कांग्रेस सांसद सीता थपलिया (उर्मिला) ले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई 'प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा कतिजना कुन तह र स्तरको सेवा सुविधासहित कुन कानुनअन्तर्गत नियुक्त हुनुभएको छ ?' भनी लिखित प्रश्न सोधेकी थिइन् ।
What you should know
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयमा दुई जना मन्त्री सरहको सुविधासहित र दुई जनालाई राज्यमन्त्री सरहको सुविधा पाउने गरी सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् । कांग्रेस सांसद सीता थपलिया (उर्मिला)ले सोधेको लिखित प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले जम्मा २७ जनालाई विभिन्न तहको सेवा सुविधासहित नियुक्त गरेको जवाफ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले दिएको हो ।
सांसद थपलियाले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई 'प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा कति जना कुन तह र स्तरको सेवा सुविधासहित कुन कानुनअन्तर्गत नियुक्त हुनुभएको छ ?' भनी लिखित प्रश्न सोधेकी थिइन् ।
उक्त प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले भनेको छ, 'प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार र सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ बमोजिम देहायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू नियुक्त हुनुभएको छ- प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारतर्फ नेपाल सरकारको मन्त्री सरहको सुविधा पाउने गरी २ जना (मुख्य सल्लाहकार र राजनीतिक सल्लाहकार) र नेपाल सरकारको राज्यमन्त्री सरहको सुविधा पाउने गरी २ जना (नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकार) को नियुक्ति भएको ।'
प्रधानमन्त्रीको मुख्य सल्लाहकारमा कुमार व्यञ्जनकार नियुक्त भएका छन् भने राजनीतिक सल्लाहकारमा असिम शाह नियुक्त छन् । व्यञ्जनकार र शाह मन्त्री सरहको सेवा सुविधा पाउने गरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाले जवाफ दिएका हुन् ।
स्वास्थ्य सल्लाहकार भने अवैतनिक रहेको सचिव सापकोटाले लेखेका छन् । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य सल्लाहकार प्राडा जगदीशप्रसाद अग्रवाल रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा ४८ जनाको दरबन्दी रहेकोमा हाल २७ जनालाई मात्र नियुक्त गरिएको पनि सांसद थपलियाको प्रश्नको जवाफमा सचिव सापकोटाले लेखेका छन् । 'प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयतर्फ कुल ४८ जनाको दरबन्दी रहेकोमा हाल २७ जना नियुक्त हुनुभएको छ,' जवाफमा लेखिएको छ ।
सांसद थपलियाका सबै लिखित प्रश्नको प्रष्ट जवाफ भने प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले दिएको छैन । सांसद थपलियाले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा भएका कर्मचारीले गाडी सुविधा पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? कस-कसले गाडी सुविधा पाएका छन् ? सूची उपलब्ध गराउनुहोस् । सचिवालयमा कति गाडी प्रयोग हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको मासिक खर्च कति छ ? टेलिफोन र खाजा र पेट्रोलियमसहित खर्च कति हुन्छ ? भनी प्रश्न सोधेकी थिइन् ।
सांसद थपलियाले 'मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रीहरूलाई विशिष्ट श्रेणीको सचिवालय दिन लागेको चर्चा छ । कति जना सचिवालयमा रहन्छन् ? सेवा सुविधा के पाउँछन् ? राज्यकोषमा कति भार पर्छ ? भनेर पनि प्रश्न गरेकी थिइन् ।
ती प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव सापकोटाले मन्त्रालयअनुसार फरक-फरक व्यवस्था रहेको लेखेका छन् । राज्यकोषमा कति भार पर्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ उल्लेख छैन । 'मन्त्रीको सल्लाहकारको सङ्ख्या र सुविधा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका मन्त्रीले नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी सरहका १ जना वैतनिकसहित बढीमा ५ जनासम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको,' जवाफमा भनिएको छ, 'अन्य मन्त्रालयका मन्त्रीले नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी सरहका १ जना वैतनिकसहित बढीमा ३ जनासम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ ।'
हालैमात्र मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रीहरूलाई सचिव सरहका सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।सचिव सापकोटाले मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा ९/९ जनाको दरबन्दी तोकिएको पनि जवाफमा लेखेका छन् । 'सेवा सुविधाको हकमा, उपप्रधानमन्त्रीले नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी सरहको प्रमुख स्वकीय सचिव । मन्त्री र राज्यमन्त्रीले नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी सरहको प्रमुख स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था रहेको,' जवाफमा लेखिएको छ, 'यसबाहेक सबै मन्त्री (उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री)को सचिवालयमा नेपाल सरकारको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी सरहका १ जना स्वकीय सचिव, नेपाल सरकारको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी सरहका १ जना समन्वय, कार्यान्वयन तथा अनुगमन अधिकृत, नेपाल सरकारको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी सरहका १ जना सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहायक, नेपाल सरकारको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी सरहका १ जना सहायकस्तरको कर्मचारी तथा श्रेणीविहीन २/२ जना सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी रहने व्यवस्था रहेको छ ।'
त्यसरी नियुक्त व्यक्तिहरूलाई नेपाल सरकारका सम्बन्धित श्रेणी सरहको कानुनबमोजिम प्राप्त हुने सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था रहेको पनि सचिव सापकोटाले लेखेको जवाफमा उल्लेख छ ।
