आविष्कारको अवरोध

नवप्रवर्तन कतिपय अवस्थामा सामाजिक बहिष्करणमा पर्छ । रोमका पादरीहरूले चोखो नबनाउँदासम्म कफीले युरोपमा स्थान पाएन । 
उत्तमबाबु श्रेष्ठ

काठमाडौँ — सन् १८७८ मार्च २३ का दिन अमेरिकी अखबार न्युयोर्क टाइम्समा नवप्रवर्तनबारे सम्पादकीय छापियो । ‘द एरोफोन’ शीर्षकको सम्पादकीयमा लेखिएको थियो— एडिसनलाई केही त गर्नैपर्छ, जुटको डोरीले पाता कस्नु सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ । एडिसनले धेरै आविष्कारहरू गरे, अपवाद बाहेक ती सबै घातक प्रकृतिका छन् । हालै उनले नयाँ मेसिन बनाएर थप कुख्याती बटुलेका छन् ।

मेसिन निर्माण रोक्न समय घर्किए पनि त्यसको अन्वेषकलाई पक्रन अझै समय छ । नयाँ मेसिन अर्थात व्यक्तिको स्वरलाई रेकर्ड गर्ने यन्त्र, फोनोग्राफ । उनी अर्थात वैज्ञानिक थोमस एल्वा एडिसन जसले लाइट वल्वदेखि अटोमेटिक प्रिन्टरसम्मका थुप्रै आविष्कारहरू गरे । संयोगले सन् २०१९ जनवरी १६ मा नेपाली अखबार काठमाडौं पोष्टमा छापिएको सम्पादकीय पनि नवप्रर्वतनसँगै सम्बन्धित थियो ।

‘मिडल अफ दि रोड’ शीर्षकको सम्पादकीयमा लेखिएको थियो—सरकारले नवप्रर्वतन रोक्न हुँदैन र सेवा प्रदायकहरूलाई पक्रन पाइँदैन । सम्पादकीयमा काठमाडौंमा मोटरसाइकलमा यात्रु ओसार्ने सेवाका लागि मध्यस्थता गर्ने टुटल र पठाओका चालकलाई ट्राफिक प्रहरीले गरेको कारबाहीप्रति असन्तुष्टि थियो । नवप्रवर्तनप्रतिको त्यो बेलाको अमेरिकी र हालको नेपाली अखबारहरूको दृष्टिकोणमा ठूलो भिन्नता देख्न सकिन्छ ।

एडिसन पक्राउ परेनन् । उनको नाममा संसारभर २३ सयभन्दा बढी पेटेन्टहरू दर्ता छन् । अमेरिकामा एडिसनजस्ता नवप्रवर्तकलाई उत्प्रेरणा दिने कानुन पेटेन्ट राइट ऐन सन् १७९० मै बनिसकेको थियो । सयौं वर्षअघि बनाइएका त्यस्तै उत्प्रेरक वातावरणले होला, अमेरिका अहिले संसारकै ज्ञानविज्ञानको केन्द्र र नवप्रवर्तनमा अग्रिणी देश बन्नपुगेको छ । तर दुई शताब्दीपछि पनि नेपालमा ज्ञानको उत्पादन र नवप्रवर्तनलाई व्यवस्थित गर्ने र सघाउने वातावरण निर्माणमा खासै चासो देखिँदैन, बरु यदाकदा सरकार नै त्यसको बाधक बनिदिन्छ ।

नवीनताका बाधक
नयाँ विचार, ज्ञान र वस्तुको उत्पादन हुँदा मुख्यत तीन क्षेत्रबाट त्यसमा अवरोध आउने गरेका छन् । पहिलो मानवीय स्वभाव । खेतीपातीको सुरुवात र मुख्यत औद्योगिक क्रान्तिपछि मानिसले ज्ञानविज्ञान क्षेत्रमा अकल्पनीय प्रगति हासिल गर्‍यो । तथापि मानव शरीर र मस्तिष्क लगभग २ लाख वर्षयता उस्तै रहिरह्यो । जसको कारण मानवीय व्यवहार अझै अफ्रिकी घाँसे मैदानमा सिकार खेल्ने पुर्खाको जस्तै छ । त्यसैले अधिकांश मानवीय निर्णयहरूमा विवेकभन्दा आवेग हावी हुन्छ ।

मानिसले सोचविचार र विश्लेषणपछि होइन, हठात्मै प्रतिक्रिया जनाउँछ । विना सोचविचार निमेषभरमै गरिने निर्णयहरूले जंगली अवस्थामा मान्छेलाई खतराबाट बचाउँथ्यो । जंगलमा कहिल्यै नदेखेको वस्तु देख्दा त्यसको अवलोकन र अनुसन्धानमा समय खर्चनु मुर्ख निर्णय हुनसक्थ्यो । किनभने त्यस्ता वस्तुहरू ज्यानसमेत लिने घातक पनि हुनसक्थे । यतिखेर नयाँ चिजका फाइदा–बेफाइदा जाँच्ने अनेकौं उपाय उपलब्ध छन् । तर पनि ती देख्दा डराउने मानवीय स्वभाव कायमै छ ।

नोबेल विजेता ड्यानियल कानेमन र एमोस ट्ेरभस्कीको निष्कर्ष छ, मानव स्मृतिमा घाटा हुने परिस्थिति नाफा हुनेभन्दा ज्यादा गाढा हुन्छ । मान्छेले सित्तैमा पाएको सय रुपैयाँभन्दा त्यसै गुमाएको सय रुपैयाँलाई ठूलो ठान्छ । घाटालाई ज्यादा महत्त्व दिने हुनाले मानिस हतपत नयाँ सेवा वा खानाको स्वाद लिन हिच्किचाउँछ ।

सधैं जाने रेष्टुरेन्टको मेनुमा नयाँ खाना थपिएको देख्दा रोमाञ्चित भए पनि सम्भावित घाटाबाट जोगिन त्यसलाई चाख्न खोज्दैन् । नयाँ रोजाइ नमिठो लागे बेकारमा पैसा खर्च भएकोमा जति धेरै पछुताउँछ, मिठो भएमा पैसा सदुपयोग भएको ठान्दैनन् । त्यसकारण मेनु जति पल्टाए पनि रोजाइमा चिरपरिचित खाना हुन्छ । मान्छेको यथास्थितिप्रतिको आग्रह नवीनताको बाधक बनिदिन्छ ।

नवप्रवर्तन कतिपय अवस्थामा सामाजिक बहिष्करण्मा पर्छ । त्यसमा धार्मिक र सांस्कृतिक कारणहरू हुन्छन् । संसारमै धेरै पिइने कफी पिउनु ठिक या बेठिक भन्ने बहस २ सय वर्षसम्म चल्यो । मुस्लिम मुलुकबाट कृस्चियन देशहरूमा फैलिएको कफी पिउन रोकिनुको मुख्य कारण धार्मिक थियो । रोमका पादरीहरूले सुनपानी छर्केर चोखो नबनाउँदासम्म कफीले युरोपमा स्थान पाएन । गलत सूचनाको कारणले पनि समाजले नयाँ कुरालाई अवरोध गर्छ । सन् १८८५ मा बेलायतको लेस्टर सहरमा विफर खोपको विरोधमा दसौं हजारले प्रदर्शन गरे । खोपको अवरोधलाई गलत सूचनाले सघाएको थियो ।

विगतदेखि कमसल सेवासुविधा बेच्ने समूह नवीनताको उग्र विरोधी हुन्छ । नेपालमा टुटल र पठाओ विरोधको अग्रिम मोर्चामा ट्याक्सीवाला देखिनु त्यसैको उदाहरण हो । बजारले प्रतिस्पर्धा बढाउँछ, प्रतिस्पर्धाले सेवासुविधाको बढोत्तरी र मूल्य घटाउँछ । त्यसकारण कमजोर नियमनको फाइदा उठाउँदै भ्रष्टाचारको जगमा एकाधिकार चलाएको समूहले नयाँ चिजले आफूलाई सिध्याउने (डिस्रप्सन) डरमा त्यसको हरहमेशा विरोध गर्छ ।

प्रविधिको नाममा उन्मुक्ति
कल्पना गरौं, केही निजी सवारी साधनले काठमाडौंको मुख्य चोकहरूमा बसेर यात्रु ओसार्न थाले भने त्यसप्रतिको सरकारी र सामाजिक प्रतिक्रिया कस्तो होला ? उपभोक्तालाई राहत भए तापनि सरकारले अवरोध गर्छ, समाजले गाली । टुटलको निजी मोटरसाइकलमा यात्रु ओसार्ने सेवा पनि त्यस्तै हो । फरक के भने टुटलमा प्रविधिको प्रयोग छ । प्रविधिको युग भनिएकोले होला, प्रविधि कम्पनीप्रति सामाजिक दृष्टिकोण सकारात्मक छ ।

प्रविधि कम्पनीहरूले कानुन तोडे पनि, प्रतिस्पर्धीहरूलाई विस्थापित गर्न जस्तै हर्कत गरे तापनि, कर छले पनि, कर्मचारीलाई सुविधाविहीन बनाए पनि त्यो स्वीकार्य भइदिन्छ । परम्परागत रूपमा दण्डित त्यस्ता कार्य प्रविधि कम्पनीको हकमा जायज बनिदिन्छ ।

अपराधीले अपराध कर्मको प्रमाण कारभित्र लुकायो र कारलाई लक गरिदियो । प्रहरीले बन्द कार खोल्न सकेन । सरकारले कार कम्पनीलाई उक्त कारको साँचो खोलिदिएर सहयोग गर्न भन्यो, तरकार कम्पनी मानेन । त्यस्तोपरिस्थितिमा सरकारले के गर्ला ? कम्पनीलाई जरिवाना वा बल प्रयोग । तर अपराधीले प्रयोग गरेको आइफोन खोलेर त्यसमा भएको ठेगाना, फोटोजस्ता सूचना हेर्न गरेको सरकारी अनुरोधलाई एप्पलले चुनौती दियो । संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार उक्त कम्पनीसामु नतमस्तक भयो ।

निश्चित आइसक्रिम खाँदा किशोरहरू डिप्रेसनको सिकार हुन्छ भन्ने वैज्ञानिक अनुसन्धानले प्रमाणित गरेपछि त्यो उत्पादकलाई कस्तो कारबाही होला ? तर इन्टाग्राम र फेसबुक जस्ता प्रविधि कम्पनीलाई त्यो खत माफ छ । आफ्नो लाखौं जनताको विवरण विदेशी कम्पनीलाई बेचेर, देशको चुनावी नतिजा फेरबदल गर्नसक्ने कम्पनी र व्यक्तिले उन्मुक्ति पाएका छन्, प्रविधिको नाममा ।

बीस प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खाएर सामान बेचेको भन्दै दरबारमार्गको पसलहरूमा छापा मारिन्छ । तर सँगै आइफोन बेच्ने पसलमा निर्वाध चल्छ । रोयटर्सका अनुसार आइफोन एक्समा एप्पलले ६४ प्रतिशत मुनाफा कमाउँछ । प्रविधि कम्पनीका जबर्जस्ती, गैरकानुनी हर्कत र अत्यधिक मुनाफामात्रै होइन, उनीहरूको एकाधिकारलाई खुल्ला बजारको हिमायतीहरूले पचाएका छन् ।

नवप्रवर्तन र नीति
अहिले नयाँ सूचना, प्रविधि र उपकरण निमेषमै फैलन्छ, त्यसको गति झनै् बढ्दैछ । एक अर्ब प्रयोगकर्ता पुर्‍याउन माइक्रोसफ्ट विन्डोजलाई २६ वर्ष लाग्यो, जुन गुगल सर्चले १२, फेसबुकले ९, युटुवले ८ र एन्ड्रोइटले ६ वर्षमा पूरा गर्‍यो । फैलाहटको द्रुतगतिले गर्दा नेपालजस्तो देशमा समेत पठाओ चालकलाई कारबाही गरेको विरोधमा सामाजिक सञ्जालमा असन्तोष उर्लियो ।

प्रविधिको विकास घातांकीय हुन्छ, तर नियमनको गति धिमा । संसारभर उवर चालकको संख्या २० लाख कटेर अर्बौंको व्यापार गरिसकेपछि बल्ल कम्पनीले चालकलाई दिने सुविधा, यात्रुको सुरक्षा र समग्र राइट सेयरिङ प्रविधिको असरबारे बहस हुनथालेको छ । नेपालमा टुटलको बहस त्यसैको शृङखला हो । संसार बाँध बनेपछि त्यसको असरको अनुसन्धान गर्ने र त्यसबाट बच्ने नियम बनाउने अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिएको छ । तर बाँध बनाउन जति सजिलो छ, त्यसको असर बुझ्न त्यति नै कठिन छ ।

अक्सर नवप्रवर्तकहरूले आफूले बनाएको प्रविधिले समाजमा पार्ने असरबारे सोच्नेभन्दा त्यसलाई कसरी उन्नत बनाउनेमा ध्यान केन्द्रित गरेका हुन्छन् । तर नेपाल प्रविधि र प्रगतिको संसारमा पछिल्लो खेलाडी भएकोले मुलुकमा अहिले भइरहेका उन्नयन अन्य मुलुकबाट आयातित वा प्रभावित हुन्छन् । त्यसकारण अन्य मुलुकको अनुभवको शिक्षा हामीलाई उपयोगी हुनसक्छ । त्यसका लागि फराकिलो दृष्टिकोण र सदैव सिक्न तयार हुने बानी आवश्यक छ । विदेश भ्रमण गर्दा उबर, लिफ्ट वा ओला चढ्ने नेता र कर्मचारीहरूले नेपालमा त्यस्तो सेवासुविधाको कल्पनासम्म नगर्नु र त्यस सम्बन्धी नीतिगत बहससमेत समयमै नगर्नु विडम्बना हो ।
टुटल यातायात कम्पनी हो ? एयर बीएनबी होटल सञ्जाल हो ? फेसबुक मिडिया कम्पनी हो ? वा यी सबै प्राविधिक मञ्च वा कम्पनी । यसको विभाजन रेखा निकै धमिलो छ । यही धमिलोमा कतिपय प्रविधिमा आधारित कम्पनीहरूले माछा मार्ने जमर्को गरिरहेका हुन्छन् । त्यसको आधारमा जबर्जस्ती गर्ने, कानुन मिच्ने र अकुत कमाउने गर्छन् ।

तर राज्यको व्यवहार कम्प्युटर कोड लेख्ने होस् या किसान, मोबाइल बनाउने होस् या मजदुर सबैलाई समान हुनुपर्छ । सरकारी नीति र उन्नयन एकअर्काका परिपुरक हुन् । यथास्थितिको चौघेरामा रमाएर नयाँ विचार जन्मदैन । नवप्रवर्तकले सदैव यथास्थितिलाई चुनौती दिएको हुन्छ । हाम्रो सार्वजनिक नीति त्यस्ता चुनौतीकर्ताहरू जन्माउने, हुर्काउने र बढाउने हुनुपर्छ, नकि उनीहरूलाई अवरोध गर्ने ।

लेखक ग्लोबल इन्स्टिच्युटफर इन्टरडिसिप्लिनरी स्टडिज नेपालसँग सम्बन्धित छन् ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७५ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जनता आवासमा बिचौलिया

यो योजना कर्मचारी, दलका नेता/कार्यकर्ताको गिद्धे नजरबाट बचेन । 
भोला पासवान

काठमाडौँ — जनकपुर– १ मा ४५ वर्षीय नेरु मेस्तरको स्टेसन चोकको झुपडी केही महिनाअघि रेलवे स्टेसन बनाउने क्रममा भत्काइयो । उनी सडक छेउमै पाल टाँगेर रात बिताउँदै आएका थिए । कथित तल्लो जात भएकै कारण उनलाई कसैले डेरा पनि दिएन । गएको मंसिर २८ मा कठ्याङग्रिएरै उनको मृत्यु भयो । 

महोत्तरीस्थित भङ्गाहा–३ का ६५ वर्षीय जुलमा मुसहरको सम्पत्तिको नाममा एउटा झुप्रो थियो । सरकारले दुई वर्षअघि जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत पक्की घर बनाइदिने भनेपछि उनले त्यही झुप्रो पनि भत्काइदिए । घर डीपीसीभन्दा माथि उठ्न सकेन । दमको रोगीसमेत रहेका उनी भन्छन्– यो जाडोले लैजाला जस्तो छ ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत तराई–मधेसका विपन्नलाई २० हजार घर बनाउने बजेट प्रस्तुत गर्दा सम्भावित लाभग्राही हर्षित थिए । तर बजेट घोषणालगत्तै ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटे । यतिबेला तिनै ओली प्रधानमन्त्री छन् । उनले गत चैत १७ गते रिपोर्टस क्लबमा भनेका थिए– अब एउटा कम्बल ओढ्न नपाएर शीतलहरले तड्पिएर कोही पनि मर्दैन, सरकार छ यहाँ । तर तराई–मधेसमा शीतलहरले ज्यान लिन छाडेको छैन ।

न पुरानो रह्यो न नयाँ बन्यो
जनता आवास कार्यक्रम आर्थिक रूपले विपन्न, लोपोन्मुख, दलित, सीमान्तकृत जाति/समुदायलाई आवासको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम हो । माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले २०६६/०६७ देखि सिरहा, सप्तरी तथा कपिलवस्तुमा १–१ हजार गरी ३ हजार आवास निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएको थियो । सीमान्तकृत समुदायमा सरकारले गरेको सम्भवत: पहिलो प्रत्यक्ष लगानी पनि हो यो । तर यो योजना पनि कर्मचारी, दलका नेता/कार्यकर्ताको गिद्धे नजरबाट बचेन । सबैका लागि ‘कमाउने धन्दा’मा परिणत भयो । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार जनता आवास कार्यक्रमले ३४ हजार गरिबको जिन्दगीमाथि खेलवाड गरेको छ ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालयमार्फत करिब ४६ हजार घर निर्माण भइरहेका छन् । बितेका ९ वर्षमा १२ हजार १ सय ९९ घर निर्माण भए । २०७३/०७४ मा २१ हजारभन्दा बढी घर बनाउनुपथ्र्यो, तर गत चैतसम्म मात्र ३७ सय ५० घर बन्यो । महालेखा परीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार १ हजार ७३ घरमात्रै निर्माण भएका छन् । २०७४/०७५ मा ७२ जिल्लामा २५ हजार घर निर्माण गर्ने भनिएको थियो, तर ४६ जिल्लामा घर निर्माण हुने पालिका छनोटमै बित्यो ।

प्रदेश नं. २ मा मात्रै २०७३ यता थालिएका करिब ८ हजार २ सय घर निर्माण अलपत्र छन् । भएको झुप्रो पनि भत्काइएको र नयाँ पनि निर्माण नभएकाले यी सबै त्रिपालमा शीतलहर खप्न बाध्य छन् । यो कार्यक्रमको बेहाल हुनुमा निम्न कारण मुख्य देखिन्छन्–

घर छनोटमा राजनीतीकरण
सहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने पार्टीका सांसद जिल्ला समन्वय समितिको संयोजक हुने व्यवस्था थियो । घर छनोट गर्ने बेला नेताहरू कार्यक्रम आफ्नो क्षेत्रमा लैजान हात हालाहालमा समेत उत्रिएका धेरै घटना छन् । जसले लक्षित वर्ग धेरै छुटे । विवादले कार्यान्वयनमा समस्या निम्त्यायो ।

सूचनामा पहुँच अभाव
गतवर्ष पर्सा क्षेत्र नं. ३ का सांसद राजकुमार गुप्ता र वीरगन्जस्थित सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका प्रमुख सरोज गोइतबीच कुटाकुट भयो । सांसद गुप्ताले कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना नदिएकाले विवाद भएको बताएका थिए । कार्यविधिमा लाभग्राहीले चाहे सिधै खातामा पैसा पठाउने व्यवस्था छ ।

प्रभु साह सहरी विकास मन्त्री हुँदा २०७४ भदौ २२ गते केन्द्रीय समन्वय समिति बैठकले समेत घरधनीलाई सिधै खातामा पैसा पठाउने निर्णय गरेको थियो । बैठकले घर छनोट गर्दा स्थानीय तहमा वडा कार्यालयलाई अनिवार्य सहभागी गराउनुपर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । तर कर्मचारी लाभग्राहीलाई मात्र होइन, जनप्रतिनिधिसमेतलाई कार्यक्रमबारे सही सूचना दिन गाह्रो मान्छन् ।

