कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

अख्तियारको आँट 

सम्पादकीय

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा संलग्न हुन सक्ने ठानिएका मन्त्रीहरूलाई बयानमा पनि बोलाइसकेको छ । यस प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्बाटै पटक–पटक निर्णय भएका थिए ।

अख्तियारको आँट 

यतिबेला अख्तियार तिनै मन्त्रिपरिषद् बैठकको अध्यक्षता गर्ने तत्कालीन दुई प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने कि नबोलाउने भन्ने दुविधामा छ । बोलाउने निर्णय भयो भने पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई जवाफदेही हुनुपर्नेछ ।


२०७२ सालमा जारी अहिलेको संविधानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार पहिलेको तुलनामा संकुचित छ । ‘सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूबाट हुने अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धान गर्ने’ जिम्मेवारी मात्रै २०४७ सालको जस्तै छ । अनुचित कार्यमाथि छानबिनको क्षेत्राधिकारबारे उल्लेख नगरेर अहिलेको संविधानले अख्तियारलाई केही खुम्याएको छ । यसबाहेक छुट्टै कारबाहीको प्रावधान भएका न्यायालयका न्यायाधीशहरू र सैनिक अधिकारीमाथि अख्तियारको क्षेत्राधिकार आकर्षित नहुने संवैधानिक प्रावधान त छँदै छ ।


त्यसमाथि संसद्ले पनि संवैधानिक प्रावधानलाई समेत खुम्च्याएर कानुनमार्फत अख्तियारलाई अझ संकुचित गरिदिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनअनुसार अख्तियारले मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा लिने नीतिगत निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्न पाउँदैन । यससम्बन्धमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पनि नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियारको क्षेत्राधिकार नहुने विषयलाई वैधता दिएको भेटिन्छ ।


‘सार्वजनिक पदभित्र प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्य पर्छन् । तसर्थ, संविधानले खुकुलो पारेको दायरालाई ऐनमार्फत संकुचित बनाउने पद्धतिले मुलुकको सुशासनमा टेवा दिँदैन । मन्त्रिपरिषद्का ‘नीतिगत निर्णय’ मा यसैगरी उन्मुक्ति दिँदा नै तीन दशकयता बेथिति मौलाएको हो । यस्ता बेथितिका उदाहरण दर्जनौं भेटिन्छन् । र, सायदै कुनै सरकार अपवाद छ ।


मन्त्रिपरिषद्का आडमा हुने अनियमितता र बेथितिलाई अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा नल्याउने र मातहतका कर्मचारीलाई मात्रै कारबाही गर्ने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सवालमा ‘मत्स्यन्याय’ सिद्धान्त अंगिकार हुने सम्भावना रहन्छ । ठूलो माछाले सानो माछालाई खान्छ भनेझैं ठूला भ्रष्टाचारीले साना भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गराउने तर आफूले उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहन्छ ।


२०५३ असोज ८ मा भएको फैसलामा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयको सवालमा बहुमतको राय सदर भएपछि त्यतिबेलै न्यायाधीश लक्ष्मण अर्यालले राखेको फरक मत विचारयोग्य छ । २०४७ सालको संविधानको मस्यौदाकारमध्येका एक अर्यालले संविधानले तोकेको बाहेकका विषयमा ऐनबाट अख्तियारको क्षेत्राधिकार संकुचित बनाउन नसकिने तर्क गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद् वा यसको समितिको सामूहिक नीतिगत निर्णय भन्ने आधारमा संविधानले नदिएको छुट कानुनले वा कानुनको व्याख्याले दिन नमिल्ने उनको मत मनासिब छ ।


जननिर्वाचित सरकारलाई जनताप्रति गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सहज होस् भनेर नीतिगत निर्णयलाई अख्तियारको दायराबाट छुट दिइएको हो । भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप र बेथितिलाई आवरण ओढाउनका लागि होइन । त्यसो त, मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय भए पनि नीतिगत बाहेकका हकमा अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा रहन्छ भन्ने मत पनि छ । विरलै प्राप्त हुने अवसरमा पनि आफूले पाएको संवैधानिक अधिकार प्रयोग नगर्नु अख्तियारले आफैंलाई संकुचित बनाउनु हो ।


मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत बाहेकका निर्णयमा प्रवेश गरेर अनुसन्धान थाल्ने आँट अख्तियारले गर्नुपर्छ । अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐनको प्रस्तावित संशोधनका विषयवस्तु मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले विधेयकलाई संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । निजी क्षेत्रदेखि सार्वजनिक कम्पनीमाथि समेत क्षेत्राधिकार बढाउने संशोधित प्रस्तावअघि सारेको अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि समेत छानबिन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने आफ्नो धारणा राख्न हिच्किचाउनु हुँदैन ।


अख्तियारसामु अहिले संविधानले दिएको अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनका लागि उचित अवसर छ । साथै, भोलिका दिनमा थप प्रस्टताका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐनमा भएको ‘मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय अख्तियारले हेर्न नपाउने’ व्यवस्था संशोधनका लागि समेत प्रस्ताव गरिनुपर्छ ।


नीतिगतका नाममा जस्तोसुकै निर्णय गर्न पनि छोडिदिने हो भने मन्त्रिपरिषद् नै स्वेच्छाचारी बन्न सक्छ । खरिदार र सुब्बा ५/१० हजार घूससहित पक्राउ पर्दैमा समग्र प्रणालीमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण होला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न । मन्त्रिपरिषद्का कामकारबाहीमा शुद्धता ल्याउन ऐन संशोधन गरिनु आवश्यक छ ।


नीतिगत निर्णयका नाममा ठूला सार्वजनिक खरिदलगायत विवादास्पद निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । ठेक्का, खरिदजस्ता मन्त्री, सचिव या आयोजना प्रमुखको तहबाट हुन सक्ने निर्णयमा भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति पाउन मन्त्रिपरिषद्बाट गराउने क्रम बढेको छ ।


लाउडा जहाज खरिद प्रकरणदेखि पछिल्लो पटक मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम र राष्ट्रिय परिचपपत्रसम्बन्धी ठेक्काको निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्बाटै गराइएका दर्जनौं उदाहरण छन् । मन्त्रिपरिषद् निर्णयको आडमा ठूला आर्थिक लेनदेन हुने खरिदबिक्रीलगायत निर्णयबाट भ्रष्टाचार गर्नेहरूले उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सार्वभौम संसद्ले नै भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन गरी त्यसमा नीतिगत निर्णयको पुनर्व्याख्या गर्नु र मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयलाई समेत अख्तियारको दायराभित्र पार्नु उपयुक्त हुन्छ ।


यससम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाको मनसाय पक्कै पनि मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयका नाममा मुलुकमा भ्रष्टाचार बढोस् भन्ने होइन । आफ्नो निर्णयका कारण मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाएको यथार्थ आत्मसात गरी सर्वोच्चले पनि विगतका फैसला पुनरावलोकन गर्न सक्छ ।


अथवा मन्त्रिपरिषद्का कस्ता निर्णय नीतिगत हुन् र कस्ता होइनन् भनेर व्याख्या गरिदिन पनि सक्छ । त्यसका लागि अख्तियारले ललिता निवास प्रकरणमा भएको मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई नै उदाहरण लिई नीतिगत निर्णयबारे पुनर्व्याख्या गरिदिन सर्वोच्च जानु अर्को उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ । त्यस अवस्थामा सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा पुनर्विचार गर्न सक्ने ठाउँ छँदै छ ।


जसरी हुन्छ समाज र मुलुकलाई भ्रष्टाचारको दलदलबाट मुक्त गराउन अख्तियारले अभूतपूर्व आँट गर्नुपर्छ । त्यसमा उसलाई सघाउने दायित्व सरकार, संसद् र सर्वोच्चसमेतको रहन्छ ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७६ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?