विश्वविद्यालयको सफलता सर्त

उत्तमबाबु श्रेष्ठ

सन् १८४० को बोस्टन सहरलाई अमेरिकाको एथेन्स भनिन्थ्यो । दास प्रथाविरुद्ध र प्रगतिशील सुधारका पक्षमा उभिएको बोस्टनमा सहरीकरण तीव्र थियो । निर्माण हुँदै गरेका रेलमार्ग र उद्योगहरूमा रोजगारी पाइने आशमा युरोप र क्यानाडाबाट ठूलो संख्याका आप्रवासीलाई बोस्टनले तानेको थियो, चुम्बकले फलाम तानेजसरी ।

लाग्थ्यो, बोस्टन विश्वकै केन्द्र हो । त्यहाँको विकास र प्रगतिलाई थप सशक्त बनाएर नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन नवीन वैज्ञानिक तथा प्राविधिक ज्ञानको जरुरी भयो । फलस्वरूप १८४६ मा बोस्टनका उद्योगपति जोन लोयलसँगको सल्लाहपछि विलियम वार्टन रोजरलाई एउटा प्राविधिक महाविद्यालयको योजना बनाउन आग्रह गरियो । उक्त महाविद्यालयको घोषणापत्रमा रोजरले लेखे, ‘प्राविधिक शिक्षालयको वास्तविक र एक मात्रै उद्देश्य कलाको सूक्ष्म अध्ययन र हेरफेर गर्ने मात्र होइन, कला निर्माणको वैज्ञानिक आधार र प्रक्रियाको विश्लेषण गर्दै त्यसलाई बनाउन चाहिने भौतिक नियम र सिद्घान्तबारे पढाउने हुनेछ ।’

राज्य सरकारले जग्गाको व्यवस्था गरिदिएपछि १८६१ मा रोजरको अध्यक्षतामा नयाँ प्राविधिक शिक्षालय बोस्टनमा जन्मियो । केही वर्षपहिले उक्त संस्था १५० वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा संस्थाले हासिल गरेका मुख्य ५० उपलब्धि सार्वजनिक भए, जसमा इन्टरनेटदेखि रेडियो ट्रान्जिस्टरसम्म, दाह्री काट्ने जिलेटदेखि दोस्रो विश्वयुद्घमा युद्घक विमान र पनडुब्बी पत्ता लगाउन प्रयोग भएको राडरसम्म थिए ।

जर्मन विश्वविद्यालयको सफल मोडलबाट प्रभावित भएर स्थापना गरिएको अमेरिकी विश्वविद्यालयले आविष्कार गरेको राडर नै दोस्रो विश्वयुद्घमा जर्मनीको हारको मुख्य कारण बन्यो । भनिन्छ, दोस्रो विश्वयुद्घको समाप्ति अणुबमले गर्‍यो, राडरले युद्घ जितायो । हालसम्म ८९ जना नोबेल पुरस्कार विजेता जन्माइसकेको उक्त संस्थालाई एमआईटी अर्थात् म्यासेचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी भनेर चिनिन्छ ।

असफल हाम्रा विश्वविद्यालय
नेपालमा राणाशासन ढलेर प्रजातन्त्रको उदय भएको एक दशकपछि काठमाडौंमा संसारभरका हिप्पीहरू ओइरिएका थिए । राजनीतिक परिवर्तनपछिको समाजलाई बाटो देखाउन नयाँ ज्ञानको खाँचो थियो । सरकारले विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरे अनुरूप एमआईटी जन्मेको १०० वर्षपछि नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) जन्मियो । स्थापनाको ६० वर्षमा त्रिविले ज्ञान उत्पादनका क्षेत्रमा गरेका ५० मुख्य उपलब्धि केके होलान् (भलै ती एमआईटीले गरेको स्तरमा नहोलान्) ? जीवनको सबैभन्दा ऊर्जाशील एक दशक उक्त विश्वविद्यालयमा पढेर/पढाएर बिताएको मसँग त्यसको सूची छैन ।

एमआईटीको जानकारी लिन इन्टरनेटमा पसेजस्तै यतिखेर त्रिविको जानकारीका लागि गुगल गर्ने हो भने थेसिस चोरी, पदाधिकारी भ्रष्टाचार, परीक्षार्थीको नम्बर हेरफेर, गोल्ड मेडल बिक्री र पदीय भागबन्डाका समाचार गुगल सर्चको अग्रपंक्तिमा आउँछन् । समाजलाई सही बाटो देखाउने अपेक्षाका साथ गरिब जनताको भात खाने खेत मासेर खोलिएको त्रिवि अपेक्षा पूरा गर्न त परै जाओस्, वर्तमानमा आफ्नो पूर्ववत् पहिचान, क्षमता र प्रभावको विरासत जोगाउनसमेत असफल भएको छ । देशका अन्य विश्वविद्यालयको हालत पनि त्योभन्दा भिन्न छैन ।

