काठमाडौँ — रास्वपा वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि न्यायालयमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र आईसीजेले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशलाई राजीनामाका लागि दबाब दिएको दाबी गरेका छन् । सरकारले भने राजीनामाका लागि दबाब दिएको पुष्टि गर्न चुनौती दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको भन्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् । उनीहरूले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई खतरामा पार्ने गरी सरकारले कदम चालेको आरोप लगाएका छन् । 

जेनेभाबाट संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै तीन वटै संस्थाले बहालवाला न्यायाधीशहरूलाई जबर्जस्ती राजीनामा गर्न लगाएर वा उनीहरूमाथि महाभियोग लगाएर सर्वोच्च अदालतको संरचना परिवर्तन गर्न राजनीतिक दबाब प्रयोग गरिएको भन्ने रिपोर्टहरू प्राप्त भएको जनाएका छन् । 

‘सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीश प्रधान, रेग्मी र फुयाँलले राजीनामा दिन अस्वीकार गरे महाभियोग लगाउने धम्की दिइएको विश्वसनीय रिपोर्टहरू भएका छन्,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

ती संस्थाले नेपालको संविधानअन्तर्गत महाभियोगका लागि संवैधानिक आधार पूरा गर्ने सार्वजनिक रूपमा उल्लेख गरिएका त्यस्ता कुनै पनि आरोपहरूबारे जानकारी नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूले न्यायिक सुधार आवश्यक हुन सक्ने भए पनि नेपाल सरकारको यस्तो सुधार प्रक्रियाले न्यायिक स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता तथा विधिको शासनलाई कमजोर बनाउने भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले भनेजस्तो सरकारका तर्फबाट न्यायालयमाथि कुनै पनि हस्तक्षेप नभएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले बताइन् । सरकारले न्यायालयको संवेदनशीलता बुझेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले त्यस्तो भन्नै सक्दैन । कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले पनि सरकारको सीमा कतिसम्म हो र न्यायपालिकालाई कति संवेदनशील भएर व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा म एकदम स्पष्ट छु । सरकारको कुनै पनि सदस्यले, मन्त्रिपरिषद्को कुनै पनि सदस्यले त्यसो भनेको 

छैन भन्नेमा म एकदम विश्वस्त पार्न चाहन्छु,’ सत्तारूढ रास्वपाकी उपसभापतिसमेत रहेकी मन्त्री गौतमले भनिन् ।

कानुनमन्त्री गौतमले सरकारले न्यायाधीशहरूमाथि महाभियोग वा अन्य कुनै पनि कारबाही गर्ने पनि नसोचेको बताइन् । नेपालको न्यायालयका सम्बन्धमा विज्ञप्ति निकाल्ने संस्थाहरूलाई मन्त्री गौतमले भनेकी छन्, ‘जसले विज्ञप्ति निकाल्नुभयो, विज्ञप्ति निकाल्नेहरूले पनि पुष्टि गर्नुपर्छ, उहाँहरूले आरोप लगाएर मात्रै हुँदैन ।’

प्रधानन्यायाधीशलगायत प्रमुख संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने कार्यका लागि जिम्मेवार निकाय संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या र मतदानसम्बन्धी कानुनी प्रावधान संशोधन गरिएकामा पनि ती संस्थाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘संवैधानिक परिषद्मा पहिल्यैदेखि राजनीतिक पदधारकहरूको बहुमत रहेकामा उक्त संशोधनले न्यायिक नियुक्तिहरूमा अनुचित राजनीतिक प्रभावको जोखिमलाई अझ बढाउनेछ र न्यायिक स्वतन्त्रता तथा विधिको शासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूलाई कमजोर बनाउनेछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

सरकारले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा गरेको संशोधनलाई ती संस्थाले उल्लेख गरेका हुन् । ऐन संशोधनलगत्तै परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा मनोज शर्मालाई सिफारिस गरेको थियो । वरीयताका आधारमा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने परम्पराविपरीत तत्कालीन कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित वरीयताक्रममा माथि रहेका तीन न्यायाधीशलाई छोडेर चौथो नम्बरमा रहेका शर्मालाई सिफारिस गरिएको थियो । 

परिषद्को बैठकमा अध्यक्षता गरेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रधानन्यायाधीशमा शर्माको नाम प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा परिषद् अध्यक्ष शाहका साथै सभामुख डीपी अर्याल, कानुनमन्त्री गौतम र उपसभामुख रुवीकुमारी ठाकुर प्रस्तावको पक्षमा थिए । शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने प्रस्तावमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले लिखित रूपमा फरक मत राखेका थिए । 

प्रधानन्यायाधीशमा शर्मालाई गरिएको नियुक्तिले थप चिन्ता बढाएको पनि एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र आईसीजेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘तीन वरिष्ठ न्यायाधीशहरू पदमा बहालै रहेको अवस्थामा उनलाई गरिएको नियुक्तिले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशका रूपमा नियुक्त गर्ने नेपालको लामो समयदेखिको अभ्यासको विचलन हुन पुगेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मनोनयनका सम्बन्धमा उजुरीहरू भए पनि ती उजुरीहरूको कुनै अर्थपूर्ण सार्वजनिक परीक्षण नगरिकनै संसदीय सुनुवाइ समितिले उनको सिफारिस अनुमोदन गरेको थियो ।’ 

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको एउटा आधारशिला हो र मानवअधिकार संरक्षणका लागि अपरिहार्य रक्षाकवच रहेको उल्लेख गर्दै आईसीजेका वरिष्ठ कानुनी तथा नीति निर्देशक इयान सेइडरम्यानले भनेका छन्, ‘नेपालको न्याय प्रणालीको कुनै पनि सुधारले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र अखण्डतालाई बलियो बनाउनुपर्छ, कमजोर बनाउनु हुँदैन ।’

सर्वोच्च अदालतमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथा दूरगामी प्रभाव भएका संवैधानिक मुद्दाहरूमाथि विचार गरिरहेको समयमा तीन वरिष्ठ न्यायाधीशलाई हटाउने प्रयासले न्यायालयको कार्यप्रणालीमा उल्लेखनीय असर पर्ने पनि विज्ञप्तिमा लेखिएको छ । ‘न्यायपालिकामाथिको जनविश्वास न्यायाधीशहरूको कार्यदक्षता र निष्ठामा मात्र नभई न्यायिक नियुक्तिहरूको पारदर्शिता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा पनि निर्भर हुन्छ,’ ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भनेकी छन्, ‘राजनीतिक प्रभाव भएको देखिने न्यायिक नियुक्ति वा बर्खास्तीले न्याय प्रशासनको आत्मविश्वासलाई क्षयीकरण गराउनुका साथै विधिको शासनलाई कमजोर बनाउँछ ।’