बाढी–पहिरो र एकीकृत बस्ती- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बाढी–पहिरो र एकीकृत बस्ती

सुबोध ढकाल

बाढी–पहिरोले ल्याउने विपद्मा यो वर्ष पनि कमी आएन । मनसुन केही दिन मन्द भएर पुनः सक्रिय हुँदा पश्चिम नेपालको गुल्मी लगायतमा बाढी–पहिरोले मानवीय र भौतिक क्षति गरेको छ । विपद्को यस्तो प्रकृतिबाट मनसुन अलि लामो समयसम्म सक्रिय हुँदा हुनसक्ने जोखिमको आयतन अनुमान गर्न सकिन्छ ।

कागजी काम, योजना र नीति बनाउन अब्बल हामी कार्यान्वयन तहमा सबैभन्दा कमजोर साबित भैराखेका छौँ । सरकार, राजनीतिक दल तथा सम्बन्धित मन्त्रालय र विभाग हाँक्ने प्रमुख व्यक्तिहरूले यो कटु सत्य आत्मसात् गर्नसके विपद्लाई पक्कै टार्न सकिन्थ्यो । बाढी–पहिरो जस्ता विपद्बाट जनधनको क्षति घटाउनका लागि व्यावहारिक कदम चाल्न अति जरुरी भैसकेको छ ।


संघीय सरकारको नीतिगत काम

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन आएको झन्डै दुई वर्ष भैसकेको छ । तर त्यसमा व्यवस्था भए बमोजिम काम हुन सकिरहेको देखिँदैन । विपद् प्राधिकरणको यथाशीघ्र व्यवस्था, आवश्यक कार्यविधि सहितको काम–कर्तव्य र अधिकारको टुङ्गो, सबै खाले प्रकोप अनि विपद्को अनुसन्धान र निराकरणको योजना निर्माण, सरकारलाई आवश्यक निर्णय दिने उद्देश्य सहितको एकछाता नीतिको अवलम्बन जस्ता कुराहरू कागजमै सीमित भएका छन् ।


तीनै तहका सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रस्ट हुने गरी जिम्मेवारी बाँडफाँड, बाढी–पहिरो र भूकम्पजस्ता विपद्को पहिचान, विश्लेषण र पूर्वसूचनामा काम गर्नसक्ने प्राविधिकहरूको व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको थियो । विपद् जोखिम बढाउने अथवा घटाउने भन्ने विषय अन्य विभागको काम गर्ने तौरतरिका, नीति, योजना तथा गाइड लाइनमा धेरै हदसम्म निर्भर हुने भएकाले कम्तीमा सडक विभाग, भूमिसुधार सम्बन्धी काम गर्ने र सहरी विकास सम्बन्धी विभागहरूको कार्यक्रम विपद् प्राधिकरणको निगरानी वा संलग्नतामा हुनुपर्ने थियो । यी व्यवस्थासहित वैज्ञानिक भू–उपयोग नीतिको यथाशीघ्र कार्यान्वयन अत्यावश्यक छ । संघीय सरकार प्रमुख नीति र योजना निर्माण, नयाँ प्रविधिको आविष्कार, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा संयोजनमा क्रियाशील हुनुपर्छ ।


प्रदेश सरकारको उत्तरदायित्व

स्थानीय सरकार प्रकोप पहिचान र स्थानीय तवरबाट गर्न सकिने काममा मात्र संलग्न हुनसक्ने भएकाले प्रदेश सरकारको भूमिका विपद् न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ । प्रदेश स्तरका प्रकोप र विपद् सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने, अन्य प्रदेशसँग समन्वयकारी भूमिका खेल्ने, स्थानीय स्तरका पूर्वसूचनाका प्रविधिको विकास गर्ने, विकासका काममा विपद् जोखिमको हिसाबले मूल्यांकन गराउने, दीर्घकालीन योजना बनाउने र केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्ने दिशामा प्रदेश सरकार लाग्नुपर्छ ।


योजना कनिकाछराइ प्रवृत्तिका नभई दिगो विकासको अवधारणामा बन्नु अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विज्ञान र अनुभवबाट पुष्टि भइसकेको छ— सामर्थ्यले धान्दैन भने बरु एक पटकमा थोरै काम गर्नुपर्छ । तर जोखिमरहित वा कम जोखिमयुक्त र धेरै समयसम्म टिक्ने काम गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारहरूलाई दिगो र जोखिमरहित विकासबारे आवश्यक मार्गनिर्देश तथा सहयोग गर्नु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।


बस्ती विकासको ढाँचामा परिवर्तन

हिमालय संसारकै कान्छो पर्वत शृंखला हो र यो बन्ने क्रम अहिले पनि जारी छ । हाम्रो देश हिमालयकै बीच भागमा छ, हामी अति गतिशील र कमजोर भौगर्भिक संरचनायुक्त स्थानमा छौँ । प्राकृतिक कारणले नै यति कमजोर स्थानमा रहेकाले जमिन प्रयोग गर्दा हामी अति संवेदनशील हुन जरुरी छ ।


विशेषतः भूकम्प र पहिरोका लागि हाम्रो भूगोल बढी नै संवेदनशील छ । त्यसैले सकेसम्म हाम्रा पहाडलाई नकाट्नु नै राम्रो हो । तर, पहाडै–पहाड भएको देशमा पहाड नकाटी विकास कार्य र मानिसको जीविकोपार्जन सम्भव नहुने सर्वविदितै छ । पहाड काट्नुपर्छ भन्दैमा अवैज्ञानिक हिसाबले काट्नुचाहिँ मुर्ख्याइँ हो ।


वर्षेनि पहिरोको क्षति बढ्दै जानुमा पहाडभरि यत्रतत्र छरिएका बस्ती तथा तिनमा आधारभूत आवश्यकताका चिज र विकास गतिविधि पुर्‍याउनुपर्ने मानवीय कारण प्रमुख रूपमा पाइएको छ । विशेषतः छरिएका बस्तीमा सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने क्रममा पहाडहरू जथाभावी काटिँदा प्राकृतिक सन्तुलन गुम्न गई पहिरो जाने गरेको छ ।


यसको समाधानको प्रमुख उपाय भनेको एकीकृत बस्ती विकास गर्नु नै हो । बढी जोखिमयुक्त पहाडी बस्तीलाई जोखिमरहित अथवा न्यून जोखिम भएको स्थानमा एकीकृत गर्नु अति आवश्यक छ । यसो गर्दा हाम्रा बस्ती र मानिसको जीवनको सुरक्षा बढ्नेछ र विकास खर्च पनि धेरै हदसम्म घटाउन सकिनेछ । सबैले बराबर विकासको स्वाद चाख्ने मौका पाउनु यसको अर्को सकारात्मक पाटो हुनेछ । देशमा हरियाली बढाउन यसले सकारात्मक भूमिका खेल्नेछ ।


जोखिमयुक्त नै भए पनि आफू बसिरहेको ठाउँ छाड्न मानिस तयार होलान् र भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । जीविकोपार्जन सहज हुने र जीवन पनि सुरक्षित हुने परिदृश्य तयार पार्नु प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको काम हो । सुविधा, विकास र सहज जीविकोपार्जन हुने स्थितिमा मानिसहरू आफ्नो स्थान छाड्न तयार हुनेछन् । यसमा स्थानीय युवा र राजनीतिक दल तथा यसका कार्यकर्ताको बिना पूर्वाग्रह सकारात्मक भूमिका अपेक्षित हुन्छ ।


पहिरो रोकौं, बाढी घटाऔं

पहाडको पहिरोलाई रोक्न अथवा कम गर्न सक्नु नै तराईमा बाढी न्यूनीकरणका लागि प्रमुख काम हुनसक्छ । मुसलधारे वर्षा हुँदा खोलाले पहिरो तथा भूक्षयबाट निस्केका ढुंगामाटो सहितको ‘डेब्रिस’ लाई बगाएर ल्याउनाले तराईमा बाढीको तीव्रता बढ्ने, खेतीपातीमा गेग्रान थुप्रिने हुन्छ ।


अचाक्ली गेग्रानकै कारण खोलाको सतह बढेर सानो झरीमै पनि बस्तीतिर बाढी छिर्ने र डुबान हुने समस्या बढ्छ । यही कारण तराईका धेरै बस्ती खोलाको सतहभन्दा तल परेका छन् । पहाडमा पहिरो रोक्ने र प्रत्येक खोलाको अनुसन्धानमा आधारित एउटा थ्रेसहोल्ड लेबल खडा गरी त्योभन्दा माथि बढेको खोलाको सतहलाई निर्माण सामग्रीका रूपमा प्रयोग गर्नसके बाढीको जोखिम त घट्छ नै, आम्दानीको स्रोत पनि बढ्नेछ ।


अवस्था हेरी अहिले नै अति जोखिमयुक्त खोलाको बगर, किनार वा खोलाको सतहभन्दा मुनि परेका बस्तीका लागि पनि एकीकृत विकासको अवधारणा लागू गर्न सकिन्छ । विपद् प्राधिकरण नबनेकै अहिलेको अवस्थामा पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले जोखिम पहिचान, स्तरीकरण, प्राथमिकीकरण र बचाउका उपायमा क्रियाशील भैहाल्नुपर्ने देखिन्छ । भारत र नेपालको बाढी सम्बन्धी साझा मुद्दामा भने साझेदारी र समझदारी सहितको कूटनीति आवश्यक छ । यो छैन र ऊ छैन भन्नुभन्दा भएको र गर्न सकिने कामको सुरुआत हुनसक्यो भने पनि जोखिम न्यूनीकरण हुँदै जानेछ ।


लेखक इन्जिनियरिङ भूगर्भविद् तथा विपद्‌विज्ञ हुन् ।

dhakalsubodh@gmail.com

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७६ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बाढीमा चिन्तित छौं, चिन्तन गर्दैनौं

सुबोध ढकाल

दुई–तीन दिनको लगातार वर्षाका कारण हामीले बाढी–पहिरोबाट ठूलो क्षति ब्यहोरेका छौं । जति क्षति भैराखेको छ र बाढी–पहिरोको जस्तो प्रकृति छ, त्यसले देखाइराखेको छ— यस्ता विपद्को मुख्य कारण पानी नभई हामी आफै वा हाम्रा नीति र काम गर्ने तौरतरिका हुन् ।

हामी पहिलेदेखि नै बढी संवेदनशील र दूरदर्शी भैदिएको भए यति नै पानी पर्दा पनि यो स्तरको जनधनको क्षति हुने थिएन । यसलाई पुष्टि गर्न चार–पाँच पक्षलाई विश्लेषण गर्न जरुरी हुन्छ । पहिलो, धेरैजसो पहिरो राजमार्ग वा सडकका लागि पहाड काटिएका ठाउँमा गएका छन् ।

यसको मुख्य कारण सडक खन्ने हाम्रो प्रविधिको कमजोरी, पहिरोका लागि अति संवेदनशील स्थान पहिचान गर्न नसक्नु वा पहिचान गरेर पनि यथोचित बचाउका उपायहरू बेवास्ता गरिनु नै हुन् । भौगर्भिक हिसाबले जटिल वा संवेदनशील स्थानहरूमा पहाड काटेर सडक बनाउनु अति अवैज्ञानिक देखिन्छ । त्यस्ता स्थानमा सुरुङ मार्गको प्रविधि प्रयोग गर्नु जरुरी हुन्छ, जुन विषय हामीकहाँ ओझेलमा छ । सुरुङ मार्गमा खर्च बढी लाग्ने भन्दै यो प्रविधिलाई प्रयोग नगर्ने नीति निर्माता र प्राविधिकहरूले सुरुवाती खर्चको मात्रै हिसाब गरेका छन् ।

हाम्रा सडकहरूका आयु र त्यसलाई बचाइराख्न गर्नुपर्ने मर्मत–सम्भारको समेत खर्च हिसाब गर्ने हो भने कम्तीमा पनि यस्ता संवेदनशील स्थानहरूमा सुरुङ मार्ग ‘कस्ट इफेक्टिभ’ हुने थिए । यसमा पहिरोबाट सिर्जित हुने मानवीय क्षति र उनीहरूले भोग्ने सास्ती त छँदैछ । ‘कस्ट इफेक्टिभ’ भन्नाले प्रतिइकाइ खर्चले कालान्तरमा दिने प्रतिफललाई इंगित गर्न खोजिएको हो ।

पहिलेदेखिकै हाम्रो अनुभव भन्छ— हामीले गाउँ–गाउँमा सडक सञ्जालको विस्तारका लागि पहाड काटेर खनेका सडकहरू पहिरो जाने प्रमुख जोखिमयुक्त स्थानका हुन् । यसको मुख्य कारण बिना अध्ययन अनि बिना इन्जिनियरिङ डिजाइन हामीले भन्दै आएको ‘डोजर ड्राइभर इन्जिनियर’ बाट सडक खनिनु नै हो । यस्ता धेरै सडकमा ट्रयाक खनेर लामो समयसम्म पानीको निकास निकालिँदैन ।

डिजाइन नमिलाइकन काटिएको भिरलाई यत्तिकै छाडिनाले भूक्षयबाट सुरु भएर ठूला पहिरोको रूप लिने गरेको देखिएको छ । यसमा हाम्रो कमजोरी के छ भने हामीमध्ये धेरैजसो गाउँको सडक आफ्नै घरको नजिकबाट जाओस् भन्ने चाहन्छौँ । कि आफ्नो घर केन्द्रमा पर्नेगरी सडक खनाउन क्रियाशील हुन्छौँ वा सडक गएकै स्थानमा गएर घर बनाउँछौँ । पहाड अथवा भिरालो जमिन काटिएको स्थान धेरै पानी पर्दा वा भूकम्प आउँदा पहिरोको लागि जोखिमयुक्त हुन्छ भन्ने वास्ता गर्दैनौँ ।

बाढी–पहिरो दुबैको कहर बढ्नुमा अर्को समस्या पहिलेदेखि नै चल्दै आएको र त्यसलाई सुधार्नुपर्छ भन्ने आभाष नगरिएको हाम्रो बस्ती विकास र जमिन उपयोग नीति हुन् । हाम्रा पहाडका बस्तीहरू यसरी छरिएर बसेका छन् कि त्यहाँका प्रत्येक घर र व्यक्तिहरूलाई आधारभूत आवश्यकताका सामग्री, सेवासुविधा र विकासको स्वाद चखाउन खोज्दा हाम्रा डाँडापाखाहरू यसरी काटिएका छन् कि मानौँ कसैको जन्मदिन मनाउनका लागि केक ल्याएर सबैलाई भाग पुर्‍याउन काटिएको होस् ।

८–१० घर पहाडको फेदतिर, त्यत्ति नै घरहरू पहाडको बीचतिर, अनि २–४ घर पहाडको टुप्पोतिर । जम्मा २२–२५ घरका लागि पुरै पहाड नै प्रयोग हुनु र सबैलाई बाटोघाटो, बिजुलीजस्ता पूर्वाधार पुर्‍याउँदा–पुर्‍याउँदै विकासका नाममा विनाश भएको थाहै नपाउने हाम्रो नियति बनेको छ ।

पहिरोका कारण मानवीय र भौतिक क्षति बढ्नुको अर्को कारण पहिलेका ठूलठूला भूकम्पले ल्याएका ठूलठूला पहिरोहरूमा बस्ती विकास हुनु पनि हो । धेरै पहिला गएका ठूला पहिरोबारे धेरैलाई थाहा छैन । थाहा पाए पनि पहिरोका कारण जमिन अलि समथल हुँदै गएकाले र माटो पनि खेतीयोग्य बनेकाले जीविकोपार्जन सहज बनाउन मानिसहरू यस्ता स्थानमा बस्दै आएका छन् । त्यस्तो एकचोटि गएका ठूला पहिरोमा फेरि पहिरो जाने सम्भावना बढी हुन्छ । यसबारे न हामीले नीति बनाउनेलाई बुझाउनसकेका छौँ, नत सर्वसाधारणलाई नै । सन् २०१४ मा गएको जुरे पहिरो यसैको उदाहरण हो ।

बाढीबारे सम्बन्धित निकायले बुझ्दै नबुझेको कुरा के हो भने वर्षाको समयमा बाढी ल्याउने अथवा यसको तीव्रता बढाइदिने प्रमुख कारक सम्बन्धित खोलाको उपल्लो तट र बीचको तटमा जाने पहिरो हुन् । जब मुख्य कारण नै थाहा नपाउने वा थाहा पाएको व्यवहार नदेखिने नीतिले बाढीबाट हुने क्षति कति हदसम्म कम गर्न सकिएला, अनुमान लगाउन गाह्रो छैन ।

अहिलेको बाढीमा काठमाडौं उपत्यकामा जुन समस्या देखियो, त्यसको प्रमुख कारण अव्यवस्थित सहरीकरण हो । हामीले काठमाडौंका धेरै स्थानमा खोलाको छेउबाट सडक बनाएका छौँ, त्यहीँ छेउमै बस्ती बसाएका छौँ । यी दुबै काममा हामीले खोला बग्ने बाटोलाई अतिक्रमण गरेका छौँ अथवा खुम्च्याइदिएका छौँ । यसको अलावा सडक बनाउँदा पनि खोलाले साइड कटिङ गर्नसक्ने प्रत्येक स्थानमा सुरक्षाका उपाय अपनाएका छैनौं । बढी क्षति त्यस्ता स्थानहरूमा हुने गरेका छन्, जहाँ सुकुम्बासी बस्ती अथवा ‘इन्फर्मल सेटलमेन्ट’ छन् ।

अर्को, उति नै वर्षा हुँदा पनि पहिले र अहिलेको अवस्थामा आकाशबाट परेको पानी जमिनमुनि छिर्ने र सतहमा बग्ने बीचको सन्तुलन अति बिग्रिएको छ । सहरीकरण, ‘कंक्रिटिङ’ र पक्की सडकका कारण आकाशबाट परेको पानी अत्यन्तै न्युन रूपमा जमिनमुनि छिर्छ । सबैजसो पानी सतहमा बग्ने कारणले विद्यमान ढलहरूले पानीको पूरा निकास गर्न सक्दैन । र, काठमाडौं लगायतका सहरका गल्ली र सडकभरि नै बाढीको समस्या देखिएको हो ।

तराईमा देखिएको प्रमुख समस्या खोला नजिकै, बगरमा अथवा खोलाकै सतह बराबरमा भएका बस्ती हुन् । यसलाई बढावा दिने काम चुरेबाट सुरु भएर बर्खामा चुरेको कमलो चट्टान वा चट्टानलाई टुक्र्याई निस्केका गेग्ग्रान र चुरेको पहिरोबाट निस्किएका गेग्ग्रानलाई साथै लिएर ठूलो गतिमा बग्ने खोलाहरूले प्रमुख रूपमा गरेको देखिन्छ । माथिल्लो तट, बीचको तट र तल्लो तटको बीचमा समन्वयकारी क्रियाकलापहरू हुन नसक्दा तराईमा बाढीको कहर बढेको हो ।

अवैज्ञानिक भूउपयोग पनि यहाँको बाढीको प्रमुख कारण हो । सप्तकोशी जस्ता नेपाल र भारत दुवै देशमा महत्त्व राख्ने ठूला नदीमा बाढीको समस्या धेरै हदसम्म आपसी सहकार्यमा भर पर्ने निश्चित छ । यसमा अहिलेको कार्यहरूलाई पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्छ । कुन देशको हितभन्दा पनि मानवीय र भौतिक क्षति कसरी घटाउने भन्ने कोणबाट विपद् कूटनीति प्रयोग गर्नुपर्छ ।

दुवै देशले मानवतालाई प्राथमिकतामा राखी सहकार्य गर्नु अति जरुरी छ । यसरी हेर्दा भौगर्भिक, भौगोलिक तथा मनसुनको अत्यधिक तीव्रता जस्ता प्राकृतिक कारण नेपालमा विद्यमान भए पनि बाढी–पहिरो जस्ता विपद्बाट हुने जनधनको क्षतिमा मानवजन्य क्रियाकलाप र प्रकृति माथिको अवैज्ञानिक अतिक्रमण प्रमुख कारण बनेका छन् ।

लेखक इन्जिनियरिङ भूगर्भविद् तथा विपद्विज्ञ हुन् ।
dhakalsubodh@gmail.com

प्रकाशित : असार ३०, २०७६ ०८:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×