दुई वर्षअघि वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदन अनुसार, अहिले प्राथमिक तहमा पढिरहेका केटाकेटीमध्ये ६५ प्रतिशतले हाल उपलब्ध नै नभएका क्षेत्रहरूमा रोजगारी गर्नेछन् । त्यसैले यतिखेर संसारमा प्रविधिको द्रुत विकाससँगै विद्यमान सिक्ने/सिकाउने र पढ्ने/पढाइने प्रणाली कस्तो होला भन्ने बहस भइरहेको छ । प्रविधि जगत्मा एकपछि अर्को गर्दै भइरहेका उथलपुथल (डिसरप्सन) ले भविष्यको विश्वविद्यालयको भूमिका र मोडलमाथि बहसको माग गरिरहेका छन् ।

कस्तो क्षमता, दक्षता र सीप भएका जनशक्ति उत्पादन गरेमा उनीहरूको रोजगारी सुनिश्चित होला र उनीहरू देशको आर्थिक उत्पादनको हिस्सा बन्लान् भन्ने चिन्ता र चासो सर्वत्र देखिन्छ । अल्पविकसित देशहरूमा समेत आफ्ना नागरिकलाई विश्वमै प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि चाहिने शैक्षिक सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न थालिएको छ ।

तर हाम्रा विश्वविद्यालयबारे छापिने लेख, रचना र समाचारहरू हेर्दा यस्ता भविष्यमुखी बहसको छनक कतै पाइँदैन । भविष्यमुखी हुन त परै जाओस्, हाम्रा विश्वविद्यालय देशको प्राथमिकता अनुसारको ज्ञान, प्रविधि र जनशक्ति उत्पादनमा समेत निकै पछाडि परेका छन् ।

देशको प्राथमिकतासँग बेमेल ज्ञान उत्पादन
नेपालको विकास र प्रगतिको आधार कृषि, जडीबुटी, पर्यटन र बिजुली भनेर घोकेको दशकौं भइसक्यो । २०४६ को परिवर्तनपछिका सरकारी बजेटहरू हेर्दा सरकारको प्राथमिकता र जोड पनि ती क्षेत्रको सबलीकरण र विकासमै केन्द्रित छ । केही अपवादबाहेक वर्षेनि बजेटको प्राथमिकतामा कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, जलविद्युत्को विकास, पूर्वाधार निर्माण, जडीबुटी र पर्यटन विकास नै पर्ने गरेका छन् । त्यस्ता क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न संस्थानको स्थापना पनि भएको छ ।

तर बजेट प्राथमिकता परेका, साथै नेपालको विकास र प्रगतिको मुख्य आधार भनिएका क्षेत्रमा गरिएको लगानीको प्रतिफल सोचेभन्दा उल्टो छ । जस्तै— कृषि क्षेत्रमा निरन्तर बजेट बढे पनि कृषि उत्पादकत्व वर्षेनि घट्दो छ । लागत बढेर हाम्रो कृषि उत्पादनले विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने भएको छ । कृषकहरू कृषि छाड्दै छन् । कृषिजन्य आयात चुलिंँदो छ ।

जलविद्युत्को जति नै ठूलो कुरा गरे पनि देशलाई चाहिने बिजुली उत्पादन हुन अझै सकेको छैन । दुई सय वर्षअघि कर्कप्याट्रिकले ‘अकाउन्ट अफ द किन्डम अफ नेपाल’ मा लेखेको विदेश निर्यात गर्ने जडीबुटीको सूची अहिले पनि उस्तै छ— अदुवा, अलैंची, जडीबुटी, मह । बरु कतिपय जडीबुटी अत्यधिक दोहनका कारण लोप हुने क्रममा पुगेका छन् ।

शताब्दियौं पुरानो परम्परागत ज्ञानमा आधारित, दुई शताब्दीको व्यापारिक अनुभव भएको, दशकौंदेखि निरन्तर राज्यको प्राथमिकतामा परेको नेपालको जडीबुटी क्षेत्र साँच्चै देश विकासको आधार हुन सक्छ ? या, यसको सम्भावनाको कुरा भ्रम मात्रै हो ? हाम्रा विश्वविद्यालयभित्र हुने गरेका अनुसन्धानले नीतिगत तहमा काम लाग्ने यस्ता प्रश्नको भरपर्दो उत्तर दिन सकेका छैनन् ।

समयसापेक्ष दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा समेत हाम्रा विश्वविद्यालय निकम्मा साबित हुँदै छन् । पूर्वाधार विकासका ठूला कुरा भए पनि त्यसलाई चाहिने दक्ष र इमानदार जनशक्ति देशमा उत्पादन भएको छैन । देशको वर्तमान र भविष्यको आवश्यकता अनुरूपको जनशक्ति उत्पादन नभएकै कारण अहिलेसम्म नेपालमा बनेका ठूला पूर्वाधार आयोजना, एयरपोर्टदेखि फराकिला सडकसम्मको निर्माण विदेशी कन्सल्टेन्ट, प्राविधिक र ठेकदारहरूकै भरमा चलिरहेको छ ।
ठूला आविष्कार त परै जाऊन्, हामीले सास फेर्ने हावा र पिउने पानीको स्वच्छताको, खानेतेल र तरकारीको गुणस्तरको, गुड्ने र हिँड्ने बाटोको सुरक्षाको अनुसन्धान विश्वविद्यालयको प्राथमिकतामा पर्दैन । सम्बद्घ एकाध व्यक्तिको रुचि हुनु बेग्लै हो । पानी सम्पदाको ठूलो भाषण गरिने देशको राजधानी एक झर्को पानीले डुबानमा पर्छ । तर त्यसको कारण र निराकरणको उपायबारे विश्वविद्यालयमा छलफल हुँदैन ।

प्रधानमन्त्रीले पानीजहाजको कार्यालय उद्घाटन गर्नुहुन्छ, तर त्यसलाई चलाउने वा व्यवस्थापन गर्ने जनशक्ति कहाँ छ, खोजी हुँदैन । स्मार्ट सिटी घोषणाको ताँती लाग्छ, तर विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा स्मार्ट सिटी भेट्न मुस्किल पर्छ । समग्रमा हाम्रा विश्वविद्यालय समाजोपयोगी, नीतिनिर्माण सहयोगी र आर्थिक उत्पादनको कडी बन्न सक्ने ज्ञान, प्रविधि र जनशक्ति उत्पादनमा चुकेका छन् । हाम्रो नीतिगत र कार्यान्वयन तहमा देखिएको निष्क्रियता र अकर्मण्यताको मूल कारणमध्ये त्यस्ता ज्ञान, प्रविधि र जनशक्तिको अभाव पनि एक हो ।

नयाँ विश्वविद्यालयका लागि अवसर
नहुनु भनेको गर्ने अवसर हुनु पनि हो । यतिखेर संसदमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय (एमबीयु) विधेयक दर्ता भएको छ । सरकारले एमबीयुलाई बजेटमार्फत १ अर्ब १० करोड रकम छुट्याएको छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै हेर्दा ठूलो रकम हो ।

हाल विश्वकै उत्कृष्ट सय विश्वविद्यालयको सूचीभित्र पर्ने कोरियाको कोरिया एडभान्स्ड इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी (काइस्ट) ६६ करोड रुपैयाँमा सुरु गरिएको थियो, युएसएआईडीको सहयोगमा । त्यस कारण हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा एमबीयुले पाएको बीउपुँजी ठूलो हो ।

प्रस्तावित एमबीयु विधेयक हेर्दा त्यसले नेपाली पुराना विश्वविद्यालयहरूका असफलताबाट सिक्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । सम्बन्धन वितरण नगर्ने, विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि संरक्षक परिषदको गठन र विदेशी (नेपाली मूलका समेत) लाई पनि नियुक्तिका लागि खुल्ला गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । तीनै कुरा नेपालका सन्दर्भमा नौलो तर आवश्यक हुन् ।

सम्बन्धनका कारण नेपाली विश्वविद्यालयहरू कमाउने ‘छोटी भन्सार’ मा परिणत भएका र त्यसैका कारण पदाधिकारीको नियुक्तिमा हानथाप हुने गरेको लगभग स्पष्टै छ । संरक्षक परिषदको गठनले राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्न मद्दत गर्छ । तर विधेयकमा प्रस्तावित मदन भण्डारी फाउन्डेसनका दुई जना एमबीयुको संरक्षक परिषदमा बस्ने प्रावधानले राजनीतिक हस्तक्षेपको आधार तयार गर्न सक्छ ।

