युवा पुस्ताको सकस 

कृष्णप्रसाद पौडेल

नेपालको युवा पुस्ताको विदेश पलायन सुरु भएको पनि दुई दशक भैसकेको छ । यो संघार काटेर निस्कनेमा भारतको कुमाउमा अमानवीय जिन्दगी जिउन बाध्य दलितदेखि बोर्डिङ स्कुलको झोलाभन्दा गह्रौं शैक्षिक प्रमाणपत्रको भारी बोकेर वैभवमा रमाउन अमेरिका भासिएका पढेलेखेका वयस्कोत्तर युवासम्म छन् । 

ZenTravel

केही बाआमा र आफन्तको जालझेलको बिँडो थाम्न रमाएका र थप केही करकापमा बाआमाको बुढेसकालको सहारा बन्न बाध्य भएका तन्नेरी बाहेक नेपाल बस्न चाहने कोही भेटिँदैन । घरै छोड्न नसक्ने अशक्त र मौका नपाउनेको कुरा बेग्लै भयो, नत्र कुनै युवाले नेपालमै बसेर केही गर्छु भनेको कमै सुन्न पाइन्छ । सँगै, धेरैजसो अभिभावक, नेता, अभियन्ता र सामाजिक विश्लेषकले समेत युवाहरूलाई ‘नेपालमै बस, तिम्रो र यो समाजको भविष्य राम्रो हुन्छ’ भन्ने आँट गरेकोसम्म सुनिँदैन ।

Meroghar


अहिले पुग–नपुग ३ करोड जनसंख्या भएको मुलुकको ८० लाख ऊर्जावान् दक्ष श्रमशक्ति मुलुकबाहिर रगत–पसिना बगाउन बाध्य छ । यीमध्ये धेरै ग्रामीण युवा किसान नेपालको हराभरा खेतबारी छोडेर रोजगारीका लागि भारत र खाडी मुलुकमा छन् । केही घरानिया, पढेलेखेका, अब्बल र सचेत बाआमाका उत्कृष्ट भनिएका सन्तति भने अध्ययनका लागि भन्दै विकसित भनिने युरोप, अस्ट्रेलिया र अमेरिका पुगेका छन् । यीमध्ये अधिकांश अध्ययनपछि उतैको समृद्धिमा जुटेका छन् ।

अधिकांश बिभिन्न बाध्यताले मुग्लान पसेका हुन् । मूलत: बहुसंख्यक मानिस आफ्नै पेट पाल्न र घरपरिवारका लागि चुलो बाल्ने मेसो मिलाउन बाहिरिने गरेका छन् । गह भर्दै यसरी विदेशिनेमा लालाबालाका आमाबादेखि सामाजिक जीवनको पूर्वार्द्धमा पाइला टेक्दै गरेका र जुँगाको रेखीधरि बसिनसकेका कलिला युवासम्म छन् । मुग्लान पसेका युवा बाध्यतामा नपरी सितिमिती नेपाल फर्किनै चाहँदैनन् । आफ्नै देशमा रगत–पसिना बगाउनुपर्ने यो पुस्ता नै पलायन हुने बाटो किन रोज्दै छ ? के कुराले तानेको छ या धकेल्दै छ उनीहरूलाई ? यिनले नेपालमा भविष्य किन देख्न सकेका छैनन् ?

यी पेचिला प्रश्नको उत्तर भने सरल नै छ । अहिलेको युवा पुस्ता महरा, आलम, लोकमान, चूडामणिको जस्तो गतिछाडा व्यवहार र लुटतन्त्र सहन तयार छैन; आफ्नै बाआमा जो भए पनि यिनका मतियार बनेका भ्रष्ट शासकको मुखसम्म हेर्न चाहँदैन । उनीहरू त निर्मलाको न्यायको पक्षमा छन्; तेत्तीस किलो सुन र एनसेलको कर असुली भएको देख्न चाहन्छ । भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका आफन्तलाई झ्यालखानामै गएर भेट्न चाहन्छ ।

