गुफाडाँडापछिको कार्यसूची

जलवायु परिवर्तनमा काम गर्ने सरकारी निकाय वन मन्त्रालय मातहतको एक महाशाखामा सीमित छ । त्यसले विषयगत बहुआयामिकता समेट्न सक्दैन ।
उत्तमबाबु श्रेष्ठ

काठमाडौँ — गत एक महिनाभित्र भएका दुई ठूला जलवायु सम्मेलनले प्रशस्त चर्चा पाए । मध्य मंसिरमा पोल्यान्डको काटोविसमा भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका संरचना महासन्धि (युयनएफसीसीसी) पक्ष राष्ट्रको सम्मेलन (कोप २४) ले विश्वभर चर्चा बटुल्यो ।

त्यसैगरी मध्य पुसमा सिन्धुपाल्चोकमा भएको राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनको चर्चादेशभित्र भइरहेको छ । वर्षेनि नयाँ संस्करणमा यस्ता सम्मेलनहरू हुने गरे तापनि त्यसमा नवीन मुद्दाहरू देखिँदैनन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोप २४ मा नेपालीमा दिएको मन्तव्य र तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले कोप १५ मा अंग्रेजीमा गरेको भाषणमा मात्रै भाषागत भिन्नता छ, विषय–वस्तु उही ।

लाग्छ, जलवायु परिवर्तनले हिमनदी फैलिएको, हिमाल नांगिएको, प्रकोप बढेको रस्थानीय जीविका कष्टकर बनेको जस्ता सामान्य र मोटामोटी कुरा बाहेक हामीसँग कुनै समस्या छैन । कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश भएर पनि जलवायु परिवर्तनको चपेटामा नेपाल परेकोले आफूमाथि अन्याय भएको भन्नेबाहेक कुनै अनुरोध छैन ।

आर्थिक सहयोगको लागि विश्वसामु गरिने याचनाबाहेक कुनै आग्रह छैन । एक दशकपछिको राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनमा कोप २४ मा नेपालले त्यही कुरा दोहोर्‍यायो, जुन दशक अघिको कोप १५ मा उठाइएको थियो । बरु कोप १५ मा नेपालले पर्वतीय देशको समूह बनाउने महत्त्वपूर्ण कुरा राखेको थियो । यद्यपि त्यसले अझै मूर्तरूप लिन र सम्मेलनमा विषयगत रूपमा प्रवेश पाएको छैन ।

कम अध्ययन–अनुसन्धान
दस सालसम्म वर्षेनि उही कुरा एउटै ढंगले एकै मञ्चमा फलाकिरहनुको अर्थ हो— हामी विषयगत ज्ञानको क्षेत्रमा टाट पल्टिएका छौं । प्रगति हासिल गर्न नसकेको यथास्थितिमा रुमल्लिरहेको देश, समाज र व्यक्तिसँग नयाँ कुरा हुँदैनन् ।

यद्यपि निरन्तर अध्ययन र अनुसन्धानले विचार, दृष्टिकोण र शैलीमा नवीनता ल्याउँछ । अनुभव, अध्ययन र अनुसन्धानको अभावमा सिर्जनाका ढोकाहरू स्वत: बन्द हुन्छन् । नेपालको अन्य विषयहरूमा जस्तै जलवायु परिवर्तनमा पनि भएको त्यही हो ।

गत दशकमा विश्वमा विज्ञान र प्रविधिमा भीमकाय परिवर्तन भए । जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा उल्लेख्य ज्ञान उत्पादन र नयाँ तथ्य उजागर भए । उदाहरणका लागि अनुसन्धान लेखहरूको सन्दर्भ सामग्री सूचीकृत गरिने डेटावेस ‘वेभ अफ साइन्स’ मा ‘क्लाइमेट चेन्ज’ टाइप गर्दा सन् २००९ देखि २०१९ सम्म करिब १ लाख ६१ हजार लेख प्रकाशित भए ।

त्यो संख्या सन् १९९९—२००९ को अवधिभन्दा साढे चार गुणाले बढी हो । विश्वमा घातांकीय हिसाबले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अनुसन्धानको संख्या बढेतापनि त्यसको प्रभाव सरकारी प्रकाशन, राजनीतिक भाषण र विज्ञहरूको प्रस्तुतिमा परेको देखिँदैन ।

सरकारले सन् २०१७ मा प्रकाशित गरेको जलवायु परिवर्तनको लागि राष्ट्रिय अनुकूलन सम्बन्धी प्रकाशनमा अद्यावधिक नगरिएको तथ्यांकको पुन: प्रयोग भेट्न सकिन्छ, जुन त्यस्तै प्रकाशनमा दशकअघि प्रयोग गरिएको थियो । उक्त प्रकाशनमा सन् १९७६—२००५ को नेपालको तापक्रम विश्लेषण गरिएको नतिजा राखिएकोछ । जबकि विश्वमै सबैभन्दा उच्च तापक्रम वृद्धि भएका टप १० वर्षहरूमा ९ वर्ष सन् २००७ पछिका छन् । नेपालमा तापक्रम वृद्धिको पछिल्लो अवस्था केछ ? सरकारी प्रकाशनहरूमा अद्यावधिक तथ्य भेट्टाउन मुस्किल छ ।

सरकारले पत्याएका विज्ञहरूको अवस्थापनि भिन्नछैन । सिन्धुपाल्चोकमा जलवायु परिवर्तनबाट जोखिममा परेको राष्ट्रको सूचीमा नेपाल विश्वमै चौथो नम्बरमा परेको बताइयो । त्यो तथ्यांक करिब दशक पुरानो हो । जोखिम राष्ट्रको सूची प्रकाशन गर्ने जर्मनवाचको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपाललाई २६ औं स्थानमा राखेकोछ ।

सरकारी प्रकाशन र विज्ञको सीमित ज्ञानको प्रतिविम्ब उच्च नेतृत्वले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गर्ने भाषणमा देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा देशको प्रमुखले जलवायु परिवर्तनले पानीको मुहान सुकेको बताइरहँदा हामीसँग कति संख्यामा पानीको मुहान सुके भन्ने तथ्यांक छैन । मुहान सुक्नुको कारण जलवायु परिवर्तन नै हो भनेर यकिन गरिएको भरपर्दो वैज्ञानिक अध्ययन भेटिँदैन ।

चलनचल्तीको जलवायु परिवर्तनको असरजस्तै फूल चाँडै फुल्नु नेपाली अध्ययनको निष्कर्ष होइन, अन्यत्रको निचोड हो । त्यसकारण भनिएका प्रभावहरू जलवायु परिवर्तनको हो वा जलवायु परिवर्तिता (क्लाइमेट भेरिइविलिटी) वा स्थानीय प्राकृतिक दोहन र कुशासनको परिणाम हो भनेर छुट्याउने अध्ययन छैन ।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक अध्ययन र अनुसन्धानको अवस्था निम्छरो छ । नयाँ कुरा खोज्ने, नयाँ पुस्तासँग सिक्ने, अद्यावधिक हुने, नयाँ तथ्यसँगै सच्चिने रआफ्नो विधाभन्दा पर गएर सोच्ने परिपाटी अभावले विश्व मञ्चमा हाम्रो उपस्थितिलाई थप कमजोर बनाएको छ ।

ज्यादा अभिनय र नाट्यगिरी
आफ्नो काम–कर्तव्यमा स्पष्टता नभएपछि अरूको नक्कल, नाट्यगिरी स्वाभाविक बन्छ । नक्कलसँगै मौलिकता हराउँछ । जलवायु परिवर्तनमा दशकयताको कार्यशैलीमा त्यो अस्पष्टता देखिन्छ ।

