धनुष्टंकारको संस्कार- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

धनुष्टंकारको संस्कार

सम्पादकीय

काठमाडौँ — हरेक रंगीन चरालाई देख्दा ,
वनको मयूर भन्न मन लाग्छ ,
हरेक पहेंलो धातुलाई देख्दा ,
सुनको गजुर भन्न मन लाग्छ ,
चाकरी गर्दागर्दै ,
यस्तो बानी परिसक्यो अब त ,
कुनै गधालाई देख्दा पनिहजुर भन्न मन लाग्छ।।

भूपी शेरचनले पञ्चायतलाई निसाना दागेर यस्तो लेखेका थिए । राजा र पञ्चहरूको रजगज । उनीहरूका आसेपासेका चालचलन । विडम्बना, काल, बेला र शासन व्यवस्था बदलियो, हामीले संस्कार बदल्न सकेनौं ।


पञ्चायत हटायौं, बहुदल ल्यायौं । संवैधानिक राजतन्त्र फाल्यौं । गणतन्त्र ल्यायौं । हाम्रा संस्कारहरूले देखाइरहेका छन्– व्यवस्था कागजमा बदलियो । हाम्रो दास मानसिकता उस्तै छ । के शासक, के शासित, के ओहदावाल, के सर्वसाधारण ।


राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दसैं टीका लगाइदिएका तस्बिरहरू यसैका दृष्टान्त हुन् । एक तस्बिर छ, कुर्सीमा बसेकी राष्ट्रपतिसँग भुइँमा दुवै घुँडा टेकेर टीका थापिरहेका छन् एकजना पूर्वप्रधानन्यायाधीश । अरू कैयौंले यसैगरी टीका ग्रहण गरेका छन् । कोहीले असजिलो गरेर घुँडा खुम्च्याएर, कसैले एउटा घुँडा टेकेर । हाम्रो गणतान्त्रिक चेतना, हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान ।


संवैधानिक राष्ट्रपति पदको सिर्जना जनताको आस्थाको केन्द्र बनाउन भएको हो । त्यो अधिकारले होइन, आचरणले बन्ने हो । पदासीन व्यक्तिको हरेक व्यवहारले बचाउने हो पदको गरिमा । गह्रँुगो पदमा बसेकाको हलुका व्यवहारले संवैधानिक प्रबन्धलाई धुजाधुजा पारिदिने रहेछ ।


श्रद्धापूर्वक कोही कसैकामा टीका थाप्न जानु व्यक्तिगत आस्थाको विषय हो । सार्वजनिक पदधारीका यस्ता क्रियाकलाप भने स्वाभाविक देखिनुपर्छ, सरल र संस्कारजन्य । भद्दा र भड्किलो होइन । टीका लगाउने निधारमा हो, घुँडामा होइन । आशिष थाप्ने हो, समर्पण होइन ।


पञ्चायतकालमा राजालाई सार्वजनिक कार्यक्रममै दुवै घुँडा टेकेर ढोग्ने व्यक्ति सत्ताकै केन्द्रमा हुन्थे । राजालाई प्रभु, स्वामी मान्थे । राजालाई मानिस हुन दिँदैनथे, आफू पनि हुन चाहँदैनथे । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि त्यही धनुष्टंकार संस्कार रोज्ने कि शिष्टतायुक्त लोकाचार ?


चाडबाड–रीतिथितिको संरक्षण गर्दा जनतालाई घुँडा टेकाएर होइन, आफूले घुँडा टेकेर गर्ने हो । यस्तो व्यवहारले गणतन्त्रलाई सामन्ती बनाउँछ, लोकतन्त्रसम्मत होइन ।


कसैले भनेको छ– घोडामा दास मानसिकता भएकैले मान्छेले उसलाई चढेर हिँड्न सकेको हो । नत्र मान्छे सिंह चढ्न चाहन्थ्यो । जबसम्म चाकरले आफ्नो घोडा मानसिकता त्याग्दैन, तबसम्म शासकले उसलाई दास बनाइरहन्छ ।