प्रस्तावमा भए अनुरूप विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा होइन, क्याम्पस भएको ठाउँ चित्लाङमै राख्नुपर्छ । विश्वविद्यालय स्थानीय सहरको आर्थिक मेरुदण्ड हो । संसारभर विश्वविद्यालय भएका ठाउँमा नयाँ सहर बसेका छन् । एमबीयुले काठमाडौंकेन्द्रित मानसिकता हटाउनुपर्छ ।

मदन भण्डारी विश्वविद्यालय त्यस्तो अनुकूल समयमा स्थापना हुँदै छ, जति बेला नेपालले ऐतिहासिक आर्थिक वृद्घिदर हासिल गरिरहेको छ । राजनीतिक स्थिरता छ । देशको प्राथमिकतामा विकास र प्रगतिबाहेक अरू केही देखिँदैन । ज्ञान र दक्ष जनशक्ति उत्पादनको महत्त्व र आवश्यकता सर्वत्र महसुस गरिएको छ ।

नेपालकै इतिहासमा यतिखेर सबैभन्दा धेरै मानिस पढेलेखेका भएका छन् । नेपालभित्र मात्रै होइन, विदेशमा समेत पीएचडी लगायतका उच्च शिक्षा हासिल गर्ने नेपालीको संख्या उल्लेख्य बढेको छ । विदेशिएका मध्ये कतिपय नेपाल फर्किएका र फर्कन तयार भएकाहरू छन् ।

यस विश्वविद्यालयले विदेशिएका वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता र प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूलाई नेपाल भित्र्याउने वा उनीहरूसँग सहकार्य बढाउने मोडलको नेतृत्व लिन सक्छ । पाँच वर्षअघि मात्रै भारतमा खुलेको अशोका विश्वविद्यालयमा अधिकांश प्राध्यापक विदेशका राम्रा विश्वविद्यालयबाट पढेर फर्केकाहरू छन् या स्वदेशका उत्कृष्ट उत्पादन ।

उत्कृष्ट प्राध्यापक र विद्यार्थी कुनै पनि विश्वविद्यालयको सफलताको आवश्यक पूर्वसर्त हो । प्रस्तावित एमबीयुको गठन प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिँदै छ । अब यसको सञ्चालन प्रक्रिया गतिलो हुनुपर्छ । असल कार्यशैलीको अवलम्बन एमबीयुको सफलताको अर्को सर्त हो । एमबीयुको सफलताले अन्य विश्वविद्यालयलाई पनि शिक्षा दिनेछ । एमबीयु विधेयकबारे छलफलमा भाग लिने सांसदहरूले विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयको इतिहास पढेर जाऊन् ।

लेखक नेपालस्थित इन्स्टिच्युट फर इन्टरडिसिप्लिनरीस्टडिजसँग सम्बन्धित छन् ।
twitter : @uttambabu

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७६ ०८:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दिल्लीमा प्रतिध्वनित चीन–चर्चा

टीका ढकाल

दक्षिण एसियामा चीनको ‘उपस्थिति’लाई लिएर दिल्लीले केही वर्षदेखि जुन बेचैनी व्यक्त गर्न थालेको छ, त्यसको आवश्यकता देखिँंदैन । तर ऊ त्यसै गरी हेर्छ वा सोच्छ । नेपाल लगायतका साना छिमेकीले चीनसँग राख्ने सम्बन्धलाई लिएर व्यक्त हुने दिल्लीको चिडचिडाहट व्यवस्थापन गर्ने चुनौती नेपालको मात्र होइन, आज भारतका सबै साना छिमेकीको समान चासो बनेको देखिन्छ । 


भारतको यस्तो प्रतिक्रियात्मक व्यवहारलाई थप उत्तेजक बनाउने पश्चिमा भाष्य छ : दक्षिण एसियामा चीन र भारतबीच प्रतिस्पर्धा, जुन आजको विश्व–भूराजनीतिक तस्बीरलाई चित्रण गर्ने सबैभन्दा रोमाञ्चक कहानी हो । एसियाका उदाउँदा दुई महाशक्तिबीच बढिरहेको सहकार्यलाई ओझेलमा पार्ने गरी प्रचारित पश्चिमको यो संकथनले ‘एक्काइसौं शताब्दी एसियाको होइन, चीनको मात्र हुन लाग्यो’ भनिदिन्छ ।

भारतको परम्परागत प्रभाव क्षेत्र मानिएको दक्षिण एसियामा ‘चीनले भारतलाई विस्थापित गर्न लाग्यो’ भनिदिन्छ । त्यसमाथि राजनीतिक सत्तामा पहुँच खोजिरहेका काठमाडौं, कोलम्बो वा ढाकाका राजनीतिक वा अराजनीतिक ‘तत्त्व’ले दैनिकजसो दिल्ली पुगेर ‘चाइना तो आ रहा है, आप लोग क्यों चुप हैं’ भनिदिन्छन् ।