कोप १५ को पूर्वसन्ध्यामा माल्दिभ्सले समुद्रमुनि मन्त्रिपरिषद बैठक गरेको नक्कल गर्दै सगरमाथा आधारशिविरमा मन्त्रिपरिषद बैठक गरियो र ७ सय जनाको जुलुसलिएर कोपनहेगेन पुगियो । थाहा छैन, माल्दिभ्स यतिखेर के गर्दैछ । तर पोहोर रारामा बैठक गरेर नेपालले त्यसलाई निरन्तरता दिँदैछ । वर्षेनि कहिले सगरमाथाको फेदीबाट त कहिले राराको किनारबाट, खलंगादेखि गुफाडाँडासम्मबाट जलवायु घोषणापत्र जारी गरिन्छ ।

तर घोषणापत्रका प्रतिबद्धताको प्रगतिको पुनरावलोकन र लेखाजोखा गर्ने फुर्सद र चासो दातृ निकाय, सञ्चारमाध्यम र स्वतन्त्र अध्येता कसैसँग छैन । गरिब देशको सीमित स्रोत र साधन यस्ता सजिलो उत्सव गरेर सिध्याएपछि अध्ययन र अनुसन्धानजस्ता कठिन, हत्पत्ति नदेखिने कार्यहरू स्वाभाविक रूपमा छायामा पर्छन् ।

अबको बाटो
जलवायु परिवर्तन एउटा जटिल, बहुआयामिक विषय हो । यसमा जलवायु विज्ञानमात्रै होइन, वातावरण, इन्जिनियरिङ, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राष्ट्रिय सुरक्षाका कुराहरूसमेत पर्छन् ।

नेपालमा यसप्रतिको बुझाइ सीमित विधाहरूमै केन्द्रित छ । त्यसकारण जलवायु परिवर्तनलाई बुझ्ने, अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने सवालमा यसको बहुआयामिकतालाई आत्मसात गर्न जरुरीछ । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नेपालले भोगिरहेको अन्य समस्याहरू, गरिबी, बेरोजगारी, पछौटेपन, अविकासभन्दा कति महत्त्वपूर्ण हो वा होइन भन्ने निक्र्योल हुन आवश्यक छ । देशको तत्कलीन र दीर्घकालीन प्राथमिकतामा यस विषयको स्थान निश्चित गरिनुपर्छ ।

हाल जलवायु परिवर्तनमा काम गर्ने सरकारी निकाय वन मन्त्रालय मातहतको एक महाशाखामा सीमित छ । त्यसले विषयगत बहुआयामिकता समेट्न सक्दैन । त्यसैलाई मध्यनजर गरेर संसद्को वातावरण संरक्षण समितिले जलवायु परिवर्तनको मुद्दा हेर्ने छुट्टै निकाय बनाउन निर्देशन दिएको पनि एक वर्ष बितिसकेकोछ । तर त्यस्तो निकाय बनेको सार्वजनिक भएको छैन । त्यस्तो निकाय गठन जरुरी छ ।

नेपालमावातावरण संरक्षण ऐन बनेको २२ वर्ष भयो । त्यसमा जलवायु परिवर्तनको शब्द नै उल्लेख छैन । जलवायु परिवर्तन नीति २०६७ बनेतापनि जलवायु परिवर्तन केन्द्रित नयाँ कानुनी व्यवस्था तत्कालको आवश्यकता हो । यस्तो ऐन नबन्नुको कारण पेस गर्न सर्वोच्च अदालतबाट सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी भइसकेकाले अब त्यस दिशामा अविलम्ब काम गर्नुपर्छ ।

नेपालमा धेरैजसो सरकारी प्रतिवेदन परामर्शदाताको भरमा लेखिन्छ । वर्षेनि परामर्श खर्च चुलिँदै गएको छ । देशको नीति बनाउन सहयोगी त्यस्ता प्रतिवेदन लेख्ने काम टेन्डर प्रक्रियाबाट गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यो प्रवृत्तिको अन्त्य जरुरी छ । जलवायु परिवर्तनका लागि अन्तरदेशीय निकाय (आईपीसीसी) ले निश्चित अवधिमा प्रकाशन गर्ने उच्चस्तरीय प्रतिवेदनहरू स्वंयसेवी विज्ञहरूले तयार पार्छन् । त्यसको लागि आईपीसीसीले विश्वका उत्कृष्ट विज्ञहरूको छनोट गर्छ ।

