण ।

कृष्णदास र पीडित भनिएकी महिलाको सम्बन्धबारे पढ्दा र सुन्दा कृष्णदासप्रतिको ती महिलाको आसक्ति पनि कम देखिँदैन । आफ्नो घर, परिवार र सारा जिन्दगी दाउमा लगाएर यस्ता ‘फुस्रे’ हरूको पछि लागेकैले यस्ता घटना हुने गरेकाले यसमा महिलाहरू पनि कम जिम्मेवार देखिँदैनन् । समाजमा यस्ता घटना भएपिच्छे पाठ सिक्दै जानुपर्छ । अहिलेका महिला अबुझ र अनपढ सायदै हुन्छन्, तैपनि उनीहरू यस्ता कुरामा सचेत बन्न नसक्दा शोषित–पीडित हुन पुग्छन् ।

धार्मिक विषयमा अहिले सबैभन्दा बढी चर्चामा आइरहने शब्द हो— आत्मज्ञान । यही आत्मज्ञान खोज्ने लहडमा पुरुषभन्दा बढी महिला आँखा चिम्लेर बाबाहरूको शरणमा पुग्ने गर्छन् । उनीहरूको चरणस्पर्श गरेर आफू धन्य भएको ठान्छन् । तिनैलाई परमात्मा परमेश्वर ठानी तिनका तस्बिर गलामा सजाएर हिँड्छन् । उनीहरूलाई हेक्का छैन, सबैभन्दा ठूलो ‘आत्मज्ञान’ त आफैसँग हुन्छ र आफ्नै आत्माबाट आफैले त्यो ज्ञान लिन जान्नुपर्छ !

जबसम्म महिलामा यो चेत आउँदैन, जबसम्म अन्धभक्तिबाट मुक्त हुँदैनन्, तबसम्म उनीहरूको कमजोरीको फाइदा यस्ता ढोंगी बाबाहरूले उठाइरहन्छन् र महिलाहरू शोषणमा परिरहन्छन् । अनि फेरि, यस्तो शोषणलाई ‘गुरुकृपा’ वा आशीर्वाद ठान्दै महिलाहरू चुप लागिरहन्छन् । बाहिर आउने घटना त नगण्य हुन्छन् । त्यसैले यस्ता घटनाबाट पाठ सिकेर सचेत बन्न, आफूमाथिको शोषणविरुद्ध बोल्न र प्रतिकार गर्न हिम्मत जुटाउन सके यौनजन्य हिंसाबाट जोगिन सकिन्छ ।

समाजमा दुई थरी अनुहार लिएर बाँचिरहेका यस्ता ढोंगीहरू (चाहे धर्मको आड लिएका होऊन् या राजनीतिको) का यौनलीला जब बाहिर आउँछन्, तब यिनको रुवाबासी चल्छ । यिनलाई जोगाउन र चोख्याउन यिनका भरौटेहरूको दौडधुप चल्छ । यस्ताहरू झ्यालखानासम्मपुग्नु त भवितव्य हो, नत्र यस्ता कैयौं यौनपिपासुलाई धर्म र राजनीति दुवैले सुनपानी छर्किदिन्छन् अनि हाम्रो समाजले ‘जयगान’ गर्न थाल्छ ।

अझ ठूलो दुर्भाग्य त के भने, पछिल्लो समयमा बलात्कारका घटनामा मुछिएका ‘ठूला’ हरूलाई अस्पतालले शरण दिन थालेको छ । आफ्नो कुकर्म बाहिर आएपछि रन्थनिँदै बिरामीको बहाना पारेर अस्पताल पुगेका यौन अपराधीहरूको लर्को देख्दा लाग्न थालेको छ— अचेल अस्पतालहरूले बिरामीको उपचार गर्छन् कि बलात्कारीको ?

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७६ ०८:४५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×