पछिल्ला ६ वर्षमा सवारी दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमध्ये ४३ प्रतिशत पैदल यात्रु रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । सडक दुर्घटनामा परेका ७ सय २० जनामध्ये २ सय ९६ पैदल यात्रु छन् । जेब्रा क्रसिङमा सवारी साधनले ठोक्याएर मृत्यु भएकाहरूको प्रस्ट तथ्यांक नभए पनि संख्या उल्लेखनीय छ ।
राजधानीका बसुन्धरामा २३ वर्षीया रविना चौधरी र अनामनगरमा पूर्वगृह सचिव ८० वर्षीय पद्मराज सुवेदीको निधन यसका पछिल्ला उदाहरण हुन् । रविनाको दुर्घटना ट्राफिक प्रहरीले जेब्रा वा आकाशे पुलबाट मात्र बाटो काट्न अनिवार्य गरिसकेपछि भएको हो, जब कि उनलाई जेब्रामै तीव्र गतिमा आइरहेको बसले किच्यायो । यसले प्रश्न उठाएको छ– जेब्रासमेत सुरक्षित छैन भने पैदल यात्रुको ठाउँ कहाँ छ ?
पैदल यात्रु मात्र अनुशासित भएर उनीहरू सुरक्षित हुने होइनन् । सवारी साधन चालकलाई जेब्राको कति नजिक पुग्दा गति कति हुनुपर्ने हो, पैदल यात्रु कुन ठाउँमा हुँदा रोकेर बाटो काट्न मौका दिनुपर्ने हो, कस्तो अवस्थामा अघि बढ्नुपर्ने हो जस्ता विषयमा कडाइ गरिनुपर्छ । सवारी तथा यातायात ऐनअनुसार जेब्रा क्रसिङमा नरोक्ने चालकलाई ५ सय रुपैयाँ जरिवाना लाग्छ । त्यसैलाई कडाइसाथ लागू गर्न ट्राफिक पछि परेको छ । जेब्रा क्रसिङमा चालकले कसैको ज्यान लिए सवारी ज्यानमा मुद्दा लाग्छ । उक्त मुद्दाअनुसार ८ देखि १० वर्ष कैद सजाय हुन्छ । तर, त्यस्ता घटना गराउनेलाई कडा सजाय दिलाउने दायित्व बोकेको प्रहरीले ‘मिलापत्र’ मा जोड दिने गरेको छ । त्यस्तो मिलापत्रमा हुने लेनदेनको एउटा पक्ष प्रहरी स्वयं हुने र त्यही लाभका लागि मुद्दा कमसल
बनाउने वा अदालतसम्म पुग्नै नदिने गरिएको गुनासो सुनिन्छ । प्रहरीले यो छविसमेत सुधार्नु जरुरी छ ।
जेब्रा क्रसिङमा कि ट्राफिक बत्ती हुनुपर्छ वा नियन्त्रण गर्न ट्राफिक खटाइनुपर्छ । सवारी साधन चालकले जेब्रा र अन्यत्रमा फरक छुट्याएका छैनन् । सडक पार गर्दै गरेका पैदल यात्रुलाई उछिन्न जेब्रा नजिक आएपछि अझ गति बढाउँछन् । कडा अनुगमन, भारी जरिवाना र त्यसको पूरापूर कार्यान्वयनबाट मात्र तिनको नियन्त्रण सम्भव छ । पैदल यात्रुलाई खासमा हिँड्ने ठाउँसमेत छैन । सडकका पेटी अत्यन्त फोहोर छन् । नजिकका घर/पसलका सरसामान, निर्माण सामग्री राखिएका हुन्छन् । त्यहीँ मोटरसाइकल र गाडी पार्किङ गरिएको हुन्छ । खुद्रा व्यापार गर्ने, चटक देखाउने, फोहोर फाल्ने, चौपाया छोड्ने थलो त्यही बनिरहेको छ । नो पार्किङ इलाकामा गरिएका पार्किङले सडक/पेटी साँघुरा बनाउने र पैलद यात्रुलाई बाधा पुर्याउने गरेका छन् । आकाशे पुलमाथि पैदल यात्रुलाई तनाव दिने गरी अनधिकृत व्यापार मात्र गरिँदैन, दिसापिसाबसमेत गरिएको पाइन्छ ।
उपत्यकाका ३५ स्थानमा ३७ वटा जडान हुने भनिएको ट्राफिक बत्ती भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लापरबाहीले ६ महिनादेखि टेन्डरसम्म खुलाइएको छैन । भएका ट्राफिक बत्तीसमेत सुचारु अवस्थामा छैनन् । यसले एकातिर ट्राफिक व्यवस्था हम्मे पर्ने अवस्था छ भने अर्कातिर दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ । यी सम्पूर्ण विषयको व्यवस्थापनमा स्थानीय तह र सरकारका सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुनैपर्छ ।
ट्राफिक प्रहरीको पेसा अत्यन्त जोखिमपूर्ण छ । धुलाम्य सडकमा उनीहरूले एकै ठाउँ घण्टौं ड्युटी गर्नुपर्ने हुन्छ । सडकबाट उड्ने धूलो त छँदैछ, गाडीले उडाउने धूवाँको प्रदूषणसमेत उनीहरूले खेप्नुपर्छ । कतिपय चोकमा बीचमा उभिएर निर्देश गर्नुपर्ने भएकाले आफैं दुर्घटनामा पर्ने जोखिम उत्तिकै हुन्छ । विगतमा त्यस्ता घटना भएका पनि छन् । बुझ्नुपर्ने कुरा यो हो कि– जीउज्यानको असुरक्षा ख्याल नगरी ट्राफिकले गर्ने ड्युटी हामी सबै थरी सडक प्रयोगकर्ताकै लागि हो । मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरेर सवारी साधन चलाउन रोक लगाउनेजस्ता प्रशंसनीय र परिणाममुखी कार्य ट्राफिकबाट भएका छन् । तिनले दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोगसमेत पुर्याएका छन् ।
यति बेला पैदल यात्रुमाथि गरिएको कडाइ ट्राफिकका लागि होइन, सर्वसाधारणकै सुरक्षाका लागि हो । यसको परिपालना निसंकोच गरिनुपर्छ । ट्राफिक प्रहरीले पनि दु:ख दिने वा राजस्व बढाउने हिसाबमा मात्र होइन, छिट्टै सभ्यतम् प्रणाली निर्माणमा सहायक बन्ने ढंगले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ । सडक प्रयोगकर्ताले नियम उल्लंघन गर्ने, अटेर गर्ने, आँखा छल्ने वा निहुँ खोज्ने गरेर असहयोग पुर्याउनु हुँदैन । सबैको प्रयासबाट मात्र ‘सुरक्षित सडक’ सम्भव छ ।
