श्रम समझदारी परिपालनका सर्त 

कात्तिक १८–१९ मा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल र यूएईका उच्च श्रम अधिकारीहरूको बैठकले यी विषय टुंग्याएपछि समझदारी कार्यान्वयनमा गएको हो । यस समझदारीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले आप्रवासी कामदारको हितका लागि तय गरेको मापदण्डलाई सम्बोधन गरेको छ ।

यूएई नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य मुलुकमध्ये एक हो । पछिल्लो दशकमा मात्रै ५ लाख ७२ हजार नेपाली त्यहाँ पुगेका छन् । खाडीका अन्य देशको तुलनामा लचिलो श्रम कानुन र खुकुलो सामाजिक परिवेश त्यहाँको आकर्षण हो । बढी सुरक्षित देखिएकाले त्यहाँ जाने महिला कामदार पनि बढ्दै छन् । त्यहाँको सेवा प्रदायक क्षेत्रमा नेपालीको वर्चस्व बढ्दै छ । यूएईसँग यसअघि सन् २००७ मा भएको सम्झौता निकै फितलो थियो ।

कामदारको भर्ना शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्ने र भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने विषय स्पष्ट थिएन । बिमासम्बन्धी व्यवस्था, रोजगारीको सुरक्षा, पारिश्रमिक/सुविधा भुक्तानीको सुनिश्चितताबारे बोलिएको थिएन । मुद्दा चलुन्जेल कामदारलाई गन्तव्य मुलुकमै रहन पाउने अनुमति, काम गर्ने स्वतन्त्रता र निःशुल्क कानुनी सहायताका पक्षहरूलाई पनि सम्बोधन गरिएको थिएन ।

नयाँ श्रम समझदारीको सबभन्दा बलियो पक्ष शून्य लागतको सुनिश्चितता हो । यसले कुन शीर्षकमा, कसले, कति बेहोर्ने प्रस्ट पारेको छ । अब वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले भर्ना प्रक्रियामा कामदारसँग एक पैसा पनि लिन पाउँदैनन् । राहदानी, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष, म्यादी जीवन बिमा र अभिमुखीकरण तालिमका लागि बाहेक कामदारले अन्य शीर्षकमा कुनै खर्च बेहोर्नु पर्दैन । व्यवसायीले सरकारद्वारा तोकिएको १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कसमेत लिन पाउँदैनन्, उनीहरूले आफ्नो खर्च रोजगारदाताबाटै उठाउनुपर्छ ।

कामदार र रोजगारदाताबीच हुने करारपत्रलाई गुणस्तरीय बनाइएको छ । राहदानी, करारपत्र, व्यक्तिगत परिचयसम्बन्धी कागजात कामदारकै साथमा रहन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पुरानो रोजगारदाताबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिइराख्नुपर्दैन । महिनाको पहिलो १० दिनभित्र कामदारको तलब रोजगारदाताले बैंकमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने र तलब नदिने कम्पनीलाई नयाँ कामदार आपूर्तिमा बन्देज लगाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै, कामदार र रोजगारदाताबीच अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन रहेको अवस्थामा कामदारलाई कुनै लागत/शुल्क नलाग्ने गरी कानुनी उपचारको प्रत्याभूति गरिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा कामदारले कानुनबमोजिम अस्थायी श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्न सक्नेछन् ।

व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा त्यसको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्नेछ । कामदारका लागि उचित उपदानको व्यवस्था पनि मिलाइएको छ— पाँच वर्षसम्मको सेवा अवधिका लागि वार्षिक २१ दिन र त्यसभन्दा बढीका लागि ३० दिनका दरले । महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपाय सुनिश्चित गरिएको छ । कामदारको मृत्यु भएमा शव स्वदेश ल्याउन लाग्ने लागत रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्नेछ । नेपाली दूतावासमा कामदारको उजुरी परेमा यूएईले सम्बन्धित कम्पनीमा तुरुन्तै श्रम निरीक्षक खटाउनुपर्नेछ । यी व्यवस्थाले कामदारले भोगिरहेका कतिपय झमेलालाई सम्बोधन मात्र गरेको छैन, श्रम समझदारीको प्रयास भइरहेका साउदी अरब, कतार र कुवेतसित पनि यही मापदण्ड पछ्याउन दबाब पुगेको छ ।

यद्यपि समझदारी त्यतिबेला मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ, जतिबेला यसको सफल कार्यान्वयनका लागि दुवै देश बलियोसँग उभिन्छन् । यसका लागि यूएईले भिसा कारोबार गर्ने र म्यानपावरलाई सेवा शुल्क नदिने रोजगारदातालाई कारबाही गर्नुपर्छ । नेपालले पनि कामदारसँग लुकिछिपी रकम असुल्ने र यूएईमा गएर भिसा किन्ने व्यापारी पहिचान गरी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ । बलियो बजार अनुगमन र निरीक्षणबाट मात्रै यी काम गर्न सम्भव भएकाले वैदेशिक रोजगार विभाग, प्रहरी प्रशासन र नेपाली दूतावासबीच चुस्त समन्वयको खाँचो छ । दुई देशको प्राविधिक समितिले समझदारी कार्यान्वयनमा देखिने बाधा अड्चन तुरुन्तै फुकाउन संयन्त्र बनाएको छ, यसले गर्दा सूचना आदानप्रदान गर्न कूटनीतिक संयन्त्रमा निर्भर हुनुपर्दैन । अब यो संयन्त्र कति सक्रिय रहन्छ, समझदारीको कार्यान्वयन त्यसमै भर पर्छ ।

यसका साथै, दुवै देशले आ–आफ्ना निजी क्षेत्रलाई कानुनी पाटो बुझाउन सञ्जाल बनाउने भनिएको छ, जसमा दुवै देशका सरकार, रोजगारदाता र रोजगार व्यवसायीका प्रतिनिधि रहनेछन् । समझदारी कार्यान्वयनका लागि यस्तो सञ्जालको पनि भूमिका हुन्छ । समग्रमा, समझदारीको पूर्ण कार्यान्वयन गरी आफ्ना कामदारलाई लाभ दिलाउन नेपाली पक्षले निरन्तर अग्रसरता लिइरहनुपर्छ ।