बिचौलियाको बिगबिगी
कार्यविधिमा लाभग्राहीले निर्माण सामग्री खरिद गर्न नसकी लिखित निवेदन दिए कर्मचारीले त्यसको व्यवस्थापन गरिदिन सक्ने व्यवस्था छ । उद्देश्य सकारात्मक भए पनि यो व्यवस्था ‘बिरालोलाई दूधको साक्षी बनाए जस्तो’ भएको छ । कर्मचारीले उक्त व्यवस्था दुरुपयोग गर्दै गरिब तथा निमुखालाई आर्थिक शोषण गर्दै आइरहेका छन् । गाउँका निरक्षर जनतालाई बिचौलियाले आवास कार्यक्रममा नाम आफूले पारिदिएको भन्दै पैसासमेत उठाएको देखिएको छ ।

घरधुरी सर्वेक्षण गर्न कर्मचारीसँगै जाने त्यस्ता बिचौलियाले प्रतिपरिवार ३ देखि ५ हजार रुपियाँसम्म असुलिरहेका छन् । केही ठाउँमा निर्माण व्यवसायीहरू नै लाभग्राहीलाई कन्भिन्स गर्ने, माइन्युट उठाउने, चेकमा दस्तखत गराउने र ज्यामी खोजेर काम लगाउने जस्ता कार्यमा संलग्न देखिन्छन् । लाभग्राहीले ‘म मेरो घर आफै बनाउँछु’ भन्दा नियमले मिल्दैन भन्दै बिचौलियामार्फत निर्माण गर्न बाध्य पारिएको गुनासो बस्तीभरि छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन् ।

गरिबमुखी नीति अभाव
एक छाक खान पनि नपुग्ने गरिबलाई केही लगानी आफै गर्नुपर्छ भन्ने नियम राखिनु यो कार्यक्रमका लागि घातक सिद्ध भएको छ । प्रदेश नं. २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव यो व्यवस्था गरिब–मैत्री नभएको तर्क गर्छन् । यही कारण पनि लाभग्राहीलाई जबर्जस्ती बिचौलियाको शरणमा जान बाध्य पारिएको छ ।

नियम अनुसार जग खनेपछि लाभग्राहीले २५ प्रतिशत रकम तत्काल पाउने व्यवस्था छ । कर्मचारीहरू निर्माण सामग्री खरिद गरी काम सुरु नगरेसम्म निकासाका लागि सिफारिस दिँदैनन् । जसले मुसहर समुदाय बाध्य भएर निर्माण सामग्री कर्मचारीले भनेकै बिचौलियामार्फत लिन बाध्य छन् ।

चेकबुक कर्मचारीको हातमा
उपभोक्ता समितिमा अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष अपवाद बाहेक सबैमा महिला छन्, तर उनीहरूसँग चेकबुक र माइन्युट हुँदैन । कर्मचारी र बिचौलियाले आफू अनुकूल उनीहरूलाई चेकमा हस्ताक्षर गराउँछन् र रकम चलाउँछन् ।

मैले प्रदेश १ र २ का एक दर्जनभन्दा बढी जिल्लाका दर्जनौं उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको थिएँ । यीमध्ये कसैले पनि माइन्युट र चेक समितिको जिम्मा नरहेको बताए । डिभिजन कार्यालयका कर्मचारी समेतको नाममा खाता सञ्चालन हुने भएकाले चेकबुक उनीहरूकै कब्जामा रहेको बुझ्न कठिन छैन ।

थपिएको अन्योल
यस अघि यो कार्यक्रम जिल्लामा सहरी विकास डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत थियो । अहिले प्रदेश सरकारलाई बजेट पठाइएको छ । कार्यान्वयन गर्ने नीति–नियम भने पठाइएको छैन । त्यसैले एक वर्ष बित्न लाग्दासमेत प्रदेश सरकारले बजेट निकासा गर्नसकेको छैन ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७५ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्