बाढीमा चिन्तित छौं, चिन्तन गर्दैनौं- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बाढीमा चिन्तित छौं, चिन्तन गर्दैनौं

सुबोध ढकाल

दुई–तीन दिनको लगातार वर्षाका कारण हामीले बाढी–पहिरोबाट ठूलो क्षति ब्यहोरेका छौं । जति क्षति भैराखेको छ र बाढी–पहिरोको जस्तो प्रकृति छ, त्यसले देखाइराखेको छ— यस्ता विपद्को मुख्य कारण पानी नभई हामी आफै वा हाम्रा नीति र काम गर्ने तौरतरिका हुन् ।

हामी पहिलेदेखि नै बढी संवेदनशील र दूरदर्शी भैदिएको भए यति नै पानी पर्दा पनि यो स्तरको जनधनको क्षति हुने थिएन । यसलाई पुष्टि गर्न चार–पाँच पक्षलाई विश्लेषण गर्न जरुरी हुन्छ । पहिलो, धेरैजसो पहिरो राजमार्ग वा सडकका लागि पहाड काटिएका ठाउँमा गएका छन् ।


यसको मुख्य कारण सडक खन्ने हाम्रो प्रविधिको कमजोरी, पहिरोका लागि अति संवेदनशील स्थान पहिचान गर्न नसक्नु वा पहिचान गरेर पनि यथोचित बचाउका उपायहरू बेवास्ता गरिनु नै हुन् । भौगर्भिक हिसाबले जटिल वा संवेदनशील स्थानहरूमा पहाड काटेर सडक बनाउनु अति अवैज्ञानिक देखिन्छ । त्यस्ता स्थानमा सुरुङ मार्गको प्रविधि प्रयोग गर्नु जरुरी हुन्छ, जुन विषय हामीकहाँ ओझेलमा छ । सुरुङ मार्गमा खर्च बढी लाग्ने भन्दै यो प्रविधिलाई प्रयोग नगर्ने नीति निर्माता र प्राविधिकहरूले सुरुवाती खर्चको मात्रै हिसाब गरेका छन् ।


हाम्रा सडकहरूका आयु र त्यसलाई बचाइराख्न गर्नुपर्ने मर्मत–सम्भारको समेत खर्च हिसाब गर्ने हो भने कम्तीमा पनि यस्ता संवेदनशील स्थानहरूमा सुरुङ मार्ग ‘कस्ट इफेक्टिभ’ हुने थिए । यसमा पहिरोबाट सिर्जित हुने मानवीय क्षति र उनीहरूले भोग्ने सास्ती त छँदैछ । ‘कस्ट इफेक्टिभ’ भन्नाले प्रतिइकाइ खर्चले कालान्तरमा दिने प्रतिफललाई इंगित गर्न खोजिएको हो ।


पहिलेदेखिकै हाम्रो अनुभव भन्छ— हामीले गाउँ–गाउँमा सडक सञ्जालको विस्तारका लागि पहाड काटेर खनेका सडकहरू पहिरो जाने प्रमुख जोखिमयुक्त स्थानका हुन् । यसको मुख्य कारण बिना अध्ययन अनि बिना इन्जिनियरिङ डिजाइन हामीले भन्दै आएको ‘डोजर ड्राइभर इन्जिनियर’ बाट सडक खनिनु नै हो । यस्ता धेरै सडकमा ट्रयाक खनेर लामो समयसम्म पानीको निकास निकालिँदैन ।


डिजाइन नमिलाइकन काटिएको भिरलाई यत्तिकै छाडिनाले भूक्षयबाट सुरु भएर ठूला पहिरोको रूप लिने गरेको देखिएको छ । यसमा हाम्रो कमजोरी के छ भने हामीमध्ये धेरैजसो गाउँको सडक आफ्नै घरको नजिकबाट जाओस् भन्ने चाहन्छौँ । कि आफ्नो घर केन्द्रमा पर्नेगरी सडक खनाउन क्रियाशील हुन्छौँ वा सडक गएकै स्थानमा गएर घर बनाउँछौँ । पहाड अथवा भिरालो जमिन काटिएको स्थान धेरै पानी पर्दा वा भूकम्प आउँदा पहिरोको लागि जोखिमयुक्त हुन्छ भन्ने वास्ता गर्दैनौँ ।


बाढी–पहिरो दुबैको कहर बढ्नुमा अर्को समस्या पहिलेदेखि नै चल्दै आएको र त्यसलाई सुधार्नुपर्छ भन्ने आभाष नगरिएको हाम्रो बस्ती विकास र जमिन उपयोग नीति हुन् । हाम्रा पहाडका बस्तीहरू यसरी छरिएर बसेका छन् कि त्यहाँका प्रत्येक घर र व्यक्तिहरूलाई आधारभूत आवश्यकताका सामग्री, सेवासुविधा र विकासको स्वाद चखाउन खोज्दा हाम्रा डाँडापाखाहरू यसरी काटिएका छन् कि मानौँ कसैको जन्मदिन मनाउनका लागि केक ल्याएर सबैलाई भाग पुर्‍याउन काटिएको होस् ।


८–१० घर पहाडको फेदतिर, त्यत्ति नै घरहरू पहाडको बीचतिर, अनि २–४ घर पहाडको टुप्पोतिर । जम्मा २२–२५ घरका लागि पुरै पहाड नै प्रयोग हुनु र सबैलाई बाटोघाटो, बिजुलीजस्ता पूर्वाधार पुर्‍याउँदा–पुर्‍याउँदै विकासका नाममा विनाश भएको थाहै नपाउने हाम्रो नियति बनेको छ ।


पहिरोका कारण मानवीय र भौतिक क्षति बढ्नुको अर्को कारण पहिलेका ठूलठूला भूकम्पले ल्याएका ठूलठूला पहिरोहरूमा बस्ती विकास हुनु पनि हो । धेरै पहिला गएका ठूला पहिरोबारे धेरैलाई थाहा छैन । थाहा पाए पनि पहिरोका कारण जमिन अलि समथल हुँदै गएकाले र माटो पनि खेतीयोग्य बनेकाले जीविकोपार्जन सहज बनाउन मानिसहरू यस्ता स्थानमा बस्दै आएका छन् । त्यस्तो एकचोटि गएका ठूला पहिरोमा फेरि पहिरो जाने सम्भावना बढी हुन्छ । यसबारे न हामीले नीति बनाउनेलाई बुझाउनसकेका छौँ, नत सर्वसाधारणलाई नै । सन् २०१४ मा गएको जुरे पहिरो यसैको उदाहरण हो ।


बाढीबारे सम्बन्धित निकायले बुझ्दै नबुझेको कुरा के हो भने वर्षाको समयमा बाढी ल्याउने अथवा यसको तीव्रता बढाइदिने प्रमुख कारक सम्बन्धित खोलाको उपल्लो तट र बीचको तटमा जाने पहिरो हुन् । जब मुख्य कारण नै थाहा नपाउने वा थाहा पाएको व्यवहार नदेखिने नीतिले बाढीबाट हुने क्षति कति हदसम्म कम गर्न सकिएला, अनुमान लगाउन गाह्रो छैन ।


अहिलेको बाढीमा काठमाडौं उपत्यकामा जुन समस्या देखियो, त्यसको प्रमुख कारण अव्यवस्थित सहरीकरण हो । हामीले काठमाडौंका धेरै स्थानमा खोलाको छेउबाट सडक बनाएका छौँ, त्यहीँ छेउमै बस्ती बसाएका छौँ । यी दुबै काममा हामीले खोला बग्ने बाटोलाई अतिक्रमण गरेका छौँ अथवा खुम्च्याइदिएका छौँ । यसको अलावा सडक बनाउँदा पनि खोलाले साइड कटिङ गर्नसक्ने प्रत्येक स्थानमा सुरक्षाका उपाय अपनाएका छैनौं । बढी क्षति त्यस्ता स्थानहरूमा हुने गरेका छन्, जहाँ सुकुम्बासी बस्ती अथवा ‘इन्फर्मल सेटलमेन्ट’ छन् ।


अर्को, उति नै वर्षा हुँदा पनि पहिले र अहिलेको अवस्थामा आकाशबाट परेको पानी जमिनमुनि छिर्ने र सतहमा बग्ने बीचको सन्तुलन अति बिग्रिएको छ । सहरीकरण, ‘कंक्रिटिङ’ र पक्की सडकका कारण आकाशबाट परेको पानी अत्यन्तै न्युन रूपमा जमिनमुनि छिर्छ । सबैजसो पानी सतहमा बग्ने कारणले विद्यमान ढलहरूले पानीको पूरा निकास गर्न सक्दैन । र, काठमाडौं लगायतका सहरका गल्ली र सडकभरि नै बाढीको समस्या देखिएको हो ।


तराईमा देखिएको प्रमुख समस्या खोला नजिकै, बगरमा अथवा खोलाकै सतह बराबरमा भएका बस्ती हुन् । यसलाई बढावा दिने काम चुरेबाट सुरु भएर बर्खामा चुरेको कमलो चट्टान वा चट्टानलाई टुक्र्याई निस्केका गेग्ग्रान र चुरेको पहिरोबाट निस्किएका गेग्ग्रानलाई साथै लिएर ठूलो गतिमा बग्ने खोलाहरूले प्रमुख रूपमा गरेको देखिन्छ । माथिल्लो तट, बीचको तट र तल्लो तटको बीचमा समन्वयकारी क्रियाकलापहरू हुन नसक्दा तराईमा बाढीको कहर बढेको हो ।


अवैज्ञानिक भूउपयोग पनि यहाँको बाढीको प्रमुख कारण हो । सप्तकोशी जस्ता नेपाल र भारत दुवै देशमा महत्त्व राख्ने ठूला नदीमा बाढीको समस्या धेरै हदसम्म आपसी सहकार्यमा भर पर्ने निश्चित छ । यसमा अहिलेको कार्यहरूलाई पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्छ । कुन देशको हितभन्दा पनि मानवीय र भौतिक क्षति कसरी घटाउने भन्ने कोणबाट विपद् कूटनीति प्रयोग गर्नुपर्छ ।


दुवै देशले मानवतालाई प्राथमिकतामा राखी सहकार्य गर्नु अति जरुरी छ । यसरी हेर्दा भौगर्भिक, भौगोलिक तथा मनसुनको अत्यधिक तीव्रता जस्ता प्राकृतिक कारण नेपालमा विद्यमान भए पनि बाढी–पहिरो जस्ता विपद्बाट हुने जनधनको क्षतिमा मानवजन्य क्रियाकलाप र प्रकृति माथिको अवैज्ञानिक अतिक्रमण प्रमुख कारण बनेका छन् ।


लेखक इन्जिनियरिङ भूगर्भविद् तथा विपद्विज्ञ हुन् ।

dhakalsubodh@gmail.com

प्रकाशित : असार ३०, २०७६ ०८:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हावाहुरीमा उदांगिए कमजोरी

सुबोध ढकाल

काठमाडौँ — बारा र पर्सामा हावाहुरीको ताण्डव र यसले गरेको जनधनको क्षतिले नेपालको कमजोर विपद् व्यवस्थापनको पक्षलाई फेरि उदांगो बनाइदिएको छ । यो घटना नेपालका लागि धेरै अपेक्षित थिएन नै, यसको सम्भावना ज्वालामुखीको जस्तो शून्य पनि थिएन ।

बारामा हावाहुरीका कारण ध्वस्त भएको घरको भग्नावशेषलाई नियाल्दै स्थानीय । तस्बिर : इलिट जोशी

सम्बन्धित सरकारी निकाय र प्रविधि निम्त्याउन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाले यस्तो परिस्थितिको कत्ति पनि आकलन गर्न नसक्नु अनि हावाहुरीको प्रकोप अनुमान गर्ने प्रविधि नेपालमा छँदै छैन भन्ने सरकारी निकायको कथनबाट हामी विपद् जोखिम न्यूनीकरणको मामिलामा कति निरीह छौँ भन्ने प्रस्ट्याइसकेको छ ।

सम्भावित सबै खाले प्रकोपको मूल्यांकन नै गर्न नसकिने जस्तो देखिएको अहिलेको नेपालको अवस्थामा जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिने आधारै अति कमजोर भएको प्रस्ट छ । जनताको जीउधनसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको विपद् सम्बन्धी काम गर्ने सरकारी निकायहरूलाई हिरिहिरी गरेर बाँच्नुपर्ने अवस्थामा राखिनु कति घातक हुन्छ, बारा र पर्साको अवस्थाले देखाएको छ ।

सम्बन्धित प्रविधि संसारमा कतै विकास नभएको भए एउटा कुरा, अन्यत्र छ्यापछ्याप्ती जस्तो भइसकेको सुविधालाई हाम्रो राज्य र यसका संरचनाहरूले प्रयोग गर्न नसक्नु दुःखदायी छ । हुन त विपत्ति आइलागेपछि मात्र यसको कारण र जोखिम न्यूनीकरणमा गर्नुपर्ने कामको लेखाजोखा गर्न थाल्ने राज्य न पर्‍यो !

विपद् व्यवस्थापन यस्तो क्षेत्र हो, जसका गहन अध्ययन, चिन्तन, योजना, कार्यदिशा मात्र नभई त्यसलाई उचित र प्रभावकारी कार्यान्यवनबाट प्रमाणित गर्नु पनि जरुरी हुन्छ । विपद् आइपरेपछि सबैतिरबाट राहतका लागि जति सहयोग उठ्ने गरेका छन्, त्यति नै रकममात्र पनि विपद्पूर्वको अनुसन्धान, तयारी अनि प्रविधिको विकास, आयात र जनशक्ति निर्माणमा खर्च गर्नसके एकातिर मान्छेको ज्यानको सुरक्षा हुने थियो भने, अर्कातिर धनको पनि सुरक्षा भई दिगो विकासमा टेवा पुग्ने थियो । विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा हाम्रालागि पैसा समस्या होइन, प्रभावकारी नीति र योजना, सही ठाऊँमा सही व्यक्ति नहुनु र इच्छाशत्तिको कमी नै आशानुरूप सफलता नपाउनुका मुख्य कारण हुन् ।

नेपालको विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा नीतिगत र कार्यान्वयन तह गरी मुख्य दुई खाले समस्या छन् । यो विषयलाई उचित प्राथमिकता नदिनु नै ठूलो नीतिगत समस्या हो । विकास जनताका लागि र समुन्नत राष्ट्रका लागि भन्ने कुरा सर्वविदितै भए पनि यसको सूक्ष्म विश्लेषण भएको देखिन्न । जनताका लागि विकास भन्नासाथ प्रथमतः जनताको सुरक्षा अनि तिनको जिन्दगीको अहं मानिनुपर्ने हो, तर यो पक्ष हाम्रा नीतिगत निर्णयहरूमा अटाएको छैन । अर्कातिर विकासका पूर्वाधारहरूको सुरक्षा विकासको दिगोपना अथवा दिगो विकासको अवधारणाभित्र पर्छ, जसलाई नेपालका विपद्का घटनाहरूले अवैज्ञानिक साबित गरिरहेका छन् ।

चुस्त विपद् व्यवस्थापन र विपद् जोखिम न्यूनीकरण दिगो विकासका सहायक हुन् । यसको अभावमा दिगो विकासको लक्ष्य कुनै पनि हालतमा पाउन सकिँदैन । विपद्लाई कैयौँ मुलुकले धेरै हदसम्म घटाउन र व्यवस्थित गर्न सफलता पाइसकेका छन् । उदाहरणका रूपमा ताइवानको विपद् व्यवस्थापनलाई लिन सकिन्छ । त्यहाँ विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि अनुसन्धान गर्न र विपद्का बेला कुनै पनि निर्णय लिन सरकार अन्तर्गत ‘नेसनल साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी सेन्टर फर डिजास्टर रेडक्सन’ नामक छुट्टै विभाग छ ।

यो विभागले विपद् रोकथाम र बचाउका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा, प्रविधि विकास र रणनीति तयार गर्नका लागि पनि निर्णायक भूमिका पनि खेल्ने गर्छ । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, यो विभागलाई ताइवान सरकारको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएको छ । यो विभागमा सहायक विभागहरू छन्, जसले हर प्रकारका प्रकोप र विपद्बारे अनुसन्धान, प्रविधि विकास, नीति तर्जुमा र विपद्का बेलाका अहं निर्णयहरूका लागि सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्ने गर्छन् । यहाँ संसारका जुनसुकै प्रमुख विपद् घटनाहरूको सूचना राखिन्छ, आफ्ना तर्फबाट तिनको मूल्यांकन र विश्लेषण सहितको तथ्यांक पनि राख्ने गरिएको छ । हाम्रै जुरे पहिरो, विनाशकारी भूकम्प लगायतको पनि त्यहाँ विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ ।

संसारका विभिन्न स्थानका विपद्हरूको कारण, प्रकृति र पृष्ठभूमिको राम्रो विश्लेषण गर्न सकियो भने आफ्नो देशमा विपद्को आकलन गर्दै सम्भावित जोखिमको न्यूनीकरण समयमै गर्न सहयोग मिल्छ । यस्तो अभ्यासबाट सरकार, विश्वविद्यालय र विज्ञहरू बीचको मैत्रीपूर्ण सहकार्यको महत्त्वलाई स्थापित हुँदै जान्छ । ताइवानमा यसको नतिजा निकै उत्साहजनक पाइएको छ ।

बाढी, पहिरो र टाइफुनको पूर्वसूचनाका कारण त्यहाँ जोखिम न्यूनीकरण मात्र नभई समयमै उद्धार गरी मानवीय क्षति कम गरिएका उदाहरणहरू प्रशस्तै छन् । त्यहाँ भूकम्पीय जोखिमका क्षेत्रमा पनि पूर्वसूचनाको विकास गरिएको छ । उचित नीति, योजना, प्रविधि, संयोजन र इच्छाशक्तिबाट मात्र विपद् घटाउन सकिन्छ र जनधनको क्षति कम गर्न सकिन्छ भनी ताइवानले प्रमाणित गरेको छ । विपद्का तीनवटा पाटामध्ये रोकथाममा ताइवानीहरूको बढी ध्यान गएको छ ।

हामीकहाँ चाहिँ सबै किसिमका विपद्को व्यवस्थापन अझै पनि विपद्पछिको खोज र उद्धारमै आधारित छ । सम्बन्धित अनुसन्धानका निष्कर्षहरू या सरकारी निकायसम्म पुग्दै पुग्दैनन् या त त्यस्ता निकायले यस्ता अनुसन्धानलाई पत्याउँदै पत्याउँदैनन् । पत्याइहाले पनि त्यस्ता निष्कर्षलाई नीति र कार्यदिशामा कसरी समाहित गर्ने भन्नेमा अन्योल हुने गरेको छ । प्रकोप र विपद् सम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धानलाई बेवास्ता गर्नाले र यस्ता अनुसन्धानका लागि एउटै छाताभित्र अटाउने छुट्टै विभाग नहुनाले नै यस्तो भएको हो ।

विपद्का क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी निकायबीच पनि आवश्यक छलफल नहुनु, प्रविधिको आदान–प्रदान नहुनु, सहकार्य नहुनु अनि संयोजन नहुनु विपद्मा जनधनको क्षति बढ्नुका प्रमुख मानवीय कारण हुन् । सुविधासम्पन्न छुट्टै विभाग बनाई प्रकोप र विपद् सम्बन्धी आवश्यक सबै अध्ययन–अनुसन्धान तथा सरकारलाई आवश्यक पर्ने नीतिगत योजना, कार्यक्रम र निर्णयहरू पनि त्यही विभागबाट गराउनु अति जरुरी छ ।

यो विभाग अन्तर्गत फरक–फरक प्रकोप र विपद्का लागि छुट्टाछुट्टै उपविभाग खडा गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले भैरहेकै तर आआफ्नै तरिकाले काम गरिरहेका सिस्मोलोजिकल सेन्टर, जल तथा मौसम विभाग आदिलाई यसै अन्तर्गत उपविभागका रूपमा राख्न सकिन्छ । यसबाट विपद्का बेला चुस्त र व्यावहारिक निर्णय लिन सकिन्छ, व्यवस्थापन बढी प्रभावकारी पनि हुन्छ । अनावश्यक खर्च कटौती, प्रविधि र स्रोतको सदुपयोग हुन्छ ।

लेखक भौगर्भिक इन्जिनियर हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र २२, २०७५ ०९:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×