समृद्धिको साँघुरो संकथन

वस्तु उत्पादन र उपयोग वृद्घिले नेपाल समृद्घ बन्न सक्छ तर विकसित नहुन सक्छ । यतिखेर ल्याइएको समृद्घिको भाष्यले थुप्रै मानक समेट्न सक्दैन ।
उत्तमबाबु श्रेष्ठ

काठमाडौँ — गोरखाका राजा भए पनि पृथ्वीनारायण शाहसँग मोबाइल फोन थिएन  । उनले बिजुली बालेनन्, पत्रपत्रिका पढेनन्, काठमाडौंसम्म जानलाई गाडी चढेनन्, छोराछोरीलाई खोप लगाएनन् र स्कुल पनि पठाएनन्  ।

उनी उखु चपाउँदै दरौंदी बगरमा दौडेर मनोरञ्जन लिन्थे । यतिखेर गोरखाका सामान्यजन पनि मोबाइल बोक्छन् । बिजुली बाल्छन्, मोटरबाट काठमाडौं आउ–जाउ गर्छन्, बच्चालाई स्कुल पठाएका छन्, उनीहरूको खानामा विविधता छ । लुगा विदेशी लगाउँछन् र सिनेमा, टिभी हेरेर मनोरञ्जन गर्छन् । दुई शताब्दीमा नेपालमा खाना, लत्ताकपडा, स्वास्थ्य, शिक्षा, बास, यातायात र ऊर्जाको उपयोगमा व्यापक परिवर्तन आएको छ ।

समृद्धि के हो ?
परिवर्तन संसारभर देख्न सकिन्छ । अहिलेको मान्छेले २ सय वर्ष अघिको पुर्खाले भन्दा सरदर बीस गुणा बढी वस्तु र सेवासुविधा उपयोग गर्छ । कतिपय देशमा त्यो सयौं गुणाले बढी छ । भनिन्छ, सन् २१०० सम्म मान्छेले अहिले उपयोग गरिरहेको वस्तु र सेवासुविधामा थप १६ गुणाले वृद्घि हुनेछ । वस्तु र सेवासुविधाको उपयोगमा विविधता थपिनु समृद्धिको सूचक हो । प्रविधिले आर्थिक उत्पादनका क्षेत्रहरू जमिन, मेसिन र सेवामा कार्यक्षमता बढाएको छ । त्योसँगै मानवश्रम र उत्पादनमा विशेषीकरण भइरहेको छ । कामचलाउ कर्म गर्नेबाट फेरिएर मान्छेले निश्चित काममा विशिष्टता हासिल गर्दै लगेका छन् । यतिखेर जमिनमा बढी उब्जाउ हुन्छ, मेसिनले धेरै उत्पादन गर्छ र सेवाक्षेत्र विस्तारित छ । उपयोगमा विविधीकरण र उत्पादनमा विशेषीकरण नै समृद्धि (पस्परिटी) का मानक हुन् ।


नेपालमा समृद्धिको व्याख्या आआफ्नो सहजता अनुसार भएको पाइन्छ । कतिपयले ठूला पूर्वाधार बन्नुलाई समृद्धि भनेका छन्, कतिपयले जलविद्युत, कृषि र पर्यटनको विकासलाई । मुलुकको समृद्धिसँगै ठूला पूर्वाधार बन्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र यातायात जस्ता सेवाक्षेत्र विस्तारित हुन्छन् । तर ती सबैले ल्याउने अन्तिम परिणाम भनेको वस्तु र सेवासुविधाको उपयोगमा वृद्धि र विविधीकरण र उत्पादनमा विशेषीकरण नै हो । नेपालका धेरैले खेतीपाती त्यागे पनि विविध प्रकारका अन्नपात, फलफूल, तरकारी खाइरहेका छन् । उद्योगधन्दा नफष्टाए पनि धेरै प्रकारका वस्तु उपयोग गरिरहेका छन् । विश्वमै बढ्दो बजारीकरण, अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग र सहज वस्तु विनिमयले त्यसलाई सम्भव तुल्याएको छ । यसले वस्तु र सेवाको पहुँच सहज र सुलभ भएको छ । कुशासन र दोहनकारी आर्थिक प्रणालीबीच पनि जनताले उपयोग गर्ने वस्तु र सेवासुविधामा विविधता थपिँदै गएको छ । नयाँ पुस्ताका नेपाली क्रमश: समृद्ध हुँदै गएका छन् । श्रम र उत्पादनको विशेषीकरण भने हुनसकेको छैन । आवश्यक शिक्षा र रोजगारीको अवसर देशमा कम छ । जसले जनताको आम्दानी खासै बढेको छैन । र समृद्धिको एउटा मानक उपयोगमा वृद्धि र विविधीकरणमा अघि बढे पनि अर्को मानक उत्पादनको विशेषीकरणमा हामी पछि छौं ।


पछिल्लो जीवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार नेपालीले आम्दानीको सरदर ५४ प्रतिशत खानामा खर्च गर्छन् । त्यो खर्च पाकिस्तानमा ४१, भारतमा ३६ र चीनमा ३४ प्रतिशत छ । विकसित देश अमेरिकामा ६.४, बेलायतमा ८.२ र सिंगापुरमा ६.७ प्रतिशतमात्रै छ । विकसित देशमा वस्तु र सेवासुविधाको विविधतासँगै त्यसलाई उपयोग गर्न मानवीय श्रमको योगदान घटे पनि (आय बढेर) नेपालजस्ता देशमा कम भएको छैन । अर्थात उपयोगमा विविधता थपिए पनि नेपालमा गरिने श्रमले हातमुख जोर्न ठिक्क छ । नेपाल र अमेरिकामा एउटै काम गर्ने मानिसबीच उनीहरूले उपयोग गर्ने वस्तु र सेवासुविधा धेरै अन्तर छ । अमेरिकालाई आज संसारको समृद्घ मुलुक भन्नुको कारण त्यहाँ अन्यत्रको तुलनामा कम समय काम गरेर धेरै वस्तु र सेवासुविधा उपयोग गर्न पाइने अवस्थामा हुनु हो । उपयोगको मानकमा देश र जनता समृद्घ भए पनि आम्दानीको मानकमा कंगाल नै रहनुपर्ने असन्तुलित र असमान अवस्थाको चर्चा समृद्घिको बहसमा हुन आवश्यक छ ।


प्राकृतिक स्रोतले वस्तु र सेवाको उत्पादन र उपयोगमा ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । कार्यक्षमता विस्तारले वस्तु र सेवा उत्पादनमा प्रकृतिको भूमिका कम गर्न सक्छ, तर पूर्णरूपमा विस्तापित गर्न सक्दैन । त्यसैले मानव प्रगतिको बहसमा उत्पादनमा प्रकृतिको योगदानको चर्चा पनि आवश्यक छ ।

बहुआयामिक विकास
बच्चा जन्मेपछि उसको शरीरका अंगहरू समानुपातिक रूपमा बढ्दै जान्छन् । उसको सोच्ने क्षमता, दक्षता, सामाजिक सम्बन्धहरू पनि विस्तार हुँदै जान्छन् । विकल्प बढ्दै जान्छन्, जसलाई हामी व्यक्तिको विकास भन्छौं । शरीरका केही अंगमात्रै बढ्दै जाने र बाँकी अंग जन्मँदाको जस्तै अवस्थामा रहे मानिस कुरूप देखिन्छ । मुलुकमा पनि एउटा क्षेत्रको मात्रै प्रगति भए असन्तुलित र कुरूप देखिन्छ । समृद्घिले दुई आयामको प्रगति मापन गर्छ, तर विकास बहुआयामिक छ ।


प्रारम्भमा विकास पनि आर्थिक विकास अझ देशको आम्दानी मापनमा मात्रै सीमित थियो । त्यसैले विकास र समृद्घिलाई त्यतिखेर पर्यायका रूपमा बुझिन्थ्यो । अहिले विकास अवधारणामा व्यापक परिवर्तन भएको छ । समृद्घिको सोचमा भने खासै परिवर्तन भएको छैन । यतिखेरको विकास बुझाइ उत्पादन र उपयोगमा मात्रै सीमित छैन । नयाँ–नयाँ ज्ञान उत्पादनसँगै विकास अवधारणा फराकिलो बन्दै गएको छ । विकास अवधारणामा बहुआयामिकता मात्रै थपिएको छैन, बरु गतिशील विधाका रूपमा परिस्कृत हुँदै गइरहेको छ ।
सन् १९९२ मा संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास नियोग (युएनडीपी) ले पहिलोपटक मानव विकास सूचकांक प्रकाशित गरेपछि विकास अवधारणामा मानव विकासको आयाम थपियो । बीस वर्षपछि राष्ट्र संघले अगाडि सारेको विकास अवधारणामा उत्पादन र उपयोगमा भएको वृद्धिले प्रकृतिमा गरेको विनाशलाई आत्मसात गर्दै विकास दिगो हुनुपर्नेमा जोड दिन थालियो । दिगो विकासको अवधारणाले प्राकृतिक स्रोत र उपयोग–उत्पादनबीच अन्तर–सम्बन्धलाई आत्मसात मात्रै गरेको छैन, बरु जिम्मेवार उत्पादन र उपयोगलाई जोड दिएको छ । भविष्यको विकास अवधारणामा पर्यावरण र जैविक विविधता संरक्षणदेखि जलवायु परिवर्तनसँग लड्ने कार्यसूची थपिएको छ । दिगो विकास अवधारणाको महत्त्वपूर्ण आयाम भनेको यसले मुलुक र जनताबीच असमानता घटाउने मात्रै होइन, अन्तर–पुस्ताबीच प्राकृतिक स्रोतको न्यायपूर्ण वितरणमा पनि जोड दिन्छ ।


समृद्धिको अवधारणाले श्रम र उत्पादनको विशेषीकरण र उपयोगको विविधीकरणमा जोड दिन्छ, तर उत्पादन र उपयोगबीच प्राकृतिक स्रोतको योगदानबारे मौन रहन्छ । जसरी पनि समृद्घ हुने सोचले मानवीय उपयोग–उत्पादनसँग प्राकृतिक स्रोतको प्रचुरता अन्तर–सम्बन्धित हुन्छ भन्ने सत्यलाई हेक्का राख्दैन । उपयोग वृद्धिले मानवीय/सामाजिक सम्बन्ध र प्रकृतिमा पार्ने प्रभावको खासै वास्ता गर्दैन । यसले प्रकृतिले प्रदान गर्ने वस्तु र सेवासुविधालाई असीमित र अनुदत्त ठान्छ । थोरै योगदानबाट धेरै उत्पादन गरेर समृद्धशाली बन्ने सोच अर्थ केन्द्रित सीमित अवधारणा हो ।


वस्तु उत्पादन र उपयोग वृद्घिले नेपालजस्तो देश पनि समृद्घ बन्न सक्छ, तर विकसित नहुन सक्छ । तर विकसित देश सधैं समृद्घ हुन्छ । हुन त विकास र समृद्घिलाई पर्यायका रूपमा बुझाउन खोजिएकाले शब्द चयनले के फरक पर्छ भन्नेजस्तो लाग्न सक्छ । तर यतिखेर ल्याइएको समृद्घिको भाष्यले प्रगतिका थुप्रै मानकलाई समेट्न सक्दैन । मापन कमजोर भएपछि त्यसले निर्दिष्ट गर्ने लक्ष्य पनि कमजोर हुने गर्छ । देश र जनताको प्रगतिको मापनलाई समृद्धिमा सीमित गराउँदा वातावरणको विनाश र प्राकृतिक स्रोतको दोहन भइरहेको, कृषि उत्पादन र भौतिक पूर्वाधार कमी भएको, कमजोर प्रशासन र मानव संसाधन भएको नेपालमा थप समस्या निम्त्याउने खतरा हुन्छ ।