हाम्रो समाजमा जसरी लुछाचुँडी, जालझेल, ठगी र अत्याचार चलिरहेको छ, यसलाई स्विकार्न युवा पुस्तालाई सकस परेको छ । यिनले गाउँघरदेखि सहरसम्मका ठूलाबडाको हैकम र मनोमानीको पीडा भोगेका छन्; आफू र आफूजस्तै साथीभाइलाई परेका अन्याय र अत्याचारका कथा पढेका छन्; आफ्नै बाआमा, काकाकाकी, दिदीभिनाजुले लुटेको अकुत सम्पत्तिको स्रोत सुनेका छन्; यसको वरिपरि हुने चलखेल, लेनदेन र नैतिक स्खलनका घटना थाहा पाएका छन् । उनीहरूले फेरिँदो समाज, वातावरण र मानवीय नैतिकता र मूल्य–मान्यताको मर्म बुझ्न थालेका छन् । उनीहरू राम्रो आम्दानी र रोजगारी भएको सम्मान र स्वतन्त्रताको जिन्दगी जिउन चाहन्छन्; समतामूलक समाज निर्माण गर्न र त्यसैमा रमाउन चाहन्छन् ।

युवा पुस्ताको सोच र व्यवहार जस्तो हुन्छ, हाम्रो समाजको भविष्यको नियति पनि त्यस्तै हुने हो । विडम्बना, हाम्रो युवा पुस्ता भने पलायनको बाध्यतासँगै असुरक्षित र निरीह देखिएको छ । त्यसमाथि नेपालको भविष्य सम्हाल्ने बागडोर वास्तविक युवा पुस्तामा आउने छाँट भने अझै सुदूर क्षितिजमा समेत देखिएको छैन । यो अहिले पनि आफूलाई युवाकै दर्जामा राख्ने तर जोसजाँगर, ऊर्जा र होससमेत गुमाएका वृद्ध युवाहरूको काँधमा सर्दै कालान्तरसम्म यो ऊर्जावान् युवा पुस्तामा सर्दै नसर्ने जोखिममै छ । बूढो गोरुले भकारो ओगटेजस्तै राजनीतिको बूढो पुस्ताले समाज अगुवाइको क्षेत्रमा युवाहरूको प्रवेश नै निषेधित गरेको छ । अरूको त के कुरा, युवा अधिकारका लागि बनेका संस्थामा समेत बूढो पुस्ताकै वर्चस्व छ ।

नेपालमा, खासगरी राजनीतिमा पुस्ता हस्तान्तरणको चर्चा बेलाबेला उठ्छ । तर यो युवा पुस्तामा राजनीतिको नेतृत्व सार्न गरिएको माग भने हैन, केवल ठूलो नेता हुने पालो नआउँदै आफ्नो राजनीतिक इहलीला समाप्त हुन्छ कि भनेर तर्सिएको जमातले व्यक्त गरेको कुण्ठा मात्र हो । किनकि यो पुस्ताले राजनीतिलाई भाडा असुल्ने र कुत खाने बिचौलिया पेसाका रूपमा लिई शीर्षनेताको दलालीमै जिन्दगी गुजारेको छ । यो सब देखेका आजका युवामा अहिलेको फोहोरी राजनीतिको विरासत बोक्ने चाहना र आँट दुवै देखिँदैन । उनीहरूलाई दिशानिर्देश गर्ने सामाजिक चेतना भएका अभियन्ता पनि थकित छन् । उनीहरू चार दशकको राजनीतिक स्वतन्त्रताको आन्दोलनका क्रममा देखेभोगेका मनोमानी र उत्पीडनबाट थकित छन् ।

आम रूपमा नेपाली समाजमा युवाप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पाइँदैन । हाम्रो जस्तो सामन्ती समाजमा युवाहरू अपहेलित, तिरस्कृत, उपेक्षित र असुरक्षित भएको महसुस गर्छन् । युवतीको अवस्था झनै दयनीय छ । युवाहरू सामान्यतया ऊर्जावान्, लचिला र सजिलै घुलमिल हुन सक्ने हुन्छन् । तर कलिलै उमेरमा पलायन हुन बाध्य युवा जमात धेरै दृढ, आशावादी र सुरक्षित भने छैन । मुख्यत: उनीहरूको पारिवारिक र पारस्परिक सम्बन्धको जालो भत्किएकाले यस्तो भएको हो । उनीहरू आफ्नै परिस्थितिको दास भएका छन् ।

रूसोले भनेझैं मानिस स्वतन्त्र जन्मिन्छ र सामाजिक जञ्जालले बाधिँदै जान्छ । घरपरिवारमा बिताएको बाल्यकालबाट भरखर समाजमा प्रवेश गरेको युवा मन र मस्तिष्क अन्य उमेर समूहको भन्दा स्वतन्त्र हुन्छ । यसको सबैभन्दा बलियो पक्ष भनेको यो आफ्नै अनुभवको पर्खालको जडताले घेरिएको हुँदैन र सबै खाले सामाजिक जञ्जालले बाँधिइसकेको हुँदैन । तर आफ्नै जिन्दगीलाई फर्केर हेर्न बिर्सेको आडम्बरी बूढो पुस्ताको छत्रछायामा जिउन बाध्य युवा पुस्ता कहिल्यै सम्मानित भएर बाँच्न पाउँदैन । उसले उल्टै थेच्चिनु, होचिनु र हेपिनुपर्छ ।

मुलुक अकल्पनीय गतिहीनतामा छ । अर्थतन्त्र यिनै युवाको रगत–पसिनाले धानेको छ । कुनै पनि कारणले अहिलेको युवा पुस्ताले उन्नति र प्रगतिको फड्को नमारी पाको उमेरमा पाइला राख्ने परिस्थिति बन्यो भने, नेपाली समाजको दुर्दिनको गन्ती त्यहींबाट सुरु हुन्छ । किनकि अहिलेको एक चौथाइ ऊर्जावान् युवा पुस्ताले त्यतिबेला आफ्नै ज्यान पाल्ने र स्याहार गर्ने जोहो गर्नसमेत श्रम गर्ने हैसियत गुमाइसकेको हुनेछ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो समाजको भविष्य अझ कस्तो होला ?

हामी अहिले मानव सभ्यताकै नयाँ घुम्तीमा उभिएका छौं । गतिका वरिपरि भएका आविष्कार, अन्तरजाल, ताररहित ध्वनि तरंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र सूक्ष्म तथा जैविक प्रविधिको विकासले मानवीय समाज र प्रकृति बीचको अन्तरसम्बन्धलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्न र सोही आधारमा यसको व्यवस्थापन गर्न नयाँ चेतनाको माग निरन्तर बढिरहेको छ । उदाहरणका लागि, केही वर्षसम्म पत्यार गर्न गाह्रो परेको अन्तरजालको अब चर्चासमेत हराउँदै छ । किनकि यो हाम्रो जीवनमा दाल–भातजस्तै भैसक्यो, हामीले यसलाई प्रविधिभन्दा पनि दैनिकी बनाइसक्यौं ।

यस अर्थमा, यो पुस्तासँग अब ग्रिक मिथकको फिनिक्स चराजस्तै खरानीबाट ब्युँझिनुको विकल्प छैन । सके उनीहरूलाई यसतर्फको यात्रामा साथ दिऔं, नसके पनि भविष्यतर्फको यात्रामा दृढ भई अघि बढ्न बाटो छोडिदिऔं । यसैमा हामी सबैको कल्याण छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७६ ०८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मुलुक व्यवस्थापनको अवसर

गोकर्ण अवस्थी

‘व्यवस्थापन भनेको सही ढंगले काम गर्नु हो भने नेतृत्व भन्नाले सही काम गर्नु हो,’ व्यवस्थापनका अध्येता पिटर ड्रुकरको भनाइ हो यो । उनले भनेका दुई भिन्न कुरालाई जोड्दा हाम्रोजस्तो मुलुकको व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ । अर्थात्, मुलुकको नेतृत्व गर्नेले सही काम सही ढंगले गर्नुपर्छ । हाम्रो मुलुकमा नभएको यही हो । कहीं सही काम भएको छैन भने कतै सही नियत छैन । यसको अर्थ हो, यो मुलुकमा वर्षौंदेखि सही व्यवस्थापन हुनसकेको छैन । 

विभिन्न कालखण्डमा यसो गर्दा पो ठीक हुन्छ कि, उसो गर्दा पो प्रगति हुन्छ कि भनेर संघर्ष आन्दोलन र परिवर्तनहरू भए । तर मुलुक समृद्ध हुन सकेन । जनताको निराशा हट्न सकेन । २००७ देखिका आन्दोलन र परिवर्तनमा सर्वसाधारण त्यही निराशा हटाएर खुसी खोज्न सामेल भएका थिए ।

पछिल्लो पटक वर्तमान सरकारलाई दिएको बहुमत पनि त्यही खुसीको खोजी हो । तर सरकार बनेको २० महिनामा सर्वसाधारणमा निराशा चुलिएको छ । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा दिइए पनि यो खुसी छर्न सकिएको छैन ।

अहिलेसम्म मुलुक चलाउन पैसाको अभाव छैन, गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ, सशस्त्र द्वन्द्व छैन, बन्द हडताल पनि कम भएको छ, सरकारलाई ढुक्कले अझै तीन वर्षभन्दा बढी शासन चलाउने म्यान्डेट छ । लक्ष्य पनि छ— समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीÙ तर किन हो किन, प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि सर्वसाधारणसम्म सबै निराश छौं ।

लक्ष्य छ र त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न आवश्यक संसाधन भएर पनि प्रगति हासिल हुन सक्दैन भने त्यो व्यवस्थापकीय कमजोरी हो । प्रधानमन्त्री ओली पनि यसअघिका कार्यकारीजस्तै मुलुक व्यवस्थापनमा कमजोर नै देखिए ।
सर्वसाधारणबाट आलोचित आफ्नो सचिवालयका सल्लाहकार लगायतलाई हटाएर प्रधानमन्त्री ओली नयाँ ढंगले मुलुक चलाउने योजनामा रहेको देखिन्छ । सायद उनले मन्त्रिमण्डल पनि परिवर्तन गर्लान्, तर मूलभूत व्यवस्थापकीय क्षमताको विकास नगरी पात्र फेरिँदैमा सही नतिजा आउन सक्दैन ।

जसरी उच्च व्यवस्थापकीय कौशल भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले कम्पनीको उन्नति गर्न सक्छ, त्यसरी नै मुलुकको सम्पत्ति बढाउन प्रधानमन्त्रीमा पनि त्यत्तिकै व्यवस्थापकीय कौशल चाहिन्छ । सीईओले आफ्ना सेयरधनीलाई उच्च प्रतिफल दिन मानव संसाधन, कच्चा पदार्थ, ऋणी, ग्राहक सबैको व्यवस्थापन गर्छ । सर्वसाधारण पनि मुलुकका सेयरधनी हुन्, जसले करमार्फत मुलुकको समृद्धिका लागि लगानी गरेका हुन्छन् । तिनले पाउने प्रतिफल भनेको राज्यले दिने आधारभूत सेवा र सुरक्षा हो । कार्यकारीले मानव संसाधन अर्थात् कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्न नसके सर्वसाधारणले सेवा र सुविधा पाउन सक्दैनन् ।

