आज जेठ १५ गते, सिङ्गो देश दसौं गणतन्त्र दिवसको सार्वजनिक विदा मानाउँदैछ । यही दिनलाई प्रत्येक वर्ष मुलुकको संघीय बजेट पेस गर्ने दिनका रूपमा पनि नेपालको संविधान २०७२ ले किटान गरेको छ । त्यसैले नेपाल सरकारको वार्षिक बजेट पनि आजै प्रस्तुत हुँदैछ ।

संविधान लेखनका क्रममा यसको धारा ११९ को उपधारा (३) मा ‘नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको पन्ध्र गते संघीय संसदमा पेस गर्नेछ’ भन्ने प्रावधान राख्नेहरूलाई यसै दिन गणतन्त्र दिवस पनि पर्छ भन्ने हेक्का नै भएनछ । अथवा नेपालको राजनीतिक इतिहासकै खासगरी दसवर्षे माओवादी हिंसाको औचित्य सावित गर्ने एकमात्र अहम् उपलब्धिका रूपमा गणतन्त्र स्थापनालाई प्रस्तुत गरिन्छ । तर यही प्रचार गर्ने राजनीतिकर्मीहरूकै मनमस्तिष्कमा पनि गणतन्त्र कति हल्कासँग बसेको रहेछ भन्ने यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । नेपालका सबै उच्च सार्वजनिक पदधारीहरूलाई गणतन्त्र दिवसको औपचारिक समारोह भ्याएर मुलुकको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुने सरकारी विदाको दिनको यो असंगत चटारो हरेक जेठ १५ मा (कम्तीमा यो संविधान क्रियाशील रहुन्जेल वा यो खास उपधारा संशोधन नगरिउन्जेल) देख्न पाइने भएको छ ।

गणतन्त्र र संघीयता
गणतन्त्र र संघीयता नेपालका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन् भनी राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना भाषण, दलका दस्तावेज वा मिडिया अन्तर्वार्ताहरूमा अस्वाभाविक रूपले, अनगिन्ती पटक दोहोर्‍याइरहेका छन् । यसको परिणाम, अब आम नेपालीलाई यिनै दुई कुरा अन्तिम सत्य र आफ्नो कल्पित सुख–समृद्धिको विकल्पहीन साधन हुन् जस्तो लाग्न थालेको हुनुपर्छ । अझ यी ‘उपलब्धि’ गुम्ने खतरा रहेको त्रास पनि बारम्बार देखाउने नेतहरूको रणनीतिले त प्रतिगमन वा अग्रगमनका मानक नै यिनै दुई व्यवहारमा कार्यान्वयन र जनस्तरमा अनुभूत हुन बाँकी प्रस्तावना हुन् जस्तो देखिन्छ । परिभाषागत दृष्टिमा, राजतन्त्र हट्नु गणतन्त्र हो र गणतन्त्र एवं संघीयता एकअर्काका अपरिहार्य परिपुरक वा अन्योन्याश्रित हन् भन्ने सन्देश दिने निकै योजनाबद्ध कसरत पनि अविरल भएको छ । यी सबै अवधारणा थोरै मात्रामा आंशिक सत्य र धेरै मात्रामा नेतृत्वको आत्मरक्षात्मक एवं पाखण्डपूर्ण प्रचारबाजी मात्र हुन् । वास्तवमा, गणतन्त्र वा संघीयता वा दुवै आफैंमा उपलब्धि वा अनुपलब्धि केही होइनन् । नेपालको गणतन्त्र जनता र मुलुकका लागि कुन हदसम्म लाभकारी भएको छ वा लाभकारी बनाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने सार्थक बहसको अवसर कतै अपहरित भएको छ । यसलाई सुरु गर्न गणतन्त्र दिवसभन्दा उपयुक्त अवसर अर्को हुनसक्दैन । र यो बसहको दिशा ‘कतै गणतन्त्रभन्दा राजतन्त्र नै ठिक थियो कि ?’ भन्ने प्रतिगामी चिन्तनतर्फ मोडिनबाट बचाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

गणतन्त्र उपलब्धि हो वा होइन भनी परख गर्ने एउटै आधार यसले जनता र मुलुकको समृद्धिमा पुर्‍याएको (थप) योगदानमात्रै हो र हुनुपर्छ । नेपाल गणतन्त्र घोषणा भएको विगत नौ वर्षमा यस्तो समृद्धि कति थपियो त ? समृद्धि चक्रलाई यसका चारवटा मुख्य अवयवका आधारमा हेर्नुपर्छ । १. नेपालको वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर गणतन्त्र घोषणा भए यताका वर्षहरूमा त्योभन्दा पहिलेका वर्षमा भन्दा कति धेरैले बढ्यो ? २. यदि त्यस्तो उत्साहप्रद आर्थिक वृद्धि भएको भए त्यसबाट प्राप्त भएको लाभ आम नागरिकसम्म वितरण हुनसक्यो कि सकेन ? ३. यस्तो लाभ वितरण समुदाय, क्षेत्र वा लक्षित वर्गमा समान र भेदभावरहित तवरले भयो वा भएन ? र ४. त्यसरी वितरण गर्दा सामाजिक न्याय (कमजोरलाई बढी र सबललाई कम) अंश दिने सिद्धान्त अपनाइयो वा अपनाइएन ? यी चारवटै प्रश्नको उत्तर हाम्रा सन्दर्भमा अत्यन्तै निराशाजनक छन् । तर दुर्भाग्यवश, दाबी गर्न के छोडिएको छैन भने गणतन्त्र नेपालको उपलब्धि हो । जनताको दृष्टिमा, ज्ञानेन्द्र शाहको ठाउँमा रामवरण यादव वा विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्राध्यक्ष बन्दैमा आम जनताका लागि गणतन्त्र उपलब्धिमूलक कदापि सावित हुँदैन ।

राजतन्त्र हट्नु मात्रै पनि गणतन्त्र स्थापित हुनु होइन । इसापूर्व पाँचौ शताब्दीदेखि सनातन चल्दै आएको र ‘रिनाँसा’ कालमा पुनव्र्याख्या गरिएको गणतन्त्रको परिभाषामा राजतन्त्रको उपस्थितिको सरोकार गौण हो । शासन सञ्चालनमा नागरिक समाज (सिभिल सोसाइटी), जनता अथवा गणको सद्गुण (सिभिल भच्र्युज) र मिश्रित सरकार (मिक्स्ड गभर्मेन्ट) को उपस्थिति अहम् हो । जनताको चाहना र हितलाई सामुहिक रूपले प्रतिनिधित्व गरेर सरकारमा पुर्‍याउने काम सरकारको प्रभाव बाहिरको नागरिक समाजले गर्छ । नागरिकको नैतिकता, असल व्यवहार र समाजप्रतिको स्वस्फुर्त जिम्मेवारी बोध नागरिक सद्गुणका अवयव हुन् । मिश्रित सरकार वा मिश्रित संविधानको अवधारणाले लोकतन्त्र (डेमोक्रेसी), कुलिनतन्त्र (एरिष्टोक्रेसी) र राजतन्त्र (मोनार्की) का तत्त्वहरूलाई समेट्छ । वास्तविक गणतन्त्र वा नागरिक शासन सफल हुन यस्तो समिश्रण किन आवश्यक छ भने पूर्ण लोकतन्त्रलाई अराजकतामा, कुलिनतन्त्रलाई जहानियाँ (सीमित परिवारको) शासनमा र राजतन्त्रलाई तानाशाहीमा रूपान्तरित हुन नदिने प्रकृतिका संवैधानिक नियन्त्रणहरू गणतान्त्रिक संविधानमा एकीकृत र व्यवस्थित हुनु आवश्यक छ ।

नेपालको गणतन्त्रको खाका (स्किम) मा नागरिक समाज र नागरिक सद्गुणको उपस्थिति नै छैन भन्दा अत्युक्ति हुने छैन । त्यसर्थ तिनको चर्चा नै आवश्यक भएन । जहाँसम्म मिश्रित संविधानको प्रश्न छ, त्यसको ‘सन्तुलन र नियन्त्रण’को पक्ष अत्यन्तै प्रभावहीन ढंगले आलेखित छ । त्यसैले मुलुक अक्सर लोकतन्त्रलाई अभ्यास गर्ने नाममा अराजकताको संघारैमा पुगेको अनुभूत हुन्छ । शक्ति पृथकीरणको अवधारणा खुम्चिएर राज्यशक्ति अत्यन्त थोरै मानिसको हातबाट दुरुपयोग भइरहेको छ । कुलिनतन्त्र स्थापनाको कसरत तीव्र र यततत्र छ । राजा नभए पनि नेताको व्यक्तिगत तानाशाही अथवा कानुनले दिएको भन्दा बढी राज्यशक्ति उपभोग गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो अवस्थामा छ । संवैधानिक नियकायहरू नै टाउकोमाथि तरवार झुन्डिएको महसुुस गर्दैछन् । उनीहरूको अहिलेको कार्यशैलीमा यो निरीहपन प्रस्टै देखिन्छ । न्यायालयको मात्रै के कुरा ? निर्वाचन आचारसंहिता सरकारी संस्थानमा महाप्रबन्धक नियुक्ति रोक्न असमर्थ छ । यस्तो स्ंस्थागत क्षयीकरण गणतन्त्र होइन । उपलब्धि त अझ हुँदै होइन । 

संघीयता र गणतन्त्रको कुनै प्रत्यक्ष कारक सम्बन्ध (कजल रिलेसन) इतिहासमा झनै देखिँंदैन । गणतन्त्रको कुरै छोडौं, अझैसम्म बेलायती साम्राज्यकै उपनिवेश रहेका क्यानाडा र अष्ट्रेलिया पुराना र सफल संघीय व्यवस्थाका उदाहरण हुन् । अहिले जम्माजम्मी संसारमा २९ वटा राजतन्त्र बाँकी छन् । त्यसैले राजतन्त्र हट्दैमा जनता स्वत: समृद्ध हुने भए संसारका आधा जनसंख्या गरिब (दैनिक अढाई डलरभन्दा कम कमाउने) हुने थिएनन् । त्यस्तै संघीयता पनि तत्काल र स्वत: समृद्धि ल्याउने कुनै जादुमय व्यवस्था होइन । संसारका (ठूलो भूक्षेत्र र जनसंख्या भएका पाँच मुलुक, क्यानाडा, अमेरिका, रूस, अष्ट्रेलिया र भारतको स्वाभाविक व्यवस्थापकीय आवश्यकतालाई छोडेर) मुस्किलले १० प्रतिशत मुलुकले मात्र संवैधानिक रूपमै संघीय प्रणाली अपनाएका छन् । संघीयता नअपनाएका झन् समृद्ध मुलुक पनि छन् । अथवा संघीयता नै प्रगतिका लागि अपरिहार्य राज्य प्रणाली हो भन्ने आधार पनि अकाट्य रूपले स्थापित भएको छैन । निश्चय नै शासकीय स्वरूपको यो एउटा विकल्प हो । त्यसैले नेपालीले मात्र आवश्यकभन्दा बढी भावुक भएर गणतन्त्र र संघीयताको घोषणा हुनु नै उपलब्धि हो भन्ने डंका पिट्नुको कुनै अर्थ छैन । तर यी दुवै प्रणलीलाई उपलब्धिमूलक बनाउन भने निश्चय नै सकिन्छ छ । र तिनलाई कसरी मुलुकका लागि उपलब्धिमूलक बनाउने भन्नेतर्फ अबको बहस र कर्म केन्द्रित हुनुको विकल्प छैन ।

संघीयता र बजेट
माथि नै उल्लेख गरियो, जेठ १५ अथवा आजै बजेट प्रस्तुत गर्नेे दिन पनि हो । भर्खरै सम्पन्न पहिलो चरणको चुनावमार्फत मुलुकका एक तिहाइ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिइसकेका छन् । बाँकी स्थानमा पनि ढिलो–चाँडो चुनाव हुने आशा गरौं । यसले नेपाल संरचनात्मक दृष्टिले संघीयता कार्यान्वयनमा प्रवेश गर्न लागेको आशाप्रद संकेत गर्छ । तर सतही संरचनाको भित्र छिरेर व्यवहारमा नै संघीयताको कार्यान्वयन हुनचाहिँ मुलुकले धेरैवटा प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कौशल प्रदर्शन गर्नुपर्छ । त्यसको सुरुवात आज प्रस्तुत हुने बजेटले गर्न सक्नुपर्छ । तर त्यस्तो आशाप्रद सुरुवातका लक्षणहरू विलकुलै देखिएका छैनन् ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा संघीय प्रणाली सबलीकरणको कुनै भरलाग्दो प्रस्तावना छैन । एकातर्फ संविधानले स्थानीय तहलाई नै स्थानीय व्यवस्थापिका र स्वतन्त्र बजेट बनाउने सहितको कार्यपालिकाका सञ्चालनको अधिकार दिएको छ । अर्कोतर्फ यसपालीको बजेटले पनि पहिलेकै झैं केन्द्रले आफ्नो तजबिजमा गाउँ र नगरपालिकाहरूलाई एकमुष्ट थैली दिनुभन्दा थप केही गर्ने अभिप्राय देखिँंदैन । स्थानीय तहको त्यो प्रचारित स्वयत्तता त्यही थैलीको आकारमा सीमित हुनेछ । परिस्थिति बडो असमञ्जस्यपूर्ण छ । यस्तो रकमको थैली स्थानीय तह पदाधिकारी चुनिएर आएका ठाउँमा मात्र विनियोजन गर्दा दोस्रो चरणको चुनावै नहुने अवस्थामा मुलुक पुगेको अर्थ निस्कन्छ । र चुनाव नै नभई यसरी रकम छुट्याउँदा कथम् चुनाव तोकिएकै समयमा सम्पन्न भएर पदाधिकारी आएनन् भने त्यो रकम खर्च हुनसक्ने छैन । प्रस्टै छ, दोस्रो चरणको चुनाव बाँकी सबै तहमा निर्वाध हुने, शंकारहित वातावरण अझै बनिसकेको छैन ।

चुनिएर आएका स्थानीय प्रतिनिधिहरूले सार्वजनिक गरेका कार्ययोजना बान्कीहरू पनि राज्यको संघीय स्वरूप सुहाउँदा छैनन् । यात पुरानै गाविस कालका खानेपानी र सडक सञ्जाल फैलाउने ढर्राका छन्, यात केही अति महत्त्वाकांक्षीहरूले वृद्धभत्ता बढाउने घोषणा गरिसकेका छन् । संघीयतामा स्रोतका स्वरूप र स्थानीय अर्थतन्त्र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कस्तो हुन्छ भन्ने सामान्य सुझबुझ ल्याउन पनि सघन अभिमुखीकरण नै आवश्यक पर्ने यसबाट देखिन्छ । सरकारका लापरबाहीको लामो फेहरिस्तले आजको कामचलाउ भनिएको बजेटलाई यथार्थमा बिना कामको बनाउने सम्भावना धेरै छ । किनभने बजेट वितरणको सूत्र बनाउने वित्तीय आयोग नै केन्द्रमा बनेको छैन । (किन नबनाइएको होला ?) बजेटको मिति दुई चरणको चुनावबीच पार्नुहुन्न भन्ने सहज बुद्धि पनि नेपाली योजनाकारहरूमा पलाएन । सरकार परिवर्तन, पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई सरकारी ओहदामा नियुक्ति र निर्वाचन क्षेत्रहरू नै हेरफेर गर्दा कतै नलाग्ने निर्वाचन आचारसंहिता बजेट निर्माणमा चाहिँ यस्तो कठोर ढङ्गले लाग्नु पनि एउटा आश्चर्य नै हो ।