हावाहुरीमा उदांगिए कमजोरी- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

हावाहुरीमा उदांगिए कमजोरी

सुबोध ढकाल

काठमाडौँ — बारा र पर्सामा हावाहुरीको ताण्डव र यसले गरेको जनधनको क्षतिले नेपालको कमजोर विपद् व्यवस्थापनको पक्षलाई फेरि उदांगो बनाइदिएको छ । यो घटना नेपालका लागि धेरै अपेक्षित थिएन नै, यसको सम्भावना ज्वालामुखीको जस्तो शून्य पनि थिएन ।

बारामा हावाहुरीका कारण ध्वस्त भएको घरको भग्नावशेषलाई नियाल्दै स्थानीय । तस्बिर : इलिट जोशी

सम्बन्धित सरकारी निकाय र प्रविधि निम्त्याउन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाले यस्तो परिस्थितिको कत्ति पनि आकलन गर्न नसक्नु अनि हावाहुरीको प्रकोप अनुमान गर्ने प्रविधि नेपालमा छँदै छैन भन्ने सरकारी निकायको कथनबाट हामी विपद् जोखिम न्यूनीकरणको मामिलामा कति निरीह छौँ भन्ने प्रस्ट्याइसकेको छ ।


सम्भावित सबै खाले प्रकोपको मूल्यांकन नै गर्न नसकिने जस्तो देखिएको अहिलेको नेपालको अवस्थामा जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिने आधारै अति कमजोर भएको प्रस्ट छ । जनताको जीउधनसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको विपद् सम्बन्धी काम गर्ने सरकारी निकायहरूलाई हिरिहिरी गरेर बाँच्नुपर्ने अवस्थामा राखिनु कति घातक हुन्छ, बारा र पर्साको अवस्थाले देखाएको छ ।


सम्बन्धित प्रविधि संसारमा कतै विकास नभएको भए एउटा कुरा, अन्यत्र छ्यापछ्याप्ती जस्तो भइसकेको सुविधालाई हाम्रो राज्य र यसका संरचनाहरूले प्रयोग गर्न नसक्नु दुःखदायी छ । हुन त विपत्ति आइलागेपछि मात्र यसको कारण र जोखिम न्यूनीकरणमा गर्नुपर्ने कामको लेखाजोखा गर्न थाल्ने राज्य न पर्‍यो !


विपद् व्यवस्थापन यस्तो क्षेत्र हो, जसका गहन अध्ययन, चिन्तन, योजना, कार्यदिशा मात्र नभई त्यसलाई उचित र प्रभावकारी कार्यान्यवनबाट प्रमाणित गर्नु पनि जरुरी हुन्छ । विपद् आइपरेपछि सबैतिरबाट राहतका लागि जति सहयोग उठ्ने गरेका छन्, त्यति नै रकममात्र पनि विपद्पूर्वको अनुसन्धान, तयारी अनि प्रविधिको विकास, आयात र जनशक्ति निर्माणमा खर्च गर्नसके एकातिर मान्छेको ज्यानको सुरक्षा हुने थियो भने, अर्कातिर धनको पनि सुरक्षा भई दिगो विकासमा टेवा पुग्ने थियो । विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा हाम्रालागि पैसा समस्या होइन, प्रभावकारी नीति र योजना, सही ठाऊँमा सही व्यक्ति नहुनु र इच्छाशत्तिको कमी नै आशानुरूप सफलता नपाउनुका मुख्य कारण हुन् ।


नेपालको विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा नीतिगत र कार्यान्वयन तह गरी मुख्य दुई खाले समस्या छन् । यो विषयलाई उचित प्राथमिकता नदिनु नै ठूलो नीतिगत समस्या हो । विकास जनताका लागि र समुन्नत राष्ट्रका लागि भन्ने कुरा सर्वविदितै भए पनि यसको सूक्ष्म विश्लेषण भएको देखिन्न । जनताका लागि विकास भन्नासाथ प्रथमतः जनताको सुरक्षा अनि तिनको जिन्दगीको अहं मानिनुपर्ने हो, तर यो पक्ष हाम्रा नीतिगत निर्णयहरूमा अटाएको छैन । अर्कातिर विकासका पूर्वाधारहरूको सुरक्षा विकासको दिगोपना अथवा दिगो विकासको अवधारणाभित्र पर्छ, जसलाई नेपालका विपद्का घटनाहरूले अवैज्ञानिक साबित गरिरहेका छन् ।


