श्रम समझदारी परिपालनका सर्त 

सम्पादकीय

काठमाडौँ — नेपाली कामदारले अरू विदेशीसरह समान हैसियत र सेवासुविधा पाउने गरी नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) बीच गत जेठमा सम्पन्न श्रम समझदारी कार्यान्वयन गर्ने ढोका मंगलबारबाट खुलेको छ । श्रम समझदारी भएका बेला कामदार आपूर्ति प्रक्रिया र लागत खर्चको विषय टुंगिएको थिएन ।

कात्तिक १८–१९ मा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल र यूएईका उच्च श्रम अधिकारीहरूको बैठकले यी विषय टुंग्याएपछि समझदारी कार्यान्वयनमा गएको हो । यस समझदारीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले आप्रवासी कामदारको हितका लागि तय गरेको मापदण्डलाई सम्बोधन गरेको छ ।

यूएई नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य मुलुकमध्ये एक हो । पछिल्लो दशकमा मात्रै ५ लाख ७२ हजार नेपाली त्यहाँ पुगेका छन् । खाडीका अन्य देशको तुलनामा लचिलो श्रम कानुन र खुकुलो सामाजिक परिवेश त्यहाँको आकर्षण हो । बढी सुरक्षित देखिएकाले त्यहाँ जाने महिला कामदार पनि बढ्दै छन् । त्यहाँको सेवा प्रदायक क्षेत्रमा नेपालीको वर्चस्व बढ्दै छ । यूएईसँग यसअघि सन् २००७ मा भएको सम्झौता निकै फितलो थियो ।

कामदारको भर्ना शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्ने र भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने विषय स्पष्ट थिएन । बिमासम्बन्धी व्यवस्था, रोजगारीको सुरक्षा, पारिश्रमिक/सुविधा भुक्तानीको सुनिश्चितताबारे बोलिएको थिएन । मुद्दा चलुन्जेल कामदारलाई गन्तव्य मुलुकमै रहन पाउने अनुमति, काम गर्ने स्वतन्त्रता र निःशुल्क कानुनी सहायताका पक्षहरूलाई पनि सम्बोधन गरिएको थिएन ।

नयाँ श्रम समझदारीको सबभन्दा बलियो पक्ष शून्य लागतको सुनिश्चितता हो । यसले कुन शीर्षकमा, कसले, कति बेहोर्ने प्रस्ट पारेको छ । अब वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले भर्ना प्रक्रियामा कामदारसँग एक पैसा पनि लिन पाउँदैनन् । राहदानी, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष, म्यादी जीवन बिमा र अभिमुखीकरण तालिमका लागि बाहेक कामदारले अन्य शीर्षकमा कुनै खर्च बेहोर्नु पर्दैन । व्यवसायीले सरकारद्वारा तोकिएको १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कसमेत लिन पाउँदैनन्, उनीहरूले आफ्नो खर्च रोजगारदाताबाटै उठाउनुपर्छ ।

कामदार र रोजगारदाताबीच हुने करारपत्रलाई गुणस्तरीय बनाइएको छ । राहदानी, करारपत्र, व्यक्तिगत परिचयसम्बन्धी कागजात कामदारकै साथमा रहन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पुरानो रोजगारदाताबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिइराख्नुपर्दैन । महिनाको पहिलो १० दिनभित्र कामदारको तलब रोजगारदाताले बैंकमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने र तलब नदिने कम्पनीलाई नयाँ कामदार आपूर्तिमा बन्देज लगाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै, कामदार र रोजगारदाताबीच अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन रहेको अवस्थामा कामदारलाई कुनै लागत/शुल्क नलाग्ने गरी कानुनी उपचारको प्रत्याभूति गरिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा कामदारले कानुनबमोजिम अस्थायी श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्नसक्नेछन् ।

व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा त्यसको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्नेछ । कामदारका लागि उचित उपदानको व्यवस्था पनि मिलाइएको छ— पाँच वर्षसम्मको सेवा अवधिका लागि वार्षिक २१ दिन र त्यसभन्दा बढीका लागि ३० दिनका दरले । महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपाय सुनिश्चित गरिएको छ । कामदारको मृत्यु भएमा शव स्वदेश ल्याउन लाग्ने लागत रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्नेछ । नेपाली दूतावासमा कामदारको उजुरी परेमा यूएईले सम्बन्धित कम्पनीमा तुरुन्तै श्रम निरीक्षक खटाउनुपर्नेछ । यी व्यवस्थाले कामदारले भोगिरहेका कतिपय झमेलालाई सम्बोधन मात्र गरेको छैन, श्रम समझदारीको प्रयास भइरहेका साउदी अरब, कतार र कुवेतसित पनि यही मापदण्ड पछ्याउन दबाब पुगेको छ ।

यद्यपि समझदारी त्यतिबेला मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ, जतिबेला यसको सफल कार्यान्वयनका लागि दुवै देश बलियोसँग उभिन्छन् । यसका लागि यूएईले भिसा कारोबार गर्ने र म्यानपावरलाई सेवा शुल्क नदिने रोजगारदातालाई कारबाही गर्नुपर्छ । नेपालले पनि कामदारसँग लुकिछिपी रकम असुल्ने र यूएईमा गएर भिसा किन्ने व्यापारी पहिचान गरी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ । बलियो बजार अनुगमन र निरीक्षणबाट मात्रै यी काम गर्न सम्भव भएकाले वैदेशिक रोजगार विभाग, प्रहरी प्रशासन र नेपाली दूतावासबीच चुस्त समन्वयको खाँचो छ । दुई देशको प्राविधिक समितिले समझदारी कार्यान्वयनमा देखिने बाधा अड्चन तुरुन्तै फुकाउन संयन्त्र बनाएको छ, यसले गर्दा सूचना आदानप्रदान गर्न कूटनीतिक संयन्त्रमा निर्भर हुनुपर्दैन । अब यो संयन्त्र कति सक्रिय रहन्छ, समझदारीको कार्यान्वयन त्यसमै भर पर्छ ।

यसका साथै, दुवै देशले आ–आफ्ना निजी क्षेत्रलाई कानुनी पाटो बुझाउन सञ्जाल बनाउने भनिएको छ, जसमा दुवै देशका सरकार, रोजगारदाता र रोजगार व्यवसायीका प्रतिनिधि रहनेछन् । समझदारी कार्यान्वयनका लागियस्तो सञ्जालको पनि भूमिका हुन्छ । समग्रमा, समझदारीको पूर्ण कार्यान्वयन गरी आफ्ना कामदारलाई लाभ दिलाउन नेपाली पक्षले निरन्तर अग्रसरता लिइरहनुपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ ०९:४२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

नपिटी पढाए पो !

पविता मुडभरी पुडासैनी

काठमाडौँ — केही समयअघि रोल्पामा भानु आधारभूत विद्यालयकी शिक्षिका लक्ष्मी पुनले १४ विद्यार्थीलाई हात भाँचिने गरी पिटेको घटना बाहिरियो । उनीविरुद्ध अदालतमा मुद्दासमेत दायर भयो । बालबालिका ऐनको परिच्छेद ८ मा बालबालिका विरुद्धको कसुर अन्तर्गत विद्यालयमा गरिने अमर्यादित व्यवहार र कुटपिट पनि पर्छ ।

‘विद्यार्थीको आनीबानी सुधार्न सामान्य सजाय दिएको’ भन्दै शिक्षिका पुन पन्छिन खोजे पनि विद्यार्थीको हात भाँचिएर प्लास्टरसम्म गर्नुपरेको भन्दै उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । गृहकार्य नबुझाउँदा वा गल्ती गर्दा, समयमै विद्यालय नपुग्दा, विद्यालयको कुनै नियम अवज्ञा गर्दा र आपसमा झगडा गर्दा विद्यार्थीहरू शिक्षक–शिक्षिकाको निसानामा पर्ने गरेकाछन् । सिकाइकै क्रममा विद्यार्थी पिटिने घटना बाहिर आएभन्दा नआएका अनगिन्ती छन् ।

अधिकांश विद्यालय वास्तवमै यातनाशाला बनेका छन् । नपिटी विद्यार्थीले पढ्न नखोज्ने र शिक्षकले पढाउनै नसक्ने मानसिकता अधिकांश विद्यालयमा हावी छ । दण्डरहित शिक्षणको तौरतरिकाबारे शिक्षक–शिक्षिकालाई जानकारी दिन र विद्यार्थीलाई अनुशासन र सभ्यताको पाठ सहज रूपमा सिकाउनभन्दा विद्यालय प्रशासनले नै कुटेर तह लगाएर पढाउनुपर्ने दबाब शिक्षक–शिक्षिकामाथि दिने गरेको छ । तर विद्यार्थीहरूमा कुटपिटको नकारात्मक असर बढी हुन्छ । उनीहरू अनुशासित हुनेभन्दा तर्सिने र आतंकित भई पढाइमा झनै कमजोर हुने हुन्छन् । विद्यालयमा यातना बढ्दै गए उनीहरूमा आपराधिक मानसिकतासमेत बढ्दै जान्छ । अनि सजायबिना पढाउनै नसकिने मान्यतासहित लट्ठी लिएर कक्षाकोठामा प्रवेश गर्ने शिक्षक–शिक्षिकासँग विद्यार्थीको कस्तो मनोविज्ञान जोडिएला ?

विद्यालयमा बालबालिकाले सजाय पाउनुमा दूषित सामाजिक वातावरण र पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि कारक हुन्छन् । सबै बालबालिका समान क्षमताका हुँदैनन् । कतिपयले सामाजिक–पारिवारिक वातावरण पनि उपयुक्त पाउन सकेका हुँदैनन् । यस्ता सबै बालबालिकालाई एउटै कक्षाकोठामा राखेर एकै प्रक्रियाले पढाउन खोज्दा सिकाइ प्रभावकारी बन्दैन । पढाइमा लगाव नभएका, कुलतमा फसेका वा कुसंगतमा लागेका विद्यार्थी नै अनेक बहानामा पढ्न अल्छी गर्ने, अनुशासनहीन क्रियाकलाप गर्ने हुन्छन् र सजायको भागी बन्छन् । कतिपय अभिभावक नै आफूले सन्तान तह लगाउन नसकेको र आफूलाई नटेर्ने, पढाइमा ध्यान नदिने भएका कारण कुटेर भए पनि पढाउन शिक्षकलाई अनुरोध गर्ने गर्छन् ।

नेपालमा शिक्षा र सजाय एक सिक्काका दुई पाटाजस्तै भएका छन् । सजाय नदिई पढाउने शिक्षक कमै हुन्छन् । सजाय नदिने शिक्षकलाई ‘कमान्डिङ’ क्षमता नभएको भन्ने गरिएकाले पनि शिक्षकहरू धेरथोर यातनामा लालायित हुन गर्छन् । हाम्रा विद्यालयमा झन्डै ८२ प्रतिशत बालबालिका दुर्व्यवहार र यातनाको सिकार हुने गरेको तथ्य छ । यातनाकै कारण १४ प्रतिशत बालबालिकाले विद्यालय छाड्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले शिक्षकहरूलाई उपलब्ध गराउने गरेको दसमहिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा विद्यार्थीलाई दिइने यातनाविरुद्धपाठ्यांशहरू समावेश छन् । उक्त कार्यक्रममा सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकले भाग लिए पनि निजीका शिक्षकहरूको सहभागिताभएको पाइँदैन ।

प्रविधिको बढ्दो प्रयोग, सहरीकरण, कुलत र खराब संगतका कारण उल्लेख्य विद्यार्थीमा वर्तमान शिक्षा पद्धतिप्रति बेवास्ता बढ्दो छ । विद्यार्थीलाई अनुशासनमा राखी पढाइको गुणस्तर बढाउन निजी विद्यालयहरूले डीआई (डिसिप्लिन इन्चार्ज) नै नियुक्त गर्ने गरेका छन् ।

निजी विद्यालयमा सतहमा देखिएको गुणस्तरीय शिक्षाको अन्तर्यमा विद्यार्थी यातनाको गुह्य लुकेको हुन्छ । विद्यार्थीको उमेर, क्षमता र कक्षागत विषय बमोजिम शिक्षकहरूमा सिकाइको अनुभव नहुँदा पनि विद्यार्थीहरू बिनाकसुर सजायको भागी हुने गरेका छन् । कतिपय अयोग्य र अदक्ष शिक्षकका कारणसमेत विद्यार्थीले यातना तथा दुर्व्यवहारको सिकार हुनुपरेको छ ।

बालबालिकाले स्वस्फूर्त रूपमा स्वतन्त्र भएर सिक्ने थलो हो, विद्यालय । तर यो वातावरण किन बन्न सकेको छैन ? घोकन्ते शिक्षा प्रणाली पनि सजायको मुख्य कारण हो । खेल, चित्र, संगीत वा अडियो–भिडियो सामग्रीबाट मनोरञ्जनात्मक ढंगले पठन–पाठन गराएर विद्यार्थीलाई चिन्तनशील बनाउने उपायमा विद्यालयहरूले ध्यान नदिँदा सजायरहित शिक्षण सिकाइ स्थापित हुन नसकेको हो । प्राथमिक तहका, खेल्दै–सिक्दै गर्ने उमेरका बालबालिकाले समेत सिकाइका क्रममा सजाय पाउनु हाम्रो विद्यालयीय वातावरण र शिक्षा व्यवस्थाकै
कमजोरी हो ।

सजायलाई शैक्षिक उपकरणका रूपमा अवलम्बन गर्ने प्रवृत्ति हटाउन शिक्षक एक्लोको प्रयास काफी हुँदैन । यसका लागि पाठ्यक्रम, विद्यालयको शैक्षिक तथा प्रशासनिक क्रियाकलाप, शिक्षण प्रक्रिया, विद्यार्थीको पारिवारिक पृष्ठभूमि र मनोगत प्रवृत्तिसमेत सुधारिनु आवश्यक छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ ०९:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT