कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

बाढी–पहिरो र एकीकृत बस्ती

सुबोध ढकाल

बाढी–पहिरोले ल्याउने विपद्मा यो वर्ष पनि कमी आएन । मनसुन केही दिन मन्द भएर पुनः सक्रिय हुँदा पश्चिम नेपालको गुल्मी लगायतमा बाढी–पहिरोले मानवीय र भौतिक क्षति गरेको छ । विपद्को यस्तो प्रकृतिबाट मनसुन अलि लामो समयसम्म सक्रिय हुँदा हुनसक्ने जोखिमको आयतन अनुमान गर्न सकिन्छ ।

कागजी काम, योजना र नीति बनाउन अब्बल हामी कार्यान्वयन तहमा सबैभन्दा कमजोर साबित भैराखेका छौँ । सरकार, राजनीतिक दल तथा सम्बन्धित मन्त्रालय र विभाग हाँक्ने प्रमुख व्यक्तिहरूले यो कटु सत्य आत्मसात् गर्नसके विपद्लाई पक्कै टार्न सकिन्थ्यो । बाढी–पहिरो जस्ता विपद्बाट जनधनको क्षति घटाउनका लागि व्यावहारिक कदम चाल्न अति जरुरी भैसकेको छ ।


संघीय सरकारको नीतिगत काम

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन आएको झन्डै दुई वर्ष भैसकेको छ । तर त्यसमा व्यवस्था भए बमोजिम काम हुन सकिरहेको देखिँदैन । विपद् प्राधिकरणको यथाशीघ्र व्यवस्था, आवश्यक कार्यविधि सहितको काम–कर्तव्य र अधिकारको टुङ्गो, सबै खाले प्रकोप अनि विपद्को अनुसन्धान र निराकरणको योजना निर्माण, सरकारलाई आवश्यक निर्णय दिने उद्देश्य सहितको एकछाता नीतिको अवलम्बन जस्ता कुराहरू कागजमै सीमित भएका छन् ।


तीनै तहका सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रस्ट हुने गरी जिम्मेवारी बाँडफाँड, बाढी–पहिरो र भूकम्पजस्ता विपद्को पहिचान, विश्लेषण र पूर्वसूचनामा काम गर्नसक्ने प्राविधिकहरूको व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको थियो । विपद् जोखिम बढाउने अथवा घटाउने भन्ने विषय अन्य विभागको काम गर्ने तौरतरिका, नीति, योजना तथा गाइड लाइनमा धेरै हदसम्म निर्भर हुने भएकाले कम्तीमा सडक विभाग, भूमिसुधार सम्बन्धी काम गर्ने र सहरी विकास सम्बन्धी विभागहरूको कार्यक्रम विपद् प्राधिकरणको निगरानी वा संलग्नतामा हुनुपर्ने थियो । यी व्यवस्थासहित वैज्ञानिक भू–उपयोग नीतिको यथाशीघ्र कार्यान्वयन अत्यावश्यक छ । संघीय सरकार प्रमुख नीति र योजना निर्माण, नयाँ प्रविधिको आविष्कार, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा संयोजनमा क्रियाशील हुनुपर्छ ।


प्रदेश सरकारको उत्तरदायित्व

स्थानीय सरकार प्रकोप पहिचान र स्थानीय तवरबाट गर्न सकिने काममा मात्र संलग्न हुनसक्ने भएकाले प्रदेश सरकारको भूमिका विपद् न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ । प्रदेश स्तरका प्रकोप र विपद् सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने, अन्य प्रदेशसँग समन्वयकारी भूमिका खेल्ने, स्थानीय स्तरका पूर्वसूचनाका प्रविधिको विकास गर्ने, विकासका काममा विपद् जोखिमको हिसाबले मूल्यांकन गराउने, दीर्घकालीन योजना बनाउने र केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्ने दिशामा प्रदेश सरकार लाग्नुपर्छ ।


योजना कनिकाछराइ प्रवृत्तिका नभई दिगो विकासको अवधारणामा बन्नु अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विज्ञान र अनुभवबाट पुष्टि भइसकेको छ— सामर्थ्यले धान्दैन भने बरु एक पटकमा थोरै काम गर्नुपर्छ । तर जोखिमरहित वा कम जोखिमयुक्त र धेरै समयसम्म टिक्ने काम गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारहरूलाई दिगो र जोखिमरहित विकासबारे आवश्यक मार्गनिर्देश तथा सहयोग गर्नु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।


बस्ती विकासको ढाँचामा परिवर्तन

हिमालय संसारकै कान्छो पर्वत शृंखला हो र यो बन्ने क्रम अहिले पनि जारी छ । हाम्रो देश हिमालयकै बीच भागमा छ, हामी अति गतिशील र कमजोर भौगर्भिक संरचनायुक्त स्थानमा छौँ । प्राकृतिक कारणले नै यति कमजोर स्थानमा रहेकाले जमिन प्रयोग गर्दा हामी अति संवेदनशील हुन जरुरी छ ।