चुस्त विपद् व्यवस्थापन र विपद् जोखिम न्यूनीकरण दिगो विकासका सहायक हुन् । यसको अभावमा दिगो विकासको लक्ष्य कुनै पनि हालतमा पाउन सकिँदैन । विपद्लाई कैयौँ मुलुकले धेरै हदसम्म घटाउन र व्यवस्थित गर्न सफलता पाइसकेका छन् । उदाहरणका रूपमा ताइवानको विपद् व्यवस्थापनलाई लिन सकिन्छ । त्यहाँ विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि अनुसन्धान गर्न र विपद्का बेला कुनै पनि निर्णय लिन सरकार अन्तर्गत ‘नेसनल साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी सेन्टर फर डिजास्टर रेडक्सन’ नामक छुट्टै विभाग छ ।


यो विभागले विपद् रोकथाम र बचाउका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा, प्रविधि विकास र रणनीति तयार गर्नका लागि पनि निर्णायक भूमिका पनि खेल्ने गर्छ । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, यो विभागलाई ताइवान सरकारको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएको छ । यो विभागमा सहायक विभागहरू छन्, जसले हर प्रकारका प्रकोप र विपद्बारे अनुसन्धान, प्रविधि विकास, नीति तर्जुमा र विपद्का बेलाका अहं निर्णयहरूका लागि सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्ने गर्छन् । यहाँ संसारका जुनसुकै प्रमुख विपद् घटनाहरूको सूचना राखिन्छ, आफ्ना तर्फबाट तिनको मूल्यांकन र विश्लेषण सहितको तथ्यांक पनि राख्ने गरिएको छ । हाम्रै जुरे पहिरो, विनाशकारी भूकम्प लगायतको पनि त्यहाँ विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ ।


संसारका विभिन्न स्थानका विपद्हरूको कारण, प्रकृति र पृष्ठभूमिको राम्रो विश्लेषण गर्न सकियो भने आफ्नो देशमा विपद्को आकलन गर्दै सम्भावित जोखिमको न्यूनीकरण समयमै गर्न सहयोग मिल्छ । यस्तो अभ्यासबाट सरकार, विश्वविद्यालय र विज्ञहरू बीचको मैत्रीपूर्ण सहकार्यको महत्त्वलाई स्थापित हुँदै जान्छ । ताइवानमा यसको नतिजा निकै उत्साहजनक पाइएको छ ।


बाढी, पहिरो र टाइफुनको पूर्वसूचनाका कारण त्यहाँ जोखिम न्यूनीकरण मात्र नभई समयमै उद्धार गरी मानवीय क्षति कम गरिएका उदाहरणहरू प्रशस्तै छन् । त्यहाँ भूकम्पीय जोखिमका क्षेत्रमा पनि पूर्वसूचनाको विकास गरिएको छ । उचित नीति, योजना, प्रविधि, संयोजन र इच्छाशक्तिबाट मात्र विपद् घटाउन सकिन्छ र जनधनको क्षति कम गर्न सकिन्छ भनी ताइवानले प्रमाणित गरेको छ । विपद्का तीनवटा पाटामध्ये रोकथाममा ताइवानीहरूको बढी ध्यान गएको छ ।


हामीकहाँ चाहिँ सबै किसिमका विपद्को व्यवस्थापन अझै पनि विपद्पछिको खोज र उद्धारमै आधारित छ । सम्बन्धित अनुसन्धानका निष्कर्षहरू या सरकारी निकायसम्म पुग्दै पुग्दैनन् या त त्यस्ता निकायले यस्ता अनुसन्धानलाई पत्याउँदै पत्याउँदैनन् । पत्याइहाले पनि त्यस्ता निष्कर्षलाई नीति र कार्यदिशामा कसरी समाहित गर्ने भन्नेमा अन्योल हुने गरेको छ । प्रकोप र विपद् सम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धानलाई बेवास्ता गर्नाले र यस्ता अनुसन्धानका लागि एउटै छाताभित्र अटाउने छुट्टै विभाग नहुनाले नै यस्तो भएको हो ।


विपद्का क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी निकायबीच पनि आवश्यक छलफल नहुनु, प्रविधिको आदान–प्रदान नहुनु, सहकार्य नहुनु अनि संयोजन नहुनु विपद्मा जनधनको क्षति बढ्नुका प्रमुख मानवीय कारण हुन् । सुविधासम्पन्न छुट्टै विभाग बनाई प्रकोप र विपद् सम्बन्धी आवश्यक सबै अध्ययन–अनुसन्धान तथा सरकारलाई आवश्यक पर्ने नीतिगत योजना, कार्यक्रम र निर्णयहरू पनि त्यही विभागबाट गराउनु अति जरुरी छ ।


यो विभाग अन्तर्गत फरक–फरक प्रकोप र विपद्का लागि छुट्टाछुट्टै उपविभाग खडा गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले भैरहेकै तर आआफ्नै तरिकाले काम गरिरहेका सिस्मोलोजिकल सेन्टर, जल तथा मौसम विभाग आदिलाई यसै अन्तर्गत उपविभागका रूपमा राख्न सकिन्छ । यसबाट विपद्का बेला चुस्त र व्यावहारिक निर्णय लिन सकिन्छ, व्यवस्थापन बढी प्रभावकारी पनि हुन्छ । अनावश्यक खर्च कटौती, प्रविधि र स्रोतको सदुपयोग हुन्छ ।


लेखक भौगर्भिक इन्जिनियर हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र २२, २०७५ ०९:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

योजना के लिनु, उडी छुनु

प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार डलर पुग्न वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर २५ वर्षसम्म निरन्तर १०/११ प्रतिशत हुनुपर्छ जुन सम्भव छैन
सम्पादकीय

काठमाडौँ — ‘उद्देश्य के लिनु, उडी छुनु चन्द्र एक ।’ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले लक्ष्य ठूलो राख्न लाक्षणिक रूपमा यसो भनेका थिए । हाम्रो राष्ट्रिय योजना आयोग भने उडेरै चन्द्रमा छुने सोच राख्दै छ ।

उसले तयार पारेको ‘१५ औं योजना’ र ‘नेपालको दीर्घकालीन सोच विक्रम संवत् २१००’ दुवैका मस्यौदामा पूरा हुनै नसक्ने किसिमका लक्ष्य राखिएका छन् । वास्तविक धरातल भुलेका लक्ष्यले फगत सपना देखाउनेछन् ।


यसअघिका ९ वटा पाँचवर्षे र ५ वटा तीनवर्षे योजना पनि त्यस्तै भए । १४ औं योजनामा राखिएका अधिकांश लक्ष्यको प्रगति निराशाजनक छ । सामाजिक क्षेत्रका केही प्रगति सन्तोषप्रद रहे पनि भौतिक लक्ष्यका प्रगति ‘उडेर चन्द्रमा छुने’ सपनाजस्तो भए । आगामी योजनाका लक्ष्य त्यस्तै महत्त्वाकांक्षी छन् । आयोगले २५ वर्षे दीर्घकालीन सोचसहित पाँचवटा पञ्चवर्षीय योजना बनाइरहेको छ ।


अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक दोब्बर वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित पन्ध्रौं योजनालाई अन्तिम रूप दिइरहेको छ । २१०० सालभित्र नेपाललाई उच्च आय भएको विकसित मुलुकको सूचीमा पुर्‍याउने अति महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य उसको छ । त्यसका लागि नेपालीको कुल राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार ५ सय अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार १४ लाख रुपैयाँ) पुर्‍याउनुपर्नेछ ।


यस्तो लक्ष्य हासिल गर्न आयोगले तीनवटा आवधिक योजना कार्यान्वयन गर्नेछ । पहिलो पाँचवर्षे हुनेछ जुन पन्ध्रौं योजना हो । त्यसलाई आयोगले ‘खुसी’ का रूपमा अगाडि बढाउन खोजेको छ । दोस्रो योजनालाई ‘खुसी प्राप्तिसहित दिगोपना’ मा केन्द्रित गर्न खोजेको छ । तेस्रो योजना ‘खुसी एवं समृद्धिको दिगोपना’ सहितको हुनेछ । १५ औं योजनाको मस्यौदाअनुसार हाल ५.९ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिलाई १०.३ पुर्‍याउने लक्ष्य छ । २८.६ प्रतिशत रहेको बहुआयामिक गरिबीको दरलाई १४ प्रतिशत, ११.४ प्रतिशत रहेको बेरोजगार दरलाई ४ प्रतिशतमा ल्याउने उल्लेख छ । यस्ता तीन दर्जन सूचकहरूका लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी छन् ।


आयोगका योजना तथा लक्ष्यमा सत्तारूढ दलको घोषणापत्रको प्रतिविम्ब भेटिनु अस्वाभाविक होइन । मतदाता रिझाउन बढाइचढाइ गरिएका वाचाजस्तो अयथार्थवादी हुनुहुँदैन सरकारी योजना । दलीय दस्ताबेजमा भएको सोचलाई आयोगले कार्यान्वयनमा लैजान सकिने ढाँचामा ढाल्नुपर्छ । आयोगकै योजना र मार्गनिर्देशनमा आधारित हुन्छन्, सरकारका कामकारबाही । दुई तिहाइको सरकार बने पनि विकासका लागि नीतिगत तथा संस्थागत आधार पुग्दो छैन । सरकारी कार्यशैली फेरिएको छैन । कर्मचारीको व्यवहार उस्तै छ ।


योजना बन्ने कार्यान्वयन नहुने परम्परा उही छ । चालु वर्षमा भएको सरकारी खर्चले यसको पुष्टि गर्छ । यो वर्ष आयोगले ७.९ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने जनाए पनि त्योभन्दा कम हुने निश्चितप्रायः छ । दातृ निकायबाट वृद्धिदर ६ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित रहने प्रक्षेपण भइरहेका छन् ।


यही आर्थिक वृद्धि विगतको तुलनामा उत्साहप्रद भए पनि अर्थतन्त्रका अन्य सूचक सुध्रेका छैनन् । पुँजीगत खर्च निराशाजनक छ । पुँजी बजारको मनोबल खस्किएको छ । कार्यशैली यही रहे आयोगले भनेजस्तो वृद्धिदर हुने सम्भावना कम देखिन्छ । योजना आयोगले भनेजस्तो प्रगति हासिल सरकारी लगानीले मात्रै सम्भव छैन । दुई तिहाइ हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रकै प्रमुख भूमिका रहन्छ । सरकारले पछिल्लो समय गरिरहेको कामकारबाहीले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाएको छैन । व्यावसायिक वातावरण खस्किएको विषयमा धेरै बहस भइसकेको छ ।


यो पृष्ठभूमिमा १५ औं योजनाअनुसार अर्थतन्त्रमा ५४.५ प्रतिशत रहेको निजी क्षेत्रको हिस्सा आगामी पाँच वर्षमा ५८.१ प्रतिशत हुनेछ । सरकारी ३९.८ प्रतिशतको हिस्सा घटाएर आउँदो पाँच वर्षमा ३७.६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हाल ५.७ प्रतिशत योगदान रहेको सहकारी क्षेत्रलाई अबको पाँच वर्ष ४.३ प्रतिशतमा सीमित गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । दुई नम्बरी कारोबार गर्नेलाई काखी च्याप्ने, संरक्षण गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रलाई तर्साउने सरकारको अहिलेको व्यवहारले योजनाको लक्ष्य समेटिएला ?


नेपाललाई २०८७ सालमा उच्च–मध्यम आय भएको मुलुकमा पुर्‍याउने भनिएको छ । राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्य पनि सोही वर्ष पूरा हुनेछन् । कुल राष्ट्रिय आय ४ हजार १ सय अमेरिकी डलर पुग्नेछ । २१०० सालभित्र नेपालीको वार्षिक आय साढे १२ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याई उच्च आय भएको विकसित मुलुक बनाउने सपना छ । २१०० सालसम्म मुलुकको स्तर निर्धारणका आधार फेरिइसक्न सक्छ । विश्व बैंकले उच्च आय भएको मुलुकको अंक आधार नै परिवर्तन गर्न सक्छ ।


उसले यस्तो अंक परिवर्तन गरिरहन्छ । विगतको अनुभव पनि सुखद छैन । तोकिएको समयमै मुलुकले स्तरोन्नति हुन नसकेको उदाहरण छन् । नेपालले केही वर्ष अघिदेखि अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने लक्ष्य राखेको थियो । सर्वसाधारणको आयस्तरमा सुधार आइनसकेको देखाउँदै सरकारले स्तरोन्नतिका लागि एक वर्षपछि धकेलिइसकेको छ ।


विज्ञहरूका अनुसार प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार डलर पुग्न वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर २५ वर्षसम्म निरन्तर १०/११ प्रतिशत हुनुपर्छ जुन सम्भव छैन । इतिहासमा पनि ७ प्रतिशत वृद्धिदर दुईपटक मात्रै भएको छ । दुनियाँमा यति लामो समय निरन्तर दोहोरो अंकको वृद्धिदर भएकै छैन । कसै–कसैले ७ प्रतिशतचाहिँ गरेका छन् । नेपालले पनि ७ प्रतिशत मात्रै वृद्धि गरे पनि प्रतिव्यक्ति आय ७ हजार डलरसम्म पुग्न सक्छ ।


२५ वर्षमा ७ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय पुर्‍याउने लक्ष्य नै ठूलो हो हाम्रा लागि । तसर्थ, हाम्रा सबै निकायले पूर्ण रूपमा काम गर्दा आउन सक्ने अधिकतम नतिजासम्मका मात्र लक्ष्य राखौं । त्योभन्दा ठूला महत्त्वाकांक्षा राखेर जग नहँसाऔं । टेकेको जमिन नभुलौं । दलहरूले प्रयोगमा ल्याउने राजनीतिक नारा र राज्यको योजना फरक कुरा हुन् । कार्यान्वयनयोग्य योजना राखेर आयोगको विश्वसनीयता बचाइराखौं ।


प्रकाशित : चैत्र २२, २०७५ ०८:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×