उद्देश्य के लिनु ? उद्यम गर्नू

विज्ञान बाबु रेग्मी

२०१९ को जुलाईमा फर्च्युन पत्रिकाले वर्षेनि प्रस्तुत गर्ने विश्वभरिको सबैभन्दा ठूला ५०० कम्पनी (ग्लोबल ५००) को नाम सार्वजनिक गर्‍यो । उक्त सूचीमा इतिहासमै पहिलोपटक अमेरिकी कम्पनीको संख्या (१२१) लाई चिनियाँ कम्पनीको संख्या (१२९) ले उछिन्यो । ब्राजिल, मेक्सिको, भारत, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड लगायतका ‘इमर्जिङ’ मुलुकहरूबाट केही वर्ष अघिसम्म सूचीमा अट्न नसकेका व्यवसायहरू अहिले समेटिन सफल भए ।


चीनले यस्ता तथ्यांकमा बर्चस्व जमाउन थाल्नु र अन्य मध्यम आय मुलुकहरूको पहिचान बन्दै जानु कुनै संयोग होइन । यो सानो उदाहरणले नै प्रस्ट पार्छ ! अर्थतन्त्रले गति लिँदै जाँदा व्यवसायहरू फस्टाउँदै जान्छन् । त्यसले उद्यमशीलताको संशाधनलाई बढावा दिन्छ । फलस्वरुप, अर्थतन्त्रको जग थप मजबुत बन्दै जान्छ । छिट्टै समृद्धि ल्याउनुछ, ठूलो फड्को मार्नुछ भन्ने थाहा भएको तर कसरी दिगो वृद्धि तय गर्ने भन्ने कुरामा दुविधा रहेको नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि उद्यमशीलताको महत्त्व झनै बढी हुन्छ ।

उद्यमशीलताको महत्त्व बुझ्न नेपाली समाजको जनसांख्यिक बनोट नियाल्नुपर्छ । हाल नेपालमा जनसंख्याको आधाभन्दा बढी १५–६० उमेर समूहका सक्रिय जनशक्ति छ । मध्यमवर्गीय जनसंख्याको वृद्धि भइराखेको छ भने बजारसम्मको पहुँच गत दशकमा धेरै बढेको छ । दशकौं अँध्यारोमा रहे पनि मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रले कोल्टे फेरेको छ । प्रविधिको विकासले नयाँ पुस्ताले नयाँ आविष्कार र विश्व बजारको समाचार सजिलै प्राप्त गर्नसकेका छन् । यी विविध कारणले अन्य विकासोन्मुख मुलुकमा झैं नेपालमा पनि उद्यमशीलतको विकासले ठोस रूप लिँदै गएको छ । उद्योग मन्त्रालयका अनुसार, गत दुई वर्षमा नेपालमा करिब २ लाख नयाँ व्यवसाय सुरु भएका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका ५० प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसाय ४० वर्षभन्दा कम उमेरका मानिसले व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । विदेशमा शिक्षा र सीप लिएर स्वदेशमै उद्यम गर्ने वा गर्न चाहनेहरूको संख्या बढेको छ । सकारात्मक संकेत देखापरेको अवस्थामा उद्यमशीलतालाई दिगो योजनासाथ अर्थतन्त्रको खम्बाको रूपमा तयार पार्ने अवसर प्राप्त भएको छ । उच्च राजनीतिक वृत्तमा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक रूपमा बलियो बनाउने बहस चलिरहँदा उद्यमशीलताको आवश्यकता झन् गहन भएको छ ।

विद्यमान बेरोजगारी समस्याको दिगो समाधान उद्यमशीलता नै हो । हरेक वर्ष करिब साढे चारदेखि ५ लाख नेपाली रोजगारीका लागि तयार भएर श्रम बजारमा छिर्छन् । तर देशभित्र रोजगार सिर्जनाको दर न्यून भएका कारण अझै पनि १००० भन्दा धेरै युवा दैनिक रूपमा विदेशिने गर्छन् । विगतमा भन्दा यो संख्या कम भए पनि अझै चिन्ताजनक नै छ । यसलाई दिगो रूपमा हल गर्न सरकारी तवरबाट ‘रोजगारी कार्यक्रम’ मात्र पर्याप्त हुँदैन । वर्षेनि नयाँ व्यवसायहरू खुल्दै जाने र स्थापित उद्योगधन्दाहरूको उत्पादन क्षमता बढ्दै जाने अवस्था नबनेसम्म बेरोजगार समस्या समाधान हुँदैन । २०७५ को राष्ट्रिय आर्थिक सर्वेक्षणलाई हेर्ने हो भने देशभर दर्ता भएका कुल व्यवसायमध्ये ४० प्रतिशत त २०७३ वा सोभन्दा पछि दर्ता भएका छन् । त्यसको ५० प्रतिशतभन्दा बढी २०७४/७५ मै दर्ता भएका छन् । यो आँकडाले सबै कुरा नबोले पनि स्वरोजगार र उद्यमका लागि बजार आतुर रहेको देखाउँछ । हालसालका वर्षमा बचत दर पनि बढेको छ । यसले लगानीको सम्भावनाको संकेत गर्छ । यो अवसरलाई गुम्न नदिन सबै तहका सरकारले उद्यमीमैत्री वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्छ । हरेक ससाना उद्यम विकास गर्न कसरी टेवा पुर्‍याउन सकिन्छ र आर्थिक तथा प्रशासनिक झमेला कसरी कम गराउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रमहरू तय गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र नै सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाता हो र हुनुपर्छ, जुन उद्यमशीलताको विकासविना असम्भव छ ।