कच्चा पदार्थ अर्थात् प्राकृतिक र अन्य स्रोतको उपयोग र व्यवस्थापन गर्न नसकिए रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिँदैन । ग्राहक अर्थात् अन्य मुलुकमा सेवा र वस्तु बेच्न नसकिए मुलुकको आय बढ्दैन । यो सबै पाउन कार्यकारी र उसको टिममा व्यवस्थापकीय कौशल हुनुपर्छ ।

कुनै पनि चीजको सही व्यवस्थापन गरी लक्ष्य प्राप्त गर्नु छ भने सबैभन्दा पहिलो सर्त व्यवस्थापकको नियत साफ हुनुपर्छ । उसका मातहतका व्यक्तिहरूको पनि नियत सफा हुनुपर्छ । लक्ष्य प्राप्त हुन्छ कि हुन्न, टिमको नियतमा भर पर्छ । अरूको नियत जाँच्न सजिलो हुन्न । प्रधानमन्त्रीका आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता सल्लाहकार र पार्टीकै सांसद मध्येबाट मन्त्री बन्ने हुँदा उनलाई केही हदसम्म व्यक्तिविशेषको नियत थाहा हुनसक्छ । नियत ठीक भएका र काम देखाएका मन्त्रीहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । नत्र थालिएका अत्यावश्यक काम बीचमै तुहिन सक्छन् । अर्को कुरा, आज ठीक लागेर छानिएका व्यक्तिको नियत ठाउँमा पुगेपछि बिग्रिन पनि सक्छ । त्यस्तालाई सजाय दिन वा सही बाटोमा हिँडाउन अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकाय बनाइएका हुन् । यी निकायमा प्रधानमन्त्रीले आफू अनुकूल नेतृत्व ल्याएर आसेपासेलाई जथाभावी गर्न सजिलो बनाइदिएका छन् । त्यही भएर पहिलो कुरा यी निकायलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउने ग्यारेन्टी प्रधानमन्त्रीले गरिदिनुपर्छ ।

दोस्रो, प्रधानमन्त्रीको सहयोगी समूह क्षमतावान् हुनुपर्छ । नियत ठीक भएको, विषयको ज्ञान भएको र क्षमता भएको व्यक्तिले सोही अनुकूल काम पाए सकारात्मक परिणाम निकाल्न सक्छ । सही व्यक्तिलाई सही काम लगाउन सक्ने क्षमताचाहिँ हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीदेखि उनका मन्त्रीहरूसम्ममा । जस्तो— अर्थशास्त्र नपढेको व्यक्ति पनि सफल अर्थमन्त्री हुनसक्छ, तर उसमा सक्षम टिम छान्ने र तिनलाई काम लगाउने अनि तिनले गरेको काम ठीक छ कि छैन भनी परख गर्ने क्षमता हुनुपर्छ ।

मन्त्री सांसदहरू मध्येबाटै हुने भए पनि उसका सहयोगी कर्मचारी र अन्य विज्ञ छनोट गर्दा पार्टी हेरिएन भने असल नियत भएका सक्षम व्यक्ति सबै क्षेत्रमा पाउन सकिन्छ । यसो गर्नसके सक्षम व्यक्तिले काम गर्न पार्टी सदस्यता लिएकै हुनेपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन्छ ।

त्यसपछि आफ्नो सुझबुझ, वर्षौंदेखिको अनुभव र टिमको अध्ययन–अनुसन्धानबाट समस्याको जरो पत्ता लगाउनुपर्छ । हालसम्म हामीले कतै समस्या पत्ता लगाउनै सकेका छैनौं भने, कतै अवरोध थाहा भए पनि त्यसको जरो पहिल्याउन सकेका छैनौं । त्यसैले हालसम्म अपनाइएका समाधानका उपाय अधिकांश क्षेत्रमा विफल भएका छन् । अनि परिणाम सही दिन सकिएन र सर्वसाधारणमा निराशा कायमै रह्यो । जस्तो— पुँजीगत खर्च हुन नसकेको सर्वविदितै छ । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएदेखि चर्केको यो समस्याको हल हालसम्म निकाल्न सकिएको छैन । समयमा बजेट नआएर हो कि भनेर संविधानमै आर्थिक वर्ष सुरु हुन डेढ महिनाअगावै बजेट ल्याउने व्यवस्था गरियो । साउन १ गते नै अर्थ मन्त्रालयले अख्तियारी दिन थाल्यो । तर समस्या ज्युँका त्युँ छ । चालु आर्थिक वर्षको ३ महिनामा ५ प्रतिशत हाराहारी विकासलक्षित पुँजीगत खर्च भएको छ ।

