काठमाडौँ — स‌ंघीय संसदलाई निजी स्वकीय दिने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता  प्रेमराज सिलवालले शुक्रवार रिट दर्ता गरेका हुन् ।  रिटको पहिलो पेसी साउन ११ गतेलाई तोकिएको छ ।

रिटमा प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय,  सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ । 

साउन ४ गतेको जारी गरिएको नेपाल राजपत्रका अनुसार संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको अनुसूचीमा हेरफेर गरी संघीय ससदहरूलाई समेत १ (एक) जना निजी स्वकीय सचिव (पीए) राख्न पाउने गरी सरकारले उक्त राजपत्रमार्फत सूचना सार्वजनिक गरेको थियो  ।

‘सांसद सदस्य आफैंले रोजेको वा पत्याएकोबाहेक अन्य कुनै पनि प्रस्ट र परिभाषित योग्यता, क्षमता, अनुभव र परीक्षा नचाहिने’ गरी स्वकीय सचिव राख्नु राज्यशक्तिको दुरुपयोग हुने रिटमा उल्लेख छ । 

निजी स्वकीय सचिवलाई कुनै नेपाल कानुनले प्रस्टतः काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको अवस्था पनि छैन । कानुनप्रतिकूल र कानुनबेगर राज्यकोषको दूरुपयोग गर्नु भ्रष्टाचार भएको दावी रिटमा गरिएको छ । विगतका सरकारहरूका पालामासमेत ‘सांसदका निजी स्वकीय सचिव र सांसदको विकासक्षेत्रसम्बन्धी बजेटका बारेमा सार्वजनिक  प्रश्न उठेको तर पारदर्शीता र सुशासनको अजेण्डामा बनेको सरकारले गर्ने निर्णय अन्तरिम आदेश मार्फत रोक लगाउनु पर्ने माग रिटमा गरिएको छ । 

विगतमा  संसदमा रहेका निजी सहायकहरूको समेत संलग्नता र भूमिकामा सांसदहरूका रातो पासपोर्ट विक्री काण्ड भएको, भुटानी शरणार्थी काण्डमा निजी सहायक जोडिएको, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने अवैध सुन तस्करी आदि गैरकानुनी धन्दामा उनीहरूमध्येबाट नाम जोडिएको दावी रिटमा गरिएको छ । 

विगतमा कतिपय सांसदले निजी सहायक नै नराख्ने (परिवारका सदस्यहरूको नागरिकता र नाम देखाउने) र तलब, सेवा तथा सुविधा आफैंले बुझ्ने गरेका घटना सार्वजनिक भएकाले अदालतले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ ।