कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ४२०

राहदानी अन्योल

सम्पादकीय

ई–पासपोर्ट छपाइको विधानसम्मत बोलपत्र प्रतिस्पर्धालाई अन्तिम घडीमा आएर रद्द गरेपछि एक वर्षपछि आवश्यक पर्ने राहदानीको आवश्यकता र संकटबारे अहिलेदेखि बहस सुरु भएको छ । कतिसम्म भने के–किन र कति कारणले यो प्रक्रिया रद्द गरिएको हो भन्ने तथ्य सार्वजनिक नगरिँदै सुरक्षा प्रेस स्थापना गरिने निर्णयसमेत अमूर्त ढंगबाट सार्वजनिक भएको छ ।

राहदानी अन्योल

यी हरेक प्रक्रियाहरू सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार ‘खुला प्रतिस्पर्धामा जानैपर्ने’ पद्धतिको विरुद्धमा स्थापित भएका देखिन्छन्, त्यसभन्दा पर्तिर विधि र कानुनको परिपालनभन्दा बहुमतको शासनमा हुन सक्ने स्वेच्छाचारी कार्यपद्धति यो निर्णयमा झल्किएको देखिन्छ ।


सुरक्षा र संवेदनशीलता आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले तोकेको मापदण्डमा निर्दिष्ट हुँदै तयार हुनुपर्ने राहदानी सिंगो राष्ट्रको पहिचान र प्रतिष्ठामा जोडिएको विषय हो । तर, नेपाल सरकारले भने एकदमै हलुका र कामचलाउ दृष्टिबाट मात्रै राहदानीको उत्पादन तथा वितरण गरिरहेको हो कि झैं भान पर्न थालेको छ । नियमानुसार परराष्ट्र मन्त्रालय स्वयं राहदानी उत्पादन, वितरणको पद्धतिमा सम्पूर्ण रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्नेमा स्वयं परराष्ट्रमन्त्री, सचिवसमेत बेखबर देखिने गरी रातारात विधिसम्मत प्रक्रिया खारेज भएको र अपारदर्शी निर्णय भइरहेको स्थिति आफैंमा अनौठो छ ।


राहदानी विभागका अनुसार, अहिले विभागमा झन्डै ७ लाख राहदानी (एमआरपी) मात्रै मौज्दातमा रहेका छन्, जबकि यो संख्या सामान्य हिसाबमा वितरण गर्दा अब बढीमा १० महिनालाई मात्रै पुग्ने देखिन्छ । त्यसमाथि गत महिना अमेरिका जाने डीभी चिट्ठा खुलेका बेला तीन सातामै ५० हजार प्रति राहदानी वितरणमा सकिएको तथ्यांक हेर्ने हो र निकट भविष्यमै खुल्ने भनिएका मलेसिया/जापान रोजगारीका क्रममा पनि यस्तै चाप बढ्ने हो भने अब ६ महिना पनि मौज्दात राहदानीले पुर्‍याउन नसकिने स्थिति देखिन्छ । यो अवस्थामा विदेश यात्रा गर्न पाउने जनसाधारणको अधिकारमा जोडिएको विषय राहदानीका बारेमा भइरहेका निर्णय तथा अन्योलपूर्ण अवस्थाबारे यथास्थिति के हो भनेर सहजै जानकारी पाउन सकिने अवस्था पनि छैन । स्वयं परराष्ट्रका अधिकारीहरू ‘माथिको निर्णयबाट भएको हो’ भन्दै पन्छिरहेको अवस्थामाझ आजको लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा समेत अपारदर्शी शैलीमा झैं त्यो ‘माथिको शक्ति’ पहिल्याउँदै हिँड्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ । यो तरल अवस्थाकै माझ नेपाली राहदानी (एमआरपी) नक्कली पाइएको र विदेशबाट उडेर काठमाडौं उत्रिएको अवस्थामा मात्रै अध्यागमन विभागले पक्राउ गर्न सकेको अवस्थालाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन । यस्तै अस्थिर र कामचलाउ अवस्था कायमै रहने भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै नेपाली राहदानीको स्तर सबभन्दा कमसल र मूल्यहीन हुँदै जाने स्थिति आउन सक्छ ।


आईकाओले सन् २०२५ भित्रमा ई–पासपोर्ट प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने निर्देशन जारी गरिसकेको छ । यसपटक प्रतिस्पर्धामा आएको बोलपत्र कार्यान्वयनमा आएकै भए पनि ई–पासपोर्ट छपाइमा घटीमा आठ महिना लाग्ने सेवासर्त स्वीकृत भइसकेको थियो । तर, यो प्रक्रिया रद्द भएपछिको अन्योल स्थिति अब कति लम्बिने हो भन्न मुस्किल छ । आफ्नै देशमा सुरक्षा प्रेस स्थापना गर्ने र राहदानी, लाइसेन्स, राष्ट्रिय परिचयपत्र, हुलाक टिकटसहितको छपाइ देशभित्रै गर्ने भन्ने सोचाइ र योजना आफैंमा गलत होइन । तर, यस्तो सुरक्षा–संवेदनशीलताको विषयलाई तत्कालीन निर्णय र निर्देशनकै भरमा कार्यान्वयनमा ल्याउन खोज्नु भने आफैंमा हास्यास्पद छ । सुरक्षा मुद्रणका जानकारले पनि सरकारले निर्णय गर्दैमा केही वर्षमै सुरक्षा प्रेस स्थापना, सञ्चालन र छपाइको आधिकारिकता सम्भव नहुने सुझाव दिइरहेका बेला केही महिनापछि आउन सक्ने राहदानी संकटका बारेमा बेखबर देखिनु अनौठो देखिन्छ । सरकारले अहिले जसरी राहदानी मामिलालाई हलुका विषयका रूपमा सम्पादन गर्न खोजेको छ, यसले निम्त्याउने संकट निकट भविष्यमै देखा पर्न सक्छ ।


प्रकाशित : मंसिर ४, २०७६ ०८:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?