राहदानी अन्योल

सम्पादकीय

ई–पासपोर्ट छपाइको विधानसम्मत बोलपत्र प्रतिस्पर्धालाई अन्तिम घडीमा आएर रद्द गरेपछि एक वर्षपछि आवश्यक पर्ने राहदानीको आवश्यकता र संकटबारे अहिलेदेखि बहस सुरु भएको छ । कतिसम्म भने के–किन र कति कारणले यो प्रक्रिया रद्द गरिएको हो भन्ने तथ्य सार्वजनिक नगरिँदै सुरक्षा प्रेस स्थापना गरिने निर्णयसमेत अमूर्त ढंगबाट सार्वजनिक भएको छ ।

यी हरेक प्रक्रियाहरू सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार ‘खुला प्रतिस्पर्धामा जानैपर्ने’ पद्धतिको विरुद्धमा स्थापित भएका देखिन्छन्, त्यसभन्दा पर्तिर विधि र कानुनको परिपालनभन्दा बहुमतको शासनमा हुन सक्ने स्वेच्छाचारी कार्यपद्धति यो निर्णयमा झल्किएको देखिन्छ ।

सुरक्षा र संवेदनशीलता आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले तोकेको मापदण्डमा निर्दिष्ट हुँदै तयार हुनुपर्ने राहदानी सिंगो राष्ट्रको पहिचान र प्रतिष्ठामा जोडिएको विषय हो । तर, नेपाल सरकारले भने एकदमै हलुका र कामचलाउ दृष्टिबाट मात्रै राहदानीको उत्पादन तथा वितरण गरिरहेको हो कि झैं भान पर्न थालेको छ । नियमानुसार परराष्ट्र मन्त्रालय स्वयं राहदानी उत्पादन, वितरणको पद्धतिमा सम्पूर्ण रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्नेमा स्वयं परराष्ट्रमन्त्री, सचिवसमेत बेखबर देखिने गरी रातारात विधिसम्मत प्रक्रिया खारेज भएको र अपारदर्शी निर्णय भइरहेको स्थिति आफैंमा अनौठो छ ।

राहदानी विभागका अनुसार, अहिले विभागमा झन्डै ७ लाख राहदानी (एमआरपी) मात्रै मौज्दातमा रहेका छन्, जबकि यो संख्या सामान्य हिसाबमा वितरण गर्दा अब बढीमा १० महिनालाई मात्रै पुग्ने देखिन्छ । त्यसमाथि गत महिना अमेरिका जाने डीभी चिट्ठा खुलेका बेला तीन सातामै ५० हजार प्रति राहदानी वितरणमा सकिएको तथ्यांक हेर्ने हो र निकट भविष्यमै खुल्ने भनिएका मलेसिया/जापान रोजगारीका क्रममा पनि यस्तै चाप बढ्ने हो भने अब ६ महिना पनि मौज्दात राहदानीले पुर्‍याउन नसकिने स्थिति देखिन्छ । यो अवस्थामा विदेश यात्रा गर्न पाउने जनसाधारणको अधिकारमा जोडिएको विषय राहदानीका बारेमा भइरहेका निर्णय तथा अन्योलपूर्ण अवस्थाबारे यथास्थिति के हो भनेर सहजै जानकारी पाउन सकिने अवस्था पनि छैन । स्वयं परराष्ट्रका अधिकारीहरू ‘माथिको निर्णयबाट भएको हो’ भन्दै पन्छिरहेको अवस्थामाझ आजको लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा समेत अपारदर्शी शैलीमा झैं त्यो ‘माथिको शक्ति’ पहिल्याउँदै हिँड्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ । यो तरल अवस्थाकै माझ नेपाली राहदानी (एमआरपी) नक्कली पाइएको र विदेशबाट उडेर काठमाडौं उत्रिएको अवस्थामा मात्रै अध्यागमन विभागले पक्राउ गर्न सकेको अवस्थालाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन । यस्तै अस्थिर र कामचलाउ अवस्था कायमै रहने भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै नेपाली राहदानीको स्तर सबभन्दा कमसल र मूल्यहीन हुँदै जाने स्थिति आउन सक्छ ।