कृषिलाई व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण कसरी गर्ने भन्ने बहस चलिरहँदा उद्यमशीलताको आवश्यकता महसुस हुन्छ । गत दस वर्षमा दुबै खाद्य तथा नगदेबाली उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि हुनसकेको छैन । ठूलो मात्रामा उत्पादन हुने क्षेत्रमा उत्पादकत्व वृद्धि नगरी कृषि क्षेत्रको उत्थान हुन सक्दैन । यसका लागि उत्पादनमात्र होइन, वस्तुको तयारी, ब्रान्डिङ र बजार व्यवस्थापनसम्म निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाउन उच्च लगानी क्षमता भएका उद्यमहरूको प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । तर अझै पनि ८० प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बसिरहेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रको ठूला उद्यममात्र समाधान होइन । अफ्रिकामा पछिल्लो समय साना किसान (स्मलहोल्डर फार्मर्स) हरूलाई उत्पादकत्व बढाउने र बजारसँग जोड्ने कार्यक्रमहरूमार्फत उद्यमशीलतातर्फ उन्मुख गरिएको छ । नेपालका लागि पनि गाउँघरका साना किसानहरूलाई थोरै स्रोत र साधन उपलब्ध हुँदा उत्पादन र आय वृद्धि गर्नसक्ने बनाउन कृषि क्षेत्रमा साना उद्यमीहरूको प्रवेश आवश्यक छ ।

अर्गानिक खेती, पानीमै सब्जी उत्पादन गर्ने विधि (हाइड्रोपोनिक्स), ग्रामीण उत्पादनको बजारीकरण, नेपाली चिया–कफीको ब्रान्डिङ, अनलाइन खाद्य बिक्री–वितरण आदि क्षेत्रमा पछिल्लो समय युवा उद्यमीहरू लालायित देखिएका छन् । सरकारले अघि सारेको अन्य कृषि सहुलियतका साथै कृषि क्षेत्रमा देखिएका यी आधुनिक उद्यमशीलतालाई समयमै ध्यान दिनु आवश्यक छ । झन्डै ७० प्रतिशत जनसंख्या आबद्ध भएको र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब एक तृतीयांश योगदान रहँदै आएको कृषि क्षेत्रलाई दिगो विकासको साझेदार बनाउने हो भने स्थानीय तहमा नै प्रोत्साहन गर्न सकिने साना तथा मझौला उद्यमको विकास अपरिहार्य छ ।

दीर्घकालीन आर्थिक विकास निजी क्षेत्रको बलमा हुन्छ । सरकारी पहलमा पूर्वाधार विकास हाम्रो प्राथमिकता हो नै, तर यी संरचनाले विकासलाई सहजीकरण गर्नेमात्र हो । उद्यमीहरूबाट हुने अन्वेषण र लगानी वृद्धिले उत्पादन क्षमता बढाउँछ । रोजगार सिर्जना गर्छ । प्रतिव्यक्ति आय माथि उठाउँछ । बलियो आर्थिक वृद्धिलाई निरन्तरता दिन्छ । यसर्थ नेपाली अर्थतन्त्रको दिगो आर्थिक विकासको केन्द्रमा उद्यमशीलताको विकास र व्यवस्थापन पर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७६ ०८:१०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

व्यापार युद्धको अर्थशास्त्र

विज्ञान बाबु रेग्मी

सन् १७७६ मा स्कटी दार्शनिक एडम स्मिथले ‘द वेल्थ अफ नेसन्स’ नामक पुस्तक प्रकाशन गरे । पछि त्यही पुस्तकमा प्रस्तुत गरिएका विचारहरू आधुनिक अर्थशास्त्रको आधारस्तम्भ बन्न पुगे र स्मिथलाई ‘अर्थशास्त्रका पिता’को उपमा दिइयो । उक्त पुस्तक प्रकाशनमा आउँदा संयुक्त राज्य अमेरिका गठन हुन बाँकी नै थियो ।

आफ्ना विचारहरू मन्थन गरिरहँदा पुँजीवादको आजको तहसम्मको विकास र अमेरिकाको आर्थिक शक्ति आर्जन स्मिथले पक्कै आँकलन गरेको कुरो थिएन । विभिन्न अर्थ–राजनीतिक बाटो हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार यो चरणसम्म पुग्छ भन्ने हेक्का स्मिथलाई सायदै थियो । यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आक्रामक व्यापार नीति र त्यसले विश्व अर्थ मञ्चमा ल्याएको हलचलले स्मिथका ट्यारिफ अथवा सीमाशुल्क सम्बन्धीका करिब साढे दुई शताब्दी अघिका विचारलाई पुनः ब्युँताएको छ ।

स्कटी र फ्रान्सेली वाइन उत्पादन र व्यापारको उदाहरण दिँदै स्मिथले ट्यारिफ अथवा सीमा शुल्कले अर्थतन्त्रलाई फाइदा नहुने तर्क राखेका थिए । जब फ्रान्सले सस्तो वाइन बनाएर बेच्न सक्छ, तब स्कटल्यान्डले त्यसमा ट्यारिफ लगाएर मूल्यवृद्धि गर्दा आन्तरिक उत्पादन बढ्ने होइन, उपभोक्ताको लागि मूल्य बढ्छ मात्र भन्ने स्मिथको मान्यता थियो । यसको तात्पर्य आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र आर्थिक विकासका निम्ति आयातमा कर बढाउनेभन्दा सीमित वस्तुहरूमा तुलनात्मक उत्पादन क्षमता बढाउनु दीर्घकालीन रूपमा हितकर हुन्छ भन्नु हो । ट्रम्पले चीनदेखि मेक्सिकोसम्मको आयातमा ट्यारिफ लगाउँदै गर्दा सिकागोका मूर्धन्य अर्थशास्त्रीहरूदेखि ड्युकका दिग्गज आर्थिक इतिहासकारहरूसम्मको मूल्यांकनमा स्मिथकै भावना प्रतिध्वनित भएको पाइन्छ ।

अमेरिकाको व्यापारिक नीति परिवर्तन गर्ने ट्रम्पको निर्वाचनको एक मुख्य प्रतिबद्धता थियो । कार्यकारी प्रमुखको भूमिका लिइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार आयोगले सोलार र वासिङ मेसिनको आयातले यी वस्तुहरूको आन्तरिक उत्पादन र विकासमा ह्रास पुर्‍याएको प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्‍यो । त्यसको तीन महिनापछि जनवरी २०१८ मा ट्रम्पले सोलार आयातमा साढे आठ अर्ब डलरमा र वासिङ मेसिन आयातमा पौने दुई अर्ब डलरमा ट्यारिफ लागू गरे । लगत्तै चीनले अमेरिकाबाट आयात गर्ने कोदो, गहुँ लगायतका घाद्य वस्तुहरूमा ट्यारिफ लगायो भने कोरियाले विश्व व्यापार संगठनमा अमेरिकाले व्यापार नीति उल्लंघन गरेको कुरो उठायो । उता ट्रम्प सरकारले भने आफ्ना सबै व्यापारिक सम्बन्ध भएका मुलुकहरूबाट आयात हुने स्टील र अल्मुनियममा ट्यारिफको निर्णय गर्‍यो । यसले चीन, भारत, युरोप, कोरियादेखि छिमेकी क्यानाडा र मेक्सिकोसम्मका देशहरूलाई रुष्ट पार्‍यो । प्रतिक्रियास्वरुप यी राष्ट्रहरूले पनि अमेरिकी उत्पादन विरुद्ध ट्यारिफ लगाउने देखेपछि ट्रम्पले क्यानाडा, कोरिया, अष्ट्रेलिया, मेक्सिको, अर्जेन्टिना, ब्राजिल र युरोपेली संगठनबाट हुने स्टील र अल्मुनियम आयातमा ट्यारिफ छुट गरिएको घोषणा गरे । यस बीचमा चीन, भारत तथा युरोपेली संगठनले ट्रम्पको नीतिलाई चुनौती दिँदै अमेरिकी वस्तुको आयातमा शुल्क लगाउँदै गएका छन् ।

व्यापार युद्धको शृंखला अझै जारी हुने देखिन्छ, तर यसको प्रत्यक्ष असर भने देखिन थालिसकेका छन् । अमेरिकाभित्र सेयर बजारमा गिरावट आउन थालेको छ भने औद्योगिक उत्पादनका सूचांकहरू पनि ओरालो लाग्न थालेका छन् । सरकारी बोन्डको बजारमा देखिएको ह्रास र एस एन्ड पी ५०० जस्ता सूचांकको दैनिक प्रस्तुति निकै कमजोर देखिएको छ । उत्पादन क्षेत्रको सूचांक मानिने डाउ जोन्स पनि खस्केको छ । ट्रम्पको विभिन्न देशसँगको व्यापार सम्झौताको प्रयास त्यति सफल हुनसकेको छैन । उता चीन, भारतदेखि युरोप र दक्षिण अमेरिकासम्म व्यापारका नयाँ आयामको खोजीमा लागिपरेका छन् । यी तत्काल देखिएका असरले गर्दा पनि व्यापार युद्धबाट ट्रम्पले त जित्लान्, तर अमेरिकाले हार्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता आम अर्थ–राजनीतिक विश्लेषकहरूबीच प्रस्ट देखिन्छ ।

ट्रम्पले घरेलु उत्पादन बढाउने र रोजगार वृद्धि गर्ने भन्दै गर्दा त्यो बाटो त्यति सहज र सोझो देखिँदैन । व्यापार युद्धको असर तत्काल सेयर बजारमा देखिनेभन्दा गाढा र दीर्घकालीन हुन्छ । यसले रोजगारी, उत्पादन, उपभोक्ता मूल्य, उत्पादकत्व, आय र आम उपभोक्ताको जीवन स्तरसम्म सरोकार राखेको हुन्छ ।

पहिलो त कुनै वस्तुमा ट्यारिफ लगाउँदैमा आयात घट्छ र आन्तरिक उपभोग बढ्छ भन्ने हुँदैन । सामान्यतया उक्त वस्तुको आवश्यकता र त्यस वस्तुलाई प्रतिस्थापन गर्नसक्ने अर्को वस्तुको आन्तरिक मूल्यले खपत निर्धारण गर्छ । आयात शुल्क तिरेर वासिङ मेसिन खरिद गर्दाभन्दा अमेरिकी वासिङ मेसिन सस्तो मूल्यमा पाइन्छ भने ग्राहकले सामान्यतया आन्तरिक उत्पादन रोज्छन् । तर उत्पादकहरू लाभ वृद्धि गर्ने उद्देश्यबाट निर्देशित भएका हुनाले समयक्रममा आन्तरिक उत्पादनको पनि मूल्य बढ्दै जाने सम्भावना हुन्छ । यसले दीर्घकालमा उपभोक्ताहरूका लागि मूल्यमात्र बढ्न पुग्छ र राष्ट्रका लागि मुद्रास्फितीको समस्या आइपर्न सक्छ । अर्कोतर्फ स्टील र अल्मुनियम लगायतका क्षेत्रमा कच्चा पदार्थमा ट्यारिफ लागेको छ भने अमेरिकी उत्पादककै लागि झन् उत्पादन खर्च बढ्न पुग्छ । यसले वस्तुको मूल्यवृद्धी गराउँछ र उपभोक्तालाई नै पुनः मारमा पार्छ । यो वा त्यो कारणले व्यापार युद्धको मूल्य उपभोक्ताले नै तिर्नुपर्ने अवस्था आउने हो भने आय र बचत घट्ने एवं आम जीवनस्तरमा ह्रास आउने देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ अमेरिकाको नीतिमा चीन लगायतका अन्य प्रमुख आर्थिक घटकहरूले पनि आफू अनुकूलका कदम चाल्नेछन् । यी राष्ट्रहरूले अपनाउने ‘आँखाका लागि आँखा’ नीतिले अमेरिकाको व्यापार, आयात, निर्यात र लगानीलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ ।

व्यापार युद्ध स्मिथको ‘ट्यारिफ अर्थशास्त्र’ मात्र पक्कै होइन । यस अर्थमा कि यो आर्थिकमात्र नभएर राजनीतिक कदम पनि हो । एक त ट्रम्पले २०२० को चुनावलाई लक्षित गर्दै आफ्ना विगतका योजनामा प्रतिबद्ध रहेको देखाउने उपाय हो यो । अर्को चीनको आर्थिक उदय र विश्व उपभोक्ता बजारमा जमाउँदै गएको बर्चस्वलाई मत्थर बनाउने अमेरिकी प्रयास हो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा त्यति सुमधुर नभएको भनिने चीन र भारत समझदारीको विन्दु खोज्दै गरेको देखिन्छ भने बेलायत छिट्टै अमेरिकासँग बृहत व्यापार सम्बन्ध गाँस्न आतुर रहेको प्रस्ट छ । व्यापार युद्धले विश्व आर्थिक मञ्चमा नयाँ ‘मित्र’ र ‘शत्रु’ राष्ट्रहरूको जन्म दिने आँकलन गर्न सकिन्छ, तर को कता समयले बताउला ।

प्रकाशित : आश्विन १५, २०७६ ०८:२९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×