१८.१२°C काठमाडौं
बलियो राज्य, कमजोर जनता
काठमाडौँ — केही वर्षयता नेपालमा राज्य शक्तिशाली हुँदै गएको छ । जनता कमजोर हुँदै गएका छन् ।
राज्यको समग्र क्षमता मापन गर्ने एउटा सूचकांक हो, करको मात्रा । नेपाल ‘गरिब’ भए पनि यसको कर उठाउने क्षमता विकसित मुलुकहरूको जस्तै छ । तर न कर सदुपयोग हुनसकेको छ, न जनता र देशको हितमा काम हुनसकेको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले कसरी नेताहरूले राज्य र प्रशासनलाई निकम्मा बनाएर निजी क्षेत्रका एजेन्ट र ठेकेदारलाई पोस्छन् भन्ने राम्रो उदाहरण पस्केको छ । भ्रष्टाचार गर्ने र देशको पैसा लुट्नेहरूलाई बचाउन नेताहरूले दण्डहीनताको सञ्जाल खडा गरेका छन् ।
राज्य बलियो र जनता कमजोर बन्दै जाने हो भने लोकतन्त्र विकृत बन्नेछ । जनताले थप कष्ट र देशले थप अस्थिरता भोग्नुपर्छ । यस्तो दाबी गर्न मिल्ने यथेष्ट आधार तथा उदाहरण छन् । यस लेखमा संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ ।
निष्प्रभावी राज्य
हामीले नेपाललाई कमजोर राज्यका रूपमा चित्रित गर्ने गरे पनि हाम्रो राज्यको शक्ति र क्षमता बलियो छ ।
अर्थविद डेरोन एसिमोग्लुका अनुसार विकसित मुलुकहरूमा कर र कुल गार्हस्थ उत्पादन बीचको अनुपात उच्च रहने गर्छ । हामीकहाँ तीन वर्ष अघिसम्म कर र कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात १६ प्रतिशत हाराहारी थियो । गतवर्ष यो अनुपात बढेर २३ प्रतिशत पुगेको छ । विज्ञहरूका अनुसार स्थानीय र प्रादेशिक करसमेत जोड्ने हो भने यो अनुपात ३० प्रतिशतभन्दा बढी पुग्छ । श्रीलंकामा यो अनुपात करिब १२ प्रतिशत छ भने अमेरिकामा २६ प्रतिशत ।
कर तिरे बापत जनताको सेवा गर्ने र राज्यको हित संरक्षण गर्ने कुरामा भने राज्य असफल छ । जनतासँग उठाएको कर दुरुपयोग हुने गरेको छ भने सही ठाउँमा गरेको लगानीको पनि प्रतिफल कमजोर रहने गरेको छ । यसको एउटा मापक पुँजी उत्पादन अनुपात हो, जुन निकै बढी छ । यो राम्रो संकेत होइन ।
विगत २६ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालले नयाँ एक रुपियाँ उत्पादन गर्न झन्डै ८ रुपियाँ खर्च गर्ने गरेको छ, जबिक भारत र चीनमा यो अनुपात साढे चार छ । यस्तै स्थिति रहने हो भने नेपाललाई ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्न कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्छ, जुन धेरै कठिन छ ।
राज्यको क्षमताचाहिँ हुने तर काम भने निष्प्रभावी हुने किन ? यसको एउटै अर्थ हो, राज्यसत्ता भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको भरमा चलेको चउरतान्त्रिक सञ्जालको कब्जामा रहनु । राज्यले जनतासँग उठाएको कर विभिन्न तरिकाले चोर्न नेपालमा भ्रष्टाचारका सञ्जालहरू निर्माण भएका छन् । ती सञ्जाल एकआपसमा यसरी जेलिएका छन् कि त्यस चउरतन्त्र (क्लेप्टोक्रेसी) मा राज्यका कानुनी निकाय र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू सहभागी छन् ।
भ्रष्टाचार र लोकतन्त्रको अभावका कारण नेपालको नयाँ पुँजी उत्पादन गर्ने क्षमता निकै कम भएको हो । यसले आर्थिक वृद्धिको सम्भावनालाई रोकेको छ ।
लोकतन्त्रको स्खलन
एकातिर राज्यको शक्तिमा वृद्धि भैरहेको छ भने अर्कोतर्फ लोकतन्त्रिक अभ्यासमा स्खलन आइरहेको छ । विधिको शासन र राजनीतिक जवाफदेहितामा कमी आएको छ । चाहे कांग्रेस होस् वा कम्युनिष्ट, ठूला नेताहरूको चरित्र सामन्तवादी छ । यो हामीले केही दिनदेखि निरन्तर देखिरहेका छौं ।