आईकाओले सन् २०२५ भित्रमा ई–पासपोर्ट प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने निर्देशन जारी गरिसकेको छ । यसपटक प्रतिस्पर्धामा आएको बोलपत्र कार्यान्वयनमा आएकै भए पनि ई–पासपोर्ट छपाइमा घटीमा आठ महिना लाग्ने सेवासर्त स्वीकृत भइसकेको थियो । तर, यो प्रक्रिया रद्द भएपछिको अन्योल स्थिति अब कति लम्बिने हो भन्न मुस्किल छ । आफ्नै देशमा सुरक्षा प्रेस स्थापना गर्ने र राहदानी, लाइसेन्स, राष्ट्रिय परिचयपत्र, हुलाक टिकटसहितको छपाइ देशभित्रै गर्ने भन्ने सोचाइ र योजना आफैंमा गलत होइन । तर, यस्तो सुरक्षा–संवेदनशीलताको विषयलाई तत्कालीन निर्णय र निर्देशनकै भरमा कार्यान्वयनमा ल्याउन खोज्नु भने आफैंमा हास्यास्पद छ । सुरक्षा मुद्रणका जानकारले पनि सरकारले निर्णय गर्दैमा केही वर्षमै सुरक्षा प्रेस स्थापना, सञ्चालन र छपाइको आधिकारिकता सम्भव नहुने सुझाव दिइरहेका बेला केही महिनापछि आउन सक्ने राहदानी संकटका बारेमा बेखबर देखिनु अनौठो देखिन्छ । सरकारले अहिले जसरी राहदानी मामिलालाई हलुका विषयका रूपमा सम्पादन गर्न खोजेको छ, यसले निम्त्याउने संकट निकट भविष्यमै देखा पर्न सक्छ ।

प्रकाशित : मंसिर ४, २०७६ ०८:२९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मुलुकभित्रै सम्भव छ दोस्रो प्रत्यारोपण

अतुल मिश्र

काठमाडौँ — राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, केन्द्रीय कार्यालयका वरिष्ठ सहायक धर्मराज पौडेल हरेक दिन डेढदेखि दुई घण्टा सार्वजनिक बस चढेर कार्यालय आउजाउ गर्छन् । नौ वर्षअघि दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका ५६ वर्षीय पौडेल स्वस्थ छन् । उनले २०६२ भदौमा भारत, चन्डीगढको सिल्भर अप्स हस्पिटलमा पहिलोचोटि मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका थिए । चार वर्षमै समस्या आएपछि २०६७ साउन ३० गते वीर अस्पतालमा डा.पुकारचन्द्र श्रेष्ठले उनको दोस्रो मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिदिएका हुन् । 

नेपाल औषधि उत्पादक संघका निवर्तमान अध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहालका छोरा २७ वर्षीय दिवसले दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएको आठ महिना भएको छ । उनी पनि स्वस्थ र सक्रिय छन् । उनको दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र, भक्तपुरमा डा. श्रेष्ठले नै गरेका हुन् । दिवसको पहिलो मिर्गौला प्रत्यारोपण २०७१ सालमा भारत, अहमदाबादको इन्स्टिच्युट अफ किड्नी डिजिज एन्ड रिसर्च सेन्टरमा भएको थियो ।

पौडेल र दाहाल जस्तै स्वदेशमै दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएर सहज जीवन बाँचिरहेकाहरू अरू पनि छन् । राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा ६, वीर अस्पतालमा १, त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा करिब ८ जनाको दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको छ । उनीहरूमा खासै समस्या देखिएको छैन । काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकास्थित गैरीगाउँमा बस्दै आएका पौडेलको कार्यालय ९ किलोमिटर टाढा सिंहदरबारमा छ । ‘बसमा ओहोरदोहोर गर्छु ।