प्रतिवेदनमा लेखकको रूपमा नाम आउनु प्रतिष्ठाको विषय भएकोले विज्ञहरूले पनि त्यसबाट उत्प्रेरणा पाउँछन् । नेपालको राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा मूल्यांकन प्रतिवेदनहरू बनाउँदा यही मोडलमा तयार पार्ने परम्परा थाल्नु जरुरी छ । त्यस्ता विज्ञटोलीले देशको जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रका मुख्य सवालहरूको बृहत सूची बनाएर भविष्यमा हुने अध्ययन र अनुसन्धानलाई दिशानिर्देश गर्न आवश्यक छ । हामीले जलवायु परिवर्तनलाई सधैं समस्याको रूपमा बुझ्दै आएकाछौं ।

यसले विनाश र दु:खान्तहरू निम्त्याएको छ । तर यसले हाम्रो विकासप्रतिको बुझाइ र आनिबानी फेर्दै नवोन्मेषलाई बढाउँदै लगेकोपनि छ । हरित अर्थतन्त्र, व्यवसाय र रोजगारीको ढोका खोलेको छ । रपूर्वाधारहरूलाई वातावरण मैत्री बनाउने अवसर पनि । त्यसकारण जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई अवसरको रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण निर्माण अबको आवश्यकता हो ।

राष्ट्रपतिले विश्वसामु कार्बन उत्सर्जन घटाउन आफूले विद्युतीय सवारी किनेको सगर्व बताएको एक महिना नपुग्दै राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा सयौं निजी र सरकारी गाडीको लस्कर देखियो । सयौं साना गाडीमा सहभागी लैजानको साटो केही ठूला बस प्रयोग गरिएको भए कार्बन उत्सर्जन कम हुन्थ्यो भनेर सामाजिक सञ्जालमा त्यसको विरोध भयो । कार्बन उत्सर्जन कम गर्न अब व्यावहारिक रूपान्तरण हुन जरुरी छ ।

लेखक ग्लोबल इन्स्टिच्युट फर इन्टरडिसिप्लिनरी स्टडिज नेपालसँग आबद्ध छन् ।

प्रकाशित : पुस २४, २०७५ ०७:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

छाया कम्प्लेक्सको छानबिन हुने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्रकृति स्रोत समितिले पोखरी हडपी ठमेलमा बनाइएको छाया कम्प्लेक्सको छानबिन गर्ने भएको छ । समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले कम्पलेक्सबारे छानबिन गर्ने जानकारी दिएकी हुन् ।

ठमेलमा कमलपोखरी हडपेर बनाइएको कम्प्लेक्सबारे ज्ञापन दिन गएका अभियन्तालाई सुवेदीले छानबिन गर्न लागेको जानकारी दिइन् ।

‘सार्वजनिक सम्पत्ति अरू ठाउँमा पनि मिचिएका छन्,’ सुवेदीले भनिन्, ‘त्यसको छानबिन गर्छाैं । यसका लागि टोली नै बनाउँछौं ।’ समितिले मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अरू यस्तै क्रियाकलापको मूल्यांकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने, अनुचित टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्ने काम गर्छ ।

त्यसैगरी मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायबाट सम्पादन भएका कामको अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी सम्बन्धित निकायमा निर्देशन दिने लगायत काम गर्छ । विषयसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको सम्पत्तिको हिनामिना भए/नभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यकनिर्देशन दिने, बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्ने काम पनि समतिले गर्छ ।

स्थानीयवासीले विरोध गर्दागर्दै पनि भवन निर्माणको काम रोकिएको छैन । गत साता एमाले नेता योगेश भट्टराईले कम्प्लेक्सको उद्घाटन गरेका थिए । ‘हामीले विरोध गर्दागर्दै काम अघि बढाइएको छ,’ महाविहारका गुठियारसमेत रहेका प्रधानले भने, ‘त्यही भएर
समितिलाई अध्ययन गर्न आग्रह गरेका हौं । समितिलाई ज्ञापनै दिएका छौं ।’