शासन व्यवस्था राम्ररी चलेका मुलुकका सेरेमोनियल राष्ट्रप्रमुखहरू मानवीय गतिविधिमा उत्कृष्ट हुन्छन् । आगलागी, बाढीपहिरो, आँधी–तुफान आउँदा सर्वसाधारणकहाँ पुग्छन् । सुखदु:ख सुन्छन् । मानवीय मूल्य मान्यताको जगेर्ना गर्छन् । जनतालाई राज्य छ भन्ने अनुभूति गराउँछन् । हाम्रोमा मानवीय सेवा शून्य, ठस्सा बढी । ठाँटबाँट बेसी ।


राष्ट्रपति कार्यालयले कस्तो संस्कार बसाल्ने कसैको निजी सनक र स्वाङको विषय होइन । राष्ट्रपतिको पनि निजी जीवन हुन्छ तर पर्दाभित्र । सार्वजनिक हुँदा संविधानलाई शोभा दिने व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यक्तिगत रूपमा राष्ट्रपति भण्डारीको पृष्ठभूमि, सोच र संघर्ष शालीन छ, राजनीतिक परिवारको नाता पनि छ, व्यवहार हेर्दा त्यहाँ बसेर कोही कसैले सार्वजनिक रूपमै उनलाई त्यसविपरीत अभिनय गर्न बाध्य पारिरहेजस्तो छ । उनी आफैंले सोच्नुपर्छ, सरकारले सच्याउनुपर्छ, नभए संसद्ले छलफल गर्न जरुरी छ– हामीले कस्तो गणतन्त्र संस्थागत गर्ने ?


अझ यसपालि प्रधानमन्त्री सचिवालयले प्रधानमन्त्रीको टीका तालिका पनि सार्वजनिक ग‍र्‍यो । प्रधानमन्त्रीले मन्त्री, सांसद, कर्मचारी, सुरक्षासम्बद्ध उच्च पदस्थ तथा सर्वसाधारणलाई टीका लगाइदिने समयसूची सार्वजनिक गर्नु भनेको उर्दी जारी गर्नु हो । विजयादशमीका दिनका लागि मात्र होइन । चतुर्दशीसम्मै बिहान दुई घण्टा कार्यकर्ता र शुभचिन्तकलाई टीका लगाइदिने समय तालिका । प्रधानमन्त्री संवैधानिक रूपमा आलंकारिक होइन, कार्यकारिणी पद हो, प्रमुख हो । प्रधानमन्त्रीसँग काम गर्ने समय कम हुन्छ, उसमाथि यसरी फुर्मास गर्नु फजुल ।


दसैं आफ्ना मान्यजन, परिवारजन र समाजतिर फर्किने अवसर हो । चाकरहरू भने यही मौकामा सत्ता र शक्तितिर फर्किन ढोका ढकढक गर्छन् । यस्तो पर्वलाई महान् बनाउने मर्यादाले हो, विवेकले । हामीलाई सद्बुद्धि दिने सत्ताले होइन, कुनै सरकारले होइन । असल संस्कारले हो ।


प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७५ ०८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

छानबिनको छेउ

सम्पादकीय

काठमाडौँ — ज्यानको अनुपूरक केही हुँदैन । बलात्कारपछि हत्या त झन् जघन्य । त्यो पनि बालिकाको । पीडित परिवारको क्षति केहीले पनि तिर्न सक्दैन । तैपनि न्यायको सिद्धान्त हुन्छ ।

विधि र व्यवस्था कायम राख्न अपराधीउपर कारबाही हुन्छ । पीडितले मन बुझाउँछन् । अरूले पाठ सिक्छन् । आम जनता राज्य संयन्त्रप्रति ढुक्क हुन सक्छन् । न्याय स्थापित भएको मानिन्छ । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्त प्रकरणमा यति हुनै सकेन ।


निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको तीन महिना पुग्न लागिसक्यो । दोषीको अत्तोपत्तो छैन । यसबीचमा आधा दर्जनभन्दा बढी प्रहरी टोली परिचालन भइसके । सहसचिव नेतृत्वको छानबिन समितिले प्रतिवेदन पनि बुझायो तर खास प्रगति शून्य । गृह मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले प्रहरीको गम्भीर लापरबाही औंल्यायो । त्यसै आधारमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक डिल्लीराज विष्ट र निरीक्षक जगदीश भट्टलाई सेवाबाट निष्कासन गर्न सिफारिस गरेको छ ।


गृह मन्त्रालयले उनीहरूलाई बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ, पन्त हत्या छानबिनमा गम्भीर लापरबाही र हेलचेक्रयाइँ गरेकामा सेवाबाट किन बर्खास्त नगर्ने भन्दै ।


यस घटनामा सुरुदेखि नै प्रहरी गम्भीर देखिएन । न पीडित परिवारसित राम्रोसँग संवाद गर्‍यो न वास्तविक दोषीसम्म पुग्न सबुत संकलन । अघिल्लै दिन छोरी हराएको उजुरी गर्न पुगेका अभिभावकलाई कुनै ढाडस दिएन । निराश बनाएर फर्कायो । भोलिपल्ट उखुबारीमा शव भेटियो । प्रहरी व्यवहार फेरि शंकास्पद देखियो । सुनियोजित वा हेलचेक्रयाइँ– चरम लापरबाहीमा संलग्न भयो ऊ । बालिकाको गुप्तांग धुनेदेखि सुरुवाल पखाल्नेसम्म । संकलन गरेर सुरक्षित राख्नुपर्ने अकाट्य प्रमाणहरू लुप्त गर्न ऊ आफैं लागेको देखियो ।


प्रहरीले नक्कली अभियुक्तसमेत खडा गर्‍यो । स्थानीयवासीले पत्याएनन् । नागरिक आन्दोलन उठ्यो । सबैको एकै स्वर रह्यो– अनुसन्धान त सुरुवाती अनुसन्धानकर्तामाथि नै गरिनुपर्छ । यही जनदबाबपछि हो छानबिन समिति बनेको । ढिलो गरी त्यसैको सिफारिसबमोजिम तत्कालीन जिम्मेवारहरूलाई निलम्बन गर्न सुरु गरिएको छ ।


निलम्बन जनआक्रोश थामथुम पार्ने अस्त्र मात्र बन्नु हुँदैन । ध्येय दोषी पत्ता लगाउने नै हुनुपर्छ । त्यसका लागि पहिलो काम, विष्ट र भट्टलगायत जिम्मेवारलाई छानबिनको दायरामा ल्याइनुपर्छ । स्थानीय प्रहरीले किन सुरुदेखि नै जिम्मेवारीपूर्वक अनुसन्धान गर्ने तदारुकता देखाएन ? किन शंकास्पद भूमिकामा देखिए उनीहरू ? महत्त्वपूर्ण प्रमाणहरू किन मेटाइए ? किन जनताका आँखामा छारो हाल्न नक्कली पात्र खडा गरियो ? यी सब कामका लागि उनीहरूलाई कसैको दबाब पो थियो कि ? यी सवालको जवाफ खोजिनुपर्छ उनीहरूसँग । र, पुग्नुपर्छ न्यायको ढोकासम्म । दोस्रो, हाम्रो कानुनले प्रमाण नष्ट गर्नेलाई सजाय तोकेको छ । यस्तो सजायको भागीदार उनीहरू किन नहुने ?


यो घटनाले हाम्रो प्रहरीको योग्यताको ऐना देखाइरहेको छ । राज्य प्रणालीको परीक्षा लिइरहेको छ । यसमा अनुत्तीर्ण हुने छुट कसैलाई छैन । अबको अनुसन्धानमा कुनै छिद्र नछोडी यथाशीघ्र दोषी पत्ता लगाउनैपर्छ । यो जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको हो । उसलाई सघाउने कर्तव्य राज्यका अरू निकायको । अपराधी कानुनको कठघरामा उभिएको दिन मात्रै निर्मलाको आत्माले शान्ति पाउँछ । उनका बाबुआमाले न्यायको अनुभूति गर्छन् । र, आम नागरिकले कानुनी राज्यप्रति विश्वास गर्छन् ।
यति गरे पो सरकार, नत्र बेकार ।

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७५ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×