बिरामी भएर बिदा लिनुपरेको छैन । काम गर्दा अप्ठ्यारोसमेत अनुभव हुँदैन,’ उनले कान्तिपुरसित भने । एक साताअघि मात्र परीक्षण गराउँदा उनको मिर्गौलाको कार्यप्रणाली ‘एकदम ठीक’ देखिएको थियो ।

औषधि उत्पादक संघका निवर्तमान अध्यक्ष दाहालको बुझाइमा मिर्गौला प्रत्यारोपणमा नेपालको नतिजा अन्तर्राष्ट्रियस्तरकै राम्रो छ । ‘मैले छोराका लागि सिंगापुर, भारतलगायतका थुप्रै ठाउँबाट जानकारी लिएँ । तर यहाँकै भरपर्दो लागेर भक्तपुरमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएँ ।’ पहिलो पटकको मिर्गौला प्रत्यारोपणसमेत मुलुकभित्रै गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘भारतको त्यस्तो राम्रो अस्पतालमा छोराको मिर्गौला प्रत्यारोपण गराउँदा त काम लागेन, अरू के भन्ने !’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गराउन विदेश जान लागेको चर्चा चलिरहेको सन्दर्भमा पौडेलले भने, ‘पुन: प्रत्यारोपण गराउन प्रधानमन्त्रीले विदेश जानु आवश्यक छैन । उहाँले मुलुकमै प्रत्यारोपण गरेर हाम्रा विशेषज्ञ र हामी मिर्गौला रोगीलाई समेत हौसला दिनुपर्छ ।’ दाहालले पनि प्रधानमन्त्रीले स्वदेशमै मिर्गौलाको पुन: प्रत्यारोपण गराउन उपयुक्त हुने बताए । ‘ठूलाबडा अझ देशकै अभिभावकले विदेशमा उपचार गराउँदा यहाँका डाक्टरहरूको मनोबल गिर्छ,’ उनले भने ।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा एउटै व्यक्तिको दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको बारे यकिन तथ्यांक छैन । शिक्षण अस्पतालका युरोलजी तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण शल्यक्रिया विभागका प्रा.डा. प्रेमराज ज्ञवालीका अनुसार त्यहाँ करिब ८ जनाको दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको छ । ‘एउटै व्यक्तिमा दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण मुलुकभित्रै सफल भइसकेको छ,’ शिक्षण अस्पतालका मिर्गौला प्रत्यारोपण शल्यचिकित्सक डा. पवनराज चालिसेले भने ।

‘पहिलो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्दा जुन जोखिम हुन्छ, दोस्रो पटक गर्दासमेत त्यही हो । धेरै फरक पर्दैन,’ उनले भने । मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा.ऋषिकुमार काफ्लेले प्रधानमन्त्री ओलीको दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण मुलुकमै हुन सक्ने बताए । ‘मुलुकभित्रै प्रत्यारोपण गर्दा बरु थप विश्वसनीयताका लागि विदेशी विशेषज्ञ उपस्थित गराउन सकिन्छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र, भक्तपुरका कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीको दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न आफूहरू सक्षम रहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले इच्छा गर्नुभयो भने हामी प्रत्यारोपण गर्न तयार छौं,’ उनले भने । नेपालमा पहिलो पटक एकै व्यक्तिमा दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण वीर अस्पतालमा उनले नै गरेका थिए । डा. श्रेष्ठले आफूहरूले एकै व्यक्तिको दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण नियमित रूपमै गर्दै आएको बताए । यहाँको सफलताको दर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रहेको उनको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था आकलन गरेर भन्ने हो भने आवश्यक परे प्रत्यारोपण गर्न सक्छौं,’ उनले भने, ‘यसका लागि सबै प्रकारका चिकित्सकीय जाँच गर्नुपर्छ ।’

डा. श्रेष्ठका अनुसार प्रत्यारोपण केन्द्रमा ६ सय ७३ जनाको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको छ । जसमा सफलता दर ९९ प्रतिशत छ । साढे दुई वर्षयता केन्द्रले ४ सय ५५ जनाको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेकामा कुनै पनि बिफल भएको छैन ।

प्रकाशित : मंसिर ४, २०७६ ०८:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×