काठमाडौँ — साउदी अरबले नेपालमा श्रमिकलाई आर्थिक भार पार्ने गरी एकतर्फी रूपमा सीप परीक्षण कार्यक्रम (एसभीपी) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अब एसभीपी प्रमाणपत्र नभएका श्रमिकले साउदीमा काम गर्न जान पाउने छैनन् ।

काठमाडौंस्थित साउदी दूतावासले एसभीपीको प्रमाणपत्र नभएका श्रमिकको भिसा आवेदन नै दिन नमिल्ने बनाएको छ । यसअघि साउदीले गत असार ३ गतेबाटै कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी थालेको थियो । तर, म्यानपावर व्यवसायीहरूले एसभीपी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको तालिम केन्द्रमा तोडफोड गरेपछि तत्काल रोकिएको थियो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एसभीपीलाई नेपालमा लागू गर्ने विषयमा पुनर्विचार गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत साउदीलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ । ‘यो विषय द्विपक्षीय छलफलको विषय हो । यसलाई पुनर्विचार गर्न हामीले कूटनीतिक नोट पठाएका छौं,’ श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले बताए ।

साउदीले सीप परीक्षण पाँचवटा पेसामा क्रमशः सामान लोड तथा अनलोड गर्ने, भरिया, ठेला चलाउने र निर्माण क्षेत्रका श्रमिकलाई लागू गरेको छ । निर्माण क्षेत्रमा के काम गर्ने श्रमिक भन्नेबारे भने स्पष्ट खुलाइएको छैन ।

साउदीको मानव संसाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले साउदी अरबमा श्रम भिसा प्राप्त गर्न सीप प्रमाणीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जनाएको छ । साउदीले व्यावसायिक मान्यता दिनका लागि सीप प्रमाणीकरण गर्न लागेको जनाएको छ ।

दूतावासद्वारा जारी सूचनाअनुसार सीप परीक्षणका लागि श्रमिकले पहिले नै साउदीको ‘व्यावसायिक प्रमाणीकरण पोर्टल’मा अनलाइन दर्ता गर्नुपर्छ । दर्ता गरेपछि मात्र भिसा वा मास्टरकार्डमार्फत डलरमा शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्छ । आवेदकले कार्यक्रमअन्तर्गत उपलब्ध पेशामध्ये आफ्नो पेसा छनोट गर्नुपर्छ । त्यसपछि स्वीकृत परीक्षा केन्द्र र उपलब्ध परीक्षाको मिति छनोट गर्नुपर्नेछ । परीक्षण तीन घण्टाको हुनेछ । यसको नतिजा २४ घण्टादेखि एक साताभित्र आउने जनाएको छ ।

साउदीको सूचनाअनुसार सीप परीक्षणका लागि श्रमिकलाई तीन पटकसम्म मौका दिइनेछ । यसमा अनुत्तीर्ण भएमा श्रमिक साउदी जान पाउनेछैन । साउदीले यो कार्यक्रम सबै स्रोत देशमा लागू गरेको जनाएको छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले ‘डिजिटल कन्ट्रोल’ गरी एसभीपी कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ । एसभीपीको परीक्षणका लागि परीक्षा शुल्कबापत ५० डलर (७ हजार रुपैयाँ) बुझाउनुपर्छ । तर, श्रमिक वा म्यानपावर व्यवसायीले सिधै बुझाउन पाउने कानुनी व्यवस्था छैन । यसका लागि साइ भिजन प्रालिले सेवा शुल्कसहित १० हजार रुपैयाँ लिने गरेको छ । पूर्वसिकाइ मान्यता (आरपीएल) बापत ५० डलर तोकिएको छ । तर, पूर्वसिकाइ मान्यताको विषय अझै स्पष्ट खुलेको छैन ।

‘भिसाको आवेदनमा नै एसभीपी प्रमाणपत्र लिएको हुनुपर्ने बटन राखेको छ। त्यसमा प्रमाणपत्र पेश नगरेसम्म भिसा आवेदन प्रक्रिया नै अगाडि बढ्दैन,’ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसमा डिजिटल कन्ट्रोल भयो । भिसाका लागि दोस्रो उपाय नै भएन ।’