यी सबैको प्रतिक्रियास्वरूप लर्ड मेकालेको शैक्षिक ‘इन्जिनियरिङ’ले डेढ शताब्दी लगाएर भरिदिएको भारतीय राजनीतिक एबं बौद्धिक ‘कमतर भाव’ जागृत हुनपुग्छ, जसले चीनको प्रभाव रोक्ने नाममा छिमेकलाई दबाबमा राख्ने उपक्रम सुरु गर्छ । त्यसैको सबैभन्दा खराब स्वरूप ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’मा प्रकट हुने गर्छ ।

हिजोआज दिल्लीमा सुनिने चीन–चर्चाको मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पनि यही हो । यसले नेपाल लगायत बंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्स र भुटान समेतलाई लपेट्छ । कम्तीमा आज केचाहिँ भन्न सकिन्छ भने दिल्लीले ‘छिमेक पहिले’ नीति बलियो बनाउँदै सूक्ष्म व्यवस्थापनको अभीष्टबाट आफूलाई अलग राख्न चाहेको छ । यो परिदृश्य कति स्थायी वा अस्थायी हो भन्ने विषय छुट्टै हो ।

चीन–चर्चाका बान्की
दिल्लीमा नेपाल जोडिने चीन–चर्चाको एउटा उदाहरणका रूपमा गत २२ जुलाईमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई लिन सकिन्छ । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा अन्तर्रार्ष्ट्रिय सम्बन्ध पढाउने संगीता थपलियाले त्यस दिन साँझ इन्डिया इन्टरनेसनल सेन्टरमा छलफल आयोजना गरिन्, जसको शीर्षक थियो– ‘नेपाल–चीन सम्बन्धको मूल्यांकन’ ।

दिल्लीमा हुनुपर्ने स्वाभाविक छलफल नेपाल–भारत सम्बन्धको वर्तमान अवस्थामाथि हुनसक्थ्यो भन्ठान्ने पंक्तिकारका लागि कार्यक्रमको शीर्षक नै अनौठो थियो । एसडी मुनी र रणजित राय प्रमुख वक्ता रहेको कार्यक्रम सुरुमा अपेक्षा गरे जस्तो ‘होस्टाइल’ भने भएन । कार्यक्रममा अर्को अनौठोचाहिँं भयो । मुनीले ‘नाकाबन्दी’ शब्द दोहोर्‍याउँदै त्यसको तीव्र विरोध मात्र गरेनन्, भारतीय नीतिनिर्माताहरूले आफूलाई छिमेकमा सच्याउनुपर्ने धारणा राखे ।

नाकाबन्दीका बेला काठमाडौंमा भारतका राजदूत रहेका रायको प्रस्तुति पनि सामान्य रह्यो । अनायास बोल्न आग्रह गरिएपछि पंक्तिकारले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई नेपालका अन्य सम्बन्धसँग तुलना गर्न नमिल्ने तथा नेपालको उत्तरतर्फको सम्बन्ध स्वाभाविक भएकाले भारत यसबारे चिन्तित होइन, सकारात्मक रहनुपर्ने विचार राख्यो ।

यस्तै प्रकारको अर्को कार्यक्रम केहीअघि उत्तर प्रदेशको लखनउमा भएको थियो । नेपालमा चीनले सैन्य सहयोग बढाउँदै लगेको, आर्थिक रूपमा नेपाल चीनतिर ढल्किन थालेको र नेपालमा ‘वुहान’ सहमतिको भावना चीनले लागू नगरेको जस्ता अतिशयोक्तिपूर्ण विचार त्यहाँ प्रस्तुत भए । अर्थात्, नेपाल–चीन सम्बन्धलाई लिएर भारतमा व्यावहारिक र उत्तेजक दुवै खाले विचार छन् । साना र अनौपचारिक भेटमा यस्तै संकथनले डोर्‍याएका चिन्ता र जिज्ञासा प्रशस्तै भेटिन्छन् ।