समस्याको जरो कहाँ छ भनी सूक्ष्म अध्ययन गर्नलाई नै योजना आयोग र नीति प्रतिष्ठान लगायत चाहिने हुन् । त्यहाँका पदाधिकारीले गर्न सक्दैनन् भने विज्ञलाई लिन सकिन्छ । त्यसबाट आएको समाधान कार्यान्वयन गर्न सक्ने आँट भने प्रधानमन्त्री र सरकारसँंग हुनुपर्छ । जस्तो— पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुको एउटा कारण ठेकेदारको बदमासी हो र तिनले सरकार एवं अन्य दललाई ठूलो आर्थिक सहयोग गरिरहेका हुन्छन् । न्यून लागतमा ठेक्का सकार्ने तर काम नगर्ने परिपाटीले जरो गाडिसकेको छ । यो समस्याको समाधान वर्तमान प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्लान् त ?

यस्तै समस्या कृषिमा छ । दीर्घकालीन कृषिनीति सबैभन्दा असफल नीति बन्यो, अहिलेको नीतिको पनि हाल त्यस्तै छ । मासिक करिब २ अर्बको चामल आयात भइरहेको छ । निर्यातजन्य कृषि उत्पादनमा पनि सुधार हुनसकेको छैन । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि यस्तै बेथिति छ । अल्झिएका समस्याको समाधान र नयाँ प्रगतिपथमा अगाडि बढ्नका लागि लाग्ने खर्चको जोहो गर्नु व्यवस्थापनको अर्को चरण हो । यो भनेको न्यून खर्चमा प्रभावकारी समाधान गर्नु हो । जथाभावी खर्च गर्ने परिपाटीलाई हटाउनैपर्छ, किनकि संघीयताले खर्च त्यसै पनि बढाइदिएको छ । अर्कातिर राजस्वको मुख्य स्रोत निजी क्षेत्रको उपक्रम घटिरहेको छ ।

कुशल व्यवस्थापनको अर्को र महत्त्वपूर्ण अंग अनुगमन र मूल्यांकन हो । लोकतन्त्रमा संसद र त्यसका समितिहरू, नागरिक समाज र मिडिया अनुगमन र मूल्यांकनका प्रभावकारी माध्यम हुन् । तिनलाई कार्यकारीले स्वतन्त्र रूपले काम गर्नसक्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । मिडियामा अंकुश लगाउने र संसदलाई नियन्त्रणमा राख्ने परिपाटीले राम्रो नतिजा दिन सक्दैन । धेरै यस्ता कार्यक्रम छन्, जसमा राज्यको ठूलो लगानी त भएको छ, तर परिणाम त्यही अनुरूप आउन सकेको छैन र त्यसको मुख्य कारण हो— अनुगमन र मूल्यांकनको अभाव । त्यसैले अनुगमन र मूल्यांकन निष्पक्ष र विश्वासिलो बन्न सक्ने वातावरण बन्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले साँच्चिकै ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को लक्ष्य हासिल गर्न खोजेका हुन् भने व्यवस्थापकीय कौशल बढाउनैपर्छ, प्रवृत्ति फेर्नैपर्छ । हैन भने जति पात्र फेरिए पनि अपेक्षित परिणाम आउनेछैन ।

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७६ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×