नेपालमा हरेक दशक जस्तोमा प्रगतिको नयाँ–नयाँ भाष्य देखापर्छ । पञ्चायतको अन्यतिरको एसियाली मापदन्ड, बहुदल सुरुवातताकाको सिंगापुर बनाउने उद्घोष, संक्रमणकालको नयाँ नेपाल र वर्तमानको समृद्धि त्यसैको उपक्रम हुन् । प्रत्येक पटक गोलै नगरी गोलपोष्ट सार्ने अभ्याससँगै प्रगतिका भाष्यहरू फेरिए पनि त्यस्ता भाष्य समयक्रममा बहुआयामिक, फराकिलो र दिगो अवधारणाका रूपमा विकसित हुँदै गएको पाइँदैन । अहिले अगाडि सारिएको उपयोग बढाउने र उत्पादनको विशेषीकरण गर्ने समृद्धिको भाष्य निकै साँघुरो अवधारणा हो । यसलाई फेर्ने कि ?


लेखक वातावरण विज्ञानमा विद्यावारिधि हुन् ।

twitter: @uttambabu

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७५ ०८:०७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वृत्तिविकासमा स्वेच्छाचारिता

अवैज्ञानिक र अपारदर्शी वृत्तिविकास सम्बन्धी व्यवस्थाले प्रहरी कर्मचारीको मनोबल गिरेको छ ।
गणेशराज राई

काठमाडौँ — आपद्–विपद्मा सबैभन्दा पहिला जनताको सुरक्षामा पुग्ने प्रहरी हो । प्रहरीका लागि नागरिक सुरक्षा पहिलो कर्तव्य हो । घटनास्थलमा जतिसक्दो चाँडो पुगेर जनधनको सुरक्षा कार्यदेखि आपराधिक घटना अनुसन्धान गरी दोषी पहिचान र कानुन अनुसार सजाय दिलाउन प्रहरी लागिपर्छ ।

आम मानिसको दिनचर्यासँग कतै न कतै प्रहरी जोडिएको हुन्छ । समाज भनेकै मानव समुदाय हो । समाजभित्र असल–खराब सबै किसिमको मिश्रण हुन्छ । समाजमा भएका गलत मानिसकै कारण अपराध हुने हो । अपराध पनि समाजका खराब मानिसको उपज हो ।

अपराधीहरू समाजमा आम नागरिकभन्दा बलिया भएर बसेका हुन्छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्या भएको लामो अवधि बितिसक्दा समेत अपराधी प्रहरीको पकडभन्दा बाहिर छ । कतिपय इमानदार मानिस त्यस्तै व्यक्तिको दबाब, प्रभाव र प्रलोभनमा अपराधमा जानेर वा नजानेर लागेका हुन्छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी प्रहरीकै हुन्छ । कालो धनको बलमा राज्य सञ्चालन गर्ने रणनीति अनुरूप अपराधीले नेता, प्रशासक, मन्त्री, न्यायमूर्ति तथा अन्य उच्चपदस्थ पदाधिकारीलाई आफ्नो जालोमा राखेको वास्तविकता कसैसामु छिपेको छैन । अपराधीका यस्तो जालो तोड्ने जिम्मेवारी प्रहरीले बहन गर्दै आएको छ । यस्ता असामाजिक आपराधिक तत्त्वहरूसँग लड्ने राज्यको आधिकारिक राज्य संयन्त्र भनेकै प्रहरी हो ।


पछिल्ला वर्षहरूमा आपराधिक ढंगबाट आर्जन गरेको कालो धनको ठूलो हिस्सा उच्च राजनीतिक नेतृत्व तथा पदाधिकारीलाई बुझाएर उनीहरूकै संरक्षणमा आफ्नो गैरकानुनी तथा आपराधिक क्रियाकलापको सञ्जाललाई अझ विस्तार गर्दै लगेको देखिन्छ । अपराधीहरू समाजमा विभिन्न छद्मभेषमा क्रियाशील हुन्छन् । कोही समाजसेवी, कोही राजनीति, कोही व्यवसायी, कोही सञ्चारकर्मी, कोही वकालत लगायत पेसाको आडमा आपराधिक कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेका हुन्छन् ।


