द्वन्द्वपीडितहरूले पारदर्शी, विश्वसनीय तथा पीडितमैत्री प्रक्रिया बिना सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठन नगर्न सरकारलाई दबाब दिँदै काठमाडौंको माइतीघरमा बिहीबार प्रदर्शन गरेका छन् ।
काठमाडौं — द्वन्द्वपीडितहरूले विश्वसनीय, पारदर्शी र पीडितमैत्री प्रक्रियाबाट सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठन माग गर्दै बिहीबार माइतघरमा प्रर्दशन गरेका छन् । आम द्वन्द्वपीडित समुदायले आयोजना गरेको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिता बिना गठन गरिने आयोगले संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्य पूरा गर्न नसक्ने भएकोले पीडितहरुलाई अनिवार्य सहभागी गराउन माग गरेका छन् ।
उनीहरूले आयोग गठन गर्न अगाडि पीडितसँग परामर्श गर्न, योग्य तथा निष्पक्ष आयुक्त नियुक्त गर्न र वर्षौंदेखि अल्झिएको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले संक्रमणकालीन न्यायलाई २० वर्षसम्म अल्झाइँदा मुलुक दण्डहीनताको चक्रमा फसेको बताए ।उनले द्वन्द्वपीडितको आवाज राज्यले नसुनेको आरोप लगाउँदै संसदको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले समेत पीडितसँग संवाद नगरेको गुनासो गरे । सरकार विभिन्न समूहसँग छलफलमा व्यस्त भए पनि द्वन्द्वपीडितसँग संवाद गर्न इच्छुक नदेखिएको उनको आरोप छ ।
संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा अब थप लम्ब्याउन नहुने उल्लेख गर्दै उनले कुनै पनि बहानामा प्रक्रिया ढिलो गर्ने वा अलमल्याउने काम स्वीकार्य नहुने बताए । नयाँ पुस्ताका नागरिक अभियन्ताले समेत संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा उठाउन थालेको उल्लेख गर्दै उनले अब यसको समाधानको विकल्प नरहेको बताए ।
अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष सुरेन्द्र खत्रीले शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको २ दशक बितिसक्दा पनि पीडितले न्याय नपाएको बताए ।उनले नयाँ सरकारले सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग तत्काल गठन गरी पीडितको सहभागितामा आयुक्तहरू नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरे । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र कानुनमन्त्रीलाई पटक–पटक पत्राचार गरी भेटघाट र परामर्शको आग्रह गरे पनि सरकारले कुनै चासो नदेखाएको उनको गुनासो छ । नयाँ राजनीतिक नेतृत्वबाट संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाले गति लिने अपेक्षा गरेपनि उल्टो अध्यादेशमार्फत आयोगलाई खारेज गरिएको उनको भनाइ छ ।
द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष गीता रसाइलीले शान्ति सम्झौता भएको २० वर्षमा ३ वटा आयोग गठन भए पनि कुनै पनि आयोगले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको बताइन् ।आयोगहरू असफल हुनुको प्रमुख कारण पीडितसँग परामर्श नगरी आयोग गठन गरिनु रहेको उनको भनाइ छ ।सरकारले पुनः आयोग गठनको तयारी गरिरहेको जानकारी पाए पनि पीडितसँग कुनै औपचारिक संवाद नगरेको उनको भनाइ छ ।उनले प्रधानमन्त्री र कानुनमन्त्रीसँग भेट्न विभिन्न प्रयास तथा निवेदन दिँदा पनि सुनुवाई नभएको गुनासो गरे ।पीडितको सहमति र सहभागिताबिना गठन हुने आयोगले संक्रमणकालीन न्यायको समस्या समाधान गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।
द्वन्द्वपीडितहरूले आयोग गठन प्रक्रियालाई विश्वसनीय, पारदर्शी र पीडितकेन्द्रित बनाउन सांकेतिक रुपमा प्रर्दशन गरिएको बताएका छन् । यदि माग पूरा नभएमा आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन् ।