विशेषतः भूकम्प र पहिरोका लागि हाम्रो भूगोल बढी नै संवेदनशील छ । त्यसैले सकेसम्म हाम्रा पहाडलाई नकाट्नु नै राम्रो हो । तर, पहाडै–पहाड भएको देशमा पहाड नकाटी विकास कार्य र मानिसको जीविकोपार्जन सम्भव नहुने सर्वविदितै छ । पहाड काट्नुपर्छ भन्दैमा अवैज्ञानिक हिसाबले काट्नुचाहिँ मुर्ख्याइँ हो ।


वर्षेनि पहिरोको क्षति बढ्दै जानुमा पहाडभरि यत्रतत्र छरिएका बस्ती तथा तिनमा आधारभूत आवश्यकताका चिज र विकास गतिविधि पुर्‍याउनुपर्ने मानवीय कारण प्रमुख रूपमा पाइएको छ । विशेषतः छरिएका बस्तीमा सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने क्रममा पहाडहरू जथाभावी काटिँदा प्राकृतिक सन्तुलन गुम्न गई पहिरो जाने गरेको छ ।


यसको समाधानको प्रमुख उपाय भनेको एकीकृत बस्ती विकास गर्नु नै हो । बढी जोखिमयुक्त पहाडी बस्तीलाई जोखिमरहित अथवा न्यून जोखिम भएको स्थानमा एकीकृत गर्नु अति आवश्यक छ । यसो गर्दा हाम्रा बस्ती र मानिसको जीवनको सुरक्षा बढ्नेछ र विकास खर्च पनि धेरै हदसम्म घटाउन सकिनेछ । सबैले बराबर विकासको स्वाद चाख्ने मौका पाउनु यसको अर्को सकारात्मक पाटो हुनेछ । देशमा हरियाली बढाउन यसले सकारात्मक भूमिका खेल्नेछ ।


जोखिमयुक्त नै भए पनि आफू बसिरहेको ठाउँ छाड्न मानिस तयार होलान् र भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । जीविकोपार्जन सहज हुने र जीवन पनि सुरक्षित हुने परिदृश्य तयार पार्नु प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको काम हो । सुविधा, विकास र सहज जीविकोपार्जन हुने स्थितिमा मानिसहरू आफ्नो स्थान छाड्न तयार हुनेछन् । यसमा स्थानीय युवा र राजनीतिक दल तथा यसका कार्यकर्ताको बिना पूर्वाग्रह सकारात्मक भूमिका अपेक्षित हुन्छ ।


पहिरो रोकौं, बाढी घटाऔं

पहाडको पहिरोलाई रोक्न अथवा कम गर्न सक्नु नै तराईमा बाढी न्यूनीकरणका लागि प्रमुख काम हुनसक्छ । मुसलधारे वर्षा हुँदा खोलाले पहिरो तथा भूक्षयबाट निस्केका ढुंगामाटो सहितको ‘डेब्रिस’ लाई बगाएर ल्याउनाले तराईमा बाढीको तीव्रता बढ्ने, खेतीपातीमा गेग्रान थुप्रिने हुन्छ ।


अचाक्ली गेग्रानकै कारण खोलाको सतह बढेर सानो झरीमै पनि बस्तीतिर बाढी छिर्ने र डुबान हुने समस्या बढ्छ । यही कारण तराईका धेरै बस्ती खोलाको सतहभन्दा तल परेका छन् । पहाडमा पहिरो रोक्ने र प्रत्येक खोलाको अनुसन्धानमा आधारित एउटा थ्रेसहोल्ड लेबल खडा गरी त्योभन्दा माथि बढेको खोलाको सतहलाई निर्माण सामग्रीका रूपमा प्रयोग गर्नसके बाढीको जोखिम त घट्छ नै, आम्दानीको स्रोत पनि बढ्नेछ ।


अवस्था हेरी अहिले नै अति जोखिमयुक्त खोलाको बगर, किनार वा खोलाको सतहभन्दा मुनि परेका बस्तीका लागि पनि एकीकृत विकासको अवधारणा लागू गर्न सकिन्छ । विपद् प्राधिकरण नबनेकै अहिलेको अवस्थामा पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले जोखिम पहिचान, स्तरीकरण, प्राथमिकीकरण र बचाउका उपायमा क्रियाशील भैहाल्नुपर्ने देखिन्छ । भारत र नेपालको बाढी सम्बन्धी साझा मुद्दामा भने साझेदारी र समझदारी सहितको कूटनीति आवश्यक छ । यो छैन र ऊ छैन भन्नुभन्दा भएको र गर्न सकिने कामको सुरुआत हुनसक्यो भने पनि जोखिम न्यूनीकरण हुँदै जानेछ ।


लेखक इन्जिनियरिङ भूगर्भविद् तथा विपद्‌विज्ञ हुन् ।

[email protected]

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७६ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?