असामाजिक तत्त्वविरुद्ध लड्नु चुनौतीपूर्ण छ । लड्ने साहस गर्दा प्रहरी कर्मचारी प्रताडित हुनुपरेका दृष्टान्त छन् । अपराध मनोवृत्ति र आपराधिक कार्यविरुद्ध लड्न उच्च मनोबल चाहिन्छ, जुन नेपाल प्रहरीमा सबैभन्दा बढी खट्किएको छ । उच्च मनोबल भएका कर्मठ एवं इमानदार प्रहरीको खडेरी पर्दै गएको भान हुन्छ । ठूला आपराधिक तत्त्वहरू विरुद्ध लड्ने जोखिमपूर्ण कार्यको जिम्मेवारी बहन गर्न प्रहरी वृत्तमा हिचकिचाहट छ । अपराधीहरू शिर ठाडो गरेर हिँड्ने र प्रहरीचाहिँ शिर निहुराएर हिँड्नुपर्ने स्थिति बन्दैछ। यस्तो स्थिति कसरी सिर्जना भयो ? गम्भीरताका साथ शोध गर्ने कसले ? देश हाँक्ने, प्रहरी संगठन हाँक्ने, प्रशासन संयन्त्र हाँक्ने राजनीतिक नेतृत्व वा उच्च पदाधिकारीले यसको सम्बोधन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?


प्रहरी कर्मचारीको मनोबल गिर्नुको मूल कारण अवैज्ञानिक तथा अपारदर्शी वृत्तिविकास सम्बन्धी व्यवस्था हो । प्रहरी ऐन र नियमावलीमा गरिएका वृत्तिविकास तथा पदोन्नतिका प्रावधान यति धेरै अमूर्त छन् कि जसलाई ठोस रूपमा यकिन गरी मूल्यांकन गर्न कठिन छ । बढुवा समितिलाई असीमित र स्वेच्छाचारी अधिकार प्रदान गरिएको छ । बढुवा समितिले चाहे आफ्नो अधिकार स्वेच्छाचारी ढंगबाट प्रयोग गरी सक्षम र योग्यलाई पाखा लगाएर असक्षम र अयोग्यलाई काखी च्याप्न तथा बढुवा गर्न सक्छ । बढुवा समिति सत्तासिन राजनीतिक नेतृत्वको अनुचित प्रभाव एवं दबाबमा पर्ने गरेको पाइन्छ । वृत्तिविकासमा हुने अनिश्चितताका कारण प्रहरी अधिकृत तथा जवान राज्यले प्रदान गरेको पेसागत व्यावसायिक जिम्मेवारी बहन गर्नुभन्दा राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताको घरदैलोमा धाउन बाध्य छन् । आफ्नो वृत्तिविकासका लागि नेता तथा शक्तिकेन्द्रमा धाउने प्रहरीबाट समाज र आम नागरिकले निष्पक्ष सेवाको अपेक्षा राख्न सक्छ ?


जनतालाई साँच्चिकै सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने हो भने राज्यले प्रहरी ऐनमा रहेको वृतिविकासको प्रावधानमा संशोधन गरी वैज्ञानिक, निष्पक्ष, पारदर्शी र यथार्थपरक बनाउनुपर्छ । शक्तिकेन्द्रहरूमा धाउनुको साटो योग्यता, इमानदारिता र मिहेनतको बलमा मात्र वृतिविकास सम्भव हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता तथा भरोसा प्रहरी ऐनले गर्नुपर्छ, तबमात्र प्रहरी जनमुखी हुन्छ ।


लेखक नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त एआईजी हुन्।

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७५ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT