रासायनिक मल नेपालमै सम्भव

सुरेन्द्रकुमार प्रधान

नेपालमा खेतीको मौसममा वर्षेनि रासायनिक मलको अभाव हुँदै आएको छ । मल अभाव किसानका लागि स्वाभाविक परिघटना जस्तै भएको छ । मागको दाँजोमा रासायनिक मलको आपूर्ति कम छ । नेपालमै फिनल्यान्डमा विकास गरिएको प्रविधिको प्रयोगले फोहोरबाट रासायनिक मल उत्पादन गरे धेरै हदसम्म आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ । 

काठमाडौं उपत्यकामा करिब ५० लाख जनसंख्या छ । एक व्यक्तिले दिनमा औसत ३१७ ग्राम फोहोर उत्पादन गर्छ । त्यसमध्ये करिब ६० प्रतिशत प्रांगारिक (कुहिने) फोहोरहुन्छ । तसर्थ प्रत्येक व्यक्तिले दिनहुँ १९० ग्राम प्रांगारिक फोहोर वातावरणमा फ्याँक्ने गर्छ । यस अनुसारउपत्यकामा दैनिक ९५० मेट्रिक टन त्यस्तो फोहोर जम्मा हुने गरेको छ । अर्थात्, वार्षिक करिब ३ लाख ४७ हजार मेट्रिक टन ।

प्रांगारिक फोहोर कुहाएपछि निस्कने मिथेन ग्यासलाई घरायसी र औद्योगिक प्रयोजनमा लगाउन सकिन्छ । बायोग्यास निकालिएपछिको फोहोरको बाँकी थेग्रामा नाइट्रोजन, फोस्फरस र अन्य बिरुवाका लागि चाहिनेपोषण प्रचुर मात्रामा पाइन्छ । फोहोर पानी, मानव मलमूत्र, गोबर, कुखुराको मल आदिबाट सहजै रासायनिक मल तयार गर्न सकिन्छ ।

फिनल्यान्डमा चक्रीय अर्थतन्त्र अवधारणा प्रचलित छ । यही कारण बायोग्यास कम्पनी बढिरहेका छन् । फिनल्यान्डले तरल इन्धन र विद्युत् पनि उत्पादन गर्छ । बायोग्यास निखारिएपछिको तरल थेग्रा (डाइजेस्टेड) मा गह्रौं धातु र जीवाणु पनि प्रशस्तै पाइन्छन् । यो तरल मललार्ई खेतसम्म ढुवानी गर्नु कठिन र खर्चालु हुन्छ ।

हालै हामीले विकास गरेको नाइट्रोजन–फोस्फरस हार्भेस्ट प्रविधिका माध्यमले भने तरल मललाई उपचार गरी त्यसबाट एमोनियम सल्फेट, एमोनियम फस्फेट र क्याल्सियम फस्फेट जस्ता रासायनिक मल उत्पादन गरिएको छ । यी उत्पादन खनिज मलजस्तै छन् । कम्पोस्ट झोल र मानव मूत्रबाट पनि खनिज मल उत्पादन भइरहेको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकामा प्रत्येक वर्ष करिब ५ लाख ५० हजार क्युबिक मिटर मानवमूत्र संकलन गर्न सकिन्छ, जसबाट २० हजार टन एमोनियम सल्फेट रासायनिक मल उत्पादन हुन्छ । यसले ५ हजार बिघा खेतीयोग्य जमिनलाई उर्वर बनाउन सकिन्छ । तर मानवमूत्र थोरै मात्र संकलन गर्न सकिएको छ । प्रांगारिक मलको असर ढिलो हुने हुँदा ठूलो मात्रामा रासायनिक मल आवश्यक पर्छ । नाइट्रोजन–फोस्फरस हार्भेस्ट प्रविधि नेपालका लागि निकै उपयोगी हुन्छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको तथ्यांक अनुसार, ५ सय लिटर क्षमताको एउटा चलायमान शौचालयबाट करिब २५ हजार रुपैयाँ प्रतिमहिना नाफा कमाउन सकिन्छ । यस्ता ४८ शौचालय सहरका विभिन्न भागमा राख्न सकिन्छ । सहरमा चलायमान शौचालयको संख्या बढाउनु राम्रोविकल्प हुनसक्छ ।

