बजेट ल्याउन नसकेका अधिकांश पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुनु वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग विवाद हुनु मुख्य कारण, अन्यमा जनप्र्रतिनिधिबीच नै विवाद
What you should know
काठमाडौँ — देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये आठ वटाले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट अझै ल्याएका छैनन् । अन्य पाँच पालिकाको भने बजेट ल्याए पनि स्थानीय तह सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) को सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गरिएको छैन ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन महाशाखाका अनुसार बजेट पेस गर्न नसकेका र सुत्र सफ्टवेयरमा प्रविष्ट नगराएका पालिकाहरू अहिले ‘बजेट होलिडे’ को अवस्थामा छन् । त्यसको अर्थ उनीहरूले कर उठाउन र खर्च गर्न पाउँदैनन् ।
अधिकांश स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव र जनप्रतिनिधिबीचको विवाद नै मुख्य समस्या देखिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १० असारभित्र सभामा पेस गरिसक्नुपर्छ । बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा छ । तर कानुनले तोकेको म्याद सकिँदा पनि आठ पालिकाले बजेट नै नल्याएका हुन् । जनप्रतिनिधिबीच विवाद, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावलगायतका समस्याका कारण ती स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।
मन्त्रालयका अनुसार बजेट नल्याउने र ल्याए पनि सुत्र सफ्टवेयर प्रविष्ट नगराउने १३ पालिकामध्ये १० वटा मधेश प्रदेशका छन् । लुम्बिनीका दुई र कोशीका एक पालिका छन् । मधेश प्रदेशअन्तर्गत सिरहाका सुखीपुर नगरपालिका र औरही गाउँपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, रौतहटका गरुडा, कटहरिया, फतुवा विजयपुर र मौलापुर नगरपालिका तथा यमुनामाई गाउँपालिका, पर्साका छिपहरमाई र पकाहा मैनपुर गाउँपालिकामा बजेटको समस्या भएको हो ।
कोशी प्रदेशमा सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका र लुम्बिनी प्रदेशमा रूपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका तथा कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । धरान बजेट ल्याउन नसक्ने एक मात्र उपमहानगरपालिका हो । तत्कालीन प्रमुख हर्क साम्पाङले गत फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि राजीनामा दिएपछि उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले कार्यवाहक प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । त्यहाँ वडा अध्यक्षहरूबीचको विवादका कारण बजेट आउन नसकेको हो ।
कार्यवाहक प्रमुख बेघाले २१ साउनमा बजेट पेस गर्ने सहमति भएको बताए । ‘विगतको विवादका कारण समयमै बजेट ल्याउन सकिएन । अब २१ साउनमा नगरसभा बोलाइएको छ । सम्भवतः त्यही दिन बजेट आउँछ,’ उनले भने । वडागत बजेट २६ करोड रुपैयाँ पुर्याउने सहमतिपछि बजेट ल्याउने बाटो खुलेको उनले जानकारी दिए ।
मौलापुर नगरपालिकाकी प्रमुख रीनाकुमारी साहले दलहरूबीच सहमति जुटेकाले ११ साउनमा बजेट ल्याइने बताइन् । ‘राजनीतिक सहमति हुन नसक्दा बजेट समयमा आउन सकेन । त्यसैले बजेट होलिडे भयो । न खर्च गर्न पाइएको छ, न कर उठाउन,’ उनले भनिन् ।
गरुडा नगरपालिकाका प्रमुख कन्थमणिप्रसाद कलवारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत असारको सुरुमै सरुवा मागेर काठमाडौं गएपछि बजेट रोकिएको बताए । ‘हामी बजेट ल्याउने तयारीमै थियौं । तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै नभएपछि नगरसभा बोलाउन सकिएन,’ उनले भने । उनका अनुसार अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य र कर्मचारीको तलबसमेत रोकिएको छ ।
फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका प्रमुख गोपाल राय यादवले पहिले जनप्रतिनिधिबीच मतभेदले र अहिले कर्मचारी समस्यासमेत थपिएकाले बजेट समयमै ल्याउन नसकिएको बताए । उनले केही दिनमै बजेट ल्याउने प्रयास भइरहेको बताए । धनुषाको कमला नगरपालिकाका प्रमुख विश्वेश्वर यादवले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्पर्कविहीन भएपछि बजेट रोकिएको बताए । ‘बजेटको छलफल चलिरहेको थियो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै सम्पर्कबाहिर हुनुभयो । उहाँ काठमाडौं पुगेर सरुवाको निवेदन दिएको जानकारी पाएका छौं,’ उनले भने । संघीय सरकारसँग अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माग गरिएको र आउनेबित्तिकै बजेट ल्याइने उनले बताए ।
पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज कुमारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएका कारण बजेट रोकिएको बताए । उनले साउनभित्रै बजेट ल्याइने बताए । कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमलेशशरण चौधरीले पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा समस्या भएको बताए । संघीय सरकारसँग परामर्श गरी स्थानीय कर्मचारीलाई कार्यभार दिइएकाले अब बजेट ल्याइने उनले जानकारी दिए ।
रूपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिकामा गाउँपालिका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको विवादका कारण बजेट रोकिएको छ । प्रवक्ता सञ्जयकुमार सैनीले मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको विवादको मारमा पालिका परेको स्वीकार गरे । ‘गाउँपालिका नीति–नियमअनुसार चल्नुपर्नेमा त्यसो भएन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काठमाडौं गएर बस्नुभयो । त्यसैले बजेट ल्याउन सकिएन,’ उनले भने ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजेटसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहसँग निरन्तर छलफल भइरहेको जनाएको छ । संघीय मामिला महाशाखाका उपसचिव दीपक ढकालका अनुसार बिहीबार पनि गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका संघ तथा सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग यस विषयमा छलफल भएको थियो । ‘सम्भवतः केही दिनभित्र सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याउनेछन्,’ उनले भने ।
ढकालका अनुसार अधिकांश स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव र जनप्रतिनिधिबीचको विवाद नै मुख्य समस्या देखिएको छ । नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले स्थानीय तह र संघीय सरकारबीच समन्वय गरेर समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको बताए । गाउँपालिका महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेलले पनि रोकिएका स्थानीय तहमा छिटो बजेट ल्याउने वातावरण बनाउन मन्त्रालय, नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले संयुक्त रूपमा पहल गरिरहेको जानकारी दिए ।