व्यवसायीहरूले १७ सय जना श्रमिकको मेडिकल परीक्षणको म्याद समाप्त हुन लागेकाले एसभीपीमा पठाउन थालेको बताए। एसभीपी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न साउदीले काठमाडौंको बसुन्धरास्थित इन्डस्ट्रियल ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट नेपाल प्रालिलाई जिम्मा दिएको छ । ‘रोजगारदाताले छनोट गरिसकेको अवस्थामा तुरुन्तै भिसा आवेदन नलिए श्रमिकको मेडिकल परीक्षणको समय गुज्रने भयो । मेडिकल परीक्षणको समय सकिए फेरि मेडिकल परीक्षण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘श्रमिकलाई ट्र्यापमा पार्ने काम भयो ।’

अध्यक्ष खत्रीका अनुसार नयाँ मागपत्र प्रमाणीकरण रोक्ने सन्दर्भमा व्यवसायीबीच छलफल भइरहेको छ । ‘सरकारको प्रभावकारी कूटनीति भएन । यसलाई समयमै कूटनीतिक ढंगबाट समाधान गर्नुपर्थ्यो,’ उनले भने ।

गत असार १२ गते युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले नेपालका लागि साउदी अरबका राजदूत फहद मोहम्मद अल म्नीखरलाई भेटी नेपाली श्रमिकको सीप प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई तत्काल स्थगन गर्न आग्रह गरेका थिए ।

नेपालले सीप प्रमाणीकरण प्रक्रियासँग सम्बन्धित सबै विषय द्विपक्षीय परामर्श र सहमतिका आधारमा स्थापित संयन्त्रमार्फत समाधान गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। स्थापित संयन्त्रमार्फत अगाडि नबढेसम्म भिसा प्रक्रियालाई यथावत् रूपमा जारी गर्नुपर्ने पक्षमा नेपालको अनुरोध छ । गत पुसमा नेपाल र साउदी अरबबीच भएको श्रम सम्झौतामा नेपाली श्रमिकको भर्ना प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषय संयुक्त प्राविधिक कार्य समितिले तय गर्ने उल्लेख छ । तर, सीप प्रमाणीकरण कार्यक्रम लागू गर्ने विषयमा नेपाल र साउदीबीच द्विपक्षीय सहमति भएको छैन । यो प्राविधिक समितिमा नेपाल र साउदी पक्षका उच्च अधिकारी छन् ।

‘एसभीपी प्रक्रियाका कारण नेपाली श्रमिकहरूको भिसा प्रक्रिया प्रभावित नहोस् र भिसा प्रक्रिया यथावत् अगाडि बढाइयोस् भन्ने नेपालको चाहना छ,’ श्रममन्त्रीको सचिवालयले भनेको छ, ‘श्रम मन्त्रालय श्रमिकहरूको रोजगारीमा कुनै अवरोध नआउने वातावरण सुनिश्चित गर्न चाहन्छ ।’

साउदी राजदूत म्नीखरले साउदी सरकारसँग आवश्यक परामर्शपछि यस सम्बन्धमा थप जानकारी उपलब्ध गराइने बताएका थिए । तर, साउदीले बिना परामर्श एसभीपी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यसअघि पनि साउदी अरबले नेपालको सहमतिबिना १३ पुस २०८१ देखि श्रमिकको बायोमेट्रिक (औंठाछाप) लिन थालेको हो । यसका लागि काठमाडौंको थापाथलीमा बायोमेट्रिक लिने संयन्त्र खडा गरेको छ । बायोमेट्रिकका लागि कामदारले ७ सय ३० रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्छ । बायोमेट्रिक नभएको श्रमिकको राहदानी दूतावासले लिने गरेको छैन ।

साउदी राजदूत म्नीखरले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूसँगको भेटमा शुल्क रोजगारदाताले नै भुक्तानी गर्ने बताएका थिए । ‘रोजगारदाताले वकला (कोटा प्रमाणीकरण) गर्ने बेला नै एसभीपीबापतको शुल्क बुझाउन लगाएको भए श्रमिकले बुझाउनुपर्ने थिएन । तर, त्यतिखेर शुल्क नलिएपछि नेपालमा श्रमिकले बुझाउनुपर्ने बाध्यता आएको छ,’ संघका अध्यक्ष खत्रीले भने, ‘यो नितान्त सीप परीक्षणको नाममा प्रमाणपत्र बेचेर श्रमिकमाथि रकम असुल गर्न खोजिएको हो ।’