सुपरमार्केट, विमानस्थल जस्ता सार्वजनिक ठाउँमा मूत्रछुट्याउने शौचालय बनाउन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । काठमाडौंबाहेक अन्य ठूला सहरमा पनि यो विधि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । संकलित मानवमूत्रलाई उपचार र पुनर्प्रयोग गर्ने व्यवस्था नेपालमा छैन । त्यसैले बहुमूल्य मानवमूत्र ढलका रूपमा खेर गइरहेको छ ।

मल बनाउने प्रविधि भित्र्याउन सकिए मानवमूत्रलाई पनि पुनर्प्रयोग गर्न सकिन्छ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि पीपीपी (सार्वजनिक–निजी साझेदारी) मोडल दिगो उपाय हुन सक्छ । यो मोडलमा निजी क्षेत्रले नगरपालिकाको ठोस फोहोर र मानव मलमूत्र संकलन तथा प्रशोधन गरी बायोग्यास उत्पादन गर्न सक्छ । यसबाट निष्कासित थेग्रा तरल मललाई प्रशोधन गरी रासायनिक मल उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा कसरी काम गर्ने ?
फोहोरको मात्रा र किसिम तथा बजारको माग बमोजिम विभिन्न फोहोरबाट फरक विधिले खनिज मल उत्पादन गर्न सकिन्छ । फोहोरबाट खनिज मल बनाउने व्यवसायलाई पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्नु बढी उपयुक्त देखिन्छ, यसमा स्थानीय निकायको प्रमुख भूमिका हुन्छ । निजी क्षेत्रको सहभागितामा यो कार्य दिगो हुनेछ ।

यद्यपि फोहोरबाट खनिज मल बनाउने प्रविधिको पूर्ण रूपमा परीक्षण त गरिएको छैन, तैपनि प्रयोगशाला स्तरमा यसको लागत मूल्य निर्धारण गरिएको छ । विभिन्न तत्त्व (जस्तै— फोहोरको किसिम, ढुवानी दूरी, मौसमी अवस्था आदि) ले लागत मूल्यलाई फरक पार्छन् । नेपालमा वार्षिक औसत तापक्रम ३० डिग्री सेन्टिग्रेड हुने हुँदा यो विधिले कम ऊर्जार् खपत गर्छ ।

खनिज मललाई सुकाउन सौर्य ऊर्जार् उपयोग गर्न सकिन्छ । तर फिनल्यान्डमा सौर्य ऊर्जार्को कमीले प्रशस्त ऊर्जार् खनिज मल सुकाउन खर्च हुन्छ । यो प्रविधिमा खनिज मल उत्पादन गर्न २३ हजार रुपैयाँ प्रतिटन लागत लाग्छ । यो विधिमा २८ हजार रुपैयाँ प्रतिटनको दरमा आम्दानी हुन्छ । यस हिसाबले ५ हजार प्रतिटन नाफा कमाउन सकिन्छ ।

सन् २०१८ मा ७ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग भएकामा नेपालले केवल ३ लाख २५ हजार मेट्रिक टन आयात गरेको थियो । विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने परिमाणमध्ये केही भारतसँंगको खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाउँदै अवैध रूपमा भित्रिन्छ । नेपालमा विशेष गरी भारतबाटै अधिक परिमाणमा रासायनिक मल भित्र्याइन्छ । नेपाल र भारतको एउटै मनसुन वर्षा प्रणाली भएको हुँदा एकै समयमा मुख्य खेतीपाती हुने गर्छ । भारत आफैले रासायनिक मलको अभाव झेलिरहेको छ । त्यसैले चाहेर पनि भारतले नेपाललाई पर्याप्त मल दिन सक्दैन ।

नेपालमा लगभग ३१ लाख बिघामा खेती गरिन्छ ।सहरी फोहोरलाई प्रशोधन गरी रासायनिक मल उत्पादन गर्ने हो भने करिब ७८ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनलाई उर्वर बनाउन सकिन्छ ।