उक्त कार्यक्रमहरू किन भए भन्ने हाम्रो चासो होइन । प्राज्ञिकहरू आफ्ना विमर्शका विषय छान्न स्वतन्त्र छन् । कार्यक्रमका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउनुपर्ने दबाब पनि हुन्छ, जसले उनीहरूलाई कतै न कतै बढी सुनिने र चासो राखिने विषयतिर डोर्‍याउँछ । नेपाल–भारत सम्बन्धका सन्दर्भमा पश्चिमी दुनियाँमा सबैभन्दा सजिलै बिक्ने विषय नेपालमा ‘भारत र चीनको प्रतिस्पर्धा’को कहानी हो । अमेरिका र युरोपबाट नेपाल आउने सिकारु अनुसन्धानकर्मीदेखि स्थापित नामहरूसमेत यस्तै प्रतिस्पर्धाको कहानी लेख्न व्यस्त छन्, जबकि यथार्थ फरक छ ।

चासो के हो भने, ती कार्यक्रमको ‘टोन’सँगै भारतीय नीति निर्माण तहका जानकारको उपस्थितिका बीचमा व्यक्त भएका विचारले चीनबारे चिन्ता प्रकट भए पनि नेपालको संवैधानिक प्रक्रियामा तीन वर्षअघि गर्न खोजिएको असफल हस्तक्षेपप्रति भारत पश्चात्ताप अनुभव गर्छ भन्ने पछिल्लो मूल्यांकनलाई बलियो पुनर्पुष्टि गर्छ । नेपाल–भारत सम्बन्धको पुनर्निर्माणका लागि दिल्लीको यही सोचले नयाँ आधार तयार गरेको छ ।

नेपाल–चीन गतिशीलता
चीनसँग नेपालको बढ्दो अन्तरक्रियाका केही पक्ष छन्, जसलाई नेपालले निरन्तर स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ । भारतसँग असल सम्बन्ध रहँदा–रहँदै विगत पचास वर्षमा तीनवटा ‘नाकाबन्दी’ भोगेको अनुभवले नेपालमा भूगोलको बन्दी बन्नुपरेको मनोविज्ञान छ । यस्तो मनोविज्ञान निर्माण हुनु र भूपरिवेष्टित हुनु फरक विषय हुन् ।

नेपालको हित ठूलो छिमेकी भारतले चाहँदा भू–जडित भएको मनोविज्ञानचाहिँं नेपालमा कसरी विकसित हुनसक्छ भन्नेतिर उसको ध्यान जानुपर्थ्यो । आकारमा सानो भएका कारण नेपालकोआफ्नो राष्ट्रिय चरित्रको भूमिका पनि यसमा धेरथोर होला । तर नेपाललाई सहज बनाउन पारवहन निकासको चाबी बोक्ने भारतको भूमिका धेरै हुन्छ ।

नेपालमा विकसित यो मनोविज्ञानको राजनीतिक पक्ष बलियो छ, जसले के स्वाभाविक निष्कर्षमा लैजान्छ भने भूगोलको बन्धनबाट नेपाललाई मुक्त गर्ने एक मात्र विकल्प चीन हो । यसैले ‘कनेक्टिभिटी’का अन्य माध्यमभन्दा हवाई उडान महँगो हुन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै गत साता नेपाल–चीनबीच हप्ताको ९८ वटा उडान गर्न पाउने सहमतिलाई देशव्यापी सराहना गरियो । चीनसँग जोडिन सबै मौसममा सुचारु हुनसक्ने चारवटा राम्रा बाटा मात्र बनाउने सरकारलाई अझ ठूलो नागरिक समर्थन रहने स्पष्टै छ ।

अहिले अरनिको लोकमार्ग र रसुवागढी हुँदै चीन प्रवेश गर्ने बाटो सञ्चालित छन् । दुवैलाई फराकिलो बनाउने अभियान जारी छ । किमाथांकाबाट चीन जोड्ने १५ किलोमिटर ट्र्याक खोल्न बाँकी छ भने कोरला हुँदै चीन जोड्ने कालीगण्डकी कोरिडोर निर्माणाधीन छ ।

नेपालमा जुनसुकै राजनीतिक रंगको सरकार आए पनि अब यी परियोजना रोक्न सम्भव छैन । आजको यो यथार्थलाई दक्षिण वा पश्चिमले आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ । रेल त्योभन्दा अझ माथिको कुरा भयो । राष्ट्रिय अस्तित्वको प्रश्न जोडिएपछि कुनै पनि मूल्य चुकाउनुपर्ने विषय गौण भइदिन्छ ।

नेपाल–भारत 'ट्र्याजेक्टरी’
नेपालको नजरबाट हेर्दा भारत र चीन दुवै ठूला छिमेकीको हित स्वतन्त्र र सक्षम नेपालको उदयमा छ । त्यसमाथि भूगोल, संस्कृति र खुला सिमानाको योगले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई प्राकृतिक बनाएको छ । नेपालको उत्तरतिर जोडिने आकांक्षा आफ्नै राष्ट्रिय आत्मविश्वास बढाउनका लागि हो, भारतसँग पौंठेजोरी खेल्न होइन ।