राज्य बलियो भैरहेका बेला विधिको शासन र राजनीतिक जवाफदेहितामा कमी आयो भने राज्यको स्रोत दुरुपयोग हुन्छ, अनि यसले अस्थिरता र द्वन्द्वलाई बढावा दिन्छ । यो हामीले झन् भयावह रूपमा देख्न लागेका छौं ।
संविधानले संघीयतामार्फत राजनीतिक शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्न चाहे पनि राज्यको शक्ति राजनीतिक दल र प्रशासन संयन्त्रमार्फत केन्द्रीकरण गर्ने कोसिस भइरहेको छ । राजनीतिक शक्ति केन्द्रीकरण भैरहेको छ भने शक्तिको प्रयोग अधिनायकवादी शैलीमा अपारदर्शी तरिकाले भैरहेको छ, चाहे त्यो सरकारमा होस् या पार्टीमा ।
राज्यले लोकतन्त्रको प्रतिफल जनतालाई दिनसकेको छैन । संसद र विपक्षी दल जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्न असफल छन् । तिनको असफलताको कारण भ्रष्टाचार र दण्डहीनता नै हो । संसद र विपक्षी दल राज्यको सुविधा र स्रोतमा पहुँच बनाउन चाहन्छन् । तर जनताका लागि काम गर्न वा बोल्नसकेका छैनन् ।
अब उनीहरूलाई जनताले ‘के हेरेर बसेका छौ, आफ्नो काम गर’ भनेर सम्झाउनुपर्ने बेला आएको छ ।
संविधानमा समाजवाद भनिए पनि व्यवहारमा क्रोनी पुँजीवाद हावी भैरहेको छ । अर्थात नेता र सत्ताका नजिक रहेको सानो समूहले लोकतन्त्रको फल कब्जा गरिरहेको छ । केही महिना मैले धेरै बैंकर र विज्ञसँग कुरा गरेँ । सबै भन्छन्, ‘नेपालको वित्तीय बहावमा नेपालका ३०–४० बैंक, व्यापारिक घराना र संस्थाको पकड छ ।’ त्यो वित्तमा साधारण नेपाली जनताले सजिलै पहुँच पाउँदैनन् ।
राज्य ‘समाजवादी’ भएकाले जनतालाई झुक्याउने तरिकाले पैसा र भत्ता वितरण भएका छन् । धेरै व्यक्तिबाट राजस्व र कर उठाएर थोरैमा त्यसको लाभ वितरण हुने गरेको छ । करको मारमा सबैभन्दा बढी शारीरिक र बौद्धिक श्रम बेचेर जीविका चलाउने मध्यम वर्गका व्यवसायी परेका छन् । भ्रष्टाचारका कारण जनता र राज्यले मिहेनत गरेर कमाएको पैसा चउरतन्त्रको नजिक रहेको सीमित वर्गको खल्तीमा जम्मा हुने गरेको छ ।
राणाशासन र पञ्चायत कालमा राज्यको पैसा चोर्नै पर्थेन, किनभने राज्यको सम्पत्ति र शासकको सम्पत्तिमा खासै भेद थिएन । त्यसपछि राज्यले गर्ने लगानीमा विदेशी सहायताको हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा बढी थियो । हाल राज्यको खर्चको झन्डै ७५ प्रतिशत जनताबाट उठाएको करले धानेको छ ।
यो करको ठूलो हिस्सा भ्रष्टाचार र कमिसनमार्फत राज्यका केही सीमित व्यक्तिको खल्तीमा पुग्छ । जनताले अप्रत्यक्ष कर भनेर तिरेको ठूलो रकम राज्यसम्म पुग्दै पुग्दैन । त्यो रकम बीचैबाट व्यापारी, नेता तथा कर प्रशासकहरूको खल्तीमा पुग्छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनका अनुसार गतवर्ष यसरी राज्यसम्म नपुगेको अप्रत्यक्ष कर १६१ अर्ब रुपैयाँ थियो । अघिल्लो वर्ष राज्यले अनाधिकृत रूपमा ५२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर छुट दिएको थियो ।
लोकतन्त्रको प्रतिफल जनतासम्म पुर्याउन र राज्यको हित संरक्षण गर्न राज्य असफल हुनुको प्रमुख कारण मौलाउँदै गएका अधिनायकत्ववाद, भ्रष्टाचार र दण्डहीनता हुन् । तर यसप्रति न नागरिकको ध्यान गएको छ, न दातृ संस्थाको । पार्टी कब्जा गरेर बसेका नेताहरूको शैली र सोच हेर्दा अर्को १०–१५ वर्षसम्म राज्य र राजनीतिक दलहरूको सुधार सम्भव देखिँदैन ।
राज्य असफल हुनबाट जोगाउन डा. गोविन्द केसीको जस्तै इमानदार सञ्जाल आवश्यक छ । त्यस सञ्जाललाई राजनीतिक दल र प्रशासनभित्रै रहेका इमानदार नागरिकको साझेदारी चाहिन्छ । जनताको निगरानी अझ गहिरो हुनुपर्छ । राजनीतिक दलका दलाल बनेर लाभ लिइरहेका मुकुन्डोधारी नागरिक अगुवाहरूलाई नयाँ पुस्ताले विस्थापित गर्नुपर्छ ।