नेपालको ४२ प्रतिशत जनसंख्या सहरमा छ । प्रत्येक वर्ष करिब ५ प्रतिशतका दरले यो बढिरहेको छ । सहरी क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा निस्कने फोहोर कृषि जमिनको अभावमा ज्यादै कम मात्रामा कम्पोस्ट मलका रूपमा पुनर्प्रयोग हुने गर्छ । त्यसैले काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनलाई भिन्न दृष्टिकोणबाट हेर्नु आवश्यक छ ।

नेपालमा रासायनिक मल कारखाना छैन । आवश्यक मल भारतसहित टर्की, इजिप्ट, चीनबाट आयात गरिन्छ । नेपालले वैकल्पिक मल रणनीति अपनाउनुपर्छ । त्यो भनेको सहरी फोहोरलाई पुनर्प्रयोग नै हो । जैविक रासायनिक मल (कम्पोस्ट मल र रासायनिक मलको मिश्रण) को उत्पादन अर्को विकल्प हुनसक्छ ।

यो मलमा पोषणको मात्रा बढी हुने भएकाले धेरै उत्पादन दिनसक्छ ।जैविक–रासायनिक दाना मलले अहिले बन्ने रासायनिक मलभन्दा ५० प्रतिशत कम ऊर्जा प्रयोग गर्छ । यसले ऊर्जार् बचाउ गर्नुका साथै हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा पनि कमी ल्याउँछ । हामीले त्यागेका मूत्र संकलन गरी युरिया उत्पादन गर्ने हो भने, हाम्रा किसानलाई आवश्यक पर्ने युरिया मल आयात गर्नुपर्नेछैन ।

लेखक फिनल्यान्डकोआल्तो विश्वविद्यालयका अनुसन्धाता हुन् ।
surendra.pradhan@gmail.com

प्रकाशित : भाद्र २, २०७६ ०८:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

२ हजार माइक्रोबायोलोजिस्ट लाइसेन्सविहीन

फातिमा बानु

काठमाडौँ — अस्पतालजन्य संक्रमण र सरुवारोग नियन्त्रणका लागि उत्पादित माइक्रोबायोलोजिस्ट जनशक्ति दर्ता हुन नसक्दा उनीहरू बेकामे भएका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका मेडिकल र जनस्वास्थ्य गरी २ हजार माइक्रोबायोलोजिस्ट जनशक्ति दर्ता हुन नसक्दा उनीहरू अन्योलमा परेका हुन् ।

संस्थानले ३० वर्षदेखि उत्पादन गर्दै आइरहेको यस्ता जनशक्तिलाई नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले दर्ता गर्न मानेको छैन । दर्ता हुन नसक्दा अधिकांश जनशक्ति विदेश पलायन हुन बाध्य भएको त्रिवि विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान केन्द्रीय माइक्रोबायोलोजी विभागका प्रमुख डा. मेघराज बञ्जाराले बताए । उनका अनुसार उत्पादित ८० प्रतिशत जनशक्ति अवसरको खोजीका जापान, क्यानडा पुगेका छन् ।

संस्थानबाट माइक्रोबायोलोजीमा स्नातकोत्तर गरेका २६ ब्याज जनशक्तिलाई राज्यले प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन । संस्थानबाहेक त्रिविको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान, काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट पनि यस्ता जनशक्ति उत्पादन भइरहेका छन् । जहाँबाट वार्षिक १० जनाको हाराहारीमा माइक्रोबायोलोजिस्ट उत्पादन हुन्छन् । मेडिकल कलेजबाट उत्पादन हुने माइक्रोबायोलोजिस्टले भने सजिलै लाइसेन्स पाइरहेका छन् ।

मापदण्डअनुसारै पाठ्यक्रम र पूर्वाधार बनाएर विद्यार्थी पढाए पनि परिषद् कहिल्यै अनुगमनमा नआउने डा. बञ्जाराले बताए । ‘कलेज अनुगमन गरिदिनका लागि हामीले परिषद्लाई ८० हजार रकम पनि बुझायौं । पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि अनुगमन हुँदैन । पास भएका दक्ष जनशक्ति बेरोजगार भएर बसेका छन्,’ उनले भने ।

माइक्रोबायोलोजिस्ट जनशक्तिको लाइसेन्स प्रक्रिया नरोक्नु भन्दै ८ वर्षअघि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले परिषद्लाई पत्राचार गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि यस्ता जनशक्तिलाई दर्ता गर्नु भनी पत्राचार गरेको छ । तैपनि माइक्रोबायोलोजिस्ट र अध्ययनरत विद्यार्थी लाइसेन्स लिनका लागि अझै सघंर्षरत छन् । आन्दोलित छन् । आन्दोलनस्वरूप कहिले उनीहरू कालोपट्टी बाँधेर काम गर्छन्, पढ्छन् । कहिले परिषद्मा ताल्चा लगाउन पुग्छन् त कहिले माइतीघर मण्डलामा भेला हुन्छन् । व्यापक दबाबपछि परिषद्ले ८ वर्षअघि १ सय १६ यस्ता जनशक्तिलाई अस्थायी लाइसेन्स दिएको थियो ।

परिषद्को यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । अदालतले लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने कारण देखाउ आदेश दिए पनि हालसम्म कुनै फैसला भने भएको छैन । अदालती मुद्दाकै कारण लाइसेन्स अस्थायी नवीकरण हुन नसक्दा लाइसेन्सधारी फेरि पनि बेरोजगार भएका छन् ।

लाइसेन्सबाट वञ्चित यस्ता जनशक्ति सूक्ष्म जीवको प्रयोग गरी एन्बिायोटिक्स, एन्टीबडी, भ्याक्सिन हर्मोनको वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्न, संक्रमणजन्य रोगको पहिचान, नियन्त्रण र रोकथाम गर्न सक्षम हुन्छन् । त्यस्तै खाद्य उत्पादन, गुणस्तर नियन्त्रण, बाली सुरक्षा र माटोको उर्वरता अनुसन्धानबारे विज्ञता पनि हुन्छ । यी जनशक्ति दर्ता नहुँदा जिल्ला अस्पतालको संक्रमण नियन्त्रण १८ महिने तालिम लिएका ल्याब टेक्निसियनको भरमा चलिरहेको छ ।

आन्दोलनरत विद्यार्थी गोपीराम स्याङ्तान भन्छन्, ‘लाखौं खर्च गरी ६ वर्ष पढेका जनशक्ति भने खेर गइरहेका छन् । भारतबाट पढेर आएका माइक्रोबायोलोजिस्टले लाइसेन्स पाउने, हामीलाई किन विभेद ।’

संस्थानले परिषद् नियमावलीअनुसार पाठ्यक्रम नबुझाएकाले लाइसेन्स दिन नसकिएको परिषद्का अध्यक्ष रामप्रसाद भण्डारीले बताए । ‘कलेज सुरु गर्नुभन्दा पहिले नै हामीलाई परिषद्बाट पाठ्यक्रम पास गराउनुपर्छ । भर्नाका सबै सर्त पूरा गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘संस्थानले योप्रक्रिया पूरा गरेको छैन, नियमैले यी जनशक्तिलाई लाइसेन्स दिन मिल्दैन ।’ संस्थानले भने ७ वर्षअघि नै शुल्क तिरेर परिषद्समक्ष अनुगमन गरिदिने निवेदन बुझाइसकेको छ ।

परिषद्ले देशमै उत्पादित जनशक्तिको सीप र क्षमता प्रयोग गर्न रोकेको भन्दै सूक्ष्म विज्ञान विद्यार्थी संघलगायत माइक्रोबायोलोजिस्टसम्बन्धी १७ वटा संस्था अहिले एकीकृत आन्दोलनमा छन् । माइक्रोबायोलोजी उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई बिनारोकतोक दर्ता गरेर लाइसेन्स दिनुपर्ने उनीहरूको प्रमुख माग छ । यही माग राख्दै भाद्र २ गते उनीहरूले परिषद् घेर्ने भएका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७६ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्