त्यसैले नेपाल–चीन सम्बन्धले भारतसँगको सहजतालाई प्रभावित गर्ने उद्देश्य राखेको छैन । भारतसँग विकसित हुँदै गरेका पछिल्ला घटनाक्रमले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई राजनीतिले दाबी गरेजत्तिको ‘उचाइ’मा नपुर्‍याए पनि गतिशीलताको सकारात्मक ‘ट्र्याजेक्टरी’मा अवश्य लैजान्छन् । हालै सम्पन्न पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माण, दक्षिणका पाँच ठाउँबाट यसै नेपाली वर्षभित्र जोडिन आउने रेलवे लाइन आर्थिक अन्तर्निर्भरताको नयाँ मार्ग खोलिदिने माध्यम बन्न सक्छन् ।

भूगोल र संस्कृतिले ल्याउने निकटता दीर्घकालीन हुन्छ । त्यसमा व्यापारिक सहजता थपियो भने सम्बन्ध स्थायी रूपले स्वचालित हुन्छ, जसलाई राजनीतिमा आउने स–साना फेरबदलले सितिमिती प्रभावित गरिहाल्न सक्दैनन् । त्यसैले आफ्ना खुला वा लुकेका राजनीतिक कार्यसूची थाती राखेर नियममा आधारित आर्थिक एकाकार निर्माण गर्न दुवै देशका सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा नेपाल–चीन सम्बन्धको कुनै भूमिका रहँदैन ।

एकाध वर्षअघि नेपालले अघि सारेको ‘नेपाल–चीन–भारत’ त्रिदेशीय सहकार्यको प्रस्तावलाई भारतले रुचाएन । अहिले बंगलादेशले नेपालको जलस्रोतमा लगानी गर्न रुचि देखाउन थालेको छ । भारतको पाँचौं ठूलो आर्थिक शक्ति बन्ने सपनालाई उसको आर्थिक प्रगतिमा देखिएको ठहरावले सहयोग गरिरहेको छैन ।

नेपालको विकासमा बंगलादेश वा जापान सहभागी हुने त्रिदेशीय सहकार्यले भारत माथिको आर्थिक दबाब कम हुन्छ । नेपालले यस मोडलका आयोजनाहरू प्रस्ताव गर्न सक्छ । इतिहासमा भएका कमजोरीबाट सिकेर नेपाल–भारत सम्बन्ध नयाँ गतिमा अघि बढ्ने संघारैमा पुगेको छ । निकट भविष्यका केही महिनामा हुनसक्ने धेरैवटा उच्च भ्रमणले यसको प्रस्ट संकेत गर्दै छन् ।

वुहानदेखि वाराणसीतिर
डेढ वर्षअघि ‘दोक्लम विवाद’ सुल्झाउन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग वुहानमा अनौपचारिक वार्ता गरेपछि दक्षिण एसियाको स्थायित्वमा ठूला छिमेकीको समान दृष्टिकोण निर्माण हुन थालेको भनिएको छ । यसको दोस्रो संस्करण भारतको पौराणिक सहर वाराणसीमा अक्टोबर महिनाको अन्त्यतिर हुँदैछ । साना छिमेकी केवल उनीहरूको हित यी वार्ताले प्रभावित गर्छन् कि भन्नेमा चनाखो हुनुपर्छ ।

विचार गर्नुपर्ने पक्ष के छ भने, चीनसँग अनौपचारिक नाम राखेर गरिने ‘वुहान फर्म्याट’का वार्तामार्फत गोप्य लेनदेन गर्न तयार हुने, तर दक्षिण एसियाली छिमेकीहरूले चीनसँग धेरै हिमचिम नबढाए हुन्थ्यो भन्ने भारतीय चाहना विरोधाभासी छ ।

वुहान वा वाराणसीमा हुने अनौपचारिक वार्ताले मोदी र सी दुवै नेतालाई उनीहरूले आफ्ना देशमा आन्तरिक राजनीतिका लागि अघि सारेको ‘रिटोरिक’ कायम राखेर फरक ‘रियालिटी’मा सहमति गर्ने, तर त्यस्तो रियालिटी प्रदर्शन नगर्ने बाटो दिन्छ । चीनका सन्दर्भमा भारत आफ्नो प्रधानता (प्राइमेसी) को नियम कमसेकम दक्षिण एसियाली देशका निम्ति लेख्न चाहन्छ र ऊ अहिले त्यसका लागि चीनलाई फकाउने उद्यम गरिरहेको छ । वाराणसी वार्ताले भारतको त्यो उद्यमको परीक्षा लिने निश्चित छ ।

हिजो खास समयमा चीन नफकिने देख्दा भारतले अमेरिकी कार्ड पनि खेलेको हो । तर गएको महिनाभित्र अमेरिका–भारत सम्बन्ध भुमरीमा फसेको जहाजजस्तो भएको छ ।

एकातिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतमा उत्पादित वस्तुमाथि अमेरिकामा कर बढाएका छन्, अर्कोतिर गत जून महिनाको अन्त्यमा जापानमा भएको जी ट्वान्टी शिखर सम्मलेनको साइड लाइन वार्तामा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले कश्मीर मुद्दामा मध्यस्थता गरिदिन आफूलाई आग्रह गरेको दाबी ट्रम्पले गरे, त्यो पनि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको वासिङ्टन भ्रमणको समय पारेर । भारत सरकारले गरेको औपचारिक खण्डनलाई बेवास्ता गर्दै ट्रम्प कश्मीरमा मध्यस्थताको इच्छा दोहोर्‍याइरहेका छन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका निम्ति यो ठूलो कूटनीतिक आघात हो । चीनसँगको अमेरिकी सम्बन्ध यसै पनि पहिलेदेखि नै तनावपूर्ण छंँदै छ । वर्तमान अमेरिकी भूमिकाले दुवै देशलाई वाराणसीमा थप नजिक आउन दबाब बढाएको छ । अमेरिकामा डेढ वर्षपछि हुने नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचनको चक्र सुरु भैसकेको छ । भारत र चीन दुवै मुलुक अमेरिकाभन्दा तुलनात्मक स्थिरताको अवस्थामा छन् ।

वाराणसी वार्तामा ‘एसियाली शताब्दीको लक्ष्य हासिल गर्न’ भारत र चीनले एक कदम अघि बढ्ने सहकार्य गर्ने अपेक्षा भारतमा छ, जसको प्रतिध्वनि माथि उल्लिखित आईआईसीको कार्यक्रममा जबर्जस्त सुनिएको थियो । हिजो १९६२ को युद्ध स्मरण गर्ने भारतीय नीतिनिर्माताहरू अहिले भारत–चीन ‘बोनहोमी’ (सुमधुर सम्बन्ध) भनिरहेका छन् ।

चीनसँग विश्वासको सम्बन्ध भारतको आफ्नै आवश्यकताले निर्माण गर्ने विषय हो । यसैसँग गाँसिएर नेपाल लगायत यस क्षेत्रका लागि महत्त्व राख्ने प्रश्न उठ्छ– दक्षिण एसियाली देशलाई आफ्नै ‘अर्बिट’भित्र राखिरहन भारतले यो सब गर्नुपर्छ ? अथवा, उसको प्रयासले इच्छित परिणाम निकाल्छ सक्छ ? यी प्रश्नको उत्तर बुझाउनै नेपाल सहितका दक्षिण एसियाली देशले दिल्लीमा मिहिनेत गरिरहेको देखिन्छ । यथार्थमा भारतले आफ्नो अर्बिटबारे किन चिन्ता गर्नुपर्दैन भने, भूगोल र संस्कृतिले सबै दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूलाई भारतको सम्मुख उभ्याएको छ ।

चीनसँग घनिष्ठ सम्बन्ध नराखी भारत र नेपालसहित चीनसँग सीमा जोडिएका कुनै पनि देश बस्न सक्ने सम्भावना छैन । भारत उदाउँदो शक्ति हो भने चीन उदाउँदो महाशक्ति । त्यसैले भारतको विकल्पका रूपमा होइन, स्वाभाविक वैदेशिक मामिलाका रूपमा चीनसँग अन्य देशको सम्बन्धलाई भारतले बुझिदिनुपर्छ ।

छिमेकीसँग असल सम्बन्ध राख्न पाउनु नेपालको अधिकार र कर्तव्य दुवै हो । जस्तो असल सम्बन्ध भारतसँग रहनुपर्छ, त्यस्तै हुनुपर्छ चीनसँग पनि । लोकतन्त्रको बिगुल फुक्ने देशले नै हामीलाई मित्र छान्न लगाउनु हुँदैन । हामीले सीधा–सीधा भन्न सक्नुपर्छ– हामी मित्रवत् रहन चाहन्छौं, डोन्ट मेक अस चुज ।

twitter @TikaDhakaal

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७६ ०८:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्