पोखरीमा अहिले १५ तले ‘छायादेवी कम्प्लेक्स’ ठडिएको छ । भवनमा १ सय ६८ कोठा छन् । ५ अर्ब लगानीमा बनेको भवन एकै ठाउँमा सबै सुविधा भएको ‘मिनिठमेल’ बनाउने लक्ष्यसहित बनाइएको हो । यहाँ ५ तारे होटल,सिनेमा हल लगायतका संरचना बनाउन लागेको छाया सेन्टरका निर्देशक सुमन पाण्डेले जानकारी दिए ।

२०७१ सालबाट कम्प्लेक्स बनाउन सुरु गरिएको थियो । सार्वजनिक पोखरीमा कम्प्लेक्स नबनाउन स्थानीयवासीले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । विरोध हुँदाहुँदै कम्प्लेक्स निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पोखरीमा कसरी भवन बन्यो, त्यसबारे छानबिन गर्ने आश्वासन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले पनि दिएका छन् ।

१५ रोपनी जमिनमा फैलिएको छ भवन । त्यसमध्ये १२ रोपनी जग्गा कुनै बेला सिंह सार्थबाहु गुठीको नामको पोखरी रहेको गुठियार तथा अनुसन्धानकर्ता भागवतनरसिंह प्रधान बताउँछन् । कित्ता नम्बर १६७ मा पर्छ ठमेलको भगवानबहालस्थित छायादेवी कप्लेक्स बनेको यो जग्गा । मालपोत कार्यालयको रेकर्ड हेर्ने हो भने जग्गामा अहिले पनि सार्वजनिक पोखरी कायम छ ।

२०४४ सालमा सरकारले निर्णय गरेर यो पोखरीलाई सार्वजनिक गरेको थियो । त्योभन्दा अगाडि यसको स्वामित्व राणा परिवारको नाममा थियो । केशरशम्शेर राणाले गुठीलाई वर्षको १ सय २५ रुपैयाँ तिर्ने गरी १९७७ सालमा पोखरी आफ्नोकम्पाउन्डमा पारेका थिए ।

केशर शम्शेरको देहावसानपछि उनका छोरा केयुरशम्शेरले पोखरी सुकाएर २०२७ सालदेखि धान रोप्न सुरु गरेका थिए । उनले पछि मोही दर्ता गराएका थिए । यो पोखरीमा ठमेल भगवानबहालस्थित विक्रमशील महाविहारमा रहेको सिंह सार्थबाहु भगवानको नाममा
थियो । भगवानलाई चढाउन यहीँको कमलको फूल प्रयोग गरिने चलन भएको प्रधानले बताए । महाविहारको संरक्षण प्रधानले गर्दै आएका छन् ।

२०३३ सालमा सहरी क्षेत्रको नापी भएको थियो । नापी हुँदा उक्त पोखरी कित्ता नम्बर १ सय ६७ मा परेको हो । उक्त कित्ताको क्षेत्रफल १२ रोपनी १३ आना २ पैसा २ दाम रहेको मालपोत कार्यालयको रेकर्डमा छ । वि.सं. २०३९ जेठ २४ को भूमिसुधार मन्त्रालयको जग्गाधनी पुर्जामा पनि उक्त कित्ता पोखरी नै जनिएको छ । त्यतिबेलाको पुर्जामा जग्गाधनी सिंह सार्थबाहु गुठी लेखिएको छ । गुठी संस्थानमा रहेको २०४२ सालको फिल्डबुकमा पनि पोखरी नै उल्लेख छ ।

२०४४ मंसिर २३ गते सरकारले निर्णय गरेर उक्त पोखरी सरकारको नाममा दर्ता भएको थियो । त्यसयता बनेको जग्गाधनी स्रेस्तामा पनि पोखरी नैउल्लेख छ । जग्गाधनीको नाम श्री ५ को सरकार उल्लेख छ ।

प्रकाशित : पुस २४, २०७५ ०७:२७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×